Tamil Nadu Government: तमिलनाडु में बिल्डिंग प्लान बनाना होगा आसान, सरकार ला रही है सिंगल विंडो ऑनलाइन पोर्टल

Tamil Nadu Unified Registration System: तमिलनाडु सरकार आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स के लिए यूनिफाइड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम ला रही है। अब एक यूनिक ID से पूरे राज्य में काम हो सकेगा।
Tamil Nadu Unified Registration System
तमिलनाडु सरकार आर्किटेक्ट्स के लिए यूनिफाइड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम ला रही हैसोर्स-सोशल मीडिया
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Tamil Nadu Single Window Portal: तमिलनाडु सरकार पूरे राज्य में मकान और बिल्डिंग प्लान तैयार करने वाले आर्किटेक्ट, इंजीनियर, टाउन प्लानर और अन्य प्रोफेशनल्स के लिए एक यूनिफाइड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू करने जा रही है। हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डायरेक्टरेट (DTCP) को 'सिंगल विंडो पोर्टल' के ज़रिए यह नया सिस्टम जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं।

अलग-अलग चक्करों से मिलेगी मुक्ति

मौजूदा व्यवस्था में प्रोफेशनल्स को अलग-अलग इलाकों में काम करने के लिए अलग-अलग अथॉरिटीज से लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था।

इससे समय की बर्बादी होती थी और एक ही रिकॉर्ड कई जगह दर्ज कराना पड़ता था। नया सिस्टम आने के बाद पोर्टल पर रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स ही प्लानिंग एप्लीकेशन और बिल्डिंग प्लान जमा कर सकेंगे, जिससे काम में पारदर्शिता आएगी।

एक यूनिक ID से पूरे राज्य में कर सकेंगे काम

नई योजना के तहत हर योग्य प्रोफेशनल को एक राज्य-स्तरीय 'यूनिक रजिस्ट्रेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर' जारी किया जाएगा। इस एक नंबर को तमिलनाडु की सभी लोकल बॉडीज और प्लानिंग अथॉरिटीज मान्यता देंगी।

'तमिलनाडु कंबाइंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग रूल्स, 2019' के आधार पर योग्यता तय होगी और डीटीसीपी जिला कार्यालय ऑनलाइन आवेदनों की जांच करेंगे। जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, वे अपने-आप नए सिस्टम में शिफ्ट हो जाएंगे।

छोटी इमारतों के लिए मिलेगी थर्ड-पार्टी मंजूरी

इस व्यवस्था से विधानसभा में घोषित 'थर्ड-पार्टी अप्रूवल सिस्टम' को लागू करने में बड़ी मदद मिलेगी। इसके तहत रजिस्टर्ड इंजीनियर को कुछ खास इमारतों को सीधे मंजूरी देने का अधिकार मिलेगा।

वे 8,070 वर्ग फुट तक की रिहायशी, 3,230 वर्ग फुट तक की कमर्शियल और स्वीकृत इंडस्ट्रियल एस्टेट में 26,900 वर्ग फुट तक के बिल्ट-अप एरिया वाली फैक्ट्री इमारतों को खुद मंजूरी दे सकेंगे।

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आम जनता पर प्रशासनिक बोझ होगा कम

अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से बार-बार होने वाली कागजी प्रक्रियाओं से मुक्ति मिलेगी। पूरे राज्य में एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म होने से प्रोफेशनल्स और आम जनता पर प्रशासनिक बोझ कम होगा, जवाबदेही तय होगी और बिल्डिंग प्लान की प्रोसेसिंग काफी तेज हो जाएगी।

तमिलनाडु में टोल सिस्टम का नया मॉडल

बता दें कि कुछ दिन पहले सरकार ने तमिलनाडु में NHAI ने टोल सिस्टम में बड़ा बदलाव शुरू किया था। अक्टूबर 2026 से राज्य के तीन प्रमुख टोल प्लाजा पर बूम बैरियर हटाए जाएंगे, जिससे वाहन बिना रुके टोल पार कर सकेंगे और शुल्क डिजिटल तरीके से वसूला जाएगा।