देर रात हुआ पोस्टमार्टम

बीते मंगलवार को जोधपुर AIIMS के रेजिडेंट डॉक्टर के आत्महत्या का मामला चर्चा में रहा। देर रात उसका पोस्टमार्टम किया गया। इसके साथ ही घटना के बाद जोधपुर AIIMS रेजिडेंट डॉक्टरों ने कल दो घंटे तक कार्य का बहिष्कार भी किया। उन्होंने निदेशक को ज्ञापन सौंप कर अपनी मांगें रखी। साथी डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे अपनी हड़ताल जारी रखेंगे।

डॉक्टरों ने मुंह पर पट्टी बांध कर जताया विरोध

घटना की सूचना मिलते ही एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर और अन्य स्टूडेंट्स ने एकत्र होकर अपने मुंह पर पट्टी बांधकर आंदोलन किया। रेजिडेंट डॉक्टरों ने रेजिडेंट और छात्रों के लिए काम करने की स्थितियों, ड्यूटी के घंटे और कार्यभार को लेकर गंभीर नाराजगी जताई है। 

क्या है रेजिडेंट डॉक्टरों की मांग?

इस आंदोलन को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों की मांग है कि घटना के संबंध में संस्थान, प्रशासन सार्वजनिक माफी मांगे और अपनी नाकामी को स्वीकार करें। इसके साथ ही उनकी मांग है कि ऐसे मामले दोबारा न हो और इन्हें रोकने की कोशिश की जाए। इन्होंने शोकाकुल परिवार के लिए 5 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है। साथ ही रेजिडेंट डॉक्टरों ने कार्यकारी निदेशक के इस्तीफे की भी मांग की है।

कैसे की आत्महत्या?

डॉ राज नरेश यादव मंगलवार को ओटी ड्यूटी पर था। दोपहर में डयूटी के दौरान ही वह ओटी से बाहर निकले जब दो घंटे तक वापस नहीं लौटे तो साथ के रेजिडेंट डॉक्टरों को चिंता हुई। जब फोन लागाया गया तो कोई जवाब नहीं मिला।

राज नरेश की तलाश में साथी डॉक्टर ओटी के ब्रेक रूम में गए, जहां रूम का टायलेट अंदर से बंद था। खटखटाने पर कोई प्रतिक्रिया न आने पर डॉक्टरों ने दरवाजे को तोड़ दिया। अंदर राम नरेश अचेत पड़ा था। आनन फानन में डॉक्टरों ने सीपीआर दिया, लाख कोशिश की लेकिन तब तक राम नरेश की मौत हो चुकी थी।

पुलिस के अनुसार, मृतक डॉक्टर के रूम से कई सिगरेट बरामद हुई हैं। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। इस मामले में पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

ड्यूटी पर था रेजिडेंट डॉक्टर

AIIMS ने आत्महत्या की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी। बासनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचित किया। बासनी थानाधिकारी नितीन दवे ने बताया कि AIIMS के ऐनेस्थिसिया विभाग में प्रथम वर्ष के रेजिडेंट अलवर निवासी 31 वर्षीय डॉ राज नरेश यादव मंगलवार को ओटी ड्यूटी पर था।

दोपहर में डयूटी के दौरान ही वह ओटी से बाहर निकले जब दो घंटे तक वापस नहीं लौटे तो साथ के रेजिडेंट डॉक्टरों को चिंता हुई। जब फोन लागाया गया तो कोई जवाब नहीं मिला।

ब्रेक रूम का तोड़ा दरवाजा

राज नरेश की तलाश में साथी डॉक्टर ओटी के ब्रेक रूम में गए, जहां रूम का टायलेट अंदर से बंद था। खटखटाने पर कोई प्रतिक्रिया न आने पर डॉक्टरों ने दरवाजे को तोड़ दिया। अंदर राम नरेश अचेत पड़ा था। आनन फानन में डॉक्टरों ने सीपीआर दिया, लाख कोशिश की लेकिन तब तक राम नरेश की मौत हो चुकी थी।

खुद ही इंजेक्शन लगाकर किया सुसाइड

पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच में ऐसा लगता है कि राम नरेश ने खुद ही इंजेक्शन लगाकर सुसाइड किया। इंजेक्शन का पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण का पता चल पाएगा।

यह राजस्थान में बीकानेर के 1 और हनुमानगढ़ के 9 पार्षदों की गिरफ्तारी से जुड़ा मामला है। जीते हुए पार्षदों की गिरफ्तारी की सुनवाई के लिए राज्य के इतिहास में पहली बार राजस्थान में हाई कोर्ट ने रात 10 बजे से सुनवाई की। आधी रात को कोर्ट का गठन किया गया और रात 2 बजे तक सुनवाई चलने के बाद पार्षदों की गिरफ्तारी पर रोक लगी।

छुट्टी के दिन आधी रात खुला हाई कोर्ट

दरअसल, रविवार की रात राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के गेट खोले गए थे। रविवार को कोर्ट की छुट्टी की दिन भी आधी रात को हाईकोर्ट को नागौर और श्री गंगानगर के पार्षदों की गिरफ्तारी पर सुनवाई के लिए कोर्ट गठित करना पड़ी थी। सुनवाई के बाद दोनों जगहों पर पार्षदों की गिरफ्तारी पर रोक लगी।

हाई कोर्ट में बीकानेर मेयर चुनाव से जुड़ी याचिका पर विशेष सुनवाई हुई। यह सुनवाई बीकानेर नगर निगम के वार्ड-18 से नव निर्वाचित पार्षद मकसूद अहमद की याचिका पर हुई थी। निकाय चुनावों से ठीक पहले कई पार्षदों और उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज मामलों में गिरफ्तारी से तत्काल सुरक्षा की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की गईं।

चीफ जस्टिस डॉ. संजय कुमार अग्रवाल की बेंच के सामने मामला

चीफ जस्टिस डॉ. संजय कुमार अग्रवाल के निर्देशों पर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए रविवार रात विशेष बेंच का गठन किया गया। इसके बाद विशेष बेंच ने देर रात पार्षदों से जुड़े मामलों पर सुनवाई की। कोर्ट ने हनुमानगढ़ के नौ पार्षदों और बीकानेर के एक पार्षद को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी, जिससे उन्हें चुनाव से पहले राहत मिली।

हनुमानगढ़ मामले में जस्टिस नूपुर भाटी की अध्यक्षता वाली विशेष बेंच ने मामले की सुनवाई की। निकाय में 60 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने 15 सीटें जीतीं। निर्दलीय विधायक गणेश बंसल खेमे के लगभग 32 पार्षदों ने स्थानीय चुनाव जीते हैं। इस बीच, बंसल को बीकानेर में 23 साल पुराने जमीन के मामले में गिरफ्तार किया गया।

जस्टिस सुनील बेनीवाल की अध्यक्षता में सुनवाई

बीकानेर मामले में जस्टिस सुनील बेनीवाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका पर सुनवाई की और रात लगभग 11.15 बजे कांग्रेस पार्षद मकसूद अहमद को गिरफ्तारी से सुरक्षा दी। अहमद के वकील डॉ. सचिन आचार्य ने हाईकोर्ट को बताया कि पुलिस ने पार्षद को एक पुराने मामले के सिलसिले में बुलाया था।

याचिका में आरोप लगाया गया कि पुलिस की कार्रवाई का समय अहमद को सोमवार को होने वाले चेयरपर्सन पद के मतदान में भाग लेने से रोक सकता है। ये घटनाक्रम ऐसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय में हुए हैं जब राजस्थान के कई शहरी स्थानीय निकायों में मेयर और चेयरपर्सन पदों के लिए चुनाव होने हैं।

25 सितंबर को नगर निगम चुनाव

जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में मेयर पदों के लिए चुनाव 25 सितंबर को होने हैं जबकि कई अन्य नगर निकायों में भी चेयरपर्सन पद के चुनाव हो रहे हैं। कोर्ट ने रविवार को नागौर के पार्षद तेजपाल मिर्धा और श्रीविजयनगर के सुशील मीढ़ा की गिरफ्तारी पर भी अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया।

इन याचिकाओं ने राजनीतिक मुकाबले को एक कानूनी पहलू दे दिया है क्योंकि पार्टियां अप्रत्यक्ष चुनावों से पहले पार्षदों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। राजस्थान हाई कोर्ट की असामान्य रूप से देर रात हुई सुनवाई ने सबका ध्यान खींचा है क्योंकि यह सुनवाई नागरिक नेतृत्व के चुनावों से कुछ दिन पहले और राजनीतिक दलों के इन आरोपों के बीच हुई है कि पार्षदों पर उनके खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर दबाव डाला जा रहा है।

- एजेंसी इनपुट के साथ

जयपुर में हुए कार्यक्रम के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी की कोर टीम के सदस्य हाथों में जलते हुए दीये लेकर खड़े नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर इन दीयों को जलाया गया। आशुतोष रांका ने कहा कि पार्टी अब राजस्थान में अपने 'स्कूल देखो अभियान' को और तेज करेगी। इसके साथ ही CJP प्रवक्ता की ओर से राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को अल्टीमेटम भी दिया गया है।

सरकारी स्कूलों की बदहाली दूर होने की जताई उम्मीद

आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दीया जलाने का वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की बात मानते हुए उनकी टीम ने आने वाले समय में राजस्थान के तमाम आदिवासी स्कूलों और कॉलेजों में 'आशीर्वाद का दीया' जलाने का फैसला किया है। रांका ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इन दीयों के बहाने ही सही, राजस्थान सरकार इन स्कूलों की स्थिति पर जरूर ध्यान देगी।

CJP प्रवक्ता ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी अपने 'स्कूल देखो अभियान' को और गति देगी। पार्टी अब आदिवासी बहुल इलाकों में संचालित सरकारी स्कूलों पर विशेष फोकस करने की बात कह रही है। इसी बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भी अल्टीमेटम दिया गया है। उनसे जल्द से जल्द सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने की मांग की गई है।

एक्शन नहीं हुआ तो भुगतना पड़ेगा खामियाजा: रांका

CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि यदि राजस्थान सरकार अब भी एक्शन मोड में नहीं आती है तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी 'स्कूल देखो अभियान' को और तेज किया जाएगा। रांका के मुताबिक, कॉकरोच जनता पार्टी स्कूलों की स्थिति में सुधार देखना चाहती है।

रांका ने कहा कि CJP सरकारों और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करना चाहती है। उनका कहना है कि पार्टी व्यवस्था में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। आशुतोष रांका ने दावा किया कि जयपुर के रामपुर-कंवरपुरा इलाके के वार्ड में बीजेपी को कॉकरोच जनता पार्टी के 'स्कूल देखो अभियान' के कारण ही हार का सामना करना पड़ा।

टीम पर हमले का भी किया जिक्र

बता दें कि इसी इलाके में कॉकरोच जनता पार्टी की टीम पर हमला भी किया गया था। रांका का दावा है कि राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के चलते बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली। साथ ही, इस बार नोटा को भी रिकॉर्ड वोट मिले हैं।

चुनाव के नतीजों के मुताबिक, कांग्रेस उम्मीदवार - वार्ड नंबर 9 से कैलाशी, वार्ड 18 से वंदिता शर्मा, वार्ड 25 से रेखा देवी और वार्ड 34 से सुरेश यादव ने जीत दर्ज की है। इस परिणाम से जयपुर में कांग्रेस पार्टी में खुशी और जश्न का माहौल है।

आपको जानकारी दें, कि जयपुर नगर निगम में कुल 150 वार्ड हैं। इनमें से 78 पर बीजेपी उम्मीदवार जीते, जबकि इन चार वार्डों के नतीजे घोषित होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने कुल 57 वार्ड जीत लिए हैं।

15 सितंबर को घोषित हुए परिणाम

राजस्थान नगर निकाय चुनाव के नतीजे 15 सितंबर को घोषित हो गए थे। राज्य के 309 नगर निकायों के 9,900 वार्डों के आए परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है। भाजपा ने 4,026 वार्डों में जीत दर्ज की है, वहीं कांग्रेस के खाते में 3,438 वार्ड आए हैं, जबकि 2,436 वार्डों में निर्दलीय और अन्य उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है।

शुरुआती रुझानों से ही भाजपा बढ़त बनाए हुए थी, जो अंतिम नतीजों में भी बरकरार रही। हालांकि, 10 नगर निगमों के नतीजों में तस्वीर मिली-जुली रही है। जयपुर नगर निगम में भाजपा ने 78 वार्ड जीतकर बहुमत हासिल किया है। यहां कांग्रेस को 53 और अन्य को 15 वार्ड मिले हैं।

कोटा में भाजपा तो अजमेर में कांग्रेस छायी

कोटा में भी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा, जहां 55 वार्ड भाजपा, 35 कांग्रेस और 4 अन्य के खाते में गए। उदयपुर में भाजपा ने एकतरफा जीत दर्ज की, 80 में से 53 वार्ड भाजपा ने जीते, कांग्रेस को 23 और अन्य को 4 वार्ड मिले। भीलवाड़ा में भी भाजपा ने 45 वार्डों पर कब्जा जमाया, कांग्रेस को 10 और अन्य को 15 वार्ड मिले। अलवर में भाजपा को 28, कांग्रेस को 23 और अन्य को 14 वार्ड मिली।

वहीं, अजमेर, बीकानेर और पाली में कांग्रेस ने वापसी की है। अजमेर में कांग्रेस 37 वार्ड जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, भाजपा को 32 और अन्य को 11 वार्ड मिले। बीकानेर में कांग्रेस ने 42 वार्ड जीतकर भाजपा (27 वार्ड) को पीछे छोड़ा। पाली में भी कांग्रेस को 29 वार्ड मिले। जबकि, भाजपा को 21 और अन्य को 15 वार्ड मिले।

जोधपुर में मुकाबला बराबरी पर रहा, जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों को 44-44 वार्ड मिले, 11 वार्ड अन्य ने जीते। भरतपुर में निर्दलीयों ने बाजी पलट दी, 65 में से 38 वार्ड अन्य-निर्दलीय, 20 भाजपा और सिर्फ 7 कांग्रेस ने जीते।

राजस्थान में 10 नगर निगम में चुनाव

राजस्थान में कुल 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगरपालिकाओं के चुनाव दो चरणों में हुए थे। पहले चरण में 9 सितंबर को 162 निकायों के 5,393 वार्डों के लिए वोटिंग हुई थी, जिसमें 76.41 प्रतिशत मतदान हुआ था और 20 हजार से अधिक उम्मीदवार मैदान में थे। इसमें अलवर, भरतपुर, बीकानेर और भीलवाड़ा नगर निगम शामिल थे।

वहीं, दूसरे चरण में 11 सितंबर को 147 निकायों के 4,774 वार्डों के लिए मतदान हुआ, जिसमें 71.69 प्रतिशत वोटिंग हुई और 18,266 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई। इसमें जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और पाली नगर निगम शामिल थे। दोनों चरणों में कुल 74.05 प्रतिशत मतदान हुआ था।

एक तरफ जिला प्रशासन कलेक्ट्रेट से लगी जमीन को अपने रिकॉर्ड में सरकारी संपत्ति बता रहा है, वहीं दूसरे पक्ष की ओर से प्रशासन को ही किराएदार बताए जाने का दावा किया गया है। इसी बीच जयपुर राजघराने की पुरानी संपत्तियों का मामला सामने आने से जमीनों के पुराने अभिलेखों की जांच का दायरा और बढ़ गया है।

राजस्थान सरकार ने भी किया दावा

कलेक्ट्रेट से सटी जमीन के मामले में जिलाधिकारी मनीष बंसल की ओर से संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। दूसरे पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में पुराने दस्तावेज पेश करते हुए प्रशासन को ही किराएदार बताए जाने का दावा किया है। इस मामले में अभी प्रशासनिक और अभिलेखीय जांच चल रही है।

अब इसी बीच राजस्थान सरकार की ओर से आगरा की जयपुर हाउस कॉलोनी और उससे जुड़ी ऐतिहासिक संपत्तियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के सामने दावा रखा गया है। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र के बाद मामला राजस्व परिषद तक पहुंचा और वहां से आगरा प्रशासन से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा गया है।

70-80 साल पुराने रिकॉर्ड से सामने आया नया पेच

जयपुर रियासत का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि दावा जिन संपत्तियों को लेकर किया गया है, उनका संबंध आज की आबादी और महत्वपूर्ण सरकारी परिसरों से बताया जा रहा है। यानी यह केवल खाली जमीन के मालिकाना हक का मामला नहीं है। जिन स्थानों का उल्लेख किया जा रहा है, वहां पिछले कई दशकों में मकान, कॉलोनी, प्रशासनिक भवन और दूसरे सरकारी कार्यालय अस्तित्व में आ चुके हैं।

जयपुर रियासत की ओर से किए गए दावे में आगरा की करीब 100 बीघा जमीन और दो कोठियों समेत मनकामेश्वर क्षेत्र से जुड़ी संपत्तियों का उल्लेख सामने आया है। राजस्थान सरकार ने अपने दावे के आधार के रूप में 1952 में जयपुर रियासत के राजस्थान में विलय से संबंधित दस्तावेजों का हवाला दिया है। अब प्रशासन को पुराने दस्तावेजों और वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड का मिलान करना होगा।

जहां जमीन बताई जा रही है, वहां खड़े हैं भवन

मामले का सबसे बड़ा पेंच यही है कि जिन जमीनों का संबंध जयपुर रियासत से बताया जा रहा है, वहां आज जमीन का स्वरूप वैसा नहीं है जैसा कई दशक पहले रहा होगा। जयपुर हाउस क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवासीय निर्माण हो चुके हैं। इसके अलावा एडीए से जुड़े भवन, जीएसटी कार्यालय और अन्य प्रशासनिक उपयोग वाली संपत्तियां भी इस क्षेत्र से जुड़ी बताई जा रही हैं। मनकामेश्वर रोड और मंदिर से संबंधित भूमि का उल्लेख भी दावे में सामने आया है।

ऐसे में प्रशासन के सामने अब सिर्फ यह पता लगाने की चुनौती नहीं है कि जमीन मूल रूप से किसके नाम दर्ज थी, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण होगा कि वर्षों के दौरान उस जमीन का स्वरूप कैसे बदला, किस स्तर पर आवंटन या हस्तांतरण हुआ, किन अभिलेखों के आधार पर निर्माण हुए और वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में जमीन की स्थिति क्या है।

नगर निगम और एडीए से मांगी गई पत्रावलियां

राजस्थान सरकार के पत्र के बाद जिलाधिकारी मनीष बंसल ने संबंधित विभागों से अभिलेख तलब किए हैं। नगर निगम और आगरा विकास प्राधिकरण से जयपुर हाउस तथा संबंधित संपत्तियों से जुड़ी पुरानी पत्रावलियां उपलब्ध कराने को कहा गया है। प्रशासन इन रिकॉर्ड के जरिए जमीन की पुरानी स्थिति और वर्तमान स्थिति का मिलान कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

एडीएम प्रशासन आजाद भगत सिंह के मुताबिक नगर निगम और एडीए को मामले से संबंधित पूरी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों विभागों से उपलब्ध अभिलेख और पत्रावलियां जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि शासन को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जा सके।

कलेक्ट्रेट विवाद के बाद जयपुर हाउस ने बढ़ाई चुनौती

एक तरफ कलेक्ट्रेट से सटी जमीन को लेकर प्रशासन और दूसरे पक्ष के दावों में विरोधाभास सामने आया है। दूसरे पक्ष ने प्रशासन को ही किराएदार बताए जाने का दावा किया है। अब जयपुर रियासत की संपत्तियों को लेकर सामने आया दावा प्रशासन के लिए अलग तरह की चुनौती लेकर आया है, क्योंकि यहां मामला केवल जमीन के पुराने कागजों तक सीमित नहीं है।

ऐसे में यदि पुराने अभिलेखों में जयपुर रियासत से जुड़ी संपत्तियों का उल्लेख मिलता है तो प्रशासन को यह भी देखना होगा कि आज उन संपत्तियों की कानूनी और राजस्व स्थिति क्या है। दशकों के दौरान हुए आवंटन, निर्माण, नामांतरण, हस्तांतरण और सरकारी उपयोग से जुड़े दस्तावेज इस पूरी पड़ताल में महत्वपूर्ण होंगे।

प्रशासन ने शुरू की रिकॉर्ड जुटाने की प्रक्रिया

फिलहाल राजस्थान सरकार का दावा सामने आया है और उत्तर प्रदेश प्रशासन ने रिकॉर्ड जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है। स्वामित्व का अंतिम निर्धारण अभिलेखों और लागू कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।

ऐसे में अब निगाहें उन पुरानी पत्रावलियों पर टिक गई हैं, जो यह तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं कि आज जिन जमीनों पर कॉलोनियां और सरकारी भवन खड़े हैं, उनके पीछे 70-80 साल पहले की जमीन की कहानी क्या थी और मौजूदा रिकॉर्ड उस कहानी को किस तरह दर्ज करते हैं।

यह दोबारा मतदान जयपुर नगर निगम के अंतर्गत वार्ड नंबर 9 के बूथ नंबर 111, वार्ड नंबर 18 के बूथ नंबर 235, वार्ड नंबर 25 के बूथ नंबर 343 और वार्ड नंबर 34 के बूथ नंबर 477 और 484 पर हो रहा है और आज शाम 6 बजे तक जारी रहेगा।

कॉलोनी का विकास चाहते है वोटर्स

दोबारा मतदान होने के बाद भी वोटर्स में उत्साह कम नहीं हुआ है। जयपुर में पांचों मतदान बूथों पर सुबह से ही भारी संख्या में लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे है और लंबी कतारों में लगे है।

जयपुर में एक वोटर ने मतदान के बाद कहा, "हम अपनी कॉलोनी का विकास चाहते हैं, जो सबसे जरूरी है। स्थानीय मुद्दों में सड़कें, पानी और बिजली की सप्लाई, साफ-सफाई और अन्य मुद्दे शामिल हैं।"

भाजपा ने कांग्रेस को बड़े अंतर से पछाड़ा

आपको बताते चलें, कि दो चरणों में हुए राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजे 14 सितंबर को सामने आए थे। राजस्थान के 309 नगर निकायों के 9,900 वार्डों के आए परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बड़े अंतर से हराया है। भाजपा ने कुल 4,026 वार्डों में जीत दर्ज की है, वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 3,438 वार्ड आए हैं, जबकि 2,436 वार्डों में निर्दलीय और अन्य उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है।

शुरुआती रुझानों से ही भाजपा बढ़त बनाए हुए थी, जो अंतिम नतीजों में भी बरकरार रही। हालांकि, 10 नगर निगमों के नतीजों में तस्वीर मिली-जुली रही है।

जयपुर में 78 वार्डों में भाजपा की जीत

जयपुर नगर निगम में भाजपा ने 78 वार्ड जीतकर बहुमत हासिल किया है। यहां कांग्रेस को 53 और अन्य को 15 वार्ड मिले हैं। कोटा में भी भाजपा का दबदबा रहा, जहां 55 वार्ड भाजपा, 35 कांग्रेस और 4 अन्य के खाते में गए। हालांकि, 5 बूथों में ईवीएम में तकनीकी खराबी होने के कारण विरोध के बाद फिर से मतदान कराए जा रहे है।

उदयपुर में भाजपा ने एकतरफा जीत दर्ज की, 80 में से 53 वार्ड भाजपा ने जीते, कांग्रेस को 23 और अन्य को 4 वार्ड मिले। भीलवाड़ा में भी भाजपा ने 45 वार्डों पर कब्जा जमाया, कांग्रेस को 10 और अन्य को 15 वार्ड मिले। अलवर में भाजपा को 28, कांग्रेस को 23 और अन्य को 14 वार्ड मिली।

अजमेर-बीकानेर में कांग्रेस की वापसी

वहीं, अजमेर, बीकानेर और पाली में कांग्रेस ने वापसी की है। अजमेर में कांग्रेस 37 वार्ड जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, भाजपा को 32 और अन्य को 11 वार्ड मिले। बीकानेर में कांग्रेस ने 42 वार्ड जीतकर भाजपा (27 वार्ड) को पीछे छोड़ा। पाली में भी कांग्रेस को 29 वार्ड मिले। जबकि, भाजपा को 21 और अन्य को 15 वार्ड मिले।

जोधपुर में मुकाबला बराबरी पर रहा, जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों को 44-44 वार्ड मिले, 11 वार्ड अन्य ने जीते। भरतपुर में निर्दलीयों ने बाजी पलट दी, 65 में से 38 वार्ड अन्य-निर्दलीय, 20 भाजपा और सिर्फ 7 कांग्रेस ने जीते।

बता दें कि किशाऊ बांध परियोजना की कवायद साल 1940 में शुरू हुई थी, लेकिन इन  राज्यों के बीच पानी के बंटवारे, लागत और तकनीकी मुद्दों पर सहमति नहीं बनने की वजह से ये महत्वाकांक्षी परियोजना करीब 86 सालों तक फाइलों में लंबित पड़ी रही। हालांकि आज इस पर मुहर लग गई है।

किसी-न-किसी रूप में लाभान्वित होंगे सभी राज्य

बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज हम एक ऐतिहासिक समझौते के साक्षी बने हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह परियोजना पूरी होने के बाद यह घटना इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन जाएगी। उन्होंने कहा कि आज हुए समझौते से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली किसी-न-किसी रूप में लाभान्वित होंगे। 

अमित शाह ने कहा कि इसमें सबसे अच्छी बात है कि छह राज्यों ने अपनी सहमति दी और समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री ने परियोजना को इस अंजाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए छहों राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और यमुना बेसिन के इन छह राज्यों के मुख्यमंत्री इस परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध हैं।

दी के लिए छोड़ा ही नहीं गया था पानी

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब यमुना के जल का बंटवारा हुआ, तब एक गंभीर चूक हुई थी। उन्होंने कहा कि यमुना के पर्यावरणीय प्रवाह की गणना ही नहीं की गई और जितना जल उपलब्ध था, वह सब राज्यों के बीच बांट दिया गया था। नदी के लिए जल छोड़ा ही नहीं गया। उन्होंने कहा कि किशाऊ परियोजना समझौते से 25 प्रतिशत जल आएगा, वह दिल्ली और यमुना दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इससे पर्यावरण संरक्षण भी होगा।

यमुना साफ होने से गंगा भी होगी स्वच्छ

अमित शाह ने कहा कि जब से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं, मोदी जी के नेतृत्व में यमुना के शुद्धिकरण के लिए लगातार काम हो रहा है। यमुना जब स्वच्छ होती है, तो गंगा भी स्वच्छ होती है। क्योंकि आखिर में यमुना प्रयागराज में गंगा में ही समाहित होती है। उन्होंने कहा कि जब तक यमुना की स्वच्छता का सपना पूरा नहीं होता, गंगा की स्वच्छता का सपना भी अधूरा रहेगा।

पीएम मोदी ने कहा कि यह जनादेश “झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय” का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वह डबल इंजन सरकार की सुशासन और विकास की नीतियों के साथ खड़ी है।

कार्यकर्ताओं का भी जताया आभार

प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता के इस समर्थन से राजस्थान को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने और लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का संकल्प और मजबूत होगा।

उन्होंने राजस्थान निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले सभी बीजेपी प्रत्याशियों को बधाई दी। साथ ही पार्टी के समर्पित और मेहनती कार्यकर्ताओं का भी आभार जताते हुए उन्हें जीत की बधाई दी।

4,171 वार्डों पर BJP का कब्जा

राजस्थान नगर निकाय चुनाव में अब तक घोषित 10,210 वार्डों के नतीजों में बीजेपी ने 4,171 वार्डों पर और कांग्रेस ने 3,597 वार्डों पर जीत हासिल की है। पार्टी की इस सफलता को गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत बताया।

गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थानी में संदेश लिखते हुए कहा, 'घणी-घणी बधाइयां राजस्थान। इस चुनाव में बीजेपी की भारी जीत, पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार के सुशासन और विकास कार्यों पर जनता की मुहर है।'

कहां किस पार्टी ने मारी बाजी?

बीजेपी ने 80 सदस्यीय उदयपुर नगर निगम में 53 वार्डों पर, 70 सदस्यीय भीलवाड़ा नगर निगम में 45 वार्डों पर और 100 सदस्यीय कोटा नगर निगम में 53 वार्डों पर जीत दर्ज करते हुए स्पष्ट बढ़त हासिल की। कांग्रेस ने बीकानेर में बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि अजमेर और पाली में भी वह बीजेपी से आगे रही। जयपुर और अलवर में बीजेपी ने बढ़त बनाई। जोधपुर में दोनों दलों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, जहां बीजेपी और कांग्रेस ने 44-44 वार्ड जीते, जबकि 10 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे।

राजस्थान निकाय चुनाव में अब तक घोषित 10,210 वार्डों के नतीजों के अनुसार भाजपा ने 4,171 वार्डों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस ने 3,597 वार्डों में विजय हासिल की है।

Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 Live: ब्यावर में काउंटिंग सेंटर पर बवाल

भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत की एंट्री को लेकर कांग्रेस ने विरोध किया। बहस के बाद प्रशासन ने विधायक के प्रवेश पर रोक लगा दी।

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result Live: राजस्थान में नगर निकाय चुनावों के नतीजे सामने आने लगे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 309 नगरीय निकायों नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका के लिए दो चरणों में चुनाव कराए थे। अब मतगणना के साथ चुनावी तस्वीर साफ होने लगी है और शुरुआती रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। पहले चरण में 9 सितंबर 2026 को 162 नगरीय निकायों के लिए मतदान हुआ था।

इसके बाद 11 सितंबर को दूसरे चरण में 147 निकायों में वोट डाले गए। दूसरे चरण में जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर समेत प्रदेश के प्रमुख नगर निगम भी शामिल थे। दोनों चरणों को मिलाकर कुल 10,167 वार्डों के लिए मतदान हुआ। सोमवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। नतीजे घोषित होने के बाद 21 सितंबर 2026 को महापौर (मेयर), नगर परिषद सभापति और नगरपालिका चेयरमैन के चुनाव की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।

Rajasthan Civic Body Election Result Live: श्री भवानी निकेतन फार्मेसी कॉलेज कैंपस में वोटों की गिनती जारी

श्री भवानी निकेतन फार्मेसी कॉलेज कैंपस में जयपुर नगर निकाय चुनावों के वोटों की गिनती चल रही है।

Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 Live: मंडार में बीजेपी 7 वार्डों में आगे, कांग्रेस 6 और निर्दलीयों ने भी 7 सीटें जीतीं

सिरोही जिले की मंडार नगरपालिका के सभी 20 वार्डों के नतीजे घोषित हो गए हैं। भाजपा ने 7 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिलीं। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 वार्डों पर कब्जा जमाया।

Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 Live: झालावाड़ में ढहा BJP का किला, कांग्रेस ने 45 वार्डों में जीत हासिल की

झालावाड़ नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। कुल 45 वार्डों में से कांग्रेस ने 29 वार्डों में जीत हासिल कर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं, बीजेपी को 13 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2 वार्डों में निर्दलीय और 1 वार्ड में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विजयी रहे। कांग्रेस की इस बड़ी जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है।

Udaipur Nagar Nigam Election Result 2026: उदयपुर में बीजेपी की बढ़त, 15 वार्डों में 10 पर जीत

उदयपुर नगर निगम के अब तक घोषित हुए 15 वार्डों के नतीजों में भाजपा ने बढ़त बनाई है। बीजेपी ने 10 वार्डों में जीत दर्ज की है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आई हैं। कांग्रेस के संजय शर्मा ने वार्ड 1, हर्षवर्धन सिंह केलावत ने वार्ड 2, पूनम कुंवर ने वार्ड 17, किशनलाल भील ने वार्ड 65 और अरुण टाक ने भी जीत दर्ज की है।

Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 Live: खाजूवाला में BJP को पूर्ण बहुमत, 20 में 11 वार्ड जीते

बीकानेर जिले की खाजूवाला नगरपालिका के सभी 20 वार्डों के नतीजे घोषित हो गए हैं। भाजपा ने 11 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है, जबकि कांग्रेस के खाते में 8 वार्ड आए हैं। वहीं 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहा।

सबसे बड़ी जीत वार्ड 6 से भाजपा के सुशील गवारिया ने 337 वोटों से दर्ज की, जबकि वार्ड 8 में भाजपा के महेंद्र सेवटा ने महज 2 वोटों से रोमांचक मुकाबला जीत लिया।

वार्ड 1 अनीता (कांग्रेस), 2 विनोद (निर्दलीय), 3 राजूराम (भाजपा), 4 रेणु (कांग्रेस), 5 भागीरथ ज्यानी (भाजपा), 6 सुशील गवारिया (भाजपा), 7 मूनसफ (कांग्रेस), 8 महेंद्र सेवटा (भाजपा), 9 चंदन शर्मा (कांग्रेस), 10 मंगल सिंह (भाजपा), 11 रविंद सिंह (भाजपा), 12 प्रियंका मोदी (कांग्रेस), 13 जगविंदर सिंह (भाजपा), 14 अनीता मिमानी (भाजपा), 15 सोहनदास स्वामी (भाजपा), 16 सरोज बानो (कांग्रेस), 17 अदरिश (कांग्रेस), 18 दुर्गेश कुमार (भाजपा), 19 देवकिशन सारस्वत (कांग्रेस) और 20 श्योपाल सिंह (भाजपा) विजयी रहे।

जीत के बाद भाजपा समर्थकों ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाना शुरू कर दिया है।

Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 Live: अंता में BJP-कांग्रेस बराबरी पर, 21 में 10-10 वार्ड जीते

बारां जिले की अंता नगर पालिका के सभी 21 वार्डों के नतीजे घोषित हो गए हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर में दोनों दलों ने 10-10 वार्डों पर जीत दर्ज की, जबकि 1 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहा

Rajasthan Election Results Today: बारां जिले में BJP-कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला, 16-16 सीटों पर बराबरी

बारां जिले की अंता नगर पालिका में बेहद रोचक मुकाबला देखने को मिला है। घोषित 35 सीटों के नतीजों में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने 16-16 सीटें जीतकर बराबरी हासिल की है, जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं।

Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 Live: नैनवां में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, 25 में 11 वार्ड जीते

बूंदी जिले की नैनवां नगर पालिका के सभी 25 वार्डों के नतीजे घोषित हो गए हैं। कांग्रेस ने 11 वार्डों में जीत दर्ज कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई है। वहीं भाजपा को 8 सीटें मिली हैं, जबकि 6 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे।

Jaipur Nagar Nigam Election Result: भवानी निकेतन में चल रही वोटों की गिनती

जयपुर नगर निगम चुनाव के लिए वोटों की गिनती भवानी निकेतन में चल रही है।

Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 Live: हम बहुत सारी सीटें जीत गए- रफीक खान

कांग्रेस विधायक रफीक खान ने कहा, बीजेपी की जो बढ़त बनती दिख रही है, इन्होंने जो काउंटिंग शुरू की है, वो 121, 122, 123 ऐसे शुरू की है। तो जो हमारी सीटें हैं, उनकी काउंटिंग अभी नहीं हुई है, जिसमें हम जीत रहे हैं, हम बहुत सारी सीटें जीत गए। अभी करीब-करीब मैंने देखा था कि 43 और 60 के लगभग का डिफरेंस है, लेकिन 15-20 सीटें ऐसी हैं, जो अभी हम जीत रहे हैं, उनका रिजल्ट आना बाकी है, उनका अभी अनाउंस नहीं हुआ है। आने वाले एक घंटे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हम 15-20 सीटें और जीत रहे हैं, जो एक घंटे में आपको पता लगेगा।

Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 Live: 309 निकायों में 10,245 वार्डों में से भाजपा ने 1,914, कांग्रेस ने 1,622 जीते

राजस्थान के 309 निकायों में अब तक घोषित 10,245 वार्डों में भाजपा ने 1,914, कांग्रेस ने 1,622 और निर्दलीयों ने 1,020 वार्ड जीते हैं। वहीं RLP को 40, BAP को 8, AAP को 5 तथा बसपा और CPI(M) को 6-6 वार्डों में जीत मिली है।

Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 Live: 10 निगमों में सिर्फ अजमेर और पाली में कांग्रेस चल रही आगे

राजस्थान में हो रहे नगर निकाय चुनाव में सिर्फ 10 नगर निगमों में से कांग्रेस 2 में आगे चल रही है।

Rajasthan Election Results Today: सचिन पायलट के गढ़ में कांग्रेस का दबदबा 59 वार्डों मे से 32 पर जीत

राजस्थान के टोंक नगर परिषद में कांग्रेस ने कांग्रेस को जीत मिली है। सचिन पायलट टोंक से MLA हैं और उनके गढ़ में कांग्रेस पर्टी ने 59 चुनाव वाले वार्डों में से 32 वार्डों पर जीत हासिल की है। जबकि भाजपा को 19 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 8 वार्डों में जीत मिली है।

Rajasthan Udaipur Election Result: कांग्रेस प्रत्याशी पूनम राठौर हुईं विजयी

राजस्थान कृषि महाविद्यालय में शहर के 80 वार्डों की मतगणना जारी है। उदयपुर शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने अपनी पत्नी पूनम राठौड़ की जीत पर खुशी व्यक्त की। कांग्रेस की विजयी प्रत्याशी पूनम राठौर ने कहा, यह मेरी जीत नहीं है, यह वार्ड 17 के सभी मतदाताओं की जीत है।

Rajasthan Nagar Nigam Election Result: कोटा में BJP का दबदबा, 60 वार्डों में जोरदार बढ़त

कोटा नगर निगम के 100 वार्डों की मतगणना में भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। पार्टी करीब 60 वार्डों में बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस लगभग 20 सीटों पर आगे है। मौजूदा रुझानों के अनुसार कोटा में भाजपा का बोर्ड बनना लगभग तय माना जा रहा है।

Jaipur Nagar Nigam Result: जयपुर, कोटा और भीलवाड़ा में BJP का मजबूत प्रदर्शन

राज्य के प्रमुख नगर निगमों में भाजपा का प्रदर्शन मजबूत नजर आ रहा है। जयपुर में घोषित 120 वार्डों में भाजपा ने 63, कांग्रेस ने 44 और अन्य ने 13 सीटें जीती हैं। कोटा में 64 वार्डों के नतीजों में भाजपा 42 सीटों के साथ आगे है, जबकि कांग्रेस को 20 और अन्य को 2 सीटें मिली हैं। वहीं भीलवाड़ा में घोषित 58 वार्डों में भाजपा ने 37, कांग्रेस ने 9 और अन्य ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की है।

कोटा नगर निगम में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत

कोटा नगर निगम में बीजेपी को साफ बहुमत मिला, उसने 51 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को 31 सीटें हासिल हुईं।

सभी नगर निगम के क्या हैं ताजा नतीजे?

सभी 10 नगर निगमों के ताज़ा रिजल्ट-

जयपुर नगर निगम: भाजपा 68, कांग्रेस 48 और अन्य 14 वार्ड जीते (कुल 130 घोषित)

जोधपुर नगर निगम: भाजपा 44, कांग्रेस 44 और अन्य 11 वार्ड जीते (कुल 99 घोषित) 

कोटा नगर निगम: भाजपा 51, कांग्रेस 31 और अन्य 2 वार्ड जीते (कुल 84 घोषित)

बीकानेर नगर निगम: कांग्रेस 42, भाजपा 27 और अन्य 11 वार्ड जीते (सभी 80 घोषित)

अजमेर नगर निगम: कांग्रेस 37, भाजपा 32 और अन्य 11 वार्ड जीते (सभी 80 घोषित)

उदयपुर नगर निगम: भाजपा 53, कांग्रेस 23 और अन्य 4 वार्ड जीते (सभी 80 घोषित)

भीलवाड़ा नगर निगम: भाजपा 45, अन्य 15 और कांग्रेस 10 वार्ड जीती (सभी 70 घोषित)

अलवर नगर निगम: भाजपा 28, कांग्रेस 23 और अन्य 14 वार्ड जीते (सभी 65 घोषित)

भरतपुर नगर निगम: अन्य 38, भाजपा 20 और कांग्रेस 7 वार्ड जीती (सभी 65 घोषित)

पाली नगर निगम: कांग्रेस 29, भाजपा 21 और अन्य 15 वार्ड जीते (सभी 65 घोषित)

ज्यादातर सीटों के नतीजे घोषित, BJP या कांग्रेस कौन आगे?

राजस्थान के नगर निकाय चुनावों में अधिकांश सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। कुल 10165 वार्डों में से लगभग 9000 वार्डों के नतीजे आ गए हैं। अब तक घोषित परिणामों के अनुसार बीजेपी ने 3646 वार्डों में जीत दर्ज की है। वहीं, पूरे राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। कांग्रेस को 3110 वार्डों में जीत मिली है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों और अन्य दलों ने 2164 वार्डों पर विजय हासिल की है। कांग्रेस ने लगभग हर क्षेत्र में बीजेपी के सामने मजबूत चुनौती पेश की है और ज्यादातर स्थानों पर दोनों के बीच कड़ा और क़रीबी मुकाबला देखने को मिला है।

ज्यादातर सीटों के नतीजे घोषित

राजस्थान निकाय चुनावों में बीजेपी ने 4026 वार्डों में जीत दर्ज की, कांग्रेस 3438 वार्डों में विजयी रही, जबकि 2436 वार्डों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की।

राजस्थान में निकाय चुनाव नतीजों का ताजा अपडेट

राजस्थान के 10 नगर निगमों में मतगणना जारी है। जयपुर, अलवर और कोटा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उदयपुर और भीलवाड़ा में बीजेपी का मेयर बनना लगभग तय माना जा रहा है।

बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। अजमेर और भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवार निर्णायक भूमिका में हैं। जोधपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर चल रही है।

पाली में बीजेपी को उसके ही गढ़ और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के क्षेत्र में झटका लगा है। जयपुर की बात करें तो यहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है।

जयपुर में मेयर की दौड़ में शामिल सुनील कोठारी विजयी रहे। सुनील कोठारी ने 900 से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की।

झालावाड़ में वसुंधरा राजे के गढ़ में कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। झालावाड़ के 45 वार्डों में कांग्रेस 29, बीजेपी 13, निर्दलीय 2 और आप 1 सीट पर आगे है। झालावाड़ में कांग्रेस का बोर्ड बनना लगभग तय माना जा रहा है।

बारां में आम आदमी पार्टी ने मजबूत एंट्री दर्ज की है। केकड़ी में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी किंगमेकर की भूमिका में है।

इन चारों निकायों में चुनाव के बाद मेयर-डिप्टी मेयर और अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव होना था। हालांकि, मतगणना के दौरान कुछ बूथों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण परिणाम जारी नहीं हो सके। इसके चलते इन निकायों के चुनाव परिणाम पूरी तरह घोषित नहीं हो पाए हैं।

कई बूथों पर ईवीएम में आई तकनीकी खराबी

राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, सोमवार 14 सितंबर को मतगणना के दौरान कुछ बूथों की ईवीएम में तकनीकी समस्या सामने आई। इसके कारण इन बूथों के नतीजे जारी नहीं किए जा सके।

जब तक सभी परिणाम घोषित नहीं हो जाते, तब तक चारों निकायों में प्रमुख और उप प्रमुख पदों के चुनाव कराना संभव नहीं है। इसी वजह से आयोग ने मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव अगले आदेश तक स्थगित कर दिए हैं।

बाद में घोषित होगी नई तारीख

राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि चारों निकायों में बाकी चुनाव परिणाम सामने आने के बाद मेयर-डिप्टी मेयर और अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव की नई तारीख घोषित की जाएगी। फिलहाल चुनाव की अगली तारीख को लेकर कोई समयसीमा नहीं बताई गई है।

चुनाव टलने से बढ़ी सियासी हलचल

निकाय चुनाव के नतीजों के बीच मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव टलने से राजस्थान की राजनीति में भी हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं और पूरे मामले पर जवाब मांगा है।

कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया है कि एक देश-एक चुनाव की बात करने वाली बीजेपी के शासन में ईवीएम में खराबी सामने आ रही है। पार्टी ने ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।

डोटासरा ने लगाया सरकार के दबाव का आरोप

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य निर्वाचन आयोग पर भी निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य निर्वाचन आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है।

अब सबकी नजर राज्य निर्वाचन आयोग के अगले आदेश पर है। इसी आदेश से यह स्पष्ट होगा कि जिन बूथों के परिणाम बाकी हैं, उनका नतीजा कब जारी होगा और जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगमों तथा सुकेत नगरपालिका में मेयर-डिप्टी मेयर और अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव कब कराए जाएंगे।

वार्ड नंबर वार्ड नंबर 13 में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी कैलाश चंद्र को महज एक वोट मिले। कुल 573 वोट पड़े, मगर ईवीएम खुली तो कैलाश चंद्र के हिस्से में सिर्फ एक अकेला वोट दर्ज हुआ।

खुद का भी वोट नहीं ले पाए BJP प्रत्याशी

अचरज की बात यह रही कि कैलाश चंद्र जिस वार्ड से चुनावी दंगल में उतरे थे, वहां की वोटर लिस्ट में उनका अपना नाम था ही नहीं। उनके अपने परिजन और सगे-संबंधी तो दूसरे वार्ड में मतदाता थे, ऐसे में जिस वार्ड में प्रचार का पसीना बहाया, वहां अपनों का एक भी वोट नहीं मिल सका।

नतीजा यह हुआ कि पूरे वार्ड से सिर्फ एक अनजान वोटर ने उन पर भरोसा जताया, और इस एक वोट के दिलचस्प आंकड़े ने पूरे राजस्थान निकाय चुनाव का सबसे अनोखा किस्सा गढ़ दिया।

रणनीतिक खानापूर्ति के लिए उतारा था प्रत्याशी?

परबतसर नगर पालिका के चुनावी गलियारों में अब सबसे बड़ा सवाल यही तैर रहा है कि क्या बीजेपी ने यह सीट सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए गंवाई? स्थानीय जानकारी के अनुसार, वार्ड नंबर 13 में पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं था।

कांग्रेस प्रत्याशी को बिना लड़े निर्विरोध जीत हासिल करने से रोकने के लिए ऐन मौके पर कैलाश चंद्र को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया गया। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम और प्रत्याशी चयन के सियासी गणित को लेकर बीजेपी संगठन का आधिकारिक बयान नहीं आया है।

RLP का भी वही हाल

इस तरह की फजीहत का ये सिलसिला सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं रहा। वार्ड नंबर 20 से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रत्याशी भंवरलाल का हाल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अमूमन नागौर और आसपास के इलाकों में RLP का अच्छा-खासा प्रभाव माना जाता है और पार्टी ने निकाय चुनावों में कई सीटों पर जीत दर्ज भी की है। ऐसे में RLP जैसे क्षेत्रीय प्रभाव वाले दल के प्रत्याशी का केवल 1 वोट पर सिमट जाना स्थानीय राजनीति के जानकारों को हैरान कर रहा है।

इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में 17 अधिकारियों-कर्मचारियों की आजीवन 100 प्रतिशत पेंशन पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकारी पद का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

108 मामलों में अभियोजन मंजूर, 570 की जांच जारी

राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़े 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी जा चुकी है, जबकि 570 मामलों की जांच अभी जारी है। सरकार का कहना है कि जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी जानकारी के मुताबिक, बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में एक RAS अधिकारी भी शामिल है। राजस्थान सरकार ने इसे प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हिस्सा बताया है। जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ाना है।

सेवानिवृत्ति के बाद भी नहीं मिलेगी राहत

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोक सेवकों को सेवानिवृत्ति के बाद भी राहत नहीं दी जाएगी। इसी नीति के तहत 17 अधिकारियों और कर्मचारियों की आजीवन पेंशन पर रोक लगाई गई है। कुछ मामलों में ग्रेच्युटी के भुगतान को भी रोका गया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यदि कोई लोक सेवक निजी स्वार्थ के लिए आम जनता के कार्यों में बाधा डालता है या भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

सरकार की इस कार्रवाई के बाद सरकारी विभागों में सतर्कता बढ़ गई है और अधिकारियों-कर्मचारियों के बीच जवाबदेही को लेकर नया संदेश गया है। राज्य सरकार का कहना है कि सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

भ्रष्टाचार के मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई तेज

मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत 5 मामलों में विस्तृत जांच को मंजूरी दी है। इसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) इन मामलों में आगे की जांच कर सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में कार्रवाई का रास्ता और मजबूत हुआ है।

भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री का सख्त रुख

राजस्थान सरकार का दावा है कि वह जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है।

जन शिकायतों के निस्तारण के लिए संचालित संपर्क पोर्टल के जरिए शिकायतों के समाधान की औसत अवधि 28 दिन से घटकर 14 दिन रह गई है, जबकि 98% से अधिक शिकायतों का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया गया है।

वेतन वृद्धि रोकी, परिनिंदा और दोषमुक्ति के फैसले

राजस्थान सिविल सेवा (CCA) नियम, 1958 के तहत 6 मामलों में अधिकारियों की वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया गया है। वहीं 2 मामलों में आरोपित अधिकारियों को परिनिंदा का दंड दिया गया।

जबकि 2 रिव्यू याचिकाओं में राहत देते हुए वेतन वृद्धि रोकने की सजा को परिनिंदा में बदला गया। इसके अलावा 4 रिव्यू याचिकाएं खारिज कर पूर्व दंडादेश बरकरार रखा गया, जबकि विभागीय जांच में आरोप साबित नहीं होने पर 4 अधिकारियों को दोषमुक्त करने की मंजूरी भी दी गई।

इसके अलावा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत 17 जिलों में सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 26000 करोड़ रुपये के कार्य आदेश जारी किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए एसआईटी का गठन किया गया और 90000 से अधिक नियुक्तियां दी गई हैं। आइए आपको राजस्थान सरकार द्वारा दो सालों में किए गए 10 बड़े कामों के बारे में बताते है, जो यह दर्शाता है कि सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य विकास की ओर अग्रसर है। 

बिजली उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता में 6363 मेगावाट की बढ़ोतरी की गई है। इससे प्रदेश में बिजली की उपलब्धता बढ़ाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

यमुना जल समझौते से बदलेगी राजस्थान की तस्वीर

राजस्थान सरकार ने ईआरसीपी के तहत 17 जिलों में चार लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा देने और करीब तीन करोड़ लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है। इसके लिए 26000 करोड़ रुपये के कार्य आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा  भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सालों से अटके यमुना जल प्रोजेक्ट को गति मिली है। 34,102 करोड़ रुपये  की योजना से शेखावाटी समेत पानी की कमी वाले इलाकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

भर्ती प्रक्रियाओं को बनाया पहले से और पारदर्शी

2025 से पहले राजस्थान से आए दिन पेपर की और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की खबरें आती रही थी। सीएम भजनलाल शर्मा ने शपथ ग्रहण करने के बाद से इस पर लगाम लगाना शुरू किया। सरकार ने पेपर लीक मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। सरकार के अनुसार 296 परीक्षाएं बिना पेपर लीक के आयोजित की गईं। अब तक 90000 से अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और 153000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।

किसानों के खाते में भेजे 10432 करोड़ रुपये

राजस्थान सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार ने 3000 रुपये की अतिरिक्त राशि जोड़ी है। इससे किसानों को कुल 9000 रुपये मिल रहे हैं। सरकार के अनुसार 76 लाख से अधिक किसानों को 10432 करोड़ रुपये सीधे खातों में भेजे गए हैं।

गेहूं की खरीद पर किसानों को दिया बोनस

किसानों को गेहूं खरीद पर बोनस दिया गया है। वर्ष 2024 25 में 125 रुपये और वर्ष 2025 26 में 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया गया। 2 लाख 66 हजार किसानों को 471 करोड़ रुपये से अधिक वितरित किए गए हैं।

किसानों को ब्याज मुक्त और फसल ऋण

किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए 44000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसल ऋण उपलब्ध कराया गया है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को खेती की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली है।

राज्य की 12 लाख महिलाओं को बनाया लखपति दीदी

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की सहायता राशि बढ़ाकर 6500 रुपये की गई है। 12 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। वहीं 85000 हेक्टेयर क्षेत्र में नहर से सिंचाई सुविधा पहुंचाई गई और 35368 खेत तालाबों का निर्माण कराया गया है।

मरीजों-तीमारदारों के लिए विश्राम गृह का निर्माण

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 132 नए इलाज पैकेज जोड़े गए हैं। सरकार के अनुसार 35 लाख से अधिक लाभार्थियों को 6860 करोड़ रुपये की कैशलेश चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दूर-दराज से जयपुर,जोधपुर और कोटा जैसे बड़े शहरों इलाज के लिए आने वाले लोगों की समस्याओं समझते हुए राज्य के बड़े संभागों में मरीजों और तीमारदारों के ठहरने के लिए आधुनिक विश्राम गृह बनाए जाने का ऐलान किया है। 

राज्य में 13 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन

जल जीवन मिशन के तहत 10482 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। सरकार के अनुसार 13 लाख 59 हजार ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन दिए गए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा बढ़ी है।

सड़क और ग्रामीण कनेक्टिविटी पर फोकस

प्रदेश में 15684 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 1640 गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ा गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और जरूरी सेवाओं तक पहुंच बेहतर होने की उम्मीद है।

लखपति दीदी योजना  

सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना ने राजस्थान की महिलाओं के जीवन में काफी बदलाव लाए हैं। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। हाल के बजट घोषणाओं के अनुसार, इसके अंतर्गत मिलने वाले लोन की ब्याज दर में कटौती करते हुए 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1.5 फिसदी कर दिया गया है। महिलाएं 1 लाख रूपये तक लोन लेकर अपना व्यवसाय कर रही है। वहीं योजना के तरहत महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण और आजीविका के नए अवसर दिए जा रहे हैं।

लखपति दीदी योजना का विस्तार

राजस्थान की महिलाओं के लिए चलाई जा रही लखपति दीदी योजना को विस्तार देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने न केवल आर्थिक मदद का दायरा बढ़ाया है, बल्कि महिलाओं को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए सरस डेयरी के साथ एक क्रांतिकारी साझेदारी भी की है। ग्रामीण महिलाएं अब सिर्फ दूध का उत्पादन ही नहीं करेंगी, बल्कि कलेक्ट्रेट से लेकर कैंटीन तक बिजनेस संभालती नजर आएंगी।

महिलाओं की स्वास्थ्य के लिए प्रसव सखी

राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी के दौरान प्रसूताओं की मौत और तबीयत बिगड़ने की घटना के बाद राज्य सरकार ने कदम उठाए है। मातृ मृत्यु दर में कमी लाने और हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सरकार ने बड़ी पहल करते हुए 'प्रसव सखी' व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया है।

सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे

भजनलाल सरकार ने महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को तकनीक से मजबूत करने के लिए 'लाडली सुरक्षा योजना' शुरू की है। राज्य के बच्चियों, कॉलेजों, हॉस्टलों, बाजारों और ब्लैक स्पॉट्स पर 14 हजार से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों को सीधे पुलिस कमांड सेंटर से जोड़ा गया है और 15-30 दिनों का डेटा बैकअप रखा जाएगा। महिलाओं की निजता का ध्यान रखते हुए चेंजिंग रूम और वॉशरूम को इससे बाहर रखा गया है। यह योजना बेटियों को बिना डर पढ़ाई और काम करने का माहौल देगी।

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result: राजस्थान में हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव के सामने आए नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 309 में से 163 निकायों पर कब्जा जमाया है। वहीं, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने 103 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 43 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। इस चुनाव में कुल 74.05% मतदान दर्ज किया गया था।

हॉर्स ट्रेडिंग और बाड़ेबंदी के डर से दोनों ही प्रमुख दलों ने अपने विजयी प्रत्याशियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया है, क्योंकि आगामी 21 सितंबर को मेयर, सभापति और चेयरमैन पद के लिए चुनाव होने हैं। इस बीच, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के भाई कृष्ण मुरारी दिलावर के जीतने से अटरू नगर पालिका में सियासी समीकरण काफी दिलचस्प हो गए हैं। इसके अलावा, झालावाड़ में कांग्रेस ने भी बीजेपी के गढ़ में बड़ी सेंध लगाई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच अब आगे की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

अलवर नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जीत दर्ज की, जबकि बूंदी की कापरेन नगर पालिका और जैसलमेर नगर परिषद में भी अलग-अलग वार्डों में दलों ने बढ़त बनाई। नाथद्वारा में कुछ सीटों पर बेहद करीबी मुकाबले हुए, जहां एक वार्ड में भाजपा प्रत्याशी महज 2 वोटों से विजयी रहीं। मतगणना जारी है और अन्य वार्डों के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं।

अलवर नगर निगम के कई वार्डों में घोषित हुए नतीजे

अलवर नगर निगम के वार्ड नंबर 7 से सुमन अजय अग्रवाल विजयी हुईं। वार्ड नंबर 9 में निर्दलीय प्रत्याशी लव कुमार ने जीत दर्ज की। वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस प्रत्याशी केशव कुमार सारवांन विजयी रहे जबकि वार्ड नंबर 10 से भाजपा की कविता कुमारी ने जीत हासिल की।

कापरेन नगर पालिका में BJP-कांग्रेस का मुकाबला

राजस्थान नगर निकाय चुनाव में बूंदी जिले की कापरेन नगर पालिका में भी कई वार्डों के नतीजे घोषित हुए। वार्ड नंबर 1 से भाजपा की रवीना वर्मा, वार्ड नंबर 2 से भाजपा के राकेश सुमन और वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस की बादाम बाई विजयी हुईं। वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस के धनराज मीणा तथा वार्ड नंबर 5 से भाजपा की कुसुम गुर्जर ने जीत दर्ज की।

सीकर और जैसलमेर में वार्डवार परिणाम आए सामने

सीकर नगर परिषद के वार्ड नंबर 12 से भाजपा प्रत्याशी अजय विजयी हुए जबकि वार्ड नंबर 11 से भाजपा के य्डों में से वार्ड 8 से 14 तक के परिणाम घोषित किए गए। वार्ड 8 से भाजपा के जितेंद्र भूतड़ा, वार्ड 9 से भाजपा की सुमन कुमारी, वार्ड 10 से कांग्रेस के रजी और वार्ड 11 से निर्दलीय कमल किशोर विजयी हुए।

वार्ड 12 से कांग्रेस की कश जलधारी ने जीत हासिल की। जैसलमेर नगर परिषद में मतगणना के दूसरे राउंड के बाद 44 वार्डों में से वार्ड 8 से 14 तक के परिणाम घोषित किए गए।

वार्ड 8 से भाजपा के जितेंद्र भूतड़ा, वार्ड 9 से भाजपा की सुमन कुमारी, वार्ड 10 से कांग्रेस के रजी और वार्ड 11 से निर्दलीय कमल किशोर विजयी हुए। वार्ड 12 से कांग्रेस की कुमारी मंजू, वार्ड 13 से भाजपा की प्रियंका और वार्ड 14 से निर्दलीय गणपत भार्गव ने जीत दर्ज की।

नाथद्वारा में 2 वोट से भाजपा प्रत्याशी की रोमांचक जीत

राजसमंद जिले की नाथद्वारा नगर पालिका में वार्ड 1 से 16 तक के परिणामों में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला देखने को मिला। वार्ड 1 से चन्द्रप्रकाश जोशी, वार्ड 2 से प्रवीण पालीवाल, वार्ड 3 से निशा बागोरा और वार्ड 4 से प्रदीप काबरा भाजपा से विजयी हुए।

वार्ड 5 से कांग्रेस के ताराचंद मीणा, वार्ड 6 से मोहम्मद अली और वार्ड 8 से शेषनारायण माली ने जीत दर्ज की। वार्ड 7 से भाजपा के जसवंत साहू विजयी हुए।

वार्ड 9 से भाजपा की ज्योति कुमावत ने महज 2 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। वार्ड 10 से कांग्रेस के मोहम्मद शाहिद, वार्ड 11 से तारादेवी, वार्ड 13 से कमलेश कॉमरेड और वार्ड 16 से रेखा बोहरा कांग्रेस से विजयी हुए।

वहीं, वार्ड 12 से भाजपा के लाला गहलोत, वार्ड 14 से कपिल लोढ़ा और वार्ड 15 से हीना पुरोहित ने जीत दर्ज की। वार्ड 13 में कमलेश कॉमरेड ने 200 से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की।

सरकार का दावा है कि समिट के तहत हुए एमओयू अब उद्योगों और परियोजनाओं का रूप ले रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। निवेश, नई औद्योगिक नीतियों और तेज मंजूरी प्रक्रिया के दम पर राजस्थान मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में नई औद्योगिक पहचान बनाने की तैयारी कर रहा है। इनमें 8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है।

जापान के साथ मजबूत हो रही औद्योगिक साझेदारी

राजस्थान और जापान के बीच वर्षों पुराने आर्थिक संबंध अब नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। राज्य में जापान की 180 कंपनियां कार्यरत हैं, जबकि जयपुर और जापान के कोफू सिटी के बीच ज्वैलरी उद्योग का मजबूत नेटवर्क विकसित हुआ है।

जयपुर की करीब 60 कंपनियां कोफू सिटी में रत्न एवं आभूषण कारोबार से जुड़ी हैं। सरकार दोनों देशों के बीच उद्योग, निवेश और जेम्स एंड ज्वैलरी सेक्टर के विस्तार के लिए विशेष रोडमैप पर काम कर रही है।

जापानी जोन और मजबूत आधारभूत ढांचे पर फोकस

विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने विशेष जापानी जोन विकसित किए हैं, जहां निवेशकों को आधुनिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

पानी, बिजली, सड़क और औद्योगिक कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ कारोबार से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि उद्योगों को बेहतर कारोबारी माहौल मिल सके।

RIICO ने 2,800 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO) औद्योगिक विकास को गति देने में अहम भूमिका निभा रहा है।

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही पूरी होने से पहले ही RIICO ने 2,800 करोड़ से अधिक मूल्य के 250 से ज्यादा वित्तीय और प्रशासनिक अनुमोदन जारी किए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में निर्बाध बिजली, बेहतर सड़कें और आधुनिक अवसंरचना के विकास पर तेजी से काम किया जा रहा है।

पर्यटन बना अर्थव्यवस्था और रोजगार का बड़ा आधार

राजस्थान में पर्यटन लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस वर्ष जून तक राज्य में 10.85 करोड़ घरेलू और 8.45 लाख विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं।

सरकार पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार और स्थानीय स्वरोजगार का प्रमुख चालक बनाने की दिशा में काम कर रही है।

इसी उद्देश्य से पर्यटन स्थलों के विकास और सुविधाओं के विस्तार के लिए 5,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का प्रावधान किया गया है।

निवेश प्रोत्साहन योजना से उद्योगों को मिल रहा बड़ा सहारा

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत विनिर्माण, सेवा, निर्यात, कौशल विकास और हरित निवेश करने वाले उद्योगों को विभिन्न प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

25 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले उद्यमों को परिसंपत्ति सृजन प्रोत्साहन, ब्याज सब्सिडी, बिजली शुल्क में छूट और हरित प्रोत्साहन जैसे लाभ मिलते हैं।

अगस्त 2026 में राज्य स्तरीय समिति ने 580 करोड़ रुपये के वास्तविक निवेश और 1,699 रोजगार सृजन से जुड़े छह से अधिक उद्यमों को मंजूरी देकर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का उदाहरण पेश किया।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भिवाड़ी में राज्य के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का शुभारंभ किया हरियाणा के रास्ते राजस्थान को दिल्ली से जोड़ने वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना और यमुना जल समझौते पर तेजी से चल रहे काम की समीक्षा भी की।

दो साल में 35 नीतियां लागू

सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के भिवाड़ी और खैरथल-तिजारा की कई विकास परियोजनाओं को राज्य सरकार नीतिगत सुधारों, बुनियादी ढांचे के विस्तार और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों के जरिए औद्योगिक विकास को तेजी से आगे बढ़ा रही है। पिछले दो सालों में 35 नीतियां लागू कर राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है।

यह 'विकसित भारत, विकसित राजस्थान 2047' के विजन को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। राजस्थान के भिवाड़ी में अल्सीना इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स और 34 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) सहित कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। साथ ही खैरथल-तिजारा जिले में भी विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत हुई।

ग्रामीण विकास के लिए ब्लूप्रिंट तैयार

यमुना जल समझौते को तेजी से लागू करने के साथ-साथ अलवर के पास बांदीकुई में एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा। भिवाड़ी में बने सेमीकंडक्टर क्लस्टर राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ग्रामीण विकास के लिए ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है जिसमें सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण और स्थानीय जरूरतों को शामिल किया जाएगा। ग्रामीण युवाओं को सुविधाएं देने के लिए पंचायत स्तर पर 'अटल ज्ञान केंद्र' स्थापित करने का फैसला भी लिया गया है।

क्या हैं अटल नॉलेज सेंटर?

अटल ज्ञान केंद्र ग्रामीण शिक्षा केंद्र हैं जिन्हें ज्ञान और पढ़ने की सुविधाओं तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए विकसित किया जा रहा है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अनुसार, इन केंद्रों पर ई-लाइब्रेरी की सुविधाएं शुरू की जा रही हैं ताकि ग्रामीण युवाओं में खुद से पढ़ाई करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने को बढ़ावा मिले, साथ ही आम लोगों में पढ़ने की आदत को भी प्रोत्साहित किया जा सके।

दिसंबर 2025 तक ऐसे 1,607 केंद्रों के लिए वित्तीय मंजूरी दी जा चुकी थी। सरकारी टेंडर से यह भी पता चलता है कि राजस्थान की विभिन्न ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र की इमारतों का निर्माण चल रहा है।

1.25 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार

सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य सरकार ने बिजली और पानी की जरूरतों को पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राजस्थान के 24 जिलों में किसानों को अब दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। 4 लाख नौकरियां देने के वादे को पूरा करने के लिए सरकार अब तक 1.25 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दे चुकी है। इसके अलावा 1.25 लाख नई भर्तियों का कैलेंडर जारी किया गया है और 1.35 लाख से ज्यादा पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।

सेमीकंडक्टर उद्योग बेहद महत्वपूर्ण है। भारत में अब 12 सेमीकंडक्टर प्लांट हैं, जहां विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए चिप्स बनाए जा रहे हैं। राजस्थान भी अब इस उद्योग से जुड़ने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का मूल्य छह गुना बढ़कर 13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मोबाइल फोन अब भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद बन चुका है।

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के तहत 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। भिवाड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में 1,200 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, जिससे लगभग 2,500 रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इस प्लांट में हर साल 6 करोड़ चिप्स के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

अमृत योजना और ट्रीटेड वॉटर पाइपलाइन परियोजना

अमृत योजना के तहत राजस्थान में 85 रेलवे स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 15 का काम पूरा हो चुका है। अलवर रेलवे स्टेशन को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। भिवाड़ी में 61 करोड़ रुपए की लागत से बने 34 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लगाया गया है।

इसके साथ ही 52 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली ट्रीटेड वॉटर पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला भी रखी गई। भजनलाल सरकार भिवाड़ी को देश के प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑटोमोबाइल उद्योग के साथ-साथ भिवाड़ी अब सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

1 लाख 89 हजार से अधिक भर्ती

अगस्त, 2026 में सीएम भजनलाल शर्मा के दिए बयान के अनुसार पेपर लीक मामलों में एसआईटी ने 569 लोगों की गिफ्तारी की थी। जिसके बाद नकल माफियों की कमर टूट गई। सीएम के निर्देश पर कार्रवाई के बाद सैकड़ों एग्जाम सफल तरीके से आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुसार राज्य में 1 लाख 22 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की प्रकिया चल रही है। जबकि 70 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है।

निजी क्षेत्र में भी रोजगार का मौका

राजस्थान फाउंडेशन के 8 चैप्टर्स के प्रतिनिधियों के साथ संवाद के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि निजी क्षेत्र में साढ़े चार लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। राजस्थान में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए सरकार, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। ताकि कंपनियां निवेश करे और युवाओं को रोजगार मिले।

जुलाई में पीएम मोदी ने बांटा नियुक्ति पत्र      

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को राजस्थान के करीब 54 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा था। पीएम मोदी ने इस दौरान नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। हाल के समय में राजस्थान सरकार में शिक्षा विभाग में भर्ती को लेकर भी खूब चर्चा हुई है।  

शिक्षा विभाग ने रचा इतिहास

राजस्थान के शिक्षा विभाग ने लगभग 84 हजार पदों के साथ सरकारी नौकरी देकर कीर्तिमान बनाया है. डेढ़ साल में 48,470 पदों पर नियुक्तियां की। स्कूलों में काफी हद तक शिक्षकों की कमी को दूर किया है। इसके साथ ही 35 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इनमें हेडमास्टर के 4625 पद, सीनियर टीचर के 9664 पद, टीचर लेवल-1 के 7 हजार पद, जूनियर असिस्टेंट के 3619 पद समेत कई पद हैं।

रजत शिला के करौली पहुंचने की जानकारी मिलते ही नगरवासियों और सनातनी समाज के लोगों में उत्साह दिखाई दिया। श्रद्धालुओं ने गर्मजोशी के साथ रजत शिला का स्वागत-सत्कार किया। बैंड-बाजों के साथ रजत शिला को माता रानी के दरबार तक ले जाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने धार्मिक जयघोष करते हुए रजत शिला के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की।

सनातनी समाज द्वारा श्रद्धा और उत्साह के साथ किया जा रहा रजत शिला का पूजन

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर-मस्जिद प्रकरण में याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि संकल्पित रजत शिला का पूजन संपूर्ण हिंदुस्तान में सनातनी समाज के लोगों द्वारा श्रद्धा और उत्साह के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रजत शिला को लेकर सनातनी हिंदुओं में भारी उत्साह है और विभिन्न स्थानों पर लोग श्रद्धापूर्वक इसका पूजन कर रहे हैं।

दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि सनातनी समाज की इच्छा है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े प्रकरण में न्यायालय का फैसला जल्द आए। उन्होंने कहा कि सनातनियों द्वारा पूजित और संकल्पित इस रजत शिला का उपयोग भविष्य में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में किया जाए, ऐसी भावना श्रद्धालुओं के मन में है।

कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने रजत शिला के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। आयोजन में संत-महात्माओं और बड़ी संख्या में सनातनी समाज के लोगों की मौजूदगी रही। रजत शिला के पूजन को लेकर लोगों में विशेष आस्था और उत्साह देखने को मिला।

कार्यक्रम संयोजक राजेश पाठक आभार जताया

कार्यक्रम संयोजक राजेश पाठक ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार जताया। इस अवसर पर दिव्यात्मानंद पुरी महाराज, अनिल कृष्ण शास्त्री, सुखराम सिंह कमल, महामंडलेश्वर राधानंद गिरी, कान्हा कौशिक, उदेश सैनी, राधेश्याम शर्मा, राजीव गर्ग, विपिन गोयल, सुरेश कुमार और राजेश शास्त्री सहित हजारों सनातनी श्रद्धालु मौजूद रहे।

आयोजकों के अनुसार संकल्पित रजत शिला को विभिन्न धार्मिक स्थलों और प्रमुख स्थानों पर ले जाकर पूजन कराया जा रहा है। इसके पीछे श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने और सनातनी समाज की धार्मिक भावनाओं को जोड़ने की भावना बताई गई है। करौली में रजत शिला के पहुंचने और माता रानी के दरबार में पूजन के दौरान श्रद्धालुओं की बड़ी भागीदारी ने आयोजन को विशेष बना दिया।

वहीं, इन पहलों की वास्तविक सफलता उनके योजना और जमीनी असर पर निर्भर करेगी। ऐसे में आइए जानते हैं भजनलाल शर्मा सरकार के 10 प्रमुख फैसलों और योजनाओं के बारे में, जिन्होंने राजस्थान की विकास राजनीति में खास जगह बनाई है।

भजनलाल शर्मा सरकार का अब तक का कार्यकाल

राजस्थान में दिसंबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। उनके कार्यकाल में सरकार ने निवेश, बुनियादी ढांचा, जल प्रबंधन, ऊर्जा, रोजगार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का काम किया है।

राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए बड़े निवेश सम्मेलनों का आयोजन किया, जबकि सड़क, एक्सप्रेसवे और शहरी विकास परियोजनाओं को भी गति देने की दिशा में काम किया।

सरकार ने युवाओं के लिए सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया तेज करने, कौशल विकास को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी जोर दिया है। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP),

सौर ऊर्जा परियोजनाओं और पेयजल योजनाओं को राज्य के दीर्घकालिक विकास से जोड़कर पेश किया गया है। हालांकि, इन पहलों का वास्तविक असर उनके जमीनी क्रियान्वयन, निवेश के मूर्त रूप लेने और रोजगार सृजन के परिणामों के आधार पर आंका जाएगा।

36 हजार किमी नई सड़कों का विस्तार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में राज्य में 36,000 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण और विस्तार का किया गया है। सरकार के अनुसार, बेहतर सड़क नेटवर्क के जरिए राज्य के अंदर प्रत्येक जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत करने पर विशेष फोकस रहा।

इसके साथ ही ग्रीन एक्सप्रेसवे नेटवर्क की शुरुआत को प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर पहल बताया गया है। वहीं, जल संरक्षण और ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार के माध्यम से राज्य को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने पर भी जोर दिया गया।

डेढ़ लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां

भजनलाल शर्मा की सरकार ने राज्य में नई युवा नीति लागू की, जिसका उद्देश्य युवाओं को नौकरी पाने के साथ व्यवसाय के लिए भी प्रोत्साहित करना है। सरकार का दावा है कि RPSC और RSSB में पेपर लीक रोकने तथा भर्ती कैलेंडर लागू करने से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 1.53 लाख सरकारी नियुक्तियां, 3.32 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और 2.5 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला है। वहीं उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए 71 नए कॉलेज खोले गए और 2,100 मेडिकल सीटें बढ़ाई गईं। जिसे मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास दखने को मिला है, और मेडिकल की पढाई करने वाले छात्र इसका लाभ उठा रहें हैं।

किसानों को वित्तीय सहारा, लोन और कृषि योजनाओं पर जोर

सरकार के अनुसार किसानों को 44,000 करोड़ के कृषि ऋण वितरित किए गए। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 करने का निर्णय लिया गया, जिससे हजारों किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलने का दावा है।

इसके अलावा 70,000 किसानों को 10,432 करोड़ का लाभ, गेहूं पर 471 करोड़ का बोनस, ब्याज-मुक्त फसल ऋण और 20,616 पंप सेटों पर 822 करोड़ की सब्सिडी दी गई। सरकार ने 22 जिलों में दिन के समय बिजली आपूर्ति शुरू करने और गौशालाओं के अनुदान में 25% बढ़ोतरी करने की भी घोषणा की है।

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना

राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना लागु की जिससे तलाकशुदा, विधवा और परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को मासिक पेंशन दी जाती है, ताकि वे अपने दैनिक खर्च और जीवन की आवश्यक जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें।

योजना का मुख्य लक्ष्य ऐसी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, जो पति या परिवार के सहारे के बिना जीवनयापन कर रही हैं। नियमित पेंशन के माध्यम से उन्हें सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने में मदद मिलती है।

राज-उन्नति: डिजिटल निगरानी योजना

राजस्थान सरकार ने केंद्र की PRAGATI प्रणाली से प्रेरित होकर 'राज-उन्नति' (Raj-UNNATI) योजना की शुरूआत की। जिससे सड़कों, बांधों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य प्रमुख विकास परियोजनाओं की समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह निगरानी सुनिश्चित करना होता है।

इस योजना के तहत मुख्यमंत्री की बैठकों में दिए गए सभी निर्देश मुख्यमंत्री सूचना प्रणाली (CMIS) पोर्टल पर तुरंत अपलोड किए जाते हैं। ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम प्रत्येक परियोजना की प्रगति पर नजर रखता है और किसी भी देरी की स्थिति में संबंधित अधिकारियों को स्वतः अलर्ट भेजता है।

सरकार का दावा है कि इससे विभागों के बीच बेहतर समन्वय होगा, फाइलों में अटकी परियोजनाओं को गति मिलेगी और लागत व समय दोनों की बचत होगी। 'राज-उन्नति' को राजस्थान में डिजिटल सुशासन और प्रभावी परियोजना प्रबंधन की महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर जोर

सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाया और अन्नपूर्णा रसोई में थाली का वजन 450 ग्राम से 600 ग्राम कर दिया, जबकि कीमत 22 से घटाकर 15 कर दी गई। इसके अलावा 10 लाख नई सामाजिक पेंशन स्वीकृत की गईं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,500 करोड़ की लागत से ग्रामीण आवास पूरे किए गए।

पर्यावरण और वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पहल

हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सरकार ने 20 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा करने का काम किया। वहीं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना से 65,000 लोगों को लाभ मिला। प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ाव बढ़ाने के लिए DORA विभाग का गठन किया गया है और वार्षिक सम्मेलन की तैयारी भी शुरू की गई है।

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना

राजस्थान सरकार की राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना किसानों, कृषि श्रमिकों और मंडी कर्मचारियों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण योजना है।

खेती, पशुपालन और कृषि कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में प्रभावित व्यक्ति या उसके परिवार को वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि इलाज और अन्य आवश्यक जरूरतों का बोझ कम हो सके। इस योजना का उद्देश्य कृषि कार्य से जुड़े लोगों को संकट के समय आर्थिक संबल देकर उनके परिवार को गंभीर वित्तीय कठिनाइयों से बचाना है।

कानून-व्यवस्था में सुधार, अपराधों में गिरावट का दावा

राजस्थान सरकार का दावा किया कि राज्य में भाजपा सरकार के कार्यकाल में सामान्य और गंभीर दोनों तरह के अपराधों में कमी आई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2023 की तुलना में नवंबर 2025 तक SC/ST अत्याचार मामलों में 28.5% की गिरावट दर्ज की गई,

जबकि नवंबर 2024 की तुलना में नवंबर 2025 में इन मामलों में 17% कमी आई है। सरकार का कहना है कि यह सुधार कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का परिणाम है।

उद्योग और निवेश को नई रफ्तार

राजस्थान सरकार ने MSME, लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर समेत 28 नई औद्योगिक नीतियां लागू की हैं। सरकार के अनुसार, ₹7 लाख करोड़ के निवेश संबंधी MoU पर कार्य शुरू हो चुका है, जिससे उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

इसके साथ ही हवेलियों के संरक्षण और पर्यटन विकास से जुड़ी परियोजनाओं को भी गति दी गई है, ताकि राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

Rajasthan Local Body Election: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव 2026 के दूसरे और अंतिम चरण के लिए शुक्रवार को मतदान जारी है। 147 निकायों के 4 हजार 774 वार्डों में वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने लोगों से बढ़-चढ़कर मतदान करने की अपील की है। राजस्थान में निकाय चुनाव के दौरान सियासी बयानबाजी देखने को मिली। एक ओर भाजपा ने जनता से वोट डालने की अपील की और अपनी जीत का दावा किया। तो वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कांग्रेस की जीत का पक्का दावा किया और भाजपा की हार की बात कही। राजस्थान में निकाय चुनाव के पहले चरण में 76.41 मतदान दर्ज किया गया था।

ओम बिरला ने की वोट डालने की अपील

कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपना वोट डाला। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, "वोटर वोट डालकर लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। मेरा मानना ​​है कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी जितनी ज्यादा होगी, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। मैं राज्य भर के लोगों से वोट करने की अपील करता हूं।"

राजस्थान गवर्नर हरिभाऊ बागड़े ने डाला वोट

जयपुर में राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ बागड़े ने नगर निकाय चुनाव में वोट डाला और कहा, "चुनाव हो रहे हैं। उम्मीद है कि ये शांतिपूर्ण ढंग से होंगे। लेकिन राज्य में इस साल बारिश की कमी भी है, और यह सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं है। देश के कई अन्य हिस्सों में भी कम बारिश हो रही है।"

अशोक गहलोत ने कांग्रेस की जीत का किया दावा

वहीं विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की भारी जीत का दावा कर दिया। जोधपुर में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, "ये नगर निकाय चुनाव हैं, जिनमें देश भर की नगर पालिकाएं, नगर परिषदें और नगर निगम शामिल हैं। हम संविधान द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग इसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारी कोशिश लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की है। उन्होंने कोई काम नहीं किया है। शहरों की हालत बहुत खराब है। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस भारी अंतर से जीतेगी।"

बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगी जनता - प्रताप खाचरियावास

जयपुर नगर निकाय चुनावों पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, "लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। पार्टी अहंकारी हो गई है, और यह चुनाव उस अहंकार को तोड़ने और उन्हें लोगों की बात सुनने की याद दिलाने के बारे में है। बीजेपी पिछले ढाई वर्षों में राजस्थान में काम करने में विफल रही है। जयपुर और पूरा राजस्थान परेशान है।"

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने वोट डालने की अपील की

इस बीच राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने वोट डाला और कहा, "मुझे लगता है कि लोगों में बहुत उत्साह है, और हर कोई अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करना चाहता है। मेरा मानना ​​है कि यह आवश्यक है क्योंकि जब चीजें ठीक नहीं होती हैं तो हम अक्सर बाद में शिकायत करते हैं, इसकी या उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन जब वास्तव में समय आता है तो हम अक्सर वोट देने नहीं जाते हैं।

इसलिए, मुझे लगता है कि अपना वोट डालना महत्वपूर्ण है। आपको जाकर वोट देना चाहिए। एक बार ऐसा हो जाने के बाद, निश्चित रूप से सरकार और प्रशासन का काम आपके लिए काम करना और आपकी समस्याओं का समाधान करना है। हालांकि, आज पूरे राजस्थान में मतदान के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूंगी कि वे बाहर निकलें और अपना वोट डालें।"

एक देश-एक चुनाव की जरूरत - मदन राठौड़

वहीं पाली से राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, "हमें 'एक देश-एक चुनाव' की जरूरत है ताकि चुनाव होने के बाद, सभी लोग अगले पांच साल तक विकास पर ध्यान दे सकें। मैं आम जनता से भी अपील करता हूं कि वे जागरूकता फैलाएं और सोच-समझकर वोट दें।"

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 के दूसरे और अंतिम चरण के लिए शुक्रवार को मतदान जारी है। 147 निकायों के 4 हजार 774 वार्डों में वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने लोगों से बढ़-चढ़कर मतदान करने की अपील की है।

पहले चरण में कुल 76.41% मतदान

राजस्थान में नगरपालिका चुनावों के पहले चरण के दौरान बुधवार को कुल 76.41 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। सबसे ज्यादा 91.98 प्रतिशत मतदान प्रतापगढ़ जिले की अर्नोद नगरपालिका में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम 63.68 प्रतिशत मतदान भीलवाड़ा नगरपालिका में देखा गया था।

सरकार के मुताबिक, राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 35 से ज्यादा नई नीतियां लागू की गईं, 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए और 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। वहीं, किसानों को ऊर्जा उत्पादक बनाने, युवाओं के लिए रोजगार-कौशल नीतियां लागू करने, महिलाओं को लखपति दीदी और ड्रोन दीदी से जोड़ने तथा सुशासन के लिए ‘राज उन्नति’ जैसे प्लेटफॉर्म शुरू किए गए हैं। अब सरकार का लक्ष्य इन पहलों को और विस्तार देते हुए 2029 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना और ‘विकसित राजस्थान-2047’ के संकल्प को साकार करना है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा

सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा मिला है और व्यापारिक माहौल को सरल एवं निवेश अनुकूल बनाने के लिए अनेक सुधार किए गए हैं। इसी दिशा में राज्य सरकार ने निवेश प्रोत्साहन के लिए 35 से अधिक नई नीतियां लागू की हैं।

इसके तहत राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश संबंधी एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं, जिनमें से 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। साथ ही, प्रदेश को 9 एमएमटीपीए क्षमता की आधुनिक रिफाइनरी की सौगात मिली है, जो राजस्थान के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी।

350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

भजनलाल सरकार ने साल 2029 तक राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर 10.24 प्रतिशत है, जो इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में सकारात्मक संकेत है।

प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया ‘माय भारत’ अभियान युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में इस अभियान को व्यापक समर्थन मिला है और 18 लाख पंजीकृत युवाओं के साथ राज्य देश में दूसरे स्थान पर है।

कौशल भारत मिशन से लाखों युवाओं को लाभ

कौशल भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तथा राष्ट्रीय युवा नीति के अनुरूप राजस्थान कौशल नीति-2025, राजस्थान युवा नीति-2025 एवं राजस्थान रोजगार नीति-2026 लागू की गई हैं। इसके अतिरिक्त सहकारिता, डेयरी विकास एवं एक जिला-एक उत्पाद जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।

फसल बीमा योजना से 2 करोड़ किसानों की मदद

राज्य सरकार किसानों को उत्पादक से ऊर्जा उत्पादक एवं उद्यमी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 19 लाख बीमा पॉलिसियां जारी की गई हैं तथा पीएम-कुसुम योजना (कम्पोनेंट-ए) के तहत 723 मेगावाट क्षमता की 496 सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इन दोनों क्षेत्रों में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है।

इसके अलावा पीएम धन-धान्य कृषि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, नागौर, जालौर, चूरू एवं जोधपुर जैसे मरुस्थलीय जिलों में दलहन, तिलहन एवं बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिससे किसानों की आय एवं कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ है।

आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई महिलाएं

प्रधानमंत्री के ‘नारी शक्ति’ विजन के अनुरूप राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘लखपति दीदी’ एवं ‘ड्रोन दीदी’ कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान लगातार दो वर्षों से देश में प्रथम स्थान पर रहा है, जबकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राज्य दूसरे स्थान पर है।

राज उन्नति प्लेटफॉर्म का शुभारंभ

केन्द्र सरकार द्वारा विकसित ‘प्रगति’ प्लेटफॉर्म से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने ‘राज उन्नति’ प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया है। इसके माध्यम से अब तक 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की 42 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की जा चुकी है।

भ्रष्टाचार पर भजनलाल सरकार का सख्त रुख

राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भ्रष्ट लोकसेवकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रही है। जन शिकायतों के समाधान हेतु संचालित ‘संपर्क पोर्टल’ के माध्यम से शिकायतों के निस्तारण की औसत अवधि 28 दिन से घटकर 14 दिन रह गई है तथा 98 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया गया है।

ग्राम विकास चौपालों का आयोजन

प्रधानमंत्री के ‘ग्राम विकास एवं विरासत’ के विजन से प्रेरित होकर राजस्थान में ग्राम विकास चौपालों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें ग्रामीणों से सीधा संवाद किया जा रहा है। नीति आयोग की वर्ष 2025-26 की तृतीय तिमाही रैंकिंग में नीमराना ब्लॉक ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जबकि दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा तथा जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ ब्लॉक ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ग्राम पंचायत स्तर तक जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक ग्राम विकास रथ भिजवाए गए। इसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 51 लाख सहित कुल 2 करोड़ लोग जुड़े।

राज्य की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण 

भजनलाल सरकार ने राज्य की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी कई अहम कदम उठाए हैं। शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना के माध्यम से झुंझुनूं, चूरू एवं सीकर में 660 से अधिक हवेलियों को आर्थिक सहायता देकर पर्यटन इकाई के रूप में विकसित किया जा रहा है।

प्रदेश में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य

प्रधानमंत्री के ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने पांच वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक लगभग 20 करोड़ पौधों का रोपण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि ‘कैच द रेन’, ‘जल संचय जनभागीदारी’ तथा ‘कर्मभूमि से मातृभूमि’ अभियानों के माध्यम से जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं तथा कई क्षेत्रों में भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य में 2 लाख 66 हजार पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए हैं, जिससे एलपीजी पर निर्भरता कम हुई है।

राजस्थान युवा शक्ति, महिला सशक्तीकरण, कृषि समृद्धि, हरित ऊर्जा, तकनीकी नवाचार और सुशासन के समन्वित मॉडल के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार ‘विकसित राजस्थान-2047’ के संकल्प को पूर्ण समर्पण के साथ साकार करेगी तथा विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगी।

चाहे राजस्थान और मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, या हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच का मामला हो, लगातार नई योजनाएं बनाई और लागू की जा रही हैं।

साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वर्षों से अनसुलझे विवादों को भी सुलझाया जा रहा है। राजस्थान लंबे समय से यमुना के पानी में अपना हिस्सा मांग रहा था और 1994 में लिए गए मूल फैसले को अब सभी संबंधित अधिकारियों के बीच बातचीत के जरिए आगे बढ़ाया।

राजस्थान सरकार ने दशकों से अटके समझौते को सुलझाया

23 जून, 2026 को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में पानी के विभिन्न मुद्दों पर बैठक की। इस बैठक में दोनों मुख्यमंत्रियों ने 1994 में हुए समझौते के तहत हरियाणा के अतिरिक्त पानी के मुद्दे पर चर्चा की।

दोनों राज्यों में इस बात पर सहमति बनी कि एक नया समझौता किया जाएगा ताकि यह पक्का किया जा सके कि राजस्थान को उतना पानी मिले जितना उसे मूल रूप से समझौते के तहत आवंटित किया गया था।

यमुना जल समझौते से बदलेगी राजस्थान की तस्वीर

इस समझौते के अनुसार, पानी को पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा और दोनों राज्य इस व्यवस्था पर सहमत हो गए हैं। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर पहल नहीं, बल्कि राजस्थान के भविष्य में एक ऐतिहासिक निवेश है।

आने वाले सालों में, यमुना का पानी विकास, समृद्धि और खुशहाली का एक नया दौर लाएगा, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी और एक विकसित, आत्मनिर्भर और जल-सुरक्षित राजस्थान की मजबूत नींव पड़ेगी।

सीएम भजनलाल शर्मा का विजन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि, जल सुरक्षा, प्रधानमंत्री मोदी के 'विकसित भारत 2047' के विजन का एक अहम स्तंभ है। इसी विजन से प्रेरित होकर, राजस्थान सरकार हर नागरिक के लिए पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए पूरी लगन से काम कर रही है। पानी न केवल जीवन का आधार है, बल्कि कृषि, उद्योग, निवेश, रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण और समग्र सामाजिक विकास के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है।

लाखों परिवारों तक पानी पहुंचाएगी राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार 34,102 करोड़ रुपए की यह पहल राज्य की पानी से जुड़ी चुनौतियों का स्थायी समाधान करेगी, खासकर शेखावाटी जैसे पानी की कमी वाले इलाकों में। यह प्रोजेक्ट लाखों परिवारों के लिए सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करेगा, भूजल पर निर्भरता कम करेगा, जल संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करेगा और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देगा।

पानी की उपलब्धता से बढ़ेगा रोजगार

यह निवेश, रोजगार, कृषि, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देकर एक विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। पानी की बेहतर उपलब्धता से औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल माहौल बनेगा, नया निवेश आएगा, कृषि और पशुपालन को नई गति मिलेगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा। यह प्रोजेक्ट राजस्थान की दीर्घकालिक जल प्रबंधन रणनीति को भी मजबूत करेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी जल सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

इसमें उन्होंने बताया कि, पंजाब में कांग्रेस के सामने कौन-सी समस्याएं हैं? आलाकमान से उन्हें क्या आदेश मिला है? और पंजाब के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं?

सवाल- आलाकमान का आपको क्या आदेश है?

जवाब- आलाकमान का मैंडेट है कि हम लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है पंजाब के लोगों के प्रति और पंजाब की जनता उम्मीद करके बैठी है कि बदलाव आवश्यक हो चुका है और इस सरकार में वादों पर पानी फेरा गया है। वादे करके सरकार में आना एक अलग बात है लेकिन राहुल जी चाहते हैं कि पंजाब की उम्मीद पर हम खरें उतरें और हमारी टीम चाहती है कि पूरी मुस्तैदी से, एकजुटता से एक संकल्प लेकर मैदान में उतरे। 

सवाल- जो पंजाब में कांग्रेस बंटी हुई है वो कितना बड़ा चैलेंज लगता है उनके लीडर्स के ईगो को सेटिस्फाई करना?

जवाब- आप यह बात बोल रहे हैं लेकिन ये नहीं देखते कि जो पार्टी सत्ता में है वो बंट के बीजेपी में जा चुकी है। उनके आठ राज्यसभा सांसद आज वो बीजेपी के साथ है, ये हुआ असली बंटवारा। हमारी पार्टी के तमाम नेता संघर्ष कर रहे हैं कि कौन ज्यादा मेहनत करके कांग्रेस का झंडा बुलंद करें। मैं सभी नेताओं से मुलाकात कर चुका हूं और सभी ने मुझे आश्वस्त किया है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में इस कैंपेन को हम अच्छे से चलाएंगे। एक-एक हल्के में, एक-एक पिंड में और एक-एक गांव में जाकर इस सरकार को एक्पोज करेंगे। जो छल कपट भाजपा की केंद्र सरकार ने इन 12 सालों में किया है उसको पूरी तरह एक्पोज करेंगे। 

पंजाब कांग्रेस में हमारे पास तमाम वो नेता है जिन्होंने वो समय देखा है जब पंजाब में घोर आतंकवाद था और एक दुर्गम समय से निकले थे जब कांग्रेस का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। मत भूलिए कि पंजाब में सरदार बेअंत सिंह की शहादत को सभी लोग याद करते हैं। केपीएस गिल जी, बेअंत सिंह जी और कांग्रेस के सभी लोगों ने मिलकर पंजाब को उस खाई से निकाला था जहां से आना लोग नामुमकिन कहा करते थे। ये जो योगदान है चाहे वो बेअंत सिंह जी हो दरबारा सिंह जी हो तमाम लोगों ने काम किया और हम सब लोग प्रतिबंध है क्योंकि हमने इन 4 सालों में संघर्ष किया है। युवा और अनुभव का जो मिश्रण है उसको लेकर आगे चलेंगे और मैंने राहुल जी को आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द धरातल पर हमारे कैम्पेन को लॉन्च करके काम करेंगे। 

सवाल- चन्नी से आपकी मुलाकात हुई। आप दोनों के बीच क्या बातचीत हुई क्योंकि लड़ाई तो मुख्यमंत्री पद के लिए है?

जवाब- मेरी मुलाकात बहुत सार्थक रही। चरणजीत सिंह चन्नी बहुत पॉपुलर नेता है पूर्व मुख्यमंत्री है और पंजाब में पहली बार किसी दलित व्यक्ति को मुख्यमंत्री राहुल और हमारी पार्टी ने बनाया। इस बात का पूरे पंजाब के लोगों को एहसास है और वो भी चाहते हैं कि पार्टी में मेहनत करके दोबारा सत्ता में आए। उसके लिए हम प्रतिबद्ध है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वो पार्टी में पूरी ताकत के साथ सबको साथ लेकर काम करेंगे। वो हमारी पार्टी की कैंपेन कमिटी के चेयरमैन भी हैं तो हम भरपूर प्रचार करेंगे और सबको साथ लेकर चलना ही स्वाभाविक सी बात है। 

सवाल- कुछ लोगों की मांग है कि पीसीसी चीफ राजा वडिंग को हटाया जाए?

जवाब- ऐसी मांग मीडिया के माध्यम से आप लोग चलाते हैं। जहां तक मेरी बात हुई और उनके बयान मैंने देखे, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी चर्चा हुई कि कैंपेन को मजबूत कैसे करें, आप सरकार को एक्पोज कैसे किया जाए, अकाली और भाजपा के साथ आने की जो चर्चा हो रही है उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। बहुत ही सार्थक और पॉजिटिव चर्चा हुई। 

सवाल- क्या आपको लगता है कि पीसीसी चीफ को हटाने से झगड़ा सुलझ जाए?

जवाब- वहां झगड़ा ये है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ज्यादा नाकाम है या केंद्र की भाजपा सरकार ज्यादा नाकाम है। हमारी पार्टी में झगड़ा किसी बात का नहीं है। यह बात सही है कि कभी-कभी परिवार में किन्हीं मुद्दों पर अप्रोच कौन सी ली जाए उसपे असहमति हो सकती है और हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि आप अपनी बातों को रख सकते हैं लेकिन सबका जो एकमात्र ध्यान है वो सरकार बनाना, चुनाव में जीतकर आना है और हमारा जी ग्लोरियस इतिहास है पंजाब का वहां लेकर जाना है। 

सवाल- क्या ये अप्रोच का ही मतभेद है या आपको कुछ और लगा लोगों से बात करके?

जवाब- मैंने कहा न कि मुझे यही झलक दिखाई दी कि कैसे कितनी जल्दी जनता को कांग्रेस पार्टी को जनता के लेकर जाएं और अपनी कांग्रेस की सरकार बनाएं। 

सवाल- पंजाब का मालवा रीजन बहुत कमजोर है, इसके लिए क्या प्लानिंग है?

जवाब- तीनों क्षेत्र हमारे स्ट्रांग है। पिछला जी चुनाव था वो एक अलग चुनाव था। आम आदमी पार्टी ने बहुत ज्यादा वादें लोगों को दिए और सरकार बना ली। मुझे लगता है कि अधिकांश सीटें मालवा क्षेत्र से आती है। हम वहां मजबूती से मैदान में उतरेंगे और मुझे लगता है कि वहां पर हमारा परफोर्मेंस पहले से बहुत अच्छा रहेगा। 

सवाल- राहुल गांधी की यात्रा कब और कैसी होगी?

जवाब- राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे का प्रोग्राम हम चाहते हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि अपना समय निकालें। क्योंकि उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश और बहुत जगह चुनाव है। 

सवाल- बस यात्रा की बात चल रही है राहुल गांधी की?

जवाब- रूपरेखा हम बना रहे हैं। यात्रा भी होगी, मीटिंग भी होगी, संपर्क भी होगा, अलग अलग प्रोग्राम होंगे लेकिन राहुल गांधी बहुत जल्द पंजाब में आकर एक औपचारिक शुरुआत हमारे कैम्पेन की करने जा रहे हैं। 

सवाल- कैप्टन अमरिंदर सिंह की वापसी की अटकलें चल रही है?

जवाब- इस विषय पर मेरी कोई चर्चा किसी से हुई नहीं है। 

सवाल- 18 सितंबर से पंजाब में बीजेपी ड्रग्स और नशे के खिलाफ एक कैंपेन की शुरुआत करने वाली है जिसमें खुद अमित शाह शामिल रहेंगे। आपको लगता है कि नशे का जो मामला है क्योंकि बॉर्डर से 50 किलोमीटर का इलाका गृह मंत्रालय के अधीन है?

जवाब- इससे बड़ा विरोधाभास नहीं हो सकता। वो 12 साल सरकार में है और ऐतिहासिक मात्रा में ड्रग्स हमारे देश में आ रही है। हमारे देश में ड्रग्स एंटर कर रही है, पोर्ट्स में पकड़ी जा रही है। 21000 करोड़ की ड्रग्स गुजरात में पोर्ट में पकड़ी गई। सरकार भाजपा की है वहां, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सारी इंटेलीजेंस ब्यूरो आपके पास है फिर भी ये आई है। आप समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग हब हम बन रहे हैं। 21000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाना ये कितने बड़े कंटेनर में आती होगी। उसमें आप अंकुश लगा नहीं पा रहे हैं और जनता के सामने घड़ियाली आंसू बहाकर ये बताना कि हम ड्रग्स के खिलाफ है ये गलत है। नशा जो खोखला हमारे पंजाब के जवानों को कर रहा है इसमें मैं समझता हूं कि ये देश की सुरक्षा का मामला है। ये पंजाब के लिए प्राथमिकता है और जो लोग आज ड्रग्स में है जिनके हम वीडियो देखते हैं जैसे जॉम्बी ड्रग जी आता है वो कितना खतरनाक होता है। सरकार आपकी, मंत्रालय आपका, राज आपका, फेलियर आपका और फिर आप जा के वहां लोगों को आश्वस्त करना चाहते है कि हम रोक लगाएंगे। किस मुंह से आप जाकर बोलेंगे पंजाब में आप रोक लगाएंगे। आपके पास सब कुछ है लेकिन इच्छाशक्ति नहीं है।

सवाल- गुलजार सिंह का मामला इसी से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा?

जवाब- आप सुबह गुलजार सिंह के परिवार ने स्टेटमेंट दिया है उसे ध्यान से सुनिये। जो दबाव उस व्यक्ति पर डाला गया उसने अपनी जान ले ली जिसमें एक रिकॉर्डेड टाइम डिक्लेरेशन है। जिनका नाम लेकर वो बोल रहा है उनका नाम FIR में तक नहीं है। किस नैतिकता की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं। ये क्या उदाहरण सेट करेंगे कि एक व्यक्ति जिसका बच्चा नशे से मारने की कगार पर है वो बाप अपने बेटे की जान बचाने के लिए मंत्री से गुहार करता है, उसको बेइज्जत किया जाता है दबाव डाला जाता है और वो नाम लेकर बोल रहा है कि चीमा जी की वजह से मैं मर रहा हूं। ना तो मुख्यमंत्री ना आप कन्वीनर को एक्शन ले रहे हैं। ये तो स्थिति है पंजाब की और भाजपा वहां जाकर कैंपेन कर रही है। ये जो चीमा जी का नाम लिया गया है ये एक ऐसा उदाहरण है कि पब्लिक से कितनी दूरी आम आदमी पार्टी की हो चुकी है।

सवाल- अगर अकाली और भाजपा का गठबंधन होता है तो आप क्या करेंगे? 

जवाब- उनकी मर्जी है वह गठबंधन कर ना करें लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि जब बादल साहब जिंदा थे तब भाजपा और अकाली गठबंधन अच्छी तरह से पंजाब में चुनाव हारा था और अभी दोनों पार्टियों डिफीट हो चुकी हैm अकाली दल का बंटवारा हो चुका है, उसके कई हिस्से बन चुके हैं। बीजेपी बिना अकाली के पंजाब में कुछ भी नहीं थी पहले और अब भी नहीं है। आज अपनी जमीन तलाशने के लिए एक डेसपरेट गठबंधन बनाना चाहते हैं जिसकी कोई अहमियत नहीं है। मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है की जो बाकी दल है वह पब्लिक का विश्वास नहीं जीत पाएंगे। 

सवाल- वारिस पंजाबी डी पर क्या कहेंगे?

जवाब- हर पार्टी और हर नेता को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन एजेंडा क्लियर और पॉजिटिव होना चाहिए और संविधान को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। अपनी बातें रखनी चाहिए जो दल, जो विचारधारा, जो संगठन इस देश की उन्नति चाहता है, लोगों का विकास चाहता है उसका स्वागत है लड़ने के लिए लेकिन कोई धर्म और क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को भटकाता है तो उसको कभी सही नहीं ठहराया जा सकता। 

सवाल- अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि पंजाब में नशे को कांग्रेस ने फैलाया है और उस गंदगी को समेटने का काम हमारी सरकार ने किया है?

जवाब- साढ़े चार साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कर रही थी। यह सिर्फ और सिर्फ नेताओं का संरक्षण, उनको प्रमोट करना, उनको बचा के रखना और अपनी पॉलीटिकल पार्टी को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। यह चार साल पंजाब सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी की जनता की सेवा करें लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने नेताओं पर ध्यान दिया। जो काम आप इतने सालों में नहीं कर पाए वह जनता क्यों मानेगी कि आप अगले 5 सालों में कर देंगे। पंजाब में जो ड्रग्स का मामला फैला है यह एक नेक्सस है। ड्रग्स का, खेल का, सत्ता में बैठे नेताओं का और जो पॉलिटिकल पार्टी आज राज करती है उनके संरक्षण के बिना यह नेटवर्क नहीं चल सकता। जब तक यह नेक्सस नहीं टूटेगा यह जो सरहद पार से बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स आ रहा है इसके लिए स्टेट और केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। 

नशा जो पंजाब में आ रहा है इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो नेटवर्क है वह लोकल ब्यूरोक्रेसी और नेताओं के बिना पॉसिबल नहीं है। यह जिम्मेदारी से हट रहे हैं और मुझे दुख इस बात का है कि जो मुख्यमंत्री अपने आप को बचाने के लिए जो व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, उसकी मदद करने की बजाय, गलती स्वीकार करने की बजाय उसपर केस कर रहा हो और दबाव बना रहा हो उसके लिए क्या कहा गए। जल्दबाजी में आपने उसका  अंतिम संस्कार करवा दिया ताकि कोई मुद्दा ना बने, आपने सारे सबूत मिटा दिए। जिन अधिकारियों ने यह किया है हमारी सरकार बनेगी तो हम उन पर एक्शन लेंगे जिन्होंने भी गुलजार सिंह के प्रकरण में गलत काम किया है उन सब अधिकारियों को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।

सवाल- जहां पहले आप प्रभारी थे वहां के नेता को प्रभारी से हटा दिया गया और जहां आप प्रभारी बने हैं वहां एक नेता है वह आपके प्रभारी हैं। यह कैसे सुलझेगा?

जवाब- भूपेश बघेल ने पंजाब में बहुत काम किया है। वह एक-एक हल्के में, गांव में गए और सभाएं की। वह पुराने और सुलझे हुए नेता हैं। समय-समय पर पार्टी समय के अनुसार जिम्मेदारी बदलती रहती है। पहले मैं छत्तीसगढ़ का इंचार्ज था और अब पंजाब का इंचार्ज हूं। हो सकता है कल कहीं और का इंचार्ज हो जाऊं। मुझे नहीं लगता इसमें हमें कोई सवाल करना चाहिए कि कोई कहीं प्रभारी क्यों बना है। जो भी प्रभारी है उसका एक ही लक्ष्य है कांग्रेस पार्टी को जितना, सबको साथ लेकर चलना। बघेल जी के काम को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। जो उन्होंने इन डेढ़ सालों में नींव रखी है इसी काम को हम आगे बढ़ाएंगे और राहुल जी के निर्देश पर काम करेंगे। 

सवाल- आप जिस राज्य के प्रभारी हैं उस राज्य के एक नेता आपके प्रभारी हैं?

जवाब- इसमें कोई अलग बात नहीं है। दोनों मिलकर काम करेंगे और दोनों राज्यों में सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी और जनता का ही भला है।

सवाल- क्या पंजाब में कांग्रेस पार्टी किसी एक नेता को चेहरा बनाकर आगे जाएगी क्योंकि कुछ लोगों को कहना है कि पंजाब में पर्सनैलिटी वाला चुनाव होता है? 

जवाब- जब पिछला चुनाव हुआ था तब आम आदमी पार्टी का कोई चेहरा नहीं था। जब कोई सीएम बन जाता है तो बिना कहे उस व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव होता है, यह हर जगह होता है और हमारी सरकार थी तब भी होता था। आज हम विपक्ष में हैं तो कोई एक चेहरा, दो चेहरा और पांच चेहरों की बात नहीं है। ये पूरी पार्टी की बात है और इसका नेतृत्व खड़गे जी और राहुल जी करेंगे। हम सब लोगों का सपोर्ट करेंगे और नेताओं की कमी कांग्रेस में नहीं है। हो सकता है भाजपा, अकाली, आम आदमी पार्टी में एक या दो नेता हो लेकिन हमारी पार्टी में बहुत जिम्मेदारी वाले लोग हैं जो सभी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।

सीएम भजनलाल शर्मा ने जनता से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "आज नगर निकाय चुनाव-2026 के दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। आइए, हम सब मिलकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और निश्चित रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हमारा हर एक वोट हमारे शहर के विकास, बेहतर सुविधाओं और उज्ज्वल भविष्य की नींव को मजबूत करता है। इसलिए, मतदान के दिन अपने घरों से बाहर निकलें और अपना वोट जरूर डालें।"

युवाओं के लिए भजनलाल शर्मा का संदेश

भजनलाल शर्मा ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए लिखा, "जो युवा साथी पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, वे भी पूरे उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस उत्सव में शामिल हों और अपने परिवार, दोस्तों व परिचितों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। आइए, हम सब मिलकर अपने शहर के भविष्य के लिए मतदान करें।"

राजस्थान निकाय चुनाव का दूसरा चरण

राजस्थान में स्थानीय शहरी निकाय चुनावों के दूसरे और आखिरी चरण के लिए आज, शुक्रवार (11 सितंबर) को वोटिंग हो रही है। इस चरण में 87 लाख से ज़्यादा वोटर वोट डालने के लिए योग्य हैं और 18,266 उम्मीदवार मैदान में हैं। 147 शहरी निकायों, जिनमें छह नगर निगम, 24 नगर परिषद और 117 नगरपालिकाएं शामिल हैं। पार्षद पदों के लिए सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक वोटिंग होगी।

राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, इस चरण में 4,774 वार्ड और 9,758 पोलिंग स्टेशन शामिल हैं, जहां 8,760,884 वोटर हैं। इस चरण में जिन छह नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं, वे हैं जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और पाली।

जयपुर नगर निगम में 150 वार्ड, 24.33 लाख वोटर और 2,256 पोलिंग स्टेशन हैं, और कुल 723 उम्मीदवार मैदान में हैं। जोधपुर नगर निगम में 100 वार्ड और 7.12 लाख वोटर हैं, जबकि कोटा नगर निगम में भी 100 वार्ड और 8.26 लाख वोटर हैं।

अजमेर और उदयपुर में वार्ड की संख्या

अजमेर नगर निगम में 80 वार्ड और 4.38 लाख वोटर हैं। उदयपुर नगर निगम में 80 वार्ड और 4.16 लाख वोटर हैं, और पाली नगर निगम में 65 वार्ड और 1.81 लाख वोटर हैं। जयपुर जिला चुनाव अधिकारी (शहर) संदेश नायक ने बताया कि ट्रेनिंग, चुनाव सामग्री के वितरण और पोलिंग स्टाफ की तैनाती की व्यवस्था के बाद गुरुवार को पोलिंग टीमें रवाना कर दी गई थीं।

उन्होंने बताया कि 150 वार्डों के लिए कुल 2,256 पोलिंग स्टेशन तय किए गए हैं, जिनमें 2,204 मुख्य पोलिंग स्टेशन और 52 सहायक पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। गौरतलब है कि राज्य में 162 शहरी निकायों के लिए 9 सितंबर को वोटिंग हुई, जिसमें कुल 76.41 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

राजस्थान निकाय चुनाव में कुल 309 शहरी निकायों के चुनाव दो चरणों में हो रहे हैं। इनमें राज्य भर के 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगरपालिकाएं शामिल हैं। दोनों चरणों के पार्षद पदों के लिए वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी।

पहले चरण में कुल 76.41% मतदान

राजस्थान में नगरपालिका चुनावों के पहले चरण के दौरान बुधवार को कुल 76.41 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा 91.98 प्रतिशत मतदान प्रतापगढ़ जिले की अर्नोद नगरपालिका में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम 63.68 प्रतिशत मतदान भीलवाड़ा नगरपालिका में देखा गया। बुधवार को राज्य के 309 शहरी निकायों में से 162 में वोटिंग हुई। इनमें चार नगर निगम, 27 नगर परिषद और 131 नगरपालिकाएं शामिल थीं।

राजस्थान में बुधवार यानी आज (9 सितंबर) को होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान दल ने मंगलवार को ही अपने-अपने मतदान केंद्रों का जिम्मा संभाल लिया। राज्य के सभी 309 नगरीय निकायों के चुनाव के लिए दो चरणों में 9 और 11 सितंबर को मतदान होगा, जबकि परिणाम 14 सितंबर को घोषित किए जाएंगे।

बीकानेर पोलिंग स्टेशन में मॉक पोल

राजस्थान के बीकानेर में नगर निगम चुनावों के लिए एक तय पोलिंग स्टेशन पर मॉक पोल आयोजित किया गया। राजस्थान के बीकानेर नगर निगम के 80 वार्डों में नगर निकाय चुनावों के पहले चरण के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा।

सुबह 7 बजे से शुरू मतदान

मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा। पहले चरण में पार्षद के 5,393 पदों के लिए 20 हजार से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिन 162 नगर निकायों में बुधवार को मतदान होने जा रहे हैं उनमें चार नगर निगम, 27 नगर परिषद और 131 नगरपालिकाएं शामिल हैं।

ट्रेनिंग पूरी होने के बाद, EVM और चुनाव से जुड़ी दूसरी चीजों के साथ कुल 452 पोलिंग पार्टियां भेजी गई। निकाय चुनाव से पहले राजस्थान के बीकानेर में नगर निगम चुनावों के लिए एक तय पोलिंग स्टेशन पर मॉक पोल आयोजित किया गया।

पहले चरण में शामिल नगर निगम

पहले चरण में शामिल चार नगर निगम अलवर, भरतपुर, बीकानेर और भीलवाड़ा हैं। इस चरण में कुल 20,623 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 162 नगर निकायों में 7,683 मतदान केंद्रों पर 57,52,278 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।

जयपुर जिले में 18 नगर निकायों के लिए 565 केंद्रों पर मतदान होगा। जयपुर जिले में जिन निकायों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें मनोहरपुर, फुलेरा, सांभर, किशनगढ़-रेनवाल, शाहपुरा, दूदू, चाकसू, फागी, जोबनेर, खेजरोली, जमवारामगढ़, वाटिका, कानोता, बस्सी, बगरू, कालाडेरा और चौमूं शामिल हैं।

जहां, मुस्लिम लड़की होने के कारण उन दोनों की शादी में काफी अड़चनें आई। लेकिन, आखिरकार में प्यार के आगे सियासत को हारना ही पड़ा और जम्म-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अबदुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला के साथ सचिन पायलट की शादी हुई। दो अलग-अलग धर्मों के बीच यह शादी कितनी मुश्किल थी और कैसे अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचा? आइए सबकुछ विस्तार से जानते हैं।

सचिन पायलट का 49वां जन्मदिन

सचिन पायलट आज अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म 7 सितंबर, 1977 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। मूलरूप से वे वेदपुरा ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं। पिता राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी एयरफोर्स में पायलट थे। गांधी परिवार के काफी नजदीकी होने के कारण संजय गांधी के कहने पर राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी ने अपना नाम बदलकर राजेश पायलट रखा और भरतपुर से लोकसभा चुनाव लड़कर सासंद बने। उनकी मां रमा पायलट भी सासंद रहीं। सचिन को पायलट सरनेम उनके पिता से मिला था।

पिता के मौत के बाद सियासी एंट्री

सचिन पायलट की शुरुआती शिक्षा दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से हुई थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफंस कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। बाद में वे अमेरिका के पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल चले गए थे। जहां से उन्होंने MBA की डिग्री पूरी की। सचिन पायलट की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब वे 22 साल के थे तभी उनके पिता की एक हादसे में मौत हो गई। साल 2024 में महज 26 साल की उम्र चुनाव जीतकर वह लोकसभा पहुंचे।

कैसे शुरू हुई सचिन-सारा की लव स्टोरी?

सचिन पायलट जब अमेरिका की प्रतिष्ठित पेन्सिलवेनिया यूनिवर्सिटी के व्हार्टन स्कूल से MBA की पढ़ाई कर रहे थे, ठीक उसी दौर में सारा अब्दुल्लाह लंदन में उच्च शिक्षा हासिल कर रही थीं। दरअसल, 1990 तक सारा अपने परिवार के साथ कश्मीर में ही रहती थीं। हालांकि, उस समय घाटी में बने तनावपूर्ण माहौल के चलते जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बेटी सारा और पत्नी को सुरक्षा के लिहाज से लंदन भेज दिया था।

दोनों का ताल्लुक देश के दो बड़े और रसूखदार राजनीतिक घरानों से था, इसलिए वे एक-दूसरे के नाम से पहले से वाकिफ थे। मगर उनकी पहली औपचारिक मुलाकात लंदन की एक पार्टी में हुई। यहीं से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जो पहले गहरी दोस्ती में बदला और फिर धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में तब्दील हो गया।

फारूक अब्दुल्ला का रिश्ते से इनकार

सचिन पायलट अपनी पढ़ाई पूरी कर भारत लौट आए, जबकि सारा इंग्लैंड में ही बनी रहीं। इस लंबी दूरी ने उनके अहसास को और गहरा कर दिया और उन्हें समझ आ गया कि वे एक-दूसरे के लिए बने हैं। लगभग तीन सालों तक दोनों का यह रिश्ता सिर्फ ईमेल्स और फोन कॉल्स के भरोसे चलता रहा, लेकिन दूरियों के बावजूद उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई।

सचिन पायलट ने हिम्मत जुटाकर अपने परिवार को समझाना शुरू किया और आखिरकार अपनी जिद से उन्हें इस रिश्ते के लिए राजी कर लिया। दूसरी ओर, राह इतनी आसान नहीं थी। जब सारा ने अपने पिता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के सामने सचिन से शादी की इच्छा रखी, तो उन्होंने इस रिश्ते को सिरे से खारिज कर दिया।

जब प्यार के बीच में धर्म बना विलेन

सारा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हमारे देश में धर्म और जाति को लेकर लोग तुरंत आक्रामक हो जाते हैं। मैं मुस्लिम थी और सचिन हिंदू, इसलिए शुरुआत में दोनों परिवारों ने साफ मना कर दिया था। आखिरकार सचिन ने तो अपने घर पर सभी को राजी कर लिया, लेकिन मैं अपने परिवार को मना नहीं सकी।

सारा के मुताबिक दोनों परिवारों के बीच पहले से अच्छे संबंध थे। सचिन को उनकी मां काफी पसंद करती थीं और वे अक्सर घर मिलने भी आया करते थे। सारा ने कहा कि हम चीजों को बिल्कुल सही और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि मुझे यकीन था कि सचिन ही मेरे लिए सही जीवनसाथी हैं।

2004 में सचिन और सारा की हुई थी शादी

आखिरकार 15 जनवरी 2004 को सचिन पायलट और सारा अब्दुल्लाह विवाह बंधन में बंध गए। उन्होंने दिल्ली के 20 कैनिंग लेन स्थित आवास पर एक सादे और निजी समारोह में सात फेरे लिए। इस शादी में केवल पायलट परिवार, कुछ बेहद करीबी दोस्त और चुनिंदा रिश्तेदार ही शामिल हुए।

दूसरी ओर, सारा के परिवार से इस शादी में कोई शामिल नहीं हुआ। उस समय उनके पिता फारूक अब्दुल्ला लंदन में थे, जबकि भाई उमर अब्दुल्ला अस्वस्थ होने के कारण अस्पताल में भर्ती थे और उन्होंने इस शादी से दूरी बनाए रखी।

हलफनामे से तलाक का खुलासा

शादी के 19 साल बाद इस रिश्ते के अंत की खबर ने सभी को चौंका दिया। 31 अक्टूबर को जब सचिन पायलट टोंक विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे, तो उनके हलफनामे से दोनों के तलाक का आधिकारिक खुलासा हुआ। इससे पहले तक उनके अलगाव या तलाक की कभी कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं हुई थी।

हालांकि, दोनों का तलाक कब और कहां हुआ, इसे लेकर अब भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक, दोनों ने आपसी सहमति और समझबूझ के साथ ही एक-दूसरे से अलग होने का फैसला किया।

चीख-पुकार से दहला इलाका

धौलपुर में यह हादसा शनिवार को उस समय हुआ जब ईको गाड़ी बारिश के पानी से लबालब भरी सड़क से गुजरने का प्रयास कर रहा था। जलभराव की वजह से सड़क का अंदाजा नहीं मिला और गाड़ी अनियंत्रित होकर पास ही बने पोखर में जा गिरी। गाड़ी पलटते ही उसमें सवार मासूम बच्चों और महिलाओं की चीख गूंजने लगी। देखते ही देखते वाहन पूरी तरह पानी में समा गया और यात्री उसमें फंस गए।

ग्रामीणों ने देवदूत बनकर बचाई जानें

हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे। बिना अपनी जान की परवाह किए ग्रामीणों ने गहरे पानी में छलांग लगा दी और रेस्क्यू शुरू किया। ग्रामीणों ने भारी मशक्कत के बाद ईको के शीशे और दरवाजे खोलकर पानी में फंसे बच्चों और महिलाओं को गाड़ी से बाहर निकाला।

ग्रामीणों की तत्परता से कई लोगों की जान बच गई। हालांकि तब तक चार लोगों ने दम तोड़ दिया था। हादसे में घायल हुए करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को ग्रामीणों के सहयोग से तत्काल एंबुलेंस और निजी वाहनों के जरिए मनियां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है।

प्रशासनिक लापरवाही पर उठे सवाल

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय मनियां थाना पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और परिजनों को सूचना दी। पुलिस फिलहाल हादसे की वजह और पीड़ितों की पहचान करने में जुटी हुई है।

ग्रामीणों का औरोप है कि क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर भारी जलभराव हो चुका है, लेकिन प्रशासन की तरफ से हादसों को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं।

कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने ही जिला अध्यक्ष पर हमला करने के आरोप में पार्टी ने सख्त एक्शन लिया है। पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के बाद हुई कथित मारपीट पर बीकानेर शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल ने कहा, "मेरे अलावा कार्यक्रम में लगभग 20-22 लोग मौजूद थे, जिनमें मोहित अरोड़ा और उनके साथी शामिल थे, खासकर वह व्यक्ति जिसने मार्किंग का काम संभाला था।"

पार्टी में टिकट को लेकर भड़का विवाद

पीड़ित कांग्रेस नेता ने बताया कि माहौल बहुत अच्छा था और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई साजिश रची जा रही है, या वे मेरे भरोसे का फायदा उठाकर ऐसी घटना को अंजाम देंगे।जब मैं जाने वाला था, तो उसने पूछा कि उसे पार्टी का टिकट क्यों नहीं मिल रहा है।

मैंने उसे पार्टी टिकट पाने के नियम समझाए और बताया कि दूसरे लोग पहले से ही छह साल से काम कर रहे हैं और चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तभी दीपक अरोड़ा (मोहित अरोड़ा के बेटे) ने पीछे से मुझे थप्पड़ मारा। मैंने उसे सीधे तो नहीं देखा, लेकिन जिस तरह से वह मेरी ओर आया और उसके हाव-भाव से लगा कि उसी ने मुझे थप्पड़ मारा है। फिर, बाकी लोगों ने मुझे घेर लिया।

कांग्रेस नेता का चश्मा तोड़ा, कुर्ता फाड़ा

मेरे चश्मे गिर गए और मेरा कुर्ता फट गया क्योंकि वहां भारी भीड़ जमा हो गई थी। उसने मुझे मारा। उसके साथ आए व्यक्ति के पास एक छोटा हथियार था। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि वह रिवॉल्वर थी, पिस्तौल थी या कुछ और, लेकिन एक छोटा हथियार जरूर था।

उन्होंने मुझे गिरा दिया और जब वे वहां से भागे, तो हथियार भी अपने साथ ले गए। उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। मैं कहना चाहता हूं कि यह एक घिनौनी और कायरतापूर्ण हरकत है जिसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी चीजें नहीं होतीं।"

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लिया एक्शन

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कल कांग्रेस के बीकानेर जिला अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के साथ मारपीट करने के कारण, दीपक अरोड़ा (बीकानेर के वार्ड नंबर 50 के पूर्व पार्षद) और मोहित अरोड़ा को तत्काल प्रभाव से छह (6) साल के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है।

राजस्थान के जयपुर में भवानी मंडी नगर परिषद चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस ने भाजपा को बड़ा राजनीतिक झटका दिया है। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष रामलाल गुर्जर ने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। उनकी बहू और पूर्व अध्यक्ष पिंकी गुर्जर और पूर्व सांसद सुगना गुर्जर भी कांग्रेस में शामिल हो गईं।

भाजपा से 40 साल का साथ टूटा

डग्ग विधानसभा क्षेत्र के उपाध्यक्ष चेतन गहलोत, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रॉड सिंह परमार और नगर निगम कांग्रेस अध्यक्ष विनय अस्तोलिया ने नेताओं को कांग्रेस का स्कार्फ भेंट करके पार्टी में उनका स्वागत किया। रामलाल गुर्जर ने कहा कि वे लगभग 40 वर्षों से भाजपा से जुड़े हुए हैं।

उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि उन्हें पार्टी से सम्मान और स्नेह प्राप्त हुआ। चुनाव से ठीक पहले राजस्थान के तीन प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के कांग्रेस में शामिल होने से भवानी मंडी के स्थानीय राजनीतिक समीकरणों में बदलाव आने की आशंका है।

भवानी मंडी नगर परिषद चुनाव

भवानी मंडी नगर परिषद में 45 वार्ड हैं और चुनाव में कई उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। भाजपा और कांग्रेस पार्टी के अलावा, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों के भी मैदान में उतरने की संभावना है। कई वार्डों में त्रिकोणीय या चौतरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इससे दोनों प्रमुख पार्टियों में से किसी के लिए भी स्पष्ट बहुमत हासिल करना मुश्किल हो सकता है।

मुख्य प्रश्न यह है कि क्या पूर्व नगर निगम बोर्ड का राजनीतिक समीकरण चुनाव के बाद बरकरार रहेगा या बदल जाएगा। चुनाव में नौ वार्ड विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनकर उभरे हैं। इनका महत्व इसलिए बढ़ गया है, क्योंकि इनके परिणाम नगर निगम बोर्ड के गठन के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

मजबूत उम्मीदवारों को उतारने की फिराक में कांग्रेस-भाजपा

भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इन वार्डों में मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। ऐसे उम्मीदवार जो न केवल अपनी-अपनी सीटें जीत सकें, बल्कि बोर्ड गठन प्रक्रिया के दौरान अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने में भी मदद कर सकें।

प्रमुख वार्डों में वार्ड संख्या 4, 12, 14, 17, 26 और 33 प्रमुख हैं। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि सोमवार है। भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी नहीं की है और कई टिकटों पर अंतिम समय तक चर्चा जारी रही।

अंतिम सूची जारी करने में देरी

खबरों के मुताबिक, पार्टियां विद्रोह और आंतरिक असहमति की संभावना को कम करने के लिए अंतिम सूचियों को जारी करने में देरी करने की रणनीति अपना रही हैं। कई वार्डों में चुनावी परिदृश्य पार्टी चिन्हों के वितरण के बाद और अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद है।

नामांकन प्रक्रिया के अंतिम घंटों में कई उम्मीदवारों के समीकरण बदल सकते हैं। जिन उम्मीदवारों को उनकी पसंदीदा पार्टी से नामांकन नहीं मिलता, वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला कर सकते हैं, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प और अप्रत्याशित हो सकता है।

इस बार भवानी मंडी नगर परिषद के 45 वार्डों में 250 से अधिक उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने की उम्मीद है। भाजपा, कांग्रेस, आम सहमति और निर्दलीय उम्मीदवारों के मैदान में होने से कई वार्डों में बहुकोणीय मुकाबले देखने को मिल सकते हैं।

भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला

जिन वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना थी, वहां मजबूत तीसरे या चौथे दल के उम्मीदवार चुनावी समीकरण को काफी हद तक बदल सकते थे। अगर भाजपा अपनी पिछली सीटों की संख्या के करीब रहने में कामयाब रहती है, तो उसके लिए नगर निगम का गठन करना आसान हो सकता है। वहीं, कांग्रेस के सामने पिछली नगर निगम परिषद की राजनीतिक समीकरण को पलटने की चुनौती है।

आम आदमी पार्टी और अन्य उम्मीदवार भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगर वे भाजपा या कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत हासिल करने से रोकने के लिए पर्याप्त वार्ड जीत लेते हैं, तो नगर निगम बोर्ड के गठन के दौरान उनका समर्थन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ऐसे परिदृश्य में भवानी मंडी में छोटी पार्टियां और स्वतंत्र पार्षद संभावित रूप से 'किंगमेकर' के रूप में उभर सकते हैं।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

जर्जर घोषित होने के बाद गोशाला में पढ़ने को मजबूर थे मासूम

जयपुर के सांगानेर ब्लॉक के रामपुरा (कंवरपुरा) में स्थित यह सरकारी प्राइमरी स्कूल साल 1985 में शुरू हुआ था। शुरुआत में इस स्कूल की बिल्डिंग में दो क्लासरूम, एक बरामदा और एक टॉयलेट था। लेकिन समय के साथ इमारत इतनी जर्जर और कमजोर हो गई कि सितंबर 2025 में तकनीकी सर्वे के बाद इसे बंद कर दिया गया।

प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें पास के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल, बिलवा में शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, ग्रामीणों ने छोटे बच्चों को इतनी दूर भेजने और आने-जाने की परेशानी को लेकर आपत्ति जताई। स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गांव में ही तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था की गई और ग्रामीणों के सहयोग से स्कूल को गोशाला परिसर (भैंसों के बाड़े) में दो कमरों और टिन शेड के नीचे अस्थाई रूप से शुरू किया गया। फिलहाल इस स्कूल में 18 छात्र और दो शिक्षक हैं।

सीजेपी टीम पर बर्बर हमला और भड़का सियासी आक्रोश

यह स्कूल तब देशव्यापी चर्चा और बड़े राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया, जब स्कूल की बदहाली का मुद्दा उठाने पहुंची 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रतिनिधिमंडल पर कुछ लोगों ने बर्बरतापूर्वक हमला कर दिया। इस कथित हमले के बाद राजस्थान का राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमा गया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा।

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने राजस्थान सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर अगले 48 घंटों के भीतर स्कूल की मरम्मत और निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तथा हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो वे जयपुर आकर जंतर-मंतर जैसा बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे।

चौतरफा दबाव में सरकार का बड़ा फैसला, 1 सितंबर से काम शुरू

बढ़ते हंगामे और चौतरफा दबाव के बीच राजस्थान सरकार ने शनिवार को स्कूल के नए भवन के लिए कुल 18 लाख रुपये के फंड की वित्तीय मंजूरी जारी कर दी है। इस राशि में से 12 लाख रुपये 'डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड' से 13 अगस्त 2026 को ही मंजूर किए गए थे, जबकि बाकी के 6 लाख रुपये एमएलए (MLA) फंड से जारी किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, इस नए स्कूल भवन का निर्माण कार्य आगामी 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है।

यह बेहतर शिक्षा के लिए लड़ने वालों की जीत

इस फैसले के बाद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और सह-संयोजक आशुतोष रांका ने खुशी जाहिर की है। दीपके ने अपने वॉलंटियर्स को बधाई देते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के बाद आखिरकार सरकार इस स्कूल के नवीनीकरण के लिए सहमत हो गई है। उन्होंने इसे बेहतर स्कूलों के लिए खड़े होने वाले सभी लोगों की बड़ी जीत करार दिया।

ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित वैकल्पिक इमारत में पहुंचा स्कूल

नया भवन बनने तक बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीणों के सहयोग से एक और सकारात्मक कदम उठाया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बच्चों की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए दो कमरों और बरामदे वाली एक अधिक आरामदायक और सुरक्षित वैकल्पिक इमारत उपलब्ध कराई है, जहां से फिलहाल स्कूल सुचारू रूप से चल रहा है।

अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि बिजली जाने के दौरान परीक्षा प्रक्रिया और पेपर की गोपनीयता भी प्रभावित हुई। उनका दावा था कि इस दौरान कुछ परीक्षार्थियों के बीच प्रश्नपत्र को लेकर चर्चा हुई, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए। अभ्यर्थियों ने पहली पाली की परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी।

करीब 10:20 बजे चली गई बिजली

जानकारी के मुताबिक, परीक्षा केंद्र पर सुबह करीब 10:20 बजे बिजली चली गई। इसके बाद जनरेटर की व्यवस्था की गई, लेकिन उसे शुरू करने में कुछ समय लग गया। अभ्यर्थियों का कहना था कि इस दौरान परीक्षा का महत्वपूर्ण समय निकल गया और कुछ परीक्षार्थी पहले ही अपना पेपर पूरा कर चुके थे।

बाद में अतिरिक्त समय देने की बात कही गई, लेकिन अभ्यर्थी इससे संतुष्ट नहीं हुए। उनका तर्क था कि यदि परीक्षा के दौरान प्रश्नों को लेकर चर्चा हो चुकी है तो केवल अतिरिक्त समय देना सभी उम्मीदवारों को समान अवसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है।

NTA ने बताई पूरी स्थिति

NTA के मुताबिक, 22 अगस्त 2026 की पहली पाली में AIAPGET परीक्षा के लिए 36,979 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। देशभर के 200 केंद्रों पर कुल 35,837 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 35,788 अभ्यर्थी परीक्षा पूरी कर सके।

जयपुर के श्री सत्य साईं पीजी कॉलेज केंद्र पर कुल 192 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। इनमें से 49 अभ्यर्थी बिजली गुल होने की वजह से परीक्षा पूरी नहीं कर सके।

NTA ने बताया कि बिजली से जुड़ी समस्या परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी M/S Eduquity Career Technologies Private Limited के स्तर पर हुई।

49 अभ्यर्थियों की दोबारा होगी परीक्षा

NTA ने परीक्षा पूरी नहीं कर पाने वाले 49 अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है। इन अभ्यर्थियों की 1 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन, जयपुर में परीक्षा होगी।

दोबारा परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए संशोधित एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इसमें परीक्षा केंद्र और अन्य जरूरी जानकारियां दी जाएंगी।

NTA ने प्रभावित अभ्यर्थियों को हुई असुविधा के लिए खेद जताया है। हालांकि, जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा पूरी कर ली थी, उनके लिए दोबारा परीक्षा नहीं होगी।

स्कूल निरीक्षण के दौरान कैसे भड़की हिंसा?

एसीपी (चाकसू) भवानी सिंह के अनुसार, CJP पार्टी की एक टीम रामपुरा-कंवरपुरा इलाके में स्थित एक सरकारी स्कूल की स्थिति का जायजा लेने पहुंची थी। आरोप है कि निरीक्षण के दौरान ही अचानक सीजेपी की टीम और स्थानीय ग्रामीणों के बीच विवाद शुरू हो गया। यह बहस देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लात-घूंसे और मारपीट शुरू हो गई, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं।

पथराव कर तोड़े शीशे- CJP का आरोप

सीजेपी के सह-संयोजक और प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस घटना को लेकर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। रांका का दावा है कि उनकी टीम केवल स्कूल का निरीक्षण करने गई थी, लेकिन जैसे ही वे गांव पहुंचे, ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और खदेड़ना शुरू कर दिया।

रांका ने आरोप लगाया कि ग्रामीणों ने उनकी टीम पर जानलेवा हमला किया, पथराव किया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर उनके कपड़े तक फाड़ दिए।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर सीधा निशाना

इस पूरे विवाद में राजनीतिक मोड़ तब आ गया जब आशुतोष रांका ने राजस्थान राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर सीधे आरोप मढ़े। रांका का कहना है कि स्कूल में बच्चों को बेहद खराब और दयनीय हालातों में पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जब उनकी टीम स्कूल की स्थिति सुधारने और सच सामने लाने की कोशिश कर रही थी, तो उन्हें जानबूझकर रोका गया। रांका ने आरोप लगाया कि ग्रामीणों द्वारा किया गया यह हमला सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री के इशारे पर कराया गया है।

50-60 बाहरी लोगों ने आकर मचाया हुड़दंग

दूसरी तरफ, ग्रामीणों ने CJP के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें बिना किसी वजह के परेशान किया जा रहा है। उनके अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे आशुतोष रांका अपने साथ 50 से 60 बाहरी लोगों को लेकर गांव में घुसे थे।

ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल निरीक्षण के बहाने इन लोगों ने गांव में घुसकर स्थानीय लोगों के साथ गाली-गलौज की और मारपीट शुरू कर दी, जिससे कई ग्रामीणों को गंभीर चोटें आई हैं। ग्रामीणों का दावा है कि वे केवल हुड़दंग मचाने वाले इन बाहरी लोगों को रोक रहे थे।

सोशल मीडिया के दावों पर नहीं, सबूतों पर होगी कार्रवाई

इस हाई-प्रोफाइल मामले पर जयपुर के डीसीपी राजर्षि राज ने कड़ा रुख अपनाया है। डीसीपी ने स्पष्ट किया है कि पुलिस सोशल मीडिया पर चल रहे दावों या पोस्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। पुलिस केवल आधिकारिक शिकायतों और साक्ष्यों के आधार पर ही काम करेगी।

उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि घटना वास्तव में कैसे शुरू हुई और इसमें किसकी क्या भूमिका थी। जांच के दौरान मिलने वाले साक्ष्यों के आधार पर ही उचित कानूनी धाराएं लगाई जाएंगी। फिलहाल दोनों पक्षों से पूछताछ के लिए ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं को थाने बुलाया जा रहा है।

राजस्थान की राजधानी जयपुर के रामपुरा-कंवरपुरा इलाके में एक सरकारी स्कूल के निरीक्षण के दौरान हुई मारपीट ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है। सीजेपी की टीम पर हमले का आरोप लगा है। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर कई पोस्ट सामने आए हैं।

आशुतोष रांका ने मदन दिलावर को ठहराया जिम्मेदार

राजस्थान के जयपुर में CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, "आज पूरे देश ने BJP की गुंडागर्दी लाइव देखी। वहां पहले से ही पत्थरबाजी हो रही थी, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी रही। पुलिस ने कहा कि वे कुछ नहीं करेंगे। यह सब मदन दिलावर के कहने पर किया गया है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़ दिए गए। हमारी गाड़ियों में तोड़-फोड़ की गई।"

सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुआ पथराव

आशुतोष रांका ने आगे कहा, यहां पत्थरबाजी हुई। बुजुर्गों ने हमारी टीम की महिलाओं पर पत्थर फेंके और उनके फोन तोड़ दिए। यह सब पहले से तय था। इन सभी गुंडों को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए और आदेश वापस लिया जाए। वरना, यह विरोध अब शिक्षा से आगे बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे तक जाएगा, हम डरने वाले नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए।

उन्होंने आगे बताया कि स्कूल एक साल से भैंसों के बाड़े में चल रहा है, हम उसकी मरम्मत करवाना चाहते हैं। डेढ़ साल से भैंसों के बाड़े में स्कूल चल रहा है। वहां BJP के गुंडे मौजूद थे। यह राजस्थान के लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है।"

पहले से ही RSS और BJP के गुंडे मौजूद

कॉकरोच जनता पार्टी टीम की सदस्य संजू ने बताया, कि "हम यहां रामपुरा में स्कूल देखने आए थे। हमारे साथी एक साल पहले भी यहां आए थे, तब स्कूल भैंसों के बाड़े में चल रहा था। हम वही देखने दोबारा आए थे। वहां पहले से ही BJP-RSS के गुंडे मौजूद थे। उन्होंने हमें डंडों से मारा, धक्का दिया और पत्थर भी फेंके। उन्होंने मुझे जमीन पर गिरा दिया और डंडे से पीटा, मेरे हाथ में चोट आई है। बहुत दर्द हो रहा है।"

इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा, यह भाजपा की गलती है। किसी को भी विरोध करने से नहीं रोकना चाहिए और ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। स्कूलों की हालत जनता के सामने आनी चाहिए। आपको अपना एक्शन प्लान बताना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं।

आशुतोष रांका अपने कार्यकर्ताओं के साथ बांगुर गांव के स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया और वहां से खदेड़ दिया। इस हमले के बाद सभी को वहां से भागना पड़ा।

सीजेपी और ग्रामीण आमने-सामने

जैसे ही सीजेपी के कार्यकर्ता गांव की दहलीज से अंदर आ रहे थे। ग्रामीणों ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और धक्का देने लगे। सीजेपी के अनुसार, ग्रामीणों ने उन्हें आतंकवादी और नक्सली कहकर बुलाया और धक्का-मुक्की और मारपीट की। हालात तनावपूर्ण होने के बाद सीजेपी कार्कर्ताओं को वहां से भागना पड़ा।

सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक आशुतोष रांका और उनके साथियों को स्थानीय लोगों ने बगरू गांव जाने की कोशिश करने पर खदेड़ दिया गया। इस पर CJP की कार्यकर्ता शिवांगी शर्मा ने कहा, "उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया और हमें आतंकवादी और नक्सली कहा। यह बाहरी-भीतरी का क्या मतलब है, एक ही देश है। हम किसी दूसरी पार्टी या दूसरे देश से नहीं आए हैं। हम तो अपने ही देश के बच्चों की बात कर रहे हैं।"

ग्रामीणों ने बताया विरोध का कारण

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सदस्य एक लोकल स्कूल का दौरा करने के लिए गांव वालों के पास रुके। एक गांव वाले ने कहा, "हम इस मुद्दे पर पॉलिटिकलाइजेशन नहीं करना चाहते। हमारे स्कूल के लिए 12 लाख रुपये मंज़र हुए हैं। गांव वाले स्कूल बनाने में काबिल हैं। हमने पहले एक मंदिर बनाया था और हम शिक्षा का मंदिर भी बना सकते हैं। हमें कॉकरोच जनता पार्टी से कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। हम ऐसी पार्टी के खिलाफ हैं जो देश को बांटने की बात करती है और भगवान राम के लिए बुरे शब्द कहती है। हम ऐसे लोगों का विरोध करते हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो देश के लिए काम करें।"

राजस्थान सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया, 'अक्षय ऊर्जा दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान 50,000 मेगावाट से अधिक की अक्षय ऊर्जा क्षमता के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। आइए, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाकर स्वच्छ, हरित एवं सशक्त राजस्थान के निर्माण में सहभागी बनें।'

पंकज चौधरी और केशव मौर्य ने दी शुभकामनाएं

उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'सूर्य की शक्ति, स्वच्छ ऊर्जा का आधार, हरित भविष्य की ओर बढ़ता भारत। ‘अक्षय ऊर्जा दिवस’ पर आइए, प्राकृतिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देने का संकल्प लें।'

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'हरित ऊर्जा, हरित भविष्य। समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को अक्षय ऊर्जा दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।' उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सौर एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर देश ऊर्जा आत्मनिर्भरता के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।

केशव मौर्य ने लिखा, 'आइए, अक्षय ऊर्जा के अधिकाधिक उपयोग, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनें।'

बिहार भाजपा ने प्रदूषण रहित वातावरण का लिया संकल्प

बिहार भाजपा की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया, 'आइए, अक्षय ऊर्जा दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि देश का वातावरण प्रदूषण रहित बनाएंगे एवं ऊर्जा के अक्षय स्रोतों का उपयोग करेंगे।'

बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, 'अक्षय ऊर्जा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, इस अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि पर्यावरण को प्रदूषणमुक्त बनाने के साथ-साथ ऊर्जा के अक्षय स्रोतों के अधिकाधिक उपयोग को बढ़ावा देंगे। स्वच्छ पर्यावरण और सतत ऊर्जा ही विकसित एवं समृद्ध भारत की आधारशिला है।'

लाल सिंह आर्य ने बताया हरित ऊर्जा को भविष्य का आधार

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "हरित ऊर्जा, हरित भविष्य! समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को अक्षय ऊर्जा दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सौर एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर देश ऊर्जा आत्मनिर्भरता के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।"

लाल सिंह आर्य ने आगे लिखा, 'आइए, अक्षय ऊर्जा के अधिकाधिक उपयोग, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनें।'

-IANS

राजनीति की कमान जेन-जी के पास

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि देश और प्रदेश की राजनीति का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज के दौर में युवाओं की भागीदारी को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। गहलोत ने प्रस्ताव रखा कि निकाय चुनावों में 50 प्रतिशत से अधिक टिकट 'जेन-जी' यानी नई पीढ़ी के युवाओं को दिए जाने चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वरिष्ठ नेताओं के अनुभव की अपनी अहमियत है और उनके मार्गदर्शन का पूरा उपयोग किया जाएगा, लेकिन भविष्य की राजनीति के लिए नई पौध को आगे लाना अनिवार्य है।

सिफारिशी संस्कृति पर गहलोत का प्रहार

इस बैठक की सबसे चौंकाने वाली बात अशोक गहलोत का अपनी ही सिफारिशों के खिलाफ दिया गया बयान रहा। गहलोत ने 'सिफारिशी राजनीति' पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, 'सिफारिश के आधार पर टिकट मत दीजिए। इतिहास गवाह है कि जब भी सिफारिश पर टिकट बांटे गए हैं, पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है।'

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पर्यवेक्षकों को जमीनी स्तर पर जाकर उम्मीदवारों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। गहलोत ने यहां तक कह दिया कि जयपुर, भरतपुर और बीकानेर जैसे शहरों से लोग उनके पास भी सिफारिश लेकर आते हैं, लेकिन अगर वे खुद भी किसी के नाम की सिफारिश करें, तो उसे टिकट का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। उनके अनुसार, वरिष्ठ नेता हमेशा जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं होते, इसलिए टिकट केवल असली और समर्पित कार्यकर्ताओं को ही मिलना चाहिए।

युवाओं को 60 फीसदी टिकट का वादा

गहलोत के 50 प्रतिशत के सुझाव को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। डोटासरा ने घोषणा की कि राजस्थान कांग्रेस आगामी निकाय चुनावों में 60 प्रतिशत टिकट युवाओं को देगी। उन्होंने कहा कि यह कोई खोखला वादा नहीं है, बल्कि इसके निर्देश संगठन के सबसे निचले स्तर तक पहुंचा दिए जाएंगे ताकि जमीनी स्तर पर युवाओं को नेतृत्व करने का मौका मिल सके।

पार्टी के प्रति वफादारी की जांच

टिकट वितरण के लिए कांग्रेस पार्टी ने कड़े मापदंड तय किए हैं। सूत्रों के अनुसार, उम्मीदवारों के पिछले राजनीतिक व्यवहार की सूक्ष्मता से जांच की जाएगी। पार्टी ने साफ कर दिया है कि जिन निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का निस्वार्थ समर्थन किया, उनके नाम पर विचार किया जा सकता है। लेकिन, उन लोगों के लिए दरवाजे लगभग बंद हैं जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता और बाद में निजी स्वार्थ के लिए किसी अन्य दल का दामन थाम लिया। ऐसे दलबदलुओं को टिकट वितरण में कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।

कांग्रेस की यह नई रणनीति साफ संकेत दे रही है कि पार्टी अब पुराने ढर्रे को छोड़कर एक 'युवा और अनुशासित' छवि के साथ जनता के बीच जाना चाहती है। अब देखना यह होगा कि 60 प्रतिशत युवाओं को आगे करने का यह प्रयोग निकाय चुनावों में कांग्रेस की नैया पार लगाने में कितना सफल साबित होता है।