Rajasthan News: अब 30 मार्च को नहीं, इस दिन मनाया जाएगा राजस्थान दिवस, सरकार ने किया बड़ा बदलाव

Rajasthan Budget Session: राजस्थान दिवस अब 30 मार्च नहीं, बल्कि हिंदू नव संवत्सर पर मनाया जाएगा, सीएम भजनलाल शर्मा का ऐलान, सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की बताई वजह।

जयपुर: राजस्थान सरकार ने राज्य के सबसे महत्वपूर्ण दिन “राजस्थान दिवस” को मनाने की तारीख में बड़ा बदलाव किया है। अब यह 30 मार्च को नहीं, बल्कि हिंदू नव संवत्सर के पहले दिन यानी चैत्र प्रतिपदा को मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस फैसले की घोषणा बजट सत्र के दौरान की। इस बदलाव का मकसद सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। राजस्थान दिवस में बदलाव से राजनीतिक चर्चाओं में इसके कई तरह के मायने निकाले जा रहे है, अब आगे से राज्य का दिवस हिन्दु नववर्ष के दिन से मनाया जाएगा।

साथ ही बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने रोजगार, शिक्षा, सड़क, पेयजल और कृषि से जुड़े कई बड़े ऐलान किए, जिनमें 26,000 सरकारी नौकरियों की घोषणा सबसे अहम रही। इसके अलावा, बेरोजगारी भत्ता हटाकर “प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना” लागू करने का फैसला भी किया गया, जिसमें युवाओं को हर महीने 6,000 रुपये दिए जाएंगे।

बजट में किए गए बड़े ऐलान

सरकारी नौकरियों की सौगात
राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए बड़ी राहत देते हुए 26,000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। इसमें शामिल हैं:
– 10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती
– 10,000 पुलिस कांस्टेबल पद
– 4,750 पटवारी भर्ती
– 1,750 वन विभाग में भर्तियां

बेरोजगारी भत्ते की जगह इंटर्नशिप योजना

सरकार ने बेरोजगारी भत्ता खत्म कर “प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना” शुरू की है। इस योजना के तहत युवाओं को हर महीने 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वे रोजगार की तैयारी कर सकें।

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अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

राज्य सरकार ने विकास कार्यों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए:
सड़क निर्माण: हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी।
शिक्षा: 50 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे और 100 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा।

पर्यटन और पर्यावरण: भरतपुर में नया बायोलॉजिकल पार्क और राजसमंद में भेड़ व ऊंट पालकों के बच्चों के लिए आवासीय स्कूल खोला जाएगा।
पेयजल सुविधा:1,500 की जगह अब 2,500 हैंडपंप लगाए जाएंगे।

राजस्थान सरकार के इस बजट को कुछ लोगों ने विकासोन्मुखी बताया, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर कर्मचारियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। हालांकि, सरकार ने यह संकेत दिया है कि भविष्य में और योजनाएं लाई जा सकती हैं।