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वीडियो एडिटिंग एक प्रोफेशन क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे में सहीं लैपटॉप चुनना जरूरी हो जाता है, जो न सिर्फ बजट में हो, बल्कि एडिटिंग जैसे हेवी टास्क को भी स्मूदली कर सकेंं।
Jun 16, 2025 | 12:27 PM
Feb 04, 2025 | 04:46 PM
Feb 01, 2025 | 05:23 PM
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जवाब - केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह 8वां बजट होगा।
जवाब - यह पूर्ण बजट होगा, क्योंकि 2025 में लोकसभा चुनाव नहीं हैं। अंतरिम बजट 2024 में पेश किया गया था।
जवाब - हां, बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार बजट में उपायों की घोषणा कर सकती हैं। देश की जनता को इसके लिए बेसब्री से इंतजार है।
जवाब - बजट दस्तावेज़ों की छपाई की शुरुआत 'हलवा सेरेमनी' से होती है, जिससे कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलता है और गोपनीयता बरकरार रहती है।
जवाब - टैक्स स्लैब में सबसे पहली बार 1949-50 में बदलाव हुआ था। इस साल 10,000 रुपये के इनकम को घटाकर 1 आना का चौथाई कर दिया गया था। उस समय 1 रुपये को 16 आना में बांटा जाता था। इसके बाद वर्ष 1974-75 में टैक्स सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव हुआ था।
जवाब - ब्रिटिश काल में 1860 में जेम्स विल्सन ने भारत की पहली टैक्स प्रणाली तैयार की थी। सर जेम्स विल्सन ने पहली बार टैक्स लगाने की शुरुआत की थी, जबकि भारत का नया Income Tax Act यानी आयकर अधिनियम 1918 में पारित किया गया।
जवाब - मोदी सरकार ने बजट पेश करने की तारीख साल 2017 में तब बदली जब तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहली बार 1 फरवरी को बजट पेश किया। तब से 1 फरवरी को बजट पेश करने की परंपरा चल रही है।
मोदी 3.0 सरकार का दूसरा पूर्ण बजट 01 फरवरी 2025 को पेश किया जाने वाला है, जो देश की अर्थव्यवस्था और महंगाई के आंकड़ों को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बजट से आम जनता को कई बड़े ऐलानों की उम्मीद है, खासकर किसानों और नौकरीपेशा लोगों के लिए।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया है कि इस बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं।
इनमें नया इनकम टैक्स बिल पेश करना भी शामिल है, जिससे 64 साल पुराने इनकम टैक्स कानून में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा, पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि को दोगुना करने की भी उम्मीद है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी।लाइफ सेविंग ड्रग्स और फार्मा सेक्टर के लिए भी बड़े ऐलान होने की उम्मीद है।
साथ ही, सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने कैपेक्स को 11 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपये करने का विचार कर रही है। पिछले बजट का आकार 48.21 लाख करोड़ रुपये था, जबकि इस बार यह 55 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर सकता है|