कलेक्टर और एसपी के अचानक निजी अस्पताल पहुंचने के बाद अस्पताल परिसर में गतिविधियां बढ़ गईं। अधिकारियों ने अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत भर्ती मरीजों की जानकारी ली और उनके इलाज से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली गई।

आयुष्मान योजना के रिकॉर्ड की जांच

निरीक्षण के दौरान अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत भर्ती और उपचाररत मरीजों से जुड़े दस्तावेज देखे गए। अधिकारियों ने इलाज से संबंधित रिकॉर्ड और अस्पताल में उपलब्ध व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। इसके अलावा योजना के तहत होने वाली प्रक्रिया और भुगतान से संबंधित दस्तावेजों की भी पड़ताल किए जाने की जानकारी सामने आई है।

रूटीन जांच बताया निरीक्षण

कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने अस्पताल के निरीक्षण को रूटीन जांच बताया है। हालांकि, आयुष्मान योजना के तहत मरीजों के इलाज, अस्पताल की व्यवस्थाओं और भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड को अधिकारियों द्वारा देखे जाने के बाद निजी अस्पतालों में प्रशासन की निगरानी को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

जांच रिपोर्ट के बाद साफ होगी स्थिति

फिलहाल निरीक्षण के दौरान क्या-क्या सामने आया, अस्पताल प्रबंधन ने कौन-कौन से दस्तावेज अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किए और किसी तरह की अनियमितता मिली या नहीं, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। प्रशासन की जांच रिपोर्ट के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

निजी अस्पतालों में बढ़ी हलचल

कलेक्टर और एसपी के अचानक अस्पताल पहुंचकर रिकॉर्ड की जांच करने से निजी अस्पतालों में भी हलचल बढ़ गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अब निगाहें निरीक्षण की रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं।

धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों ने जल सत्याग्रह शुरू कर आंदोलन को और तेज कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक कल्पना मिश्रा और उनके नवजात को न्याय नहीं मिलता और जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

कार्रवाई में देरी पर सवाल

संजय गांधी अस्पताल में हुई इस घटना को लेकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन से मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि घटना के 18 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होना गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं, लगातार 13 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे कल्पना के पिता की स्थिति को लेकर भी समर्थकों में चिंता बनी हुई है।

सरकार के खिलाफ नारेबाजी

जल सत्याग्रह के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जिम्मेदार डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि कल्पना मिश्रा और उनके नवजात शिशु को न्याय दिलाने के लिए है।

आमरण अनशन के बीच प्रशासन पर दबाव

कल्पना के पिता का आमरण अनशन 13वें दिन भी जारी है। समर्थकों का कहना है कि लगातार अनशन के बावजूद प्रशासन की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। अब जल सत्याग्रह शुरू होने के बाद प्रशासन पर इस मामले में जल्द निर्णय लेने का दबाव बढ़ गया है।

अब प्रशासन के कदम पर नजर

कल्पना मिश्रा और उनके नवजात शिशु की मौत के मामले में प्रदर्शनकारी एफआईआर और दोषियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। 13 दिनों से जारी आमरण अनशन और जल सत्याग्रह के बाद अब निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विधायक द्वारा रीवा के संजय गांधी अस्पताल की मोर्चरी और शवों को लेकर की गई टिप्पणी बेहद गंभीर है। इसी मुद्दे को लेकर वे प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे थे।

अस्पताल पर टिप्पणी को लेकर विरोध

दरअसल, रीवा के संजय गांधी अस्पताल में एक महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर विवाद चल रहा है। इसी दौरान कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने अस्पताल की मोर्चरी में महिलाओं के शवों के साथ दुष्कर्म होने का गंभीर आरोप लगाया था। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया।हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक इस तरह की किसी घटना की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अस्पताल प्रशासन की ओर से भी विधायक के आरोपों को लेकर आपत्ति जताई गई है।

प्रदर्शन के दौरान दिखा अलग-अलग रुख

प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान उस वक्त स्थिति कुछ असमंजस वाली नजर आई, जब प्रदर्शन में शामिल कुछ महिलाएं बातचीत के दौरान कभी विधायक अभय मिश्रा के समर्थन की बात करती दिखाई दीं तो कभी उनके विरोध में नजर आईं। बयानों में इस विरोधाभास के चलते प्रदर्शन का वास्तविक रुख भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ सका। हालांकि, प्रदर्शन में मौजूद लोगों की ओर से विधायक के इस्तीफे की मांग जरूर उठाई गई।

विवादित बयान के बाद बढ़ी सियासी हलचल

अभय मिश्रा के बयान के बाद मामला लगातार राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। विधायक ने बाद में अपने बयान को लेकर सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने यह बात कुछ लोगों और डॉक्टरों से मिली जानकारी के आधार पर उठाई थी और वे स्वयं इस तरह की किसी घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं। उन्होंने संबंधित व्यक्ति के शपथपत्र देने के लिए तैयार होने की बात भी कही थी। अब रीवा से आए लोगों के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन और विधायक के इस्तीफे की मांग ने कांग्रेस के भीतर भी इस मुद्दे को चर्चा में ला दिया है।

प्रदर्शनकारियों ने साधा अभय मिश्रा पर निशाना

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने विधायक अभय मिश्रा पर भी तीखा निशाना साधा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि “कांग्रेस पार्टी अभय मिश्रा से अपनी पार्टी की सुंदर जीवित महिलाओं को बचाए।” प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि अस्पताल और महिलाओं को लेकर विधायक की टिप्पणी बेहद आपत्तिजनक है और कांग्रेस नेतृत्व को इस मामले में गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अभय मिश्रा के इस्तीफे की मांग भी दोहराई। हालांकि, मीडिया से बातचीत के दौरान कुछ महिलाएं विधायक के समर्थन और विरोध को लेकर अलग-अलग बातें करती नजर आईं, जिससे उनके बयानों में असमंजस की स्थिति भी दिखाई दी।

अभय मिश्रा ने कहा कि कल्पना मिश्रा की मौत के मामले में लगातार गंभीर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार और अस्पताल प्रबंधन उनका स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। विधायक का आरोप है कि इसी वजह से मुद्दे को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब सरकार कल्पना मिश्रा मामले पर सफाई नहीं दे पा रही है तो अब उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का प्रयास किया जा रहा है।

मर्चुरी की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने की बात

मर्चुरी को लेकर सामने आए विवाद पर विधायक ने कहा कि उनका उद्देश्य संजय गांधी अस्पताल को बदनाम करना नहीं, बल्कि वहां की व्यवस्थाओं और वास्तविक स्थिति पर सवाल उठाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल से जुड़े मूल सवालों का जवाब देने के बजाय भाजपा राजनीतिक बयानबाजी के जरिए जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।

कल्पना मिश्रा और नवजात की मौत को बताया गंभीर मामला

अभय मिश्रा ने कल्पना मिश्रा और उनके नवजात बच्चे की मौत को गंभीर मामला बताते हुए पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक के मुताबिक, जनता को गुमराह करने के बजाय सरकार को अस्पताल की व्यवस्थाओं और मौत से जुड़े तमाम सवालों पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

मर्चुरी विवाद पर और तेज होगी सियासत

अभय मिश्रा के ताजा बयान के बाद संजय गांधी अस्पताल की मर्चुरी और कल्पना मिश्रा मौत मामले को लेकर सियासी बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं। एक ओर विधायक लगातार अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं उनके आरोपों को लेकर भाजपा और सरकार की प्रतिक्रिया भी इस विवाद को नया राजनीतिक मोड़ दे सकती है।

अधिवक्ता ने जांच समिति के सामने ऑपरेशन थिएटर से सामने आए मृतका के वीडियो समेत अन्य उपलब्ध साक्ष्य रखे। उनका कहना है कि इन साक्ष्यों से घटना के दौरान अस्पताल में मौजूद परिस्थितियों और घटनाक्रम को समझने में मदद मिल सकती है। अधिवक्ता ने समिति से अस्पताल के तकनीकी और दस्तावेजी रिकॉर्ड को भी जांच के दायरे में शामिल करने की मांग की।

CCTV फुटेज और ड्यूटी रोस्टर की जांच की मांग

अधिवक्ता ने गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर गलियारे में लगे CCTV कैमरों की फुटेज मंगाने की मांग की है। इसके साथ ही घटना के समय ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों का रोस्टर, सहायक स्टाफ का रजिस्टर और अधीक्षक कार्यालय में हुई बातचीत से संबंधित CCTV फुटेज भी जांच में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है।

डॉक्टरों और स्टाफ की भूमिका सामने लाने पर जोर

मृतका के परिजनों की ओर से कहा गया है कि तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच से घटना के समय अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों और कर्मचारियों की भूमिका स्पष्ट हो सकती है। साथ ही यह भी सामने आ सकता है कि कल्पना मिश्रा के इलाज के दौरान किन परिस्थितियों में घटनाक्रम आगे बढ़ा।

11 दिन से भूख हड़ताल पर पिता

इधर, कल्पना मिश्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर उनके पिता राम शिरोमणि मिश्रा पिछले 11 दिनों से सिरमौर चौक पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनके समर्थन में राजनीतिक दलों के साथ विभिन्न सामाजिक संगठन भी सामने आए हैं। परिवार लगातार मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है।

जांच से परिजनों को न्याय की उम्मीद

कल्पना मिश्रा केस की मजिस्ट्रेटियल जांच शुरू होने के बाद अब परिजनों और समर्थकों को उम्मीद है कि उपलब्ध दस्तावेजी और तकनीकी साक्ष्यों की जांच से घटना की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर जिम्मेदार लोगों की भूमिका तय होने और आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।

न्याय आंदोलन में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी आंदोलन में मौजूद रहे। धरना स्थल पर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।

पटवारी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा

धरने को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति लगातार खराब हो रही है और गंभीर घटनाओं के बावजूद सरकार जिम्मेदारी तय करने से बच रही है। पटवारी ने रीवा और बालाघाट में हुई मौतों का जिक्र करते हुए सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि जब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और लोगों की जान जा रही है, तो इसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग

जीतू पटवारी ने अपने संबोधन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विभाग में लगातार गंभीर सवाल उठना सरकार के लिए चिंता का विषय है। ऐसे मामलों में सिर्फ जांच की बात करने के बजाय जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि रीवा में प्रसूता कल्पना मिश्रा और नवजात की मौत तथा बालाघाट की घटना ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविक स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी इन मामलों में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग कर रही है।

धरने के बाद डिप्टी सीएम आवास घेरने निकले कांग्रेसी

धरना समाप्त होने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के आवास का घेराव करने के लिए कूच किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आगे बढ़ने पर पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हालात बिगड़ने पर पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। प्रदर्शनकारियों को डिप्टी सीएम के आवास की ओर बढ़ने से रोकने के लिए कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की गई।

कई कांग्रेस नेता हिरासत में

प्रदर्शन के दौरान रीवा पुलिस ने कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए नेताओं को पुलिस कंट्रोल रूम ले गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी देर तक खींचतान की स्थिति बनी रही। कांग्रेस लगातार प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। पार्टी का कहना है कि जब तक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, लापरवाही के मामलों में जिम्मेदारी तय करने और दोषियों पर कार्रवाई की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक उसका आंदोलन जारी रहेगा।

गिरीश गौतम ने अस्पताल में डॉक्टरों की कथित लापरवाही और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस न करें, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रभावी रोक लगाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखने की बात भी कही।

‘सोनल अग्रवाल को बर्खास्त करने भेजा था प्रस्ताव’

घटना में मुख्य जिम्मेदार बताई जा रही ड्यूटी डॉक्टर सोनल अग्रवाल को लेकर भी गिरीश गौतम ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जब वे विधानसभा अध्यक्ष थे, उस समय डॉक्टर सोनल अग्रवाल को बर्खास्त करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा था। हालांकि उसके बाद इस मामले में क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी उन्हें नहीं हो पाई। गिरीश गौतम के इस बयान ने संजय गांधी अस्पताल की कार्यप्रणाली और डॉक्टरों की जवाबदेही को लेकर पहले से चल रहे सवालों को और गंभीर बना दिया है।

अपनी ही सरकार के सामने उठाए सवाल

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि आम लोगों को बेहतर और सुरक्षित इलाज मिलना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों।

अपनी ही सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गिरीश गौतम ने खड़े किए सवाल

कल्पना मिश्रा और नवजात की मौत के बाद लगातार उठ रहे सवालों के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरीश गौतम का यह बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास बात यह है कि उन्होंने अपनी ही भाजपा सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था और डॉक्टरों की जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े करते हुए कल्पना मिश्रा के परिवार को न्याय दिलाने की जरूरत पर जोर दिया है।

सागर में वह शराब कांड की स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं तथा प्रशासनिक अधिकारियों से राहत एवं उपचार व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे। सागर दौरे को शराब त्रासदी के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि घटना के बाद प्रदेशभर में आक्रोश का माहौल है और विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है।

जहरीली शराब पीने के बाद बीमार लोगों का हाल जानेंगे सीएम

बता दें कि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सागर पहुंचते ही जहरीली शराब से प्रभावित मरीजों से उनका हाल जानेंगे। साथ ही डॉक्टरों से उनकी स्थिति की रिपोर्ट लेंगे। गौरतलब है कि, दिल्ली प्रवास से आने के तुरंत बाद ही सीएम मोहन यादव सागर के लिए रवाना हो गए हैं।

बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज परिसर में सुरक्षा चाक-चौबंद

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दौरे को देखते हुए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अस्पताल परिसर में पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है और आने-जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा अधिकारियों द्वारा पूरे परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य व्यवस्था का भी करेंगे निरिक्षण

मुख्यमंत्री मोहन यादव मरीजों से मुलाकात के साथ ही डॉक्टरों से इलाज और मरीजों की स्थिति की जानकारी लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भोपाल के लिए रवाना होंगे। जहरीली शराब कांड के बाद मुख्यमंत्री का सागर दौरा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अब तक 28 लोगों की मौत की खबर, प्रशासन बता रहा 15

सागर जिले के बंडा और शाहगढ़ विकासखंड के गांवों में जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत हो चुकी है। कई मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। हालांकि, प्रशासन ने अब तक 15 मौतों की पुष्टि की है।

बीती 26 अगस्त की रात रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध गांधी स्मारक अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती हुई कल्पना मिश्रा और उनके नवजात शिशु की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस दुखद घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर इलाज में भारी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

विधायक की प्रमुख मांगें

विधायक अभय मिश्रा सीधे तौर पर उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला पर निशाना साध रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगें हैं:

• कल्पना मिश्रा और उनके नवजात शिशु की मौत के मामले की सीबीआई (CBI) जांच कराई जाए।

• प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें।

कांग्रेस ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा

कांग्रेस पार्टी ने इस घटना को मध्य प्रदेश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का बड़ा मुद्दा बना लिया है। पार्टी का आरोप है कि खुद स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले (रीवा) में सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है और इतनी बड़ी घटना के बाद भी कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी रीवा पहुंचकर धरने में शामिल हो चुके हैं और मंत्री के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं।

उमंग सिंघार ने मोहन यादव सरकार पर साधा निशाना

इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता-प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सीधे-सीधे मोहन यादव सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने अभय मिश्रा के आंदोलन की वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि क्या जनप्रतिनिधि का न्याय मांगना भी इस सरकार में अपराध हो गया है? इसके अलावा उन्होंने इसे भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही रवैया तक करार दिया।

रीवा में भी हुआ था उग्र प्रदर्शन

इस घटना को लेकर लगातार विरोध-प्रदर्शन जारी हैं। मंगलवार को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रीवा में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के बंगले का घेराव करने की कोशिश की थी। स्थिति को नियंत्रित करने और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा था। इसके बाद कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो यह आंदोलन और भी तेज किया जाएगा।

Sanjay Gandhi Hospital delivery case: मध्यप्रदेश के रीवा स्थित प्रसिद्ध संजय गांधी अस्पताल में प्रसूता कल्पना मिश्रा और उनके नवजात शिशु की हुई दर्दनाक मौत ने पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हृदयविदारक घटना के बाद से ही परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है, जो लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं।

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए नेताओं और जानकारों ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा समय न दिए जाने और प्राइवेट प्रैक्टिस को बढ़ावा मिलने जैसी गंभीर व्यवस्थागत कमियों पर खुलकर बात की है।

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस बात पर जोर दिया है कि सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों को अपनी पूरी सेवाएं सरकारी मरीजों को ही देनी चाहिए, ताकि आम जनता को इस तरह की लाचारी और अपनों को न खोना पड़े। प्रशासन इस मामले की उच्च स्तर पर जांच करवा रहा है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है।

महिला की मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें उसके बेड और शरीर के आसपास कथित तौर पर कीड़े दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल में साफ-सफाई और गंभीर मरीजों की निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे। हालांकि, वीडियो की परिस्थितियों और उसमें दिखाई दे रही स्थिति को लेकर स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

सड़क हादसे में घायल हुई थी अर्चना

सतना निवासी अर्चना गुप्ता 30 अगस्त को सड़क हादसे में घायल हुई थीं। गंभीर हालत के चलते उन्हें संजय गांधी अस्पताल, रीवा रेफर किया गया था। परिजनों के मुताबिक अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती गई और सोमवार को उन्होंने दम तोड़ दिया।

परिजनों ने लगाए अनदेखी के आरोप

अर्चना की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं और मरीज की देखभाल को लेकर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि महिला की गंभीर हालत के बावजूद उसकी पर्याप्त निगरानी नहीं की गई। इलाज में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल परिसर में धरना भी दिया।

विशेषज्ञों की टीम ने कराया दोबारा पोस्टमार्टम

मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को विशेषज्ञों की टीम ने वीडियोग्राफी के बीच महिला का दोबारा पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए प्रयागराज ले जाया गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्ष से मौत की परिस्थितियों को लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।

अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों से किया इनकार

अस्पताल प्रबंधन ने इलाज में लापरवाही के आरोपों को खारिज किया है। प्रबंधन के मुताबिक महिला की हालत अस्पताल पहुंचने के समय से ही गंभीर थी और उसका इलाज निर्धारित मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया। ऐसे में परिजनों के आरोप और अस्पताल प्रबंधन के दावे के बीच जांच रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी।

मरीजों की देखभाल पर फिर सवाल

अर्चना की मौत और सामने आए वीडियो ने संजय गांधी अस्पताल में गंभीर मरीजों की निगरानी, साफ-सफाई और उपचार व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्ष का इंतजार है, जिसके आधार पर यह स्पष्ट हो सकेगा कि महिला की मौत की परिस्थितियां क्या थीं और लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।

धरना स्थल पर अभय मिश्रा ने संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए यह सनसनीखेज आरोप लगाया। उनके बयान के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था, शवगृह और मृतकों के शवों की निगरानी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि, विधायक की ओर से लगाए गए इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है।

कल्पना मिश्रा और नवजात की मौत के बाद प्रदर्शन

संजय गांधी अस्पताल में कल्पना मिश्रा और उनके नवजात बच्चे की मौत के बाद से परिजन और अन्य लोग विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जा चुकी है। इसके बावजूद परिजन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर आंदोलन जारी रखे हुए हैं।

अस्पताल प्रबंधन की प्रतिक्रिया का इंतजार

कांग्रेस विधायक के गंभीर आरोप के बाद अब अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन के जवाब पर नजर है। फिलहाल इस आरोप को लेकर अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि विधायक के आरोपों को लेकर प्रशासन की ओर से कोई जांच कराई जाएगी या नहीं।

सुरक्षा और शवगृह की व्यवस्था पर उठे सवाल

विधायक के बयान के बाद अस्पताल के शवगृह में सुरक्षा और मृतकों के शवों की निगरानी की व्यवस्था चर्चा में आ गई है। यदि आरोपों की जांच होती है तो शवगृह में तैनात कर्मचारियों, सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी समेत अन्य व्यवस्थाओं की पड़ताल महत्वपूर्ण हो सकती है। फिलहाल आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

अब प्रशासन के जवाब पर निगाह

कल्पना मिश्रा और उनके नवजात बच्चे की मौत के मामले को लेकर पहले से विवादों में घिरे संजय गांधी अस्पताल पर विधायक के इस बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन इन आरोपों पर क्या जवाब देते हैं और क्या मामले की जांच के आदेश दिए जाते हैं।

युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कल्पना मिश्रा और उसके नवजात की मौत स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का परिणाम है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मामले में दोषियों के खिलाफ अब तक कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। इसी मुद्दे को लेकर संगठन ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के आवास तक मार्च निकालने का ऐलान किया था। सुबह से ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए आवास की ओर बढ़ने लगे।

पुलिस ने की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, रास्तों पर बैरिकेडिंग

प्रदर्शन की सूचना पहले से होने के कारण पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। डिप्टी सीएम आवास की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर भारी बैरिकेडिंग की गई और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई स्तरों पर सुरक्षा घेरा बनाया गया था। हालांकि, युवा कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास करते रहे, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।

आंसू गैस और वाटर कैनन से भीड़ को किया गया नियंत्रित

स्थिति बिगड़ती देख रीवा पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए। प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने के लिए चार राउंड आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसके साथ ही वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयास किया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से प्रदर्शन स्थल पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ समय के लिए माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया।

एफआईआर वापसी और अस्पताल सुधार की मांग पर अड़े कार्यकर्ता

युवा कांग्रेस का कहना है कि संजय गांधी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और आम मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने कल्पना मिश्रा मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई, अस्पताल की व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार और पूर्व प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग दोहराई है। वहीं, मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति पर नजर बनाए रखी और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रखा। प्रदर्शन के बाद भी इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

दरअसल, संजय गांधी अस्पताल में प्रसूता कल्पना मिश्रा और उसके नवजात बच्चे की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के निजी आवास का घेराव किया था। इस दौरान कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आवास के भीतर प्रवेश करने का प्रयास करते नजर आए थे। मौके पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी भी हुई थी। इसके बाद अब पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

बीजेपी और व्यापारी संघ ने IG को सौंपा ज्ञापन

घटना के विरोध में बीजेपी नेताओं और व्यापारी संघ की ओर से आईजी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में डिप्टी सीएम के आवास का घेराव करने और पुलिस के साथ झूमाझटकी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इसके बाद अमहिया थाना पुलिस ने युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक परमार समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

कांग्रेस बोली- सरकार के खिलाफ विरोध नेताओं के घर तक पहुंचा

FIR के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने X पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने लिखा कि सरकार के खिलाफ विरोध अब सड़क से निकलकर नेताओं के घर तक पहुंच रहा है। पार्टी ने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के रवैये पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। कांग्रेस ने दावा किया कि अस्पतालों में डॉक्टर समय पर मौजूद नहीं रहते और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी प्रभावित है। पार्टी ने रीवा के सरकारी अस्पतालों में सामने आ रही कथित लापरवाही का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी कीमत मासूम बच्चों और उनके परिवारों को जान देकर चुकानी पड़ रही है।

युवा कांग्रेस ने मांगा स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा

कांग्रेस ने अपने पोस्ट में बताया कि युवा कांग्रेस ने प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक परमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के निवास का घेराव कर उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान NSUI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनूप चंदेल समेत कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है।

जीतू पटवारी बोले- झूठे मुकदमे की आड़ में डर छिपा रही सरकार

मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी प्रदर्शन और FIR को लेकर X पर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के उदासीन रवैये के कारण प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। पटवारी ने युवा कांग्रेस के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई। उन्होंने FIR को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार झूठे मुकदमों की आड़ में अपने डर और कथित अपराधों को छिपाने की कोशिश कर रही है।

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

अमहिया थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं, प्रदर्शनकारियों की भूमिका और पुलिस के साथ हुई झूमाझटकी से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। वहीं, कांग्रेस की ओर से FIR को लेकर सरकार पर लगातार राजनीतिक हमला किया जा रहा है। अब इस मामले में पुलिस की जांच और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर नजर रहेगी।

कल्पना मिश्रा और उनके नवजात बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया था। परिजनों ने मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मेडिकल कॉलेज के डीन को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था। उनका कहना था कि मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर सिर्फ विभागीय कार्रवाई नहीं, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए।

दो डॉक्टर पहले ही हो चुके हैं निलंबित

मामले में कार्रवाई का सिलसिला पहले ही शुरू हो गया था। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सोनल अग्रवाल और निधि पाण्डेय को निलंबित किया गया था। इसके बाद अस्पताल अधीक्षक राहुल मिश्रा को भी उनके पद से हटा दिया गया। अब डीन सुनील अग्रवाल को पद से हटाकर सतना मेडिकल कॉलेज ट्रांसफर किया गया है।

चार दिन से धरने पर बैठे थे कल्पना के पिता

डीन को हटाने और दोषी डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर कल्पना के पिता पिछले चार दिनों से धरने पर बैठे थे। उन्होंने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया था। परिजनों का कहना था कि केवल निलंबन और प्रशासनिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। वे मामले की निष्पक्ष जांच के साथ जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे थे।

अब एफआईआर और जांच पर टिकी नजर

डीन सुनील अग्रवाल को पद से हटाकर सतना मेडिकल कॉलेज ट्रांसफर किए जाने के बाद मामले में प्रशासनिक कार्रवाई का दायरा बढ़ गया है। हालांकि, मृतका के परिजन अब भी डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर और निष्पक्ष जांच की मांग पर कायम हैं। ऐसे में आगे जांच किस दिशा में बढ़ती है और कानूनी कार्रवाई को लेकर प्रशासन क्या कदम उठाता है, इस पर सभी की नजर है।

इसी दौरान मरीज की सांसें चलती मिलीं, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया और उसे दोबारा इलाज के लिए शिफ्ट किया गया।

गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचे थे गिरजा प्रसाद

जानकारी के मुताबिक सीधी निवासी गिरजा प्रसाद को गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि वह घटना से एक दिन पहले ही इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे। आरोप है कि जांच के बाद अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद परिजन शव को घर ले जाने की तैयारी करने लगे और इसके लिए शव वाहन भी बुक कर लिया। इसी दौरान परिजनों ने मरीज का हाथ पकड़कर देखा तो उन्हें सांसें चलती हुई महसूस हुईं। इसके बाद उन्होंने तत्काल अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों को इसकी जानकारी दी। मरीज के जीवित होने की जानकारी मिलते ही अस्पताल में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।

शव वाहन बुक करने के बाद पता चला मरीज जिंदा है

परिजनों के मुताबिक मरीज को मृत मानकर घर ले जाने की तैयारी पूरी की जा रही थी। लेकिन अंतिम समय में उसकी सांसें चलती मिलीं। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को दोबारा इलाज के लिए शिफ्ट किया। फिलहाल गिरजा प्रसाद की हालत गंभीर बताई जा रही है और डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। मामले ने अस्पताल में मरीजों की जांच और मृत्यु घोषित करने की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। खास तौर पर यह जानना जरूरी है कि मरीज को मृत घोषित करने से पहले किन चिकित्सकीय मानकों का पालन किया गया था।

प्रथम वर्ष के छात्र ने किया था परीक्षण: एचओडी

मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉ. पीके बघेल ने बताया कि प्रथम वर्ष के एक छात्र ने मरीज की जांच के बाद उसे मृत घोषित किया था। बाद में मरीज के जीवित होने की जानकारी सामने आई। डॉ. बघेल ने इसे बेहद दुर्लभ स्थिति बताते हुए मेडिकल साहित्य में इसे लाजरस सिंड्रोम से जोड़ा है। हालांकि, इस मामले में मरीज को किस आधार पर मृत घोषित किया गया और जांच के दौरान किस स्तर पर चूक हुई, यह स्पष्ट होना बाकी है। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

मरीज की हालत गंभीर, जांच की जरूरत

फिलहाल गिरजा प्रसाद का इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल प्रबंधन ने मामले पर अभी विस्तृत आधिकारिक बयान नहीं दिया है। ऐसे में पूरे घटनाक्रम की जांच से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मरीज को मृत घोषित करने में चिकित्सकीय स्तर पर क्या गलती हुई और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है। परिजनों की ओर से भी मामले को गंभीरता से लेने की मांग की जा रही है।

जिला अध्यक्ष ने यहां तक कहा कि एक काम के लिए उन्हें पटवारी से मदद मांगनी पड़ी। यानी जिस काम के लिए प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच होनी चाहिए, उसके लिए जिला कांग्रेस अध्यक्ष को निचले स्तर के कर्मचारी का सहारा लेना पड़ा।

फोन उठाना जरूरी नहीं, जनता का काम होना चाहिए- कलेक्टर

मामला यहीं नहीं रुका। जब कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने अधिकारियों के फोन नहीं उठाने की बात कलेक्टर के सामने रखी तो कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने जवाब दिया “फोन उठाना जरूरी नहीं है, जनता का काम होना चाहिए।” कलेक्टर का यह जवाब अपने आप में एक अलग बहस को जन्म देता है। सवाल यह है कि अगर अधिकारी फोन नहीं उठाते, तो आम नागरिक अपनी समस्या लेकर आखिर किससे संपर्क करे

जिला अध्यक्ष का दर्द या सिस्टम की नाकामी

कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टियों में से एक है और उसके जिला अध्यक्ष जब सार्वजनिक तौर पर यह कहने को मजबूर हों कि अधिकारी फोन नहीं उठाते, तो यह सिर्फ एक राजनीतिक शिकायत नहीं रह जाती बल्कि यह सवाल प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यशैली पर भी खड़ा होता है। हालांकि दूसरा पहलू यह भी है कि क्या अधिकारियों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाना कांग्रेस जिला अध्यक्ष की संगठनात्मक या राजनीतिक नाकामी है या फिर नौकरशाही इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब विपक्षी दल के जिला अध्यक्ष तक की शिकायतें भी उसकी प्राथमिकता में नहीं हैं।

मामले ने जिला प्रशासन पर खड़े किए सवाल

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठते तो आम आदमी का क्या होता होगा, रीवा का यह मामला अब सिर्फ कांग्रेस जिला अध्यक्ष के दर्द तक सीमित नहीं है अगर अधिकारियों तक जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं पहुंच रहे, तो उस आम आदमी की क्या स्थिति होगी, जिसके पास न राजनीतिक पद है, न जिला प्रशासन तक पहुंच और न ही अधिकारियों के दफ्तर तक बार-बार जाने का समय।

हालात इतने खराब हैं कि बीमार बच्चे को अस्पताल पहुंचाने के लिए उसके परिजनों को कपड़े की पोटली का सहारा लेना पड़ा। पौखरी टोला निवासी मिथलेश केवट के करीब 10 से 12 वर्षीय भाई की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले जाने के लिए घर से निकले, लेकिन गांव तक वाहन पहुंचने का रास्ता नहीं था।

कंधे पर उठाकर 2 से 3 किलोमीटर पैदल सफर

वाहन की सुविधा नहीं मिलने पर परिजनों ने बच्चे को कपड़े की पोटली में बांधा और कंधे पर उठाकर करीब 2 से 3 किलोमीटर तक पैदल चले। पानी और खराब रास्ते के बीच किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंचने के बाद बच्चे को मोटरसाइकिल से अस्पताल ले जाया गया।

वीडियो में दिखी ग्रामीणों की मजबूरी

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में परिजन बच्चे को कंधे पर लेकर पानी और खराब रास्ते के बीच पैदल जाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में सड़क और आवागमन की व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

बारिश में कई टोले बन जाते हैं टापू

ग्रामीणों के मुताबिक, कोनीकलां ग्राम पंचायत की आबादी करीब 6 से 7 हजार है। भारी बारिश के कारण पंचायत के कई टोले पानी से घिर जाते हैं और संपर्क मार्ग प्रभावित हो जाता है। सड़क की खराब स्थिति के चलते बारिश के दौरान वाहनों का गांव तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है।

मरीजों और गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी

ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या का सबसे ज्यादा असर मरीजों, बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है। आपात स्थिति में लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचना पड़ता है। समय पर वाहन नहीं मिलने के कारण गंभीर मरीजों को अस्पताल ले जाना भी चुनौती बन जाता है।

ग्रामीणों ने स्थायी सड़क की मांग उठाई

वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गांव तक सुरक्षित और स्थायी आवागमन व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बारिश के मौसम में इसी तरह की स्थिति बनती है, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीण सुनील साहू ने भी सड़क और संपर्क मार्ग की समस्या को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।

सड़क के अभाव में ग्रामीणों को रोजमर्रा के आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे गंभीर स्थिति तब बनती है, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या किसी महिला को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाना होता है। ऐसे समय मरीजों और गर्भवती महिलाओं को खाट या चारपाई पर रखकर मुख्य मार्ग तक ले जाने की मजबूरी बनी हुई है। किसी ग्रामीण की मृत्यु होने पर पार्थिव शरीर को भी इसी तरह मुख्य मार्ग तक पहुंचाना पड़ता है।

बारिश में और मुश्किल हो जाती है जिंदगी

बरसात के दिनों में पवाई टोला की समस्या और गंभीर हो जाती है। खराब और दुर्गम रास्ते के कारण आवागमन प्रभावित रहता है। जरूरत के समय वाहन भी टोले तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों को जरूरी सामान लाने-ले जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

ग्रामीणों की समस्या को लेकर समाजसेवी अमरीश पटेल ने उठाई आवाज

ग्रामीणों की समस्या को लेकर समाजसेवी अमरीश पटेल ने आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि वर्षों से ग्रामीण सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो सका। उन्होंने सवाल उठाया कि जब टोले में पंचायत भवन और आंगनवाड़ी केंद्र जैसी शासकीय संस्थाएं संचालित हो रही हैं, तो वहां तक सुगम पहुंच मार्ग क्यों नहीं बनाया गया।

सिर्फ सड़क निर्माण का मामला नहीं, सम्मानजनक जीवन से जुड़ा विषय

बताया जा रहा है कि यह सिर्फ सड़क निर्माण का मामला नहीं, बल्कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य, सुरक्षित आवागमन और सम्मानजनक जीवन से जुड़ा विषय है। ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें आश्वासन नहीं, बल्कि सड़क निर्माण की ठोस और स्थायी कार्रवाई चाहिए। सड़क निर्माण को लेकर लोगों की चिंता जायज है, ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिर जिला प्रशासन अब तक गांव वालों की मांग को मानता है और उन्हें कब तक सड़क मिलती है और उनका जीवन आसान हो पाता है।

अमाव गांव में सड़क से करीब 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। इसी तेज बहाव के बीच एक बोलेरो वाहन पानी में फंस गया। पानी का बहाव बढ़ता देख चालक ने वाहन से निकलकर बोलेरो की छत पर बैठकर अपनी जान बचाई। बाद में ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए ट्रैक्टर की मदद से बोलेरो को सुरक्षित बाहर निकाला।

पड़री में पानी में फंसी बस को ग्रामीणों ने निकाला

पड़री गांव में भी बाढ़ के पानी ने वाहनों की आवाजाही रोक दी। यहां पानी के बीच एक बस फंस गई। बस को बाहर निकालने के लिए ग्रामीण एकजुट हुए और सभी ने मिलकर बस को धक्का देकर बाढ़ के पानी से बाहर निकाला। दोनों घटनाओं में ग्रामीणों की सूझबूझ और तत्परता से बड़ा हादसा टल गया।

पावर स्टेशन में पानी घुसने से 30 गांवों की बिजली गुल

भारी बारिश का असर बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा है। चंद्रपुर और रायपुर-सोनोरी पावर स्टेशन में पानी घुसने के कारण करीब 30 गांवों की बिजली सप्लाई बंद हो गई है। बिजली आपूर्ति बाधित होने से ग्रामीणों की परेशानी और बढ़ गई है। प्रभावित क्षेत्रों में हालात सामान्य होने के बाद ही बिजली व्यवस्था बहाल होने की उम्मीद है।

नदियां उफान पर, डीह पुल पानी में डूबा

लगातार बारिश के कारण क्षेत्र के नदी-नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। डीह पुल पूरी तरह पानी में डूब गया है। वहीं टमस, बेलन, नैना और गोरमा नदियां उफान पर हैं। सड़कों पर तेज बहाव और पुल-पुलियों के ऊपर पानी आने के कारण कई इलाकों में आवागमन प्रभावित हो गया है।

त्योंथर की पुरानी बस्ती बनी टापू

त्योंथर की पुरानी बस्ती में भी लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण हालात गंभीर हो गए हैं। बस्ती का संपर्क आसपास के इलाकों से प्रभावित हुआ है और यह क्षेत्र लगभग टापू में तब्दील हो गया है। पानी बढ़ने के साथ ग्रामीणों की चिंता भी बढ़ रही है। बाढ़ जैसे हालात के बीच लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।

प्रशासन के सामने बढ़ी चुनौती

रीवा में लगातार बारिश, उफनती नदियों और सड़कों पर तेज बहाव के चलते प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ गई है। करीब 40 गांवों का संपर्क प्रभावित होने के साथ बिजली आपूर्ति भी बाधित है। ग्रामीणों की सुरक्षा और प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन बहाल करना प्रशासन के लिए प्राथमिक चुनौती बन गया है।

टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे में करीब 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, हालांकि मृतकों की संख्या की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि प्रशासन ने अब तक 7 मौतों की पुष्टि की है।

बदबार स्टैंड के पास हुआ दर्दनाक हादसा

जानकारी के अनुसार हादसा बदबार स्टैंड के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार पवन एक्सप्रेस बस और सामने से आ रहे बल्कर की सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना में बस में सवार कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत गुढ़ थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

करीब 20 घायलों को अस्पताल भेजा गया

दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने एमपी पुलिस और राहत दल के साथ मिलकर घायलों को क्षतिग्रस्त बस से बाहर निकालने में मदद की। बताया जा रहा है कि हादसे में करीब 20 लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को तत्काल एंबुलेंस और अन्य वाहनों की मदद से रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में घायलों का इलाज शुरू कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से चिकित्सकों को घायलों को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

मौके पर राहत-बचाव अभियान जारी

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। पुलिस की टीमें दुर्घटना में फंसे लोगों को निकालने के साथ घटनास्थल की स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी हैं। हादसे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर यातायात भी प्रभावित हुआ है। वाहनों को व्यवस्थित तरीके से निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मृतकों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि बाकी

भीषण हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। शुरुआती जानकारी में करीब 12 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी मृतकों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। वहीं मृतकों की पहचान और उनके परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। हादसे ने एक बार फिर हाईवे पर तेज रफ्तार और भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

छलांग लगाने के बाद अस्पताल कर्मचारियों ने तत्काल उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद अमहिया थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

चौथी मंजिल से अचानक लगा दी छलांग

घटना में घायल युवक की पहचान 20 वर्षीय अर्जुन चमकेल, निवासी पाण्डेय टोला के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक संजय गांधी अस्पताल पहुंचा और कुछ देर बाद अस्पताल की चौथी मंजिल पर चला गया। वहां मौजूद लोगों को जब उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने उसे रोकने और समझाने की कोशिश की। हालांकि, तमाम प्रयासों के बावजूद युवक ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक को छलांग लगाते देखा जा सकता है।

अस्पताल कर्मचारियों ने तुरंत कराया भर्ती

युवक के नीचे गिरते ही अस्पताल परिसर में मौजूद कर्मचारियों ने तत्काल उसे संभाला और इलाज के लिए इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार किया जा रहा है। युवक को गंभीर चोटें आई हैं और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। युवक के आत्मघाती कदम की खबर सुनकर परिजनों में हाहाकार मच गया।

चार साल से टीबी की बीमारी से था परेशान

परिजनों के मुताबिक अर्जुन पिछले करीब चार वर्षों से टीबी की बीमारी से पीड़ित था और लगातार उसकी दवाएं चल रही थीं। उनका कहना है कि बीमारी के कारण उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती थी और वह काफी परेशान रहता था। हालांकि, युवक ने अस्पताल की चौथी मंजिल से छलांग लगाने का फैसला क्यों किया, इसका स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

गुटखा लेने घर से निकला था अर्जुन

अमहिया थाना प्रभारी मनोज गौतम के मुताबिक परिजनों ने बताया कि अर्जुन घर से गुटखा लेने के लिए निकला था। गुटखा खाने के बाद वह अस्पताल पहुंचा और फिर चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस सामने आए वीडियो की भी जांच कर रही है। फिलहाल युवक का इलाज जारी है और पुलिस उसके इस कदम के पीछे की वास्तविक वजह पता लगाने में जुटी है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी स्कूटी की डिग्गी में कफ सिरप रखकर शहर के विभिन्न इलाकों में इसकी सप्लाई करने की तैयारी में था। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

रानी तालाब के पास संदिग्ध हालत में मिला आरोपी

पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान राजेंद्र साकेत के रूप में हुई है। सिटी कोतवाली पुलिस रानी तालाब क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तभी एक व्यक्ति संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की और उसकी स्कूटी की तलाशी ली। तलाशी के दौरान स्कूटी की डिग्गी से 25 शीशियां नशीली कफ सिरप बरामद हुईं। इसके बाद रीवा पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ शुरू की।

पूछताछ में खुला बड़े स्टॉक का राज

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने कफ सिरप के बड़े जखीरे की जानकारी दी। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस टीम ने एक अन्य स्थान पर दबिश दी। यहां एक घर में बोरी के भीतर छिपाकर रखी गई 65 शीशियां और एक झोले में रखी 85 शीशियां नशीली कफ सिरप बरामद की गईं। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने कुल 175 शीशियां जब्त कर लीं। बरामद कफ सिरप की बाजार कीमत और उसके स्रोत की जानकारी जुटाई जा रही है।

शहर में सप्लाई की तैयारी में था आरोपी

प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी नशीली कफ सिरप को छोटे स्तर पर बेचने के बजाय शहर के अलग-अलग इलाकों में सप्लाई करने की तैयारी कर रहा था। पुलिस को आशंका है कि यह अवैध कारोबार लंबे समय से संचालित हो रहा था। जांच अधिकारी अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि आरोपी किन लोगों के संपर्क में था और किन क्षेत्रों में इसकी आपूर्ति की जाती थी।

सप्लाई नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस

कोतवाली थाना प्रभारी निशा मिश्रा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में नशीली कफ सिरप आरोपी तक कहां से पहुंची और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं। अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। रीवा में नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच यह कार्रवाई शहर में सक्रिय अवैध नशा नेटवर्क पर बड़ी चोट मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सतना कलेक्टर को निर्देश दिए कि सभी बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भोजन, वस्त्र और शुद्ध पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चित्रकूट में फंसे श्रद्धालुओं और स्थानीय रहवासियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराकर आरबीसी 6/4 के तहत पात्र लोगों को राहत राशि उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

जनहानि और पशु हानि रोकने पर जोर

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों से कहा कि बारिश और बाढ़ के दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि या पशु हानि को रोकने के लिए पूरी सतर्कता बरती जाए। जिन जिलों में बारिश का असर कम है, वहां उपलब्ध बचाव उपकरणों को जरूरत पड़ने पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेजने के निर्देश दिए गए। साथ ही एनडीआरएफ की टीमों को मुस्तैदी के साथ राहत और बचाव कार्य संचालित करने के लिए कहा गया।

छह गांवों में रेस्क्यू, सात लोगों को सुरक्षित निकाला

सतना कलेक्टर ने मुख्यमंत्री को बताया कि जिले के छह गांवों में रेस्क्यू अभियान चलाया गया है। अब तक सात लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। अधिकारियों ने बताया कि यदि रात में बारिश नहीं होती है तो स्थिति में और सुधार होने की संभावना है।

नया गांव डैम क्षतिग्रस्त, नुकसान का हो रहा आंकलन

समीक्षा बैठक में बताया गया कि नया गांव डैम को नुकसान पहुंचा है और इससे हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित इलाकों में प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नुकसान का सर्वे जल्द पूरा कर राहत और सहायता की प्रक्रिया शुरू की जाए।

चित्रकूट में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और संपर्क व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में रुके श्रद्धालुओं और रहवासियों के लिए सुरक्षित ठहरने, भोजन और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सद्गुरु आश्रम में ठहरे श्रद्धालुओं के मोबाइल नंबर लेकर उनके परिजनों से संपर्क कराने और बातचीत की व्यवस्था करने को कहा गया। जैतवारा गांव में रुके लोगों के लिए भोजन, पानी और वस्त्र की व्यवस्था की गई है।

रीवा में स्थिति नियंत्रण में, प्रभावितों को मिलेगी सहायता

मुख्यमंत्री ने रीवा-सतना और सतना-चित्रकूट मार्गों की स्थिति की भी जानकारी ली। प्रशासन ने बताया कि रीवा में फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के प्रकरण तैयार किए जा रहे हैं और पशु हानि के मामलों में भी नियमानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।

बताया जा रहा है कि दादा अपनी दो मासूम पोतियों के साथ रक्षाबंधन की खरीदारी करने के बाद स्कूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान रीवा-सीधी मार्ग पर स्थित भैरव बाबा मोड़ के पास सामने से आ रही बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे में चार लोगों की गई जान

भीषण सड़क हादसे में स्कूटी सवार दादा और उनकी दोनों मासूम पोतियों की मौत हो गई। वहीं, हादसे में बाइक सवार की भी जान चली गई। एक ही हादसे में चार लोगों की मौत की खबर मिलते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को मामले की सूचना दी।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची गुढ़ पुलिस

हादसे की जानकारी मिलते ही गुढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद सड़क पर कुछ समय के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।

त्योहार से पहले घरों में पसरा मातम

रक्षाबंधन के त्योहार से पहले जिस परिवार में खरीदारी और खुशियों का माहौल था, वहां अब मातम पसरा हुआ है। दादा और दो मासूम पोतियों की एक साथ मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है।

हादसे की वजह की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्कूटी और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत किन परिस्थितियों में हुई और हादसे की वास्तविक वजह क्या रही, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस दुर्घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है।

एसडीएम के नेतृत्व में पहुंची टीम ने डेयरी में रखी विभिन्न मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की जांच की। निरीक्षण के दौरान कुछ मिठाइयों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। इसके बाद प्रशासन ने संबंधित अमानक मिठाइयों को नष्ट करने के निर्देश दिए। कार्रवाई के दौरान खाद्य पदार्थों के रखरखाव और गुणवत्ता की भी जांच की गई।

खाद्य विभाग ने लिए सैंपल, जांच के लिए भेजे जाएंगे

छापामार कार्रवाई के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने डेयरी से विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए हैं। इन नमूनों को प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और मानकों के संबंध में अंतिम स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई तय की जाएगी।

कार्रवाई के बाद डेयरी संचालकों में हड़कंप

शहर की प्रतिष्ठित डेयरी पर प्रशासन की कार्रवाई के बाद अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों और डेयरी संचालकों में भी हड़कंप की स्थिति देखी गई। प्रशासनिक टीम की कार्रवाई के दौरान आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रशासन ने साफ किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

प्रशासन का कहना है कि आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट, अमानक सामग्री की बिक्री या गुणवत्ता मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खाद्य विभाग की सैंपल जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Rewa BJP Leader Sit In Protest: मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक एक कोरियन कफ सिरप (नशीले पदार्थ) के तस्कर को छुड़ाने के लिए एक स्थानीय बीजेपी नेता थाने पहुंच गए और थाने के अंदर ही धरने पर बैठ गए।

स्थिति तब और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई जब थाना प्रभारी (TI) ने कड़ा रुख अपनाते हुए नेताजी का हाथ पकड़ा और उन्हें जबरन वहां से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। पुलिस और बीजेपी नेता के बीच हुई इस खींचतान और तीखी बहस का वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद से स्थानीय राजनीति और पुलिस प्रशासन के बीच घमासान मच गया है, और लोग इस कार्रवाई पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर के संबंधित अधिकारियों को जोड़ा गया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति, राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति और प्रभावित परिवारों तक पहुंचाई जा रही सहायता की विस्तृत जानकारी ली।

गुलाब नगर पहुंचकर सुनी लोगों की समस्याएं

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव रीवा शहर के गुलाब नगर पहुंचे। यहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी हर संभव सहायता करेगी और राहत कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री के अचानक दौरे से जिला प्रशासन के अमले में भी सक्रियता बढ़ी है। अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में तेजी लाने तथा बाढ़ के बाद उत्पन्न समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत के अनुसार अतिरिक्त संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

राहत और बचाव कार्यों को लेकर दिए स्पष्ट निर्देश

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में अब भी लोगों को सहायता की आवश्यकता है, वहां तत्काल राहत सामग्री और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि प्रभावित परिवारों तक शासन की योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे और किसी भी जरूरतमंद को सहायता से वंचित न रहना पड़े।

प्रभावित परिवारों को मिलेगा नियमानुसार मुआवजा

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने स्पष्ट कहा कि बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को शासन के नियमानुसार मुआवजे की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नुकसान का सर्वेक्षण तेजी से पूरा किया जाए ताकि पात्र लोगों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता दी जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित नागरिकों के साथ खड़ी है और संकट की इस घड़ी में हरसंभव मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ग्रामीणों ने ड्रमों को आपस में बांधकर उसके ऊपर शव रखा और बाढ़ के पानी को पार कराते हुए शव को घर तक पहुंचाया। इस घटना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ग्रामीणों ने जुगाड़ से ड्रमों को बांधकर बनाया अस्थायी तैरने वाला साधन

जानकारी के मुताबिक, रौली निवासी मोतीलाल तिवारी का रीवा स्थित संजय गांधी अस्पताल में निधन हो गया था। अस्पताल से उनका शव गांव स्थित घर लाया गया, लेकिन बाढ़ के पानी के कारण घर तक पहुंचने वाला रास्ता पूरी तरह बाधित था। ऐसे हालात में परिजनों और ग्रामीणों के सामने शव को घर तक पहुंचाना बड़ी चुनौती बन गया। आखिरकार ग्रामीणों ने जुगाड़ से ड्रमों को बांधकर एक अस्थायी तैरने वाला साधन तैयार किया। इसी पर शव को रखा गया और ग्रामीणों ने बाढ़ के पानी के बीच से शव को घर तक पहुंचाया। इसके बाद मृतक का अंतिम संस्कार किया गया।

पंचायत पर मदद से इनकार के आरोप

घटना को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शव को घर तक पहुंचाने में मदद के लिए जब महिला सरपंच से संपर्क किया गया, तो कथित तौर पर सरपंच और उनके देवर व जीआरएस विवेक तिवारी ने यह कहते हुए मदद से इनकार कर दिया कि "यह हमारा काम नहीं है।" हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

बाढ़ ने खोली व्यवस्थाओं की पोल

ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के चलते पहले ही गांवों में आवागमन पूरी तरह प्रभावित है। रास्ते और संपर्क मार्ग बंद होने से लोगों को जरूरी सामान, इलाज और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए भी परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके शव को घर और अंतिम संस्कार स्थल तक पहुंचाने के लिए भी ग्रामीणों को इस तरह जुगाड़ का सहारा लेना पड़े, यह व्यवस्था की जमीनी हकीकत को उजागर करता है। ड्रम पर शव रखकर बाढ़ का पानी पार कराने की तस्वीर सामने आने के बाद अब सवाल यही है कि आपदा की इस घड़ी में जिम्मेदार तंत्र आखिर कहां खड़ा है और सबसे मुश्किल वक्त में आम लोगों का सहारा कौन बनेगा?

अपनी जान जोखिम में डालकर जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रहे और करीब एक हजार लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई जगह हालात इतने गंभीर थे कि जिंदगी और मौत के बीच महज कुछ मिनटों का अंतर रह गया था। घरों में फंसे परिवारों, बच्चों और बुजुर्गों तक जवानों ने पहुंच बनाई।

विकास पाण्डेय ने पानी में संभाला मोर्चा

बाढ़ राहत और बचाव अभियान में एसडीआरएफ की टीम के विकास पाण्डेय ने भी विशेष सक्रियता दिखाई। तेज बहाव और गहरे पानी के बीच उन्होंने कई रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया और मुश्किल परिस्थितियों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई इलाकों में सड़क और सामान्य रास्ते पूरी तरह डूब जाने के बाद जवानों ने खुद पानी में उतरकर लोगों तक पहुंच बनाई। उनके लिए हर रेस्क्यू सिर्फ एक कार्रवाई नहीं था, बल्कि पानी में फंसी जिंदगी को सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी थी।

तीन गर्भवती महिलाओं और 4 दिन के मासूम को बचाया

बाढ़ के दौरान एसडीआरएफ-एनडीआरएफ के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां तब आईं, जब गर्भवती महिलाएं और नवजात बच्चे पानी के बीच फंस गए। रेस्क्यू टीम ने तीन गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। वहीं एक बेहद मार्मिक रेस्क्यू में महज चार दिन का नवजात शिशु भी बाढ़ के बीच फंस गया था। जवानों ने जोखिम उठाकर परिवार तक पहुंच बनाई और मासूम को सुरक्षित बाहर निकाला। परिवार के लिए यह पल किसी नई जिंदगी मिलने से कम नहीं था।

जहां नाव नहीं पहुंची, वहां जवान खुद पानी में उतरे

बाढ़ के कई इलाकों में पानी का बहाव इतना तेज था कि नाव से पहुंचना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसे स्थानों पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान कमर तक पानी और तेज धार के बीच आगे बढ़े। किसी को हाथ पकड़कर तो किसी को कंधे का सहारा देकर सुरक्षित निकाला गया। चार दिनों में करीब एक हजार लोगों को बचाने का अभियान सिर्फ राहत कार्य नहीं, बल्कि जवानों के साहस और मानवीय संवेदना की मिसाल बन गया। रीवा जिले ने जहां बाढ़ की तबाही देखी, वहीं इसी संकट के बीच एसडीआरएफ-एनडीआरएफ जवानों ने इंसानियत की ऐसी तस्वीर पेश की, जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। बाढ़ में फंसे परिवारों के लिए ये जवान सिर्फ रेस्क्यू टीम नहीं, बल्कि उस वक्त सहारा बने जब चारों तरफ पानी और खतरा नजर आ रहा था।

मामला सिर्फ एक आवास में पानी भरने तक सीमित नहीं है। जलभराव ने नाले की जमीन, निर्माण, कथित अतिक्रमण और नगर निगम की भवन अनुमति प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जहां नाला होना था, वहां निर्माण का आरोप

स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के मुताबिक, करीब 36 साल पहले कथित तौर पर नाले की जमीन पर निर्माण शुरू हुआ था। बाद में इस क्षेत्र को विकसित कर आवास और फार्महाउस का स्वरूप दिया गया। आरोप है कि जिस स्थान से प्राकृतिक जल निकासी होनी चाहिए थी, वहां निर्माण होने के कारण बारिश के दौरान पानी का बहाव प्रभावित होता है। बताया जा रहा है कि इस परिसर में हल्की बारिश के दौरान भी जलभराव की समस्या पहले सामने आती रही है, लेकिन इस बार करीब 24 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद हालात गंभीर हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि जमीन वास्तव में नाले या जल निकासी क्षेत्र की थी, तो वहां भवन निर्माण की अनुमति कैसे मिली।

भवन अनुमति पर उठे सवाल, रिकॉर्ड की जांच जरूरी

विधायक की ओर से कहा गया है कि मकान निर्माण के समय नगर निगम ने भवन निर्माण की अनुमति दी थी। ऐसे में अब यह जांच का विषय है कि अनुमति देने से पहले जमीन के राजस्व रिकॉर्ड, मौके की स्थिति और प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था की जांच की गई थी या नहीं। यह भी सामने आना जरूरी है कि भवन अनुमति किस अधिकारी ने दी, किस नक्शे के आधार पर अनुमति मिली और क्या निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया था। यदि सभी नियमों के तहत अनुमति दी गई थी तो नगर निगम को संबंधित रिकॉर्ड सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं नियमों की अनदेखी सामने आती है तो जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी होगा।

विधायक के आवास से आगे, पूरे सिस्टम की जांच की मांग

नाले और प्राकृतिक जल निकासी के रास्तों पर निर्माण या अतिक्रमण का असर केवल एक परिसर तक सीमित नहीं रहता। जल बहाव बाधित होने पर आसपास के क्षेत्रों में भी जलभराव की स्थिति गंभीर हो सकती है। यही वजह है कि इस मामले में केवल पानी निकालने की व्यवस्था नहीं, बल्कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। विधायक नागेंद्र सिंह 2023 में गुढ़ विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे में उनके आवास का जलभराव प्रशासन के लिए भी गंभीर चुनौती बन गया है। अब सवाल यह है कि जमीन का मूल रिकॉर्ड क्या था, नाला कहां था, निर्माण कब हुआ और अनुमति किस आधार पर मिली। इन सवालों के जवाब सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह सिर्फ बारिश से पैदा हुआ संकट है या इसके पीछे वर्षों पुरानी प्रशासनिक और निर्माण संबंधी लापरवाही भी जिम्मेदार है।

बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के चलते इलाके के नदी-नाले उफान पर हैं। ऐसे में आपात स्थिति में महिला को अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद ग्रामीणों ने खुद महिला को अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई और खाट के सहारे उसे लेकर निकल पड़े।

खाट के सहारे गर्भवती महिला को पानी के बीच कराया पार

ग्रामीणों ने गर्भवती महिला को खाट पर लिटाया और कई लोग मिलकर उसे उठाते हुए आगे बढ़े। रास्ते में उफनते नदी-नाले को पार करना सबसे बड़ी चुनौती थी। ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर महिला को पानी के तेज बहाव के बीच से सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की। इस दौरान ग्रामीणों की कोशिश का वीडियो भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कई ग्रामीण खाट को उठाकर पानी के बीच से गुजरते दिखाई दे रहे हैं। महिला को सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

एंबुलेंस नहीं पहुंची तो ग्रामीणों ने संभाली जिम्मेदारी

घटना ने एक बार फिर बारिश के मौसम में दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। गर्भवती महिला जैसी संवेदनशील स्थिति में समय पर अस्पताल पहुंचना बेहद जरूरी होता है, लेकिन रास्ते में पानी भरने और नदी-नालों के उफान पर होने से एंबुलेंस का गांव तक नहीं पहुंच पाना बड़ी चुनौती बन गया। ऐसे में ग्रामीणों को खुद वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी। खाट के सहारे महिला को ले जाने का यह मामला स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य और परिवहन सुविधाओं की जमीनी स्थिति को सामने लाता है।

बारिश में बदहाल आवागमन व्यवस्था पर उठे सवाल

त्यौंथर के वार्ड क्रमांक 12 की यह घटना सिर्फ एक परिवार की परेशानी नहीं, बल्कि बारिश के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सामने आने वाली व्यापक समस्या की ओर भी इशारा करती है। नदी-नालों के उफान के कारण कई इलाकों का संपर्क प्रभावित होने पर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। गर्भवती महिला को खाट के सहारे उफनते पानी के बीच ले जाने की तस्वीर ने लोगों का ध्यान खींचा है। वायरल वीडियो के बाद अब बारिश के दौरान वार्ड 12 और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आवागमन तथा आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग भी उठने लगी है।

रिकॉर्ड रूम में पानी भरने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके की स्थिति का जायजा लिया। नगर निगम की टीम को तत्काल बुलाया गया, जिसके बाद पानी निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई। प्रशासन की प्राथमिकता रिकॉर्ड रूम में जमा सरकारी दस्तावेजों और महत्वपूर्ण अभिलेखों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना है। टीम लगातार पानी की निकासी में जुटी हुई है।

डिप्टी कलेक्टर माइकल तिर्की ने लिया जायजा

घटना की जानकारी मिलने के बाद डिप्टी कलेक्टर माइकल तिर्की भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण कर जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड रूम में पानी भरने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद नगर निगम की टीम को बुलाकर पानी निकालने का काम शुरू कराया गया है। प्रशासनिक अधिकारी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज सुरक्षित

राहत की बात यह है कि रिकॉर्ड रूम में रखे महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज और रिकॉर्ड फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अभी तक किसी भी दस्तावेज के क्षतिग्रस्त होने की सूचना सामने नहीं आई है। प्रशासन की ओर से रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि जलभराव के कारण किसी तरह का नुकसान न हो।

रिकॉर्ड रूम में रखे हैं महत्वपूर्ण अभिलेख

कलेक्ट्रेट परिसर का रिकॉर्ड रूम जिले से जुड़े महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेजों और अभिलेखों का प्रमुख केंद्र है। यहां विभिन्न प्रशासनिक कार्यों से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाते हैं। ऐसे में बारिश के दौरान रिकॉर्ड रूम में पानी भरने की घटना को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए मौके पर निगरानी बढ़ाई गई है।

पानी निकासी के बाद स्थिति होगी स्पष्ट

फिलहाल नगर निगम की टीम लगातार पानी निकालने में जुटी हुई है। पानी की मात्रा कम होने के बाद रिकॉर्ड रूम के अंदर की स्थिति का विस्तृत आकलन किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जलभराव दोबारा न हो और रिकॉर्ड को किसी संभावित नुकसान से बचाया जा सके। बारिश के बीच अधिकारी मौके की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी रीवा द्वारा जारी आदेश के अनुसार अतिवृष्टि के चलते कक्षा 1 से 12वीं तक की सभी कक्षाएं आज बंद रहेंगी। इस आदेश के तहत सरकारी और निजी दोनों विद्यालयों में विद्यार्थियों को नहीं बुलाया जाएगा। प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

पहले नर्सरी से 8वीं तक थी छुट्टी

इससे पहले जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया था। हालांकि, लगातार हो रही तेज बारिश और मौसम की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए बाद में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए भी अवकाश घोषित कर दिया गया। अब पूरे जिले में स्कूल स्तर की सभी कक्षाएं बंद रहेंगी।

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जारी आदेश के बावजूद यदि कोई शासकीय या अशासकीय विद्यालय खुला पाया गया अथवा विद्यार्थियों को स्कूल बुलाया गया, तो संबंधित विद्यालय के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी स्कूल संचालकों से विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आदेश का पूरी तरह पालन करने की अपील की है।

कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात

लगातार बारिश के कारण रीवा जिले के कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई है। नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने और कई स्थानों पर आवागमन प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। भारी बारिश के बीच विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने में किसी तरह की परेशानी या जोखिम न हो, इसलिए एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है।

विद्यार्थियों की सुरक्षा को दी गई प्राथमिकता

जिला प्रशासन का कहना है कि मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में रास्तों पर पानी भरने और निचले इलाकों में परेशानी की स्थिति बन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

मौसम की स्थिति पर प्रशासन की नजर

फिलहाल रीवा में लगातार बारिश के बीच जिला प्रशासन मौसम और जलभराव की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आगे मौसम की स्थिति के आधार पर स्कूलों को लेकर नए निर्देश जारी किए जा सकते हैं। प्रशासन ने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक आदेशों और सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

बताया जा रहा है कि भवन निर्माण को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके साथ ईंट-पत्थर और डंडे से हमला किया गया, जिसमें परिवार के कई सदस्य घायल हुए हैं।

पीड़ित पक्ष ने अंजली सेन और उसके परिवार पर लगाया मारपीट का आरोप

पीड़ित पक्ष ने अंजली सेन सहित परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक, अंजली सेन की आंख और सिर के आसपास चोटें आई हैं। आंख में सूजन और दर्द के साथ रोशनी प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि घटना के बाद पुलिस से शिकायत की गई थी, लेकिन आरोपियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। परिवार के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच पहले भी विवाद को लेकर समझौते की कोशिश की जा चुकी थी।

मारपीट की घटना का वीडियो भी आया सामने

इसी बीच अब मारपीट की घटना से जुड़ा वीडियो सामने आया है। वीडियो में विवाद के दौरान कुछ लोग मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद रीवा पुलिस ने मामले की जांच और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।

पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच की उठाई मांग

पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। अमहिया थाना प्रभारी मनोज गौतम के मुताबिक, मामले में मारपीट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और घटना से जुड़े वीडियो व अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है।

ग्रामीणों के मुताबिक साव गांव में नीतू कुशवाहा, पति अशोक कुशवाहा, पिछले करीब तीन वर्षों से शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन कर रही हैं। आरोप है कि पात्र हितग्राहियों को निर्धारित समय पर राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। कुछ ग्रामीणों का दावा है कि उनके रिकॉर्ड या खाते में खाद्यान्न दर्ज होने के बावजूद उन्हें राशन प्राप्त करने के लिए कई बार दुकान के चक्कर लगाने पड़े।

कोटेदार के घर से राशन वितरण का आरोप

ग्रामीणों ने उचित मूल्य की दुकान के निर्धारित स्थान को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि शासकीय राशन दुकान के लिए तय स्थान के बजाय कोटेदार के घर से ही खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस संबंध में कोटेदार के घर से राशन वितरण का वीडियो बनाए जाने का दावा किया है। ग्रामीणों के मुताबिक यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।

शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप

ग्रामीणों का कहना है कि राशन वितरण में कथित अनियमितताओं को लेकर उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों और कलेक्टर कार्यालय में शिकायत की है। इसके बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और पात्र हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए।

जांच से स्थिति स्पष्ट करने की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि यदि राशन दुकान के संचालन और खाद्यान्न वितरण में किसी तरह की अनियमितता नहीं है तो संबंधित विभाग जांच कर स्थिति स्पष्ट करे। उनका कहना है कि जांच के दौरान राशन वितरण के रिकॉर्ड, हितग्राहियों को मिले खाद्यान्न और दुकान संचालन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जानी चाहिए, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

कोटेदार ने घर से दुकान संचालन की बताई वजह

वहीं, ग्रामीणों के आरोपों पर कोटेदार नीतू कुशवाहा ने अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि सरकार की ओर से राशन दुकान संचालित करने के लिए अलग से स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी वजह से मजबूरी में उनके घर से ही दुकान का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने घर से दुकान संचालित करने के पीछे स्थान उपलब्ध नहीं होने को वजह बताया है।

खाद्य विभाग की जांच के बाद स्पष्ट होगी स्थिति

फिलहाल पूरे मामले में ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों और कोटेदार की सफाई के बीच खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की जांच अहम होगी। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि राशन वितरण में वास्तव में कोई अनियमितता हुई है या नहीं। ग्रामीणों ने वायरल बताए जा रहे वीडियो की भी जांच कराने और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

हालात इतने खराब हैं कि ग्रामीणों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। लंबे समय से बनी इस समस्या के कारण लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बच्चों और बुजुर्गों को बारिश में सबसे ज्यादा मुश्किल

बारिश के दिनों में पंडोखर गांव के रास्तों की स्थिति और भी खराब हो जाती है। सड़क पर जलभराव और कीचड़ के कारण आवागमन बाधित रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि सबसे ज्यादा परेशानी छोटे बच्चों और बुजुर्गों को उठानी पड़ती है। गांव के स्कूली बच्चे भी इसी रास्ते से होकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। कीचड़ और गंदे पानी के बीच से गुजरने के कारण बच्चों को काफी दिक्कत होती है।

पंचायत में शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान

ग्रामीणों के मुताबिक, सड़क और नाली निर्माण की समस्या को लेकर ग्राम पंचायत के सरपंच से कई बार शिकायत की जा चुकी है। इसके बावजूद अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत स्तर पर बार-बार शिकायत करने के बाद भी उनकी समस्या पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं हुई। लंबे समय से परेशानी झेल रहे ग्रामीणों ने अब प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है।

दूसरी जनसुनवाई में कलेक्टर से लगाई गुहार

पंचायत स्तर पर सुनवाई नहीं होने के बाद ग्रामीण लगातार दूसरी जनसुनवाई में रीवा कलेक्टर के पास पहुंचे। ग्रामीणों ने सड़क और नाली निर्माण की मांग रखते हुए प्रशासन से जल्द मौके का निरीक्षण कराने की गुहार लगाई। उनका कहना है कि यदि सड़क और नाली का स्थायी निर्माण हो जाए तो बारिश के दौरान होने वाले जलभराव और कीचड़ की समस्या से राहत मिल सकती है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर आवागमन की व्यवस्था सुचारु कराने की मांग की है।

दरअसल, वंदे मातरम को लेकर भाजपा और कांग्रेस की ओर से अलग-अलग जुलूस निकाले जा रहे थे। इसी दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और इसके बाद झूमाझटकी की स्थिति बन गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को अलग किया और स्थिति को नियंत्रित किया।

भाजपा नेताओं पर कार्रवाई की मांग

घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की। इसी को लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर कथित झूमाझटकी में शामिल भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की।

महापौर का बयान हुआ वायरल

एसपी कार्यालय में प्रदर्शन के दौरान महापौर अजय मिश्रा बाबा की डीएसपी राजीव पाठक के साथ बातचीत का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में महापौर कथित तौर पर कहते नजर आ रहे हैं, “मैं भी सबकी फोटो खींचकर रख रहा हूं। आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी और मेरा नाम अजय मिश्रा बाबा है। सबकी लिस्ट तैयार करके बदला लूंगा।” महापौर के इस बयान को लेकर अब राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।

सांसद समेत भाजपा नेताओं पर कार्रवाई की मांग

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि विवाद के दौरान भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस ने पुलिस से पूरे मामले की जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि दोनों पक्षों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

वंदे मातरम विवाद से बढ़ा राजनीतिक टकराव

वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब आरोप-प्रत्यारोप और पुलिस कार्रवाई की मांग तक पहुंच गया है। महापौर के कथित बयान ने इस राजनीतिक विवाद को और हवा दे दी है। भाजपा की ओर से इस बयान पर प्रतिक्रिया सामने आने का इंतजार है। वहीं, पुलिस भी पूरे घटनाक्रम में दोनों पक्षों की शिकायतों और सामने आए वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकती है।

रीवा की राजनीति में नया मुद्दा

वंदे मातरम विवाद के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच बढ़ता टकराव अब रीवा की राजनीति में नया मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। महापौर अजय मिश्रा बाबा के वायरल बयान में सत्ता परिवर्तन और बदले की बात का जिक्र होने से राजनीतिक माहौल और गरमा गया है। अब निगाहें पुलिस की कार्रवाई और दोनों दलों की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हैं।

देशराज मिश्रा ने अपनी मांगों को लेकर लगातार तीन दिनों तक पानी से भरे गड्ढे में बैठकर जल सत्याग्रह किया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी प्रशासनिक अमले के साथ देर रात मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने आंदोलनकारी की समस्याएं सुनीं और जल्द निराकरण के साथ उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद देशराज ने अपना जल सत्याग्रह समाप्त कर दिया था।

आश्वासन के बाद फिर शुरू की भूख हड़ताल

देशराज का आरोप है कि प्रशासन की ओर से दिए गए आश्वासन के बावजूद तय समय में जमीन और मुआवजे से जुड़े मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज होकर उन्होंने धरना खत्म करने के दूसरे दिन दोपहर करीब 3 बजे फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया और धरना स्थल पर ही बैठ गए।

लगातार आंदोलन से बिगड़ी तबीयत

लगातार जल सत्याग्रह और इसके बाद भूख हड़ताल के चलते देशराज की तबीयत बिगड़ती चली गई। मंगलवार को उनकी हालत अचानक ज्यादा खराब हो गई। सूचना मिलने पर गुढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टरों की टीम धरना स्थल पर पहुंची और उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। हालत गंभीर होने पर उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें संजय गांधी अस्पताल, रीवा में भर्ती कराया गया है।

जीतू पटवारी ने फोन पर जाना था हाल

देशराज मिश्रा के आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी उनसे फोन पर बातचीत की थी। पटवारी ने फोन पर उनकी समस्या जानी और भरोसा दिलाया था। इसके बाद कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे थे। हालांकि, आंदोलनकारी का कहना है कि आश्वासन के बाद भी उनकी मांगों का स्थायी समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते उन्हें दोबारा आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा।

बड़े भाई ने संभाला धरना, समाधान तक जारी रहेगा आंदोलन

देशराज के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनके बड़े भाई वेंकटेश मिश्रा धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलन की कमान संभाल ली। उनका कहना है कि पैतृक जमीन और उचित मुआवजे से जुड़ी मांगों का समाधान होने तक विरोध जारी रहेगा। अब प्रशासन के सामने एक बार फिर आंदोलन को समाप्त कराने और जमीन-मुआवजे के विवाद का समाधान निकालने की चुनौती है। वहीं, देशराज की तबीयत बिगड़ने के बाद मामले ने और गंभीर रूप ले लिया है।

इसी बदहाल रास्ते के कारण कसई गांव निवासी 65 वर्षीय मोहम्मद सिरदार को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। बताया जा रहा है कि तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन बारिश के कारण रास्ता दलदल में बदल चुका था। एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी। समय पर उपचार नहीं मिलने से बुजुर्ग की मौत हो गई।

मरीज को अस्पताल ले जाना बना चुनौती

ग्रामीणों के मुताबिक बारिश के मौसम में गांव की स्थिति बेहद खराब हो जाती है। मुख्य सड़क से गांव तक पहुंचने वाला करीब तीन किलोमीटर लंबा रास्ता कीचड़ से भर जाता है। दोपहिया और चारपहिया वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो जाती है। कई बार ग्रामीणों को मरीजों को पैदल या अन्य साधनों से मुख्य मार्ग तक पहुंचाना पड़ता है।

मौत के बाद भी नहीं मिलती राहत

कसई गांव में सड़क की बदहाली का दर्द सिर्फ बीमारी तक सीमित नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि किसी व्यक्ति की मौत होने पर शव को भी कंधों पर उठाकर दलदल भरे रास्ते से मुख्य मार्ग तक ले जाना पड़ता है। बारिश के दौरान कीचड़ से भरे रास्ते पर शव लेकर चलने की मजबूरी ग्रामीणों की बेबसी को उजागर करती है।

लंबे समय से सड़क की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि गांव तक पक्की सड़क बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अभी तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों का सवाल है कि जब आपात स्थिति में एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकती, तो गंभीर मरीजों को समय पर इलाज कैसे मिलेगा? बारिश के मौसम में यह समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाती है।

एक रास्ता जिंदगी और मौत के बीच बना दूरी

कसई गांव की यह घटना सिर्फ एक परिवार की परेशानी नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर सवाल खड़े करती है। सड़क के अभाव में बारिश के दिनों में गांव का संपर्क लगभग कट जाता है और एक खराब रास्ता जिंदगी और मौत के बीच की दूरी बन जाता है। अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से लेकर सड़क निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाएगा।