MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 11 मई को हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 29 हजार 540 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय मंजूरी दी गई।
प्रदेश सरकार ने कहा कि वह जनकल्याण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के विकास के लिए लगातार नई योजनाएं और विकास कार्य संचालित किए जा रहे हैं।
मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग से जुड़ी लोक वित्त पोषित योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के परीक्षण तथा प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रिया को जारी रखने के लिए 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की अवधि, यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक कुल 15,598.27 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। स्वीकृत राशि में कोषालयों की स्थापना के लिए 683.50 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। वहीं लंबित देनदारियों के भुगतान से संबंधित योजना के लिए 13,818.32 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
लेखा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, विभागीय परिसंपत्तियों के रखरखाव, मध्य प्रदेश आंतरिक लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ, निर्देशन एवं प्रशासन, संभागीय कार्यालयों की स्थापना और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यों व परियोजनाओं के लिए 1,096.45 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग की शहरी और नगरीय सड़कों से जुड़ी योजनाओं के लिए 16वें वित्त आयोग की अवधि तक 6,900 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसमें नई सड़कों के निर्माण और पुराने मार्गों के उन्नयन के लिए 2,100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं सड़कों को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए 4,800 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, ताकि प्रदेश में यातायात सुविधाएं और बुनियादी ढांचा मजबूत हो सके।
मंत्रि-परिषद ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 1 अप्रैल से आगामी 5 वर्षों तक निरंतर संचालन के लिए 6115.99 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
चिकित्सा क्षेत्र के विस्तार के लिए बुदनी में एमबीबीएस, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 763.40 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। साथ ही जिले की खुमानसिंह शिवाजी जलाशय सिंचाई परियोजना के लिए 163.95 करोड़ रुपये की स्वीकृति के साथ ही राज्य मंत्रियों के स्वेच्छानुदान की राशि को बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया हैं।