अब लेट-लतीफी नहीं चलेगी! CM मोहन यादव ने दिए सभी सरकारी विभागों में बायोमैट्रिक अटेंडेंस लागू करने के निर्देश

MP News: सीएम डॉ. मोहन यादव ने सभी सरकारी दफ्तरों में बायोमैट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि वह स्वयं औचक निरीक्षण कर समयपालन की जांच करेंगे।

CM Mohan Yadav Biometric Attendance Instruction: मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में कामकाज की गति बढ़ाने और समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमैट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाए।  इस पहल से कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित होने के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

बता दें कि शुक्रवार को मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सरकार का प्रमुख उद्देश्य जनता का समग्र विकास और जीवन स्तर में सुधार करना है। इसके लिए सभी विभागों को अपनी जिम्मेदारी समझकर योजनाओं को प्रभावी रूप से धरातल पर लागू करना होगा।

सभी विभाग समझें अपनी जिम्मेदारी- सीएम

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने साफ कहा कि जो विभाग अपने कार्यों में पीछे हैं, वह अपनी कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाएं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और समयबद्ध कार्यान्वयन बेहद आवश्यक है। सरकार जनहित से जुड़े सभी अच्छे प्रयासों को प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।

पूरे प्रदेश में बायोमैट्रिक सिस्टम लागू करने के निर्देश

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्रालय और अन्य भवनों में लागू बायोमैट्रिक सिस्टम की समीक्षा की और इसे पूरे प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों की उपस्थिति पर निगरानी रखना सरल होगा और कार्य समय पर पूरे किए जा सकेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे स्वयं भी कभी भी औचक निरीक्षण कर कर्मचारियों की समयपालन स्थिति की जांच करेंगे।

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मुख्यमंत्री का इस काम पर है मेन फोकस

बता दें कि, यह बैठक कई मायनों से अहम मानी जा रही है। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं विकसित कर शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोका जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित किया जाए, जिसमें स्कूल, खेल मैदान और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का समुचित प्रावधान शामिल हो।