CM Bhajanlal Sharma Viksit Rajasthan 2047 Roadmap: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के विजन को जमीन पर उतारने के लिए राजस्थान सरकार ने विकास का अपना रोडमैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवा शक्ति, महिला सशक्तीकरण, किसान कल्याण, निवेश, हरित ऊर्जा, सुशासन और विरासत संरक्षण जैसे क्षेत्रों में केंद्र की नीतियों को आगे बढ़ाने का दावा कर रही है।
सरकार के मुताबिक, राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 35 से ज्यादा नई नीतियां लागू की गईं, 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए और 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। वहीं, किसानों को ऊर्जा उत्पादक बनाने, युवाओं के लिए रोजगार-कौशल नीतियां लागू करने, महिलाओं को लखपति दीदी और ड्रोन दीदी से जोड़ने तथा सुशासन के लिए ‘राज उन्नति’ जैसे प्लेटफॉर्म शुरू किए गए हैं। अब सरकार का लक्ष्य इन पहलों को और विस्तार देते हुए 2029 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना और ‘विकसित राजस्थान-2047’ के संकल्प को साकार करना है।
सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा मिला है और व्यापारिक माहौल को सरल एवं निवेश अनुकूल बनाने के लिए अनेक सुधार किए गए हैं। इसी दिशा में राज्य सरकार ने निवेश प्रोत्साहन के लिए 35 से अधिक नई नीतियां लागू की हैं।
इसके तहत राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश संबंधी एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं, जिनमें से 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। साथ ही, प्रदेश को 9 एमएमटीपीए क्षमता की आधुनिक रिफाइनरी की सौगात मिली है, जो राजस्थान के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी।
भजनलाल सरकार ने साल 2029 तक राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर 10.24 प्रतिशत है, जो इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में सकारात्मक संकेत है।
प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया ‘माय भारत’ अभियान युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में इस अभियान को व्यापक समर्थन मिला है और 18 लाख पंजीकृत युवाओं के साथ राज्य देश में दूसरे स्थान पर है।
कौशल भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तथा राष्ट्रीय युवा नीति के अनुरूप राजस्थान कौशल नीति-2025, राजस्थान युवा नीति-2025 एवं राजस्थान रोजगार नीति-2026 लागू की गई हैं। इसके अतिरिक्त सहकारिता, डेयरी विकास एवं एक जिला-एक उत्पाद जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
राज्य सरकार किसानों को उत्पादक से ऊर्जा उत्पादक एवं उद्यमी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 19 लाख बीमा पॉलिसियां जारी की गई हैं तथा पीएम-कुसुम योजना (कम्पोनेंट-ए) के तहत 723 मेगावाट क्षमता की 496 सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इन दोनों क्षेत्रों में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है।
इसके अलावा पीएम धन-धान्य कृषि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, नागौर, जालौर, चूरू एवं जोधपुर जैसे मरुस्थलीय जिलों में दलहन, तिलहन एवं बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिससे किसानों की आय एवं कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ है।
प्रधानमंत्री के ‘नारी शक्ति’ विजन के अनुरूप राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘लखपति दीदी’ एवं ‘ड्रोन दीदी’ कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान लगातार दो वर्षों से देश में प्रथम स्थान पर रहा है, जबकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राज्य दूसरे स्थान पर है।
केन्द्र सरकार द्वारा विकसित ‘प्रगति’ प्लेटफॉर्म से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने ‘राज उन्नति’ प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया है। इसके माध्यम से अब तक 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की 42 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की जा चुकी है।
राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भ्रष्ट लोकसेवकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रही है। जन शिकायतों के समाधान हेतु संचालित ‘संपर्क पोर्टल’ के माध्यम से शिकायतों के निस्तारण की औसत अवधि 28 दिन से घटकर 14 दिन रह गई है तथा 98 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया गया है।
प्रधानमंत्री के ‘ग्राम विकास एवं विरासत’ के विजन से प्रेरित होकर राजस्थान में ग्राम विकास चौपालों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें ग्रामीणों से सीधा संवाद किया जा रहा है। नीति आयोग की वर्ष 2025-26 की तृतीय तिमाही रैंकिंग में नीमराना ब्लॉक ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जबकि दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा तथा जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ ब्लॉक ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ग्राम पंचायत स्तर तक जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक ग्राम विकास रथ भिजवाए गए। इसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 51 लाख सहित कुल 2 करोड़ लोग जुड़े।
भजनलाल सरकार ने राज्य की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी कई अहम कदम उठाए हैं। शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना के माध्यम से झुंझुनूं, चूरू एवं सीकर में 660 से अधिक हवेलियों को आर्थिक सहायता देकर पर्यटन इकाई के रूप में विकसित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री के ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने पांच वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक लगभग 20 करोड़ पौधों का रोपण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि ‘कैच द रेन’, ‘जल संचय जनभागीदारी’ तथा ‘कर्मभूमि से मातृभूमि’ अभियानों के माध्यम से जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं तथा कई क्षेत्रों में भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य में 2 लाख 66 हजार पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए हैं, जिससे एलपीजी पर निर्भरता कम हुई है।
राजस्थान युवा शक्ति, महिला सशक्तीकरण, कृषि समृद्धि, हरित ऊर्जा, तकनीकी नवाचार और सुशासन के समन्वित मॉडल के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार ‘विकसित राजस्थान-2047’ के संकल्प को पूर्ण समर्पण के साथ साकार करेगी तथा विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगी।