Parliament Monsoon Session NDA-Congress: संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी चार दिन बहुत अहम माने जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है, जबकि BJP ने भी अपने सांसदों और NDA सहयोगियों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। इसकी मुख्य वजह परिसीमन, महिला आरक्षण और FCRA बिलों को लेकर बनी अनिश्चितता है। विपक्ष को आशंका है कि सरकार आखिरी समय में इनमें से कोई बड़ा बिल पेश कर सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी विपक्षी दलों से अपने सांसदों की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा है।
हालांकि सरकार ने इन बिलों को पेश करने के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कहा है कि परिसीमन और महिला आरक्षण बिल सरकार की प्राथमिकता हैं। उन्होंने पुष्टि की कि दोनों बिल निश्चित रूप से पेश किए जाएंगे, हालांकि इन्हें कब पेश किया जाएगा और कब पारित किया जाएगा, इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नए सांसदों के साथ बैठक और गृह मंत्री अमित शाह की विभिन्न दलों के सांसदों के साथ बातचीत ने राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है।
परिसीमन और महिला आरक्षण बिलों को पारित करने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, जबकि FCRA बिल को साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। माना जा रहा है कि सरकार राजनीतिक समर्थन का माहौल बनाने के लिए पहले FCRA बिल पेश करना चाहती है। इसी रणनीति के तहत अमित शाह ने चर्च के प्रतिनिधियों और FCRA से जुड़े हितधारकों से मुलाकात की।
इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व DMK सांसद पी. विल्सन ने किया। उन्होंने विवादास्पद प्रावधानों को हटाने या बिल को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा प्रावधानों के तहत, विदेशी योगदान का हिसाब न दे पाने पर सरकार संगठनों की संपत्ति अपने कब्जे में ले सकती है। एक ऐसी शक्ति जिसका दुरुपयोग हो सकता है। गौरतलब है कि चर्च और ईसाई संगठनों ने भी इसी तरह की चिंताएं जताई हैं। सरकार की नजर DMK के समर्थन पर है
सरकार अब DMK के समर्थन पर भी नजर बनाए हुए है। सूत्रों के अनुसार, परिसीमन बिल को लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। DMK ने सरकार के सामने तीन शर्तें रखी हैं:
जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या पर लगी रोक अगले 25 वर्षों तक जारी रहनी चाहिए।
सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में एक समान 50 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए।
नए परिसीमन के साथ संशोधित सीटों की पूरी सूची जारी की जानी चाहिए।
माना जा रहा है कि इनमें से कुछ मांगों पर सहमति बन सकती है। इस बीच, YSR कांग्रेस के सांसदों ने भी अमित शाह से मुलाकात की। आधिकारिक तौर पर, चर्चा जगन मोहन रेड्डी की सुरक्षा पर केंद्रित थी, लेकिन ऐसी चर्चा है कि परिसीमन पर भी बात हुई। असल में, पार्टी सांसद जी. बाबू राव ने कहा कि परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है और भरोसा जताया कि सरकार जरूरी समर्थन मिलने के बाद ही संसद में बिल पेश करेगी।
संसद के मानसून सत्र के आखिरी चार दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि सरकार परिसीमन, महिला आरक्षण और FCRA से जुड़े बड़े बिल पेश कर सकती है। कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है, जबकि BJP और NDA ने भी अपने सदस्यों से सदन में मौजूद रहने को कहा है।
हालांकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन किरेन रिजिजू के बयानों और प्रधानमंत्री मोदी व अमित शाह की बैठकों ने राजनीतिक अटकलों को तेज कर दिया है। चूंकि परिसीमन और महिला आरक्षण के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है, इसलिए सरकार DMK और YSR कांग्रेस जैसी पार्टियों से सक्रिय रूप से समर्थन मांग रही है।
