एफएसएसएआई के मसौदे के अनुसार, यह संशोधन इसलिए प्रस्तावित किया गया है ताकि एनालॉग उत्पादों को पनीर के रूप में बेचने पर रोक लगाई जा सके और उपभोक्ताओं को उत्पाद की वास्तविक प्रकृति और संरचना को लेकर भ्रमित होने से बचाया जा सके।

उपभोक्ताओं को गुमराह कर रही कंपनियां

नियामक का कहना है कि कई मामलों में गैर-डेयरी सामग्री से बने उत्पादों को पनीर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उपभोक्ता गुमराह होते हैं। प्रस्तावित नियमों के तहत, जो उत्पाद वर्तमान में 'डेयरी के संदर्भ में एनालॉग' श्रेणी के अंतर्गत लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें अपने नाम, लेबलिंग और मार्केटिंग मटेरियल में 'पनीर' शब्द का उपयोग बंद करना होगा।

एफएसएसएआई ने इस उद्देश्य से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिबंधात्मक प्रावधान) विनियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। अधिसूचना के अनुसार, इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के 60 दिन बाद प्राप्त सुझावों और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया जाएगा।

एनालॉग पनीर पर कई राज्यों में एक्शन

हाल के वर्षों में कई राज्य सरकारों ने भी एनालॉग पनीर की बिक्री और निर्माण पर कार्रवाई की है। खाद्य नियामक ने कई खाद्य कारोबारियों के खिलाफ निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और गुणवत्ता संबंधी अनियमितताएं पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित किए हैं तथा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

हाल ही में महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए एक वर्ष के लिए कृत्रिम या एनालॉग पनीर के उत्पादन, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था।

यह कदम उस समय उठाया गया जब राज्य में जांचे गए पनीर के 35 प्रतिशत से अधिक नमूने गुणवत्ता परीक्षण में विफल पाए गए थे। जांच में वनस्पति वसा की मिलावट जैसी अनियमितताएं सामने आई थीं।

गुजरात में एनालॉग पनीर पर रोक

इसी तरह गुजरात सरकार ने भी पूरे राज्य में गैर-मानक एनालॉग पनीर, चीज और बटर के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को भ्रमित किए जाने, खाद्य सुरक्षा पर खतरे और डेयरी क्षेत्र को नुकसान पहुंचने की आशंकाओं को इसका कारण बताया था।

नियामक के अनुसार, वनस्पति तेल और अन्य गैर-डेयरी सामग्री से बने कुछ उत्पादों को पनीर के रूप में बेचा जा रहा था, जिससे न केवल उपभोक्ताओं को भ्रमित किया जा रहा था, बल्कि असली डेयरी उत्पादकों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा था और खाद्य सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे।

बता दें कि 75,000 रुपये और उससे ज्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज 300 रुपये तक लिमिट होगा। कंज्यूमर्स को सीधे MDR भुगतान नहीं करना होगा।

UPI QR कोड का क्या होगा?

2 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन के हिस्से के तौर पर इसमें शामिल होने वाले व्यापारी अपने UPI QR कोड, स्कैनर और साउंड बॉक्स को काले कपड़े से ढक देंगे। इस दिन वे UPI पेमेंट लेना बंद रखेंगे। यूपीआई ट्रांजैक्शन की जगह वे ग्राहकों से कैश या किसी दूसरे उपलब्ध तरीके से पेमेंट लेंगे।

हालांकि, विरोध प्रदर्शन का मतलब यह नहीं है कि UPI खुद काम करना बंद कर देगा। यह कार्रवाई इसमें शामिल व्यापारी कर रहे हैं और इसका मकसद प्रस्तावित मर्चेंट चार्ज का विरोध करना है।

व्यापारी विरोध क्यों कर रहे हैं?

फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन समेत कई व्यापार संगठनों ने 2 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने की घोषणा की है।

व्यापारी संगठनों ने चिंता जताई है कि MDR से रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, खासकर कम मार्जिन पर काम करने वाले बिजनेस की लागत बढ़ सकती है। उनका तर्क है कि अतिरिक्त लागत कुछ कारोबार को ज्यादा कीमत की खरीदारी के लिए कैश पेमेंट पसंद करने के लिए भी बढ़ावा दे सकती है।

प्रदर्शन पर ट्रेड संगठनों की राय

यह विरोध प्रदर्शन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर होगा। कुछ व्यापार संगठनों ने इसे विरोध का एक सिंबॉलिक रूप बता रहे हैं। इसमें शामिल ट्रेडर्स ने यह भी कहा है कि अगर उनकी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे और भी प्रदर्शन हो सकते हैं।

कस्टमर्स को देनी होगी UPI फीस ?

प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत, 0.4 प्रतिशत MDR मर्चेंट-साइड चार्ज है, न कि कस्टमर्स पर डायरेक्ट फीस। यह 2,000 रुपये से ज्यादा के एलिजिबल P2M UPI ट्रांजैक्शन पर लागू होता है, जबकि फ्रेमवर्क क्वालिफाई करने वाले छोटे मर्चेंट्स को छूट देता है।

MDR को लेकर छिड़ी नई बहस

प्रस्तावित MDR ने फिर बिजनेस और इंडस्ट्री बॉडीज के बीच बहस छेड़ दी है। जहां कई ट्रेडर एसोसिएशन इस चार्ज का विरोध कर रहे हैं, वहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने MDR का समर्थन किया है, यह तर्क देते हुए कि UPI इकोसिस्टम को इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी के लिए फाइनेंशियल रिसोर्स की जरूरत है।

इसलिए, 2 अक्टूबर को UPI पूरे देश में बंद नहीं होगा। इसके बजाय, हिस्सा लेने वाली दुकानें ट्रेडर्स के विरोध के हिस्से के तौर पर कुछ समय के लिए UPI पेमेंट से मना कर सकती हैं और अपने QR कोड को ढक सकती हैं। प्रस्तावित MDR फ्रेमवर्क 15 अक्टूबर से लागू होने वाला है।

सेंसेक्स 1,247.71 अंक यानी 1.67 प्रतिशत गिरकर 73,580.54 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी-50 383.70 अंक यानी 1.64 प्रतिशत गिरकर 23,0631.0 पर बंद हुआ।

555 अंक गिरकर खुला सेंसेक्स

दिन के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स अपने पिछले बंद 74,828.25 से 555.85 अंक यानी 0.74 प्रतिशत गिरकर 74,272.40 पर खुला और दिन के कारोबार में एक समय यह 1,264.33 अंक यानी 1.68 प्रतिशत गिरकर 73563.92 के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया। वहीं एनएसई निफ्टी 50 अपने पिछले बंद 23,446.80 से 225 अंक यानी 0.95 प्रतिशत गिरकर 23,221.80 पर खुला।

इंट्रा-डे ट्रेडिंग में एक समय इसने 400.65 अंक यानी 1.70 प्रतिशत गिरकर 23,046.15 का निम्नतम स्तर छुआ। व्यापक बाजार में, निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप क्रमशः 2.25 प्रतिशत और 1.53 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए।

बजाज फिनसर्व में सबसे अधिक गिरावट

वहीं, सेक्टरवार देखें तो गुरुवार के सत्र में सभी सेक्टर लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी प्राइवेट बैंक का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, जिनमें 2 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा, निफ्टी मेटल में 1.96 प्रतिशत, निफ्टी ऑटो में 1.57 प्रतिशत, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.13 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी में 1.10 प्रतिशत और निफ्टी एफएमसीजी में 1.08 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली।

निफ्टी 50 इंडेक्स में सिप्ला, ओएनजीसी और एनटीपीसी को छोड़कर बाकी सभी शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इनमें एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और बजाज फिनसर्व के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई।

निवेशकों का 5 लाख करोड़ रुपये स्वाहा

इस दौरान, व्यापक बिकवाली के चलते एक ही सत्र में निवेशकों की लगभग 5 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति का सफाया हो गया। बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण पिछले सत्र के 485 लाख करोड़ रुपये से घटकर 480.95 लाख करोड़ रुपये रह गया। गुरुवार के कारोबार के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में मामूली नरमी आई, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण 102 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से ऊपर बनी रहीं।

वहीं, वैश्विक बॉन्ड यील्ड में तेजी से उछाल आया, जिससे इक्विटी निवेशकों के बीच नई चिंताएं पैदा हुईं और जोखिम भरी संपत्तियों का सापेक्ष आकर्षण कम हो गया।

घरेलू शेयर बाजार में क्यों आई गिरावट?

गुरुवार (24 सितंबर) को देश के शीर्ष स्टॉक एक्सचेंज ने बीएसई पर अपना डेब्यू किया, जो एक ऐतिहासिक दिन था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के शेयर लिस्टिंग के दौरान 1.79 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,817 रुपये पर बंद हुए, जो इसके आईपीओ प्राइस बैंड 1,785 रुपये से अधिक है। एक मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच बाजार पर दबाव बना, जो ग्लोबल मैक्रो-इकोनॉमिक जोखिमों के बढ़ने का संकेत है।

महंगाई और आर्थिक विकास को लेकर बनी अनिश्चितताओं के कारण ब्याज दरों की चाल को लेकर चिंताएं बढ़ गईं, जिससे निवेशकों का रुख जोखिम लेने के बजाय सावधानी बरतने वाला हो गया।

बाजार को लेकर एक्सपर्ट की राय

एक्सपर्ट ने बताया कि घरेलू स्तर पर, कमीशन स्ट्रक्चर की रेगुलेटरी समीक्षा और मुनाफे पर इसके असर को लेकर चिंताओं के कारण इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर कमजोर बने रहे। बाजार अभी अहम साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल के आस-पास बना हुआ है।

एक्सपर्ट के मुताबिक, कोई नई सकारात्मक खबर न होने की वजह से, निकट भविष्य में बाजार का मूड सतर्क रह सकता है। इससे वैल्यूएशन में बढ़ोतरी सीमित हो सकती है और आगे चलकर बाजार के प्रदर्शन के लिए कमाई में बढ़ोतरी ही मुख्य कारक बन सकती है।

वित्त मंत्रालय की ओर से 21 अक्टूबर को जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, इंटरेस्टेड स्टेकहोल्डर 10 अक्टूबर 2026 तक तय ऑनलाइन फॉर्म के जरिए अपॉइंटमेंट के लिए अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं।

नए वेतन आयोग से कर्मचारियों की मांग

मुंबई में होने वाली मीटिंग आयोग के स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इससे पहले आठवें वेतन आयोग ने 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु मीटिंग की घोषणा किया था, जिसमें संस्था और एसोसिएशन को आयोग के साथ बैठक के लिए बुलाया गया था। बेंगलुरु विजिट के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 18 सितंबर थी।

अब तक अलग-अलग शहरों में हुई बैठकों में कर्मचारियों और पेंशनर्स ने आयोग के सामने कई मांगे रखी है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट में बढ़ोतरी, डीए मर्जर, एचआरए में इजाफा, पेंशन में इजाफा और पुराने पेंशन की वापसी शामिल है।

हर साल कम से कम 6% का इंक्रीमेंट

आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स ने अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, लेकिन सबसे ज्यादा 2.75 तक फिटमेंट फैक्टर रखने की बात की जा रही है। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इससे 18,000 रुपये की मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर 49,500 रुपये तक हो जाएगी। इसी तरह पेंशन की बात करें तो 12,000 रुपये की बेसिक पेंशन बढ़कर 33,000 रुपये हो जाएगी।

केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार से यह मांग की है कि महंगाई को नियंत्रण में रखने कर्मचारियों की वेतन के साथ न्याय करने के लिए हर साल कम से कम छह फीसदी का इंक्रीमेंट किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें महंगाई से राहत मिल सके।

इसके साथ ही कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने सरकार से मांग की है कि उनकी सैलरी में मौजूदा महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) को मर्ज किया जाए। अगर सच में ऐसा किया जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। अभी कर्मचारियों को 60 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है।

8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?

आठवें वेतन आयोग को जनवरी 2025 में नोटिफाई किया गया था और शुरू में इसके 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन इसके तुरंत लागू होने की उम्मीद कम है। पिछले पे कमीशन को सरकार की मंजूरी और रोलआउट से पहले अपनी रिपोर्ट जमा करने में आम तौर पर दो से तीन साल लगते थे।

इसका मतलब है कि कर्मचारियों को अपनी पे स्लिप में रिवाइज्ड सैलरी दिखने से पहले ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर इसे पिछली तारीख से लागू किया जाता है, तो योग्य कर्मचारियों को बीच के समय का एरियर मिल सकता है।

शेयर बाजार में जारी गिरावट के बीच NSE के शेयर IPO के प्राइस बैंड के मुकाबले करीब 1 फीसदी प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए। हालांकि, लिस्टिंग के बाद शेयर में अचानक तेजी आई। बाजार खुलने के  कुछ ही समय में NSE का शेयर 5 फीसदी से ज्यादा चढ़कर 1867 रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

17 से 21 सितंबर तक खुला था IPO

NSE का IPO 17 सितंबर को निवेशकों के लिए खुला था और इसमें 21 सितंबर तक बोली लगाई गई। 22569 करोड़ रुपये के इस IPO को तीन दिनों के दौरान 5.71 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। IPO का प्राइस बैंड 1700 रुपये से 1785 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। 

पहले ही मिल रहे थे कमजोर लिस्टिंग के संकेत

NSE IPO की लिस्टिंग से पहले ही इसके कमजोर डेब्यू के संकेत मिलने लगे थे। ग्रे मार्केट में NSE के शेयर कम GMP पर कारोबार कर रहे थे। लिस्टिंग वाले दिन डेब्यू से ठीक पहले NSE IPO का GMP करीब 2.13 फीसदी था। यानी ग्रे मार्केट में करीब 38 रुपये प्रति शेयर का प्रीमियम दिख रहा था। इसके आधार पर NSE के शेयर की अनुमानित लिस्टिंग कीमत 1823 रुपये बताई जा रही थी।

NSE देश का दूसरा सबसे बड़ा IPO

NSE का IPO देश का दूसरा सबसे बड़ा IPO रहा। इससे पहले हुंडई मोटर इंडिया का 27870 करोड़ रुपये का IPO देश का सबसे बड़ा IPO बना था। वहीं, 21000 करोड़ रुपये का LIC IPO देश का तीसरा सबसे बड़ा IPO रहा।

NSE शेयर के लिए 1965 रुपये का टारगेट

NSE के शेयर की लिस्टिंग भले ही कमजोर रही, लेकिन ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने इस शेयर को लेकर बड़ा टारगेट दिया है। मैक्वेरी ने NSE के शेयर पर आउटपरफॉर्म रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है। ब्रोकरेज ने NSE के शेयर का टारगेट प्राइस 1965 रुपये तय किया है।

बाजार खुलते ही धड़ाम हुआ शेयर बाजार

गुरुवार को शेयर बाजार की शुरुआत भी गिरावट के साथ हुई। बाजार खुलने के साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी में तेज गिरावट देखने को मिली। खबर लिखे जाने तक बीएसई सेंसेक्स करीब 730 अंक नीचे कारोबार कर रहा था। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी करीब 250 अंक की गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आया।

शुरुआती कारोबार में गिरावट का नेतृत्व फाइनेंशियल स्टॉक्स कर रहे थे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी प्राइवेट बैंक करीब 2-2 प्रतिशत की कमजोरी के साथ लूजर्स थे। निफ्टी सर्विसेज, निफ्टी मेटल, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी इन्फ्रा, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी ऑयल एंड गैस और निफ्टी कंजप्शन और निफ्टी एनर्जी के साथ करीब सभी सूचकांक लाल निशान में थे। 

फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में गिरावट

सेंसेक्स पैक में टेक महिंद्रा, सन फार्मा, एचसीएल टेक, टीसीएस और इन्फोसिस गेनर्स थे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडिगो, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, ट्रेंट, एलएंडटी, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, एमएंडएम, भारती एयरटेल और इटरनल लूजर्स थे। 

मार्केट कैप में भी छाया सन्नाटा

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा था। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 606 अंक या 0.97 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 61,808 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 147 अंक या 0.74 प्रतिशत की गिरावट के साथ 19,844 पर था। 

कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर के पार

एक्सपर्ट्स ने कहा कि ब्रेंट क्रूड की कीमत का 102 डॉलर प्रति बैरल के पार जाना और यूएस के 10-साल के बॉन्ड यील्ड का बढ़कर 5.11 प्रतिशत हो जाना बाजार के लिए नकारात्मक है। जब तक ये दो ग्लोबल चुनौतियां बनी रहेंगी, तब तक मार्केट में तेजी से रिकवरी की संभावना कम ही दिखती है। हाल के मार्केट ट्रेंड में मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों पर लगातार फोकस बना हुआ है। इन सेगमेंट में ग्रोथ शेयरों में लगातार खरीदारी हो रही है, भले ही उनका वैल्यूएशन ज्यादा है।

उन्होंने आगे कहा कि इन मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भारी घरेलू लिक्विडिटी का आना ही इस सेगमेंट के मजबूत बने रहने का मुख्य कारण है। वहीं, सही वैल्यूएशन के बावजूद लार्ज-कैप शेयर सुस्त पड़े हैं। यह ट्रेंड बदलेगा, लेकिन इसका समय कच्चे तेल की कीमतों और बॉन्ड यील्ड के ट्रेंड पर निर्भर करेगा। ज्यादातर वैश्विक बाजार में कमजोरी देखी जा रही है। टोक्यो, शंघाई, हांगकांग और जकार्ता लाल निशान में थे। अमेरिकी शेयर बाजार भी बुधवार को लाल निशान में बंद हुए थे।

Bullions के मुताबिक, घरेलू बाजार में  चांदी की कीमत में भी गिरावट आई है। आज चांदी का भाव घटकर 2,360,80 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। वहीं, 23 सितंबर को इसी समय चांदी की कीमत 2 लाख 39 हजार 970 रुपये प्रति किलोग्राम थी। यानी कल और आज के भाव में 3,890 रूपए का फर्क है। 

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी का भाव

अंतरराष्ट्रीय बाजार में  सोने और चांदी की कीमतों की बात करें, तो यहां भी सोने-चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। सोना 1.43 फीसदी गिरकर 4277.29 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा। वहीं, चांदी 3.20 फीसदी की गिरावट के साथ 63.88 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गई। MCX पर भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट रही। सोने का भाव 1 लाख 51 हजार 360 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं, चांदी 2 लाख 36 हजार 85 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार करती दिखी।

सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट की वजह

सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर की मजबूती मानी जा रही है। डॉलर जुलाई के बाद से अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है।

इसके अलावा फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के सख्त रुख वाले बयानों से ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीदें भी प्रभावित हुई हैं। ऊंची ब्याज दरों के कारण सोने जैसी बिना ब्याज देने वाली संपत्तियों का आकर्षण कम हो सकता है। आने वाले दिनों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के बयान सोने की कीमतों के लिए अहम रहेंगे। निवेशक इन बयानों से ब्याज दरों की अगली दिशा के संकेत तलाश रहे हैं।

प्रमुख शहरों में सोने-चांदी का भाव

देश के प्रमुख शहरों में सोने-चांदी के ताजा कीमत की बात करें, तो मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,51,810 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। जबकि 999 फाइन सिल्वर की कीमत 2,35, 650 रुपये प्रति किलोग्राम रही। इसी प्रकार दिल्ली में सोने का भाव 1,51,550 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी का भाव 2,35,240 रुपये प्रति किलोग्राम रहा। चेन्नई में सोने की कीमत आज 1,52,250 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, वहीं चांदी 2,36,340 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। 

कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में आज सोने का भाव क्रमशः 1,51,610, 1,51,930 और 1 लाख 52 हजार 50 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं चांदी 2,36,340, 2,35,340 और हैदराबाद में चांदी का भाव 2 लाख 36 हजार 20 रुपये प्रति किलोग्राम रहा।

इसके अलावा कच्चे सूरजमुखी तेल पर भी सरकार ने कस्टम्स ड्यूटी घटाते हुए BCD को 10% से घटाकर शून्य (Nil) कर दिया गया है, जबकि रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर BCD को 32.5% से घटाकर 22.5% कर दिया गया है।

आज से लागू होंगे नए रेट

इन बदलावों को लागू करने के लिए 23 सितंबर, 2026 को नोटिफिकेशन नंबर 31/2026-कस्टम्स जारी किया गया है। ये बदलाव 24 सितंबर, 2026 से लागू हो रहे हैं।

चीनी डेकोर पेपर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ी

इतना ही नहीं भारत ने चीनी डेकोर पेपर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी बढ़ा दी है। अब चीन से आयात होने वाले डेकोर पेपर पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी की अवधि बढ़ाते हुए भारत सरकार ने घरेलू उद्योग को राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने इस शुल्क को 26 मार्च 2027 तक जारी रखने का निर्णय लिया है, ताकि सस्ते आयात के कारण स्थानीय बाजार में पैदा होने वाले दबाव और रोजगार पर पड़ने वाले असर को कम किया जा सके।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के तहत, यह एंटी-डंपिंग ड्यूटी पहले 26 दिसंबर 2026 तक लागू रहने वाली थी, लेकिन अब इसकी अवधि बढ़ाकर 26 मार्च 2027 तक कर दी गई है।

गौरतलब है कि दिसंबर 2021 में राजस्व विभाग ने चीन से आयात होने वाले डेकोर पेपर पर 110 डॉलर प्रति टन से 542 डॉलर प्रति टन तक की एंटी-डंपिंग ड्यूटी 5 सालों के लिए लगाई थी।

सस्ते इम्पोर्ट से घरेलू प्रोड्यूसर्स का नुकसान

एक नए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि चीन से इम्पोर्ट या चीन को एक्सपोर्ट किए जाने वाले डेकोर पेपर पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी को मार्च 2027 तक बढ़ाया जा रहा है। यह फैसला कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत आने वाले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (DGTR) की सिफारिश के बाद लिया गया है।

सरकार का मानना ​​है कि बहुत सस्ते इम्पोर्ट से घरेलू प्रोड्यूसर्स को नुकसान होता है, क्योंकि इससे लोकल मार्केट में कीमतें कम हो जाती हैं और घरेलू इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस पर बुरा असर पड़ता है।

इन देशों के इम्पोर्ट पर बढ़ाई एंटी-डंपिंग ड्यूटी

एक अलग नोटिफिकेशन में, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ईरान, ओमान, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) से इम्पोर्ट किए जाने वाले कैल्साइंड जिप्सम पाउडर पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी को 16 मार्च, 2027 तक बढ़ाने का ऐलान किया।

कैल्साइंड जिप्सम पाउडर को आम तौर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस (PoP) के नाम से जाना जाता है और इसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन, फार्मास्युटिकल और दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में बड़े पैमाने पर किया जाता है।

इसके अलावा, सरकार ने चीन से इम्पोर्ट किए जाने वाले नेचुरल माइका-बेस्ड पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी को अगले साल 25 फरवरी तक बढ़ाने का फैसला किया है।

एंटी-डंपिंग ड्यूटी कब लगता है?

एंटी-डंपिंग ड्यूटी एक ट्रेड रेमेडी उपाय है जो तब लगाया जाता है जब कोई प्रोडक्ट घरेलू मार्केट में उसकी सामान्य कीमत से कम कीमत पर बेचा जाता है, जिससे लोकल इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। इसका मकसद इम्पोर्ट पर पूरी तरह रोक लगाना नहीं, बल्कि अनुचित कीमत तय करने के तरीकों के असर को कम करना है।

डेकोर पेपर का इस्तेमाल मुख्य रूप से फ़र्नीचर और इंटीरियर डेकोरेशन इंडस्ट्री में किया जाता है। इसका इस्तेमाल डेकोरेटिव लैमिनेट्स, फर्नीचर, कैबिनेट, फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के दूसरे प्रोडक्ट्स में बड़े पैमाने पर होता है।

M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 के अनुसार, देश के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में गौतम अडानी और उनका परिवार एक बार फिर पहले नंबर पर पहुंच गया है। इस लिस्ट के मौजूदा समय में अनुसार अडानी परिवार की कुल संपत्ति करीब 9.23 लाख करोड़ रुपये है।

अडानी देश में सबसे धनी

M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के लिस्ट में मुकेश अंबानी और उनका परिवार पहले नंबर पर था। इस साल अंबानी परिवार की संपत्ति घटकर करीब 8.63 लाख करोड़ रुपये रह गई। वहीं, अडानी परिवार की संपत्ति में पिछले साल के मुकाबले करीब 13% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है.

देश के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट

1. गौतम अडानी और परिवार

2. मुकेश अंबानी और परिवार

3. एलएन मित्तल और परिवार

4. साइरस पूनावाला और परिवार

5. रोशनी नाडर मल्होत्रा और परिवार

6. कुमार मंगलम बिड़ला और परिवार

7. दिलीप सांघवी और परिवार

8. अजीम प्रेमजी और परिवार

9. अनिल अग्रवाल और परिवार

10. समीर मेहता और परिवार

देश में बढ़ी अरबपतियों की संख्या

इस रिपोर्ट के अनुसार, देश में अब 1 अरब डॉलर यानी करीब 8 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा संपत्ति वाले 391 अरबपति हैं। पिछले एक साल में ऐसे अरबपतियों की लिस्ट में 27 नाम और जुड़ गए हैं। 5 साल पहले भारत में 237 डॉलर अरबपति थे। यानी इस दरमियान इनकी संख्या काफी बढ़ी है।

सिनेमा और क्रिकेट से 6 नाम शामिल

1. शाहरुख खान और परिवार

2. अमिताभ बच्चन और परिवार

3. सलमान खान और परिवार

4. ऋतिक रोशन और परिवार

5. विराट कोहली

6. सचिन तेंदूलकर

7. महेंद्र सिंह धोनी  

जानें कैसे बढ़ी सम्पत्ति?

इस रिपोर्ट के अनुसार अब सिर्फ पारंपरिक कारोबार ही नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, डिफेंस और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों से भी बड़ी सम्पत्ति बन रही है। इस साल की लिस्ट में AI से जुड़े 19 लोगों को शामिल किया गया है। इनमें 15 लोग पहली बार इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। इसके अलावा डिफेंस, एयरोस्पेस और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भी नए अमीर कारोबारी तेजी से बढ़े हैं।

28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित है बैंक हड़ताल

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) और अन्य यूनियनों ने 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियनों की प्रमुख मांगों में पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था लागू करना शामिल है। सरकार ने कर्मचारियों से हड़ताल पर नहीं जाने और लंबित मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने की अपील की है।

अगर प्रस्तावित हड़ताल होती है तो महीने के अंत में बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है। 30 सितंबर को बैंकों का अर्धवार्षिक वित्तीय समापन भी होता है, जिससे यह अवधि बैंकिंग व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

25 सितंबर को ही खाते में आएगी सैलरी-पेंशन

CGA के 23 सितंबर के ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक, सितंबर महीने का वेतन और मजदूरी 25 सितंबर 2026 यानी शुक्रवार को ही जारी की जा सकती है। यह व्यवस्था सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ रक्षा, डाक और दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

केंद्र सरकार के औद्योगिक कर्मचारियों की सितंबर की मजदूरी भी 25 सितंबर को एडवांस में जारी की जा सकती है। इसके अलावा केंद्रीय पेंशनभोगियों की सितंबर महीने की पेंशन भी 25 सितंबर को बैंक या पे एंड अकाउंट्स ऑफिस (PAO) के जरिए जारी करने की व्यवस्था की गई है।

एडवांस भुगतान माना जाएगा

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 25 सितंबर को जारी होने वाला वेतन, मजदूरी और पेंशन एडवांस भुगतान माना जाएगा। पूरे महीने की वास्तविक राशि तय होने के बाद अगर किसी तरह का समायोजन जरूरी हुआ तो उसे अक्टूबर 2026 के वेतन से किया जाएगा।

27 सितंबर को खुले रहेंगे सरकारी बैंक

बैंक हड़ताल से पहले ग्राहकों को लगातार लंबी अवधि तक परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, 27 सितंबर यानी रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे। RBI ने बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM-लिंक शाखाओं और करेंसी चेस्ट को भी उस दिन संचालन की मंजूरी दी है।

इसका मतलब है कि 26 सितंबर की निर्धारित छुट्टी के बाद 27 सितंबर को सरकारी बैंक खुले रहेंगे और उसके बाद 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल है। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि 26 से 30 सितंबर तक लगातार पांच दिन सभी बैंक बंद रहेंगे।

RBI को भी दिए गए निर्देश

CGA के आदेश में कहा गया है कि महीने के आखिर में होने वाले भुगतान और अन्य जरूरी बैंकिंग लेनदेन को जहां संभव हो, पहले ही पूरा किया जाए। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक से कहा गया है कि वह इन निर्देशों की जानकारी सभी संबंधित भुगतान शाखाओं तक पहुंचाए।

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ATM में पर्याप्त नकदी रखने और जरूरी बैंकिंग सेवाओं को जारी रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने को भी कहा है।

28 से 30 सितंबर की हड़ताल को लेकर सरकार और बैंक यूनियनों के बीच बातचीत का दौर जारी है। वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है। ऐसे में ग्राहकों को 28-30 सितंबर के दौरान शाखा आधारित बैंकिंग सेवाओं में संभावित व्यवधान को ध्यान में रखते हुए जरूरी काम पहले निपटाने की सलाह दी गई है।

गौरतलब है कि अभी तक पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी (मूल वेतन) पर 42 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, लेकिन अब सरकार के इस नए आदेश के बाद, यह भत्ता बढ़कर सीधा 50 प्रतिशत हो गया है। यानी अब कर्मचारियों की हर महीने खाते में आने वाली सैलरी में एक बड़ा और अच्छा-खासा उछाल देखने को मिलेगा.

1 सितंबर से लागू है भत्ते की नई दर

जारी सूचना के अनुसार सरकार महंगाई भत्ते की इस नई दर को 1 सितंबर 2026 से ही लागू करने का फैसला लिया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि कर्मचारियों को इसी महीने यानी सितंबर 2026 की जो सैलरी मिलेगी, उसमें यह बढ़ा हुआ पैसा जुड़कर आएगा, जिससे त्योहारी सीजन से पहले उनकी जेब की गर्माहट बढ़ती महंगाई से राहत देगी।

लंबे समय से थी भत्ते में बढ़ोत्तरी की मांग

पंजाब में सरकारी कर्मचारी और उनके संगठन पिछले काफी लंबे समय से महंगाई भत्ते को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अपनी इस जायज मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए कर्मचारियों ने कई बार एकजुट होकर बड़े स्तर पर संघर्ष और धरना-प्रदर्शन भी किया था।

इसके बाद कुछ दिन पहले ही मान सरकार ने कर्मचारियों के कड़े संघर्ष और मांग को मानते हुए महंगाई भत्ते में 8 फीसदी की बढ़ोतरी करने का मंच से ऐलान किया था। आज उसी ऐलान को पूरी तरह से लागू करते हुए वित्त विभाग ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस आदेश के बाद से राज्य के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

विधान सभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला

पंजाब में भी साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने है। सरकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे थे। कई बार कर्मचारियों ने आंदोलन किया, हड़ताल पर बैठे। महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी कर आगामी चुनाव में सरकारी कर्मचारियों को लुभाने का फैसला भगवंत मान सरकार के लिए लाभकारी हो सकता है।

बाजार बंद होने के समय, सेंसेक्स 299.17 अंक यानी 0.40 प्रतिशत बढ़कर 74,828.25 पर पहुंच गया, तो वहीं निफ्टी50 117.80 अंक यानी 0.5 प्रतिशत बढ़कर 23,446.80 पर पहुंच गया।

निफ्टी मेटल ने 2.4% की बढ़ोतरी

व्यापक बाजारों में, निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप में क्रमशः 0.70 प्रतिशत और 0.89 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं, सेक्टरवार देखें, तो निफ्टी मेटल ने 2.4 प्रतिशत की बढ़त के साथ बेहतर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी सीमेंट ने भी अपने समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 1 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए।

वहीं, निफ्टी आईटी और निफ्टी मीडिया ने सबसे खराब प्रदर्शन किया, जिनमें क्रमशः 0.87 प्रतिशत और 0.50 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली।

आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स

निफ्टी50 इंडेक्स में बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, टाटा स्टील, अपोलो हॉस्पिटल और जेएसडब्ल्यू स्टील ने बेहतर प्रदर्शन किया और टॉप गेनर्स में शामिल रहे। इसके साथ ही ग्रासिम, नेस्ले इंडिया, आईटीसी, एलएंडटी, पावरग्रिड और अदाणी पोर्ट्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। जबकि इसके विपरीत, एचसीएल टेक, टाइटन, इंफोसिस, कोल इंडिया, टीसीएस, विप्रो, एनटीपीसी, बीईएल और ट्रेंट सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले शेयरों में शामिल रहे।

एक मार्केट एक्सपर्ट ने कहा कि दिन भर उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय शेयर बाजार ने कच्चे तेल की कीमतों में दिन के दौरान आई तेजी को नजरअंदाज किया और घरेलू विकास की रफ्तार मजबूत होने के संकेतों पर ध्यान दिया।

बाजार को लेकर एक्सपर्ट की राय

एक्सपर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण तेल की कीमतों में 'रिस्क प्रीमियम' बना रहा, जिससे मज़बूत होते अमेरिकी डॉलर के बीच भारतीय रुपए पर दबाव पड़ा। हालांकि, सितंबर के 'फ्लैश पीएमआई' के उम्मीद से बेहतर रहने से आर्थिक गतिविधियों के मजबूत बने रहने का भरोसा बढ़ा। इससे संकेत मिला कि महंगाई का दबाव बढ़े बिना विकास की रफ्तार बनी हुई है।

एक्सपर्ट ने कहा कि इस सकारात्मक मैक्रो माहौल ने पूरे बाजार में खरीदारी को बढ़ावा दिया, जिससे घरेलू शेयरों को एशियाई बाजारों की बढ़त के साथ आगे बढ़ने में मदद मिली।

मेटल और बैंकिंग शेयरों में तेजी

सेक्टर के हिसाब से देखें तो मेटल और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही, जबकि व्यापक बाजार में अच्छी भागीदारी से निवेशकों का बढ़ता भरोसा झलका। हालांकि, आईटी शेयरों में सुस्ती रही, जिससे बेंचमार्क इंडेक्स की बढ़त ऊपरी स्तरों पर सीमित रही।

इन ग्राहकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, ऐसे में अगर एक अक्टूबर तक ई-केवाईसी नहीं होती है तो इनकी रिफिल बुकिंग ब्लॉक हो जाएगी।

3.16 करोड़ वेरिफिकेशन अभी भी बाकी

आपको बताते चलें कि देशभर में 27.43 करोड़ ग्राहक ई-केवाईसी करवा चुके हैं, जबकि 3.16 करोड़ का वेरिफिकेशन अभी भी बाकी है। ई-केवाईसी नहीं होने पर सब्सिडी वाले सिलेंडर की बुकिंग बंद हो जाएगी। उपभोक्ता को कंपनी के पोर्टल पर घोषणा करके बिना किसी सब्सिडी के बाजार दर पर 5 या 10 किग्रा का सिलेंडर ही खरीदना पड़ेगा।

बिना ई-केवाईसी के 25 हजार उपभोक्ता

गौरतलब है कि देशभर में एलपीजी के करोड़ों उपभोक्ता हैं, इनमें 10 फीसदी उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी बाकी है। एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने बताया कि कोटा में 25 हजार उपभोक्ता बिना ई-केवाईसी के हैं। अगर ये नहीं कराते हैं तो इन्हें सब्सिडी वाला सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा।

ब्लॉक होंगे बिना ई-केवाईसी वाले कनेक्शन

सरकार की ओर से लगातार गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं से कहा जा रहा है कि वह अपने कनेक्शन की ई-केवाईसी करा लें। मगर गैस कनेक्शन उपभोक्ता ऐसे में जिनकी मुसीबत अब बढ़ने वाली है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर के बाद बिना ई-केवाईसी वाले कनेक्शन ब्लॉक कर दिए जाएंगे और सब्सिडी भी रोक दी जाएगी।

फर्जी कनेक्शन रोकने के लिए सख्त कदम

आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, एलपीजी सिलेंडर के फर्जी कनेक्शन रोकने और डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी का पैसा सीधे खाते में भेजने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य की है। गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर लाभार्थी का आधार सत्यापन कर बायोमेट्रिक से ई-केवाईसी करें। तमाम परिवार उधार के सिलिंडर से चला रहे काम चला रहे हैं।

केवाईसी न कराने के नुकसान

• सब्सिडी का नुकसान: बैंक खाते में एलपीजी सब्सिडी की राशि आना बंद हो जाएगी।

• महंगा सिलेंडर: एलपीजी कनेक्शन नॉन-केवाईसी श्रेणी में चला जाएगा, जिससे बिना सब्सिडी वाली कमर्शियल या बाजार दर पर सिलेंडर खरीदना पड़ेगा।

एलपीजी e-KYC के 3 आसान तरीके

1. मोबाइल ऐप और Aadhaar FaceRD से घर बैठे ऑथेंटिकेशन

• Google Play Store से अपनी गैस एजेंसी का आधिकारिक ऐप (जैसे Indane का IndianOil One, HPGas या Bharatgas) और UIDAI का Aadhaar FaceRD ऐप डाउनलोड करें।

• गैस कनेक्शन में दर्ज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ऐप में लॉगिन करें।

• ऐप मेन्यू में 'Profile' या 'Services' सेक्शन में जाकर Aadhaar e-KYC या Biometric Authentication पर टैप करें।

• कैमरा ओपन होने पर चेहरे को पर्याप्त रोशनी में रखें और दिए गए निर्देशों के अनुसार पलकें झपकाएं।

• वेरिफिकेशन के बाद मोबाइल पर आए ओटीपी (OTP) को दर्ज कर प्रक्रिया पूरी करें।

2. mylpg.in पोर्टल से ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन

• सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल mylpg.in खोलें।

• फिर दाईं तरफ दिख रहे इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस के सिलेंडरों में से अपनी कंपनी का चयन करें।

• उसके बाद कंज्यूमर नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज कर अकाउंट में लॉगिन करें।

• डैशबोर्ड में Biometric Authentication या e-KYC विकल्प पर जाएं।

• मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें, अपनी आधार जानकारी जांचें और फाइनल सबमिट करें।

3. सिलेंडर लेते समय बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन

• ऑनलाइन या ऐप से ऑथेंटिकेशन न कर पाने की स्थिति में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।

• जब रिफिल सिलेंडर की डिलीवरी घर आए, तो डिलीवरी बॉय से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए कहें।

• डिलीवरी बॉय के पास उपलब्ध POS मशीन या आधिकारिक ऐप से फिंगरप्रिंट अथवा फेस-स्कैन कराकर ऑथेंटिकेशन तुरंत पूरा किया जा सकता है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से पेश किए गए आंकड़ों पर नजर डालें, तो शनिवार 19 सितंबर तक देश के 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ताओं बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा कर लिया था। ये आंकड़ा कुल एलपीजी यूजर्स का करीब 89.9 फीसदी है।

आईपीओ बंद होने के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि एनएसई के शेयर बाजार में किस कीमत पर एंट्री करेंगे और निवेशकों को कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है।

इश्यू को निवेशकों की ओर से मजबूत प्रतिक्रिया मिली थी और ग्रे मार्केट में भी एनएसई IPO को लेकर हलचल बनी हुई है। ऐसे में लिस्टिंग से पहले NSE IPO GMP, अलॉटमेंट स्टेटस और संभावित लिस्टिंग प्राइस पर निवेशकों की नजर है।

NSE IPO की 24 सितंबर को लिस्टिंग

एनएसई के शेयरों की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग 24 सितंबर 2026 को निर्धारित है। आईपीओ शेयरों का आवंटन 22 सितंबर को हुआ, जबकि सफल आवेदकों के डीमैट खातों में शेयर 23 सितंबर को जमा होने की उम्मीद है।

इन्वेस्टरगेन के अनुसार, 22 सितंबर को एनएसई आईपीओ का GMP 45.5 रुपये था। 1,785 रुपये के ऊपरी इश्यू प्राइस पर यह करीब 1,830.5 रुपये के सांकेतिक मूल्य, यानी लगभग 2.55% प्रीमियम का संकेत देता है।

ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

NSE IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) एक अनौपचारिक और अनियंत्रित संकेतक है। लिस्टिंग से पहले इसमें बदलाव हो सकता है, इसलिए GMP के आधार पर NSE शेयरों की वास्तविक लिस्टिंग कीमत तय नहीं मानी जा सकती।

प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए आवेदन करने वाले निवेशक अपने अलॉटमेंट का स्टेटस रजिस्ट्रार MUFG Intime India के जरिए चेक कर सकते हैं। इसके अलावा NSE और BSE के प्लेटफॉर्म पर भी आवंटन की जानकारी देखी जा सकती है।

1,700-1,785 का प्राइस बैंड, 14,280 में मिला एक लॉट

NSE IPO को 1,700 से 1,785 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड में पेश किया गया था। इसका लॉट साइज 8 शेयर तय किया गया था। यानी ऊपरी प्राइस बैंड पर खुदरा निवेशकों के लिए एक लॉट की न्यूनतम निवेश राशि 14,280 रुपये रही।

यह IPO पूरी तरह 12.64 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश (OFS) है। इसमें कोई नए शेयर जारी नहीं किए गए हैं। इसलिए IPO से मिलने वाली रकम NSE को नहीं, बल्कि शेयर बेचने वाले मौजूदा शेयरधारकों को जाएगी। IPO से जुड़े खर्चों को घटाने के बाद प्राप्त राशि संबंधित विक्रेता शेयरधारकों को मिलेगी।

एंकर निवेशकों से जुटाए 6,746 करोड़

एनएसई ने 16 सितंबर को एंकर निवेशकों को 3.78 करोड़ शेयर 1,785 रुपये प्रति शेयर के भाव पर आवंटित किए, जिससे करीब 6,746 करोड़ रुपये जुटाए गए।

कंपनी की बाजार हिस्सेदारी की बात करें तो जून 2026 को समाप्त तीन महीनों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कारोबार के संबंधित मापदंडों में NSE की कैश मार्केट में 93.05%, इक्विटी फ्यूचर्स में 99.72% और इक्विटी ऑप्शंस में 68.48% हिस्सेदारी थी। इन आंकड़ों के आधार पर NSE भारत के प्रमुख और बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में शामिल है।

वहीं आईटी और मीडिया सेक्टर दबाव में रहे। निफ्टी के शेयरों में बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में अच्छी तेजी रही। दूसरी ओर टीसीएस, विप्रो और इंफोसिस के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बीच घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी से बाजार को सहारा मिला।

क्षेत्रीय सूचकांक में तेजी, निफ्टी मेटल सबसे आगे

शुरुआती कारोबार में अधिकांश क्षेत्रीय सूचकांक बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए। निफ्टी मेटल में 1.14% की बढ़त दर्ज की गई, जबकि निफ्टी एफएमसीजी 0.61% और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.36% चढ़ा। पीएसयू बैंक, रियल्टी, केमिकल्स, सीमेंट और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी तेजी रही।

बैंकिंग, ऑटो और फार्मा में भी खरीदारी

निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.44%, निफ्टी रियल्टी में 0.45% और निफ्टी केमिकल्स में 0.48% की वृद्धि हुई। निफ्टी बैंक 0.23% और निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.22% ऊपर रहा। इसके अलावा ऑटो, फार्मा, हेल्थकेयर तथा ऑयल एंड गैस इंडेक्स में भी शुरुआती कारोबार में तेजी दिखाई दी।

IT और मीडिया इंडेक्स दबाव में

दूसरी ओर, कुछ सेक्टरों में बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी आईटी 0.56% और निफ्टी मीडिया 0.32% नीचे रहा। निफ्टी मिडकैप आईटी में भी 0.25% की गिरावट दर्ज की गई।

व्यापक बाजार में भी बढ़त

ब्रॉडर मार्केट में भी शुरुआती कारोबार सकारात्मक रहा। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.47% और निफ्टी 500 में 0.30% की बढ़त हुई। निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.70%, स्मॉलकैप 250 में 0.57%, मिडकैप 100 में 0.33% और मिडकैप 150 में 0.34% की वृद्धि दर्ज की गई। निफ्टी माइक्रोकेप 250 में 0.94% की तेजी रही।

देखने लायक स्टॉक्स: बजाज फाइनेंस में 2% से ज्यादा तेजी

निफ्टी 50 में शुरुआती कारोबार के दौरान बजाज फाइनेंस 2.06% की बढ़त के साथ प्रमुख लाभ में रहा। बजाज फिनसर्व में 1.68%, जेएसडब्ल्यू स्टील में 1.20% और हिंडाल्को में 1.19% की तेजी दर्ज की गई। टाटा स्टील, अपोलो हॉस्पिटल्स और लार्सन एंड टुब्रो के शेयर भी बढ़त में रहे।

TCS, विप्रो और इंफोसिस पर दबाव

आईटी शेयरों में कमजोरी देखने को मिली। टीसीएस 0.71%, विप्रो 0.60% और इंफोसिस 0.57% नीचे रहे। एसबीआई लाइफ, ओएनजीसी, एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई।

FII ने 3,809 करोड़ की बिकवाली की

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने लगातार दूसरे सत्र में कैश मार्केट में बिकवाली की और 3,809 करोड़ की शुद्ध बिक्री दर्ज की। कैश मार्केट, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स को मिलाकर FII की कुल शुद्ध बिक्री 5,372 करोड़ रही।

DII की खरीदारी जारी, 4,120 करोड़ का निवेश

घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने बाजार में खरीदारी जारी रखी। घरेलू फंडों ने 4,120 करोड़ की खरीदारी की, जो लगातार 30वें सत्र की खरीदारी रही। पिछले दिन के आंकड़ों में पाइन लैब्स और आरएचआई से जुड़े 1,758 करोड़ के ब्लॉक सौदे भी शामिल थे।

वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेत

अमेरिकी बाजारों में कारोबार मिला-जुला रहा। नैस्डैक लगातार दूसरे सत्र में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा, जबकि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज दिन के उच्चतम स्तर से करीब 450 अंक नीचे आने के बाद 185 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ।

अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में लगातार दूसरे दिन गिरावट

अमेरिका की 10-वर्षीय ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड 4.95% पर बंद हुई। यह लगातार दूसरा सत्र रहा, जब यील्ड में गिरावट दर्ज की गई। बाजार की नजर अब आगे आने वाले आर्थिक आंकड़ों और फेडरल रिजर्व के संकेतों पर बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स लगातार दूसरे दिन 100 के स्तर से ऊपर बंद हुआ।

ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर से नीचे

कमोडिटी बाजार में ब्रेंट क्रूड लगातार पांचवें सत्र में गिरा और 9 सितंबर के बाद पहली बार 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया। कच्चे तेल की कीमत में यह कमजोरी वैश्विक बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत बनी हुई है।

कनाडा के प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में UNGA मीटिंग के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम भारत के साथ अपनी ट्रेड बातचीत में अच्छी प्रगति कर रहे हैं। यह कई स्तर पर एक बहुत जरूरी रिश्ता है। लोगों से लोगों का स्तर, सुरक्षा स्तर और व्यापार और आर्थिक भी। पीएम मोदी इस साल दिसंबर में के आसपास कनाडा आएंगे। मैं उनकी मेजबानी करने के लिए बहुत उत्सुक हूं।

कार्नी के नेतृत्व में भारत से सुधरे रिश्ते

मार्क कार्नी के नेतृत्व में कनाडा ने 2025 में G20 समिट के दौरान भारत के साथ ट्रेड बातचीत फिर से शुरू की, क्योंकि दोनों देशों ने कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ टकराव के बाद कूटनीतिक रिश्तों में नरमी देखी, जिन्होंने कनाडा में आतंकवादी हरदीप निज्जर की हत्या के लिए भारत को दोषी ठहराया था।

ट्रेड डील से व्यापार दोगुना होने की उम्मीद

जानकारी के मुताबिक, कनाडा ने पिछले साल के आखिर में G20 समिट के दौरान भारत सरकार के साथ बातचीत की थी। जो बढ़ती अस्थिर अमेरिकी सरकार पर आर्थिक निर्भरता कम करने की उनकी पूरी योजना का हिस्सा था। कनाडाई पक्ष ने कहा है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत के साथ एक समझौते से कनाडा-भारत व्यापार दोगुना होकर $70 बिलियन हो सकता है।

ट्रेड डील को लेकर बातचीत तेज: पीयूष गोयल 

इससे पहले 21 सितंबर को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत और कनाडा एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) के लिए बातचीत को तेज करने पर सहमत हो गए हैं, और अगले दौर की बातचीत 5 अक्टूबर से शुरू होने वाली है।  गोयल ने कहा कि उन्होंने पिछले हफ्ते मुंबई में अपने कनाडाई समकक्ष, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते के लिए बातचीत का चौथा दौर पूरा किया था।

उन्होंने कहा, मैंने शुक्रवार को मुंबई में अपने समकक्ष श्री मनिंदर सिद्धू के साथ कनाडा व्यापार सौदे के लिए बातचीत का चौथा दौर पूरा किया है। बहुत फायदेमंद बातचीत हुई और दोनों पक्षों ने बातचीत को तेज करने का फैसला किया है, जिसे देखते हुए हमारी टीम अब पांचवें दौर के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत का पांचवां दौर  5 अक्टूबर से शुरू होगा और कहा कि बातचीत की रफ्तार बढ़ रही है।

एक दशक से जारी है बातचीत

भारत और कनाडा एक दशक से अधिक समय से एक व्यापक व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहे हैं। मार्च 2022 में बातचीत को आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू किया गया, जिसमें दोनों पक्ष एक अंतरिम कदम के तौर पर प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौता पर भी काम कर रहे हैं। 2022 और 2023 के बीच बातचीत के नौ दौर हुए, इससे पहले कि अगस्त 2023 में आपसी रिश्तों में तनाव के समय के बीच प्रक्रिया को रोक दिया गया।

2025 में व्यापार अनुबंध ने फिर से रफ्तार पकड़ी। इसके बाद दोनों देशों ने एक नया CEPA प्रक्रिया शुरू किया, जिसमें गोयल और सिद्धू ने 2 मार्च, 2026 को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भारत दौरे के दौरान टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन किए।

इसके साथ ही दोनों सरकारों ने 2026 के आखिर तक बातचीत पूरी करने का वादा किया।वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और कनाडा के बीच लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रेड हुआ, जिसमें भारत ने  4.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान निर्यात किया और 3.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया।

ऐसा इसलिए क्योंकि मंगलवार को डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर के सामने हुई सुलह बैठक बेनतीजा रही। इस हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने किया है, जोकि 7 बैंक कर्मचारी और अधिकारी यूनियनों का संयुक्त संगठन है।

बैंक यूनियनों की मुख्य मांग

यूनियनों ने कई मांगें रखी हैं, जिनमें पांच दिन का बैंकिंग सप्ताह लागू करना एक मुख्य मुद्दा बनकर उभरा है। पांच दिन के काम के सप्ताह के अलावा, यूनियनें पेंशन लाभों में सुधार, पेंशनभोगियों के लिए एक समान महंगाई भत्ता (DA) फॉर्मूला लागू करने और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना में स्विच करने का विकल्प चाहती हैं। UFBU का दावा है कि वह देश के लगभग 90 प्रतिशत बैंकिंग कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है।

11 सितंबर को भी देशव्यापी हड़ताल

UFBU ने इसी मांग को लेकर पहले भी 11 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल की थी। पिछली हड़ताल से देश भर की बैंक शाखाओं में काउंटर सर्विस, कैश ट्रांजैक्शन और चेक क्लियरिंग पर असर पड़ा था।

मुंबई में बैंकिंग कामकाज तो सामान्य रहा, लेकिन मध्य प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों से कामकाज में रुकावट की खबरें आईं। इसका असर खासकर छोटे शहरों और कस्बों में ज्यादा दिखा।

वित्त मंत्रालय ने बैठक बुलाई

वित्त मंत्रालय ने हड़ताल से पहले बैंकों के साथ बातचीत करने की पहल की है। मंत्रालय ने 28 सितंबर से शुरू होने वाली तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल के लिए तैयारियों और आपातकालीन योजनाओं की समीक्षा करने के मकसद से सोमवार को पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSBs), रीजनल रूरल बैंकों (RRBs), इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और नाबार्ड (NABARD) के प्रमुख अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई है।

डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) के सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मुख्य रूप से हड़ताल के दौरान बैंकिंग सेवाओं को जारी रखने और ग्राहकों के लिए जरूरी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा होने की उम्मीद है। अधिकारी कामकाज में रुकावट को कम करने के लिए आपातकालीन इंतजामों पर भी चर्चा कर सकते हैं।

यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रस्तावित हड़ताल बैंकों के छमाही क्लोजिंग पीरियड के दौरान हो रही है। इस हड़ताल का ग्राहकों पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि 26 और 27 सितंबर को वीकेंड है। नतीजतन, 26 सितंबर से 30 सितंबर तक लगातार पांच दिनों तक ब्रांच का कामकाज प्रभावित हो सकता है।

इन सेवाओं पर पड़ेगा असर

इससे चेक प्रोसेसिंग, कैश ट्रांजैक्शन और ब्रांच पर निर्भर अन्य सेवाओं को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। यूनियनों ने 26 अगस्त को हड़ताल का नोटिस दिया था। इसके बाद, यूनियन प्रतिनिधियों, IBA और सरकारी अधिकारियों के बीच सुलह-सफाई की बैठकें हुईं। हालांकि, 5 दिन के बैंकिंग सप्ताह की मांग को लेकर हुई बातचीत से कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया।

अंतरराष्ट्रीय बुलियन बाजार में सुस्ती, मजबूत डॉलर और स्थिर रुपये के चलते घरेलू बाजार में कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में सोने के भाव समान हैं, जबकि चेन्नई में शुद्धता के कारण हल्का अंतर देखने को मिला है।

एशियाई बाजारों में स्थिर रहा अंतरराष्ट्रीय स्पॉट गोल्ड

एशियाई बाजारों में बुधवार सुबह कारोबार के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्पॉट गोल्ड 4,362-4,363 डॉलर प्रति औंस के आसपास बना हुआ था। सोने की कीमतों पर नजर रखने वाले निवेशकों के लिए वैश्विक बाजार का यह रुझान अहम माना जा रहा है।

95.65 -95.75 के स्तर पर कारोबार कर रहा रुपया

वहीं, मंगलवार के शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया 95.65-95.75 के स्तर पर ट्रेड करता नजर आया। रुपये की चाल का असर घरेलू बाजार में सोने की कीमतों पर भी पड़ता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव डॉलर में तय होता है।

MCX अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट पर रहेगी नजर

सुबह करीब 9 बजे MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) पर कारोबार में तेजी आने के साथ अंतरराष्ट्रीय सोने के भाव और रुपये की चाल घरेलू बाजार के लिए अहम संकेत दे रहे थे। वैश्विक रुझान को समझने के लिए निवेशकों की नजर MCX के अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट पर बनी हुई है।

जाने आज के सोने के भाव?

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे में 24 कैरेट सोना का भाव 1,53,320 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,40,540 रुपये प्रति 10 ग्राम है। चेन्नई में 24 कैरेट 1,54,740 रुपये और 22 कैरेट 1,41,840 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

ये सुबह 6-8 बजे के रिटेल संकेतक हैं। मेकिंग चार्ज और स्थानीय टैक्स के कारण ज्वेलरी की अंतिम कीमत अलग हो सकती है।

जाने आज चांदी का भाव?

दिल्ली और मुंबई में आज चांदी का भाव 2,49,900 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। शुरुआती बाजार संकेतों में कीमतों में बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है। मंगलवार के मुकाबले बाजार का रुख थोड़ा सुस्त नजर आ रहा है।

वैश्विक संकेतों से सर्राफा बाजार पर दबाव

मजबूत अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की टिप्पणियों का असर घरेलू सर्राफा बाजार पर दिखाई दे रहा है।

वहीं, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से रुपये पर दबाव कुछ कम हुआ है। ट्रेडर्स अब अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों और बॉन्ड यील्ड्स पर नजर बनाए हुए हैं।

22K या 24K सोना? खरीदारी से पहले समझें अंतर

गहनों के लिए 22 कैरेट सोना अधिक टिकाऊ माना जाता है, जबकि सिक्के और बार के लिए 24 कैरेट सोना ज्यादा शुद्धता वाला विकल्प है।

खरीदारी के समय BIS हॉलमार्क और HUID कोड जरूर जांचें। साथ ही मेकिंग चार्ज की तुलना कर पक्का GST बिल लेना जरूरी है।

निवेशकों और खरीदारों के लिए क्या रखें ध्यान?

बुधवार, 23 सितंबर को सोने-चांदी की कीमतों में फिलहाल बड़ी तेजी नहीं दिख रही है। खरीदारों को सिर्फ दिनभर के छोटे उतार-चढ़ाव के बजाय शुद्धता, मेकिंग चार्ज, पक्का बिल और भरोसेमंद ज्वेलर पर ध्यान देना चाहिए। निवेश के लिए सोने के विकल्पों में गोल्ड ETF जैसे साधनों पर भी विचार किया जा सकता है।

यह किसी भी व्यक्तिगत आवासीय इकाई के लिए देश में अब तक का सबसे महंगा और रिकॉर्ड-ब्रेकिंग सौदा माना जा रहा है।

63,000 वर्ग फुट मैं फैला है यह प्रॉपर्टी

डेवलपर एम्बेसी डेवलपमेंट्स लिमिटेड (Embassy Developments Ltd.) और दिनेश ठक्कर द्वारा जारी संयुक्त बयान के अनुसार, यह सी-फेसिंग बहुमंजिला आवासीय टॉवर 63,000 वर्ग फुट (लगभग 5,853 वर्ग मीटर) के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है।

इसमें प्रत्येक मंजिल पर एक लग्जरी रेजिडेंस की व्यवस्था है, जो अरब सागर के मनोरम दृश्य पेश करता है। इस रिकॉर्ड डील की खबर के सामने आते ही शुरुआती कारोबार में एम्बेसी के शेयरों में भी करीब 8.3 फीसदी तक की तेज बढ़त दर्ज की गई।

लग्जरी हाउसिंग मार्केट में उछाल के संकेत

यह डील भारत के लग्जरी हाउसिंग मार्केट में आ रहे एक बड़े उछाल को दर्शाता है। हाल के वर्षों में देश की आर्थिक वृद्धि, कॉरपोरेट संपत्तियों में इजाफे और छोटे-बड़े शहरों से लगातार आ रहे आईपीओ की वजह से अरबपतियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है।

अपनी अनूठी और ट्रॉफी प्रॉपर्टीज के लिए प्रसिद्ध मुंबई हमेशा से देश के सबसे अमीर परिवारों, उद्योगपतियों और टेक-कॉर्पोरेट लीडर्स की पहली पसंद रहा है।

मुंबई के महंगे इलाकों में बढ़ी खरीदारी

हाल के दिनों में मुंबई के महंगे इलाकों में कई बड़े डील देखने को मिले हैं। इससे पहले फार्मास्यूटिकल कंपनी यूएसवी प्राइवेट लिमिटेड (USV Pvt Ltd) की चेयरपर्सन लीना गांधी तिवारी ने 639 करोड़ रुपये का एक फ्लैट खरीदा था। वहीं, मशहूर बैंकर उदय कोटक और उनके परिवार ने 400 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से एक सी-फेसिंग टॉवर खरीदा था।

प्रॉपर्टी डेटा सर्विस प्रोवाइडर जैपकी (Zapkey) के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2025 से अब तक देश में 100 करोड़ रुपये से अधिक की कीमत वाले कुल 37 आवासीय सौदे हो चुके हैं, जिनका कुल मूल्य 5,600 करोड़ रुपये से भी अधिक बैठता है।

सुपर-लक्जरी अपार्टमेंट्स की मांग

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में संपत्ति निर्माण अब दुर्लभ और हाई-एंड रियल एस्टेट संपत्तियों के रूप में सामने आ रहा है। देश के प्रमुख शहरों में सुपर-लक्जरी अपार्टमेंट्स की मांग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई प्रीमियम प्रोजेक्ट्स बुकिंग शुरू होने के कुछ ही घंटों या दिनों के भीतर पूरी तरह बिक जाते हैं।

एंजेल वन के संस्थापक दिनेश ठक्कर का यह बड़ा दांव दिखाता है कि भारत का लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट वैश्विक स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बना रहा है।

साल 2020 में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौर में डिजिटल ट्रेडिंग और ऑनलाइन निवेश के तेजी से विस्तार के बाद एंजेल वन की शेयर बाजार में सफल लिस्टिंग हुई थी, जिसके बाद से कंपनी लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है।

यह विस्तार भारत के तेजी से बढ़ते सेलिब्रेशन, इवेंट्स और बैंक्वेटिंग सेक्टर में प्रोफेशनल वेन्यू मैनेजमेंट की दिशा में कंपनी के बढ़ते फोकस को दर्शाता है।

कैसे काम करती है यह कंपनी?

कंपनी-सर्विस्ड मॉडल के तहत वेडिंग्ज अपनी टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी एक्सपर्टीज, सेल्स क्षमता और ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे बैंक्वेट प्रॉपर्टीज में उपलब्ध कराता है। वहीं, प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मालिकों के पास ही रहता है। यह मॉडल बैंक्वेट बिजनेस से जुड़ी कई आम चुनौतियों को एक साथ संभालने के लिए तैयार किया गया है। इनमें स्टाफिंग, वेंडर्स, इन्वेंट्री, सेल्स, कस्टमर सर्विस और इवेंट मैनेजमेंट शामिल हैं।

इसके साथ ही, वेडिंग और नॉन-वेडिंग तारीखों के बीच मांग में होने वाले बदलाव को भी मैनेज किया जाता है। वेडिंग्ज सेंट्रलाइज्ड और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के जरिए रोजमर्रा के ऑपरेशंस और मैनपावर, वेंडर कोऑर्डिनेशन, लीड जनरेशन, रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन और एक जैसी कस्टमर एक्सपीरियंस उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संभालेगा।

बैंक्वेट मालिकों को कैसे मिलेगा फायदा?

इस मॉडल का एक अहम फोकस बैंक्वेट प्रॉपर्टीज को सिर्फ पीक वेडिंग डेट्स पर निर्भर रहने से आगे बढ़ाना होगा। वेडिंग्ज़ के बिजनेस हेड आदित्य शर्मा ने कहा कि सिर्फ वेन्यू मैनेज करने के बजाय हमारा फोकस बैंक्वेट मालिकों को उनकी प्रॉपर्टीज की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने में मदद करना है।

इसके लिए हम हर वेन्यू की लोकेशन, कस्टमर प्रोफाइल और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के आधार पर उसकी सही पोजिशनिंग, प्राइसिंग और विजिबिलिटी तैयार करने पर काम करते हैं। इसके साथ ही, वेडिंग्स से आगे कॉर्पोरेट इवेंट्स, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स, सोशल गैदरिंग्स, सेलिब्रेशन और दूसरे फंक्शंस के जरिए वेडिंग्स के अलावा भी रेवेन्यू बढ़ाने की संभावना भी है।

ग्राहकों के लिए ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस

इससे वेन्यू मालिकों को अपनी मौजूदा प्रॉपर्टीज से अतिरिक्त कमाई के अवसर मिल सकते हैं। साथ ही, उन्हें हॉस्पिटैलिटी, इवेंट्स, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर एक्विजिशन से जुड़ी क्षमताओं वाले प्रोफेशनल ऑपरेटिंग पार्टनर का फायदा मिलेगा।

कंपनी को उम्मीद है कि कंपनी-सर्विस्ड बैंक्वेट्स का यह नेटवर्क ग्राहकों के लिए ज्यादा बेहतर और एक जैसा ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस तैयार करेगा। साथ ही, ऐसे सिस्टम विकसित किए जाएंगे जिन्हें अलग-अलग मार्केट्स में भी आसानी से अपनाया जा सके।

भारत में तेजी से बदल रहा इवेंट्स इकोसिस्टम

वेडिंग्ज का यह विस्तार ऐसे समय में हो रहा है, जब भारत का सेलिब्रेशन और इवेंट्स इकोसिस्टम तेजी से बदल रहा है। इसमें बढ़ता कंज्यूमर स्पेंडिंग, ऑर्गेनाइज्ड वेडिंग्स का विस्तार, डेस्टिनेशन सेलिब्रेशन और कॉर्पोरेट व सोशल इवेंट्स की बढ़ती मांग अहम भूमिका निभा रही है।

कंपनी देशभर में बैंक्वेट और प्रॉपर्टी मालिकों के साथ पार्टनरशिप के अवसर तलाशना जारी रखेगी। खास तौर पर ऐसे मालिकों के साथ, जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट और व्यापक इवेंट-बेस्ड रेवेन्यू स्ट्रैटेजी के जरिए अपने वैन्यू की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहते हैं।

शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 86.02 अंक यानी 0.11 फीसदी की बढ़त के साथ 74,945.01 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं, एनएसई निफ्टी 50 में भी तेजी देखने को मिली और यह 42.25 अंक यानी 0.18 फीसदी चढ़कर 23,458.00 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार की नजर अब वैश्विक संकेतों, कच्चे तेल की कीमतों और पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के बीच आगे के कारोबार पर बनी हुई है।

रियल्टी और डिफेंस स्टॅाक में हुई खरीदारी

शुरुआती बाजार में रियल्टी और डिफेंस स्टॉक्स में खरीदारी देखी जा रही थी। सूचकांकों में निफ्टी रियल्टी और निफ्टी इंडिया डिफेंस करीब एक प्रतिशत की तेजी के साथ टॉप गेनर्स थे।

निफ्टी एनर्जी, निफ्टी पीएसई, निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी मेटल, निफ्टी कमोडिटीज और निफ्टी प्राइवेट बैंक हरे निशान में थे। केवल निफ्टी आईटी ही लाल निशान में था।

मिडकैप और स्मॉलकैप में आई तेजी

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी तेजी देखी जा रही है। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 224 अंक या 0.36 प्रतिशत की तेजी के साथ 62,237 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 75 अंक या 0.39 प्रतिशत की मजबूती के साथ 19,939 पर था।

सन फार्मा और टाइटन लाल निशान में खुले

सेंसेक्स पैक में अदाणी पोर्ट्स, इंडिगो, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स,मारुति सुजुकी, एमएंडएम, इटरनल, टाटा स्टील, ट्रेंट, पावर ग्रिड, कोटक महिंद्रा बैंक, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस, एसबीआई और आईसीआईसीआई हरे निशान में हैं। एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा, भारती एयरटेल और टाइटन लाल निशान में थे।

कच्चे तेल की किमतों में कमी

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों और यूएस के 10-साल के बॉन्ड यील्ड में थोड़ी कमी आने से अमेरिकी इक्विटी मार्केट में जोखिम कम हुआ है।

इस सकारात्मक बदलाव का असर दूसरे इक्विटी मार्केट पर भी दिखेगा। भारत में, एनएसई आईपीओ के पूरा होने और रिफंड मिलने शुरू होने के साथ सेकेंडरी मार्केट पर फिर से फोकस में आ गया है, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी।

वैश्विक बाजारों में तेजी से हुआ कारोबार

ज्यादातर वैश्विक बाजारों में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। टोक्यो, शंघाई, हांगकांग, बैंकॉक, सोल और ताइपे हरे निशान में थे। केवल जकार्ता लाल निशान में था।

अमेरिकी शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुए, जिसमें मुख्य सूचकांक डाओ जोन्स 0.71 प्रतिशत की तेजी के साथ और नैस्डैक 2.26 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ।

वहीं, आज दोनों की कीमत में 10-10 रुपये की गिरावट हुई। चांदी के भाव में भी लगातार दूसरे दिन कमजोरी देखने को मिली है। औद्योगिक मांग में सुस्ती के बीच आज एक किलो चांदी 100 रुपये सस्ती हुई। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता समेत देश के 10 बड़े शहरों में सोने के ताजा भाव अलग-अलग हैं।

जाने देश के 10 बढ़े शहरों में सोने के क्या भाव हैं?

देश के 10 बड़े शहरों में 18 कैरट, 22 कैरट और 24 कैरट सोने की कीमत।

लगातार दूसरे दिन फिसली चांदी

चांदी के भाव में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। एक दिन स्थिर रहने के बाद बीते दो दिनों में एक किलो चांदी 5,100 रुपये सस्ती हुई है।

इससे पहले 18 और 19 सितंबर को लगातार दो दिनों में चांदी 10,000 रुपये महंगी हुई थी। अब दिल्ली में एक किलो चांदी का भाव 100 रुपये घटकर 2,49,900 रुपये पर आ गया है।

दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में जाने चांदी का भाव

देश के प्रमुख महानगरों में चांदी के भाव की बात करें तो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में एक किलो चांदी 2,49,900 रुपये के भाव पर बिक रही है। यानी इन तीनों शहरों में आज चांदी की कीमत समान है। हालिया उतार-चढ़ाव के बीच चांदी के भाव में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है।

चेन्नई में सबसे महंगी बिक रही चांदी

चारों बड़े महानगरों में चेन्नई में चांदी का भाव सबसे ज्यादा है। यहां एक किलो चांदी 2,59,900 रुपये पर बिक रही है। यह दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मुकाबले 10,000 रुपये महंगी है। वहीं, पिछले दो दिनों की गिरावट के बाद निवेशकों की नजर अब चांदी की अगली चाल पर बनी हुई है।

Gold को लेकर क्या कह रहे हैं जानकार?

ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म Lemonn के हेड ऑफ रिसर्च गौरव गर्ग के अनुसार फिलहाल सोने और चांदी की कीमतों पर कई तरह के दबाव देखने को मिल रहे हैं।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के सख्त रुख और महंगाई को लेकर बनी चिंता के चलते बॉन्ड यील्ड और डॉलर मजबूत बने हुए हैं, जिसका असर कीमती धातुओं पर पड़ रहा है।

पश्चिमी एशिया तनाव से मिल रहा सपोर्ट

हालांकि, पश्चिमी एशिया में जारी तनाव सोने और चांदी के लिए कुछ हद तक सपोर्ट का काम कर रहा है।

भू-राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ने पर निवेशक अक्सर सुरक्षित निवेश (Safe Haven) माने जाने वाले सोने की ओर रुख करते हैं। गौरव गर्ग के अनुसार, यही मांग फिलहाल कीमती धातुओं की कीमतों को सहारा दे रही है।

इस सेंटर से करीब 800 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। कंपनी के मुताबिक, चेन्नई को मजबूत टेक्नोलॉजी टैलेंट, इंजीनियरिंग इकोसिस्टम, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की मौजूदगी के कारण चुना गया है। यह हब स्टारबक्स के ग्लोबल बिजनेस को टेक्नोलॉजी सपोर्ट देगा और अमेरिका समेत अन्य देशों की टीमों के साथ काम करेगा।

अमेरिका के बाद चेन्नई में स्टारबक्स का बड़ा टेक सेंटर

इसके लिए कंपनी ने तमिलनाडु सीएम सी. जोसेफ विजय के साथ एमओयू साइन किया है। चेन्नई में बनने वाला स्टारबक्स का नया टेक्नोलॉजी हब कंपनी की ग्लोबल टेक्नोलॉजी क्षमताओं को मजबूत करेगा। फिलहाल स्टारबक्स के टेक्नोलॉजी सेंटर अमेरिका के Seattle और Nashville में हैं।

चेन्नई सेंटर से कंपनी के ग्लोबल बिजनेस को टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिलेगा और यहां की टीमें अमेरिका समेत अन्य देशों की टेक्नोलॉजी और बिजनेस टीमों के साथ मिलकर काम करेंगी।

Tata के रिटेल जॉइंट वेंचर से अलग होगा टेक हब

स्टारबक्स का चेन्नई टेक्नोलॉजी सेंटर भारत में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (Tata Consumer Products) के साथ चल रहे रिटेल जॉइंट वेंचर से अलग काम करेगा।

इसका मुख्य फोकस टेक्नोलॉजी और ग्लोबल बिजनेस सपोर्ट पर रहेगा। यानी चेन्नई का यह हब सीधे भारत में स्टारबक्स के कैफे और रिटेल ऑपरेशन का हिस्सा नहीं होगा।

मजबूत टेक टैलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बना वजह

स्टारबक्स ने चेन्नई को टेक्नोलॉजी हब के लिए चुनने के पीछे कई कारण बताए हैं। इनमें मजबूत टेक्नोलॉजी टैलेंट पूल, बेहतर इंजीनियरिंग इकोसिस्टम, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, कर्मचारियों की अच्छी रिटेंशन दर और प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की मौजूदगी शामिल है। कंपनी का कहना है कि ये खूबियां भारत में उसकी टेक्नोलॉजी क्षमताओं के विस्तार में मदद करेंगी।

GCC पॉलिसी से स्टारबक्स को मिलेगा फायदा

स्टारबक्स का चेन्नई टेक्नोलॉजी हब ऐसे समय में शुरू हो रहा है, जब तमिलनाडु सरकार ग्लोबल कंपनियों को राज्य में Global Capability Centres (GCCs) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

राज्य की GCC स्पेशल स्कीम 2024-2027 के तहत पात्र वैश्विक कंपनियों को टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं।

तीन साल तक पेरोल सब्सिडी का प्रावधान

इस योजना के तहत पात्र कंपनियों को हाई-पेइंग नौकरियां पैदा करने पर तीन साल तक पेरोल सब्सिडी मिल सकती है।

सब्सिडी की दर पहले साल 30%, दूसरे साल 20% और तीसरे साल 10% तक निर्धारित की गई है। इससे राज्य में ग्लोबल कंपनियों के लिए टेक्नोलॉजी और बिजनेस ऑपरेशन स्थापित करना अधिक आकर्षक हो सकता है।

आवेदन के लिए लॉट साइज 37 शेयरों की रखी गयी है। आईपीओ 355 करोड़ रुपये के नए शेयर और 50 करोड़ रुपये तक के शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का मिश्रण होगा।

NSE और BSE पर कब होगी लिस्टिंग?

कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई पर 1 अक्टूबर को लिस्ट होने की उम्मीद है। इस आईपीओ की प्रबंधक पीएल कैपिटल मार्केट्स और खंबाटा सिक्योरिटीज हैं।

6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, 265 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी प्लांट

स्टील उद्योग में 4 दशकों का अनुभव रखने वाले उद्योगपति कृष्ण कुमार जालान द्वारा वर्ष 2009 में स्थापित ए-वन स्टील्स की कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और आंतरिक बिजली खपत के लिए 265 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी प्लांट है।

वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का कुल मुनाफा

कंपनी टीएमटी बार, पाइप, ट्यूब्स, एमएस बिलेट्स, स्पंज आयरन सहित विभिन्न स्टील उत्पाद बनाती है। ए-वन स्टील्स ने वित्त वर्ष 2026 में 4202 करोड़ के कुल कारोबार पर 127 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया और ईपीएस 19 रुपये रही।

IPO लाने के पीछे कंपनी का मकसद

कंपनी अब निर्गम से प्राप्त पूंजी में से 250 करोड़ रुपये का उपयोग कर्ज भुगतान में करेगी। जिससे ब्याज भार घटाकर लाभप्रदता बढ़ाने में मदद मिलेगी। आईपीओ बाद कंपनी में प्रमोटरों की हिस्सेदारी 74% रहेगी।

एफमेक के पूर्व अध्यक्ष कैप्टन केएस राना ने ‘मीट एट आगरा-2026’ के संदर्भ में बातचीत के दौरान बताया कि मौजूदा समय में वैश्विक फुटवियर बाजार में स्पोर्ट्स शू का चलन लगातार बढ़ रहा है। उनके अनुसार करीब 30 प्रतिशत उपभोक्ता लेदर शू का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि स्पोर्ट्स शू की हिस्सेदारी करीब 70 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

केवल लेदर फुटवियर ही नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स शू का उत्पादन भी शुरू

राना के मुताबिक बाजार की इसी बदलती मांग को देखते हुए आगरा के फुटवियर उद्योग ने भी खुद को बदलना शुरू कर दिया है। शहर में अब केवल पारंपरिक लेदर फुटवियर ही नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स शू का उत्पादन भी शुरू हो चुका है। उनका दावा है कि आगरा में वर्तमान में प्रतिदिन करीब 15 से 20 हजार जोड़ी स्पोर्ट्स शू तैयार हो रहे हैं।

यह बदलाव आगरा के जूता उद्योग के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शहर लंबे समय से लेदर फुटवियर के लिए जाना जाता रहा है। अब बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन में विविधता आने लगी है। नई सामग्री, आधुनिक मशीनरी, डिजाइन और तकनीक के इस्तेमाल से निर्माता स्पोर्ट्स फुटवियर के तेजी से बढ़ते बाजार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

कैप्टन केएस राना का कहना है कि आने वाले समय में आगरा में स्पोर्ट्स शू का उत्पादन और बढ़ने की संभावना है। यानी जिस आगरा की पहचान लंबे समय तक लेदर शू के उत्पादन और निर्यात से जुड़ी रही, वहां अब स्पोर्ट्स शू उद्योग भी एक नए कारोबारी अवसर के रूप में उभर रहा है।

युवा पीढ़ी के लिए भी बढ़ रहा रोजगार का अवसर

फुटवियर उद्योग में यह बदलाव युवाओं के लिए भी नए अवसर पैदा कर सकता है। आधुनिक मशीनरी, ऑटोमेशन, डिजाइन, मटेरियल टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स फुटवियर की नई जरूरतों के कारण उद्योग को तकनीकी रूप से दक्ष नई पीढ़ी की जरूरत होगी।

इसी बदलाव को ‘मीट एट आगरा-2026’ जैसे आयोजनों से जोड़कर देखा जा रहा है। 3 से 5 अक्टूबर तक सींगना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर में होने वाले इस फेयर में दुनिया भर की आधुनिक मशीनरी, कंपोनेंट्स, सामग्री और तकनीक देखने को मिलेगी। ऐसे में आगरा के कारोबारियों के सामने एक तरफ वैश्विक बाजार की बदलती मांग होगी और दूसरी तरफ उस मांग के अनुरूप खुद को तैयार करने की नई तकनीक।

यानी इस बार ‘मीट एट आगरा’ में सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि जूता उद्योग कितना बड़ा है, बल्कि यह भी होगा कि बदलती दुनिया की पसंद के साथ आगरा का जूता उद्योग कितनी तेजी से खुद को बदल रहा है।

कंपनी इस आईपीओ से करीब 300 करोड़ रुपये जुटाएगी। इस पूंजी का उपयोग कंपनी कारोबार विस्तार और कर्ज भुगतान के लिए करेगी। आर्मी इंफोटेक के शेयर BSE व NSE पर लिस्ट होने की उम्मीद है।

मूल्य दायरा 350 से 375 रुपये प्रति शेयर

इस आईपीओ में कंपनी के 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 80 लाख नए इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे, जिनका बोली मूल्य दायरा 350 से 375 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। आईपीओ में कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। आईपीओ में कम से कम 40 इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगाई जा सकती है और उसके बाद 40 के मल्टीपल में बोली लगाई जा सकती है।

खांडवाला सिक्योरिटीज लिमिटेड और सैफ्रोन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड आईपीओ की बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।

22 साल का अनुभव, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को सेवाएं

वर्ष 2003 में स्थापित आर्मी इंफोटेक लिमिटेड एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर और IT मैनेज्ड सर्विसेज़ कंपनी है। इसने 'एक्सपीरियंस ज़ोन' के ज़रिए रिटेल सेल्स के क्षेत्र में कदम रखा है, जहां IT, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, गेमिंग और मर्चेंडाइज़ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। साथ ही, कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) के क्षेत्र में भी काम करती है, जिसमें सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC), पावर परचेज़ एग्रीमेंट्स के तहत सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का विकास और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) शामिल हैं।

कंपनी सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र के लिए दोनों को सेवाएं देती है। आर्मी इंफोटेक के प्रमोटर किरीट कुमार चिमनभाई पटेल और अमी रिधिश पटेल हैं, जिन्हें दो दशकों से ज़्यादा का अनुभव है।

14 राज्यों में कंपनी की मौजूदगी

भारत के 14 राज्यों में मौजूदगी और कई सेक्टर में चल रहे प्रोजेक्ट्स के साथ, कंपनी का बिजनेस और भौगोलिक दायरा काफी फैला हुआ है। 30 जून, 2026 तक, आर्मी इंफोटेक के पास 263 कर्मचारी थे, जो कंपनी के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स को लागू करने और उनके मैनेजमेंट का काम संभालते हैं। इसके अलावा, प्रोजेक्ट्स की जरूरतों के आधार पर कंपनी ने थर्ड-पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए 1,648 कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा है।

1396 करोड़ का कारोबार, 45 करोड़ का मुनाफा

आर्मी इंफोटेक ने वित्त वर्ष 2026 में 1396 करोड़ की कुल आय पर 45.46 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया और ईपीएस 19 रुपये रही। जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष 2025 में कंपनी को 1313 करोड़ की कुल आय पर 41.66 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। यह आईपीओ 20 के PE Ratio पर लाया जा रहा है।

आईपीओ में मूल्य दायरा 126 से 134 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई में लिस्ट होंगे। इस जन निर्गम में कंपनी अपने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 98।97 लाख नए इक्विटी शेयर जारी करेगी।

IPO के पीछे कंपनी का मकसद

इसके साथ ही 13.50 लाख शेयरों की ऑफर फॉर सेल भी की जा रही है। लॉट साइज 111 इक्विटी शेयरों की रखी गयी है। कंपनी आईपीओ से प्राप्त पूंजी का उपयोग अपने कारोबार विस्तार के साथ कुछ कर्ज के भुगतान के लिए भी करेगी। इस ऑफर की प्रबंधक चॉइस कैपिटल हैं।

IPO के जरिए नए चरण की शुरुआत

एड्रॉइट इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सौरभ सांगला ने कहा कि यह आईपीओ कंपनी के लिए एक नए चरण की शुरुआत है। पिछले वर्षों में हमने फोर्जिंग, प्रिसिजन मशीनिंग, हीट ट्रीटमेंट, असेंबली, बैलेंसिंग और टेस्टिंग सहित वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्षमताएं विकसित की है।

सौरभ सांगला के मुताबिक, कंपनी अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर ड्राइवलाइन कंपोनेंट्स के 5,000 से अधिक एसकेयू तक पहुंचाया है, जिन्हें 32 से अधिक देशों में ग्राहकों को सप्लाई किया जाता है। अब हमारा फोकस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में क्षमता मजबूत करने और कारोबार विस्तार पर है।

26 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ

एड्रॉइट इंडस्ट्रीज प्रोपेलर शाफ्ट और टॉर्क-ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स की वर्टिकली इंटीग्रेटेड निर्माता और निर्यातक है। इसकी मध्य प्रदेश में तीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी को 140 करोड़ के कारोबार पर 26 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। EPS 7.5 रुपये रही। यह आईपीओ 18 के PE रेशियो पर लाया गया है।

32 से अधिक देशों में निर्यात

वर्ष 1966 में परिचालन शुरू करने वाली कंपनी अब एक एक्सपोर्ट-लेड ड्राइवलाइन कंपोनेंट्स निर्माता के रूप में विकसित हुई है। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी के 95% उत्पादों का निर्यात 32 से अधिक देशों में हुआ।

कंपनी को उत्तरी अमेरिकी ग्राहकों के साथ जुड़ाव के लिए अपनी कनाडाई सहायक कंपनी का भी सहयोग प्राप्त है।

वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत, मध्य पूर्व में तनाव के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और मजबूत कॉर्पोरेट ग्रोथ की उम्मीदों ने घरेलू बाजार को सहारा दिया। हालांकि आईटी और पीएसयू बैंक शेयरों में हल्का दबाव बना रहा।

रियल्टी, ऑटो और फार्मा बने बाजार के टॉप गेनर्स

शुरुआती कारोबार में बाजार की तेजी को सहारा रियल्टी और ऑटो शेयरों से मिल रहा था। सूचकांकों में निफ्टी रियल्टी और निफ्टी ऑटो टॉप गेनर्स थे।

निफ्टी फार्मा, निफ्टी इंडिया डिफेंस, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी ऑयल एंड गैस गेनर्स थे।

आईटी और पीएसयू बैंक शेयरों पर दबाव

सुबह 9:17 पर सेंसेक्स 440 अंक या 0.59 प्रतिशत की तेजी के साथ 74,735 और निफ्टी 47 अंक या 0.20 प्रतिशत की मजबूती के साथ 23,393 पर था। निफ्टी आईटी, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी सर्विसेज, निफ्टी इन्फ्रा और निफ्टी मीडिया लूजर्स थे।

मिडकैप-स्मॉलकैप में मिलाजुला कारोबार

लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में मिलाजुला कारोबार हो रहा था। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 126 अंक या 0.20 प्रतिशत की गिरावट के साथ 62,064 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 10 अंक की मामूली तेजी के साथ 19,886 पर था।

सेंसेक्स पैक में अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिगो, एशियन पेंट्स, सन फार्मा, ट्रेंट, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचयूएल, एलएंडटी, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एमएंडएम, एनटीपीसी, टाटा स्टील, एचसीएल टेक, बजाज फिनसर्व और टाइटन गेनर्स थे। इन्फोसिस, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल और टेक महिंद्रा लूजर्स थे।

विशेषज्ञों ने क्या कहा?

जानकारों के मुताबिक, दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल जोखिम बढ़ रहे हैं। मध्य पूर्व में टकराव और रूस-यूक्रेन युद्ध और तेज हो रहे हैं। हालांकि, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल की आपूर्ति बढ़ने की वजह से ब्रेंट क्रूड की कीमत 102 डॉलर से नीचे आ गई है।

ब्रेंट क्रूड और बॉन्ड यील्ड पर निवेशकों की नजर

हालांकि, यूएस के 10-साल के बॉन्ड यील्ड 5 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है, जिससे इक्विटी मार्केट के लिए खतरा पैदा हो रहा है।

लेकिन विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत ग्रोथ और अच्छी कॉर्पोरेट कमाई की उम्मीदों के चलते इक्विटी मार्केट डटे हुए हैं। भारत में भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है।

वैश्विक बाजारों में आई तेजी

वैश्विक बाजारों में भी तेजी देखी जा रही है। टोक्यो, शंघाई, हांगकांग, बैंकॉक और सोल हरे निशान में थे, जबकि जकार्ता लाल निशान में था।

अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को मिलाजुला बंद हुआ था, जिसमें मुख्य सूचकांक डाओ जोन्स 0.18 प्रतिशत की गिरावट और नैस्डैक में 0.39 प्रतिशत की तेजी देखी गई।

मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में भी सोने के भाव लगभग स्थिर बने हुए हैं। वहीं, चांदी की कीमत 2,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास बनी हुई है। बाजार विशेषज्ञों की नजर इस सप्ताह अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, डॉलर और कच्चे तेल के रुझान पर रहेगी, जो सोने-चांदी की चाल तय कर सकते हैं।

मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में आज का गोल्ड रेट

मुंबई में सोने की कीमत: मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,55,840 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,42,850 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।

बेंगलुरु में सोने की कीमत: बेंगलुरु में भी मुंबई के समान 24 कैरेट 1,55,840 और 22 कैरेट 1,42,850 प्रति 10 ग्राम का भाव है।

चेन्नई में सोने की कीमत: चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,55,830 और 22 कैरेट सोना 1,42,840 प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है।

जाने आज के चांदी का भाव

चांदी की कीमत 2,55,000 प्रति किलोग्राम के आसपास बनी हुई है। शहर के अनुसार स्थानीय मार्जिन के कारण इसमें मामूली अंतर हो सकता है। ये सभी दरें GST और मेकिंग चार्ज जोड़ने से पहले की हैं, इसलिए रिटेल काउंटर पर अंतिम कीमत अलग हो सकती है।

पिछले हफ्ते MCX पर सोना और चांदी में जोरदार तेजी

पिछले सप्ताह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर कीमती धातुओं में मजबूत खरीदारी देखने को मिली। अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना 1,597 रुपये (1.04%) की बढ़त के साथ 1.54 रुपये लाख प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ।

वहीं चांदी का वायदा भाव 6,629 रुपये यानी करीब 3% उछलकर 2.41रुपये लाख प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया, जो सप्ताह की सबसे बड़ी तेजी में शामिल रहा।

विदेशी बाजार के संकेत, सोने को मिला मजबूत सपोर्ट

विदेशी बाजार में शुरुआती एशियाई कारोबार के दौरान स्पॉट गोल्ड 4,377-4,390 डॉलर प्रति औंस के दायरे में कारोबार करता रहा, जिससे घरेलू सर्राफा बाजार को मजबूती मिली। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया 95.7-96 के आसपास कमजोर रहने से सोने के आयात की लागत बढ़ी, जिसका असर घरेलू कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है।

रिटेल गोल्ड रेट तय करने में IBJA (इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन) के भाव प्रमुख आधार माने जाते हैं, जबकि अंतिम कीमत में बाद में मेकिंग चार्ज, स्थानीय टैक्स और ज्वेलर का मार्जिन जुड़ता है। इस सप्ताह बाजार की दिशा के लिए अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, कच्चे तेल की चाल और महंगाई के आंकड़े अहम रहेंगे।

आज किन बातों पर रखें नजर?

एमसीएक्स (MCX) पर सर्राफा कारोबार सुबह 9 बजे से शुरू होगा, इसलिए शुरुआती कारोबार में अंतरराष्ट्रीय बाजार के संकेतों के आधार पर ओपनिंग गैप पर नजर रहेगी। दिनभर सोने-चांदी की दिशा समझने के लिए दिसंबर गोल्ड फ्यूचर्स, USD/INR और कच्चे तेल (Crude Oil) की चाल अहम रहेगी।

कम अवधि के खरीदार हल्की ज्वेलरी की खरीदारी पर विचार कर सकते हैं, जबकि निवेश के लिहाज से गोल्ड ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) विकल्प हो सकते हैं। हालांकि, रिटेल खरीद के समय अंतिम कीमत शहर, स्थानीय टैक्स, लॉजिस्टिक खर्च और ज्वेलर के मार्जिन के अनुसार अलग हो

ऐसे में KYC अपडेट न कराने पर बैंक खाता तुरंत फ्रीज होने की खबरें किसी भी आम नागरिक को आशंकित और चिंतित कर सकती हैं। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार KYC की डेडलाइन बीतने पर बैंक तुरंत अकाउंट बंद नहीं करते बल्कि ग्राहकों को राहत दी जाती है।

क्या है KYC और बैंक के लिए क्यों जरूरी?

KYC यानी Know Your Customer बैंकिंग व्यवस्था की एक जरूरी प्रक्रिया है। इसके तहत बैंक ग्राहक की पहचान, पता और अन्य जरूरी जानकारियों से जुड़े डॉक्यूमेंट की जांच करता है। KYC का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाए रखना है।

इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और बैंकिंग धोखाधड़ी जैसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलती है। नया बैंक अकाउंट खोलते समय KYC जरूरी होती है। इसके अलावा बैंक ग्राहकों के जोखिम स्तर के आधार पर समय-समय पर Re-KYC भी कराते हैं।

किन मामलों में KYC की जरूरत पड़ती है?

RBI के नियमों के अनुसार नया बैंक अकाउंट खोलने वाले ग्राहक को KYC प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसके अलावा कुछ निर्धारित वित्तीय लेनदेन और बैंकिंग सेवाओं के दौरान भी ग्राहक से KYC दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।

उदाहरण के तौर पर, किसी गैर-खाताधारक की ओर से बैंक शाखा में 50000 रुपये या उससे अधिक का नकद लेनदेन होने पर KYC से जुड़े दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैसे भेजने, 50000 रुपये से अधिक के क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान और कुछ वित्तीय उत्पादों से जुड़ी सेवाओं में भी KYC जरूरी हो सकती है।

KYC की डेडलाइन मिस होने पर क्या होगा?

अगर ग्राहक तय समय सीमा तक KYC अपडेट नहीं कराता है तो बैंक आमतौर पर तुरंत अकाउंट बंद नहीं करता। RBI के निर्देशों के तहत बैंकों को ग्राहकों को पहले सूचना और रिमाइंडर देने होते हैं। बार-बार सूचना देने के बावजूद KYC अपडेट नहीं होने पर बैंक खाते पर आंशिक रोक यानी Partial Freezing लगा सकता है।

इसका मतलब यह नहीं है कि खाते में जमा पूरी रकम जब्त या खत्म हो जाती है, बल्कि कुछ विशेष लेनदेन या सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 2025 में KYC फ्रेमवर्क में किए गए बदलावों के तहत बैंकों को KYC की समय सीमा से पहले ग्राहकों को अग्रिम सूचना और रिमाइंडर भेजने पर जोर दिया गया है। बैंक को यह भी बताना होता है कि KYC अपडेट नहीं कराने पर ग्राहक के खाते पर किस तरह की पाबंदियां लग सकती हैं।

KYC अपडेट कराने के लिए क्या करें?

अगर बैंक से KYC अपडेट करने का मैसेज मिलता है तो ग्राहक को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आवश्यक पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज बैंक की शाखा में जाकर या बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।

अगर KYC को लेकर कोई समस्या या भ्रम है तो ग्राहक को सीधे अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए। समय पर Re-KYC पूरा करने से खाते की सेवाओं पर संभावित प्रतिबंध से बचने में मदद मिल सकती है।

ट्रस्ट्स का तर्क है कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, ट्रस्ट की ओर से नामित निदेशकों की मंजूरी अनिवार्य थी। ऐसे में चेयरमैन के पास मौजूद कास्टिंग वोट इस आवश्यक शर्त को निष्प्रभावी नहीं कर सकता।

ट्रस्ट्स ने फैसले को नियमों के खिलाफ बताया

टाटा ट्रस्ट्स के मुताबिक, 17 सितंबर की बोर्ड बैठक में चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति के प्रस्ताव को लेकर कोई गतिरोध था ही नहीं। टाटा संस के बोर्ड में ट्रस्ट्स के दो नामित निदेशक हैं। रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन बने नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन का कार्यकाल पांच साल बढ़ाने के प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, जबकि दूसरे ट्रस्ट-नामित निदेशक वेणु श्रीनिवासन ने प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया। ट्रस्ट्स का तर्क है कि दो नामित निदेशकों में बहुमत का मतलब दो वोट है, एक नहीं। इसलिए जरूरी समर्थन नहीं मिला और प्रस्ताव वैध रूप से पारित नहीं हो सकता था।

बोर्ड में 4-1 से पास हुआ था प्रस्ताव

टाटा संस के बोर्ड ने चंद्रशेखरन को एक और पांच साल के लिए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए रखने के प्रस्ताव को 4-1 के अंतर से मंजूरी दी थी। नोएल टाटा ने इसका विरोध किया था। खास बात यह है कि चंद्रशेखरन पहले ही कह चुके थे कि वह अगले कार्यकाल के लिए खुद दावेदारी नहीं करेंगे। हालांकि, बोर्ड के अनुरोध के बाद उन्होंने अपना फैसला बदलने पर सहमति जताई। टाटा संस ने इसी आधार पर उनकी दोबारा नियुक्ति को वैध मानते हुए आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

ट्रस्ट्स के लिए 4-1 का आंकड़ा मायने नहीं रखता

टाटा ट्रस्ट्स का कहना है कि पूरे बोर्ड में 4-1 से प्रस्ताव पारित होना इस मामले में निर्णायक नहीं है। उसके मुताबिक, AoA में ट्रस्ट-नामित निदेशकों से जुड़ी अलग शर्त है और उसे पूरा करना जरूरी था। ट्रस्ट्स ने कहा कि वोटों का नतीजा 4-1 हो या कुछ और, इससे फर्क नहीं पड़ता। किसी शर्त को या तो पूरा किया जाता है या नहीं किया जाता। इस मामले में ट्रस्ट्स की ओर से जरूरी समर्थन नहीं मिला, इसलिए उनके अनुसार प्रस्ताव भी वैध नहीं है।

कास्टिंग वोट पर भी ट्रस्ट्स ने उठाई आपत्ति

ट्रस्ट्स ने उस दलील को भी खारिज कर दिया है कि नोएल टाटा के विरोध के कारण बोर्ड में बराबरी की स्थिति बन गई थी और इसे चेयरमैन के कास्टिंग वोट से सुलझाया जा सकता था। ट्रस्ट्स का कहना है कि चेयरमैन का कास्टिंग वोट तभी इस्तेमाल किया जा सकता है, जब पूरे बोर्ड के स्तर पर वोट बराबर हों। दो ट्रस्ट-नामित निदेशकों के बीच ऐसी स्थिति पैदा होने पर इसे लागू नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट्स के मुताबिक, यहां कोई गतिरोध या बोर्ड के कामकाज में रुकावट नहीं थी, बल्कि कंपनी के अपने नियम ही बता रहे थे कि प्रस्ताव को जरूरी समर्थन नहीं मिला।

ट्रस्ट्स ने प्रस्ताव को बताया ‘शुरू से ही शून्य’

इसी आधार पर टाटा ट्रस्ट्स ने 17 सितंबर के प्रस्ताव को वैध नहीं माना है। उसका कहना है कि यह प्रस्ताव “शुरू से ही कानूनी रूप से शून्य” है और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर, टाटा संस अब तक इस आधार पर आगे बढ़ रही है कि बोर्ड ने चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को वैध तरीके से मंजूरी दे दी है। यानी फिलहाल विवाद का सबसे अहम मुद्दा यही है कि कंपनी के AoA में मौजूद विशेष अधिकारों की व्याख्या किस तरह की जाए।

वहीं 22 कैरेट गोल्ड भी करीब 1,150 रुपये महंगा हुआ है। चांदी ने भी रफ्तार पकड़ी है और सप्ताह भर में 10,000 रुपये प्रति किलो चढ़कर 2,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितता और कमजोर डॉलर के संकेत आने वाले समय में सोने को और मजबूती दे सकते हैं।

एक सप्ताह में कितना महंगा हुआ सोना?

वीकली आधार पर 24 कैरेट सोने की कीमत में 1,260 रुपये और 22 कैरेट गोल्ड में 1,150 रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड 4,390.11 डॉलर प्रति औंस पर है, जहां पिछले एक सप्ताह में करीब 1% की तेजी देखने को मिली।

देश के कुछ बड़े शहरों में गोल्ड रेट

इसमें 10 शहरों के 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के आज के रेट शामिल हैं-

चांदी की चाल भी रही मजबूत

चांदी ने भी इस सप्ताह शानदार बढ़त दर्ज की है। एक हफ्ते में इसका भाव 10,000 प्रति किलो बढ़कर 2,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर 66.70 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। हालांकि, जनवरी में रिकॉर्ड 4 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर से चांदी अब भी करीब 36% नीचे है।

एक सप्ताह में सोना 1,260 रुपये और चांदी 10,000 रुपये महंगी हुई। दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड 1,55,990 और चांदी 2,55,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंची।

10,000 डॉलर तक जा सकता है गोल्ड

जेफरीज (Jefferies) के ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रैटेजी क्रिस वुड का मानना है कि आने वाले समय में सोने की कीमत 10,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है।

उनके अनुसार, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड को नियंत्रित करने की कोशिश और डॉलर में संभावित कमजोरी सोने को लंबी अवधि में मजबूत समर्थन दे सकती है।

विशेषज्ञ रहे उपस्थित

कार्यक्रम में नवी मुंबई के आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, इन्फ्लुएंसर्स और उद्योग जगत के विशेषज्ञ बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कलंबोली के प्रमुख स्थान पर स्थित इस भव्य स्टोर में किचन सिंक, फॉसेट्स, सैनिटरीवेयर, स्मार्ट शॉवर पैनल्स, आधुनिक बाथरूम एक्सेसरीज और ड्रेनेज सॉल्यूशंस की पूरी रेंज ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई गई है।

गुणवत्ता को प्राथमिकता

रुहे के संस्थापक कपिल गुप्ता ने कहा,“नवी मुंबई हमेशा से हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बाजार रहा है,जहां ग्राहक गुणवत्ता, डिजाइन और टिकाऊपन को प्राथमिकता देते हैं। पनवेल में अंकित जैन जैसे स्थानीय बाजार की सटीक समझ रखने वाले भागीदार के साथ काम करके हमें खुशी हो रही है।”

इस अवसर पर स्टोर वॉकथ्रू और आधिकारिक डीलरशिप प्रमाणपत्र का वितरण किया गया। रविवार, 20 सितंबर को स्टोर में विशेष ‘प्लंबर्स मीट’ का आयोजन किया गया है।

इस बीच घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) की मजबूत खरीदारी ने गिरावट को कुछ हद तक थामे रखा। अब निवेशकों की नजर अगले सप्ताह आने वाले PMI, क्रेडिट ग्रोथ और अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों पर रहेगी, जो बाजार की अगली दिशा तय कर सकते हैं।

निफ्टी में 0.22% की गिरावट दर्ज

साप्ताहिक आधार पर निफ्टी में 0.22 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन इसमें 0.33 प्रतिशत की बढ़त आई और यह 23,346 अंक पर पहुंच गया। वहीं सेंसेक्स शुक्रवार को 19 अंक या 0.03 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 74,294 अंक पर बंद हुआ।

पूरे सप्ताह में सेंसेक्स 0.65 प्रतिशत कमजोर रहा। सप्ताह की शुरुआत कमजोर रही, लेकिन बाद में कच्चे तेल की कीमतों में हालिया ऊंचाई से नरमी आने के कारण भारतीय शेयर बाजार में कुछ रिकवरी देखने को मिली।

विशेषज्ञों ने क्या कहा?

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका और जापान के केंद्रीय बैंकों के नीतिगत फैसले काफी हद तक बाजार की उम्मीदों के अनुरूप रहे। ऊर्जा महंगाई को लेकर चिंताएं कम होने से सरकारी बॉन्ड यील्ड पर दबाव कुछ घटा और इससे इक्विटी बाजारों को सीमित राहत मिली।

हालांकि केंद्रीय बैंकों की भविष्य की नीति संबंधी टिप्पणियों ने संकेत दिया कि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति का रुख अभी भी सख्त बना रह सकता है।

इससे लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरों का माहौल जारी रहने की संभावना बढ़ गई है। विश्लेषकों का कहना है कि एफआईआई की लगातार बिकवाली ने रुपए पर दबाव बनाए रखा और बाजार की रिकवरी को सीमित कर दिया। इसी वजह से घरेलू शेयर बाजार सप्ताहभर दबाव में रहा।

इस दौरान मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों ने बड़े शेयरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। निवेशकों का रुझान ऐसे घरेलू कारोबारों की ओर रहा, जिनकी आय की संभावनाएं मजबूत हैं, ऑर्डर बुक बेहतर है और बैलेंस शीट मजबूत है।

हेल्थकेयर और FMCG में खरीदारी

क्षेत्रीय आधार पर हेल्थकेयर और एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। इन क्षेत्रों को उनकी स्थिर आय और घरेलू मांग से जुड़े होने के कारण समर्थन मिला।

शुक्रवार को रियल्टी और मेटल शेयर भी मजबूत सेक्टरों में शामिल रहे। दूसरी ओर आईटी सेक्टर पर दबाव जारी रहा और निफ्टी आईटी सूचकांक में लगभग 1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

निफ्टी के लिए 23,000–23,100 बना सपोर्ट

सप्ताह के दौरान मिड और स्मॉलकैप आईटी शेयरों तथा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में भी कमजोरी रही। इसके पीछे वैश्विक प्रौद्योगिकी खर्च को लेकर चिंताएं, ऊंची ब्याज दरों के माहौल में विवेकाधीन मांग पर असर और कीमतों पर दबाव प्रमुख कारण रहे।

तकनीकी दृष्टि से विशेषज्ञों का मानना है कि 23,000-23,100 अंक का दायरा निफ्टी के लिए तत्काल समर्थन (सपोर्ट) क्षेत्र बना हुआ है। वहीं 23,400-23,600 अंक का क्षेत्र निकट अवधि में प्रमुख प्रतिरोध (रेजिस्टेंस) के रूप में देखा जा रहा है।

DII ने संभाला बाजार

वहीं एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) लगातार पांचवें सप्ताह शुद्ध विक्रेता बने रहे और उन्होंने 7,620 करोड़ रुपए की बिक्री की।

वहीं दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 11,232 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी के साथ अपनी खरीदारी का सिलसिला जारी रखा, जिससे बाजार को सप्ताह के मध्य के निचले स्तर से उबरने में मदद मिली।

FII ने बेचे 7,620 करोड़ के शेयर

इस महीने अब तक एफआईआई ने 7,041 करोड़ रुपए की शुद्ध बिक्री की है, जबकि डीआईआई ने 36,219 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की है, जिसके चलते निफ्टी अगस्त के अंत में बंद हुए 24,080.40 से 3.05 प्रतिशत नीचे आ गया।

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आगे चलकर, एफआईआई की लगातार बिकवाली और वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण बाजार अस्थिर रहने की संभावना है, हालांकि घरेलू संस्थागत खरीद में स्थिरता से गिरावट सीमित रहनी चाहिए।

अमेरिकी आंकड़ों पर रहेगी निवेशकों की नजर

आने वाले सप्ताह में निवेशकों की नजर घरेलू ऋण वृद्धि (क्रेडिट ग्रोथ) और पीएमआई आंकड़ों पर रहेगी, जो आर्थिक गतिविधियों की गति का संकेत देंगे।

इसके अलावा अमेरिका के प्रारंभिक बेरोजगारी दावों (जॉबलेस क्लेम्स) के आंकड़े और फेडरल रिजर्व अधिकारियों की टिप्पणियां वैश्विक तरलता, ब्याज दरों की दिशा और वित्तीय बाजारों की चाल तय करने में अहम भूमिका निभाएंगी।

राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,54,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता समेत कई बड़े शहरों में भी गोल्ड रेट में उछाल देखने को मिला। वहीं चांदी भी मजबूत होकर 2,50,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

जानकारों के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, महंगाई की चिंताओं में कमी और वैश्विक बाजार में निवेशकों की बढ़ती खरीदारी से कीमती धातुओं को समर्थन मिला है।

पश्चिम एशिया में तनाव अभी भी एक जोखिम बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 4,390.11 डॉलर प्रति औंस पर है। सोने की वैश्विक कीमतें एक सप्ताह में 1 प्रतिशत चढ़ी हैं।

जानें आपके शहर में 22 और 24 कैरेट सोने का ताजा भाव

दिल्ली में सोने की कीमत: दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,54,580 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,41,710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है।

मुंबई और कोलकाता में सोने की कीमत: दोनों शहरों में 24 कैरेट सोना 1,54,430 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,41,560 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

चेन्नई में सोने की कीमत: चेन्नई में 24 कैरेट सोने का रेट 1,54,430 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,41,560 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।

पुणे और बेंगलुरु में सोने की कीमत: पुणे और बेंगलुरु में 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,54,430 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड का भाव 1,41,560 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

जानें चांदी का भाव?

सोने की तरह दूसरी कीमती धातु चांदी में भी शनिवार को तेजी देखने को मिली है। 19 सितंबर की सुबह चांदी का भाव बढ़कर 2,50,100 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गया है।

वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर की कीमत बढ़कर 66.70 डॉलर प्रति औंस हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, देश में सोने और चांदी की कीमतें घरेलू मांग के साथ-साथ डॉलर, वैश्विक बाजार और अन्य अंतरराष्ट्रीय आर्थिक कारकों से भी प्रभावित होती हैं।

यूपीआई MDR चार्जेस, गोल्ड हॉलमरकिंग में इजाफा और PF इंटरेस्ट इन दिनों आम आदमी के पैसे से जुड़े कई बड़े सवाल चर्चा में हैं। ₹2,000 से ऊपर के कुछ एलीजिबल मर्चेन्ट UPI ट्रांजेशन पर 0.4% MDR की चर्चा, गोल्ड ज्वेलेरी की हॉलमरकिंग Fee ₹45 से बढ़कर ₹75 होने का असर और नौकरी छोड़ने के बाद PF Corpus पर Interest से जुड़े सवाल इन सभी मुद्दों पर देश के जानें मानें अर्थशास्त्री शरद कोहली ने नवभारत लाइव से खास बातचीत की इस बीच उन्होंने यूपीआई ट्रांजैक्शन समेत तमाम मुद्दों पर जवाब दिया है।

5 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के कुछ मर्चेंट UPI ट्रांजेक्शन पर 0.4% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया जाएगा । शरद कोहली बताते हैं कि इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन व्यापारियों द्वारा यह खर्च ग्राहकों पर डालने की आशंका भी है।

इस बीच सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग शुल्क को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। 45 रुपये से बढ़कर 75 रुपये कर दिया गया है। विशेषज्ञ का मानना ​​है कि हालांकि यह 67% की वृद्धि है, लेकिन महंगी खरीदारी के मामले में यह ग्राहकों के लिए बहुत मामूली अंतर है। उन्होंने कहा की, 45 पहले था अभी 75 हो गया, 30 रुपए बढ़ा है। गोल्ड जैसी चीज में उतना 67% इंक्रीज सुनने में बहुत लगता है पर गोल्ड जैसे आइटम में 30 रुपए बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा की "आई थिंक दिस विल बी पेड बाय द कस्टमर एंड आई रियली डोंट थिंक दिस विल हैव एनी प्रॉब्लम" जो आप सोना लेने जाते हैं तो कितनी की चीज खरीदते हैं आप कम से कम 5, 10, 20 हजार, 50 हजार, एक लाख, दो लाख। उसमें अगर 30 रुपए बढ़ता है, दैट इज नॉट अ वैरी सब्सटेंशियल इशू फॉर देम।

शरद कोहली ने ट्रंप टैरिफ को लेकर पूछे गए सवाल पर भी बयान दिया है जिसमें उन्होंने बिल पास होने के बाद सीनेटर ब्लूमेंथल के उस बयान का जवाब दिया जिसमें "चीन और भारत को लेकर टिप्पणियां की गई थी "आप अपना रवैया सुधारें. अपना तेल और गैस कहीं और से ख़रीदें. किसी को ख़ुश करना कोई रणनीति नहीं है." इसको लेकर शरद कोहली ने कहा की मैं रिचर्ड को बोलूंगा अपनी सलाह अपने पास रखें क्योंकि इंडिया इस अ सोवरन कंट्री। हम जहां से हमारी मर्जी आएगी हम गोल्ड, हम ऑयल लेंगे। कोई थर्ड कंट्री हमारे ऊपर ये डिक्टेट नहीं कर सकती हम वहां से ऑयल लेंगे कि नहीं लेंगे।

इस टाइम इंडिया करीब करीब 50% ऑयल अपना रशिया से ले रहा है। इसमें से 96% जो है वो रूपी-रूबल में ट्रेड हो रहा है, इस वैरी गुड। वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन डॉलर्स और अमेरिका को टेरिफ लगाना है वो लगा ले। टेरिफ कहां टेरिफ लगाएंगे? अगर चाइना पे लगाते हैं वो 100% टेरिफ तो आई थिंक 24 को शी जिनपिंग ने अमेरिका जाना है। चाइना इनकी रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोक देगा फिर क्या करेंगे ये? तो आई डोंट थिंक वो दुनिया से इस प्रकार का पंगा ले सकते हैं कि वो 100% टेरिफ आंख बंद करके लगा दें। इस बीच पिएफ समेत तमाम मुद्दों पर और क्या कुछ उन्होंने बोला है जाननें के लिए देखें पूरा इंटरव्यू

जो भी पहले हो, वैध रहेगा। यह बदलाव पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत लागू किया गया है, जिसमें पासपोर्ट शुल्क से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया गया है।

किस उम्र के बच्चों पर लागू हुआ नया नियम?

पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026, गुरुवार को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, जो पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधित करता है।

संशोधित नियम 12(1ए) के तहत, 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी किया गया 36 पन्नों वाला साधारण पासपोर्ट जारी होने की तारीख से पांच साल की अवधि तक, या बच्चे के 18 साल की उम्र पूरी होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा।

15 सितंबर की अधिसूचना में पासपोर्ट आवेदन शुल्क से संबंधित नियम 8 में भी संशोधन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आवेदन की प्रत्येक श्रेणी के लिए देय शुल्क नियमों की अनुसूची IV में निर्दिष्ट के अनुसार होगा।

विदेश मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

संशोधित नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई से पासपोर्ट से जुड़ी सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी की थी।

बढ़ा हुआ शुल्क नए पासपोर्ट आवेदन, नवीनीकरण, तत्काल सेवाओं, खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले नए पासपोर्ट, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) और अन्य पासपोर्ट से जुड़ी सेवाओं पर लागू है।

बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को 10% छूट जारी रहेगी

आठ साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। हालांकि, यह छूट पासपोर्ट के पुनः जारी आवेदनों पर लागू नहीं होगी।

36 और 60 पन्नों के नए पासपोर्ट में कितनी लगेगी फिस

वयस्कों के मामले में, 36 पन्नों वाले नए भारतीय पासपोर्ट या नवीनीकरण के लिए सामान्य आवेदन पर शुल्क मौजूदा 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। 60 पन्नों वाले पासपोर्ट (वयस्क, सामान्य) के लिए शुल्क 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दिया गया है।

तत्काल योजना के तहत 36 पन्नों वाले वयस्क पासपोर्ट के लिए शुल्क 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि इस श्रेणी में 60 पन्नों वाले पासपोर्ट के लिए शुल्क 4,000 रुपये से बढ़कर 6,000 रुपये हो गया है।

नए पासपोर्ट और तत्काल सेवा की फीस भी बढ़ी

तत्काल श्रेणी में 60 पन्नों वाले वयस्क पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट के लिए शुल्क 5,500 रुपये से बढ़ाकर 8,500 रुपये कर दिया गया है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी पासपोर्ट सेवाएं महंगी हो गई हैं।

नाबालिगों के लिए 36 पन्नों वाले नए या पुनः जारी (सामान्य) पासपोर्ट के मामले में, शुल्क 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,750 रुपये कर दिया। तत्काल श्रेणी में नाबालिगों के लिए 36 पन्नों वाले नए या पुनः जारी पासपोर्ट के मामले में, शुल्क 3,000 रुपये से 4,250 रुपये किया गया।

शिशुओं और बच्चों के साथ सफर पर बढ़ा खर्च

अगर आप अपने साथ छोटे बच्चे को लेकर इंडिगो की उड़ान भर रहे हैं, तो अब आपको ज्यादा किराया चुकाना होगा। 3 दिन से लेकर 2 साल तक के छोटे बच्चे का किराया अब 2,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 3,000 रुपए कर दिया गया है।

नियम के मुताबिक, बच्चे को अलग सीट नहीं मिलेगी और उसे आपकी गोद में ही सफर करना होगा। इसके अलावा, बिना अभिभावक अकेले सफर करने वाले बच्चों (Unaccompanied Minor) के लिए दी जाने वाली खास सर्विस का चार्ज भी 5,000 रुपए से बढ़ाकर 5,999 रुपए कर दिया गया है।

एक्स्ट्रा सामान ले जाना भी पड़ेगा महंगा

हवाई सफर के दौरान थोड़ा भी अतिरिक्त सामान ले जाना अब आपके बजट पर भारी पड़ने वाला है। इंडिगो ने डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर एक्सेस बैगेज का चार्ज 700 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 800 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपके बैग का वजन तय लिमिट से ऊपर जाता है, तो आपको हर एक किलो पर 100 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे।

सर्टिफिकेट शुल्क में भी की गयी है बढ़ोतरी

एयरलाइन ने एयरपोर्ट पर लंबी लाइनों से बचने के लिए ली जाने वाली प्रायोरिटी सेवाओं के रेट भी रिवाइज किए हैं। प्रायोरिटी चेक-इन और प्रायोरिटी बोर्डिंग का कंबाइंड शुल्क अब 450 रुपए से बढ़कर 650 रुपए हो गया है, यानी इस पर 200 रुपए का इजाफा हुआ है।

इसके साथ ही, यात्रा का प्रमाण देने वाले ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी कराने की फीस को भी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है। कुल मिलाकर अब इंडिगो फ्लाइट में सफर के दौरान मिलने वाली अतिरिक्त सुविधाएं महंगी हो गई हैं।

जबकि रियल्टी और डिफेंस सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। मेटल, फार्मा, एनर्जी और ऑटो शेयरों में भी तेजी रही, जबकि आईटी सेक्टर दबाव में कारोबार करता नजर आया।

रियल्टी और डिफेंस सेक्टर बने शुरुआती कारोबार के टॉप गेनर

शुरुआती कारोबार में बाजार की खरीदारी को सहारा डिफेंस और रियल्टी शेयरों से मिल रहा था। सूचकांकों में निफ्टी इंडिया डिफेंस और निफ्टी रियल्टी टॉप गेनर्स थे। इसके अलावा निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी इन्फ्रा, निफ्टी ऑटो और निफ्टी प्राइवेट बैंक भी हरे निशान में थे। केवल निफ्टी आईटी ही लाल निशान में कारोबार कर रहा था।

मिडकैप और स्मॉलकैप में भी तेजी

लार्जकैप के साथ-साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 342 अंक या 0.56 प्रतिशत की मजबूती के साथ 61,775 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 172 अंक या 0.88 प्रतिशत की बढ़त के साथ 19,708 पर था।

सेंसेक्स में इटरनल, इंडिगो और एलएंडटी चमके

सेंसेक्स के प्रमुख गेनर्स में इटरनल, इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो), एलएंडटी, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, अदाणी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, बीईएल, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी, टाइटन और बजाज फिनसर्व शामिल रहे। वहीं टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टाटा स्टील, इन्फोसिस, एचयूएल, ट्रेंट, एनटीपीसी, आईटीसी और कोटक महिंद्रा बैंक में गिरावट दर्ज की गई।

IPO की तेजी के बीच लार्ज-कैप शेयरों पर नजर

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, भारतीय प्राइमरी मार्केट में जारी मजबूत तेजी ने निवेशकों का रुझान IPO और लिस्टिंग गेन की ओर बढ़ा दिया है। इसका असर सेकेंडरी मार्केट पर दिख रहा है, जहां कई लार्ज-कैप शेयर अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन कर रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए बड़े बैंक, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल और चुनिंदा फार्मा कंपनियों के शेयरों में खरीदारी के अवसर बन रहे हैं।

वैश्विक बाजारों की मजबूती से निवेशकों का बढ़ा भरोसा

ज्यादातर वैश्विक बाजारों में तेजी देखी जा रही है। टोक्यो, शंघाई, हांगकांग, बैंकॉक और सोल हरे निशान में था, जबकि जकार्ता लाल निशान में था।

अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को हरे निशान में बंद हुए थे, जिसमें मुख्य सूचकांक डाओ जोन्स 0.61 प्रतिशत की मजबूती के साथ और टेक्नोलॉजी सूचकांक नैस्डैक 1.69 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ।

अब टाटा ट्रस्ट के प्रमुख नोएल एन टाटा ने इस मामले पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पद से हटने का फैसला एन चंद्रशेखरन का खुद का था। लेकिन अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है और शेयरधारकों ने चेयरमैन के इस फैसले को स्वीकार कर लिया है। टाटा संस में टाटा ट्रस्ट की करीब 66 फीसदी हिस्सेदारी है। जानकारी के मुताबिक, चंद्रशेखरन के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर हुए मतदान में नोएल टाटा विरोध में वोट डाला था। 

नोएल टाटा ने बयान में क्या कहा?

टाटा ट्रस्ट की ओर से जारी नोएल टाटा के बयान के मुताबिक, 12 अगस्त 2026 को चेयरमैन ने बोर्ड को पत्र लिखकर सूचित किया था कि उनका मौजूदा कार्यकाल 20 फरवरी 2027 को समाप्त होने के बाद वह अगले कार्यकाल के लिए अपना नाम आगे नहीं बढ़ाएंगे। बयान में कहा गया है कि यह फैसला चंद्रशेखरन ने अपनी इच्छा से लिया था और उन्होंने बोर्ड के सामने इसे स्पष्ट रूप से रखा था।

नोएल टाटा के मुताबिक, बोर्ड की ओर से उन्हें ऐसा फैसला लेने के लिए नहीं कहा गया था और न ही इस संबंध में बोर्ड में कोई प्रस्ताव पारित हुआ था। यह निर्णय किसी समीक्षा प्रक्रिया का परिणाम भी नहीं था। बयान में कहा गया कि इसके बाद एन चंद्रशेखरन का पत्र सार्वजनिक हो गया। इसे कंपनी के शेयरधारकों और खास तौर पर टाटा ट्रस्ट्स के साथ पहले चर्चा किए बिना सार्वजनिक किया गया था। टाटा ट्रस्ट के पास टाटा संस की करीब 66 फीसदी हिस्सेदारी है।

चेयरमैन को अपना इरादा बताने का अधिकार

नोएल टाटा ने कहा कि वह इसे शिकायत के रूप में नहीं देख रहे हैं। उनके अनुसार, चेयरमैन को अपने इरादे के बारे में बताने का पूरा अधिकार है। लेकिन जब इस तरह की जानकारी सार्वजनिक हो जाती है तो उसके प्रभाव को बाद में बोर्ड वापस नहीं बदल सकता। समूह के कर्मचारियों, कर्जदाताओं, कारोबारी साझेदारों और बाजार ने इस फैसले को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की है। बहुमत शेयरधारक ने भी इसी तरह कदम उठाया है। अब आगे बढ़ने का समय है और बहुमत शेयरधारकों ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया है।

बयान के अनुसार, टाटा ट्रस्ट्स ने चेयरमैन के फैसले को स्वीकार कर लिया है। साथ ही कंपनी से उसके नियमों के मुताबिक नए चेयरमैन के चयन के लिए एक चयन समिति गठित करने को कहा गया है। यह स्वीकृति और अनुरोध आधिकारिक तौर पर दर्ज किए जा चुके हैं और कंपनी को इसकी औपचारिक जानकारी दी गई है।

चेयरमैन पद को लेकर नोएल ने क्या सवाल उठाए?

नोएल टाटा ने कहा कि इससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब मिलना जरूरी है। कंपनी के नियमों के अनुसार चेयरमैन वही व्यक्ति हो सकता है जो कंपनी का निदेशक हो। ऐसे में मौजूदा चेयरमैन के निदेशक पद की स्थिति भी पूरी तरह स्पष्ट होना जरूरी है। उन्होंने कहा जिस आम बैठक में इस मुद्दे पर फैसला होना था, वह कोरम पूरा नहीं होने के कारण आगे नहीं बढ़ सकी। ऐसे में जब तक निदेशक पद से जुड़ा सवाल स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक चेयरमैन पद पर फैसला लेना जल्दबाजी होगी।

उन्होंने एक व्यावहारिक और कानूनी चिंता का भी जिक्र किया। अगर अभी चेयरमैन पद पर फैसला किया जाता है और बाद में यह सामने आता है कि संबंधित व्यक्ति का निदेशक पद पूरी तरह स्पष्ट या वैध नहीं था, तो कोई भी शेयरधारक इस फैसले को अदालत में चुनौती दे सकता है। नोएल टाटा के मुताबिक, कंपनी को खुद को इस तरह की कानूनी चुनौती के जोखिम में नहीं डालना चाहिए, खासकर ऐसे समय में जब कंपनी के सामने नियामक संस्था से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मामले भी लंबित हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों सवालों को अलग-अलग तरीके से देखा जाना चाहिए।