Dhar Bhojshala Temple News: धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर को लेकर एक बार फिर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस संगठन ने मुख्यमंत्री  मोहन यादव को पत्र लिखकर हाई कोर्ट के हालिया आदेश के बाद भोजशाला से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। संगठन ने भोजशाला को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार से विशेष पहल करने का आग्रह किया है।

भोजशाला मामले के मुख्य याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल में न्यायालय द्वारा भोजशाला को मां सरस्वती मंदिर के रूप में मान्यता मिली है। उन्होंने इसे हिंदू समाज की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि अब भोजशाला में पूजा-अर्चना शुरू हो चुकी है।

भारत लाई जाए मां वाग्देवी की प्रतिमा

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस संगठन ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में मांग की है कि ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन में रखी मां वाग्देवी की प्रतिमा को भारत वापस लाने के प्रयास तेज किए जाएं और उसे पुनः भोजशाला परिसर में स्थापित किया जाए। संगठन का कहना है कि यह प्रतिमा भारतीय संस्कृति और आस्था का महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसके अलावा पत्र में भोजशाला परिसर में ‘मां सरस्वती लोक’ विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है, ताकि इस स्थान को धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। संगठन का मानना है कि इससे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर की मांग

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मांडू, धार, अमझेरा और इंदौर को जोड़ते हुए धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर विकसित करने की मांग भी सरकार के सामने रखी है। उनका कहना है कि इससे प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिलेगी और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। संगठन ने भोजशाला परिसर में वैदिक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि इससे वेद, संस्कृत और भारतीय संस्कृति के अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा।

ये भी पढ़ें : मृत बेटी से बेहतर है तलाकशुदा बेटी… ट्विशा केस में सुनवाई के दौरान बोले तुषार मेहता, CJI ने किसे दी नसीहत?

स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी हों

इसके साथ ही संगठन ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के साथ समन्वय बनाकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है, ताकि दर्शन और पूजा व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सके और किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

Maa Vagdevi Pooja On Friday After Highcourt Verdict: मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर मानने और हिंदू समुदाय को विशेष पूजा का अधिकार देने वाले हाई कोर्ट के फैसले के बाद शुक्रवार को पहली बार नमाज अदा नहीं हुई। इस दौरान पूजा-अर्चना करने आए सनातनी श्रद्धालुओं ने हिंदुओं की जीत और शासन-प्रशासन का आभार जताया।

गोसेवक और श्रद्धालु जीतू रघुवंशी ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान बताया कि भारत देश के सभी नौजवानों को बहुत शुभकामनाएं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बहुत ही हर्षोल्‍लास के साथ मां वाग्‍देवी की पूजा-अर्चना की जा रही है। तनाव के बीच श्रद्धालु बड़ी संख्या में पूजा के लिए आ रहे हैं। सनातनियों में उत्‍सव का माहौल है।

आज का दिन ऐतिहासिक रहा- श्रद्धालु

महिला श्रद्धालु प्रभावती ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक रहा है, हमें बहुत खुशी है। हिंदू समाज और सनातनियों ने हाईकोर्ट के फैसले का स्‍वागत किया है। उन्‍होंने बताया कि साल 2003 में भोजशाला ताला तोड़ो आंदोलन में 15 दिन की गिरफ्तारी हुई थी। इस आंदोलन में हजारों की संख्‍या में हिंदू समाज के लोग शामिल हुए थे। एक अन्‍य श्रद्धालु ने बताया कि इस दिन के लिए हिंदू समाज ने बहुत संघर्ष किया है। हाईकोर्ट के फैसले से सत्‍य की जीत हुई है।

नमाज अभी नहीं और कभी नहीं- महिला श्रद्धालु

एक अन्‍य महिला श्रद्धालु ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले का स्‍वागत करते हुए कहा कि नमाज अभी नहीं और कभी नहीं। हिंदू पक्ष की जीत हुई है और पूजा के लिए सनातनी ही आते रहेंगे। कई साल के पश्‍चात हिंदू समाज को पूजा करने का अधिकार मिला है। पुरुष श्रद्धालु ने कहा कि मां वाग्‍देवी का भव्‍य मंदिर बनना चाहिए, जिससे विश्‍वभर का हिंदू समाज यहां पूजा करने के लिए आए। आज हिंदू समाज की बड़ी जीत हुई है। पहला अवसर है कि शुक्रवार के दिन हिंदू समाज के सनातनी मां सरस्‍वती के दर्शन और पूजन कर रहे हैं।

1034 ईस्वी में राजा भोज ने करवाया था निर्माण- हिंदू पक्ष

भोजशाला विवाद लंबे समय से मध्य भारत के सबसे संवेदनशील धार्मिक और ऐतिहासिक मामलों में शामिल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह स्थल 1034 ईस्वी में राजा भोज द्वारा मां सरस्वती के मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहां सदियों से कमाल मौला मस्जिद मौजूद है और पूर्व प्रशासनिक व्यवस्थाओं के जरिए इस स्थल की कानूनी स्थिति पहले ही तय की जा चुकी है।

एजेंसी इनपुट के साथ…

Dhar Bhojshala Temple: भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के फैसले के बाद आज पहला शुक्रवार बेहद अहम माना जा रहा है। 15 मई को हाईकोर्ट द्वारा भोजशाला को मंदिर घोषित किए जाने के बाद हिंदू समाज आज दोपहर 1 से 3 बजे तक हवन-पूजन और महाआरती करेगा।

भोज उत्सव समिति के संरक्षक अशोक जैन ने बताया कि इस अवसर पर शोभायात्रा निकालने की भी तैयारी थी, लेकिन कुछ कारणों से उसे रद्द कर दिया गया।

अलर्ट पर 2 हजार जवान तैनात

धार की भोजशाला में महाआरती के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। करीब दो हजार पुलिसकर्मी और अधिकारी शहरभर में तैनात किए गए हैं। सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए विशेष टीम भी बनाई गई है। कलेक्टर राजीव रंजन मीना और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के नेतृत्व में गुरुवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। एडिशनल एसपी विजय डावर ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था में RAF, पैरामिलिट्री फोर्स, STF और घुड़सवार पुलिस सहित 8 विशेष सुरक्षा कंपनियां लगाई गई हैं।

721 सालों के संघर्ष का दिन

भोज उत्सव समिति का कहना है कि यह दिन हिंदू समाज के लिए ऐतिहासिक है। अशोक जैन ने कहा कि 721 सालों के संघर्ष के बाद हिंदू समाज स्वाभिमान के साथ मां सरस्वती का पूजन करेगा। समिति सदस्य गोपाल शर्मा ने कहा कि भोजशाला को राजा भोज कालीन स्वरूप में वापस लाने तक आंदोलन जारी रहेगा।

केंद्र सरकार को भेजी गईं तीन मांगें

भोज उत्सव समिति ने केंद्र सरकार को तीन सूत्रीय मांग पत्र भी भेजा है। अधिवक्ता मनीष गुप्ता के अनुसार पहली मांग लंदन से मां वाग्देवी की मूल प्रतिमा वापस लाने की है। दूसरी मांग गर्भगृह में लिखी इस्लामिक आयतों को हटाने की है। वहीं हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने एएसआई सर्वे में मिली 94 देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को भोजशाला में स्थापित करने की मांग उठाई है।

ये भी पढ़ें : Cockroach Janta Party पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान, बोले- यह युवाओं के गुस्से की आवाज

मुस्लिम पक्ष SC पहुंचा

इधर हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। काजी मोइनुद्दीन ने गुरुवार रात विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करते हुए आदेश को एकतरफा बताया। सदर अब्दुल समद ने कहा कि कमाल मौला मस्जिद में पिछले 700 सालों से जुमे की नमाज अदा होती रही है और इस परंपरा को प्रभावित किए जाने से समाज में दुख है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरी लड़ाई संवैधानिक और कानूनी दायरे में लड़ी जाएगी।

Bhojshala Case Muslim Side Appeal In Supreme Court: धार स्थित भोजशाला का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से काजी मोइनुद्दीन ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस मामले में इंतजामिया कमेटी कमाल मौला मस्जिद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी पक्षकार के रूप में शामिल रहे हैं।

दरअसल, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भोजशाला परिसर को देवी वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर माना था और मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार की नमाज की दी गई अनुमति समाप्त कर दी थी।

मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

अब मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि निर्णय पुरातात्विक तथ्यों और पूजा स्थल अधिनियम 1991 की भावना के विपरीत है। वंही दूसरी तरफ फैसले के बाद संभावित कानूनी चुनौती को देखते हुए हिंदू पक्ष ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर कर दी थी। इसमें मांग की गई है कि मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले हिंदू पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाए।

हाईकोर्ट ने निरस्त किया था नमाज पढ़ने वाला आदेश

इंदौर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की पीठ ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा था कि भोजशाला परिसर में मौजूद कमाल मौला मस्जिद क्षेत्र मूल रूप से सरस्वती मंदिर का हिस्सा है। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के वर्ष 2003 के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। साथ ही मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए वैकल्पिक भूमि तलाशने की सलाह भी दी गई थी।

यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट के आदेश के बाद धार भोजशाला में पहला शुक्रवार; प्रशासन अलर्ट; 1500 पुलिसकर्मी तैनात

हाईकोर्ट के फैसले के बाद कल पहला जुम्मा

मध्य प्रदेश के धार में शुक्रवार को धार भोजशाला को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह पहला शुक्रवार होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था विशेष रूप से कड़ी की गई है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। बता दें कि प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चप्पे-चप्पे पर निगरानी रख रहा है। साथ ही ड्रोनों से भी भोजशाला के आस-पास के इलाकों में निगरानी रखी जा रही है।

Dhar Bhojshala Security Tight: मध्य प्रदेश के धार में शुक्रवार को भोजशाला को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह पहला शुक्रवार होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था विशेष रूप से कड़ी की गई है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

हिंदू संगठनों की ओर से भोजशाला में पूजा-अर्चना का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत विभिन्न संगठन दोपहर 1 बजे अखंड ज्योति मंदिर में एकत्र होंगे, जहां से सामूहिक धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मां वाग्देवी की विशेष पूजा की जाएगी। इस दौरान भोजशाला आंदोलन से जुड़े उन लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया था और जो घायल हुए, जेल गए या जिन्होंने अपना बलिदान दिया।

1 बजे से 3 बजे तक होगी मां वाग्देवी की भव्य आरती

जानकारी के अनुसार, कल यानी शुक्रवार को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मां वाग्देवी की महापूजा और आरती की जाएगी। जानकारी के अनुसार, दोपहर 1 बजे सभी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन अखंड ज्योति मंदिर में एकत्रित होंगे। अब इस धार्मिक आयोजन को लेकर ही पुलिस अलर्ट मोड पर है।

सुरक्षा घेरे में भोजशाला का पूरा छेत्र

इस बार शुक्रवार का आयोजन केवल धार्मिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहेगा। धार भोजशाला आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज झेलने वाले, जेल जाने वाले और घायल हुए कार्यकर्ताओं के साथ-साथ शहीदों के परिजनों का भी विशेष सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए धार जिला प्रशासन और पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। भोजशाला परिसर और आसपास के पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लिया गया है, जहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरों के जरिए भी की जा रही है।

सीसीटीवी से हो रही कड़ी निगरानी

शहर के संवेदनशील क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों पर पुलिस की विशेष निगरानी रखी जा रही है। दोपहिया और चारपहिया वाहनों के जरिए पुलिस टीमें लगातार शहर के अलग-अलग इलाकों में गश्त कर रही हैं। पूरे शहर और भोजशाला मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी व्यवस्था मजबूत की गई है, जबकि कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही है।

यह भी पढ़ें: MPPSC 2026 के पदों में बढ़ोतरी, डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी की सीटें बढ़ीं; आयोग ने जारी किया नया शुद्धिपत्र

वहीं, माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों को लेकर धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना और एसपी सचिन शर्मा ने सख्त चेतावनी दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि शहर की शांति और सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी।

Bhojshala Second Day Puja: भोजशाला में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूजा-पाठ का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार सुबह दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग ढोल-नगाड़ों और भजन-कीर्तन के साथ मां वाग्देवी की प्रतिमा सिर पर रखकर भोजशाला पहुंचे। यहां यज्ञशाला को सजाने के बाद विधि-विधान से पूजा-अर्चना और अनुष्ठान किया गया तथा मां वाग्देवी (सरस्वती माता) की प्रतीकात्मक प्रतिमा स्थापित की गई।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई ने शनिवार को नया निर्देश जारी किया था, जिसके तहत भोजशाला में हिंदू समाज को बिना किसी रोक-टोक के प्रवेश और पूजा की अनुमति दी जा रही है।

पूजा में शामिल हुए कलेक्टर और एसपी

पूजा-अनुष्ठान कार्यक्रम में कलेक्टर राजीव रंजन मीणा और एसपी सचिन शर्मा भी कुर्ता-पायजामा पहनकर शामिल हुए। उनके साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। इससे पहले शनिवार को भी भारी संख्या में लोग भोजशाला पहुंचे थे और पूजा-अर्चना की थी।

#WATCH मध्य प्रदेश: धार के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा और SP सचिन शर्मा भोजशाला परिसर में पूजा-अर्चना में शामिल हुए। pic.twitter.com/ItbPpYSpby

— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 17, 2026

नए निर्देश में भोजशाला को माना मां वाग्देवी का मंदिर

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद शनिवार शाम भोजशाला को लेकर नया आदेश जारी किया। इसके साथ ही साल 2003 में जारी अपना पुराना आदेश भी निरस्त कर दिया गया। एएसआई ने अपने नए आदेश में धार भोजशाला को देवी वाग्देवी (मां सरस्वती) का मंदिर और एक संरक्षित स्मारक बताया है।

एएसआई के पुराने आदेश में क्या था?

बता दें कि, एएसआई ने साल 2003 में विवाद के दौरान एक आदेश जारी किया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को सीमित रूप से पूजा और नमाज की अनुमति दी गई थी। उस आदेश के अनुसार हिंदू समाज को केवल मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन पूजा-पाठ की अनुमति थी, जबकि मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार के दिन नमाज अदा करने की इजाजत दी गई थी।

यह भी पढ़ें: Shivpuri News: मेरे बाद कौन करेगा पिंडदान? खुद का किया मृत्युभोज, निमंत्रण पत्र में लिखी दुख भरी शायरी

जब एक साथ था जुम्मा और बसंत पंचमी

धार भोजशाला को लेकर विवाद उस समय और बढ़ गया, जब इस वर्ष 23 जनवरी 2026 को जुम्मा और बसंत पंचमी एक ही दिन पड़ गए। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। सुनवाई के दौरान 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में मुस्लिम समुदाय के लिए नमाज का समय दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक निर्धारित किया था। वहीं, पूजा-पाठ के लिए कोई तय समय सीमा नहीं रखी गई थी बल्कि उसके लिए अलग स्थान निर्धारित किया गया था।

Digvijaya Singh Reaction Bhojshala Verdict: दिग्विजय सिंह ने इंदौर पहुंचकर धार भोजशाला मामले में आए फैसले पर अपनी प्रारंभिक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूरे निर्णय का अध्ययन करने के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी और देश के नियम, कानून तथा परंपराओं के अनुरूप ही कदम उठाए जाने चाहिए।

दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि जामिया मस्जिद, बनारस समेत अन्य तीन मामलों को पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। ऐसे में भोजशाला मामले का अंतिम निर्णय भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा।

ASI की रिपोर्ट को लेकर कही यह बड़ी बात

कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भोजशाला एक एएसआई संरक्षित स्थल है, इसलिए वहां पूजा-अनुष्ठान की अनुमति जैसे मुद्दों पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि एएसआई की रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण दावों का उल्लेख नहीं किया गया है, ऐसे में पूरे फैसले का गहन अध्ययन आवश्यक है।

किसी भी समुदाय को निशाना बनाना उचित नहीं- दिग्विजय सिंह

दिग्विजय सिंह ने देश में सामाजिक सौहार्द और संवेदनशील माहौल का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे समय में किसी भी समुदाय को निशाना बनाना उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी निर्णय कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही लिए जाने चाहिए।

नीट पेपर लीक पर सरकार को घेरा

बता दें कि, इंदौर पहुंचते ही दिग्विजय सिंह ने पहले भोजशाला मामले पर अपना पक्ष रखा इसके बाद उन्होंने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) परीक्षा में सामने आ रहे कथित घोटालों को लेकर  केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नीट में धांधली रोकने के लिए गठित समिति ने विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी लेकिन उस पर अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है।

यह भी पढ़ें: अब लेट-लतीफी नहीं चलेगी! CM मोहन यादव ने दिए सभी सरकारी विभागों में बायोमैट्रिक अटेंडेंस लागू करने के निर्देश

दिग्विजय सिंह ने उठाई शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रहे ऐसे मामले युवाओं के भविष्य के साथ बड़ा धोखा हैं। उनका कहना था कि छोटी मछलियों पर कार्रवाई हो रही है, जबकि मुख्य जिम्मेदार अब भी कार्रवाई से बाहर हैं। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तत्काल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने और NTA चेयरमैन को पद से हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश के लाखों छात्रों की मेहनत दांव पर लगी है, इसलिए अब जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी हो गया है।

 

Hindu Side File Caveat In Supreme Court: भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष के पक्ष में आने के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर करते हुए मांग की है कि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली किसी भी अपील पर उनका पक्ष सुने बिना कोई आदेश जारी न किया जाए।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष को वहां पूजा-पाठ की अनुमति दी है। साथ ही अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के साल 2003 के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसके तहत परिसर में शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन की मांग करने का सुझाव भी दिया है।

हिंदू पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल

शुक्रवार को हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कैविएट याचिका में कहा गया है कि यदि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के भोजशाला विवाद से जुड़े फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर की जाती है, तो उस पर कोई भी आदेश जारी करने से पहले हिंदू पक्ष को भी सुनवाई का अवसर दिया जाए। याचिका में सर्वोच्च अदालत से आग्रह किया गया है कि उनका पक्ष सुने बिना कोई निर्णय पारित न किया जाए।

हिंदू पक्ष ने इसलिए दाखिल की केविएट

दरअसल, भोजशाला मामले में हाई कोर्ट के फैसले के बाद धार शहर काजी वकार सादिक ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष इस निर्णय की समीक्षा करेगा और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। उनके बयान के बाद यह लगभग स्पष्ट माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष जल्द ही सर्वोच्च अदालत का रुख कर सकता है।

हाईकोर्ट ने माना मां वाग्देवी का मंदिर

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने भोजशाला विवाद से जुड़ी पांच याचिकाओं और एक रिट अपील पर शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अधिसूचनाओं, वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और संबंधित कानूनी प्रावधानों के आधार पर इस मध्यकालीन स्मारक की धार्मिक प्रकृति को वाग्देवी यानी सरस्वती मंदिर के रूप में स्वीकार किया।

यह भी पढ़ें:Dhar Bhojshala Verdict: CM मोहन यादव ने किया हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत; बताया सांस्कृतिक न्याय का क्षण

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि परमार वंश के राजा भोज की विरासत से जुड़े इस स्थल पर हिंदू समुदाय की पूजा-अर्चना की परंपरा कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई।

Bhojshala Verdict MP High Court: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार स्थित भोजशाला को लेकर आए हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, आस्था और ऐतिहासिक महत्व से जुड़ा अहम फैसला बताया।

सीएम ने कहा कि अदालत ने भोजशाला को संरक्षित स्मारक और मां वाग्देवी की आराधना स्थली मानते हुए महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस फैसले से श्रद्धालुओं के पूजा-अर्चना के अधिकार को मजबूती मिलेगी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में भोजशाला की गरिमा और संरक्षण और ज्यादा होगी।

सीएम मोहन यादव ने किया अदालत के निर्देश का स्वागत

मोहन यादव ने अदालत के उस निर्देश का भी स्वागत किया, जिसमें मां वाग्देवी की प्रतिमा को ब्रिटेन से वापस भारत लाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार से विचार करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी इस दिशा में जरूरी प्रयास करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय संस्कृति सदैव सर्वधर्म समभाव, सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करने का संदेश देती रही है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा धार की ऐतिहासिक भोजशाला को संरक्षित स्मारक एवं मां वाग्देवी की आराधना स्थली मानते हुए दिया गया निर्णय हमारी सांस्कृतिक विरासत, आस्था और इतिहास के सम्मान का महत्वपूर्ण क्षण है।

ASI के संरक्षण एवं प्रबंधन में भोजशाला की गरिमा और अधिक सुदृढ़ होगी तथा…

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 15, 2026

फैसले के क्रियान्वयन के लिए सरकार पूरी कोशिश करेगी- सीएम

सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार न्यायालय के निर्णय का पूर्ण सम्मान करती है और प्रदेश में सौहार्द, सांस्कृतिक गौरव तथा सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाओं में राज्य सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।

हाईकोर्ट ने भोजशाला पर दिया अहम फैसला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि धार भोजशाला एक संरक्षित स्मारक होने के साथ मां वाग्देवी का मंदिर भी है। अदालत ने हिंदू पक्ष को यहां पूजा-अर्चना का अधिकार प्रदान किया है, जबकि मुस्लिम समुदाय के नमाज अदा करने के अधिकार को निरस्त कर दिया गया है।

यह भी पढ़ें: MP में जल क्रांति! गंगा दशहरे पर पूरे प्रदेश में होगा सामूहिक श्रमदान; CM मोहन यादव ने उज्जैन से फूंका बिगुल

कोर्ट के निर्देशानुसार अब भोजशाला का प्रबंधन और नियंत्रण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन रहेगा। इसके अलावा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ब्रिटेन के संग्रहालय से मां वाग्देवी की प्रतिमा वापस लाने संबंधी प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के निर्देश भी दिए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय वैकल्पिक भूमि आवंटन के लिए सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Bhojshala Dhar History:  मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला केवल एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान-परंपरा और स्थापत्य कला का एक अनूठा संगम है। 11वीं सदी के महान विद्वान राजा भोज द्वारा निर्मित यह ‘महाविद्यालय’ कभी दुनिया भर के विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का कुंभ हुआ करता था। आज यह स्थान अपने गौरवशाली इतिहास और सदियों से चले आ रहे विवादों के कारण फिर चर्चा के केंद्र में है।

अंग्रेजी शासनकाल में भी शोजशाला पर अत्याचार हुए। 1703 में मालवा पर मराठों का अधिकार हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1826 में मालवा पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने भी मंदिर पर आक्रमण किया। लॉर्ड कर्जन ने भोजशाला से देवी की मूर्ति को लेकर 1902 में इंग्लैंड में भेज दी।

शिक्षा का वैश्विक केंद्र: जहाँ सिखाया जाता था विमान और यंत्र विज्ञान

राजा भोज स्वयं साहित्य और शिक्षा के महान संरक्षक थे। उन्होंने 1034 ईस्वी में एक भव्य पाठशाला का निर्माण कराया, जिसे ‘सरस्वती सदन’ कहा जाता था। इतिहासकार बताते हैं कि यह उस समय का ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ न केवल व्याकरण, आयुर्वेद और ज्योतिष, बल्कि वायुयान (Aviation), जलयान और स्वचालित यंत्रों (Robotics/Automata) जैसे अत्याधुनिक विषयों पर शोध और अध्ययन होता था। देश-विदेश से हजारों विद्वान यहाँ दर्शन और राजनीति का पाठ पढ़ने आते थे।

आक्रमण और संघर्ष का लंबा कालक्रम

भोजशाला का इतिहास संघर्षों की लंबी दास्तान समेटे हुए है।

• खिलजी काल: 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से इसके विनाश की शुरुआत हुई। बाद में 1401 और 1514 में दिलावर खां और महमूद शाह खिलजी के शासनकाल में परिसर के भीतर निर्माण कार्य कराए गए, जिससे इसकी मूल पहचान को लेकर विवाद खड़ा हुआ।
• मराठा और क्षत्रिय राजाओं का प्रतिरोध: 1552 में क्षत्रिय राजा मेदनी राय ने हिंदू सैनिकों को संगठित कर महमूद खिलजी को यहाँ से खदेड़ दिया था। बाद में 1703 में इस क्षेत्र पर मराठों का अधिकार हुआ, जिससे हिंदू गौरव की पुनर्स्थापना हुई।

लंदन के संग्रहालय में कैद है माँ वाग्देवी

भोजशाला के इतिहास का एक दुखद अध्याय अंग्रेजी शासनकाल में लिखा गया। 1902 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान, मंदिर की मुख्य अधिष्ठात्री देवी (माँ सरस्वती/वाग्देवी) की प्रतिमा को भारत से ले जाकर इंग्लैंड भेज दिया गया। वर्तमान में यह बहुमूल्य प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन में रखी हुई है, जिसे वापस लाने की मांग दशकों से की जा रही है।

यह भी पढ़ें :भोजशाला में विराजेंगी मां वाग्देवी! भक्तों ने मनाया जश्न; वकील भी नतमस्तक- देखिए तस्वीरें

आज की स्थिति- आस्था और पुरातात्विक महत्व

वर्तमान में भोजशाला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के संरक्षण में है। इसके स्तंभों पर आज भी संस्कृत के श्लोक और व्याकरण के सूत्र खुदे हुए हैं, जो इसकी पहचान एक प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में स्पष्ट करते हैं। यह स्थान आज भी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, जो यहाँ माँ सरस्वती के प्राकट्य और राजा भोज की विरासत को नमन करने पहुँचते हैं।

Arif Masood Statement On Bhojshala Verdict: धार भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने भोजशाला को मंदिर माना और हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति भी दे दी। कोर्ट के इस निर्णय पर आरिफ मसूद ने नाराजगी जताई है।

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आरोप लगाया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की ओर से गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया। विधायक ने कहा कि वह इस निर्णय से सहमत नहीं हैं।

भोजशाला में नमाज को लेकर कही यह बड़ी बात

आरिफ मसूद ने भोजशाला में नमाज पर रोक से जुड़े फैसले को लेकर कहा कि फिलहाल प्रशासन को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए क्योंकि मुस्लिम पक्ष इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने से नहीं रोका जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि वे कानून और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं।

Bhopal, Madhya Pradesh: On the Dhar-Bhojshala case, Congress MLA Arif Masood says, “The case of the Kamal Maula Mosque is very old, and this dispute has been going on for a long time. The controversy continued even after it was handed over to the ASI. Today, the High Court… pic.twitter.com/JF5Dp0WfZw

— IANS (@ians_india) May 15, 2026

रामेश्वर शर्मा ने बताया फैसले को सनातन की जीत

बता दें कि भोपाल के हुजूर विधानसभा छेत्र से विधायक रामेश्वर शर्मा ने भोजशाला मामले में आए फैसले को सनातन की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय पर विश्वास हमेशा बना रहा और भरोसा था कि अंततः सत्य की ही जीत होगी। विधायक के मुताबिक, भोजशाला को लेकर सनातन समाज ने लंबे समय तक संघर्ष किया है। उन्होंने सनातन धर्म और आस्था की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले करोड़ों हिंदुओं को नमन भी किया।

यह भी पढ़ें: होर्मुज पर टेंशन बढ़ी तो UAE ने चला मास्टरस्ट्रोक, PM मोदी की यात्रा के बीच सामने आया बड़ा प्लान, जानें सबकुछ

मुस्लिमों से की यह अपील

रामेश्वर शर्मा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुस्लिम समाज भी इस निर्णय और सत्य को स्वीकार करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन मंदिरों और हिंदू स्मृति चिन्हों को मुगलकाल में नुकसान पहुंचाया गया, उन्हें वापस कर आपसी भाईचारे और सद्भाव का संदेश दिया जाना चाहिए।

Dhar Bhojshala Controversy: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार के भोजशाला परिसर मामले में आज शुक्रवार, 15 मई को एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस विवादित परिसर को ‘वाग्देवी सरस्वती मंदिर’ करार दिया है। मुस्लिम पक्ष की ओर इस परिसर को लेकर दावा किया जा रहा था कि यह ‘कमाल मौला मस्जिद’ है। हालांकि, अदालत ने उनके इस दावे को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। वहीं, अदालत ने मस्जिद के लिए धार में ही जमीन देने का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया है।

मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिक पर जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की बेंच ने सुनवाई की। याचिका को खारिज करते हुए बेंच ने कहा कि ढांचे की धार्मिक प्रकृति हिंदू मंदिर की है। तमाम दलीले और ASI के सबूतों पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि भोजशाला परिसर कमाल मौला मस्जिद संरक्षित स्मारक है और परिसर की धार्मिक प्रकृति वाग्देवी सरस्वती मंदिर की है।

‘मस्जिद नहीं, हिंदू मंदिर है भोजशाला’

लंबी बहस के बाद कोर्ट ने पाया कि इस जगह पर सरस्वती मंदिर था और ऐतिहासिक साहित्य इसे संस्कृत अध्यन केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं। आखिरी फैसला देते हुए बेंच ने कहा कि श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं, उचित कानून व्यवस्था और देवता की पवित्रता और निर्मल स्वरूप का संरक्षण संवैधानिक कर्तव्य है। हमने पाया कि इस जगह पर हिंदू रीति-रिवाजों से पूजा-अर्चना समय के साथ कभी बंद नहीं हुआ। ऐतिहासिक साहित्य भी इस परिसर को संस्कृत अध्यन केंद्र बताते हैं तो पुरातात्विक संदर्भ देवी सरस्वती के मंदिर के अस्तित्व की और संकेत करते हैं।

मस्जिद नहीं, हिंदू मंदिर है धार भोजशाला परिसर- हाई कोर्ट

क्या है ASI का 2003 वाला आदेश?

भोजशाला परिसर विवाद पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि भारतीय पुरातत्व विभाग (ASI) का 2003 का आदेश रद्द किया जाता है। बता दें कि इसी आदेश के तहत हिंदुओं के पूजा के अधिकार को रोका गया था और मुस्लिम समुदाय को नमाज के अधिकरा मिले थे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने इस मामले से जुडे पांच याचिकाओं और एक रिट अपील पर 6 अप्रैल से लगातार सुनवाई कर रही थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद 12 मई को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

ASI के इस दावे से पलटा फैसला

आर्किल्योजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने स्मारक के वैज्ञानिक सर्वे के बाद 2,000 से अधिक पन्नों की की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया था। इस रिपोर्ट में इस बात के संकेत मिले थे कि धार के परमार राजाओं के काल की एक विशाल संरचना मस्जित के मुकाबले पहले से मौजूद थी और वहां वर्तमान में मौजूद एक विवादित स्ट्रक्चर मंदिरों के हिस्सों का फिर से इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था।

कोर्ट ने ASI को दिया था आदेश

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2024 को भारतीय पुरातत्व विभाग (एएसआई) को भोजशाला में मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने को लेकर आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम ने 22 मार्च 2024 से इस विवादित परिसर में सर्वे का काम शुरू किया था। 98 दिनों के विस्तृत सर्वेक्षण के बाद 15 जुलाई 2024 को ASI ने हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी।

हाई कोर्ट ने भोजशाला परिसर की सर्वे के लिए ASI को दिया था आदेश।

ASI पर पक्षपात करने का आरोप

हिंदू पक्ष का दावा है कि पुरातत्व विभाग को वैज्ञानिक सर्वेक्षण में मिले मूर्तियां, सिक्के और शिलालेख इस बात के संकेत हैं कि यह परिसर एक हिंदू मंदिर था। वहीं, अदालत में मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि एएसआई के सर्वे रिपोर्ट ‘पक्षपातपूर्ण’ है और इसे हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं के दावों का समर्थन करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, भोजशाला में है मां वाग्देवी का मंदिर, हिंदू पक्ष की जीत; अब नहीं पढ़ने दी जाएगी नमाज!

आरोपों को ASI ने कोर्ट में नकारा

हालांकि, एएसआई ने इस दलील का खंडन करते हुए कोर्ट के समक्ष कहा था कि सर्वेक्षण की वैज्ञानिक प्रक्रिया को विशेषज्ञों की मदद से अंजाम दिया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने कहा कि सर्वेक्षण दल में तीन मुस्लिम जानकार शामिल थे और धार भोजशाला सर्वेक्षण के दौरान इस समुदाय के प्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद थे।

Dhar Bhojshala Case High Court Verdict: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार स्थित भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना है। वर्षों पुराने इस विवाद से जुड़ी पांच याचिकाओं और तीन हस्तक्षेप आवेदनों पर सुनवाई पूरी होने के बाद दो सदस्यीय खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

आज यानी 15 मई को यह बड़ा फैसला आया है,  निर्णय को देखते हुए इंदौर और धार जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शुक्रवार होने के कारण संवेदनशीलता और बढ़ गई है, क्योंकि इसी दिन मुस्लिम समाज भोजशाला परिसर में जुमे की नमाज अदा करता है। प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति और सौहार्द बनाए रखने के साथ ही किसी भी अपुष्ट सूचना को साझा न करने की अपील की है।

फैसले के बाद अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन

हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद यह साबित हो गया है कि भोजशाला में मां वाग्देवी का मंदिर है, बता दें कि इस फैसले को हिंदू पक्ष की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर अब मुस्लिम और जैन पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बता दें कि कोर्ट के फैसले के बाद इंदौर और धार जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शुक्रवार होने से संवेदनशीलता और बढ़ गई है, क्योंकि इसी दिन मुस्लिम समाज भोजशाला परिसर में जुमे की नमाज अदा करता है।

फैसले के बाद क्या बोले विष्णु शंकर जैन

एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि भोजशाला केस में इंदौर हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। कोर्ट ने भोजशाला परिसर को एक हिंदू मंदिर माना है। कोर्ट ने हिंदुओं को वहां पूजा करने का अधिकार भी दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कहा है कि वह अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दें। सरकार इस पर विचार करेगी कि उन्हें धार में एक वैकल्पिक भूमि दी जाए।

#WATCH इंदौर, मध्य प्रदेश: एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा, “भोजशाला केस में इंदौर हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। कोर्ट ने भोजशाला परिसर को एक हिंदू मंदिर माना है। कोर्ट ने हिंदुओं को वहां पूजा करने का अधिकार भी दिया है… कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कहा है कि वे अपना एक… pic.twitter.com/r6mYc08Xao

— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 15, 2026

यह भी पढ़ें: UAE में भव्य स्वागत से गदगद हुए PM मोदी, राष्ट्रपति अल नाहयान को बताया अपना भाई, बोले- अपने दूसरे घर आया हूं

लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे

बता दें कि इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है। भोजशाला मामले में कोर्ट के फैसले के बाद परिसर के बाहर बने एक मंदिर में हिंदू पक्ष के लोग एकत्रित होकर जय श्री राम के नारा लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि संघर्ष की जीत हुई है। भगवा झंडा लहराए जा रहे हैं।

Dhar Bhojshala Dispute Update: धार के विवादित धार्मिक स्थल भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद को लेकर चल रहे लंबे विवाद में आज फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी साझा की है।

मामले में इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पांच याचिकाओं और तीन इंटरवेंशन की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) ने भी अपना पक्ष रखा था। यह मामला पिछले कई वर्षों से न्यायालय में विचाराधीन है।

लोगों से शांति बनाए रखने की अपील

याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से वीडियो जारी कर लोगों से अपील की गई है कि किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था न बिगड़े और जो भी निर्णय आए उसे स्वीकार किया जाए। साथ ही प्रशासन और पुलिस से अपील की गई है कि फैसले के मद्देनजर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखी जाए।

2022 से शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार यह विवाद वर्ष 2022 में तब शुरू हुआ जब भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को लेकर याचिका दायर की गई थी। बाद में 2024 में एएसआई द्वारा परिसर का वैज्ञानिक सर्वे भी किया गया। इसके बाद 2026 में वसंत पंचमी के दौरान पूजा-अर्चना को लेकर भी न्यायालय ने निर्देश दिए थे। 6 अप्रैल 2026 से हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू हुई, जो 12 मई तक चली।

ये भी पढ़ें : भोपाल में हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर पर FIR, भड़काऊ वीडियो वायरल करने का आरोप

अलर्ट पर प्रशासन

वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे रिपोर्ट और याचिकाओं पर आपत्ति जताई गई थी। पक्षकारों का कहना है कि ऐतिहासिक स्थल पर लंबे समय से वर्तमान धार्मिक परंपराएं चल रही हैं और किसी भी बदलाव से सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। फिलहाल फैसले की संभावित तारीख को देखते हुए पूरे इलाके में प्रशासन अलर्ट पर है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है।

Dhar Bhojshala High Court: धार भोजशाला मामले में मंगलवार, 12 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस प्रकरण में 6 अप्रैल से लगातार सुनवाई चल रही थी। मामले की सुनवाई जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने की।

सुनवाई के दौरान शासन पक्ष की ओर से एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने पक्ष रखा। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से मुख्य याचिकाकर्ता आशीष गोयल का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन, अधिवक्ता विनय जोशी और पार्थ यादव ने किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं एडिशनल सालिसिटर जनरल सुनील जैन उपस्थित रहे। मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद, अजहर वारसी और नूर अहमद ने अदालत में अपना पक्ष रखा। वहीं एक अन्य याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा मेनन उपस्थित रहीं। इसके अलावा अलग याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता एके चितले और कार्तिक चितले ने पैरवी की।

साल 2022 में हिंदू फ्रंट ने दायर की थी याचिका

वर्ष 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री और उनके सहयोगियों ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका क्रमांक 10497/2022 में धार भोजशाला के धार्मिक स्वरूप का निर्धारण करते हुए हिंदू समाज को पूर्ण अधिकार दिए जाने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वे कराने के निर्देश दिए, जिसके तहत भोजशाला परिसर में लगातार 98 दिनों तक सर्वे कार्य किया गया।

जैन समाज ने भी ठोका दावा

इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां से हाई कोर्ट को निर्धारित समय सीमा में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी संबंधित याचिकाओं को एक साथ लिंक कर संयुक्त रूप से सुनवाई की गई मामले में जैन समाज की ओर से भी याचिका दायर कर दावा किया गया कि धार भोजशाला मूल रूप से जैन मंदिर है। वहीं मुस्लिम पक्ष लगातार इसे मस्जिद बताते हुए अपना दावा पेश कर रहा है।

यह है हिंदू पक्ष की मांग

हिंदू पक्ष की मांग है कि धार भोजशाला में अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू समाज को प्रतिदिन पूजा का अधिकार दिया जाए और मुस्लिम पक्ष की नमाज पर रोक लगे। साथ ही भोजशाला के संचालन के लिए ट्रस्ट बनाने, एएसआई के 7 अप्रैल 2003 के आदेश को निरस्त करने और ब्रिटिश म्यूजियम में रखी मां वाग्देवी की प्रतिमा को वापस लाकर भोजशाला में स्थापित करने की मांग भी की गई है।

मुस्लिम पक्ष का दावा

मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि धार भोजशाला एक मस्जिद है और वर्ष 1935 से वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है। पक्षकारों ने अदालत में कहा कि यदि यह मंदिर होता तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के प्रमाण मौजूद होते, जबकि ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं।

यह भी पढ़ें: Rahul Gandhi Speech Row: हाईकोर्ट में टली सुनवाई, कार्तिकेय चौहान वाले मामले में 14 मई को आ सकता है बड़ा फैसला

उनका कहना है कि स्थल के धार्मिक स्वरूप का निर्धारण करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है और यह मामला जिला अदालत में सुना जाना चाहिए। मुस्लिम पक्ष ने वैज्ञानिक सर्वे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें कार्बन डेटिंग का उपयोग नहीं किया गया, इसलिए निर्माण को परमारकालीन बताना सही नहीं है। साथ ही कथित वाग्देवी प्रतिमा के भोजशाला परिसर से मिलने के दावे को भी गलत बताया गया।

Bhojshala Case High Court Update: भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को निर्धारित करने को लेकर 6 अप्रैल से हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई सोमवार को भी जारी रही। इस दौरान मस्जिद पक्ष की ओर से जवाब पेश किया गया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की सर्वे प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए गए।

मस्जिद पक्ष ने दलील दी और कहा कि सर्वे के दौरान प्राप्त शिलाओं, मूर्तियों और अन्य पुरावशेषों की कार्बन डेटिंग नहीं कराई गई। ऐसे में बिना वैज्ञानिक परीक्षण के एएसआई यह निष्कर्ष कैसे निकाल सकता है कि भोजशाला का निर्माण परमारकाल में हुआ था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वर्ष 2003 से भोजशाला एएसआई के अधीन है और यह आशंका पूरी तरह खारिज नहीं की जा सकती कि सर्वे से पहले कुछ वस्तुओं को वहां प्रतिस्थापित किया गया हो।

एएसआई के सर्वे को मस्जिद पक्ष ने बताया गलत

मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता तौसीफ वारसी ने हाई कोर्ट के समक्ष दलील देते हुए कहा कि एएसआई द्वारा किया गया सर्वे पूरी तरह नियमों के अनुरूप नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सर्वे के दौरान निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भोजशाला परिसर से जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, वे पूरी तरह साफ-सुथरी अवस्था में मिली हैं, जिससे उनकी प्रामाणिकता और स्थिति को लेकर सवाल उठते हैं।

मस्जिद पक्ष ने विभिन्न पहलुओं पर दर्ज कराईं आपत्ति

मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता तौसीफ वारसी ने दलील देते हुए कहा कि एएसआई को उच्च स्तरीय जांच के साथ-साथ प्राप्त सामग्री की कार्बन डेटिंग कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जो प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि भोजशाला परिसर में वजूखाना सहित अन्य संरचनाओं की मौजूदगी को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इस दौरान अधिवक्ता ने विभिन्न पहलुओं पर आपत्तियां दर्ज कराईं। इसके अलावा मस्जिद पक्ष की ओर से अधिवक्ता नूर मोहम्मद ने भी अपनी ओर से तर्क प्रस्तुत किए।

यह भी पढ़ें: पेंशन, सड़क और पढ़ाई के लिए खुला सरकारी खजाना, MP कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले; 29 हजार करोड़ से अधिक की दी सौगात

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े सलमान खुर्शीद

मस्जिद पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल हुए और उन्होंने एएसआई के सर्वे को लेकर अदालत के समक्ष आपत्तियां दर्ज कराईं। मस्जिद पक्ष के याचिकाकर्ता अब्दुल समद ने कहा कि भोजशाला में एएसआई द्वारा किए गए सर्वे के दौरान जो भी सामग्री प्राप्त हुई, उस पर उन्होंने पहले ही एएसआई के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक उसका कोई समाधान या निराकरण नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि यही सभी आपत्तियां अब कोर्ट के समक्ष भी रखी गई हैं।

Bhojshala Case Update Indore High Court: धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को लेकर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चल रही सुनवाई के दौरान शुक्रवार को मंदिर पक्ष ने अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और याचिकाकर्ता कुलदीप तिवारी की ओर से दलील दी गई कि किसी भी मस्जिद में वजूखाना, मीनार और मेहराब जैसी संरचनाएं अनिवार्य मानी जाती हैं।

उनका कहना था कि भोजशाला परिसर में न तो वजूखाना मौजूद है और न ही मीनार। साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार मेहराब भी बाद में निर्मित की गई थीं। इसी आधार पर पक्षकारों ने दावा किया कि भोजशाला को मस्जिद नहीं माना जा सकता।

1034 में राजा भोज ने किया था उज्जैन- हिंदू पक्ष

मस्जिद पक्ष की ओर से दलील दी गई कि पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन्हें भोजशाला परिसर में नमाज अदा करने का अधिकार प्राप्त है। वहीं मंदिर पक्ष ने तर्क रखा कि राष्ट्रीय महत्व की संरक्षित धरोहरों पर यह कानून लागू नहीं होता। सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित वाग्देवी की प्रतिमा से जुड़े स्वतंत्रता पूर्व पत्राचार में उल्लेख है कि भोजशाला का निर्माण वर्ष 1034 में राजा भोज ने कराया था। शुक्रवार को मस्जिद पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद को भी रिजॉइंडर प्रस्तुत करना था, लेकिन उनके उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने उन्हें सोमवार तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है।

विषणु शंकर जैन ने रखी यह दलील

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दलील दी कि मंदिर पक्ष इस मामले को सिविल विवाद बताकर उलझाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि याचिका संपत्ति के स्वामित्व निर्धारण के लिए नहीं, बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 अप्रैल 2023 के आदेश में संशोधन की मांग को लेकर दायर की गई है।

यह भी पढ़ें: भोजशाला विवाद में नया मोड़, अब जैन समाज ने ठोका दावा; हाईकोर्ट में जैन समाज की एंट्री से गरमाया मुद्दा

हिंदू पक्ष ने मांगी भोजशाला में 24 घंटे पूजा की अनुमति

बताया कि उक्त आदेश में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई है, जबकि मंदिर पक्ष का दावा है कि भोजशाला एक मंदिर है और वहां 24 घंटे पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए। वहीं मस्जिद पक्ष के 700 वर्षों से नमाज पढ़े जाने के दावे पर उन्होंने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार यहां नमाज की शुरुआत वर्ष 1935 के आसपास हुए विवाद के बाद हुई थी।

Jainism Entry In Bhojshala Case: मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चल रही सुनवाई अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। इस बहुचर्चित विवाद में जैन समाज की एंट्री से कानूनी और धार्मिक बहस और तेज हो गई है। जैन समाज की ओर से दायर जनहित याचिका में दावा किया गया है कि भोजशाला मूल रूप से जैन धरोहर है, जहां प्राचीन काल में जैन गुरुकुल और मंदिर संचालित होते थे।

इस मामले में बुधवार को इंदौर खंडपीठ में सुनवाई के दौरान जैन समाज की ओर से दिनेश प्रसाद राजभर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा। उन्होंने ऐतिहासिक दस्तावेजों और प्राचीन संदर्भों का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि राजा भोज ने यह भूमि जैन आचार्य मानतुंग को दान में दी थी। मानतुंग वही आचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने जैन धर्म के प्रसिद्ध स्तोत्र ‘भक्तामर स्तोत्र’ की रचना की थी।

भोजशाला मामले में जैन पक्ष की एंट्री

सुनवाई के दौरान अदालत ने जैन समाज की जनहित याचिका को मुख्य याचिका के साथ टैग कर दिया। इसके साथ ही भोजशाला विवाद में जैन पक्ष की कानूनी भागीदारी औपचारिक रूप से दर्ज हो गई है और उसका पक्ष अब अधिक मजबूत होकर सामने आएगा।

एएसआई पर लगाए सबूतों की अनदेखी के आरोप

इस मामले में जैन समाज की ओर से अधिवक्ता प्रिया जैन ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की हालिया सर्वे रिपोर्ट में भोजशाला से जुड़े जैन साक्ष्यों को नजरअंदाज किया गया है। प्रिया जैन के मुताबिक एएसआई की खुदाई और सर्वे के दौरान भोजशाला परिसर से जैन तीर्थंकरों और यक्ष-यक्षणियों की कई खंडित मूर्तियां मिलीं। हालांकि, उनका आरोप है कि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में इन अवशेषों को स्पष्ट रूप से जैन धर्म से संबंधित नहीं बताया।

यह भी पढ़ें: ‘यह आमजन को बंधक बनाने जैसा कृत्य है…’, कांग्रेस के चक्काजाम पर जमकर गरजे हेमंत खंडेलवाल; जानें क्या कहा

जैन पक्ष ने इन तथ्यों दिया हवाला

अधिवक्ता प्रिया जैन के अनुसार सर्वे के दौरान सात फणों वाली ‘सप्त फणी कैनोपी’ संरचना भी सामने आई है, जिसे जैन प्रतीकों से जुड़ा माना जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जैन समाज की यह पहल किसी धर्म के विरोध में नहीं बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों और संवैधानिक अधिकारों के आधार पर की जा रही है। जैन समाज का यह भी दावा है कि लंदन में संरक्षित वाग्देवी प्रतिमा और उससे जुड़े शिलालेख भोजशाला के जैन इतिहास की पुष्टि करते हैं। इन्हीं तथ्यों को आधार बनाते हुए समाज ने हाई कोर्ट से भोजशाला परिसर में पूजा-अर्चना के समान अधिकार देने की मांग की है।

Boring Machine Accident Pithampur: औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में मंगलवार सुबह एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई। बोरिंग मशीन के साथ चल रहे सपोर्ट वाहन की चपेट में आने से तीन मजदूरों की मौके पर ही जान चली गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे के वक्त तीनों लोग गाड़ी के नीचे सो रहे थे, तभी यह दुर्घटना घटित हो गई।

मिली जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के रहने वाले ये तीनों मजदूर रात में काम खत्म करने के बाद बोरिंग मशीन के पास खड़ी सपोर्ट वाहन के नीचे आराम करने के लिए लेट गए थे। इसी बीच चालक ने बिना नीचे की स्थिति देखे लापरवाही में गाड़ी को पीछे कर दिया। भारी वाहन के पहिए उनके ऊपर से गुजर गए, जिससे तीनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस के मुताबिक, गवला निवासी सुभाष चौहान और रुदन सिंह सोलंकी के खेत पर बोरिंग का काम चल रहा था। मजदूर दिनभर की मेहनत के बाद थककर वाहन के नीचे ही सो गए थे। हादसे में रामचरण (56), भानुप्रताप (19) और अरविंद (22) की जान चली गई। तीनों मृतक छत्तीसगढ़ के अलग-अलग गांवों के निवासी थे और काम के सिलसिले में पीथमपुर आए थे।

पुलिस ने वाहन को किया जब्त

सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और संबंधित वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, साथ ही परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। फरियादी रमेश इक्का की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में दुर्घटना की वजह चालक की लापरवाही बताई जा रही है।

यह भी पढ़ें: भोपाल का ‘अजूबा’ निर्माण! 5 लाख की लागत से बनाया शौचालय, लेकिन सामने खड़ी कर दी दीवार; अब कैसे जाएंगे लोग?

परिजनों को दि गई हादसे की सूचना

बता दें कि हादसे के तुरंत बाद मध्य प्रदेश पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही, उनके परिजनों को सूचना देकर बुलाया है। उनके आने के बाद और पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएंगा। गौरतलब है कि इस हादसे में अब तक न ही कोई रंजिश की आशंका लगाई गई है और न ही वाहन चालक का कोई पुराना विवाद तीनों मजदूरों के साथ निकल कर आया है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच हर एंगल से करने में जुट गई है।

Dhar Bhojshala Case Indore High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने धार स्थित भोजशाला परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की वीडियोग्राफी को लेकर मुस्लिम पक्ष को तीन दिनों के भीतर अपनी लिखित आपत्तियां दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील ने तकनीकी कारणों से वीडियोग्राफी नहीं देख पाने की बात अदालत के सामने रखी।

इस पर कोर्ट ने आईटी विभाग को तुरंत एक्सेस उपलब्ध कराने और सामग्री को वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद के साथ साझा करने के निर्देश दिए। दूसरी ओर, एएसआई ने स्पष्ट किया कि यह स्मारक वर्ष 1904 से उसके संरक्षण में है। एएसआई ने यह भी कहा कि 1935 में इसे ‘मस्जिद’ घोषित किए जाने के दावे को वर्तमान में कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है।

तौसीफ वारसी ने उठाया तकनीकी समस्याओं का मुद्दा

धार स्थित भोजशाला परिसर को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद बना हुआ है। हिंदू समुदाय इसे वाग्देवी (देवी सरस्वती) का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है। यह पूरा परिसर एएसआई के संरक्षण में है। सुनवाई के दौरान धार की मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के वकील तौसीफ वारसी ने जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ के सामने तकनीकी समस्याओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एएसआई द्वारा कराए गए वैज्ञानिक सर्वेक्षण की वीडियोग्राफी तक उन्हें अब तक पहुंच नहीं मिल पाई है।

एएसआई ने अदालत में क्या बताया?

एएसआई की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि कोर्ट के निर्देशों के अनुसार यह वीडियोग्राफी गूगल ड्राइव पर उपलब्ध कराई जा चुकी है और संबंधित पक्ष को इसका एक्सेस भी दिया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने वारसी को वीडियोग्राफी देखने की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके लिए हाईकोर्ट के आईटी विभाग को उसी दिन आवश्यक व्यवस्था करने को कहा गया, ताकि तकनीकी बाधाओं को दूर कर सुनवाई आगे बढ़ाई जा सके।

यह भी पढ़ें: सायोनी का गीत ममता को ले डूबा! उमा भारती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कसा तंज; बताई TMC की हार की वजह

अदालत ने 7 मई तक आपत्ति दर्ज कराने के दिए निर्देश

हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद के ई-मेल पर भी वीडियोग्राफी की अतिरिक्त पहुंच उपलब्ध कराई जाए, ताकि सामग्री उन्हें जल्द साझा की जा सके। साथ ही खंडपीठ ने सोसाइटी को निर्देश दिया कि वह इस वीडियोग्राफी के आधार पर अपनी लिखित आपत्तियां 7 मई तक अदालत में दाखिल करे।

Dhar Accident: धार में पिकअप वाहन के पलटने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से 8 लोग एक ही परिवार के थे, जिनका आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी और एक साथ 8 चिताओं को जलते देख हर किसी की आंखों में पानी आ गया।

हादसे में नयापुरा के रहने वाले एक ही परिवार के जान गंवाने वाले लोगों में 4 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। इनके शव जैसे ही आज गांव पहुंचे तो परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिजनों ने आठों चिताओं को पास-पास सजाया और अंतिम संस्कार कर दिया।

मंत्री सावित्री ठाकुर भी पहुंचीं

अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे दुख की इस घड़ी में परिजनों को ढांढस बंधाया। मंत्री सावित्री ठाकुर भी मौके पर पहुंचीं और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। साथ ही आर्थिक सहायता भी दी।

ये भी पढ़ें: धार हादसे में 16 हुई जान गंवाने वालों की संख्या, सामने आई मृतकों की लिस्ट

कब और कैसे हुआ था हादसा?

धार के चिकलिया में बुधवार शाम 46 मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन बेकाबू होकर पलट गया था। हादसे में कई लोग वाहन के नीचे दब गए। हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल हो गए। 10 घायलों को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। मृतकों में 9-9 साल की 2 बच्चियां भी शामिल हैं।

MP के धार में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई।

मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। जिसमे दबने से 10 मजदूरों की मौत हो गई जबकि दर्जनों मज़दूर घायल है।

पिकअप में लगभग 40 से 45 मजदूर सवार थे । pic.twitter.com/1UDNVRvnvd

— Priya singh (@priyarajputlive) April 29, 2026

मुआवजे का एलान

इधर हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जताया है। PM मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का एलान किया है, जबकि CM मोहन ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है।

Dhar Accident: धार जिले के चिकलिया में हुए भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या 16 हो गई है। मृतकों के शवों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमॉर्टम के बाद शवों को एंबुलेंस के जरिए उनके गांव रवाना किया जा रहा है। अस्पताल के बाहर एडिशनल एसपी विजय डाबर, सीएसपी सुजावल जग्गा समेत भारी पुलिस बल तैनात है।

अस्पताल के बाहर मृतकों के परिजनों भी जमा हो गए हैं, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है। इधर हादसे में गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। एक्सीडेंट में कुल 30 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है।

मृतकों की पूरी लिस्ट

हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के नाम की लिस्ट भी सामने आ गई है। इनमें नयापुरा निवासी तनु (9 साल),  सेमलीपुरा निवासी अंगूरी (35 साल), रामपुरा निवासी मैना (45 साल), नयापुरा निवासी सुमित (14 साल), सेमलीपुरा निवासी किरण (9 साल), सेमलीपुरा निवासी भूरी (35 साल), सेमलीपुरा निवासी रंजना (25 साल), नयापुरा निवासी आयुष (14 साल), नयापुरा निवासी गोकुल (15 साल), नयापुरा निवासी सुनीता (42 साल), सेमलीपुरा निवासी कांता (45 साल), नयापुरा निवासी रिंकू (19 साल), नयापुरा निवासी सावित्री (30 साल), नयापुरा निवासी रंजना (20 साल), नयापुरा निवासी संगीता (35 साल), रामपुरा निवासी प्रिया शामिल हैं।

ये भी पढ़ें: MP के धार में भीषण हादसा, पिकअप पलटने से 15 लोगों की दर्दनाक मौत, कई लोगों की हालत गंभीर

पिकअप में सवार थे 46 मजदूर

बुधवार देर शाम इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिकअप वाहन बेकाबू होकर पलट गया था। हादसे के वक्त पिकअप में 46 मजदूर सवार थे, जो हादसे के चलते पिकअप के नीचे दब गए थे, जिनमें से 16 लोगों की मौत हो चुकी है।

Dhar Accident: मध्य प्रदेश के धार जिले से बुधवार रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। चिकलिया स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दो बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई।

घटना शाम करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, पिकअप में क्षमता से अधिक करीब 30-35 मजदूर सवार थे। वाहन के पलटते ही कई लोग उसके नीचे दब गए, जिससे कई की मौके पर ही जान चली गई।

10 मजदूरों की हालत गंभीर

सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस हादसे में करीब 10 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम उनका लगातार उपचार कर रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

MP के धार में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई।

मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। जिसमे दबने से 10 मजदूरों की मौत हो गई जबकि दर्जनों मज़दूर घायल है।

पिकअप में लगभग 40 से 45 मजदूर सवार थे । pic.twitter.com/1UDNVRvnvd

— Priya singh (@priyarajputlive) April 29, 2026

PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान

इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है।

Deeply pained to hear about the loss of lives in an accident in Dhar, Madhya Pradesh. I extend my heartfelt condolences to those who have lost their loved ones in this mishap. Prayers for the speedy recovery of the injured.

An ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF would be…

— PMO India (@PMOIndia) April 29, 2026

यह भी पढ़ें- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, चलती कार में आग लगने से 5 लोग जिंदा जले, देखें VIDEO

CM मोहन यादव ने जताया शोक

वहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये, गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपये और अन्य घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, इंदौर संभागायुक्त और आईजी को धार जाकर उपचार व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी घायलों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा।

धार जिले में इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित चिकलिया फाटा के पास हुआ सड़क हादसा हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं प्रभावित परिजनों के साथ हैं।

मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के…

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 29, 2026

CM मोहन यादव ने मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।