कृषि एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इस पहल को समाज द्वारा संचालित किया जाएगा। इन क्षेत्रों में वर्षों तक अत्यधिक भूजल दोहन होने के कारण जल संकट की स्थिति बन गई है।

धार जिले में कई वर्षों से पानी की समस्या, 10 से 20 मीटर नीचे चला गया भूजल

धार जिला विगत कई वर्षों से पानी की गंभीर कमी और भूजल स्रोतों का जलस्तर गिरने जैसी स्थितियों का सामना कर रहा है। सालभर में जमीन में जितना पानी जाता है, उससे ज्यादा पानी निकाल लिया जा रहा है, जो कि पर्यावरण के प्रतिकूल तरीके से भूजल दोहन की तस्वीर दिखाता है। भूजल का स्तर 10 से 20 मीटर तक नीचे चला गया है, विशेषरूप से मानसून से पहले के महीनों में यह स्थिति दिखती है। इससे पीने के लिए पानी की उपलब्धता और सिंचाई जैसे कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य 1.5 लाख टन भूजल का पुनर्भरण करना है। इससे घरों, घरेलू पशुओं और आसपास के खेतों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे जैव विविधता में योगदान मिलेगा और ग्रामीण समुदाय जलवायु परिवर्तन का सामना ज्यादा सक्षम तरीके से कर सकेंगे।

प्रोजेक्ट प्रवाह से मजबूत हो रही जल सुरक्षा

प्रोजेक्ट प्रवाह से जल सुरक्षा मजबूत हो रही है, स्थानीय इकोसिस्टम पुनर्जीवित हो रहा है और स्थानीय समुदायों को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। इस प्रोजेक्ट ने पर्यावरण आधारित रीस्टोरेशन, जमीनी स्तर पर जन सहभागिता और क्षेत्र की वंचित महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर सृजित करते हुए इस लक्ष्य को संभव बनाया है। इससे कंपनी की मौजूदा जैव विविधता की पहलों को मजबूती मिली है, जिसमें 9.5 एकड़ का जैव विविधता पार्क और पर्यावरण शिक्षा, जैव विविधता के प्रति जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कम्युनिटी गार्डन स्थापित करने जैसी पहलें शामिल हैं।

प्रोजेक्ट प्रवाह का यह है मुख्य उद्देश्य

एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर – एचआर, एडमिन एंड सीएसआर सुधीर कुलकर्णी ने कहा, ‘अपने परिचालन वाले क्षेत्रों में पर्यावरण एवं समुदायों की देखभाल करना ब्रिजस्टोन की केंद्रीय नीति का हिस्सा है। प्रोजेक्ट प्रवाह का लक्ष्य धार जिले के लोगों की पानी की कमी की गंभीर समस्या का समाधान करना है। प्रोजेक्ट प्रवाह के माध्यम से हम इन जलाशयों को पुनर्जीवित कर रहे हैं, जिससे आसपास के लोगों को लाभ होगा।’ प्रोजेक्ट प्रवाह के माध्यम से ब्रिजस्टोन इंडिया ने जलाशयों को पुनर्जीवित करते हुए, जल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए, जैव विविधता को बढ़ावा देते हुए और पर्यावरण के अनुकूल भविष्य के लिए समुदायों को मजबूत करते हुए बेहतरीन गुणवत्ता के साथ समाज की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूती दी है।

हादसा रविवार दोपहर करीब 1 बजे पंचकवास गांव के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रॉला रॉन्ग साइड से उज्जैन की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही मारुति ईको वैन से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद वैन की हालत इतनी खराब हो गई कि उसमें सवार लोग बुरी तरह फंस गए।

हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस

हादसे की सूचना मिलते ही बदनावर टीआई अमित सिंह कुशवाह और तहसीलदार सुरेश नागर मौके पर पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों ने भी राहत और बचाव कार्य में पुलिस की मदद की। वैन में फंसे शवों को बाहर निकालने के लिए वाहन की बॉडी को काटना पड़ा।

ग्राइंडर से काटकर निकाले गए शव

प्रत्यक्षदर्शी बताया कि अचानक तेज आवाज सुनाई दी। घर से बाहर निकलकर देखा तो सड़क पर भीषण दुर्घटना हो चुकी थी और वैन में कई लोग फंसे हुए थे। उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी। इसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने ग्राइंडर की मदद से वैन के गेट और बॉडी को काटकर शवों को बाहर निकाला।

ट्रॉले में भरा था लोहे का सामान

पुलिस के अनुसार, हादसे में शामिल ट्रॉला GJ39 DB 9248 रॉन्ग साइड से उज्जैन की ओर जा रहा था। ट्रॉले में लोहे का सामान भरा हुआ था। वहीं, मारुति ईको वैन GJ17 CK 6134 उज्जैन से गुजरात की ओर जा रही थी। हादसे के बाद ट्रॉला चालक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, एसपी सचिन शर्मा और एडिशनल एसपी पारुल बेलापुरकर भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

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परिजनों को दी गई सूचना

कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने बताया कि हादसे के बाद ट्रॉला चालक मौके से भाग गया है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। सभी शवों का पंचनामा तैयार कर उन्हें बदनावर सिविल अस्पताल की मॉर्चुरी में रखवाया गया है। पुलिस अब हादसे के कारणों और फरार ट्रॉला चालक की तलाश में जुटी है।

मुख्यमंत्री के अचानक टी स्टॉल पर पहुंचने से वहां मौजूद लोग उत्साहित हो गए। डॉ. मोहन यादव ने चाय बनाने की प्रक्रिया में खुद हिस्सा लिया और अपने हाथों से चाय तैयार की। इसके बाद उन्होंने चाय विक्रेता से उसके व्यवसाय, आमदनी, ग्राहकों की संख्या और कारोबार से जुड़ी अन्य जानकारियां लीं। मुख्यमंत्री ने छोटे व्यापारियों की समस्याओं और उनकी आजीविका के बारे में भी जानकारी हासिल की।

लोगों ने किया गर्मजोशी से स्वागत

राजगढ़ में मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह अलग अंदाज देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक एकत्र हो गए। लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी बिना किसी औपचारिकता के आम लोगों के बीच पहुंचकर उनका अभिवादन स्वीकार किया और कई लोगों से बातचीत की।

प्रतिष्ठानों का किया औचक निरीक्षण

यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने मार्ग में पड़ने वाले अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दुकानदारों और कर्मचारियों से मुलाकात कर कारोबार की स्थिति, स्थानीय बाजार की गतिविधियों और व्यापार से जुड़ी चुनौतियों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की।

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सड़क यात्रा के दौरान किया जनसंपर्क

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का यह जनसंपर्क अभियान सड़क यात्रा के दौरान भी लगातार जारी रहा। उनका आम लोगों के बीच रुकना और सीधे संवाद करना स्थानीय लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहा। मुख्यमंत्री की इस सहज और आत्मीय शैली की लोगों ने सराहना की। सड़क किनारे मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। मुख्यमंत्री का यह अंदाज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

वीडियो में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार और उनके समर्थकों को लेकर टिप्पणी करती नजर आ रही हैं। साथ ही उन्होंने जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में भी अपनी बात रखी। वीडियो सामने आने के बाद भाजपा नेताओं ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे सरकारी कर्मचारी के सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन बताया।

सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के भीतर बनाया गया वीडियो

जानकारी के अनुसार, किरण भाटिया वर्ष 2023 से काकड़वा उप स्वास्थ्य केंद्र में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में पदस्थ हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने यह वीडियो सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र के परिसर के भीतर रिकॉर्ड किया और मंगलवार रात इसे अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर साझा किया। वीडियो वायरल होते ही मामला राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि सरकारी पद पर रहते हुए कार्यालय परिसर से राजनीतिक टिप्पणी करना सेवा नियमों के विपरीत है।

वीडियो में सरकार और समर्थकों पर की टिप्पणी

वायरल वीडियो में किरण भाटिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के समर्थकों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ हुई कथित कार्रवाई और लाठीचार्ज के बावजूद कुछ लोग सरकार को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया क्यों सामने नहीं आई। वीडियो में उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त की, जिसे लेकर राजनीतिक विवाद और गहरा गया है।

सीएमएचओ ने भेजा पत्र, बर्खास्तगी की अनुशंसा

मामले की गंभीरता को देखते हुए धार के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संचालक को पत्र भेजकर किरण भाटिया के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है।

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पत्र में उन्हें सेवा से बर्खास्त किए जाने की सिफारिश की गई है। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

https://youtu.be/r1dRd5eK4hY?si=qrALe-jJOBYlKzhz

महोत्सव के दौरान किसानों को 'प्रधानमंत्री कुसुम-बी योजना' के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस योजना के तहत सोलर पंप स्थापित कर किसान बिजली की लागत से मुक्त हो सकते हैं और अपनी आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित कर सकते हैं।

कृषि आय बढ़ाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केवल पारंपरिक खेती से काम नहीं चलेगा। उन्होंने किसानों को तीन प्रमुख मंत्र दिए:

• उन्नत तकनीक: वैज्ञानिक और आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग करें।
• प्राकृतिक खेती: रसायनों के उपयोग को कम कर प्राकृतिक खेती को अपनाएं, जो न केवल स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बचाती है।
• मूल्य संवर्धन (वैल्यू एडिशन): किसान अपनी उपज को सीधे बेचने के बजाय उसे प्रोसेस कर (जैसे दाल मिल, आटा चक्की आदि) बाजार में बेचें, जिससे उनकी आय में सीधे वृद्धि होगी।

महोत्सव की अन्य प्रमुख झलकियां

• ज्ञान का संगम: कृषि विभाग, पशुपालन, मत्स्य विभाग और इफको-कृभको जैसी संस्थाओं ने स्टॉल लगाकर किसानों को नवीनतम तकनीकों की जानकारी दी।
• नशा मुक्ति का संदेश: किसानों के स्वास्थ्य और परिवार के उज्ज्वल भविष्य के लिए नशा मुक्ति अभियान के प्रति जागरूक किया गया।
• बड़ी संख्या में भागीदारी: धार जिले से करीब दो हजार से अधिक किसान इस महोत्सव में शामिल हुए।

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समान नागरिक संहिता पर कही बड़ी बात

कृषि के साथ-साथ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए व्यापक जनसंवाद किया जा चुका है। धर्मों और समुदायों के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद, आगामी विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र में इस दिशा में विधायी प्रक्रिया पूरी कर एक बड़ा कदम उठाया जाएगा।

https://youtu.be/QNzKItJ_ZKk?si=G9Wh0maO1GK1U9HT

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 15 मई 2026 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किए। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भोजशाला-कमाल मौला परिसर को मां सरस्वती का मंदिर माना था और परिसर में नमाज अदा करने पर रोक लगा दी थी।

HC के आदेश पर अंतरिम रोक से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद लागू व्यवस्था फिलहाल जारी रहेगी। हालांकि, अदालत ने सभी पक्षों से जवाब मांगते हुए मामले को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। संकेत दिए गए हैं कि करीब तीन सप्ताह बाद विस्तृत सुनवाई की जा सकती है।

सालों की धार्मिक व्यवस्था बदल गई

सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने दलील दी कि हाईकोर्ट के फैसले से वर्षों से चली आ रही धार्मिक व्यवस्था पूरी तरह बदल गई है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय नमाज अदा करता था, जबकि मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति थी। उन्होंने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट और उसके आधार पर दिए गए निष्कर्षों पर भी सवाल उठाए।

नमाज के सरकारी अभिलेख मौजूद

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी मुस्लिम पक्ष का पक्ष रखते हुए कहा कि हाईकोर्ट का फैसला पूजा स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 की भावना के विपरीत है। उन्होंने तर्क दिया कि परिसर में नमाज अदा किए जाने के समर्थन में कई सरकारी अभिलेख मौजूद हैं और लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था को बदला नहीं जाना चाहिए। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन ने स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से संभाला है और कहीं भी कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हुई।

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सुप्रीम कोर्ट ने ASI को दिए निर्देश

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को भी निर्देश दिया कि अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भोजशाला परिसर में किसी भी प्रकार का संरचनात्मक बदलाव नहीं किया जाएगा। अब इस बहुचर्चित मामले में अंतिम कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, जहां एएसआई की रिपोर्ट, ऐतिहासिक दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धार आज प्रदेश की इंडस्ट्रियल बेल्ट का ग्रोथ इंजन बन चुका है। उन्होंने राजा भोज की गौरवशाली विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में स्थापित होने वाला नया उद्योग रोजगार, निवेश और आर्थिक विकास के नए अवसर लेकर आएगा।

जीआईएस से मिले 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के माध्यम से मध्यप्रदेश को 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि केवल 1 जनवरी से 30 जून तक प्रदेश को 76,862 करोड़ रुपये से अधिक के नए निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे करीब 82 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं, 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का विदेशी निवेश भी मध्यप्रदेश को प्राप्त हुआ है।

पिछले 10 दिनों में कई बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं की शुरुआत

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगातार बड़े निवेश आ रहे हैं। उन्होंने हाल के दिनों में शुरू हुई प्रमुख परियोजनाओं का भी उल्लेख किया

• 8 जुलाई : पीथमपुर में 272 करोड़ रुपये की लियुगोंग इंडिया यूनिट का भूमि-पूजन
• 6 जुलाई : सतगढ़ी में 150 करोड़ रुपये की लागत से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि-पूजन
• 5 जुलाई : शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपये की अडाणी डिफेंस यूनिट का भूमि-पूजन
• 30 जून : उज्जैन में 1,250 करोड़ रुपये की पेप्सिको विनिर्माण इकाई का शुभारंभ
• 29 जून : नीमच में 1,554 करोड़ रुपये की लागत से 38 नई औद्योगिक इकाइयों की शुरुआत
• उन्होंने कहा कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि परियोजनाओं को जमीन पर उतारने का काम करती है

नई यूनिट से दोगुनी से अधिक होगी उत्पादन क्षमता

मुख्यमंत्री ने बताया कि लियुगोंग इंडिया की वर्तमान उत्पादन क्षमता लगभग 3,250 मशीनों की है। नई यूनिट शुरू होने के बाद यह क्षमता बढ़कर 7,500 मशीन प्रतिवर्ष हो जाएगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

रोजगार और रिसर्च का बनेगा नया केंद्र

लियुगोंग इंडिया के ग्लोबल वाइस चेयरमैन ल्यू गोवेन ने कहा कि पीथमपुर में स्थापित होने वाला नया विनिर्माण संयंत्र प्रदेश की औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्लांट स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के साथ-साथ रिसर्च एवं मशीन निर्माण का प्रमुख केंद्र भी बनेगा। वहीं, लियुगोंग इंडिया के प्रतिनिधि वरुण विजयवर्गीय ने कहा कि कंपनी वर्ष 2009 से भारत में निर्माण उपकरण तैयार कर रही है और नई यूनिट के जरिए 'मेक इन इंडिया' एवं 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को और मजबूती मिलेगी।

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मध्यप्रदेश में निवेश का बढ़ता विश्वास

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का सबसे आकर्षक निवेश केंद्र बनकर उभरा है और मध्यप्रदेश भी तेजी से औद्योगिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में प्रदेश देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में अपनी मजबूत पहचान स्थापित करेगा।

संयंत्र में प्रारंभिक चरण में प्रतिवर्ष 6,500 निर्माण उपकरणों के उत्पादन की क्षमता विकसित की जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से एक्सकेवेटर का निर्माण किया जाएगा। इससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलने के साथ आयात पर निर्भरता कम होगी तथा क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

लियुगोंग विश्व की अग्रणी निर्माण उपकरण निर्माताओं में शामिल

लियुगोंग विश्व की अग्रणी निर्माण उपकरण निर्माता कंपनियों में शामिल है तथा व्हील लोडर निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी पहचान रखती है। कंपनी व्हील लोडर, एक्सकेवेटर, मोटर ग्रेडर, माइनिंग डंप ट्रक, बुलडोजर, स्किड-स्टियर लोडर, फोर्कलिफ्ट, कोल्ड प्लेनर तथा अन्य आधुनिक निर्माण एवं खनन उपकरणों का निर्माण करती है।

इसी इकाई से तैयार किया गया था पहला मेड इन इंडिया व्हील लोडर

कंपनी वर्ष 2008 से पीथमपुर में अपनी विनिर्माण इकाई का संचालन कर रही है। 44 एकड़ से अधिक क्षेत्र में स्थापित इस संयंत्र में प्रतिवर्ष 3 हजार व्हील लोडर एवं मोटर ग्रेडर के निर्माण की क्षमता है। वर्ष 2009 में इसी इकाई से पहला मेड इन इंडिया व्हील लोडर तैयार किया गया था। पीथमपुर स्थित इकाई में अनुसंधान एवं विकास केंद्र तथा प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित हैं, जहां 500 से अधिक भारतीय युवा पेशेवर कार्यरत हैं। यह इकाई मेक इन इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्यों को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

निवेशकों के लिए विश्वास की एक और बड़ी मिसाल

देशभर में सड़क निर्माण, खनन, जलविद्युत एवं पाइपलाइन परियोजनाओं सहित विभिन्न आधारभूत संरचना कार्यों में कंपनी के 4 हजार से अधिक निर्माण उपकरण उपयोग में लाए जा रहे हैं। पीथमपुर में प्रस्तावित नया संयंत्र इस बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करेगा।

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण, उत्कृष्ट औद्योगिक अधोसंरचना, सरल प्रक्रियाओं तथा निवेशक हितैषी नीतियों के माध्यम से मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी औद्योगिक निवेश केंद्र बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। लियुगोंग इंडिया का यह विस्तार राज्य में बढ़ते वैश्विक निवेशकों के विश्वास की एक और बड़ी मिसाल बनेगा।

https://youtu.be/1dKT5J1MAOY?si=oW7Olj2urPXkMRTY

Dhar Moharram Controversy: मध्य प्रदेश के धार जिले में मोहर्रम पर्व की मेहंदी रस्म के दौरान एक सरकारी इमारत (पूर्व इमामबाड़ा, वर्तमान पीडब्ल्यूडी भवन) के पास जमकर हंगामा हुआ। दरअसल, पारंपरिक रस्म के तहत मुस्लिम महिलाएं यहां सेहरा बांधने आती हैं और इस दौरान 'मजनू' दल मन्नत के रूप में नृत्य की प्रथा निभाता है। इस प्रथा का कुछ युवाओं और समाज के लोगों द्वारा विरोध किया गया, जिसके बाद वहां भारी हंगामा खड़ा हो गया। उपद्रवियों ने आम रास्ते को बाधित किया और एसडीएम द्वारा लागू की गई धारा 163 का उल्लंघन किया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में 12 से 13 नामजद आरोपियों सहित करीब 100 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस वीडियो फुटेज खंगालकर अन्य आरोपियों की पहचान कर रही है और कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए शांति बनाए रखने की अपील की है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल कराई। जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 लागू होने के कारण पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।

महिलाओं को रोकने को लेकर हुआ विवाद

एडिशनल एसपी विजय डावर ने बताया कि मोहर्रम के दौरान मेहंदी और मन्नत की रस्म अदायगी को लेकर कुछ लोगों ने महिलाओं और युवकों को रोका था। इसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बनी और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। इस दौरान सार्वजनिक मार्ग बाधित हुआ और धारा 163 के उल्लंघन की स्थिति भी सामने आई।

100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने मामले की जांच के बाद थाना कोतवाली में 13 नामजद आरोपियों सहित करीब 100 अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

पुलिस कर रही निगरानी

एडिशनल एसपी ने बताया कि घटना से जुड़े वीडियो और सोशल मीडिया गतिविधियों की भी निगरानी की जा रही है। किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से शांति, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है।

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भारी पुलिस बल तैनात

धार पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि इमामबाड़ा भवन से जुड़ा मामला वर्तमान में हाई कोर्ट में विचाराधीन है और इस संबंध में सुनवाई प्रस्तावित है। प्रशासन ने सभी पक्षों से न्यायालय के निर्णय का सम्मान करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है।

श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान उमंग सिंघार ने कहा कि अवंतिका जैसी प्रतिभाशाली छात्रा का इस तरह असमय दुनिया छोड़ जाना बेहद दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि NEET परीक्षा पेपर लीक और लगातार अव्यवस्थित होती परीक्षा प्रणाली के कारण युवाओं का भरोसा टूट रहा है। ऐसे मामलों ने विद्यार्थियों को मानसिक रूप से प्रभावित किया है, जिसका गंभीर असर समाज पर दिखाई दे रहा है।

सिंघार ने सरकार पर साधा निशाना

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि समय रहते परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाई जाती, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती और युवाओं का विश्वास बहाल किया जाता, तो शायद इस तरह की दुखद घटनाओं को रोका जा सकता था। उन्होंने कहा कि देश के लाखों छात्र-छात्राएं कठिन मेहनत और सपनों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन जब परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो उनका मनोबल टूट जाता है।

परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की मांग

उमंग सिंघार ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली घटनाएं किसी भी लोकतांत्रिक और संवेदनशील समाज के लिए चिंता का विषय हैं। उन्होंने मांग की कि प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए ताकि विद्यार्थियों का भरोसा कायम रह सके। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर ऐसे मामलों पर सख्ती से रोक लगाई जाए।

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अवंतिका ने कर लिया था सुसाइड

अवंतिका मौर्य ने NEET पेपर दिया था, लेकिन रिजल्ट नहीं आने से वह डिप्रेशन में चली गई थी, जिसके चलते उसने इंदौर में बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। हालांकि मामले में पुलिस की जांच जारी है।

एक मीडिया रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से दावा कर रही है कि मोहम्मद फराज और नईम अब्दुल्ला से पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर की गई जांच में एजेंसी को कई डिजिटल इनपुट प्राप्त हुए हैं। मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच के दौरान कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर जांच का दायरा और व्यापक हो गया है। प्रारंभिक जांच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मोबाइल नंबरों से संपर्क के संकेत भी मिले हैं। एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि कथित नेटवर्क किस प्रकार काम कर रहा था और इसमें कितने लोग शामिल हो सकते हैं।

विदेशी संपर्क और संदिग्ध गतिविधियों की जांच

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नईम अब्दुल्ला द्वारा उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों की तस्वीरें और वीडियो कथित तौर पर पाकिस्तान भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद जांच एजेंसियां इस मामले को संभावित अंतरराज्यीय नेटवर्क से जोड़कर देख रही हैं। वहीं एटीएस को फराज के मोबाइल की डिजिटल जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि वह विदेशी संपर्कों से बातचीत के लिए एक विशेष ऐप का इस्तेमाल करता था। जांच टीम चैट रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और अन्य डिजिटल गतिविधियों का गहन विश्लेषण कर रही है।

कई राज्यों तक फैला नेटवर्क और गिरफ्तारियों के संकेत

जांच एजेंसियों के अनुसार अब तक मिले साक्ष्यों से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा तक नेटवर्क फैले होने के संकेत मिले हैं। एजेंसी को आशंका है कि इस नेटवर्क की पहुंच अन्य राज्यों तक भी हो सकती है। एटीएस अब संभावित सहयोगियों, संपर्कों और कथित नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है।

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साथ ही आर्थिक लेन-देन, सोशल मीडिया अकाउंट, चैट रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ और नए साक्ष्यों के आधार पर आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भोजशाला केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, ज्ञान और आस्था का प्रतीक है। उन्होंने दावा किया कि यह मंदिर राजा भोज द्वारा निर्मित मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर है, जिसे इतिहास के विभिन्न दौर में नुकसान पहुंचाने और इसकी पहचान बदलने के प्रयास किए गए।

हिंदू समाज ने सालों तक संघर्ष किया

भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि धार के हिंदू समाज ने इस स्थल की पहचान और अधिकार के लिए वर्षों तक संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल सड़कों तक सीमित नहीं रही, बल्कि न्यायालयों तक भी पहुंची। शर्मा के अनुसार न्यायपालिका ने भी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर इस स्थान के ऐतिहासिक स्वरूप को स्वीकार किया है।

सत्य को स्वीकारे मुस्लिम समाज

मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने मुस्लिम समाज से संवाद और सौहार्द का संदेश देते हुए कहा कि उन्हें सत्य को स्वीकार करना चाहिए और भोजशाला को मां सरस्वती के मंदिर के रूप में मान्यता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सभी पक्ष आपसी समझ और सम्मान के साथ आगे बढ़ें तो सामाजिक समरसता को मजबूती मिलेगी।

भोजशाला पर देशभर के हिंदुओं की नजर

हालांकि अपने बयान में रामेश्वर शर्मा ने यह भी कहा कि देशभर के हिंदू समाज की नजर भोजशाला प्रकरण पर है और यहां का संघर्ष अन्य स्थानों के लिए भी प्रेरणा का विषय बन सकता है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक विवादों का समाधान तथ्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए।

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राजनीतिक औस सामाजिक चर्चाओं में आया मुद्दा

रामेश्वर शर्मा के इस बयान के बाद एक बार फिर धार भोजशाला का मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं में आ गया है। गौरतलब है कि भोजशाला को लेकर लंबे समय से विभिन्न पक्षों के बीच विवाद बना हुआ है और मामला समय-समय पर चर्चा का विषय बनता रहा है।

जिसमें पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और थप्पड़बाजी होती दिखाई दे रही है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के मांडव नाका का बताया जा रहा है, जहां पुलिस वाहन जांच अभियान चला रही थी। उसी दौरान एक युवक और पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी हुई, जो बाद में विवाद में बदल गई।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हंगामे का वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि वाहन के दस्तावेजों की जांच के दौरान एक युवक और पुलिसकर्मी के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते कहासुनी ने उग्र रूप ले लिया और युवक ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी पर हाथ उठा दिया। इस दौरान पुलिसकर्मी संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी और तनाव की स्थिति बन गई, जिससे वहां मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई।

नशे में था आरोपी

धार जिला कोतवाली पुलिस के मुताबिक, आरोपित युवक कथित तौर पर नशे की हालत में था। वाहन जांच के दौरान वह पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था और जांच प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहा था। पुलिस द्वारा उसे समझाने और रोकने का प्रयास किया गया लेकिन इसी दौरान उसने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर दी।

आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित युवक को हिरासत में ले लिया। उसके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, मारपीट करने और अभद्र व्यवहार करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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धार पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था भंग करने या शासकीय कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है जिससे पूरे घटनाक्रम की वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके। पुलिस ने साफ किया है कि मांडव नाका क्षेत्र में वाहन जांच अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि उनके अनुसार वहां 'मुसलमानों का प्रवेश निषेध' लिखा होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने भोजशाला के आसपास मौजूद कथित अतिक्रमणों को हटाकर क्षेत्र का विकास करने, भव्य कॉरिडोर बनाने और मंदिर निर्माण की मांग भी की।

यहां लैंड जिहाद की कोशिश की गई- टी राजा

दर्शन और पूजा-अर्चना के बाद टी राजा सिंह ने कहा कि जब भी वह पूर्व में धार आए, उन्हें भोजशाला की स्थिति देखकर निराशा होती थी। उन्होंने कहा कि यह स्थान कभी ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन समय के साथ इसकी मूल पहचान को बदलने के प्रयास किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भोजशाला क्षेत्र में लैंड जिहाद की कोशिश की गई हालांकि हिंदू समाज ने लगातार इसके विरोध में संघर्ष जारी रखा।

भोजशाला को लेकर कई सालों तक संघर्ष चला- टी राजा

टी राजा सिंह ने कहा कि धार भोजशाला को लेकर वर्षों से विवाद और संघर्ष चलता रहा है। उनके अनुसार यह मुद्दा मुगल शासन, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के बाद भी विभिन्न रूपों में बना रहा। उन्होंने दावा किया कि लंबे समय तक चले आंदोलन और कानूनी लड़ाई के बाद आज भोजशाला परिसर हिंदू समाज के अधिकार में आया है।

नाम लिए बगैर पुराने मुख्यमंत्रियों पर साधा निशाना

टी राजा सिंह ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार अब तक केवल दो मुख्यमंत्री भोजशाला पहुंचे हैं। उन्होंने पूर्व गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का उल्लेख करते हुए कहा कि अन्य मुख्यमंत्रियों ने इस विषय पर अपेक्षित साहस नहीं दिखाया।

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उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पूर्व मुख्यमंत्री भोजशाला के बाहर धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते थे, लेकिन मंदिर परिसर में आने से परहेज करते थे। साथ ही, बिना किसी का नाम लिए उन्होंने दावा किया कि अतीत में कुछ सरकारों के दौरान रामभक्तों और मां सरस्वती के श्रद्धालुओं के आंदोलनों पर लाठीचार्ज और गोलीबारी जैसी कार्रवाई भी की गई थी।

शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर बेंच के फैसले का स्वागत करते हुए इसे “आस्था, श्रद्धा और भक्ति की विजय” बताया। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब श्रद्धालुओं को दर्शन और हवन के लिए लाठियां खानी पड़ती थीं, लेकिन समय बदला है और अब उन पर पुष्प वर्षा हो रही है।

'भोजशाला को मिले पुराना गौरव और स्वाभिमान'

शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने साफ कहा कि भोजशाला को उसका पुराना गौरव, सम्मान और स्वाभिमान वापस मिलना चाहिए। उन्होंने मांग उठाई कि मां सरस्वती की प्रतिमा को ब्रिटिश म्यूजियम से वापस भारत लाकर धार भोजशाला में स्थापित किया जाए। शंकराचार्य ने कहा कि यह केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और विरासत से जुड़ा मामला है। उन्होंने भोजशाला में दोबारा गुरुकुल परंपरा शुरू करने की भी वकालत की, ताकि यह स्थान शिक्षा, संस्कृति और सनातन परंपरा का प्रमुख केंद्र बन सके।

अजमेर शरीफ दरगाह के दावों पर भी दी प्रतिक्रिया

शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि देश के कई धार्मिक स्थलों पर हिंदू देवी-देवताओं से जुड़े प्रमाण मौजूद हैं। उनका कहना है कि जिन स्थानों को लेकर विवाद की स्थिति है, वहां निष्पक्ष सर्वे और जांच कराई जानी चाहिए, जिससे वास्तविक तथ्य सामने आ सकें। उन्होंने कहा कि सत्य उजागर होना जरूरी है और इसके लिए कानूनी व संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। इस दौरान अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल दावों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि किसी भी निष्कर्ष पर तथ्यों के आधार पर ही पहुंचना चाहिए।

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'तकनीक और मशीनों के माध्यम से सच्चाई सामने लाई जाए'

उन्होंने साफ कहा कि आधुनिक तकनीक और मशीनों के माध्यम से जांच कर सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए, जिससे 'दूध का दूध और पानी का पानी' हो सके। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि देश की एकता, अखंडता और शांति बनाए रखना सबसे जरूरी है।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि धार अब विकास और सांस्कृतिक गौरव में सबसे आगे रहेगा। गंगा दशमी के अवसर पर उन्होंने राजा भोज, सम्राट विक्रमादित्य और हर्षवर्धन को मालवा की सनातन परंपरा का गौरव बताते हुए उनके योगदान को याद किया।

सामर्थ्यवान हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी- सीएम मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में “विरासत से विकास” की सोच को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने वे सभी कार्य किए, जो एक मजबूत और विकसित राष्ट्र के लिए आवश्यक होते हैं। सीएम ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में न्यायालय के फैसलों को प्रभावी तरीके से लागू करने की क्षमता होना जरूरी है और यह नेतृत्व क्षमता प्रधानमंत्री मोदी में दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि भगवान राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को साथ लेकर उसका शांतिपूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराया।

धार को विकसित करने की बनेगी योजना

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के धार भोजशाला संबंधी फैसले के बाद धार एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने इस निर्णय के लिए धारवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इसके पीछे 750 वर्षों का संघर्ष रहा है। सीएम ने कहा कि न्यायालय ने सच्चाई को स्पष्ट किया है। उन्होंने धार को प्रदेश का सबसे बेहतर औद्योगिक जिला बताते हुए यहां मां सरस्वती लोक और राजा भोज शोध संस्थान स्थापित करने की घोषणा की। साथ ही कहा कि धार को पर्यटन, साहित्य और उद्योग के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

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धार में किया गया 12 कार्यों का भूमिपूजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि गंगा दशमी पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल संरक्षण अभियान तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश में 2.82 लाख कार्यों का लक्ष्य रखा गया है। 55 हजार खेत-तालाब, 105 अमृत सरोवर और 64 प्राचीन बावड़ियों के संरक्षण सहित कई परियोजनाओं पर काम जारी है। धार में 88 करोड़ रुपए के 12 कार्यों का भूमिपूजन भी किया गया।

भोजशाला मामले के मुख्य याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल में न्यायालय द्वारा भोजशाला को मां सरस्वती मंदिर के रूप में मान्यता मिली है। उन्होंने इसे हिंदू समाज की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि अब भोजशाला में पूजा-अर्चना शुरू हो चुकी है।

भारत लाई जाए मां वाग्देवी की प्रतिमा

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस संगठन ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में मांग की है कि ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन में रखी मां वाग्देवी की प्रतिमा को भारत वापस लाने के प्रयास तेज किए जाएं और उसे पुनः भोजशाला परिसर में स्थापित किया जाए। संगठन का कहना है कि यह प्रतिमा भारतीय संस्कृति और आस्था का महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसके अलावा पत्र में भोजशाला परिसर में 'मां सरस्वती लोक' विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है, ताकि इस स्थान को धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। संगठन का मानना है कि इससे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर की मांग

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मांडू, धार, अमझेरा और इंदौर को जोड़ते हुए धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर विकसित करने की मांग भी सरकार के सामने रखी है। उनका कहना है कि इससे प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिलेगी और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। संगठन ने भोजशाला परिसर में वैदिक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि इससे वेद, संस्कृत और भारतीय संस्कृति के अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा।

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स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी हों

इसके साथ ही संगठन ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के साथ समन्वय बनाकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है, ताकि दर्शन और पूजा व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सके और किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

गोसेवक और श्रद्धालु जीतू रघुवंशी ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान बताया कि भारत देश के सभी नौजवानों को बहुत शुभकामनाएं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बहुत ही हर्षोल्‍लास के साथ मां वाग्‍देवी की पूजा-अर्चना की जा रही है। तनाव के बीच श्रद्धालु बड़ी संख्या में पूजा के लिए आ रहे हैं। सनातनियों में उत्‍सव का माहौल है।

आज का दिन ऐतिहासिक रहा- श्रद्धालु

महिला श्रद्धालु प्रभावती ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक रहा है, हमें बहुत खुशी है। हिंदू समाज और सनातनियों ने हाईकोर्ट के फैसले का स्‍वागत किया है। उन्‍होंने बताया कि साल 2003 में भोजशाला ताला तोड़ो आंदोलन में 15 दिन की गिरफ्तारी हुई थी। इस आंदोलन में हजारों की संख्‍या में हिंदू समाज के लोग शामिल हुए थे। एक अन्‍य श्रद्धालु ने बताया कि इस दिन के लिए हिंदू समाज ने बहुत संघर्ष किया है। हाईकोर्ट के फैसले से सत्‍य की जीत हुई है।

नमाज अभी नहीं और कभी नहीं- महिला श्रद्धालु

एक अन्‍य महिला श्रद्धालु ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले का स्‍वागत करते हुए कहा कि नमाज अभी नहीं और कभी नहीं। हिंदू पक्ष की जीत हुई है और पूजा के लिए सनातनी ही आते रहेंगे। कई साल के पश्‍चात हिंदू समाज को पूजा करने का अधिकार मिला है। पुरुष श्रद्धालु ने कहा कि मां वाग्‍देवी का भव्‍य मंदिर बनना चाहिए, जिससे विश्‍वभर का हिंदू समाज यहां पूजा करने के लिए आए। आज हिंदू समाज की बड़ी जीत हुई है। पहला अवसर है कि शुक्रवार के दिन हिंदू समाज के सनातनी मां सरस्‍वती के दर्शन और पूजन कर रहे हैं।

1034 ईस्वी में राजा भोज ने करवाया था निर्माण- हिंदू पक्ष

भोजशाला विवाद लंबे समय से मध्य भारत के सबसे संवेदनशील धार्मिक और ऐतिहासिक मामलों में शामिल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह स्थल 1034 ईस्वी में राजा भोज द्वारा मां सरस्वती के मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहां सदियों से कमाल मौला मस्जिद मौजूद है और पूर्व प्रशासनिक व्यवस्थाओं के जरिए इस स्थल की कानूनी स्थिति पहले ही तय की जा चुकी है।

एजेंसी इनपुट के साथ...

भोज उत्सव समिति के संरक्षक अशोक जैन ने बताया कि इस अवसर पर शोभायात्रा निकालने की भी तैयारी थी, लेकिन कुछ कारणों से उसे रद्द कर दिया गया।

अलर्ट पर 2 हजार जवान तैनात

धार की भोजशाला में महाआरती के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। करीब दो हजार पुलिसकर्मी और अधिकारी शहरभर में तैनात किए गए हैं। सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए विशेष टीम भी बनाई गई है। कलेक्टर राजीव रंजन मीना और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के नेतृत्व में गुरुवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। एडिशनल एसपी विजय डावर ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था में RAF, पैरामिलिट्री फोर्स, STF और घुड़सवार पुलिस सहित 8 विशेष सुरक्षा कंपनियां लगाई गई हैं।

721 सालों के संघर्ष का दिन

भोज उत्सव समिति का कहना है कि यह दिन हिंदू समाज के लिए ऐतिहासिक है। अशोक जैन ने कहा कि 721 सालों के संघर्ष के बाद हिंदू समाज स्वाभिमान के साथ मां सरस्वती का पूजन करेगा। समिति सदस्य गोपाल शर्मा ने कहा कि भोजशाला को राजा भोज कालीन स्वरूप में वापस लाने तक आंदोलन जारी रहेगा।

केंद्र सरकार को भेजी गईं तीन मांगें

भोज उत्सव समिति ने केंद्र सरकार को तीन सूत्रीय मांग पत्र भी भेजा है। अधिवक्ता मनीष गुप्ता के अनुसार पहली मांग लंदन से मां वाग्देवी की मूल प्रतिमा वापस लाने की है। दूसरी मांग गर्भगृह में लिखी इस्लामिक आयतों को हटाने की है। वहीं हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने एएसआई सर्वे में मिली 94 देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को भोजशाला में स्थापित करने की मांग उठाई है।

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मुस्लिम पक्ष SC पहुंचा

इधर हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। काजी मोइनुद्दीन ने गुरुवार रात विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करते हुए आदेश को एकतरफा बताया। सदर अब्दुल समद ने कहा कि कमाल मौला मस्जिद में पिछले 700 सालों से जुमे की नमाज अदा होती रही है और इस परंपरा को प्रभावित किए जाने से समाज में दुख है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरी लड़ाई संवैधानिक और कानूनी दायरे में लड़ी जाएगी।

दरअसल, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भोजशाला परिसर को देवी वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर माना था और मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार की नमाज की दी गई अनुमति समाप्त कर दी थी।

मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

अब मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि निर्णय पुरातात्विक तथ्यों और पूजा स्थल अधिनियम 1991 की भावना के विपरीत है। वंही दूसरी तरफ फैसले के बाद संभावित कानूनी चुनौती को देखते हुए हिंदू पक्ष ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर कर दी थी। इसमें मांग की गई है कि मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले हिंदू पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाए।

हाईकोर्ट ने निरस्त किया था नमाज पढ़ने वाला आदेश

इंदौर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की पीठ ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा था कि भोजशाला परिसर में मौजूद कमाल मौला मस्जिद क्षेत्र मूल रूप से सरस्वती मंदिर का हिस्सा है। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के वर्ष 2003 के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। साथ ही मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए वैकल्पिक भूमि तलाशने की सलाह भी दी गई थी।

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हाईकोर्ट के फैसले के बाद कल पहला जुम्मा

मध्य प्रदेश के धार में शुक्रवार को धार भोजशाला को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह पहला शुक्रवार होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था विशेष रूप से कड़ी की गई है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। बता दें कि प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चप्पे-चप्पे पर निगरानी रख रहा है। साथ ही ड्रोनों से भी भोजशाला के आस-पास के इलाकों में निगरानी रखी जा रही है।

हिंदू संगठनों की ओर से भोजशाला में पूजा-अर्चना का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत विभिन्न संगठन दोपहर 1 बजे अखंड ज्योति मंदिर में एकत्र होंगे, जहां से सामूहिक धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मां वाग्देवी की विशेष पूजा की जाएगी। इस दौरान भोजशाला आंदोलन से जुड़े उन लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया था और जो घायल हुए, जेल गए या जिन्होंने अपना बलिदान दिया।

1 बजे से 3 बजे तक होगी मां वाग्देवी की भव्य आरती

जानकारी के अनुसार, कल यानी शुक्रवार को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मां वाग्देवी की महापूजा और आरती की जाएगी। जानकारी के अनुसार, दोपहर 1 बजे सभी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन अखंड ज्योति मंदिर में एकत्रित होंगे। अब इस धार्मिक आयोजन को लेकर ही पुलिस अलर्ट मोड पर है।

सुरक्षा घेरे में भोजशाला का पूरा छेत्र

इस बार शुक्रवार का आयोजन केवल धार्मिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहेगा। धार भोजशाला आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज झेलने वाले, जेल जाने वाले और घायल हुए कार्यकर्ताओं के साथ-साथ शहीदों के परिजनों का भी विशेष सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए धार जिला प्रशासन और पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। भोजशाला परिसर और आसपास के पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लिया गया है, जहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरों के जरिए भी की जा रही है।

सीसीटीवी से हो रही कड़ी निगरानी

शहर के संवेदनशील क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों पर पुलिस की विशेष निगरानी रखी जा रही है। दोपहिया और चारपहिया वाहनों के जरिए पुलिस टीमें लगातार शहर के अलग-अलग इलाकों में गश्त कर रही हैं। पूरे शहर और भोजशाला मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी व्यवस्था मजबूत की गई है, जबकि कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही है।

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वहीं, माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों को लेकर धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना और एसपी सचिन शर्मा ने सख्त चेतावनी दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि शहर की शांति और सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई ने शनिवार को नया निर्देश जारी किया था, जिसके तहत भोजशाला में हिंदू समाज को बिना किसी रोक-टोक के प्रवेश और पूजा की अनुमति दी जा रही है।

पूजा में शामिल हुए कलेक्टर और एसपी

पूजा-अनुष्ठान कार्यक्रम में कलेक्टर राजीव रंजन मीणा और एसपी सचिन शर्मा भी कुर्ता-पायजामा पहनकर शामिल हुए। उनके साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। इससे पहले शनिवार को भी भारी संख्या में लोग भोजशाला पहुंचे थे और पूजा-अर्चना की थी।

नए निर्देश में भोजशाला को माना मां वाग्देवी का मंदिर

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद शनिवार शाम भोजशाला को लेकर नया आदेश जारी किया। इसके साथ ही साल 2003 में जारी अपना पुराना आदेश भी निरस्त कर दिया गया। एएसआई ने अपने नए आदेश में धार भोजशाला को देवी वाग्देवी (मां सरस्वती) का मंदिर और एक संरक्षित स्मारक बताया है।

एएसआई के पुराने आदेश में क्या था?

बता दें कि, एएसआई ने साल 2003 में विवाद के दौरान एक आदेश जारी किया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को सीमित रूप से पूजा और नमाज की अनुमति दी गई थी। उस आदेश के अनुसार हिंदू समाज को केवल मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन पूजा-पाठ की अनुमति थी, जबकि मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार के दिन नमाज अदा करने की इजाजत दी गई थी।

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जब एक साथ था जुम्मा और बसंत पंचमी

धार भोजशाला को लेकर विवाद उस समय और बढ़ गया, जब इस वर्ष 23 जनवरी 2026 को जुम्मा और बसंत पंचमी एक ही दिन पड़ गए। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। सुनवाई के दौरान 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में मुस्लिम समुदाय के लिए नमाज का समय दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक निर्धारित किया था। वहीं, पूजा-पाठ के लिए कोई तय समय सीमा नहीं रखी गई थी बल्कि उसके लिए अलग स्थान निर्धारित किया गया था।

दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि जामिया मस्जिद, बनारस समेत अन्य तीन मामलों को पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। ऐसे में भोजशाला मामले का अंतिम निर्णय भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा।

ASI की रिपोर्ट को लेकर कही यह बड़ी बात

कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भोजशाला एक एएसआई संरक्षित स्थल है, इसलिए वहां पूजा-अनुष्ठान की अनुमति जैसे मुद्दों पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि एएसआई की रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण दावों का उल्लेख नहीं किया गया है, ऐसे में पूरे फैसले का गहन अध्ययन आवश्यक है।

किसी भी समुदाय को निशाना बनाना उचित नहीं- दिग्विजय सिंह

दिग्विजय सिंह ने देश में सामाजिक सौहार्द और संवेदनशील माहौल का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे समय में किसी भी समुदाय को निशाना बनाना उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी निर्णय कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही लिए जाने चाहिए।

नीट पेपर लीक पर सरकार को घेरा

बता दें कि, इंदौर पहुंचते ही दिग्विजय सिंह ने पहले भोजशाला मामले पर अपना पक्ष रखा इसके बाद उन्होंने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) परीक्षा में सामने आ रहे कथित घोटालों को लेकर  केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नीट में धांधली रोकने के लिए गठित समिति ने विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी लेकिन उस पर अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है।

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दिग्विजय सिंह ने उठाई शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रहे ऐसे मामले युवाओं के भविष्य के साथ बड़ा धोखा हैं। उनका कहना था कि छोटी मछलियों पर कार्रवाई हो रही है, जबकि मुख्य जिम्मेदार अब भी कार्रवाई से बाहर हैं। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तत्काल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने और NTA चेयरमैन को पद से हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश के लाखों छात्रों की मेहनत दांव पर लगी है, इसलिए अब जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी हो गया है।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष को वहां पूजा-पाठ की अनुमति दी है। साथ ही अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के साल 2003 के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसके तहत परिसर में शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन की मांग करने का सुझाव भी दिया है।

हिंदू पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल

शुक्रवार को हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कैविएट याचिका में कहा गया है कि यदि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के भोजशाला विवाद से जुड़े फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर की जाती है, तो उस पर कोई भी आदेश जारी करने से पहले हिंदू पक्ष को भी सुनवाई का अवसर दिया जाए। याचिका में सर्वोच्च अदालत से आग्रह किया गया है कि उनका पक्ष सुने बिना कोई निर्णय पारित न किया जाए।

हिंदू पक्ष ने इसलिए दाखिल की केविएट

दरअसल, भोजशाला मामले में हाई कोर्ट के फैसले के बाद धार शहर काजी वकार सादिक ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष इस निर्णय की समीक्षा करेगा और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। उनके बयान के बाद यह लगभग स्पष्ट माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष जल्द ही सर्वोच्च अदालत का रुख कर सकता है।

हाईकोर्ट ने माना मां वाग्देवी का मंदिर

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने भोजशाला विवाद से जुड़ी पांच याचिकाओं और एक रिट अपील पर शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अधिसूचनाओं, वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और संबंधित कानूनी प्रावधानों के आधार पर इस मध्यकालीन स्मारक की धार्मिक प्रकृति को वाग्देवी यानी सरस्वती मंदिर के रूप में स्वीकार किया।

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अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि परमार वंश के राजा भोज की विरासत से जुड़े इस स्थल पर हिंदू समुदाय की पूजा-अर्चना की परंपरा कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई।

सीएम ने कहा कि अदालत ने भोजशाला को संरक्षित स्मारक और मां वाग्देवी की आराधना स्थली मानते हुए महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस फैसले से श्रद्धालुओं के पूजा-अर्चना के अधिकार को मजबूती मिलेगी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में भोजशाला की गरिमा और संरक्षण और ज्यादा होगी।

सीएम मोहन यादव ने किया अदालत के निर्देश का स्वागत

मोहन यादव ने अदालत के उस निर्देश का भी स्वागत किया, जिसमें मां वाग्देवी की प्रतिमा को ब्रिटेन से वापस भारत लाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार से विचार करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी इस दिशा में जरूरी प्रयास करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय संस्कृति सदैव सर्वधर्म समभाव, सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करने का संदेश देती रही है।

फैसले के क्रियान्वयन के लिए सरकार पूरी कोशिश करेगी- सीएम

सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार न्यायालय के निर्णय का पूर्ण सम्मान करती है और प्रदेश में सौहार्द, सांस्कृतिक गौरव तथा सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाओं में राज्य सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।

हाईकोर्ट ने भोजशाला पर दिया अहम फैसला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि धार भोजशाला एक संरक्षित स्मारक होने के साथ मां वाग्देवी का मंदिर भी है। अदालत ने हिंदू पक्ष को यहां पूजा-अर्चना का अधिकार प्रदान किया है, जबकि मुस्लिम समुदाय के नमाज अदा करने के अधिकार को निरस्त कर दिया गया है।

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कोर्ट के निर्देशानुसार अब भोजशाला का प्रबंधन और नियंत्रण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन रहेगा। इसके अलावा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ब्रिटेन के संग्रहालय से मां वाग्देवी की प्रतिमा वापस लाने संबंधी प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के निर्देश भी दिए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय वैकल्पिक भूमि आवंटन के लिए सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

अंग्रेजी शासनकाल में भी शोजशाला पर अत्याचार हुए। 1703 में मालवा पर मराठों का अधिकार हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1826 में मालवा पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने भी मंदिर पर आक्रमण किया। लॉर्ड कर्जन ने भोजशाला से देवी की मूर्ति को लेकर 1902 में इंग्लैंड में भेज दी।

शिक्षा का वैश्विक केंद्र: जहाँ सिखाया जाता था विमान और यंत्र विज्ञान

राजा भोज स्वयं साहित्य और शिक्षा के महान संरक्षक थे। उन्होंने 1034 ईस्वी में एक भव्य पाठशाला का निर्माण कराया, जिसे 'सरस्वती सदन' कहा जाता था। इतिहासकार बताते हैं कि यह उस समय का ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ न केवल व्याकरण, आयुर्वेद और ज्योतिष, बल्कि वायुयान (Aviation), जलयान और स्वचालित यंत्रों (Robotics/Automata) जैसे अत्याधुनिक विषयों पर शोध और अध्ययन होता था। देश-विदेश से हजारों विद्वान यहाँ दर्शन और राजनीति का पाठ पढ़ने आते थे।

आक्रमण और संघर्ष का लंबा कालक्रम

भोजशाला का इतिहास संघर्षों की लंबी दास्तान समेटे हुए है।

• खिलजी काल: 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से इसके विनाश की शुरुआत हुई। बाद में 1401 और 1514 में दिलावर खां और महमूद शाह खिलजी के शासनकाल में परिसर के भीतर निर्माण कार्य कराए गए, जिससे इसकी मूल पहचान को लेकर विवाद खड़ा हुआ।
• मराठा और क्षत्रिय राजाओं का प्रतिरोध: 1552 में क्षत्रिय राजा मेदनी राय ने हिंदू सैनिकों को संगठित कर महमूद खिलजी को यहाँ से खदेड़ दिया था। बाद में 1703 में इस क्षेत्र पर मराठों का अधिकार हुआ, जिससे हिंदू गौरव की पुनर्स्थापना हुई।

लंदन के संग्रहालय में कैद है माँ वाग्देवी

भोजशाला के इतिहास का एक दुखद अध्याय अंग्रेजी शासनकाल में लिखा गया। 1902 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान, मंदिर की मुख्य अधिष्ठात्री देवी (माँ सरस्वती/वाग्देवी) की प्रतिमा को भारत से ले जाकर इंग्लैंड भेज दिया गया। वर्तमान में यह बहुमूल्य प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन में रखी हुई है, जिसे वापस लाने की मांग दशकों से की जा रही है।

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आज की स्थिति- आस्था और पुरातात्विक महत्व

वर्तमान में भोजशाला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के संरक्षण में है। इसके स्तंभों पर आज भी संस्कृत के श्लोक और व्याकरण के सूत्र खुदे हुए हैं, जो इसकी पहचान एक प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में स्पष्ट करते हैं। यह स्थान आज भी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, जो यहाँ माँ सरस्वती के प्राकट्य और राजा भोज की विरासत को नमन करने पहुँचते हैं।

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आरोप लगाया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की ओर से गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया। विधायक ने कहा कि वह इस निर्णय से सहमत नहीं हैं।

भोजशाला में नमाज को लेकर कही यह बड़ी बात

आरिफ मसूद ने भोजशाला में नमाज पर रोक से जुड़े फैसले को लेकर कहा कि फिलहाल प्रशासन को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए क्योंकि मुस्लिम पक्ष इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने से नहीं रोका जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि वे कानून और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं।

रामेश्वर शर्मा ने बताया फैसले को सनातन की जीत

बता दें कि भोपाल के हुजूर विधानसभा छेत्र से विधायक रामेश्वर शर्मा ने भोजशाला मामले में आए फैसले को सनातन की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय पर विश्वास हमेशा बना रहा और भरोसा था कि अंततः सत्य की ही जीत होगी। विधायक के मुताबिक, भोजशाला को लेकर सनातन समाज ने लंबे समय तक संघर्ष किया है। उन्होंने सनातन धर्म और आस्था की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले करोड़ों हिंदुओं को नमन भी किया।

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मुस्लिमों से की यह अपील

रामेश्वर शर्मा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुस्लिम समाज भी इस निर्णय और सत्य को स्वीकार करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन मंदिरों और हिंदू स्मृति चिन्हों को मुगलकाल में नुकसान पहुंचाया गया, उन्हें वापस कर आपसी भाईचारे और सद्भाव का संदेश दिया जाना चाहिए।

मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिक पर जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की बेंच ने सुनवाई की। याचिका को खारिज करते हुए बेंच ने कहा कि ढांचे की धार्मिक प्रकृति हिंदू मंदिर की है। तमाम दलीले और ASI के सबूतों पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि भोजशाला परिसर कमाल मौला मस्जिद संरक्षित स्मारक है और परिसर की धार्मिक प्रकृति वाग्देवी सरस्वती मंदिर की है।

'मस्जिद नहीं, हिंदू मंदिर है भोजशाला'

लंबी बहस के बाद कोर्ट ने पाया कि इस जगह पर सरस्वती मंदिर था और ऐतिहासिक साहित्य इसे संस्कृत अध्यन केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं। आखिरी फैसला देते हुए बेंच ने कहा कि श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं, उचित कानून व्यवस्था और देवता की पवित्रता और निर्मल स्वरूप का संरक्षण संवैधानिक कर्तव्य है। हमने पाया कि इस जगह पर हिंदू रीति-रिवाजों से पूजा-अर्चना समय के साथ कभी बंद नहीं हुआ। ऐतिहासिक साहित्य भी इस परिसर को संस्कृत अध्यन केंद्र बताते हैं तो पुरातात्विक संदर्भ देवी सरस्वती के मंदिर के अस्तित्व की और संकेत करते हैं।

क्या है ASI का 2003 वाला आदेश?

भोजशाला परिसर विवाद पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि भारतीय पुरातत्व विभाग (ASI) का 2003 का आदेश रद्द किया जाता है। बता दें कि इसी आदेश के तहत हिंदुओं के पूजा के अधिकार को रोका गया था और मुस्लिम समुदाय को नमाज के अधिकरा मिले थे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने इस मामले से जुडे पांच याचिकाओं और एक रिट अपील पर 6 अप्रैल से लगातार सुनवाई कर रही थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद 12 मई को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

ASI के इस दावे से पलटा फैसला

आर्किल्योजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने स्मारक के वैज्ञानिक सर्वे के बाद 2,000 से अधिक पन्नों की की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया था। इस रिपोर्ट में इस बात के संकेत मिले थे कि धार के परमार राजाओं के काल की एक विशाल संरचना मस्जित के मुकाबले पहले से मौजूद थी और वहां वर्तमान में मौजूद एक विवादित स्ट्रक्चर मंदिरों के हिस्सों का फिर से इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था।

कोर्ट ने ASI को दिया था आदेश

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2024 को भारतीय पुरातत्व विभाग (एएसआई) को भोजशाला में मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने को लेकर आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम ने 22 मार्च 2024 से इस विवादित परिसर में सर्वे का काम शुरू किया था। 98 दिनों के विस्तृत सर्वेक्षण के बाद 15 जुलाई 2024 को ASI ने हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी।

ASI पर पक्षपात करने का आरोप

हिंदू पक्ष का दावा है कि पुरातत्व विभाग को वैज्ञानिक सर्वेक्षण में मिले मूर्तियां, सिक्के और शिलालेख इस बात के संकेत हैं कि यह परिसर एक हिंदू मंदिर था। वहीं, अदालत में मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि एएसआई के सर्वे रिपोर्ट 'पक्षपातपूर्ण' है और इसे हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं के दावों का समर्थन करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

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आरोपों को ASI ने कोर्ट में नकारा

हालांकि, एएसआई ने इस दलील का खंडन करते हुए कोर्ट के समक्ष कहा था कि सर्वेक्षण की वैज्ञानिक प्रक्रिया को विशेषज्ञों की मदद से अंजाम दिया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने कहा कि सर्वेक्षण दल में तीन मुस्लिम जानकार शामिल थे और धार भोजशाला सर्वेक्षण के दौरान इस समुदाय के प्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद थे।

मामले में इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पांच याचिकाओं और तीन इंटरवेंशन की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) ने भी अपना पक्ष रखा था। यह मामला पिछले कई वर्षों से न्यायालय में विचाराधीन है।

लोगों से शांति बनाए रखने की अपील

याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से वीडियो जारी कर लोगों से अपील की गई है कि किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था न बिगड़े और जो भी निर्णय आए उसे स्वीकार किया जाए। साथ ही प्रशासन और पुलिस से अपील की गई है कि फैसले के मद्देनजर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखी जाए।

2022 से शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार यह विवाद वर्ष 2022 में तब शुरू हुआ जब भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को लेकर याचिका दायर की गई थी। बाद में 2024 में एएसआई द्वारा परिसर का वैज्ञानिक सर्वे भी किया गया। इसके बाद 2026 में वसंत पंचमी के दौरान पूजा-अर्चना को लेकर भी न्यायालय ने निर्देश दिए थे। 6 अप्रैल 2026 से हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू हुई, जो 12 मई तक चली।

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अलर्ट पर प्रशासन

वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे रिपोर्ट और याचिकाओं पर आपत्ति जताई गई थी। पक्षकारों का कहना है कि ऐतिहासिक स्थल पर लंबे समय से वर्तमान धार्मिक परंपराएं चल रही हैं और किसी भी बदलाव से सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। फिलहाल फैसले की संभावित तारीख को देखते हुए पूरे इलाके में प्रशासन अलर्ट पर है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है।

आज यानी 15 मई को यह बड़ा फैसला आया है,  निर्णय को देखते हुए इंदौर और धार जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शुक्रवार होने के कारण संवेदनशीलता और बढ़ गई है, क्योंकि इसी दिन मुस्लिम समाज भोजशाला परिसर में जुमे की नमाज अदा करता है। प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति और सौहार्द बनाए रखने के साथ ही किसी भी अपुष्ट सूचना को साझा न करने की अपील की है।

फैसले के बाद अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन

हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद यह साबित हो गया है कि भोजशाला में मां वाग्देवी का मंदिर है, बता दें कि इस फैसले को हिंदू पक्ष की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर अब मुस्लिम और जैन पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बता दें कि कोर्ट के फैसले के बाद इंदौर और धार जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शुक्रवार होने से संवेदनशीलता और बढ़ गई है, क्योंकि इसी दिन मुस्लिम समाज भोजशाला परिसर में जुमे की नमाज अदा करता है।

फैसले के बाद क्या बोले विष्णु शंकर जैन

एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि भोजशाला केस में इंदौर हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। कोर्ट ने भोजशाला परिसर को एक हिंदू मंदिर माना है। कोर्ट ने हिंदुओं को वहां पूजा करने का अधिकार भी दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कहा है कि वह अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दें। सरकार इस पर विचार करेगी कि उन्हें धार में एक वैकल्पिक भूमि दी जाए।

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लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे

बता दें कि इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है। भोजशाला मामले में कोर्ट के फैसले के बाद परिसर के बाहर बने एक मंदिर में हिंदू पक्ष के लोग एकत्रित होकर जय श्री राम के नारा लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि संघर्ष की जीत हुई है। भगवा झंडा लहराए जा रहे हैं।

इस पर कोर्ट ने आईटी विभाग को तुरंत एक्सेस उपलब्ध कराने और सामग्री को वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद के साथ साझा करने के निर्देश दिए। दूसरी ओर, एएसआई ने स्पष्ट किया कि यह स्मारक वर्ष 1904 से उसके संरक्षण में है। एएसआई ने यह भी कहा कि 1935 में इसे ‘मस्जिद’ घोषित किए जाने के दावे को वर्तमान में कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है।

तौसीफ वारसी ने उठाया तकनीकी समस्याओं का मुद्दा

धार स्थित भोजशाला परिसर को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद बना हुआ है। हिंदू समुदाय इसे वाग्देवी (देवी सरस्वती) का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है। यह पूरा परिसर एएसआई के संरक्षण में है। सुनवाई के दौरान धार की मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के वकील तौसीफ वारसी ने जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ के सामने तकनीकी समस्याओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एएसआई द्वारा कराए गए वैज्ञानिक सर्वेक्षण की वीडियोग्राफी तक उन्हें अब तक पहुंच नहीं मिल पाई है।

एएसआई ने अदालत में क्या बताया?

एएसआई की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि कोर्ट के निर्देशों के अनुसार यह वीडियोग्राफी गूगल ड्राइव पर उपलब्ध कराई जा चुकी है और संबंधित पक्ष को इसका एक्सेस भी दिया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने वारसी को वीडियोग्राफी देखने की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके लिए हाईकोर्ट के आईटी विभाग को उसी दिन आवश्यक व्यवस्था करने को कहा गया, ताकि तकनीकी बाधाओं को दूर कर सुनवाई आगे बढ़ाई जा सके।

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अदालत ने 7 मई तक आपत्ति दर्ज कराने के दिए निर्देश

हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद के ई-मेल पर भी वीडियोग्राफी की अतिरिक्त पहुंच उपलब्ध कराई जाए, ताकि सामग्री उन्हें जल्द साझा की जा सके। साथ ही खंडपीठ ने सोसाइटी को निर्देश दिया कि वह इस वीडियोग्राफी के आधार पर अपनी लिखित आपत्तियां 7 मई तक अदालत में दाखिल करे।

इस मामले में बुधवार को इंदौर खंडपीठ में सुनवाई के दौरान जैन समाज की ओर से दिनेश प्रसाद राजभर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा। उन्होंने ऐतिहासिक दस्तावेजों और प्राचीन संदर्भों का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि राजा भोज ने यह भूमि जैन आचार्य मानतुंग को दान में दी थी। मानतुंग वही आचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने जैन धर्म के प्रसिद्ध स्तोत्र ‘भक्तामर स्तोत्र’ की रचना की थी।

भोजशाला मामले में जैन पक्ष की एंट्री

सुनवाई के दौरान अदालत ने जैन समाज की जनहित याचिका को मुख्य याचिका के साथ टैग कर दिया। इसके साथ ही भोजशाला विवाद में जैन पक्ष की कानूनी भागीदारी औपचारिक रूप से दर्ज हो गई है और उसका पक्ष अब अधिक मजबूत होकर सामने आएगा।

एएसआई पर लगाए सबूतों की अनदेखी के आरोप

इस मामले में जैन समाज की ओर से अधिवक्ता प्रिया जैन ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की हालिया सर्वे रिपोर्ट में भोजशाला से जुड़े जैन साक्ष्यों को नजरअंदाज किया गया है। प्रिया जैन के मुताबिक एएसआई की खुदाई और सर्वे के दौरान भोजशाला परिसर से जैन तीर्थंकरों और यक्ष-यक्षणियों की कई खंडित मूर्तियां मिलीं। हालांकि, उनका आरोप है कि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में इन अवशेषों को स्पष्ट रूप से जैन धर्म से संबंधित नहीं बताया।

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जैन पक्ष ने इन तथ्यों दिया हवाला

अधिवक्ता प्रिया जैन के अनुसार सर्वे के दौरान सात फणों वाली ‘सप्त फणी कैनोपी’ संरचना भी सामने आई है, जिसे जैन प्रतीकों से जुड़ा माना जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जैन समाज की यह पहल किसी धर्म के विरोध में नहीं बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों और संवैधानिक अधिकारों के आधार पर की जा रही है। जैन समाज का यह भी दावा है कि लंदन में संरक्षित वाग्देवी प्रतिमा और उससे जुड़े शिलालेख भोजशाला के जैन इतिहास की पुष्टि करते हैं। इन्हीं तथ्यों को आधार बनाते हुए समाज ने हाई कोर्ट से भोजशाला परिसर में पूजा-अर्चना के समान अधिकार देने की मांग की है।

उनका कहना था कि भोजशाला परिसर में न तो वजूखाना मौजूद है और न ही मीनार। साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार मेहराब भी बाद में निर्मित की गई थीं। इसी आधार पर पक्षकारों ने दावा किया कि भोजशाला को मस्जिद नहीं माना जा सकता।

1034 में राजा भोज ने किया था उज्जैन- हिंदू पक्ष

मस्जिद पक्ष की ओर से दलील दी गई कि पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन्हें भोजशाला परिसर में नमाज अदा करने का अधिकार प्राप्त है। वहीं मंदिर पक्ष ने तर्क रखा कि राष्ट्रीय महत्व की संरक्षित धरोहरों पर यह कानून लागू नहीं होता। सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित वाग्देवी की प्रतिमा से जुड़े स्वतंत्रता पूर्व पत्राचार में उल्लेख है कि भोजशाला का निर्माण वर्ष 1034 में राजा भोज ने कराया था। शुक्रवार को मस्जिद पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद को भी रिजॉइंडर प्रस्तुत करना था, लेकिन उनके उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने उन्हें सोमवार तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है।

विषणु शंकर जैन ने रखी यह दलील

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दलील दी कि मंदिर पक्ष इस मामले को सिविल विवाद बताकर उलझाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि याचिका संपत्ति के स्वामित्व निर्धारण के लिए नहीं, बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 अप्रैल 2023 के आदेश में संशोधन की मांग को लेकर दायर की गई है।

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हिंदू पक्ष ने मांगी भोजशाला में 24 घंटे पूजा की अनुमति

बताया कि उक्त आदेश में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई है, जबकि मंदिर पक्ष का दावा है कि भोजशाला एक मंदिर है और वहां 24 घंटे पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए। वहीं मस्जिद पक्ष के 700 वर्षों से नमाज पढ़े जाने के दावे पर उन्होंने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार यहां नमाज की शुरुआत वर्ष 1935 के आसपास हुए विवाद के बाद हुई थी।

मस्जिद पक्ष ने दलील दी और कहा कि सर्वे के दौरान प्राप्त शिलाओं, मूर्तियों और अन्य पुरावशेषों की कार्बन डेटिंग नहीं कराई गई। ऐसे में बिना वैज्ञानिक परीक्षण के एएसआई यह निष्कर्ष कैसे निकाल सकता है कि भोजशाला का निर्माण परमारकाल में हुआ था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वर्ष 2003 से भोजशाला एएसआई के अधीन है और यह आशंका पूरी तरह खारिज नहीं की जा सकती कि सर्वे से पहले कुछ वस्तुओं को वहां प्रतिस्थापित किया गया हो।

एएसआई के सर्वे को मस्जिद पक्ष ने बताया गलत

मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता तौसीफ वारसी ने हाई कोर्ट के समक्ष दलील देते हुए कहा कि एएसआई द्वारा किया गया सर्वे पूरी तरह नियमों के अनुरूप नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सर्वे के दौरान निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भोजशाला परिसर से जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, वे पूरी तरह साफ-सुथरी अवस्था में मिली हैं, जिससे उनकी प्रामाणिकता और स्थिति को लेकर सवाल उठते हैं।

मस्जिद पक्ष ने विभिन्न पहलुओं पर दर्ज कराईं आपत्ति

मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता तौसीफ वारसी ने दलील देते हुए कहा कि एएसआई को उच्च स्तरीय जांच के साथ-साथ प्राप्त सामग्री की कार्बन डेटिंग कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जो प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भोजशाला परिसर में वजूखाना सहित अन्य संरचनाओं की मौजूदगी को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इस दौरान अधिवक्ता ने विभिन्न पहलुओं पर आपत्तियां दर्ज कराईं। इसके अलावा मस्जिद पक्ष की ओर से अधिवक्ता नूर मोहम्मद ने भी अपनी ओर से तर्क प्रस्तुत किए।

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े सलमान खुर्शीद

मस्जिद पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल हुए और उन्होंने एएसआई के सर्वे को लेकर अदालत के समक्ष आपत्तियां दर्ज कराईं। मस्जिद पक्ष के याचिकाकर्ता अब्दुल समद ने कहा कि भोजशाला में एएसआई द्वारा किए गए सर्वे के दौरान जो भी सामग्री प्राप्त हुई, उस पर उन्होंने पहले ही एएसआई के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक उसका कोई समाधान या निराकरण नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि यही सभी आपत्तियां अब कोर्ट के समक्ष भी रखी गई हैं।

सुनवाई के दौरान शासन पक्ष की ओर से एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने पक्ष रखा। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से मुख्य याचिकाकर्ता आशीष गोयल का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन, अधिवक्ता विनय जोशी और पार्थ यादव ने किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं एडिशनल सालिसिटर जनरल सुनील जैन उपस्थित रहे। मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद, अजहर वारसी और नूर अहमद ने अदालत में अपना पक्ष रखा। वहीं एक अन्य याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा मेनन उपस्थित रहीं। इसके अलावा अलग याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता एके चितले और कार्तिक चितले ने पैरवी की।

साल 2022 में हिंदू फ्रंट ने दायर की थी याचिका

वर्ष 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री और उनके सहयोगियों ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका क्रमांक 10497/2022 में धार भोजशाला के धार्मिक स्वरूप का निर्धारण करते हुए हिंदू समाज को पूर्ण अधिकार दिए जाने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वे कराने के निर्देश दिए, जिसके तहत भोजशाला परिसर में लगातार 98 दिनों तक सर्वे कार्य किया गया।

जैन समाज ने भी ठोका दावा

इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां से हाई कोर्ट को निर्धारित समय सीमा में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी संबंधित याचिकाओं को एक साथ लिंक कर संयुक्त रूप से सुनवाई की गई मामले में जैन समाज की ओर से भी याचिका दायर कर दावा किया गया कि धार भोजशाला मूल रूप से जैन मंदिर है। वहीं मुस्लिम पक्ष लगातार इसे मस्जिद बताते हुए अपना दावा पेश कर रहा है।

यह है हिंदू पक्ष की मांग

हिंदू पक्ष की मांग है कि धार भोजशाला में अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू समाज को प्रतिदिन पूजा का अधिकार दिया जाए और मुस्लिम पक्ष की नमाज पर रोक लगे। साथ ही भोजशाला के संचालन के लिए ट्रस्ट बनाने, एएसआई के 7 अप्रैल 2003 के आदेश को निरस्त करने और ब्रिटिश म्यूजियम में रखी मां वाग्देवी की प्रतिमा को वापस लाकर भोजशाला में स्थापित करने की मांग भी की गई है।

मुस्लिम पक्ष का दावा

मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि धार भोजशाला एक मस्जिद है और वर्ष 1935 से वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है। पक्षकारों ने अदालत में कहा कि यदि यह मंदिर होता तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के प्रमाण मौजूद होते, जबकि ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं।

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उनका कहना है कि स्थल के धार्मिक स्वरूप का निर्धारण करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है और यह मामला जिला अदालत में सुना जाना चाहिए। मुस्लिम पक्ष ने वैज्ञानिक सर्वे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें कार्बन डेटिंग का उपयोग नहीं किया गया, इसलिए निर्माण को परमारकालीन बताना सही नहीं है। साथ ही कथित वाग्देवी प्रतिमा के भोजशाला परिसर से मिलने के दावे को भी गलत बताया गया।

मिली जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के रहने वाले ये तीनों मजदूर रात में काम खत्म करने के बाद बोरिंग मशीन के पास खड़ी सपोर्ट वाहन के नीचे आराम करने के लिए लेट गए थे। इसी बीच चालक ने बिना नीचे की स्थिति देखे लापरवाही में गाड़ी को पीछे कर दिया। भारी वाहन के पहिए उनके ऊपर से गुजर गए, जिससे तीनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस के मुताबिक, गवला निवासी सुभाष चौहान और रुदन सिंह सोलंकी के खेत पर बोरिंग का काम चल रहा था। मजदूर दिनभर की मेहनत के बाद थककर वाहन के नीचे ही सो गए थे। हादसे में रामचरण (56), भानुप्रताप (19) और अरविंद (22) की जान चली गई। तीनों मृतक छत्तीसगढ़ के अलग-अलग गांवों के निवासी थे और काम के सिलसिले में पीथमपुर आए थे।

पुलिस ने वाहन को किया जब्त

सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और संबंधित वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, साथ ही परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। फरियादी रमेश इक्का की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में दुर्घटना की वजह चालक की लापरवाही बताई जा रही है।

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परिजनों को दि गई हादसे की सूचना

बता दें कि हादसे के तुरंत बाद मध्य प्रदेश पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही, उनके परिजनों को सूचना देकर बुलाया है। उनके आने के बाद और पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएंगा। गौरतलब है कि इस हादसे में अब तक न ही कोई रंजिश की आशंका लगाई गई है और न ही वाहन चालक का कोई पुराना विवाद तीनों मजदूरों के साथ निकल कर आया है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच हर एंगल से करने में जुट गई है।

हादसे में नयापुरा के रहने वाले एक ही परिवार के जान गंवाने वाले लोगों में 4 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। इनके शव जैसे ही आज गांव पहुंचे तो परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिजनों ने आठों चिताओं को पास-पास सजाया और अंतिम संस्कार कर दिया।

मंत्री सावित्री ठाकुर भी पहुंचीं

अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे दुख की इस घड़ी में परिजनों को ढांढस बंधाया। मंत्री सावित्री ठाकुर भी मौके पर पहुंचीं और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। साथ ही आर्थिक सहायता भी दी।

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कब और कैसे हुआ था हादसा?

धार के चिकलिया में बुधवार शाम 46 मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन बेकाबू होकर पलट गया था। हादसे में कई लोग वाहन के नीचे दब गए। हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल हो गए। 10 घायलों को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। मृतकों में 9-9 साल की 2 बच्चियां भी शामिल हैं।

मुआवजे का एलान

इधर हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जताया है। PM मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का एलान किया है, जबकि CM मोहन ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है।

अस्पताल के बाहर मृतकों के परिजनों भी जमा हो गए हैं, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है। इधर हादसे में गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। एक्सीडेंट में कुल 30 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है।

मृतकों की पूरी लिस्ट

हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के नाम की लिस्ट भी सामने आ गई है। इनमें नयापुरा निवासी तनु (9 साल),  सेमलीपुरा निवासी अंगूरी (35 साल), रामपुरा निवासी मैना (45 साल), नयापुरा निवासी सुमित (14 साल), सेमलीपुरा निवासी किरण (9 साल), सेमलीपुरा निवासी भूरी (35 साल), सेमलीपुरा निवासी रंजना (25 साल), नयापुरा निवासी आयुष (14 साल), नयापुरा निवासी गोकुल (15 साल), नयापुरा निवासी सुनीता (42 साल), सेमलीपुरा निवासी कांता (45 साल), नयापुरा निवासी रिंकू (19 साल), नयापुरा निवासी सावित्री (30 साल), नयापुरा निवासी रंजना (20 साल), नयापुरा निवासी संगीता (35 साल), रामपुरा निवासी प्रिया शामिल हैं।

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पिकअप में सवार थे 46 मजदूर

बुधवार देर शाम इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिकअप वाहन बेकाबू होकर पलट गया था। हादसे के वक्त पिकअप में 46 मजदूर सवार थे, जो हादसे के चलते पिकअप के नीचे दब गए थे, जिनमें से 16 लोगों की मौत हो चुकी है।