इस साल एडवेंचर टूरिज्म को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड प्रशासन ने राफ्टिंग और क्याकिंग के लिए कई नए नियम लागू किए हैं। ऋषिकेश योग के साथ साथ अपनी विश्व प्रसिद्ध व्हाइट वॉटर राफ्टिंग और बीच कैंपिंग के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध माना जाता है।

पूजा-अर्चना के साथ शुरू हुआ राफ्टिंग सीजन

ऋषिकेश में राफ्टिंग का नया सीजन शुरू होने के साथ ही गंगा में रंग-बिरंगी राफ्ट फिर दिखाई देने लगी हैं। मानसून के दौरान नदी का जलस्तर और तेज बहाव राफ्टिंग के लिए चुनौतीपूर्ण रहता है, इसलिए इस अवधि में गतिविधियां बंद रहती हैं। 

मानसून के बाद जलस्तर और रैपिड्स की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद संचालन शुरू किया जाता है। पर्यटन विभाग, साहसिक खेल विभाग और राफ्टिंग कारोबारियों की टीम ने हाल में गंगा के अलग-अलग हिस्सों का निरीक्षण किया था। अधिकारियों ने जलस्तर को राफ्टिंग के अनुकूल पाया था।

ब्रह्मपुरी से मरीन ड्राइव तक राफ्टिंग रूट

ऋषिकेश में पर्यटकों के लिए अलग-अलग दूरी के राफ्टिंग रूट उपलब्ध हैं। ब्रह्मपुरी से करीब 6 किलोमीटर और गोल्फ कोर्स से करीब 8 किलोमीटर के स्ट्रेच पर राफ्टिंग कराई जाती है। 

वहीं शिवपुरी से करीब 18 किलोमीटर और मरीन ड्राइव से करीब 24 किलोमीटर तक के लंबे रूट भी लोकप्रिय हैं। जलस्तर और नदी की परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग रूट चरणबद्ध तरीके से खोले जाते हैं। इससे पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संचालन किया जाता है।

लाइसेंस और गाइड को लेकर नए नियम

इस सीजन में राफ्टिंग और कयाकिंग संचालन को लेकर लाइसेंस व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है। पंजीकृत राफ्टिंग फर्मों को लाइसेंस वितरित किए गए हैं और करीब 700 रिवर गाइडों को प्रशिक्षण देने की योजना भी बताई गई है।

सुरक्षा नियमों के तहत राफ्टिंग में प्रशिक्षित गाइड की मौजूदगी जरूरी है। आधिकारिक नियमों में राफ्टिंग और कयाकिंग के दौरान हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। राफ्ट की क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने की भी अनुमति नहीं है।

लाइफ जैकेट और सुरक्षा उपकरण जरूरी

राफ्टिंग के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा के लिए प्रमाणित लाइफ जैकेट और हेलमेट जैसे सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल जरूरी है। आधिकारिक नियमों के अनुसार बिना हेलमेट राफ्टिंग या कयाकिंग की अनुमति नहीं है।

प्रशासन का उद्देश्य सुरक्षा मानकों को मजबूत करना और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राफ्टिंग संचालकों को तैयार रखना है। नए सीजन की शुरुआत के साथ ऋषिकेश में एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े कारोबार को भी गति मिलने की उम्मीद है।

सुरेंद्र कोली पिछले कुछ दिनों से हरिद्वार में चाय बेचने का काम कर रहा था। उसकी लाश चाय की दुकान के अंदर एक रस्सी से लटकी हुई मिली। पुलिस ने अल्मोड़ा में उसके परिवार को सूचना दे दी है और मामले की हर पहलू से जांच शुरू कर दी है।

चाय की दुकान में फांसी लगाई

सप्त ऋषि पुलिस चौकी को सूचना मिली कि सप्त सरोवर रोड पर लालमाता मंदिर के सामने स्थित एक चाय की दुकान में एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है। पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान अल्मोड़ा के भिकियासैंण स्थित मंगरूखाल गांव के रहने वाले सुरेंद्र कोली के तौर पर की।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मामलों में किया था बरी

सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2011 में एक 15 साल की लड़की की हत्या के मामले में सुरेंद्र कोली की सजा को बरकरार रखा था। हालांकि, अपने खिलाफ बाकी 12 मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बरी होने के बाद, उसने इस साल फिर से सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन (सुधारात्मक याचिका) दायर की थी।

भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने आज कोली को बरी कर दिया और आखिरी मामले में उसकी सजा को रद्द कर दिया था।

निठारी मर्डर केस क्या है?

निठारी हत्याकांड नोएडा में 2005 और 2006 के बीच हुआ था। यह मामला दिसंबर 2006 में तब सामने आया जब नोएडा के निठारी गांव में एक घर के पास नाले में कई कंकाल मिले। पता चला कि वह घर मोनिंदर सिंह पंढेर का था और कोली उसका घरेलू नौकर था।

सुरेंद्र कोली पर इन हत्याओं, रेप, नरभक्षण (इंसानी मांस खाने) और अन्य अपराधों के आरोप थे। उसे 16 मामलों में मौत की सजा सुनाई गई थी। पंढेर को दो मामलों में दोषी ठहराया गया था, लेकिन 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को सभी मामलों में बरी कर दिया। कोर्ट ने जांच एजेंसियों (यूपी पुलिस और CBI) की लापरवाही भरी जांच की आलोचना की थी।

बता दें कि किशाऊ बांध परियोजना की कवायद साल 1940 में शुरू हुई थी, लेकिन इन  राज्यों के बीच पानी के बंटवारे, लागत और तकनीकी मुद्दों पर सहमति नहीं बनने की वजह से ये महत्वाकांक्षी परियोजना करीब 86 सालों तक फाइलों में लंबित पड़ी रही। हालांकि आज इस पर मुहर लग गई है।

किसी-न-किसी रूप में लाभान्वित होंगे सभी राज्य

बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज हम एक ऐतिहासिक समझौते के साक्षी बने हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह परियोजना पूरी होने के बाद यह घटना इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन जाएगी। उन्होंने कहा कि आज हुए समझौते से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली किसी-न-किसी रूप में लाभान्वित होंगे। 

अमित शाह ने कहा कि इसमें सबसे अच्छी बात है कि छह राज्यों ने अपनी सहमति दी और समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री ने परियोजना को इस अंजाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए छहों राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और यमुना बेसिन के इन छह राज्यों के मुख्यमंत्री इस परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध हैं।

दी के लिए छोड़ा ही नहीं गया था पानी

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब यमुना के जल का बंटवारा हुआ, तब एक गंभीर चूक हुई थी। उन्होंने कहा कि यमुना के पर्यावरणीय प्रवाह की गणना ही नहीं की गई और जितना जल उपलब्ध था, वह सब राज्यों के बीच बांट दिया गया था। नदी के लिए जल छोड़ा ही नहीं गया। उन्होंने कहा कि किशाऊ परियोजना समझौते से 25 प्रतिशत जल आएगा, वह दिल्ली और यमुना दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इससे पर्यावरण संरक्षण भी होगा।

यमुना साफ होने से गंगा भी होगी स्वच्छ

अमित शाह ने कहा कि जब से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं, मोदी जी के नेतृत्व में यमुना के शुद्धिकरण के लिए लगातार काम हो रहा है। यमुना जब स्वच्छ होती है, तो गंगा भी स्वच्छ होती है। क्योंकि आखिर में यमुना प्रयागराज में गंगा में ही समाहित होती है। उन्होंने कहा कि जब तक यमुना की स्वच्छता का सपना पूरा नहीं होता, गंगा की स्वच्छता का सपना भी अधूरा रहेगा।

यह फैसला उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के बाद लिया, जब उनके पूर्व पीए और करीबी सहयोगी से जुड़े मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनके किसी काम से जुड़े विवाद से कांग्रेस पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता है तो वह ऐसी स्थिति नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया है।

पीए के घर भारी मात्रा में मिला कैश

कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि मेरे PA के पास से भारी मात्रा में कैश, गहने और दूसरी कीमती चीजें जब्त या बरामद की गई हैं। मामले की सच्चाई समय के साथ साफ हो जाएगी। जीना मेरे OSD रह चुके हैं और उन्होंने पार्टी और सरकार में अलग-अलग पदों पर रहते हुए अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। वह बहुत अच्छे, विनम्र और मेहनती इंसान हैं।

हरिश रावत ने कहा अगर उन्होंने ग्राम सेवकों की भर्ती के दौरान OMR शीट के साथ छेड़छाड़ की है, और अगर इस बात का सबूत है कि उन्होंने ऐसा कोई गलत काम किया है, तो मुझे ऐसी कथित हिम्मत वाली हरकत पर शर्म आती है। हालांकि, मुझे इस आरोप पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जब भी कोई मुझसे पूछता था कि चुनाव कब होंगे, तो मैं मज़ाक में कहता था कि चुनाव तब होंगे जब CBI मेरे दरवाज़े पर दस्तक देगी।

राहुल गांधी भ्रष्टाचार के खिलाफ उठा रहे आवाज

उन्होंने आगे लिखा कि अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि चुनाव अगले साल मार्च-अप्रैल में होंगे। हालांकि, इस बार मेरे दरवाजे पर दस्तक देने के बजाय, मेरे एक सहयोगी के दरवाजे पर दस्तक देने और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है।

राहुल गांधी भी 'स्टूडेंट्स की गूंज' प्रोग्राम के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अपने इष्ट देवता को याद करने के बाद, मैंने एक बड़ा फैसला लिया है। मैं किसी सरकारी पद पर नहीं हूं, इसलिए इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

मेरी वजह से पार्टी का संघर्ष कमजोर न हो

पार्टी की छवि को लेकर हरीश रावत ने लिखा, हालांकि, मैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का सदस्य हूं और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का स्थायी आमंत्रित सदस्य हूं। मैं सम्मानपूर्वक इन दोनों पदों से हटना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से पार्टी का संघर्ष किसी भी तरह कमजोर हो।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर कही बड़ी बात

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसे राज्य के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया था। हमने लोक सेवा आयोग को समय पर परीक्षा कराने के लिए मजबूर किया। असल में, हमारे छोटे से कार्यकाल के दौरान, ऊंचे पदों के लिए दो बार भर्तियां हुईं। हमने भर्ती बोर्ड बनाए, एक मेडिकल भर्ती बोर्ड और एक शिक्षा भर्ती बोर्ड।

अगर उस प्रक्रिया के दौरान नियुक्तियों में हमसे कोई गलती हुई है, तो मैं इसके लिए उत्तराखंड की जनता से माफी मांगता हूं। लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक अपनी बात दोहराना चाहता हूं कि हमारे 3 साल के कार्यकाल में सरकारी पदों के लिए 42,000 से ज्यादा भर्तियां की गईं।

मैं खुद सजा का हकदार हूं - हरीश रावत

नियुक्तियों और परीक्षाओं में गड़बड़ी हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। अगर जाने-अनजाने में मुझसे ऐसा कोई काम हुआ है जिससे हमारे राज्य के युवाओं के भविष्य पर बुरा असर पड़ा है, तो मैं खुद को इसके लिए सजा का हकदार मानता हूं और इस चूक के लिए राज्य की जनता से माफी मांगता हूं।

हरीश रावत ने आगे लिखा मैं यह सार्वजनिक अपील भी करना चाहता हूं कि अगर किसी के पास ऐसी नियुक्तियों के मामलों में मेरे दखल का कोई सबूत है, तो उन्हें वे सबूत जरूर CBI, ED या राज्य पुलिस को देने चाहिए। क्योंकि जिस भी व्यक्ति को बड़ी ज़िम्मेदारियां संभालने का मौका मिलता है, उसे हमेशा ऐसे घिनौने लालच से बचना चाहिए। और अगर मुझसे ऐसी कोई चूक हुई है, तो मैं फिर दोहराता हूं कि मैं खुद को सज़ा का हकदार मानता हूं और कानून को मुझे सजा देनी चाहिए।

पंजाबी समाज की परंपरा और राष्ट्रभक्ति को सराहा

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह आयोजन केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि पंजाबी समाज की गौरवशाली परंपरा, संस्कृति, संस्कार, साहस, सेवा और राष्ट्रभक्ति का जीवंत प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं की महान परंपरा भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ विरासत का महत्वपूर्ण आधार है। गुरु साहिबान का जीवन हमें अन्याय के आगे न झुकने, जरूरतमंदों की सेवा करने, मानवता की रक्षा करने और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता है। सिख परंपरा वास्तव में “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” की जीवंत मिसाल है।

देश निर्माण में पंजाबी समाज की भूमिका

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाबी समाज ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और उद्यमशीलता के बल पर देश के निर्माण में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीमा पर देश की रक्षा से लेकर खेतों में अन्न उत्पादन, उद्योग एवं व्यापार को गति देने तथा आपदा के समय सेवा कार्यों में पंजाबी और सिख समाज का योगदान अनुकरणीय रहा है।

उन्होंने कहा कि तराई क्षेत्र के विकास और यहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी पंजाबी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपने परिश्रम और संकल्प से समाज ने इस क्षेत्र को नई पहचान देने में अहम योगदान दिया है।

सिख समाज की आस्था और गौरव को राष्ट्रीय सम्मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सिख समाज की आस्था, बलिदान और गौरवशाली परंपराओं को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करने की दिशा में अनेक ऐतिहासिक कार्य किए हैं। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण, लंगर को सभी प्रकार के करों से मुक्त करना,  हरमंदिर साहिब को विदेशी अंशदान की स्वीकृति प्रदान करना तथा  गुरु गोबिंद सिंह जी की 350वीं जयंती का भव्य आयोजन इसी भावना का हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए वीर बाल दिवस घोषित किया गया। अफगानिस्तान से  गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र स्वरूपों को सुरक्षित भारत लाने का कार्य भी किया गया। साथ ही, वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों को न्याय और सम्मान दिलाने की दिशा में भी ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं।

हेमकुंड साहिब रोपवे से यात्रा होगी सुगम

देवभूमि उत्तराखंड के साथ सिख समाज के भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी के पवित्र चरण इस देवभूमि पर पड़े हैं। हेमकुंड साहिब और रीठा साहिब जैसी पवित्र धरोहरें उत्तराखंड की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक लगभग 12.5 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण की दिशा में कार्य आगे बढ़ चुका है। इस रोपवे के निर्माण से बुजुर्गों, महिलाओं और अन्य श्रद्धालुओं के लिए हेमकुंड साहिब की यात्रा अधिक सुगम होगी तथा तीर्थयात्रियों की संख्या में भी वृद्धि होगी।

सामाजिक समरसता और कानून-व्यवस्था पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 1947 के विभाजन की त्रासदी में अपने प्राण और सर्वस्व गंवाने वाले लोगों की स्मृति को सम्मान देने के लिए ‘विभाजन विभीषिका स्मृति स्थल’ के निर्माण की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था और सामाजिक समरसता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राज्य में धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानूनों को सख्त बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सभी समुदायों की संस्कृति, परंपरा और गौरवशाली विरासत को सम्मान देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, ताकि विद्यालयों में गुरुबाणी की गूंज और गुरुओं के पावन संदेश नई पीढ़ी तक पहुंच सकें।

युवाओं से संस्कृति और संस्कारों से जुड़ने का आह्वान

मुख्यमंत्री ने युवा पीढ़ी का आह्वान करते हुए कहा कि युवाओं को अपने गुरुओं के जीवन से प्रेरणा लेकर मेहनत, अनुशासन, साहस, सेवा और राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा और तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ युवाओं का अपनी संस्कृति, संस्कारों और गौरवशाली विरासत से जुड़ा रहना भी आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल विकसित उत्तराखंड का निर्माण करना नहीं है, बल्कि ऐसा प्रदेश बनाना है जहां विकास के साथ विरासत का सम्मान हो, आधुनिकता के साथ संस्कार हों और प्रगति के साथ सामाजिक समरसता भी कायम रहे।

गोविंद बल्लभ पंत के योगदान को किया याद

मुख्यमंत्री ने तराई क्षेत्र के विकास में पंडित गोविंद बल्लभ पंत के योगदान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने तराई क्षेत्र को बसाने और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को नमन किया।

नितिन नबीन ने राष्ट्र निर्माण में सिख समाज की भूमिका को सराहा

इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि सिख समाज ने राष्ट्र निर्माण में सदैव महत्वपूर्ण योगदान दिया है और भविष्य में भी देश के विकास एवं प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देश की जनता के सामूहिक प्रयासों से इस लक्ष्य को निश्चित रूप से साकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में सिख समाज सहित प्रत्येक वर्ग की भागीदारी महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को नमन करते हुए कहा कि हमारे सैनिकों ने अपने जीवन का स्वर्णिम समय राष्ट्र की रक्षा और सेवा के लिए समर्पित किया है। उन्होंने अपने आज की चिंता किए बिना देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया।

सैनिक कभी पूर्व या भूतपूर्व नहीं होता, वह जीवनभर सैनिक रहता है। हमारे पूर्व सैनिक ‘भूतपूर्व’ नहीं बल्कि ‘अभूतपूर्व’ हैं। वे अपने अनुशासन, समर्पण, राष्ट्रभक्ति और अनुभव से समाज एवं राष्ट्र को निरंतर नई दिशा देने का कार्य करते हैं।

राज्य ने देश को अनेक वीर सपूत दिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं एक सैनिक के पुत्र हैं, इसलिए सैनिक और उसके परिवार के त्याग, अनुशासन तथा संघर्ष को भली-भांति समझते हैं। उत्तराखण्ड देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है। विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगी और गबर सिंह नेगी से लेकर जनरल बी.सी. जोशी और जनरल बिपिन रावत तक उत्तराखण्ड की इस पावन भूमि ने देश को अनेक वीर सपूत दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की रक्षा व्यवस्था और सैन्य सामर्थ्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। देश में स्वदेशी रक्षा उपकरणों का निर्माण बढ़ने के साथ ही भारत आज रक्षा उत्पादों का निर्यात भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि नया भारत अपनी सीमाओं और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी दृढ़ता और सामर्थ्य के साथ निर्णय लेने में सक्षम है।

वन रैंक-वन पेंशन की तारीफ

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशकों से लंबित ‘वन रैंक-वन पेंशन’ की मांग को पूरा कर पूर्व सैनिकों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिया। केंद्र और राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं तथा उनके परिवारों के सम्मान और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। देहरादून के गुनियाल गांव में भव्य सैन्य धाम का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। यह सैन्य धाम उत्तराखण्ड के वीर सैनिकों के शौर्य, त्याग और बलिदान का प्रतीक बनने के साथ ही भावी पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा की प्रेरणा देगा।

सैनिकों के आश्रितों को 50 लाख रुपये

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया है। परमवीर चक्र विजेताओं को दी जाने वाली एकमुश्त अनुदान राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये की गई है। बलिदानी सैनिक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में सेवायोजित करने की व्यवस्था के तहत आवेदन की समय-सीमा को दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किया गया है।

नितिन नबीन ने क्या कहा?

राज्य के सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपये तक की अचल संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों के हितों से जुड़े विषयों के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि उत्तराखण्ड की धरती वीरों की भूमि है और यहां के सैनिकों ने देश की रक्षा में अतुलनीय योगदान दिया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना आधुनिक और सशक्त हुई है तथा भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। आज भारत रक्षा उपकरणों का निर्यात करने वाले देशों में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है।

विकास को प्राथमिकता दी गई

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव सैनिकों के बीच जाकर उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है। सीमावर्ती गांवों को देश का अंतिम गांव मानने की सोच को बदलकर उन्हें देश का प्रथम गांव मानते हुए उनके विकास को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

नितिन नबीन ने कहा कि देहरादून में बन रहा सैन्य धाम उत्तराखण्ड के वीर सैनिकों और शहीदों के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता का प्रतीक बनेगा। उन्होंने सैनिक कल्याण की दिशा में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना करते हुए कहा कि इन प्रयासों से भावी पीढ़ियों को भी देश के वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान से प्रेरणा मिलेगी।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं एवं सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण, शिक्षा, रोजगार और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। सैनिक कल्याण से जुड़े प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।

उत्तराखंड के हल्द्वानी में BJP के दो दिन के मंथन सत्र के दौरान, राज्य कार्यकारिणी और कोर कमेटी की बैठकों में आने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों पर खास तौर पर चर्चा हुई। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा की गई, लेकिन चर्चा के दौरान 24 सीटों पर विशेष ध्यान दिया गया।

बूथ-शक्ति केंद्र मजबूत करने की रणनीति

राज्य के पदाधिकारियों के साथ अपनी अहम बैठक में, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। शक्ति केंद्रों (स्थानीय पार्टी केंद्रों) को और अधिक प्रभावी बनाने और उन नेताओं के साथ बेहतर तालमेल बिठाने के निर्देश दिए गए जिन्होंने पार्टी में तीन बार अहम पदों पर काम किया है। इसके बाद, चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए उनकी अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हुई।

राज्य कार्यकारिणी की बैठक में 2027 के चुनावों से पहले पार्टी की जमीनी मौजूदगी को मजबूत करने की विस्तृत रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बूथों और शक्ति केंद्रों, दोनों को मजबूत करने की अहम जरूरत को दोहराया।

नितिन नबीन आज युवाओं को संबोधित करेंगे

नितिन नबीन आज, गुरुवार (10 सितंबर) को युवाओं से बातचीत करेंगे। इसके बाद, सुबह 11:00 बजे वह नैनीताल रोड स्थित वाटिका बैंक्वेट हॉल में 'पूर्व सैनिक सम्मेलन' को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:00 बजे, वह चुनावों से पहले समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने की पार्टी की कोशिशों के तहत 'सिख गौरव सम्मेलन' में भाग लेने के लिए रुद्रपुर जाएंगे।

इस बीच, पार्टी की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक भी होगी, जिसमें राज्य भर से कुल 597 प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनमें मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल हैं।

उत्तराखंड में BJP की हैट्रिक की तैयारी

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जीत की हैट्रिक लगाने के लक्ष्य के साथ 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है। इससे पहले, बुधवार को नितिन नवीन ने हल्द्वानी में राज्य कार्यकारिणी समिति की विस्तारित बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी 'देवभूमि' (देवताओं की भूमि) की ऊर्जा से प्रेरणा लेती है और विकास तथा 'राष्ट्र प्रथम' के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है।

संस्कृत महाविद्यालय से लिया था फर्जी प्रमाणपत्र

सीबीआई के मुताबिक, बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने भारतीयत पासपोर्ट बनवाने के लिए उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित कार्यालय में खुर्जा के एक संस्कृत महाविद्यालय से जुड़ा कथित फर्जी शैक्षणिक कागजात प्रस्तुत किया था। इस मामले में बालकृष्ण के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम और आपराधिक धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की गई थी। अब लगभग 15 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए राहत दी है।

सीबाआई ने दाखिल किया था आरोपपत्र

बता दें, जानकारी सामने आने के बाद उस समय यह मामला खूब चर्चा में रहा। वर्ष 2016 में नेपाल सरकार के साथ सीबीआई ने मामले में पत्राचार के माध्यम से संपर्क भी किया था। इसके बाद एजेंसी ने बालकृष्ण के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम के तहत और धोखाधड़ी तथा जालसाजी में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके अलावा शिक्षण संस्थान के पूर्व प्रधानाचार्य नरेश चंद द्विवेदी के खिलाफ भी सीबीआई ने जालसाजी और धोखाधड़ी का आरोप-पत्र दाखिल किया था। उसके बाद से ही यह मुकदमा स्पेशल मजिस्ट्रेट सीबीआई की कोर्ट में विचाराधीन था।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि बाबा रामदेव के सहयोगी और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनके पास नेपाल की नागरिकता है। भारतीय पासपोर्ट उन्होंने फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर बनवाया है। शिकायत के बाद सीबीआई ने साल 2011 में बालकृष्ण के खिलाफ जांच करके मुकदमा दर्ज कर लिया था। सीबीआई की जांच में यह पाया गया था कि खुर्जा के एक शिक्षण संस्थान से उन्होंने फर्जी डिग्री भी हासिल कर ली है।

पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हुए अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए जापानी राजदूत ने कहा, आखिरकार, ऋषिकेश में गंगा में पूरी डुबकी-तीन बार। जन्माष्टमी वीकेंड पर, सदियों पुरानी आस्था और परंपराओं को निभाने वाले लोगों के बीच, मुझे गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस हुआ, साथ ही विस्मय, विनम्रता और कृतज्ञता का भाव भी जागा। सचमुच एक अविस्मरणीय पल।

मसाला डोसा और फिल्टर कॉफी की थी तारीफ

ओनो केइची अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भारत घूमने और यहां के बेहतरीन खाने का आनंद लेने के अपने अनुभव लगातार साक्षा करते रहे हैं। उन्होंने 18 अगस्त को नई दिल्ली में तमिलनाडु हाउस में मसाला डोसा और फिल्टर कॉफी का आनंद लिया। एक्स पर अपना अनुभव शेयर करते हुए, जापानी राजदूत ने कहा, तमिलनाडु हाउस में स्वादिष्ट मसाला डोसा और फिल्टर कॉफी का आनंद लिया। दक्षिण भारत का अद्भुत स्वाद।

वहीं, 8 अगस्त को ओनो केइची ने अपने स्टाफ के साथ नई दिल्ली में गुजरात भवन में ढोकला और छाछ का आनंद लिया। 22 मई को, जापानी राजदूत ने इंटरनेशनल टी डे (अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस) के मौके पर यूएन हाउस में चाय पर भारत-जापान सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

भारत और जापान के रिश्तों की तारीफ 

एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, नई दिल्ली में यूएन हाउस में इंटरनेशनल टी डे मनाते हुए चाय पर भारत-जापान सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। मसाला, चाय और माचा के स्वाद और सांस्कृतिक भावना में अंतर है, लेकिन दोनों ही सम्मान, मेहमाननवाजी और सद्भाव को दर्शाते हैं, ये ऐसे मूल्य हैं जो भारत और जापान दोनों में समान हैं। 12 मई को, केइची ने आंध्र प्रदेश भवन में भोजन का आनंद लिया और 'एक्स' पर अपना अनुभव शेयर किया।

उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, अपने पसंदीदा आंध्र प्रदेश भवन में वापस आकर बहुत खुशी हुई। टीम के साथ असली थाली का आनंद लेने के लिए जापान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार ऊनो योशिमासा को भी साथ लाया। गर्मजोशी भरी मेहमाननवाजी के लिए हमेशा आभारी हूं, और अंत में बताई गई 'डबल का मीठा' डिश आजमाकर मजा आया।

-एजेंसी इनपुट के साथ

मेजर धन सिंह थापा को ओम बिरला का नमन

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मेजर धन सिंह थापा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि 1962 के भारत-चीन युद्ध में उनका नेतृत्व और वीरता भारतीय सैन्य इतिहास के गौरवपूर्ण अध्यायों में शामिल है। उन्होंने कहा कि देश उनकी वीरता को हमेशा सम्मान के साथ याद करता रहेगा।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मेजर धन सिंह थापा को नमन करते हुए कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए उनका अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और सर्वोच्च बलिदान देश के सैनिकों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उन्होंने कहा कि मेजर थापा का अमर योगदान राष्ट्र की स्मृतियों में सदैव जीवंत रहेगा।

परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर थापा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 1962 के भारत-चीन युद्ध में मेजर धन सिंह थापा ने अदम्य शौर्य और साहस का परिचय देते हुए दुश्मन का मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि उनकी वीरता की गाथा देशवासियों को हमेशा राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी परमवीर चक्र विजेता मेजर धन सिंह थापा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। उन्होंने भारत-चीन युद्ध के दौरान उनके अदम्य साहस और शौर्य को याद किया।

कई राज्यों के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा और बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी मेजर धन सिंह थापा को श्रद्धांजलि दी। संजय सरावगी ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए उनका साहस, शौर्य और समर्पण हर भारतीय को राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा।

मेजर धन सिंह थापा की वीरता और बलिदान भारतीय सैन्य इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश के लिए उनके अदम्य साहस को आज भी सम्मान और गर्व के साथ याद किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों, मौजूदा चुनौतियों और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नीतियां तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने शोध और अध्ययन से मिलने वाले निष्कर्षों को सरकारी नीतियों एवं योजनाओं में शामिल करने पर जोर दिया, ताकि उनका प्रभाव और परिणाम बेहतर हो सके।

राज्य की उपलब्धियों पर तैयार हों केस स्टडी

मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड की विभिन्न क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों और उल्लेखनीय कार्यों पर आधारित केस स्टडी तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन उपलब्धियों को व्यवस्थित तरीके से दस्तावेज के रूप में तैयार किया जाए, ताकि दूसरे क्षेत्रों में भी उनसे सीख ली जा सके।

उन्होंने जनपद स्तर पर अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। साथ ही राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए स्थानीय परिस्थितियों और संभावनाओं के अनुरूप योजनाएं तैयार करने पर जोर दिया।

विश्वविद्यालयों के छात्रों को मिलेगा स्टाइपेंड

बैठक में राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों से हर वर्ष 10 स्नातकोत्तर छात्र-छात्राओं को कैपस्टोन परियोजना के लिए स्टाइपेंड देने पर सहमति बनी। इसका उद्देश्य राज्य की प्राथमिकता वाले विषयों पर शोध और प्रोजेक्ट को प्रोत्साहित करना है।

इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार समारोह आयोजित करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के प्रभावी क्रियान्वयन और उनकी नियमित मॉनिटरिंग से जुड़े विषयों की भी समीक्षा की गई।

MSME और हाई वैल्यू-लो वॉल्यूम उत्पादों पर फोकस

शासी निकाय के सदस्यों ने उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हाई वैल्यू-लो वॉल्यूम उत्पादों को बढ़ावा देने और MSME सेक्टर पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया।

पर्वतीय क्षेत्रों में होम टूरिज्म को बढ़ावा देने की जरूरत भी बताई गई। सदस्यों के मुताबिक इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।

आठ प्रमुख क्षेत्रों में रिसर्च का सुझाव

बैठक में राज्य के भविष्य के विकास से जुड़े आठ प्रमुख सुधार क्षेत्रों पर विस्तृत शोध और अध्ययन कराने का सुझाव दिया गया। इसका उद्देश्य आने वाले समय की योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए बेहतर रणनीति तैयार करना है।

सदस्यों ने योजनाओं के लक्ष्यों की सालाना मॉनिटरिंग करने और उनके क्रियान्वयन का नियमित मूल्यांकन करने पर भी जोर दिया। नीतियों की समय-समय पर समीक्षा कर उनकी प्रभावशीलता जांचने का सुझाव दिया गया।

मिट्टी और स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता

बैठक में मृदा संरक्षण और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी प्रमुख फोकस एरिया बनाने का सुझाव दिया गया। योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ब्लॉक स्तर तक के अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास की जरूरत पर जोर दिया गया।

सदस्यों ने राज्य की उपलब्धियों को अधिकारियों के ओरिएंटेशन कार्यक्रमों में शामिल करने और प्रदेश के विश्वविद्यालयों को उत्तराखंड की प्रगति, संभावनाओं एवं विकास से जुड़े विषयों पर शोध के लिए सक्रिय रूप से जोड़ने का सुझाव दिया।

इसके साथ ही विभागों से राज्य की जरूरतों के अनुरूप प्राथमिकता वाले रिसर्च विषय चिन्हित कर विश्वविद्यालयों और शोधकर्ताओं को उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।

विकसित उत्तराखंड-2047 की रणनीति पर चर्चा

बैठक में विकसित उत्तराखंड-2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य की दीर्घकालिक विकास रणनीति पर भी विचार-विमर्श हुआ। आर्थिक विकास एवं रोजगार, मानव संसाधन और कल्याण, वन एवं जैव विविधता, जलवायु अनुकूलन, बुनियादी ढांचा, स्थानीय स्वशासन, क्षेत्रीय विकास और तकनीक आधारित सुशासन जैसे क्षेत्रों को महत्वपूर्ण माना गया।

बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि आर्थिक विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन, रोजगार सृजन और सतत विकास के लक्ष्यों को भी समान महत्व दिया जाए।

SDG पर UNDP के साथ काम

बैठक में USCPPGG और UNDP के सहयोग से सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। SDG के स्थानीयकरण और मॉनिटरिंग, नीति मूल्यांकन तथा राज्य की प्राथमिकताओं से जुड़े विषयों पर नीतिगत अध्ययन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में बताया गया कि सतत विकास लक्ष्यों के क्षेत्र में उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान पर है।

‘Uttarakhand at 25’ पुस्तक का विमोचन

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘Uttarakhand at 25: A Himalayan State with Infinite Possibilities’ पुस्तक का विमोचन भी किया। पुस्तक में उत्तराखंड की 25 वर्षों की विकास यात्रा और राज्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समाहित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने शासी निकाय के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों का परीक्षण करने और उपयोगी सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए शोध, नवाचार, प्रभावी नीति निर्माण, अधिकारियों की क्षमता वृद्धि और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर लगातार काम किया जाना जरूरी है।

देहरादून में बीजेपी और धामी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और राहुल गांधी के खिलाफ SC/ST एक्ट में दर्ज हुई FIR एफआईआर को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने वही बात कही है, जो संविधान और देश का कानून कहता है। उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। 

राहुल गांधी के खिलाफ क्यों हुई FIR? 

राहुल गांधी के खिलाफ यह FIR हल्द्वानी में हुए शुद्धिकरण विवाद को लेकर दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति ने कांग्रेस नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। व्यक्ति का आरोप है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम वाली जगह पर हुए धार्मिक कार्यक्रम को जाति से जोड़ दिया। 

कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला 

इस विवाद में कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के भाषण के बाद मंच के शुद्धिकरण के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन आज तक FIR दर्ज नहीं हुई। वहीं, विडंबना देखिए इस मुद्दे को छुआछूत और भेदभाव से जोड़कर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे दलित समाज का अपमान बताया, तो उन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज हो गई।

पायलट ने आगे कहा कि, क्या न्याय की मांग करना भी अपराध है? FIR और मुकदमों के दबाव में आवाज नहीं दबाई जा सकती। भाजपा का दलित-विरोधी चेहरा उजागर हो चुका है। सामाजिक न्याय, समानता और संविधान की रक्षा के लिए राहुल जी और कांग्रेस पार्टी की आवाज पहले की तरह बुलंद रहेगी। 

अखिलेश यादव ने भी बोला हमला

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि, भाजपा की दलित-विरोधी सोच ही  उत्तराखंड में मंच धुलवाती है और नेता प्रतिपक्ष पर FIR करवाती है। घोर निंदनीय। भाजपा ने अपनी हार के पराजय-पत्र पर ख़ुद ही दस्तखत कर दिये हैं।  

धामी ने राहुल गांधी पर किया पलटवार

वहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को लेकर राहुल गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चाय पीने के दौरान उन्हें सिर्फ अपनापन दिखा, जाति नहीं। धामी ने राहुल गांधी पर हर चीज में जाति और भेदभाव खोजने का आरोप लगाया और इसे उनकी संकीर्ण राजनीति बताया।

राहुल गांधी के खिलाफ यह FIR हल्द्वानी में हुए शुद्धिकरण विवाद को लेकर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक, वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति की शिकायत पर राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। शिकायत में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम वाली जगह पर हुए धार्मिक कार्यक्रम को जाति से जोड़ दिया।

किन धाराओं में दर्ज हुई FIR?

पुलिस ने बताया कि राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की कुछ धाराओं में मामला दर्ज किया है। ये धाराएं अलग-अलग समुदायों के बीच तनाव बढ़ाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़ी हैं। मामले में SC/ST एक्ट भी लगाया गया है।

हरीश रावत ने FIR पर उठाए सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी FIR पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वही बात कही है, जो संविधान और देश का कानून कहता है। रावत ने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है।

वहीं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि दलितों के साथ भेदभाव करना गलत है और इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ FIR करना निंदनीय है।

हिमाचल में भी कांग्रेस का प्रदर्शन

राहुल गांधी के खिलाफ FIR के विरोध में हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। शिमला में कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के पास नारे लगाए और FIR वापस लेने की मांग की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कार्रवाई को गलत बताया।

वहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को लेकर राहुल गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चाय पीने के दौरान उन्हें सिर्फ अपनापन दिखा, जाति नहीं। धामी ने राहुल गांधी पर हर चीज में जाति और भेदभाव खोजने का आरोप लगाया और इसे उनकी संकीर्ण राजनीति बताया।

अमित कुमार ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में हुए शुद्धीकरण की कार्रवाई को जातिगत और छुआछूत के मुद्दे से जोड़कर टिप्पणी की। शिकायतकर्ता ने पुलिस से राहुल गांधी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।

11 अगस्त को हुआ था शुद्धीकरण

अमित कुमार के मुताबिक, आठ अगस्त को रामलीला मैदान में कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली आयोजित हुई थी। उनका आरोप है कि रैली के बाद मैदान में कूड़ा-कचरा और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली थी।

इसके बाद 11 अगस्त को उन्होंने अनुसूचित जाति समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर मैदान की सफाई की और हवन के जरिए शुद्धीकरण किया। उनका कहना है कि इस पूरी कार्रवाई का उद्देश्य केवल मैदान की सफाई और धार्मिक शुद्धीकरण था और इसका जाति से कोई संबंध नहीं था।

राहुल गांधी की टिप्पणी पर जताई आपत्ति

शिकायतकर्ता का आरोप है कि 29 अगस्त को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने हल्द्वानी में हुए शुद्धीकरण को छुआछूत से जोड़कर टिप्पणी की थी। अमित कुमार के अनुसार, इस बयान से शुद्धीकरण में शामिल लोगों को दलित विरोधी और छुआछूत करने वाला बताया गया।

अमित कुमार ने कहा कि वह स्वयं अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं। उनका दावा है कि राहुल गांधी की टिप्पणी के कारण उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान और सुरक्षा प्रभावित हुई है। इसी आधार पर उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।

शिकायतकर्ता ने कहा- शुद्धीकरण का जाति से कोई संबंध नहीं

अमित कुमार का कहना है कि रामलीला मैदान में किया गया शुद्धीकरण किसी समुदाय या जाति को निशाना बनाने के लिए नहीं था। उन्होंने इसे मैदान की सफाई और धार्मिक प्रक्रिया बताया है।

उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि शुद्धीकरण में शामिल लोगों को गलत तरीके से दलित विरोधी बताया गया, जबकि वह खुद अनुसूचित जाति से हैं।

पुलिस ने कहा- तहरीर मिली, जांच जारी

मामले में एसपी सिटी ने पुष्टि की है कि पुलिस को शिकायत मिली है। अधिकारियों के मुताबिक, प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों और राहुल गांधी की कथित टिप्पणी से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जाएगी।

अग्निवीरों के करियर को मिलेगी नई उड़ान

अग्निवीरों के उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए धामी कैबिनेट ने इस विशेष रोजगार सेल को मंजूरी दी है, जो उन्हें सम्मानजनक रोजगार दिलाने में सीधे तौर पर मदद करेगा। इसके अलावा, राज्य सरकार पूर्व में ही एक ऐतिहासिक नीतिगत निर्णय लेकर अग्निवीरों को राज्य की सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था सुनिश्चित कर चुकी है। इस दोहरे प्रयास से अग्निवीरों को अपनी सैन्य सेवा के बाद करियर के बेहतरीन विकल्प मिल सकेंगे।

शहीदों के सम्मान में अनुग्रह राशि में बंपर बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और शहीद परिवारों के सम्मान तथा कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है. इसी कड़ी में, कैबिनेट बैठक में शहीदों के परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए अनुग्रह राशि में भारी बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है।

अब परमवीर चक्र विजेताओं के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 1.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही, अन्य सभी श्रेणी के वीर बलिदानियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को भी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर सीधे 50 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वीरता और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए वीर शहीदों की भव्य प्रतिमाएं उनके पैतृक गांवों में स्थापित की जाएंगी।

आश्रितों को सरकारी नौकरी और नियमों में बड़ी ढील

सैनिकों और उनके परिजनों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए धामी सरकार हर बलिदानी परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे रही है। अब तक ऐसे 28 पात्र आश्रितों को सरकारी सेवा में सफलतापूर्वक समायोजित किया जा चुका है. आश्रितों के हितों का ध्यान रखते हुए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर अब 5 साल कर दिया गया है।

जमीन खरीद पर स्टांप शुल्क में छूट और धोखाधड़ी से सुरक्षा

उत्तराखंड सरकार सैनिकों और पूर्व सैनिकों को हर संभव राहत पहुंचाने का काम कर रही है। वर्तमान में सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपये तक की संपत्ति या भूमि की खरीद पर लगने वाले स्टांप शुल्क में सीधे 25 प्रतिशत की बड़ी छूट दी जा रही है। इसके साथ ही, सैनिकों और पूर्व सैनिक परिवारों को भूमि धोखाधड़ी के मामलों से बचाने और जिला अदालतों में लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण कर न्याय दिलाने के लिए सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं।

देहरादून का 'सैन्य धाम' बनकर तैयार, जल्द होगा लोकार्पण

उत्तराखंड के अमर शहीदों की पावन स्मृति में देहरादून में 'सैन्य धाम' का निर्माण कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है और अब जल्द ही इसके लोकार्पण की तैयारी है। धामी सरकार ने इस सैन्य धाम के निर्माण के लिए प्रदेश के सभी बलिदानियों के घर-आंगन की पवित्र मिट्टी को पूरे सम्मान के साथ यहां लाकर स्थापित किया है। इस परिसर में सभी वीर बलिदानियों की शौर्य गाथाएं भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई हैं। सीएम धामी के अनुसार, यह सैन्य धाम हमारी समृद्ध सैन्य विरासत और अदम्य साहस का एक जीवंत प्रतीक बनेगा।

राष्ट्रीय नीति के अनुरूप राज्य सहकारी नीति

कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति 2026 तैयार करने को मंजूरी दी है। प्रस्तावित नीति राज्य की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने पर केंद्रित होगी।

सरकार के मुताबिक नई नीति के जरिए सहकारी संस्थाओं को ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह, तकनीक आधारित और व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।

वेतन मैट्रिक्स में होगा संशोधन

कैबिनेट ने उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 की अनुसूची-1 में वेतन मैट्रिक्स से जुड़े संशोधन को भी मंजूरी दी। इसके तहत ₹1,44,200 से ₹2,18,200 के वेतनमान के लिए लेवल-15 की जगह लेवल-14 और ₹1,82,200 से ₹2,24,100 के वेतनमान के लिए लेवल-16 की जगह लेवल-15 किया जाएगा। संबंधित विभागीय पद संरचनाओं और सेवा नियमावलियों में भी इसी के अनुसार बदलाव माना जाएगा।

CNG और हाइब्रिड वाहनों को टैक्स में राहत

पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने हाइब्रिड और CNG से चलने वाले परिवहन वाहनों को मोटर वाहन कर में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

राज्य में पंजीकृत और दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस की व्यवस्था लागू है। सरकार का उद्देश्य CNG और हाइब्रिड वाहनों को प्रोत्साहित करना है।

स्वास्थ्य विभाग के सांख्यिकीय संवर्ग के लिए नई नियमावली

उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकीय संवर्ग में भर्ती और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने के लिए ‘उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सांख्यिकीय संवर्ग समूह क, ख एवं ग सेवा नियमावली 2026’ को मंजूरी दी गई।

उत्तराखंड में खुलेगी NCDC की शाखा

कैबिनेट ने राज्य में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) की शाखा स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे रोगों की निगरानी, महामारी और बीमारी के प्रकोप की जांच तथा आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।

प्रस्तावित शाखा में BCL-3 स्तर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार में उपलब्ध 65 एकड़ भूमि में से एक एकड़ जमीन NCDC को 99 साल की लीज पर सिर्फ ₹1 में देने पर सहमति दी गई है।

जेल विभाग की सेवा नियमावली में बदलाव

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के तहत उप कारापाल के पदों पर पदोन्नति व्यवस्था में बदलाव को मंजूरी दी गई है। 25 प्रतिशत पदोन्नति कोटे में 90 प्रतिशत पद प्रधान बंदीरक्षक और 10 प्रतिशत पद महिला बंदीरक्षक से पदोन्नति के जरिए भरे जाने का प्रावधान किया गया है।

लोकायुक्त चयन के लिए नियमावली को मंजूरी

कैबिनेट ने उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति के कार्यकलापों के निर्धारण की नियमावली, 2026 को तैयार करने के प्रस्ताव पर सहमति दी। इसका उद्देश्य लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों का पैनल तैयार करने की प्रक्रिया, समिति की कार्य अवधि, सदस्यों को मिलने वाले भत्ते और चयन की प्रक्रिया निर्धारित करना है।

शहरी जमीनों के रिकॉर्ड का होगा आधुनिक सर्वे

कैबिनेट ने उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली, 2026 के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि का आधुनिक तकनीक से सर्वे किया जाएगा।

इस व्यवस्था में GIS तकनीक, हवाई सर्वेक्षण और ग्राउंड सर्वेक्षण को जोड़कर डिजिटल भू-स्थानिक डेटाबेस तैयार करने की योजना है। इससे भूमि रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने, शहरी नियोजन और संपत्ति लेनदेन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

बीज निगम के 85 कर्मचारियों का दूसरे विभागों में स्थानांतरण

उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जरूरत के मुताबिक दूसरे विभागों में सेवा स्थानांतरण पर भेजने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।

प्रस्ताव के अनुसार 22 तृतीय श्रेणी और 63 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों के विभिन्न विभागों में अधिकतम 10 साल या सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले तक, जो पहले हो, सेवा स्थानांतरण के आधार पर भेजा जा सकेगा।

रिस्पना नदी किनारे की बस्ती के 116 परिवारों को मिलेंगे घर

देहरादून में रिस्पना नदी के किनारे बसी मलिन बस्ती के चयनित लाभार्थियों को काठबंगला में बनाए गए 116 आवास आवंटित किए जाएंगे।

सरकार ने नदी किनारे बसी अवैध मलिन बस्तियों के व्यवस्थित विस्थापन के तहत इन आवासों का निर्माण पूरा कराया है। अब नगर निगम देहरादून की ओर से चयनित लाभार्थियों को इन घरों का आवंटन किया जाएगा।

उपनल कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन

कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने से जुड़ा है। सरकार ने इसे तीन चरणों में लागू करने पर सहमति दी है।

पहले चरण में 1 जनवरी 2016 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को शामिल किया जा रहा है। दूसरे चरण में 1 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों पर 9 नवंबर 2026 से कार्रवाई की जाएगी। तीसरे चरण में 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक नियुक्त कर्मचारियों के लिए समान वेतन की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2027 से शुरू होगी।

सरकार ने लंबे समय से कार्यरत उपनल कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते से जुड़े प्रावधानों पर भी सहमति दी है। अतिरिक्त उपनल कर्मचारियों के समायोजन के लिए नियुक्ति तिथि को वरीयता देने और जरूरत पड़ने पर अधिसंख्य पद सृजित करने की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है।

पूर्व अग्निवीरों के लिए बनेगा समर्पित प्रकोष्ठ

सेवामुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक समर्पित सेल बनाया जाएगा।

इस प्रकोष्ठ के संचालन के लिए छह संविदा पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इनमें एक उप निदेशक, दो सहायक निदेशक, दो कनिष्ठ सहायक और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद शामिल है।

25 साल के लिए 1320 MW बिजली खरीद को मंजूरी

ऊर्जा सुरक्षा और भरोसेमंद बेस-लोड बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीद को मंजूरी दी है।

प्रस्ताव के तहत न्यूनतम बोलीदाता अडानी पावर लिमिटेड से ₹5.746 प्रति यूनिट के कुल टैरिफ पर 25 वर्षों के लिए 1320 मेगावाट बिजली खरीदी जाएगी। इसमें 1234 मेगावाट अनुबंधित क्षमता होगी।

उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को अडानी पावर के साथ बिजली आपूर्ति समझौता और अन्य संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के साथ आवश्यक शर्तें पूरी करने तथा उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) से वैधानिक मंजूरियां लेने के लिए अधिकृत किया गया है।

शहीद सैनिकों के पैतृक गांवों में लगेंगी प्रतिमाएं

कैबिनेट ने उत्तराखंड के शहीद सैनिकों के सम्मान में उनके पैतृक गांवों में मूर्तियां स्थापित करने का फैसला भी लिया है।

सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य शहीदों के बलिदान और वीरता को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना तथा उनके परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। इससे युवाओं को राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरणा मिलने की भी उम्मीद है।

कैबिनेट के फैसलों का क्या है असर?

उत्तराखंड सरकार के इन फैसलों में एक तरफ सहकारिता, स्वास्थ्य और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड जैसी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया है, तो दूसरी तरफ उपनल कर्मचारियों के वेतन, शहरी आवास, पूर्व अग्निवीरों के लिए सहायता और शहीद सैनिकों के सम्मान से जुड़े मुद्दों को भी शामिल किया गया है।

बिजली खरीद का फैसला राज्य की दीर्घकालिक ऊर्जा जरूरतों से जुड़ा है, जबकि CNG और हाइब्रिड वाहनों को कर में राहत देने का उद्देश्य स्वच्छ परिवहन को प्रोत्साहित करना है।

गीत-संगीत के माध्यम से जनता तक पहुंचेगी विकास यात्रा

विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और राज्य में हो रहे अभूतपूर्व विकास कार्यों को संगीत के माध्यम से आम जनमानस तक ले जाने का यह प्रयास बेहद अनोखा और प्रभावी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कला और संगीत एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो सीधे लोगों के दिलों को छूता है। इस एल्बम के जरिए प्रदेश की जनता सरकार की उपलब्धियों और जनहितैषी योजनाओं से और बेहतर तरीके से जुड़ पाएगी।

समग्र विकास, रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य सरकार के संकल्पों को दोहराते हुए कहा कि उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए उनकी सरकार निरंतर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बढ़ाए जा रहे हैं, पर्यटन को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है और महिलाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि की समृद्ध परंपराओं, अनूठी संस्कृति और विशिष्ट पहचान को संरक्षित रखने के साथ-साथ विकास कार्यों को दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अध्यक्ष आशा कोठारी ने किया सीएम का शॉल ओढ़ाकर स्वागत

कार्यक्रम की शुरुआत में आदर्श संस्था की अध्यक्ष आशा कोठारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का शॉल ओढ़ाकर और उन्हें एक सुंदर स्मृति चिह्न भेंट कर उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। आशा कोठारी ने मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तराखंड में हुए चौतरफा विकास कार्यों और जनहित में लिए गए ऐतिहासिक एवं साहसिक निर्णयों की जमकर सराहना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता खुद आशा कोठारी ने की, जबकि कार्यक्रम का सफल संचालन संस्था के सचिव हरीश कोठारी द्वारा किया गया।

संगीत जगत के दिग्गजों और कलाकारों का हुआ सम्मान

इस गरिमामयी अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एल्बम को मूर्त रूप देने वाले कलाकारों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। सम्मानित होने वाले कलाकारों में एल्बम के निर्माता उत्तम सिंह भंडारी, प्रसिद्ध गायक विक्रम भंडारी और गायिका शिवानी नेगी के साथ ही संगीतकार विजयपाल कलूड़ा शामिल रहे। CM ने कहा कि इन कलाकारों की मेहनत और कलात्मक योगदान इस विकास यात्रा को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कार्यक्रम में ये गणमान्य लोग रहे मौजूद

इस विशेष विमोचन समारोह में कई प्रमुख हस्तियां और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जिनमें युवा मोर्चा पछवादून के जिलाध्यक्ष विनायक नौटियाल, प्रदीप दुग्गल, विजय असवाल, शोभित उनियाल, गिरीश भट्ट, लक्ष्मी नारायण नवानी, आदित्य नौटियाल, सहदेव सिंह बिष्ट और सपना जवाड़ी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इन सभी गणमान्य लोगों ने मुख्यमंत्री के इस सराहनीय कदम और एल्बम की सफलता की सराहना की।

लंबे समय से संपत्तियों पर हो रहे दावे

बताया गया कि बाबा नीम करौली की पैतृक और आश्रम से जुड़ी संपत्तियों को लेकर लंबे समय से अलग-अलग दावे सामने आते रहे हैं। इसी क्रम में बाबा की नातिनों ने जिलाधिकारी को अपनी शिकायत और उससे संबंधित दस्तावेज सौंपते हुए संपत्ति से जुड़े मामले का विधिक तरीके से समाधान कराने की मांग रखी। उनका कहना है कि संपत्ति के अधिकार और उसके इस्तेमाल को लेकर स्थिति स्पष्ट होना आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद न रहे।

संपत्तियों में पारदर्शिता रखने की मांग

नातिनियों के अनुसार बाबा नीम करौली का आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन देश-विदेश में लाखों श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। बाबा के अनुयायी भारत के साथ-साथ विदेशों में भी बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में उनसे जुड़ी संपत्तियों और आश्रमों की व्यवस्था को लेकर पारदर्शिता बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है।

उन्होंने जिलाधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि परिवार से संबंधित संपत्ति के अधिकारों का निर्धारण उपलब्ध राजस्व अभिलेखों, पुराने दस्तावेजों और अन्य कानूनी प्रमाणों के आधार पर किया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि संपत्ति को लेकर उनकी ओर से पूर्व में भी अपना पक्ष रखा गया, लेकिन अभी तक विवाद का अपेक्षित समाधान नहीं हो सका है।

डीएम से निष्पक्ष जांच की मांग

बाबा नीम करौली की नातिनों ने जिलाधिकारी से मांग की कि मामले की राजस्व एवं प्रशासनिक स्तर पर जांच कराई जाए। संबंधित संपत्तियों के अभिलेखों की जांच के साथ यह भी स्पष्ट किया जाए कि वर्तमान में संपत्ति का स्वामित्व और प्रबंधन किसके अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने प्रशासन से किसी भी प्रकार के दबाव या विवाद की स्थिति से बचने के लिए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की।

मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने शिकायत और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार जांच किए जाने का भरोसा दिया है। हालांकि संपत्ति विवाद के वास्तविक तथ्यों और अधिकारों का अंतिम निर्धारण संबंधित अभिलेखों तथा कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही किया जाएगा।

बाबा नीम करौली से श्रद्धालुओं की गहरी आस्था

बाबा नीम करौली को देश के प्रमुख संतों में गिना जाता है। उनके आश्रमों में देश-विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। बाबा की शिक्षाओं और सेवा कार्यों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़े रहे हैं। यही वजह है कि उनसे जुड़ी किसी भी संपत्ति, आश्रम या प्रबंधन संबंधी विवाद की खबर श्रद्धालुओं के बीच भी चर्चा का विषय बन जाती है।

फिलहाल बाबा नीम करौली की नातिनों द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचकर उठाया गया संपत्ति विवाद किस दिशा में जाता है, यह प्रशासनिक जांच और उपलब्ध दस्तावेजों की पड़ताल के बाद ही स्पष्ट होगा। प्रशासन की कार्रवाई और जांच रिपोर्ट के बाद ही संपत्ति पर दावे तथा संबंधित पक्षों के अधिकारों की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी।

मांगें पूरी नहीं हुईं तो खटीमा से शुरू होगा विशाल 'ट्रैक्टर मार्च'

किसान संगठन ने सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनकी मांगों पर गंभीरता से काम करने के लिए कुछ समय दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि अगर सरकार उनकी सभी आठ सूत्रीय मांगों को पूरा कर देती है, तो वे प्रशासन का आभार व्यक्त करेंगे; लेकिन ऐसा न होने की स्थिति में देहरादून कूच की पूरी तैयारी कर ली गई है। यदि सरकार उनकी बात नहीं सुनती है, तो रुद्रपुर में किसान कमेटी की एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आगामी आंदोलन की तारीख तय की जाएगी। इस योजना के तहत, आज से ठीक एक महीने बाद खटीमा से एक विशाल 'ट्रैक्टर मार्च' निकाला जाएगा।

दिल्ली आंदोलन की तर्ज पर देहरादून को घेरने की चेतावनी

किसान नेताओं ने प्रशासन को आगाह किया है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, तो वे देहरादून को उसी तरह घेरेंगे जैसे पांच साल पहले देश के किसानों ने राजधानी दिल्ली को घेरा था। किसानों का कहना है कि प्रशासन और सरकार के पास फिलहाल एक से डेढ़ महीने का वक्त है। यदि इस अवधि में उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे।

डीएम की अनुपस्थिति पर किसानों का बड़ा फैसला

धरने के दौरान यह सवाल भी उठा कि जिलाधिकारी खुद किसानों से ज्ञापन लेने क्यों नहीं आए? इस पर अधिकारियों ने स्पष्टीकरण दिया कि डीएम के घर में कुछ गंभीर व्यक्तिगत परेशानी है, लेकिन यदि किसान उनसे मिलना चाहें तो वे शाम या रात तक उपस्थित हो सकते हैं। इसके बाद, किसानों ने आपसी सहमति से मुख्य विकास अधिकारी को ही अपना ज्ञापन सौंपने का बड़ा फैसला किया। किसान नेताओं का कहना था कि ज्ञापन किसे दिया जा रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से ले और उन्हें पूरा करे।

सोमवार को 3 बजे होगी जिलाधिकारी के साथ निर्णायक बैठक

इस पूरे गतिरोध को सुलझाने के लिए प्रशासन ने सोमवार को दोपहर तीन बजे कलेक्ट्रेट के सभागार में किसान कमेटी की जिलाधिकारी के साथ एक बैठक तय की है। अधिकारियों ने किसानों को आश्वस्त किया है कि जिला स्तर पर जितनी भी समस्याओं का समाधान संभव है, उन पर पूरी गंभीरता से विचार किया जाएगा। साथ ही, किसानों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को नीतिगत फैसलों के लिए शासन स्तर पर भेज दिया गया है। अब सभी की नजरें सोमवार को होने वाली इस बैठक पर टिकी हैं, जो उत्तराखंड में इस आंदोलन का भविष्य तय करेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनल हादसे के बाद राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए पिपलकोटी के THDC गेस्ट हाउस में एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि टनल के अंदर फंसे बाकी तीन मजदूरों को निकालने का काम तेजी से किया जाए और इसके लिए सभी उपलब्ध संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया जाए।

सीएम धामी ने मुआवजे का किया ऐलान

चमोली टनल हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "बचाव कार्य चल रहा है। कुल 22 लोगों में से 19 लोगों को बचा लिया गया है। घायल लोगों का इलाज चल रहा है। हमारे लिए हर जान कीमती है। मैंने इस घटना की वजह का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए हैं। किसी भी तरह की लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। निर्माण कार्यों में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।"

लापता लोगों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास

मुख्यमंत्री ने टनल के अंदर जाकर बचाव एवं राहत कार्यों का जायजा लिया और रेस्क्यू अभियान में जुटी टीमों से मौके पर आवश्यक जानकारी ली। टीएचडीसी की विष्णुगाड-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के टीआरटी टनल की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है। टनल के लगभग 1.50 किलोमीटर हिस्से में भूधंसाव के कारण मलबा एवं पानी आने की स्थिति उत्पन्न हुई।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेस्क्यू अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीकी विशेषज्ञता का प्रभावी उपयोग किया जाए। उन्होंने बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस सहित सभी टीमों के साथ समन्वय बनाए रखने तथा टनल में फंसे शेष 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए।

घायलों के उपचार पर भी नजर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रेस्क्यू अभियान के साथ-साथ घायलों के उपचार, परिजनों की सहायता एवं घटनास्थल पर आवश्यक व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कमी न हो। उन्होंने बचाव दलों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखते हुए अभियान को पूरी गंभीरता एवं सावधानी के साथ संचालित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी गौरव कुमार ने मुख्यमंत्री को घटनाक्रम, अब तक किए गए रेस्क्यू तथा मौके पर संचालित राहत एवं बचाव कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। जिलाधिकारी ने बताया कि टनल में फंसे 22 लोगों में से अब तक 19 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जबकि शेष 3 लोगों की तलाश एवं रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है।

घटना में अभी तक 7 लोगों की दुखद मृत्यु की सूचना है। रेस्क्यू किए गए घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय गोपेश्वर लाया गया है, जहां स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सकों की टीम द्वारा उनका उपचार एवं स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है।

इस दौरान कैबिनेट मंत्री एवं प्रभारी मंत्री भरत चौधरी, थराली विधायक भूपाल राम टम्टा, जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट, राज्य मंत्री हरक सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी, नगर पंचायत अध्यक्ष आरती नवानी, सभासद राजा जोशी, आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन, गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार, उपजिलाधिकारी राजकुमार पांडेय, चंद्रशेखर वशिष्ठ सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी व कार्मिक उपस्थित रहे।

मलबा और पानी भरने से अंदर काम कर रहे 22 मजदूर फंस गए थे। हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई है। राज्य आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने इसकी पुष्टि की रेस्क्यू ऑपरेशन में टनल से सभी 21 मजदूरों को निकाल लिया गया है, जिनमें में 14 घायल हैं। बाहर निकाले गए मजदूरों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। एक मजदूर अभी भी लापता है।

रेस्क्यू अभियान जारी

चमोली के पिपलकोटी में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (THDC) की बन रही सुरंग में मलबा और पानी घुसने के बाद बचाव अभियान चल रहा है।

NDRF के टीम कमांडर अमृत लाल मीणा ने बताया, "जब हमारी टीम पहुंची और ऑपरेशन शुरू किया, तो सुरंग में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था और किनारों से भी पानी रिस रहा था, तब से पानी का स्तर काफी बढ़ गया है। हमारे जवान खास उपकरण पहनकर अब तक पानी से चार शव निकाल चुके हैं और ऑपरेशन अभी भी जारी है। जब तक सभी को बाहर नहीं निकाल लिया जाता, तब तक ऑपरेशन चलता रहेगा।"

कुछ मृतकों की हुई पहचान

मरने वालों में मुकेश, प्रदीप पंवार, दुर्लभ शर्मा, विजय, जितेंद्र, लकेश्वर और घुनेश्वर शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक हादसा गुरुवार 13 अगस्त को शाम करीब 7 बजे हुआ। पीपलकोटी के मायापुर में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में पानी का रिसाव और भू-स्खलन होने से वहां काम कर रहे मजदूर फंस गए थे।

रेस्क्यू में सेना और ITBP की टीमें भी लगी

चमोली टनल के अंदर पानी और मलबा भरने के कारण फंसे मजदूरों तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण है। बचाव दल लगातार अंदर पहुंचकर मजदूरों को बाहर निकालने में जुटे है। जिलाधिकारी गौरव कुमार बचाव अभियान की निगरानी कर रहे है।

रात 9 बजे तक 22 पुलिसकर्मी, एनडीआरएफ के 27, एसडीआरएफ के 42, डीआरएफ के 4 और फायर सर्विस के 9 लोग मौके पर तैनात थे। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और की एसडीआरएफ अतिरिक्त टीमें गौचर और जोशीमठ से भी घटनास्थल पर मौजूद है।

घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना और अन्य संबंधित एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंच गईं। टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचने और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्धस्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि टनल में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर झारखंड और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं।

सीएम धामी ने दिए युद्धस्तर पर रेस्क्यू के निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरी चिंता जताते हुए राहत और बचाव कार्यों को युद्धस्तर पर चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया है।

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन और सभी संबंधित विभागों एवं एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ तेजी से राहत एवं बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने ईश्वर से टनल में फंसे सभी लोगों के सकुशल होने की प्रार्थना करते हुए कहा कि राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जरूरत के मुताबिक हर संभव कदम उठाया जा रहा है।

मौके पर लगातार जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन

जिलाधिकारी ने घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों और बचाव दलों से स्थिति की जानकारी ली है। प्रशासन की ओर से रेस्क्यू टीमों के लिए जरूरी संसाधन और अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

फिलहाल बचाव दलों की प्राथमिकता टनल में फंसे बाकी मजदूरों तक सुरक्षित पहुंचना और उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालना है। हादसे में भू-धंसाव के कारणों और नुकसान का विस्तृत आकलन भी किया जा रहा है।

सोशल मीडिया से मिली भाई को जानकारी

महेंद्र गुप्ता ने बताया कि हाल ही में उनको सोशल मीडिया के जरिए भाई की मौत की जानकारी मिली। इसके बाद वे हरिद्वार पहुंचे और अस्थि विसर्जन किया। उन्होंने बताया कि सात भाई-बहनों में वह बड़े हैं। पिछले लगभग दस सालों से शिवचरण से किसी प्रकार से संपर्क नहीं था। महेंद्र ने बताया कि नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान उनको लगा था कि शायद भाई शिवचरण की मौत हो गई है। इसीलिए तब से उन्होंने भाई को मृत मान लिया था।

सोशल मीडिया के माध्यम से भाई शिवचरण की मौत की जानकारी मिलने पर वह हरिद्वार पहुंचे और अस्थि विसर्जन की अंतिम रस्में निभाईं। इस दौरान संस्थान से जुड़े कई लोग भी वहां मौजूद रहे।

बेटी ने जताई शर्मिंदगी

वृद्धाश्रम प्रबंधन ने बताया कि शिवचरण गुप्ता की बड़ी बेटी से दोबारा उनकी बातचीत हुई। इस दौरान बेटी ने कहा कि उनके पिता का अच्छे से अस्थि विसर्जन कर दिया जाए। वृद्धाश्रम प्रबंधन से बेटी ने कहा कि पिता का छोटा भाई समझकर आप पूरी रस्म निभा देना। बेटी का कहना था कि अगर उसकी तबीयत ठीक होती तो वह हरिद्वार जरूर आती। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उनकी बड़ी बेटी ने कहा कि वह बहुत शर्मिंदा हैं। अपने पिता से वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी।

वीडियो कॉल के जरिए हुआ था अंतिम संस्कार

जानकारी के मुताबिक, मृतक शिवचरण गुप्ता की तीन बेटियां हैं। बड़ी बेटी नेपाल में, दूसरी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में और तीसरी मुंबई में रहती है। घटना के समय दो बेटियां गंभीर बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती थीं, इस कारण वो समय पर सोनीपत नहीं पहुंच पाईं। वहीं सबसे छोटी बेटी ने अकेले आने में असमर्थता जताई और वीडियो कॉल के जरिए पिता की अंतिम विदाई देखने का फैसला किया था।

शायरा ने खड़े होकर कहा कि वह ताइक्वांडो की नेशनल खिलाड़ी है। उसने गोल्ड मेडल जीता था, जिसके बाद उसका इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन वहां इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए उससे 1.5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई। इस वजह से वह इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने नहीं जा सकी।

छात्रा के इस दावे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छात्रा से बैठने के लिए कहा और इसे नोट किया। देखते-ही-देखते सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद शायरा ने एक वीडियो जारी कर अपने बयान में बदलाव किया।

छात्रा ने बदला बयान

छात्रा ने अपने नए वीडियो में कहा कि पैसे की मांग ताइक्वांडो काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से की गई थी। अब कहा जा रहा है कि सरकार ने डैमेज कंट्रोल के लिए छात्रा से यह बयान दिलाया। शायरा ने नए वीडियो में यह बयान दिया कि "सीएम धामी के सामने वह अपनी पूरी बात नहीं रख पाई थी। मैं नेशनल खेलने जम्मू में गई थी, जहां से मेरा सिलेक्शन इंटरनेशलन खेलने के लिए सिलेक्शन हुआ था। रोमानिया में क्वांकिडो का। यहां से मुझे फेडरेशन 1 लाख 70 हजार दे रही थी, बाकि का खर्चा मुझे खुद करना था। और बाकि मैंने स्कूल में किसी को भी बताया नहीं, जिसके कारण मैं नहीं जा सकी।"

सोशल मीडिया पर मिली तीखी प्रतिक्रिया

मिली जानकारी के अनुसार, इस खेल में भाग लेने के लिए छात्रा को कुल 3.70 लाख रुपये की जरूरत थी। फेडरेशन कि ओर से 1.70 लाख की मदद की जा रही थी, लेकिन बाकि की रकम उसे खुद जमा करनी थी। छात्रा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में छात्रा को डरा हुआ देखकर उस पर दबाव बनाए जाने जैसे कई सवाल खड़े हो गए।

इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छात्रा कितनी डरी और सहमी हुई है। छात्रा अपने ही गेम का नाम लेने में असहज महसूस कर रही थी। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे सरकार द्वारा डाला गया दबाव बताया।

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, "उम्मीद के मुताबिक, उन्होंने भ्रष्टाचार पर कोई बात नहीं की, बल्कि लड़की को ही इसके लिए खुद को दोषी मानने के लिए मना लिया।" किसी ने सरकार को दोषी पाया तो किसी ने छात्रा पर दबाव बनाए जाने की बात कही।

नदी के सैलाब में बह गया लोहे का पुल

उत्तराखंड में चमोली जिले की नीति घाटी में हुई भारी वर्षा के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मलारी के पास तमक नाले के उफान पर आने से उस पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे यातायात बाधित हुआ है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस, प्रशासन, SDRF और NDRF की टीमों को मौके पर भेजा गया है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

सुरक्षा के दृष्टिगत उत्तराखंड पुलिस द्वारा लगातार नदी किनारे रह रहे लोगों को अनाउंसमेंट के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। घटना के बाद जिला प्रशासन, SDRF और NDRF की टीम मौके के लिए रवाना हो गई।

सीएम धामी ने लिया संज्ञान

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में ज्योतिर्मठ-मलारी मोटर रोड पर तमक नाले में तेज पानी के बहाव के कारण बेली ब्रिज के बह जाने की घटना का तुरंत संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लेने के लिए आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन से बात की।

सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राहत और बचाव कार्यों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दें, निचले इलाकों में जरूरी एहतियाती उपाय करें। जोखिम वाली जगहों पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और हालात सामान्य होने तक प्रभावित सड़क पर आवाजाही रोक दें।

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अपने एक्स हैंडल पर रेनू धरियाल की बालों के साथ फोटो शेयर कर इसकी जानकारी दी। पोस्ट के अनुसार, भारत की रेनू धरियाल के बाल दुनिया में सबसे लंबे हैं। उन्होंने जीवित महिला के सबसे लंबे बालों का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उनके शानदार काले बालों की लंबाई 271.50 cm (8 फ़ीट 10 इंच) है। उनके बालों की अप्रैल में आधिकारिक माप उत्तराखंड के हल्द्वानी में की गई थी।

सबसे लंबे व्यक्ति से आधा CM ही कम

बता दें, रेनू के बाल दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति रहे रॉबर्ट वाडलो की लंबाई से से महज आधा सेंटीमीटर ही कम है। रॉबर्ट की लंबाई 272 सेंटीमीटर है। इसी वजह रेनू इस समय पूरी दुनिया में चर्चा में बनी हुई हैं।

दस साल से नहीं कटवाए बाल

रेनू ने बताया कि 2015 के बाद से अभी तक उन्होंने अपने बाल नहीं कटवाए हैं। उनके कहना है कि लंबा बाल भारतीय संस्कृति में परंपरा, सुंदरता और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। इसी विचार ने लगातार उन्हें अपने बाल बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और आज उनके बाल इतने ज्यादा लंबे हो गए हैं कि खुले छोड़ने पर जमीन पर फैल जाते हैं। घर से बाहर निकलने पर वो बालों को संभालने के लिए एक लंबी चोटी बना लेती हैं।

आरोप है कि उसे CCTV में मंदिर के काउंटिंग रूम से दान का सामान चुराते हुए देखा गया था। पूछताछ के दौरान उसने कथित तौर पर चोरी की बात कबूल कर ली। उसकी जानकारी के आधार पर SIT ने चोरी किए गए गहने, सिक्के, मूर्तियां, दान का अन्य सामान और 6,000 रुपये नकद बरामद किए। ये पैसे कथित तौर पर चोरी के सामान का कुछ हिस्सा बेचकर कमाए गए थे।

सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा

बद्रीनाथ मंदिर में दान और चढ़ावे की चोरी से जुड़े मामले में इससे पहले मंदिर समिति के दो कर्मचारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। जांच के दौरान, SIT ने 25 जून और 29 जून की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच की, जिसमें एक व्यक्ति बार-बार भेंट सामग्री में से सामान उठाकर अपनी जेब में डालता हुआ नजर आया। इसके बाद जांच टीम ने उसकी पहचान सुनिश्चित की और गिरफ्तार किया।

सुरक्षा गार्ड ही निकला आरोपी

एसआईटी पूछताछ और मंदिर कर्मचारियों से मिली जानकारी के आधार पर पता चला कि आरोपी का नाम मनोज कुमार है। आरोपी मनोज कुमार जोशीमठ के लामबगड़ जलविद्युत परियोजना में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। जांच में यह बात सामने आई कि अक्सर परियोजना अधिकारियों की ओर से उसे बद्रीनाथ मंदिर में VIP दर्शन व्यवस्था में मदद के लिए भेजा जाता था। इसलिए उसे मंदिर के अंदर आने-जाने और संवेदनशील क्षेत्रों तक जाने की छूट थी।

यात्रियों को बेचा कुछ सामान

एसआईटी ने 7 अगस्त को मनोज कुमार से पूछताछ की और उसे सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए। शुरुआती पूछताछ में ही उसने अपना गुनाह कबुल कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि चोरी किया गया कुछ सामान उसके लामबगड़ स्थित कमरे में रखा हुआ है। चुराया हुआ कुछ सामान उसने यात्रियों को बेच दिया। उसने यह भी बताया कि बिक्री से मिली रकम का एक हिस्सा उसके पास था और कुछ हिस्सा खर्च हो चुका था।

उत्तराखंड पुलिस अधिकारी का ने बताया, कि 8 जुलाई, 2026 को बद्रीनाथ धाम में चोरी, धोखाधड़ी और गिनती के दौरान नकद व अन्य कीमती चढ़ावे के गबन का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज की गई थी। मामले का संज्ञान लेते हुए चमोली जिला पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई। इससे पहले इस मामले में दो गिरफ्तारियां हो चुकी थीं, जिसमें एक मंदिर समिति का मौजूदा कर्मचारी और एक पूर्व कर्मचारी शामिल है।

कैश और कीमती सामान बरामद

उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा निवासी मनोज कुमार नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। CCTV फुटेज की जांच करने पर उसे कई बार छोटी-छोटी कीमती चीजें चुराकर अपनी जेब में रखते हुए देखा गया। उसके घर की तलाशी लेने पर कीमती सामान और लगभग 6,000 रुपये नकद बरामद हुए। मंदिर के CCTV DVR को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद सामने आने वाले नए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

क्या बोले सीएम धामी?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि ऋषभ पंत ने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश-दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि अपनी मातृभूमि के प्रति पंत का प्यार और वापस आकर राज्य के विकास में योगदान देने की इच्छा सराहनीय है। सीएम ने भरोसा दिलाया कि संबंधित अधिकारी पंत से संपर्क कर नियमों के तहत हरसंभव मदद करेंगे।

प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखण्ड के गौरव हैं। आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश-दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका यह प्रेम और यहां वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है।

क्या था पूरा मामला?

दरअसल, ऋषभ पंत ने आधी रात सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड में जमीन खरीदने में मदद की अपील की थी। पंत ने बताया था कि वो दिल्ली से अपना बेस उत्तराखंड शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन पिछले तीन साल से उन्हें रहने के लिए अच्छी और बड़ी जमीन नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार है और वह अपने पहाड़ी लोगों के बीच वापस लौटना चाहते हैं।

पंत ने ये भी बताया कि जमीन से जुड़ा एक मामला पहले से अटका हुआ है। उनके मुताबिक, राज्य के प्रचार-प्रसार के लिए किए गए काम के बदले उन्हें जमीन मिलनी थी, लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी यह मामला आगे नहीं बढ़ पाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले पर ध्यान देने की अपील की और कहा कि वह उत्तराखंड के विकास में योगदान देना चाहते हैं।

पंत ने किया साफ

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने ये भी साफ किया कि वो सरकार से मुफ्त जमीन या किसी तरह का तोहफा नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अनुमति मिलती है तो वो सरकार की तय दरों पर जमीन खरीदना चाहते हैं, ताकि अपने गृह राज्य में अपना पहला घर बना सकें। ऋषभ पंत ने ये भी माना कि उन्हें जमीन खरीदने की सरकारी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री से मदद मांगी थी।

क्या 3 साल पुराना सपना होगा पूरा?

अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जवाब मिलने के बाद पंत की इस अपील पर आगे की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। अधिकारियों के जल्द संपर्क करने के आश्वासन के साथ अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड में अपना घर बनाने का पंत का तीन साल पुराना सपना कब पूरा होता है।

क्या दिल्ली छोड़ रहे है पंत?

पंत ने बताया कि वो दिल्ली से अपना बेस हटाकर अपने गृह राज्य उत्तराखंड में बसना चाहते हैं। हालांकि, पिछले तीन साल से जमीन की सही और साफ जानकारी नहीं मिलने के कारण उन्हें परेशानी हो रही है। उन्होंने सीएम धामी से जमीन खरीदने की प्रक्रिया में मदद करने की अपील की।

पंत ने अपने पोस्ट में लिखा कि वो उत्तराखंड के स्थानीय निवासी हैं और उन्हें अपने राज्य से बहुत प्यार है। उन्होंने कहा कि वो अपने पहाड़ी लोगों के बीच वापस लौटना चाहते हैं और राज्य के विकास में भी अपना योगदान देना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो काफी समय से अपने लिए एक बड़ी और अच्छी जगह की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें ऐसी जमीन नहीं मिल पाई है।

सरकारी अनुमति की चाह

ऋषभ पंत ने ये भी साफ किया कि वो सरकार से मुफ्त जमीन या किसी तरह का तोहफा नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अनुमति देती है तो वो सरकारी दरों पर जमीन खरीदना चाहते हैं और उत्तराखंड में अपना पहला घर बनाना चाहते हैं। पंत ने ये भी कहा कि उन्हें इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है और इसी वजह से वो मदद मांग रहे हैं।

पंत का उत्तराखंड से जुड़ाव पहले भी सामने आता रहा है। वो मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं और राज्य के प्रति अपना लगाव कई बार जाहिर कर चुके हैं। अब उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यक्ति बने

ऋषभ पंत हाल ही में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत टैक्स देने वाले व्यक्ति भी बने हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में उन्होंने 23 करोड़ 84 लाख रुपये का टैक्स जमा किया। इससे पहले वित्त वर्ष में उन्होंने करीब 10.5 करोड़ रुपये टैक्स के तौर पर दिए थे।

फिलहाल पंत भारतीय टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा। ऐसे में टेस्ट सीरीज से ठीक पहले पंत का ये आधी रात वाला पोस्ट क्रिकेट के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है।

वैकल्पिक मार्ग से करें आवाजाही

प्रशासन ने फिलहाल भूसखलन के बाद निगुलसरी समीप सड़क पर लोगों को सफर न करने का आग्रह किया है। प्रशासन द्वारा वैकल्पिक मार्ग से वाहनों की आवाजाही की व्यवस्था की है। लेकिन बारिश के दौरान वेकल्पिक मार्ग में भी पहाड़ों से पत्थरों के गिरने का खतरा बना हुआ है। निगुलसरी भूस्खलन क्षेत्र के सड़क से मलबा व चट्टानों को हटाने के लिए प्रशासन प्रयासरत है, लेकिन पहाड़ों से गिर रहे पत्थरों के कारण मार्ग बहाली में बाधा उत्पन्न हो रही है।

जिले में बीते कई दिनों से मौसम का मिजाज खराब हुआ है और निचार खंड में रोजाना सुबह व शाम बारिश हो रही है। लेकिन पूह खंड व कल्पा खंड में हल्की बारिश के अलावा आसमान में केवल बादल छाए हुए हैं।

रोजाना बारिश से सेब-मटर किसान परेशान

किन्नौर में बरसात के दौरान निगुलसरी व नाथपा झूला के करीब भूस्खलन का खतरा लगातार बना रहता है। सेब व मटर सीजन के दौरान बागवानों व किसानों के लिए यह जगह परेशानी का सबब बन जाती है।

मौसम विज्ञान केंद्र मुताबिक, राज्य के अधिकांश जिलों में गुरुवार को हल्की से मध्यम वर्षा और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। देहरादून, चमोली और बागेश्वर में भारी वर्षा के साथ आकाशीय बिजली चमकने की आशंका जताई गई है।

इसके अलावा टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और रुद्रप्रयाग जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कहीं-कहीं भारी वर्षा होने के साथ बिजली गिरने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में भी गरज-चमक के साथ बारिश का अलश का अलर्ट है।

-IANS 

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना स्याल्दे ब्लॉक के मालीखेत में आयोजित एक बहुउद्देशीय शिविर के दौरान घटित हुई। उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) के सोशल मीडिया प्रभारी भूपेंद्र सिंह मनराल ने विधायक महेश जीना पर गाली-गलौज और अभद्र भाषा के प्रयोग का आरोप लगाया है। मनराल के अनुसार, वे यूकेडी के ब्लॉक अध्यक्ष और पालपुर ग्राम प्रधान रविंद्र नेगी के साथ क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर चर्चा करने के उद्देश्य से शिविर में पहुंचे थे।

अभद्र बातचीत का वीडियो वायरल

उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के बीच विधायक ने उन्हें पास बुलाया और उनसे अभद्र बातचीत की अपशब्द कहे। जब रविंद्र नेगी उनके दुर्वव्यहार का वीडियो बनाना चाहा तो ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाना चाहा, तो विधायक ने कथित तौर पर उनका मोबाइल फोन छीनने का प्रयास भी किया।

भूपेंद्र मनराल और विधायक के बीच विवाद

दरअसल, भूपेंद्र सिंह मनराल अक्सर सोशल मीडिया पर क्षेत्र की समस्याओं को उठाते आए है। यही इस विवाद का मुख्य कारण भी बना। मनराल जनता की समस्याओं को सोशल मीडिया के जरिए सरकार और प्रशासन तक पहुंचाते हैं। हाल ही में उन्होंने देघाट-जौरासी मोटर मार्ग के कई दिनों तक बंद रहने का एक वीडियो शेयर किया था। प्रशासन तक वह जैसे ही पहुंचा तो संबंधित विभाग ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए सड़क खुलवा दिया था।

विधायक ने दी चर्बी उतारने की धमकी

मनराल का दावा किया कि विधायक महेश जीना इसी सक्रियता के कारण उनसे नाराज थे। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि विधायक जीना उन्हें धमकी दे रहे है। वीडियो में विधायक महेश जीना कथित तौर पर मनराल को अपशब्दों के साथ यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, "अच्छी वीडियो बनाकर डाला कर, बहुत चर्बी चढ़ गई है, उतार दूंगा, प्यार से डाल और अच्छी चीजे डाल और तू भी सून ले प्रधान"। इसके बाद उन्होंने फोन भी छीन लिया। विधायक द्वारा इस्तेमाल की गए अभद्र भाषा ने स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया।

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गांव में स्थिति तनावपूर्ण

जनता का विरोध और सुरक्षा की मांग शिविर के खत्म होते ही स्थिति अधिक तनावपूर्ण हो गई। भूपेंद्र सिंह मनराल के साथ लगभग 70 से 80 ग्रामीण विधायक महेश जीना से उनके दुर्व्यवहार का कारण पूछने के लिए पहुंचे। लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने ग्रामीणों को विधायक से मिलने से रोक दिया।

इस घटना के बाद, मनराल ने अपनी जान-माल की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और प्रशासन से मांग की है कि वे इस मामले की निष्पक्ष जांच करें और जरूरी कानूनी कार्रवाई करें। यह मामला अब स्थानीय राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है और सवाल उठाया जा रहा है कि जनता की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाना क्या कोई गलत चीज है। जबकि कई बार प्रशासन को भी इससे समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलती है।

क्या है मामला

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि जिस कार पर हमला किया गया वह हरियाणा नंबर की थी। बताया जा रहा है कि कार कांवड़ियों से साइड में टच हो गया था जिसके बाद कुछ लोगों ने कार पर हमला कर दिया। वायरल वीडियो में साफ तौर पर कार के शीशे और बॉडी को नुकसान पहुंचाते हुए भीड़ दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि कार सवार जान बचाकर वहां से भागने का प्रयास कर रहे थे लेकिन कुछ लोगों ने उनका पीछा कर उनके साथ भी मारपीट की।

https://twitter.com/Benarasiyaa/status/2083585949334995290

पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल

वायरल वीडियो में जब मारपीट हुई तब मौके पर पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे है लेकिन उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे है। क्योंकि पुलिसकर्मी वहां मौजूद तो है लेकिन मूकदर्शक बनकर मात्र तमाशा देख रहे हैं।

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प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार हरियाणा पंजीकृत थी और उसमें सवार लोग भी कांवड़ यात्रा से जुड़े श्रद्धालु थे। लेकिन सड़क पर अत्यधिक भीड़ होने के कारण कार कांवड़ियों से हल्का टच हो गया जिसके बाद कांवड़ियों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कांवड़ियों ने कार सवारो को दौड़ा- दौड़ा कर पीटा। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

https://twitter.com/Sachingupta/status/2083596528908959911

दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जिसे देखकर कई यूजर्स ने गंभीर आरोप लगाए। कहा जा रहा है कि अगर पुलिस समय रहते हस्तक्षेप करती तो शायद मामला आगे ना बढ़ता। बता दें कि हरिद्वार में हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार भी प्रशासन ने भारी भीड़ से निपटने के लिए और यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन, अतिरिक्त पुलिस बल और सफाई कर्मियों की तैनाती भी की थी।

लेकिन आए दिन हो रहे मारपीट ने एक बार फिर प्रशासन की भुमिका पर कई सवाल खड़े कर दिए है। जहां एक ओर लोग दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे प्रशासनिक लापरवाही का नाम दे रहे है। फिलहाल पूरा मामला क्या है और इस घटना का वास्तविक कारण क्या है यह पूरी जांच के बाद ही पता चला पाएगा।

कोर्ट ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई भीड़ पुलिस स्टेशन को आग लगा देती है, तो केवल इस आधार पर UAPA कैसे लागू होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था और UAPA अलग-अलग अवधारणाएं हैं। कोर्ट ने इस मामले में UAPA लगाने पर  उत्तराखंड सरकार से तीखे सवाल किए।

हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने उत्तराखंड सरकार से पूछा कि केवल इसलिए UAPA कैसे लगाया जा सकता है कि भीड़ ने पुलिस थाना जला दिया। इसके साथ ही बेंच ने मलिक को जमानत देने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश में किसी भी प्रकार दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि भले ही हाई कोर्ट में दलीलें अधूरी रही हों, लेकिन इसके आधार पर हमें व्यक्ति के आजादी से जुड़े मामले में दखल देने कारण नहीं नजर आता है।

गौरतलब है कि यह मामला उत्तराखंड हाई कोर्ट के 16 अप्रैल, 2026 के उस आदेश से जुड़ा हुआ है, जिसमें हाई कोर्ट ने अब्दुल मलिक को जमानत दी थी। मलिक के खिलाफ 8 फरवरी, 2024 को हल्द्वानी में हुई बनभूलपुरा हिंसा के सिलसिले में भारतीय दंड संहिता (IPC), UAPA, आर्म्स एक्ट और अन्य दंडात्मक कानूनों की कई धाराओं के तहत आरोप थे। हाई कोर्ट ने मलिक को जमानत देते हुए कहा था कि जांच में सामने आया है कि हिंसा के मलिक मौके पर मौजूद ही नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इससे पहले उनके बेटे अब्दुल मोईद समेत एक सह-आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

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उत्तराखंड सरकार ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया उत्तराखंड राज्य की ओर से पेश हुए और कोर्ट में दलील रखी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने बिना ठोस वजह बताए जमानत दे दी, जबकि मलिक हिंसा का मुख्य साजशकर्ता था। घटनास्थल पर उसकी शारीरिक मौजूदगी न होना कोई मायने नहीं रखता था। भाटिया ने कोर्ट में कहा कि UAPA की धारा 43D(5) के तहत कड़ी शर्तों पर विचार नहीं किया गया।

पागल नाला के पास मलबे का तांडव

मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार देर रात और शुक्रवार तड़के चमोली जिले में भीषण बारिश हुई। इस मूसलाधार बारिश के चलते पागल नाला के पास एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक गया और भारी मात्रा में मलबा व विशालकाय बोल्डर सड़क पर आ गिरे। यह स्थान मानसून के दौरान बेहद संवेदनशील माना जाता है और यहाँ अक्सर भूस्खलन की घटनाएँ होती रहती हैं। सड़क मार्ग बाधित होने से ऋषिकेश, जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच का संपर्क पूरी तरह कट गया है।

सड़क पर वाहनों का लंबा जाम

हाईवे बंद होने की वजह से बद्रीनाथ धाम और माणा की ओर जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और दर्जनों वाहन बीच रास्ते में ही फंस गए हैं। यात्रियों में स्थानीय लोगों के साथ-साथ देश के विभिन्न कोनों से आए श्रद्धालु भी शामिल हैं, जो अब सड़क खुलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से यातायात को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है।

BRO का 'युद्ध स्तर' पर रेस्क्यू ऑपरेशन

रास्ता बंद होने की सूचना मिलते ही सीमा सड़क संगठन (BRO) और जिला प्रशासन की टीमें सक्रिय हो गईं। मलबे को हटाने के लिए जेसीबी, पोकलेन और अन्य भारी मशीनों को मौके पर तैनात किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क को साफ करने का काम 'युद्ध स्तर' पर जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश राहत और बचाव कार्यों में बड़ी बाधा बन रही है। मौसम के थोड़ा भी अनुकूल होते ही यातायात को जल्द से जल्द बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है।

मौसम विभाग का हाई अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड के लिए आने वाले दिन और भी चुनौतीपूर्ण बताए हैं। IMD ने देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, आकाशीय बिजली और गर्जना की चेतावनी जारी की है। पहाड़ी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में चट्टान गिरने और अचानक जलस्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है।

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फिलहाल टाल दें यात्रा

बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों से अपील की गई है कि जब तक सड़क पूरी तरह सुरक्षित घोषित न हो जाए, तब तक वे बद्रीनाथ की यात्रा शुरू न करें। जो यात्री पहले से रास्ते में हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रुकने और नदी-नालों के किनारे न जाने की सलाह दी गई है। आपदा प्रबंधन टीम, SDRF और पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।

विशेष कार्यधिकारी प्रजापति नौटियाल ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि शासन और गढ़वाल आयुक्त के निर्देशानुसार गुरुवार को यात्रा सुबह 6 बजे से सुचारु संचालित कर दी गई है। अगर आगे शासन और सरकार की ओर से कुछ अपडेट आते हैं, तो आपके माध्यम से हम श्रद्धालुओं तक पहुंचाएंगे।

भारी बारिश और भूस्खलन के कारण लगी थी रोक

इससे पहले, चारधाम यात्रा मार्ग कई स्थानों पर भूस्खलन से अवरूद्ध होने और भारी बारिश का अलर्ट के कारण यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत 28 जुलाई और 29 जुलाई के लिए चारधाम यात्रा स्थगित की गई थी।

45 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन

इस साल लगातार बारिश और भूस्खलन का असर चारधाम यात्रा पर साफ दिखाई दिया है। प्रतिदिन यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में घटी है। हालांकि, इसके बावजूद अब तक 45 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर चुके हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 25 जुलाई तक उत्तराखंड के चारधामों में कुल 45,23,412 श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। यात्रा शुरू होने के बाद से सबसे अधिक 15,53,525 श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंचे हैं। इसके बाद 14,14,590 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ, 7,09,418 ने गंगोत्री और 6,49,957 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री के दर्शन किए हैं।

क्या है चारधाम यात्रा का धार्मिक महत्व

चारधाम यात्रा हिमालय की ऊंचाई पर स्थित चार पवित्र स्थलों (यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ) की यात्रा है। ऐसा माना जाता है कि चार धाम यात्रा को दक्षिणावर्त दिशा में पूरा करना चाहिए। इसलिए यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है और गंगोत्री की ओर बढ़ती है, जो केदारनाथ तक जाती है और अंत में बद्रीनाथ पर समाप्त होती है।

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हर साल छह महीने के लिए बंद रहते हैं मंदिर

ऊंचाई पर स्थित मंदिर हर साल लगभग छह महीने के लिए बंद रहते हैं, गर्मियों में (अप्रैल या मई) खुलते हैं और सर्दियों की शुरुआत (अक्टूबर या नवंबर) के साथ बंद हो जाते हैं।

-IANS ऐजेंसी इनपुट

इस चेतावनी के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 29 जुलाई को चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। वहीं, पहाड़ों से गिरते मलबे और बोल्डरों के कारण प्रदेश की 111 सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई है।

चारधाम यात्रा पर लगा ब्रेक

प्रदेश में बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर केदारनाथ-बद्रीनाथ , गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती। मौसम सामान्य होने और मार्गों से मलबा हटाकर उन्हें सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही यात्रा फिर से शुरू की जाएगी।

24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश

पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड के कई हिस्सों में बादल फटने जैसी बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा असर देहरादून में देखा गया, जहां मालदेवता क्षेत्र में 233 मिमी और मुख्य शहर में 194.5 मिमी बारिश दर्ज हुई। इसके अलावा मसूरी में 163 मिमी और ऊखीमठ में 120 मिमी पानी बरसा है।

भारी वर्षा के कारण मंदाकिनी और अलकनंदा जैसी प्रमुख नदियां खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई हैं, जिससे नदी तट पर रहने वाले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।

सड़कों का बुरा हाल, प्रशासन हाई अलर्ट पर

पहाड़ों में लैंडस्लाइड की वजह से बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार, वर्तमान में 3 नेशनल हाईवे और 6 स्टेट हाईवे समेत कुल 111 सड़कें बंद हैं। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में संपर्क मार्ग टूटने से कई गांव अलग-थलग पड़ गए हैं।

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स्थिति पर पल-पल की नजर

मुख्यमंत्री कार्यालय और आपदा प्रबंधन विभाग स्थिति पर पल-पल की नजर बनाए हुए हैं। संवेदनशील इलाकों में SDRF) और आपातकालीन टीमों को तैनात किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों को बेहद संवेदनशील बताते हुए लोगों को अनावश्यक यात्रा न करने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।

40 साल की विरासत

साल 1986 में बना राम झूला ऋषिकेश के गौरवमयी इतिहास का हिस्सा है। यह पुल न केवल पर्यटन का केंद्र है, बल्कि पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल जिलों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण जीवनरेखा भी है। करीब 220 मीटर लंबे और दो मीटर चौड़े इस सस्पेंशन ब्रिज ने पिछले 40 सालों में करोड़ों लोगों को गंगा के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचाया है। हालांकि, समय की मार और भारी आवाजाही के कारण इसकी संरचना अब कमजोर पड़ने लगी थी।

इसलिए लिया गया बंद करने का बड़ा फैसला

राज्य सरकार ने पुल की सुरक्षा और मजबूती को ध्यान में रखते हुए इसके नवीनीकरण, अपग्रेडेशन और सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) के अनुसार, पुल की नींव और इसकी मुख्य सस्पेंशन केबल के कुछ हिस्सों में गंभीर क्षति देखी गई थी। इसके अलावा, पुल की संरचना में दरारें और अन्य तकनीकी समस्याएं भी सामने आई थीं। साल 2019 और 2023 की मानसूनी बारिश के दौरान भी इसे सुरक्षा के लिहाज से अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी बड़े हादसे को टालने के लिए इसका व्यापक स्तर पर रिपेयर होना बेहद जरूरी है।

दिसंबर तक चलेगा काम

नरेंद्रनगर डिवीजन (PWD) के अधिशासी अभियंता प्रवीण कर्णवाल के मुताबिक, पुल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों का लक्ष्य है कि दिसंबर 2026 तक मरम्मत और मजबूती का काम पूरा कर लिया जाए, ताकि साल के अंत तक इसे फिर से आम जनता और पर्यटकों के लिए सुरक्षित रूप से खोला जा सके।

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कांवड़ यात्रा पर पड़ेगा असर

पुल को बंद करने के समय को लेकर स्थानीय व्यापारियों ने नाराजगी जाहिर की है। व्यापारियों का कहना है कि सावन का महीना चल रहा है और जल्द ही कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालु ऋषिकेश पहुंचेंगे। नीलकंठ महादेव मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए राम झूला एक मुख्य मार्ग रहा है। व्यापारियों का तर्क है कि प्रशासन को मरम्मत का काम कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद शुरू करना चाहिए था, क्योंकि इसके बंद होने से स्थानीय बाजारों और कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

ऋषिकेश आने वाले पर्यटकों को अब वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना होगा। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि भविष्य में यह ऐतिहासिक पुल और भी अधिक सुरक्षित और सुदृढ़ होकर श्रद्धालुओं का स्वागत कर सके।

मुख्यमंत्री धामी ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय वीर जवानों ने विषम परिस्थितियों में अद्वितीय वीरता का परिचय देते हुए मातृभूमि की रक्षा की और पूरी दुनिया के सामने भारतीय सेना के साहस का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि देश हमेशा अपने वीर सैनिकों और शहीदों के बलिदान का ऋणी रहेगा।

राज्य सरकार का ध्यान सैनिकों के कल्याण पर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को वीरों की भूमि के रूप में जाना जाता है। प्रदेश के अनेक सैनिकों ने कारगिल युद्ध समेत विभिन्न सैन्य अभियानों में अपने साहस और सर्वोच्च बलिदान से देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है तथा उनके सम्मान और उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी लगन से जुटे हुए है।

उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे शहीदों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं और देश की एकता, अखंडता तथा सुरक्षा के प्रति अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें।

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युवाओं को किया प्रेरित

इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, युवा, मातृशक्ति और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही, युवाओं को राष्ट्र निर्माण और सेना में शामिल होकर देश की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया गया।

जानकारी के अनुसार, शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एक प्रोफेसर, जो परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र तैयार करने वाले पेपर सेटर भी थे, पर परीक्षा से पहले छात्रों को व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्नपत्र से मिलते-जुलते सवाल भेजने का आरोप लगा है।

मामले के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय ने दोनों परीक्षाएं रद्द कर दीं और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। आरोपी शिक्षक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है।

उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक

विश्वविद्यालय की कुलपति (Vice Chancellor) तृप्ता ठाकुर ने बताया कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि संबंधित शिक्षक को अगले सात वर्षों तक विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा संबंधी गतिविधि से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

कुलपति ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय ने संबंधित कॉलेज को शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और अब तक की गई कार्रवाई पर असंतोष भी जताया है।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि एक अन्य प्रश्नपत्र भी पहले से लीक हो चुका था। इसी कारण दोनों विषयों की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया गया। विश्वविद्यालय के अनुसार, इन परीक्षाओं का आयोजन अब अगस्त 2026 में किया जाएगा और नई तिथियों की घोषणा जल्द की जाएगी।

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प्रोफेसर के खिलाफ FIR दर्ज और जांच शुरू

मामले की शुरुआत 8 जुलाई को आयोजित Machine Learning for Internet of Things विषय की परीक्षा से जुड़ी शिकायतों के बाद हुई। छात्रों का आरोप है कि प्रश्नपत्र के लगभग 90 प्रतिशत सवाल परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किए गए थे।

आरोप है कि शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार ने परीक्षा से पहले छात्रों को ये सवाल भेजे थे। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी पेपर लीक को लेकर बहस तेज हो गई है। कई लोगों ने भर्ती और विश्वविद्यालय परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा पेपर लीक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

भारी बारिश के बाद पैदल मार्ग पर गिरा मलबा

जानकारी के अनुसार मलबा गिरने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मार्ग पर मौजूद यात्रियों की आवाजाही तत्काल रोक दी और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है। फिलहाल मार्ग को जल्द से जल्द सुचारू करने के लिए राहत एवं सफाई कार्य जारी है। मंगलवार देर रात हुई लगातार बारिश के कारण पहाड़ी से बड़े पत्थर और मलबा खिसककर पैदल मार्ग पर आ गया। इससे मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया और यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई।

प्रशासन और राहत दल मौके पर जुटे

घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस, SDRF और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंचीं। JCB और अन्य संसाधनों की मदद से मलबा और बोल्डर हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गौरीकुण्ड और मार्ग के विभिन्न पड़ावों पर यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है।

अधिकारियों द्वारा लगातार स्थिति की निगरानी की जा रही है और मौसम की परिस्थितियों पर भी नजर रखी जा रही है। जैसे ही मार्ग पूरी तरह सुरक्षित घोषित होगा, यात्रा को दोबारा शुरू किया जाएगा।

यात्रियों से अफवाहों से बचने और निर्देश मानने की अपील

बारिश के चलते केदारघाटी में भूस्खलन की आशंका बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन तथा मौसम विभाग द्वारा जारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों का पालन करें। यात्रा के दौरान निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करें।

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मौसम सामान्य होने पर ही यात्रा होगी शुरू

प्रशासन ने कहा है कि मौसम सामान्य होने और मार्ग पूरी तरह साफ होने के बाद ही श्रद्धालुओं को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। राहत और बचाव दल लगातार मौके पर जुटे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द मार्ग बहाल कर यात्रा को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठा रहा है। यात्रियों से धैर्य बनाए रखने और मौसम की स्थिति को देखते हुए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है।

-IANS ऐजेंसी इनपुट