जितेंद्र मिश्रा ने अब राम मंदिर में पूरी तरह से अपना कार्यभार संभाल लिया है। ऐसे में अब लोग यह जानना चाहते होंगे कि देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर के पहले CEO बनने के बाद अयोध्या में कहां रहेंगे, उनके रहने की व्‍यवस्‍था कहां की गई हैं, इसके अलावा उनका ऑफिस कहां होगा?

सीईओ के रूप में निभाएंगे ये जिम्मेदारी

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से सीईओ नियुक्त किए गए पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा पर अब पूरे राम मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की निगरानी की जिम्मेदारी होगी। अयोध्या में ही उनके लिए कार्यालय और आवास की व्यवस्था की गई है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े एक पदाधिकारी ने जानकारी दी कि राम मंदिर से करीब 300 मीटर की दूरी पर स्थित तीर्थ क्षेत्र भवन में जितेंद्र मिश्रा का आवास बनाया गया है।

तीर्थ क्षेत्र भवन में होगा सीईओ का आवास

बता दें, राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा बनाए गए तीर्थ क्षेत्र भवन में ट्रस्ट के सदस्यों के साथ ही मंदिर से जुड़े अन्य अधिकारी और कई कर्मचारी रात्रि विश्राम करते हैं। इसी भवन में अब राम मंदिर के पहले सीईओ जितेंद्र मिश्रा के रहने की भी व्यवस्था की गई है। भवन की सुरक्षा के लिए यहां सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं।

इसके अलावा सुरक्षा और पुख्ता करने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निजी सुरक्षा गार्ड्स की भी यहां तैनाती की गई है। इस प्रकार अयोध्या में राम मंदिर के पहले सीईओ का आवास मंदिर के बेहद करीब होगा। इससे मंदिर परिसर से जुड़ी व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए उन्हें आसानी होगी।

यहां पर बना CEO कार्यालय

आवास के साथ-साथ सीईओ जितेंद्र मिश्रा के ऑफिस की भी व्यवस्था राम मंदिर परिसर में ही की गई है। राम मंदिर के यात्री सुविधा केंद्र यानी सीएफसी में उनका कार्यालय बनाया गया है। यहीं पर राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टियों की भी बैठक होती है। पीएफसी के एक कमरे को मंदिर के सीईओ के ऑफिस के लिए तैयार किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से यहां 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाती है। यानी ऑफिस में आने-जाने वाले लोगों पर तीसरी आंख से लगातार नजर रखी जाएगी।

दान-गणना स्थल की भी होगी निगरानी

राम मंदिर के पहले सीईओ के रूप में जितेंद्र मिश्रा कार्यालय से मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अलावा चढ़ावा और दान की गणना से जुड़ी व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। मंदिर में दान चोरी मामला सामने आने के बाद दान की गणना से लेकर उसकी सुरक्षा को लेकर मंदिर ट्रस्ट ने विशेष इंतजाम किया है।

मंदिर निर्माण में शामिल कंपनियों, विशेष रूप से एलएंडटी और टाटा के अंतिम भुगतान को लेकर हुई चर्चा में बैंक गारंटी का मुद्दा प्रमुखता से उठा। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में काम की प्रगति के आधार पर कंपनियों को भुगतान किया जाता रहा है।

कंपनी को देनी होगी बैंक गारंटी

नृपेंद्र मिश्रा के अनुसार, अंतिम भुगतान की प्रक्रिया में प्रत्येक कंपनी को निर्माण कार्य के संबंध में बैंक गारंटी देनी होगी। उन्होंने कहा कि बैंक गारंटी से जुड़ी कटौती के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। मिश्रा ने बताया कि अंतिम बिल का तृतीय-पक्ष ऑडिट भी कराया जाएगा।

CEO के चयन पर उठे सवाल

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने अपने पहले सीईओ के रूप में सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के चयन को लेकर उठे सवालों पर सफाई दी। पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडेय की टिप्पणियों के बाद न्यास ने स्पष्ट किया कि मिश्रा ने 11 अगस्त को पहले सत्र में साक्षात्कार दिया था और चयन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। अब परियोजना अंतिम भुगतान तथा आवश्यक समायोजन के चरण में पहुंच गई है।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने गलत जानकारी को दूर करने के लिए, ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के चयन से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सर्च कमेटी का गठन 6 जुलाई 2026 को किया गया था।

ट्र्स्ट ने दी चयन प्रक्रिया की जानकारी

सर्च कमेटी को 5,585 आवेदन मिले और उसने तीन शहरों (दिल्ली NCR, पुणे, संबलपुर) में AI स्क्रीनिंग और मैन्युअल विशेषज्ञता, दोनों का उपयोग करके कई चरणों में मूल्यांकन किया गया था। 16 उम्मीदवारों को फाइनलिस्ट के तौर पर चुना गया, जिन्होंने 11 और 12 अगस्त 2026 को अयोध्या में आमने-सामने इंटरव्यू में हिस्सा लिया था।

एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने 11 अगस्त 2026 को इंटरव्यू प्रक्रिया के पहले सत्र में भाग लिया था। इसके बाद सर्च कमेटी ने 1 सितंबर 2026 को ट्रस्ट को अपनी अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपीं।

2 सितंबर 2026 को, ट्रस्ट ने मीडिया के सामने शीर्ष तीन अनुशंसित उम्मीदवारों में एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, संजय प्रतापसिंह विश्वास राव और सुश्री श्रुति भारद्वाज के नामों की घोषणा की थी। ट्रस्ट ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध है और चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी अन्य सवाल का जवाब देने के लिए तथ्यात्मक जानकारी देना जारी रखेगा

5585 एप्लिकेशन का हुआ था स्क्रीनिंग

ट्रस्ट के महासचिव ने बताया कि CEO पद के लिए 5,585 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसका तकनीक आधारित स्क्रीनिंग किया गया। स्क्रीनिंग की प्रकिया तीन शहर में आयोजित की गई- दिल्ली-एनसीआर, पुणे और संबलपुर में। इनमें से 16 उम्मीदवारों को अंतिम दौर के लिए चुना गया। इन सभी का फिजिकल इंटरव्यू 11 और 12 अगस्त को अयोध्या में हुआ। जितेंद्र मिश्र भी 11 अगस्त की पहली पाली में इंटरव्यू दिए थे।

ट्रस्ट ने क्यों दी सफाई?

श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से यह सफाई ऐसे समय में आई है जब कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। उनके बारे में दावा किया गया कि वे इंटरव्यू में शामिल नहीं हुए थे। ट्रस्ट ने अपने सोशल मीडिया पर चयन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी टाइमलाइन भी साझा की है।

चयन प्रक्रिया के लिए बनी थी समिति

श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से सीईओ के चुनाव के लिए 6 जुलाई को एक खोज समिति का गठन किया गया था। इस समिति के सामने देश भर से कुल 5,585 आवेदन आए थे। इन सभी आवेदनों की दिल्ली-एनसीआर, पुणे और संबलपुर में तकनीक आधारित कई दौर की जांच की गई। इसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया की गई। कड़े चरणों को पार करने के बाद 16 लोगों का अयोध्या में आमने-सामने इंटरव्यू हुआ।

जितेंद्र मिश्र के इंटरव्यू पर ट्रस्ट की सफाई

ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज में स्पष्ट कर दिया कि जितेंद्र मिश्र के इंटरव्यू में शामिल न होने की बात सही नहीं है। चयन प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड में उनकी मौजूदगी दर्ज है। इतना ही नहीं, खोज समिति की ओर से सुझाए गए तीन नामों में उनका नाम भी शामिल था। स्क्रीनिंग कमिटी ने 1 सितंबर को अपनी अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशें ट्रस्ट को सौंप दी थीं. इसमें तीन नाम सुझाए गए थे। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र, संजय प्रतापसिंह विश्वास राव और श्रुति भारद्वाज शामिल थे। इसके बाद ट्रस्ट ने 2 सितंबर को CEO की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा की।

श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा की

मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की स्वच्छता, श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों एवं मंदिर प्रबंधन के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

हनुमानगढ़ी में मुख्यमंत्री ने दर्शन-पूजन कर लिया आशीर्वाद

दर्शन-पूजन के दौरान मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ली। हनुमानगढ़ी में मुख्यमंत्री ने पारंपरिक पूजा पद्धति के अनुसार दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया। उनके अयोध्या आगमन को लेकर स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा तंत्र पूरी तरह सतर्क रहा। मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।

वाराणसी में बुधवार को सीएम योगी करेंगे राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ

बता दें कि राष्ट्रीय पोषण माह-2026 का शुभारंभ बुधवार (9 सितंबर) को वाराणसी से होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होकर हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री महिला एवं बाल विकास अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद रहेंगी।

राष्ट्रीय पोषण माह की थीम- ‘सही पोषण, देश रोशन’

इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम ‘सही पोषण, देश रोशन’ रखी गई है। अभियान के तहत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, बच्चों, किशोरियों और उनके परिवारों के बीच पोषण, स्वास्थ्य एवं देखभाल को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

रुद्राक्ष अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र में होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, प्रदेश की मंत्री बेबी रानी मौर्य और श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल, डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’, राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला, राज्य मंत्री हंस राज विश्वकर्मा, वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी, जिला पंचायत वाराणसी की प्रशासक पूनम मौर्या, विधान परिषद सदस्य राय धर्मेंद्र सिंह तथा विधायक सौरभ श्रीवास्तव, डॉ. नीलकंठ तिवारी, डॉ. अवधेश सिंह, त्रिभुवन राम और डॉ. सुनील पटेल मौजूद रहेंगे।

कार्यक्रम में संबोधन को दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अभी तक 8 हजार रुपये मानदेय मिलता था इसे बढ़ाकर अब 12 हजार किया जाएगा। वहीं, सहायिकाओं को अभी तक जहां 4 हजार मिलता था उन्हें अब 6 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी दी जाएगी।

सपा सरकार पर साधा निशाना

अयोध्या के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज से 9 वर्ष पहले, मुझे याद है आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति क्या थी। आंगनवाड़ी केंद्र जर्जर थे, अव्यवस्था थी, राशन भी ईमानदारी से आंगनवाड़ी केंद्रों तक नहीं पहुंच पाता था।

जब वहां तक नहीं पहुंचता था, लेकिन बदनामी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायकों की होती थी, गाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाएं को सुनने को मिलती थीं। कटघरे में इनको खड़ा होना पड़ता था।

आंगनबाड़ी केंद्र को बताया स्मार्ट

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आज मैं यहां प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए योजनाओं के साथ आया हूं। उनके बढ़े हुए मानदेय को लेकर, हर आंगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिका को प्रति वर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने को लेकर घोषणा की गई है। हम घोषित कर सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र भी स्मार्ट हैं।

सपा-कांग्रेस ने किया राम मंदिर का विरोध: CM योगी

सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर का सपा-कांग्रेस ने विरोध किया था। अयोध्या में विकास का भी विरोध किया, लेकिन फिर भी अयोध्या विकसित हुई क्योंकि विकास करने के लिए इच्छाशक्ति की जरूरत होती है। अब देश-दुनिया से लोग अयोध्या आकर दर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा के लोगों ने अयोध्या के विकास का विरोध किया।

उन्होंने कहा कि यहां न तो बिजली थी न ही सड़कें। लेकिन अब अयोध्या सोलर सिटी बन गई है। अब अयोध्या में लगातार विकास हो रहा है। सीएम ने कहा कि पहले यहां महज दो तीन घंटे के लिए ही बिजली आती थी, लेकिन अब अयोध्या रोशन हो गई है।

जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा,कोलकाता में कथा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की ओर से कहा गया कि यह देश अकबर का नहीं, रघुवर का है। यह देश श्री राम का है और यह देश सनातनियों का है। यह देश न तो कुरान का है और न तो बाइबिल का है। मानवता की वजह से कुरान और बाइबिल का देश में सम्मान है लेकिन अगर कोई ये चाहे कि भारतीय संस्कृति को मिटाकर ईसाई धर्म या इस्लाम का परचम लहराएगा तो यह नामुमकिन है।

सनातनियों के लिए एक होने का वक्त

जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा, मौलाना साजिद रशीदी की ओर से कहा गया कि आज उनकी सत्ता है तो रघुबर के हिसाब से निर्माण करें और जब उनकी सत्ता आएगी तो वे अपने ढंग से बनाएंगे। जैसे तेजोमहलय को ताजमहल कर दिया गया, राम मंदिर को बाबरी कर दिया था। यह सनातनियों के लिए एक सजग होने का वक्त है। जब तक भारत से इस्लाम और ईसाइयत का नामोनिशान नहीं मिट जाता है, तब तक सभी सनातनियों को एकजुट होकर सनातनी की रक्षा के लिए अपने-अपने हिसाब से प्रयास करके सनातनी नेता को गद्दी पर बैठाएंगे तो सनातनी बचेगा।

परमहंस आचार्य ने कहा, यह सनातनियों के लिए चेतावनी है, समय है कि सनातनियों को सजग हो जाना चाहिए और उसके लिए रणनीति तैयार करना चाहिए। हम उदार हैं, हम सबके हितैषी हैं लेकिन कोई मेरे वजूद को चुनौती देगा तो बर्दाश्त नहीं है।

यह बाबर का नहीं रघुवर का देश

वहीं, साकेत भवन के महंत सीता राम दास ने कहा कि, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की ओर से जो भी कहा गया है, वह बिल्कुल 100 प्रतिशत सही कहा गया है। यह रघुवर का देश है और यह बाबार जैसे नासूरों का देश नहीं है। वे कथा के माध्यम से सबको जोड़ने की बात कहते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि उनकी 21 पीढ़ी बीत जाने के बाद भी मनोकामना पूरी नहीं होने वाली है। संपूर्ण हिंदू जनमानस संगठित होकर एकत्रित हो चुका है।

राम कचहरी चार धाम मंदिर के महंत शशिकांत दास ने कहा, बागेश्वर धाम सरकार की ओर से बहुत ही सुंदर बात कही गई है। उनका कथन सत्य है, उन्होंने कई नई बात नहीं कही है। यह सनातन और सनातनियों का देश है। हर युग में भगवान की प्रभुता रही है। देश पर मुगलों ने शासन किया लेकिन वे कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। हमारा देश अपने सनातन गौरव के साथ खड़ा है।

पत्रकारों के सवाल पर जितेंद्र मिश्रा ने कथित तौर पर कहा, “सबके चेहरे पहचान रहा हूं, आने नहीं दूंगा।” उनका यह बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

पत्रकारों के सवाल पर नाराज हुए CEO

बताया जा रहा है कि वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद पत्रकारों ने बैठक के एजेंडे और उसमें हुई चर्चा को लेकर जितेंद्र मिश्रा से सवाल किए। आरोप है कि उन्होंने सवालों का सीधे जवाब देने के बजाय पत्रकारों से नाराजगी जताई।

वायरल वीडियो में मिश्रा पत्रकारों की ओर इशारा करते हुए उनके चेहरे पहचानने और दोबारा आने नहीं देने की बात कहते नजर आ रहे हैं।

घटना के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि धार्मिक और सार्वजनिक महत्व से जुड़े राम मंदिर ट्रस्ट के शीर्ष पद पर बैठे अधिकारी का मीडिया के साथ संवाद किस तरह का होना चाहिए।

कांग्रेस ने साधा निशाना

मामले को लेकर कांग्रेस ने भी जितेंद्र मिश्रा के कथित बयान पर निशाना साधा है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “देखिए मैं आप सबको पहचान रहा हूँ, दुबारा आने नहीं दूँगा!”

कांग्रेस ने इसे लेकर मिश्रा के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि राम मंदिर जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के प्रबंधन से जुड़े पदाधिकारी से विनम्रता और मर्यादित व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। पार्टी ने उनके कथित बयान को मीडिया को धमकाने वाला रवैया बताया।

कांग्रेस ने अपने पोस्ट में तंज कसते हुए कहा कि सत्ता और पद स्थायी नहीं होते और इस तरह के रवैये को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। बुधवार को अयोध्या में संपन्न हुई ट्रस्ट की बैठक में तीन नए ट्रस्टियों के नामों पर आधिकारिक मुहर लगा दी गई। इसके अलावा मंदिर प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए देश के पूर्व वायुसेना उपाध्यक्ष (रिटायर्ड एयर मार्शल) जीतेंद्र मिश्रा को ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है। वहीं, स्वामी गोविंददेव गिरि जी को नया महामंत्री बनाया गया है।

राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक शुरू

यूपी के अयोध्या में बुधवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक हो रही है। ट्रस्ट के अंतरिम सचिव कृष्ण मोहन भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के नए CEO के नाम का ऐलान किया जाएगा।

मंदिर ट्रस्ट के 3 नए ट्रस्टी बनाए गए

मंदिर ट्रस्ट के 3 नए ट्रस्टी बनाए गए हैं। दिल्ली के महेश भागचंदका नए ट्रस्टी बने हैं, महेश भागचंदका, अशोक सिंघल के रिश्तेदार हैं। वहीं, अयोध्या के मदन मोहन पांडेय भी नए ट्रस्टी बने हैं। साथ ही, शिकोहाबाद की निर्मला यादव भी नई ट्रस्टी बनाई गई हैं। थोड़ी दी में होगा नए CEO का ऐलान।

सीईओ पद की रेस में 4 नामों की है चर्चा

CEO के चयन के लिए बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी है। तीन नामों की लिस्ट सेलेक्शन कमेटी ने ट्रस्ट को सौंपी है। सीईओ की रेस में सबसे आगे नाम पूर्व IPS राजेश पांडे का माना जा रहा है। साथ ही, एक और पूर्व IPS अफसर परेश सक्सेना का नाम भी आगे है। साथ ही, दो IAS में से योगेश्वर राम मिश्रा और दिनेश चंद्र सिंह का नाम भी चल रहा है।

राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने जितेंद्र मिश्रा

अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में जितेंद्र मिश्रा बने राम मंदिर के नए सीईओ। तीन नए ट्रस्टी महेश भागचंदका, मदन मोहन पांडेय और निर्मला यादव भी नियुक्त किए गए हैं। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है।

कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद लगी मुहर

राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ के चयन के लिए एक उच्चस्तरीय चयन समिति का गठन किया गया था। इसमें रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और विशेषज्ञ सदस्य सुरेश हावरे शामिल थे।

चयन प्रक्रिया के तहत शुरुआत में 16 योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया और उनके इंटरव्यू लिए गए। इसके बाद पूर्व आईएएस अधिकारी दिनेश चंद्र और योगेश्वर मिश्रा समेत छह प्रमुख उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर ट्रस्ट के सामने रखा गया।

राम मंदिर ट्रस्ट की थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेस

राम मंदिर ट्रस्ट की दूसरी बैठक भी खत्म हो गई है। थोड़ी देर में ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेस होगी। ट्रस्ट के पहले CEO जितेंद्र मिश्रा का औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा।

गोविंद देव गिरी को ट्रस्ट का नया महासचिव बनाया गया

राम मंदिर ट्रस्ट की दूसरी बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव किया गया है, गोविंद देव गिरी को ट्रस्ट का नया महासचिव बनाया गया है।

राम मंदिर ट्रस्ट के इतिहास में यह पहली बार है, जब किसी पूर्व सैन्य शीर्ष अधिकारी को मंदिर प्रबंधन की इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंदिर परिसर के लगातार विस्तार, बढ़ती व्यवस्थाओं और हाईटेक सुरक्षा तंत्र को देखते हुए लंबे समय से एक सख्त, अनुभवी और कुशल प्रशासक की जरूरत महसूस की जा रही थी। ऐसे में पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को सीईओ की जिम्मेदारी दिए जाने को अहम फैसला माना जा रहा है।

कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद लगी मुहर

राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ के चयन के लिए एक उच्चस्तरीय चयन समिति का गठन किया गया था। इसमें रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और विशेषज्ञ सदस्य सुरेश हावरे शामिल थे।

चयन प्रक्रिया के तहत शुरुआत में 16 योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया और उनके इंटरव्यू लिए गए। इसके बाद पूर्व आईएएस अधिकारी दिनेश चंद्र और योगेश्वर मिश्रा समेत छह प्रमुख उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर ट्रस्ट के सामने रखा गया।

आखिर में ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आवास पर हुई महत्वपूर्ण बैठक में सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के नाम पर अंतिम मुहर लगाई गई।

मिराज-2000 से दुश्मन के ठिकानों को किया था तबाह

पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना के सम्मानित और अनुभवी फाइटर पायलट रहे हैं। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

वह उस विशेष तकनीकी टीम के प्रमुख सदस्यों में शामिल थे, जिसने मिराज-2000 लड़ाकू विमानों में लेजर-गाइडेड बमों को इंटीग्रेट करने का चुनौतीपूर्ण काम पूरा किया था। इस तकनीक ने भारतीय वायुसेना को दुश्मन के ठिकानों पर बेहद सटीक हमले करने में मदद की।

इन्हीं सटीक हमलों के जरिए टाइगर हिल और मुंथो ढालो जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में मौजूद दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया गया। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना की यह कार्रवाई बेहद निर्णायक साबित हुई और युद्ध में भारत की स्थिति मजबूत करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

अयोध्या राम मंदिर में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और अन्य सुविधाओं के लिए एक महिला ने 4 करोड़ का चेक दान में दिया। यह महिला तमिलनाडु की रहने वाली है, जिसका नाम एस. नाग लक्ष्मी बताया जा रहा है। एस. नाग लक्ष्मी के बारे में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि उसके खाते में इतनी रकम ही नहीं है कि वह यह रकम दान कर सके।

भक्तों की आस्था से खिलवाड़

इस तरह से उस महिला ने भक्तों की आस्था से तो खिलवाड़ किया ही है साथ ही भगवान को भी छला है। महिला के दान की चर्चा जब चारों ओर फैल गई तो बैंक से जुड़े सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि जिस खाते से चार करोड़ रुपए का चेक जारी किया गया है, उसमें इसके भुगतान के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध नहीं है। उसमें 10 रुपये ही जमा हैं।

इस चेक को आस्था के नाम पर खिलवाड़ करना माना जा रहा है। हालांकि, इसी अयोध्या राम मंदिर में जब चढ़ावे की चोरी होती है तो उसके सामने इसे ज्यादा नहीं आंका जा सकता। ऐसे में यह बताना मुश्किल है कि यह भक्तों की आस्था से खिलवाड़ है या चढ़ावा चोरी करने वालों की आस्था से खिलवाड़ है।

चेक की क्लियरिंग पर टिकी निगाहें

इस चेक का क्लियरेंस अभी बाकी है। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार किसी बड़े मूल्य के चेक को खाते से भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जाने के बाद बैंक निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसकी जांच और क्लियरिंग करता है।

ऐसे में चार करोड़ रुपए के इस चेक की वास्तविक स्थिति और भुगतान तभी स्पष्ट होगा, जब बैंक की क्लियरिंग प्रक्रिया पूरी होगी। फिलहाल बैंक सूत्रों से सामने आए इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए यह स्पष्ट होना बाकी है कि चेक वास्तव में क्लियर होता है या नहीं।

बैठक के दौरान मीडिया कर्मियों को वहां से बाहर भेजने पर भी पुलिस और संतों के बीच तनातनी की स्थिति बन गई। इस दौरान वहां, एलआईयू के साथ-साथ पुलिस की तैनाती होने से संतों में नाराजगी और बढ़ गई।

सीबीआई जांच की उठाई मांग

यह बैठक कंप्यूटर बाबा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संतों की तरफ से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की उच्चस्तरीय जांच के साथ-साथ सीबीआई जांच की मांग भी उठाई गई। इस दौरान संतों ने अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

बड़ी मछलियों को बचाने का आरोप

राम मंदिर चंदे में हेराफेरी के मामले पर प्रशासन द्वारा रोकी गई बैठक के आरोपों पर संत महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने कहा, "देश के मौजूदा माहौल में, यहां चंदे की चोरी हो रही है और विवाद खड़े हो रहे हैं, फिर भी चोर पकड़े नहीं गए। असल में, 'बड़ी मछलियों' को छोड़ दिया गया और 'छोटी मछलियों' को पकड़कर मामला रफा-दफा कर दिया गया।

एक लाख संतों के साथ करेंग आंदोलन: कंप्यूटर बाबा

बैठक की अध्यक्षता कर रहे कंप्यूटर बाबा का कहना है कि चढ़ावा चोरी विवाद में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर संत समाज बड़ा आंदोलन करेगा। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि अगर जरूरत पड़ी तो एक लाख संतों के साथ अयोध्या में आंदोलन भी किया जाएगा।

CM योगी को सौंपेंगे ज्ञापन

बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर संत समाज ज्ञापन सौंपने की भी तैयारी कर रहा है। संतों का कहना है कि रामलला का दर्शन करके वे चढ़ावा चोरी विवाद पर भगवान राम से क्षमा मांगेंगे। संतों ने शासन-प्रशासन पर अयोध्या में चढ़ावा चोरी विवाद पर बोलने से रोकने का भी आरोप लगाया।

दरअसल, कांग्रेस पार्टी ने अजय राय के स्वागत के लिए तारुन के अर्पित लॉन में भोज का कार्यक्रम रखा था। इसमें मछली भोज तैयार किए जाने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में 3 क्विंटल से ज्यादा मछली बनाए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है।

कार्यक्रम का वीडियो आया सामने

कार्यक्रम में मछली पकाए जाने का एक वीडियो सामने आया, जिससे धार्मिक भावनाओं को लेकर सवाल उठे और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हुईं। भारी बारिश की वजह से भी कार्यक्रम प्रभावित हुआ। वीडियो वायरल होने और सुर्खियों में आने के बाद, अजय राय कार्यक्रम स्थल से चले गए और मीडिया से दूरी बनाए रखी। इस भोज को लेकर अब भाजपा के नेताओं ने अजय राय को घेर लिया है।

मंत्री कृपाल यादव ने साधा निशाना

बिहार के मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा, "यह कांग्रेस का असली चेहरा है। उनकी कथनी और करनी में अंतर है। अब आप ही बताइए, अयोध्या जैसी पवित्र जगह पर, और वह भी सावन के महीने में, कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय मछली और चिकन खा रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है? ये लोग ढोंगी हैं। कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं।"

बीजेपी मंत्री ने मछली को बताया शाकाहारी

हालांकि, कुछ दिनों पहले ही सावन के महीने में बीजेपी मंत्री ने मछली को शाकाहारी बताया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने मछली को लेकर बड़ा बयान दिया था। उनका कहना था कि बिना लहसुन-प्याज की बनी मछली शाकाहारी होती है।

एक मीडिया चैनल पर बात करते हुए संजय निषाद ने मछली खाने को शाकाहारी करार दिया था। इससे पहले भी बंगाल चुनाव के दौरान कई बीजेपी नेताओं ने घर-घर जाकर मछली खाई थी। बंगाल चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं ने इसे सात्विक आहार और शाकाहारी बताया था। वैसे देखा जाए तो हिंदू समाज में सावन के महीने में मांसाहारी भोजन खाने से परहेज किया जाता है।

अजय राय के मछली भोज में लहसुन-प्याज था या नहीं

भाजपा मंत्री के इस बयान के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर सावन सोमवार में मछली भोज को लेकर हुए हंगामे के बाद यह जानना बहुत जरूरी हो जाएगा कि मछली भोज का दावा सच है या नहीं। यदि अजय राय ने मछली भोज का सेवन किया है तो क्या इसमें लहसुन-प्याज की बनी मछली खाई थी या नहीं।

अगर उन्होंने बिना लहसुन-प्याज की मछली खाई है तो उनके मुताबिक ये शाकाहारी भोज होना चाहिए। NDA की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने हाल ही में दिए गए एक बयान में कहा था कि बिना लहसुन-प्याज के बनाई गई मछली शाकाहारी होती है। वहीं जब कांग्रेस अध्यक्ष की बात आई तो उसे आस्था का अपमान बताया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है।

जांच टीम के सदस्य आडीटर के द्वारा एसबीआई और राम मंदिर ट्रस्ट दोनों के अभिलेखों की जांच के साथ मिलान कर गड़बड़ियों का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। इसके साथ ही डिजिटलाइज्ड सुरक्षात्मक उपाय को अपनाने का निर्देश भी दे रहे हैं।

लॉकरों पर लगे स्टीकर

बताया गया कि अलग-अलग एसबीआई लाकरों में रखे इन सामानों की सूची को अभिलेखों में दर्ज किया गया है। यह अभिलेख अलग-अलग बैंक प्रबंधन और राम मंदिर ट्रस्ट के पास सुरक्षित है।

फिलहाल नये सिस्टम में लाकरों पर एक-एक स्टीकर लगाया गया है। कैग युक्त यह स्टीकर को स्कैन करने पर लाकर के अंदर रखवाए गये सामानों की सूची सामने आ जाएगी जिसका अभिलेख से मिलान करना आसान होगा।

SC ने स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इनकार किया

अयोध्या के श्रीराम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित चोरी की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई थी। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से स्वतंत्र जांच कराने, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन का सीएजी, फॉरेंसिक ऑडिट करने, ट्रस्ट के सभी वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखने, जांच पूरी होने तक उस पर बड़े वित्तीय फैसले लेने से रोक लगाए जाने की मांग की गई है।

25 अगस्त को अगली सुनवाई

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की रिपोर्ट तैयार है। अब तक के जांच की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दी है। जांच के लिए बनी एसआईटी के चेयरमैन भी कोर्ट में मौजूद हैं।

इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से एसआईटी के जांच की स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी दिए जाने की मांग की। इस पर सीजेआई ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच हो। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की है।

एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई को बताया साजिश

कानपुर लेखपाल संघ के अध्यक्ष शरद शुक्ला ने एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि अयोध्या में लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई सोची-समझी साजिश के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो में कार्रवाई को लेकर कई सवाल सामने आ रहे हैं, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।

लेखपाल संघ का एक दिन का कार्य बहिष्कार

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ अयोध्या में हुई कार्रवाई की घोर निंदा करता है। फिलहाल संघ ने एक दिन का कार्य बहिष्कार कर धरना दिया है। यदि उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा।

एंटी करप्शन की कार्रवाई की जांच मांग

लेखपाल संघ की मांग है कि अयोध्या में लेखपाल के खिलाफ एंटी करप्शन की कार्रवाई की जांच कराई जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए। संघ ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।

प्रदेश स्तर हो रहा विरोध-प्रदर्शन

अयोध्या प्रकरण में शनिवार को उन्नाव सदर तहसील में भी लेखपालों ने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान लेखपालों ने जांच एजेंसी की इस कार्रवाई को अनुचित बताया और नाराजगी व्यक्त करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

बता दें, प्रदेश स्तर पर चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के समर्थन में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया था। इस दौरान सदर तहसील परिसर में धरने के दौरान लेखपालों ने अयोध्या में साथी के खिलाफ हुई कार्रवाई पर भी कई गंभीर सवाल उठाए।

मिश्रा ने यह भी कहा कि यदि चंपत राय ने कोई पत्र लिखा भी होगा, तो उसमें उनकी इस तरह की आलोचना नहीं की होगी। दरअसल, चंपत राय ने अपने पत्र में दावा किया था कि राम मंदिर निर्माण से जुड़ा कोई भी फैसला नृपेंद्र मिश्रा की मंजूरी के बिना नहीं हुआ और निर्माण समिति के सभी प्रमुख निर्णयों में उनकी निर्णायक भूमिका रही। इस पूरे घटनाक्रम ने राम मंदिर ट्रस्ट के भीतर फैसलों और जिम्मेदारियों को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

इस्तीफे के बाद चंपत राय का दूसरा पत्र आया सामने

अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा देने के बाद गुरुवार को चंपत राय का 9 पन्नों का दूसरा पत्र सामने आया। इस पत्र में उन्होंने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका को लेकर कई अहम दावे किए हैं।

चंपत राय ने लिखा कि मंदिर निर्माण से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नृपेंद्र मिश्रा की मंजूरी के बिना नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि यदि किसी स्तर पर अलग निर्णय लिया भी गया, तो उसे स्वीकार नहीं किया गया और बाद में हटा दिया गया।

नृपेंद्र की निर्णायक भूमिका का जिक्र

पत्र में उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर निर्माण से जुड़े सभी प्रमुख फैसलों में नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका निर्णायक रही। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि कई मौकों पर एकतरफा निर्णय भी लिए गए, जिनका विस्तार से उल्लेख पत्र में किया गया है।

L&T को नृपेंद्र मिश्रा के सुझाव पर मिली जिम्मेदारी

अपने पत्र में चंपत राय ने लिखा कि राम मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी थे, जबकि नृपेंद्र मिश्रा को निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। उनके अनुसार, नृपेंद्र मिश्रा के सुझाव पर ही लार्सन एंड टूब्रो (L&T) को मंदिर निर्माण का कार्य सौंपा गया।

चंपत राय ने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण समिति में नृपेंद्र मिश्रा ने अपनी पसंद के लोगों को शामिल किया, जिनमें से कुछ सदस्य छह वर्षों के दौरान केवल एक-दो बार ही अयोध्या आए।

ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर फिर बहस

गौरतलब है कि राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला सामने आने के बाद चंपत राय ने 26 जून को महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। उसी दिन उन्होंने एक पत्र जारी कर ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे।

संजय सिंह ने क्लीनचिट पर उठाए सवाल

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व ट्रस्टी सदस्य अनिल मिश्रा को कथित तौर पर क्लीनचिट दिए जाने की खबरों पर कड़ी आपत्ति जताई है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि उनके पास मामले से जुड़े अहम सबूत हैं और वे उन्हें विशेष जांच दल (SIT) को सौंपना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने SIT अध्यक्ष को ईमेल भी भेजा है।

इसके साथ ही रजिस्टर में भी उनकी उपस्थिति का समय दर्ज किया जा रहा है। राम मंदिर परिसर के अलावा रामघाट कार्यशाला, तीर्थ यात्री सेवा केंद्र, तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र और रामनिवास में भी कैमरे लगाए गए हैं।

इनके जरिए कर्मचारियों की उपस्थिति और गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। ड्यूटी से गायब रहने या लगातार देरी से पहुंचने वाले कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर कार्रवाई की जा रही है।

मंदिर और उससे जुड़े विभिन्न व्यवस्थाओं में करीब 1,000 कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के करीब 300 कर्मचारी, 300 से अधिक एसआईएस सुरक्षा कर्मी और 35 से अधिक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी शामिल हैं।

ट्रस्ट से जुड़े लोगों की गतिविधियां चर्चा में

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच के बीच ट्रस्ट से जुड़े पूर्व प्रमुख पदाधिकारियों की गतिविधियों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। पूर्व महासचिव चंपत राय 25 जुलाई से रामनगरी के विभिन्न मठ-मंदिरों में जाकर साधु-संतों से मुलाकात कर रहे हैं।

वहीं पूर्व ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र भी पिछले कुछ दिनों से सार्वजनिक कार्यक्रमों में सक्रिय नजर आ रहे हैं। बुधवार को उन्होंने रामकोट की परिक्रमा की और वहां मौजूद लोगों से 21 अगस्त को परिक्रमा के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर चर्चा की।

इसी बीच गोपाल राव के दोबारा अयोध्या पहुंचने, रामलला के दर्शन करने और इसके बाद चंपत राय से मुलाकात ने भी चर्चाओं को बढ़ा दिया है। चढ़ावा प्रकरण सामने आने के बाद गोपाल राव 15 जुलाई को अयोध्या से बाहर चले गए थे। करीब एक महीने बाद उनकी वापसी और मंदिर से जुड़े लोगों से मुलाकात को मौजूदा घटनाक्रम के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रिमांड पर कोर्ट में सुनवाई

राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में आरोपियों की ओर से रिमांड पर उठाई गई आपत्ति को लेकर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि पुलिस की रिपोर्ट पर अब अलग से कोई आपत्ति दाखिल नहीं करनी है।

विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा ने सुनवाई के बाद मामले के विवेचक आशुतोष तिवारी को संपूर्ण केस डायरी के साथ अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की है। जेल में बंद आरोपियों ने 7 अगस्त को रिमांड को चुनौती देते हुए प्रार्थना पत्र दिया था।

बचाव पक्ष का कहना था कि विवेचक ने गलत धाराओं में रिमांड पेश किया है और आरोपियों पर लगे अपराधों में अधिकतम सजा सात वर्ष है। अदालत अब केस डायरी और पुलिस की कार्रवाई के आधार पर आगे की सुनवाई करेगी।

चंपत राय पर लापरवाही का आरोप

एसआईटी की जांच रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि प्रबंधन के सबसे अहम और शीर्ष पदाधिकारी होने के बावजूद चंपत राय को करोड़ों रुपये की चोरी की भनक तक नहीं लगी। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि उनकी मौजूदगी और पूर्ण हस्तक्षेप के बावजूद यह बड़ी सेंधमारी हुई, जिसके लिए उन्हें सीधे तौर पर लापरवाही का दोषी ठहराया गया है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि उनकी भूमिका किसी आपराधिक साजिश में नहीं मिली है, इसलिए उन पर कानूनी कार्रवाई की संभावना कम है, लेकिन वे पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं।

अनिल मिश्रा पर आपराधिक साजिश का शक

इस पूरे मामले में सबसे गंभीर आरोप पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर लगे हैं। एसआईटी ने उनके खिलाफ ऐसे साक्ष्य जुटाए हैं जो उनकी संलिप्तता एक आपराधिक साजिश की ओर इशारा करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, दान राशि की गणना प्रक्रिया की मुख्य जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की ही थी और बैंक के साथ हुए MOU पर भी उनके ही हस्ताक्षर थे। आरोप है कि उन्होंने तय नियमों को दरकिनार करते हुए अपनी मर्जी से व्यवस्थाओं में बदलाव किए। हालांकि उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्णय अब उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर निर्भर करेगा।

चढ़ावे की गिनती में बैंक और आउटसोर्सिंग की लापरवाही

एसआईटी ने दान राशि की गणना की प्रक्रिया में गंभीर खामियां उजागर की हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि करोड़ों के चढ़ावे की गिनती के लिए एक हाउसकीपिंग कंपनी के जरिए आउटसोर्सिंग कर्मियों को लगाया गया था, जिसे बेहद संवेदनशील मामला माना गया है। एसआईटी ने बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी आलोचना की है और सिफारिश की है कि भविष्य में गणना के लिए केवल बैंक के नियमित कर्मचारियों को ही लगाया जाए।

सिफारिशी संस्कृति खत्म करने का सुझाव

जांच में यह भी सामने आया कि मंदिर प्रबंधन में अधिकांश नियुक्तियां सिफारिशों के आधार पर की गई थीं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इस सिफारिशी संस्कृति को खत्म करने का कड़ा सुझाव दिया है। जांच दल ने सिफारिश की है कि भविष्य में सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और योग्यता आधारित होनी चाहिए। इसके अलावा, मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और दान राशि के प्रबंधन को और अधिक दुरुस्त करने के लिए कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

राम मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर हुई इस चोरी ने पूरे देश को झकझोर दिया था। अब एसआईटी की इस रिपोर्ट के बाद यह साफ है कि बड़े पदों पर बैठे लोगों की चूक और नियमों की अनदेखी ने ही चोरों के हौसले बुलंद किए। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पुलिस प्रशासन दोषी पाए गए अधिकारियों और संदिग्धों के खिलाफ क्या कड़ा रुख अपनाता है।

मामले की जांच कर रही उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम (SIT) ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में दोनों को क्लीन चिट दी है। सूत्रों के मुताबिक, SIT ने जांच पूरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी, जिसे अब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया है।

चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर सवाल उठे थे। विवाद बढ़ने के बाद दोनों ने ट्रस्ट में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, SIT की जांच में दोनों की कथित चंदा या चढ़ावा चोरी में कोई भूमिका नहीं पाई गई है। रिपोर्ट में इस मामले से जुड़े कुल आठ आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

इतने आरोपियों पर हुई कार्रवाई

राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की शिकायत के आधार पर इस मामले में FIR दर्ज की गई थी। FIR में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, करुणेश पांडे और राम शंकर यादव उर्फ टीनू को नामजद किया गया था।

आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया।

SIT की रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ आरोपों की पुष्टि नहीं होने से दोनों को राहत मिली है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कथित चढ़ावा चोरी की घटना में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका सामने नहीं आई।

तीन सदस्यीय SIT की अंतिम रिपोर्ट

राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय SIT का गठन किया था। इस जांच टीम की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिकारी विजय विश्वास पंत ने की थी। SIT ने अपनी शुरुआती जांच के आधार पर शासन को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ी।

इसी प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को पहली FIR दर्ज की गई थी, जिसमें आठ नामजद आरोपियों के अलावा अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। अब SIT ने अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है और इसे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को आगे की कार्रवाई के लिए दिया गया है।

हालांकि, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित दूसरी जांच भी जारी है। ऐसे में चढ़ावा चोरी प्रकरण में आगे की कानूनी प्रक्रिया और दूसरी जांच की रिपोर्ट पर भी नजर बनी हुई है।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से स्वतंत्र जांच कराने, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन का सीएजी, फॉरेंसिक ऑडिट करने, ट्रस्ट के सभी वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखने, जांच पूरी होने तक उस पर बड़े वित्तीय फैसले लेने से रोक लगाए जाने की मांग की गई है।

SIT की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में जमा

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की रिपोर्ट तैयार है। अब तक के जांच की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दी है। जांच के लिए बनी एसआईटी के चेयरमैन भी कोर्ट में मौजूद हैं। इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से एसआईटी के जांच की स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी दिए जाने की मांग की। इस पर सीजेआई ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच हो।

मंदिर में आए डोनेशन को सार्वजनिक करने की मांग

याचिकाकर्ताओं के वकील ने यहां तक कहा कि हमें इस मामले में दर्ज एफआईआर का कंटेंट तक नहीं दिया गया है। एक और याचिकाकर्ता सुधाकर सिंह के वकील सत्यम सिंह राजपूत ने कहा कि अब तक जितना डोनेशन हुआ, उसको सार्वजनिक रूप से पब्लिश किया जाए। इसके अलावा हमने एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट से कुछ रिपोर्ट तैयार कराई है, जो हम कोर्ट के सामने जमा कराएंगे।

निष्पक्ष एसआईटी जांच पर उठाए सवाल

एक याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया कि राम मंदिर ट्रस्ट के मौजूदा स्वरूप के चलते एसआईटी की जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती है। जिस पर सीजेआई ने कहा कि एसआईटी पर ट्रस्ट का कोई नियंत्रण नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों की जांच का ब्यौरा सिर्फ अभियोजक और आरोपी के बीच साझा किया जाता है। अन्य किसी बाहरी के साथ नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ऐसे में ये एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षकार एसआईटी जांच को लेकर अपने सुझाव तुषार मेहता को दे सकते हैं। सरकार उन पर गंभीरता से विचार करे।

कोर्ट ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से किया इनकार

याचिकाकर्ताओं ने एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग से इनकार करते हुए कहा कि एसआईटी हमारे प्रति जवाबदेह है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले आदेश ने हमने विशेष जांच टीम में फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करने को कहा था। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तीन हफ्ते में नई रिपोर्ट जमा करने की बात कही।

कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा से कहा कि अपनी याचिका में खामियां दूर करें। इस मामले में उनकी हस्तक्षेप याचिका का मतलब नहीं है। वो अलग याचिका दाखिल कर सकते हैं।

एजेंसी इनपुट के साथ...

महंत दिनेन्द्रदासजी ने फहराया तिरंगा

बता दें कि तीर्थ क्षेत्र की ओर से श्रद्धालु सुविधा केन्द्र (पीएफसी) के सामने ट्रस्टी महंत दिनेन्द्रदासजी ने तिरंगा फहराया। इसके अलावा पुलिस विभाग की ओर से शेषावतार मन्दिर के समीप ध्वज फहराया गया।

क्षेत्राधिकारी महेंद्र शुक्ला ने सलामी ली। क्षेत्राधिकारी परिसर रंजना गुप्ता सहित, चौकी इंचार्ज सुनील कुमार भी उपस्थित थे।

पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित

इस अवसर पर नियंत्रण कक्ष के ब्रजेन्द्र यादव और अवधेश पांडे को सम्मानित भी किया गया। जानकारी के मुताबिक इन दोंनों पुलिसकर्मियों ने राम मंदिर परिसर में मिली दुधमुंही बच्ची के मामले में जांच और परिजनों की तलाश में सक्रिय भूमिका निभाई थी।

एक जोन और पांच सेक्टर में विभाजित हुआ मणिपर्वत मेला

मणिपर्वत मेले को एक जोन और पांच सेक्टर में विभाजित किया गया है। पूरे मेला क्षेत्र को छह जोन और 29 सेक्टर में बांटा गया है। पुलिस बल की ड्यूटी दो पालियों में लगाई जाएगी। मेला ड्यूटी कार्यालय का गठन सिंचाई डाक बंगला, नयाघाट अयोध्या में किया गया है।

एसपी सिटी अयोध्या चक्रपाणि त्रिपाठी ने कहा कि मेले के दौरान पुलिस बल की मांग के अनुरूप तैनाती की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक से लेकर कांस्टेबल तक और महिला बल समेत पर्याप्त स्टाफ लगाया गया है। पीएसी, आरएएफ, एटीएस कमांडो और एसडीआरएफ टीमें भी उपलब्ध रहेंगी। ड्रोन कैमरे की व्यवस्था की गई है। मणिपर्वत पर विशेष फोकस रहेगा।

आम श्रद्धालु भी झुला सकेंगे रामलला को झूला

राम मंदिर के अनुष्ठान प्रभारी एवं महोत्सव के व्यवस्थापक आचार्य इंद्रदेव मिश्र ने बताया कि अयोध्या की परम्परा में मणिपर्वत के बजाय सुरक्षा कारणों से भगवान झूला बिहारी को पहली बार कुबेर नवरत्न टीला पर ले जाकर झूलन विहार कराया जाएगा। बताया गया कि यहां पेड़ की डाल पर पहली बार झूला पड़ेगा। झूला तैयार करा लिया गया है।

आम श्रद्धालु भी भगवान को झूला झुला सकेंगे। सावन शुक्ल तृतीया से अयोध्या में सावन झूला मेला का शुभारम्भ होता है। इस पर्व पर यहां के प्रतिनिधि मंदिरों से भगवान की शोभायात्रा निकाली जाती है, जो मणिपर्वत पर पहुंच कर सांस्कृतिक उत्सव में परिणित हो जाती है। इस मौके पर लाखों श्रद्धालु युगल बिहारी सरकार का दर्शन कर अपने नेत्रों को धन्य करते हैं।

5000 मंदिरों में मनाया जाएगा, यह उत्सव

धर्मनगरी में तो वैसे 5000 से अधिक छोटे-बड़े मंदिर हैं लेकिन प्रमुख रूप से श्री राम जन्मभूमि, कनक भवन, राजा दशरथ जी के महल, अशर्फी भवन, राम वल्लभा कुंज, दिव्या कला कुंज, विअहुति भवन, रंग महल, जानकी महल, राज सदन, रूप कला कुंज, मणिराम दास जी की छावनी जैसे प्रमुख मंदिरों में इस उत्सव की आभा देखते ही बनेगी।

ये है मान्यता

सावन झूला मेला उत्सव मनाने की परंपरा बेहद प्राचीन है। मान्यता के अनुसार जब रामलला सरकार 4 महीने के हो गए थे तब सावन का महीना आया था और मां कौशल्या सहित तीनों माताओं ने चारों भाइयों को झूले पर झुलाया था और उन्हें कजरी गीत सुनाया था तभी से यह परंपरा चली आ रही है। प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में अयोध्या के विभिन्न मठों व मंदिरों में यह पर्व मनाया जाता है। राम जन्मभूमि सहित अयोध्या के सभी मंदिरों में यहां परंपरा सदियों से चली आ रही है।

यातायात व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान

प्रशासन का कहना है कि मेले के दौरान यातायात व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और आपात सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मणिपर्वत से लेकर पूरे अयोध्या क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। अधिकारियों ने जनपद स्तर पर सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। श्रावण मास की इस पावन बेला में अयोध्या फिर से भक्ति और आस्था से सराबोर होने जा रहा है। विशेष पर्व के दिन डायवर्जन भी लागू किया जा रहा है।

इस प्रकार लगाया गया है पुलिस बल

अपर पुलिस अधीक्षक 7, पुलिस उपाधीक्षक 30, निरीक्षक 60, उपनिरीक्षक 275, हेड कांस्टेबल 150, कांस्टेबल 800, महिला उपनिरीक्षक 30, महिला हेड कांस्टेबल 25, महिला कांस्टेबल 80, पीएसी 10 कंपनी (एक कंपनी बाढ़ सहित), आरएएफ 2 कंपनी, एटीएस कमांडो 1 टीम, एसडीआरएफ 2 टीम, हल्का वाहन चालक 30, ड्रैगन लाइट 30 और ड्रोन कैमरा 2 लॉजिस्टिक की तैनाती की गई।

श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा दोनों हमारी प्राथमिकता : एसएसपी

एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने बताया कि श्रावण झूला मेला श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। हमने पूरी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाई से सुनिश्चित किया हैं। मणिपर्वत समेत पूरे मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टर में विभाजित कर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे व ड्रोन सिस्टम से निगरानी रखी जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा दोनों हमारी प्राथमिकता है। कोई भी व्यवधान न हो, इसके लिए सभी अधिकारी सतर्क हैं।

सूत्रों के अनुसार, मंदिर ट्रस्ट में सीईओ पद के लिए लगभग 5300 से अधिक लोगों का आवेदन मिला था। आवेदन मिलने के बाद एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा इन आवेदकों से 18 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया और फिर इन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। प्रत्येक उम्मीदवार से साक्षात्कार के समय करीब 40-50 मिनट तक बातचीत की गई।

साक्षात्कार के बाद दिल्ली रवाना

इस पूरे साक्षात्कार प्रक्रिया में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि ट्रस्ट द्वारा इसमें खासी गोपनीयता बरती जा रही है। मीडिया सूत्रों के अनुसार, सभी उम्मीदवारों ने पहले ही ट्रस्ट को अपने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे दी थी। इसके बाद सभी को अयोध्या एयरपोर्ट से ही अलग-अलग गाड़ियों से अलग-अलग स्थानों पर ले जाया गया।

चुंकि, उम्मीदवारों का साक्षात्कार राम मंदिर में ही लिया जा रहा है। इसलिए सभी को मीडिया से बात करने की मनाही है। ऐसे में साक्षात्कार देने के तुरंत बाद सभी उम्मीदवारों को फ्लाइट से राजधानी दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली से सभी ने अपनी-अपनी गंतव्यों पर गए।

चार सैन्य अधिकारी भी हैं शामिल

कल यानी मंगलवार को हुए साक्षात्कार में एक भारतीय पुलिस सेवा का पूर्व अधिकारी और तीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर अधिकारी शामिल हुए। इनके अलावा चार अन्य उम्मीदवार जोकि भारतीय सेना से ताल्लुक रखते हैं, शामिल हुए। ये सभी पूर्व सैन्य अधिकारी रहे हैं।

साक्षात्कार देने वालों में पूर्व आईएएस अधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडेय, जौनपुर के जिलाधिकारी रहे दिनेश चंद्र और समीर पांड्या भी रेस में शामिल हैं।

प्रयागराज के राजेश पांडे प्रमुख दावेदार

साक्षात्कार में शामिल राजेश पांडे वरिष्ठ IPS अफसर रहे हैं। प्रयागराज के रहने वाले राजेश पांडे उत्तर प्रदेश पुलिस में आईजी के पद से रिटायर हुए थे। वे सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा लेखन क्षेत्र में भी वो लगातार सक्रिय रहे। हाल ही में अंतहीन नाम से उनका एक उपन्यास भी प्रकाशित हुआ है। इसके पहले वर्चस्व नाम से उनकी पहली किताब भी प्रकाशित हो चुकी है।

ये अफसर भी हैं प्रमुख उम्मीदवार

उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले वरिष्ठ IAS अफसर दिनेश चंद्र भी प्रमुख दावेदार हैं। वे सहारनपुर,कानपुर देहात, बहराइच और जौनपुर जैसे जनपद में जिलाधिकारी रह चुके हैं। इसके अलावा पूर्व IAS अधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा भी दावेदारों में शामिल हैं।

वे प्रयागराज से तालुक रखते हैं। रिटायर होने से पहले वह वाराणसी, अयोध्या और बाराबंकी जैसे जनपद में जिलाधिकारी रह चुके हैं। वे विंध्याचल डिविजन में कमिश्नर भी रह चुके हैं। 30 मई, 2024 को वह रिटायर हुए। इनके अलावा साक्षात्कार में शामिल समीर पांड्या महाराष्ट्र से बताए जा रहे हैं।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक नई एसआईटी बनाने का निर्देश दिया था जिसके बाद यूपी सरकार की ओर से नई एसआईटी का गठन किया गया था। नई एसआईटी का नेतृत्व लखनऊ रेंज की आईजी किरण एस कर रही हैं। इस एसआईटी टीम में अयोध्या के डीआईजी सोमेन वर्मा और एसएसपी गौरव ग्रोवर, बाराबंकी के एएसपी रितेश कुमार के अलावा वित्तीय लेन-देन और अभिलेखों की जांच के लिए एक ऑडिटर को भी शामिल किया जाएगा।

नई SIT गठन के बाद जांच में आई तेजी

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले की जांच ने फिर रफ्तार पकड़ी है। नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन के बाद जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है।

7 अगस्त को समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसदों ने संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन कर अयोध्या स्थित राम मंदिर चढ़ावा अनियमितता मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। सपा सांसदों ने आरोप लगाया कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा यह मामला अत्यंत गंभीर है, लेकिन सरकार इस पर चर्चा से बच रही है।

सपा लगातार कर रही आंदोलन

सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा था कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा था कि भगवान राम के नाम पर जुटाए गए धन का एक-एक पैसा मंदिर तक पहुंचना चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए।

एजेंसी इनपुट के साथ...

दशरथ पथ पर कदम बढ़ाते ही मानो रामनगरी की प्राचीन स्मृतियों और आधुनिक अयोध्या का संगम दिखाई देगा, जिसकी कुल लागत 418.98 करोड़ रुपये है। यह मार्ग 14 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है। परियोजना का लगभग 92 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

बेहद भव्य होगा दशरथ पथ

दीपोत्सव से पहले इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि अयोध्या शहर के निवासी और श्रद्धालु दोनों इसका लाभ उठा सकें। इस मार्ग पर आधुनिक लाइटें लगाई जाएंगी। साथ ही लगभग एक मीटर चौड़ा फुटपाथ और बीच में डिवाइडर भी होगा। इससे न केवल वाहनों का सुगम आवागमन सुनिश्चित होगा, बल्कि पैदल यात्रियों की सुरक्षा भी बढ़ेगी। दशरथ पथ से शहर के अंदरूनी इलाकों का सफर आसान हो जाएगा और कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा। इस मार्ग के बनने से आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे धार्मिक पर्यटन के बढ़ते दबाव को संभालने में भी मदद मिलेगी।

यातायात व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है दशरथ पथ

लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के सहायक अभियंता शशांक पाण्डेय ने बताया कि दशरथ पथ परियोजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह मार्ग अयोध्या की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। परियोजना का करीब 92 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और दीपोत्सव से पहले इसे पूरा करने के लिए तेजी से काम कराया जा रहा है। आधुनिक लाइटिंग,फुटपाथ और डिवाइडर से सुसज्जित यह फोरलेन बाईपास शहरवासियों को जाम से राहत देने के साथ ही आवागमन का समय भी कम करेगा।

दशरथ पथ पर स्थापित होंगे 30 मुद्रा स्तंभ

अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से करीब 15 किलोमीटर लंबे दशरथ पथ पर 82.68 लाख रुपये की लागत से 30 मुद्रा स्तंभ स्थापित किए जाएंगे। करीब हर 500 मीटर की दूरी पर एक स्तंभ लगाया जाएगा। इनमें 15 स्तंभों पर योग मुद्राएं और 15 पर शस्त्र मुद्राएं प्रदर्शित होंगी। प्रत्येक स्तंभ करीब छह फीट ऊंचा होगा। पथ कॉरिडोर का निर्माण पूरा होने के बाद इन स्तंभों को स्थापित किया जाएगा। योग मुद्राओं के माध्यम से आध्यात्मिक परंपरा और भारतीय संस्कृति का संदेश दिया जाएगा, जबकि शस्त्र मुद्राएं वीरता, शौर्य और सनातन परंपरा की गौरवशाली विरासत को दर्शाएंगी।

वायु, अग्नि और आयु जैसी योग मुद्राएं इन स्तंभों को विशेष आकर्षण देंगी। रात में आकर्षक प्रकाश व्यवस्था के बीच ये स्तंभ दशरथ पथ की खूबसूरती बढ़ाएंगे और श्रद्धालुओं व पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे। इससे अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूती मिलने के साथ पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सड़क पर मिली 20 लाख की चेन

जानकारी के मुताबिक, शनिवार को ध्रुवेश मिश्रा को अमावा मंदिर के पास हनुमानगढ़ी जाने वाले रास्ते पर एक सोने की चेन पड़ी मिली। चेन में हीरे जड़े हुए थे और इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपये बताई गई। चेन मिलने के बाद ध्रुवेश मिश्रा ने उसे अपने पास रखने के बजाय तुरंत पीएफसी (PFC) कार्यालय को इसकी जानकारी दी। इसके बाद लावारिस चेन मिलने की सूचना प्रसारित कराई गई, ताकि उसके वास्तविक मालिक तक इसे पहुंचाया जा सके।

माइक से आवाज सुनकर पहुंचीं निर्मला देवी

चेन मिलने की सूचना सुनकर मुजफ्फरनगर के गंगाराम पुरा निवासी निर्मला देवी वहां पहुंचीं। वह अपने परिवार के साथ श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए अयोध्या आई थीं। पुलिस की मौजूदगी में आवश्यक जांच-पड़ताल और पहचान की प्रक्रिया पूरी की गई। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद सेवादार ध्रुवेश मिश्रा ने कीमती चेन निर्मला देवी को सौंप दी।

‘मेरे लिए इसकी कीमत से ज्यादा भावनाएं हैं’

अपनी खोई हुई चेन वापस मिलने के बाद निर्मला देवी भावुक हो गईं। उन्होंने बताया कि यह चेन उनके दिवंगत पति की आखिरी निशानी है। निर्मला देवी ने कहा कि चेन की आर्थिक कीमत भले ही करीब 20 लाख रुपये हो, लेकिन उनके लिए इसका भावनात्मक महत्व कहीं ज्यादा है। यह उनके दिवंगत पति की निशानी और उनके आशीर्वाद के रूप में उनके पास थी। अमानत वापस मिलने के बाद निर्मला देवी ने सेवादार ध्रुवेश मिश्रा का आभार जताया और उन्हें दिल से आशीर्वाद दिया।

रामनगरी में हो रही ईमानदारी की चर्चा

अयोध्या में सामने आई इस घटना की चर्चा अब लोगों के बीच हो रही है। ध्रुवेश मिश्रा की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। एक ओर जहां 20 लाख रुपये कीमती चेन को उसके मालिक तक पहुंचाना बड़ी बात है, वहीं दूसरी ओर यह घटना रामनगरी में सेवा और श्रद्धालुओं के प्रति जिम्मेदारी की भावना को भी दर्शाती है। ध्रुवेश मिश्रा के इस कदम से श्रद्धालुओं के बीच सुरक्षा और विश्वास की भावना और मजबूत हुई है।

जानकारी के मुताबिक, सीईओ पद के लिए 13 जुलाई को आवेदन मांगे गए थे। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 18 जुलाई थी। ट्रस्ट के अधिकारियों ने बताया कि इस पद के लिए उन्हें सिर्फ पांच दिन में करीब 5,300 लोगों के आवेदन मिले। इन सभी आवेदनों की प्राथमिक जांच की गई, जिसके बाद 54 उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए चुना गया। इसके बाद 54 उम्मीदवारों की दूसरी जांच की गई। इसमें से अब 18 उम्मीदवारों को अंतिम इंटरव्यू के लिए चुन लिया गया है।  उम्मीदवारों का इंटरव्यू अब अयोध्या में होगा। 

11 और 12 अगस्त को होगा इंटरव्यू

जानकारी के मुताबिक, 18 उम्मीदवारों का अंतिम इंटरव्यू 11 और 12 अगस्त को रामजन्मभूमि परिसर में होगा। तीन सदस्यीय चयन समिति इन उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेगी। इसके बाद CEO पद के लिए तीन नामों का पैनल तैयार किया जाएगा।

राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक 2 सितंबर को प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इस बैठक में CEO के नाम पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। मंदिर की व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से चलाने और प्रशासनिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए CEO की नियुक्ति का फैसला किया गया है।

चयन समिति में कौन-कौन शामिल?

6 जुलाई को हुई ट्रस्ट की बैठक में CEO के चयन के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली कर रहे हैं। समिति में डॉ. सुरेश हावड़े और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी भी शामिल हैं।

सीईओ पद के लिए किसी अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी को चुने जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी भी इस पद के लिए दावेदारों में शामिल हो सकते हैं। अंतिम फैसला चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ट्रस्ट की बैठक में लिया जाएगा।

पवन पांडे, जिनका वास्तविक नाम तेज नारायण पांडे है, समाजवादी पार्टी के पुराने और भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं। वे 2012 में अयोध्या (तत्कालीन फैजाबाद) सीट से विधायक चुने गए थे और अखिलेश सरकार में वन राज्य मंत्री भी रहे। हालांकि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

कौन हैं पवन पांडे?

पवन पांडे का वास्तविक नाम तेज नारायण पांडे है। वह समाजवादी पार्टी के युवा और सक्रिय नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत लखनऊ विश्वविद्यालय से की, जहां वर्ष 2004 में छात्रसंघ के उपाध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद वह समाजवादी पार्टी से जुड़े और धीरे-धीरे पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। उन्हें अखिलेश यादव का करीबी और भरोसेमंद माना जाता है।

2012 में पहली बार बने विधायक

पवन पांडे ने वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में अयोध्या (तत्कालीन फैजाबाद) सीट से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने भाजपा के मजबूत उम्मीदवार को हराकर जीत दर्ज की थी। विधायक बनने के बाद वे 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव सरकार में वन राज्य मंत्री भी रहे।

राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर रहे चर्चा में

हाल के दिनों में पवन पांडे उस समय सुर्खियों में आए जब उन्होंने राम मंदिर के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उनका दावा था कि इस मामले की जानकारी सबसे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मिली थी, जिसके बाद उन्होंने उन्हें जमीनी स्तर पर तथ्यों की जांच करने के लिए कहा। इस मुद्दे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) के गठन की घोषणा की थी।

2027 चुनाव में फिर मिली बड़ी जिम्मेदारी

लखनऊ में आयोजित जनेश्वर मिश्र जयंती कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि पवन पांडे अयोध्या विधानसभा सीट से 2027 का चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही वह आगामी चुनाव में प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से एक अयोध्या से समाजवादी पार्टी का चेहरा बन गए हैं। अब सभी की नजर इस हाई-प्रोफाइल मुकाबले पर रहेगी।

अब तक राम मंदिर के मुद्दे पर अपेक्षाकृत सतर्क रहने वाली समाजवादी पार्टी इस बार कथित राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बना रही है। सपा का आरोप है कि इस मामले ने राम मंदिर प्रबंधन पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी संसद से लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा तक इस मुद्दे को उठा रही है। संसद परिसर में सपा सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया, जबकि विधानसभा में भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा गया। सपा का मानना है कि राम मंदिर से जुड़े इस विवाद ने भाजपा को रक्षात्मक स्थिति में ला दिया है और यही मुद्दा आगामी विधानसभा चुनाव में भी प्रमुख रहेगा।

अयोध्या में फिर पवन पांडेय पर दांव

सपा ने संकेत दिया है कि अयोध्या विधानसभा सीट से एक बार फिर पवन पांडेय को उम्मीदवार बनाया जाएगा। पवन पांडेय 2012 में इस सीट से विधायक रह चुके हैं और हाल के वर्षों में अयोध्या में भूमि अधिग्रहण, विस्थापन और स्थानीय लोगों के मुद्दे उठाते रहे हैं।

लोकसभा के बाद विधानसभा पर नजर

2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर भाजपा की हार को विपक्ष ने बड़ा राजनीतिक संदेश माना था। सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने भाजपा के लल्लू सिंह को हराया था। इसके बाद अब पार्टी की कोशिश विधानसभा चुनाव में भी इसी राजनीतिक बढ़त को दोहराने की है। हालांकि अयोध्या विधानसभा सीट पर भाजपा का मजबूत रिकॉर्ड रहा है। 1991 से 2007 तक भाजपा के लल्लू सिंह लगातार पांच बार विधायक बने। 2012 में सपा के पवन पांडेय ने जीत दर्ज की, जबकि 2017 और 2022 में भाजपा ने फिर सीट अपने नाम कर ली।

क्या है सपा की चुनावी रणनीति?

सपा नेताओं का दावा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का अंतर लगभग 20 हजार वोट रह गया था। पार्टी का मानना है कि इस बार स्थानीय मुद्दों और कथित चढ़ावा विवाद के कारण भाजपा को नुकसान हो सकता है। सपा का तर्क है कि राम मंदिर निर्माण और विकास परियोजनाओं के दौरान कई स्थानीय लोगों को भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर असंतोष रहा है। पार्टी इसी नाराजगी को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है।

जातीय समीकरण पर भी फोकस

अयोध्या विधानसभा सीट पर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक मानी जाती है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यहां लगभग:

• ब्राह्मण – 70 हजार से अधिक

• दलित – लगभग 50 हजार

• यादव – लगभग 40 हजार

• क्षत्रिय – लगभग 28 हजार

• मुस्लिम – लगभग 27 हजार

• वैश्य – लगभग 22 हजार

• कायस्थ – लगभग 22 हजार

• कुर्मी – 18 हजार से अधिक

सपा की रणनीति ब्राह्मण मतदाताओं में अपनी पैठ बढ़ाने की है। पार्टी का मानना है कि यदि ब्राह्मण वोटों का एक हिस्सा उसके पक्ष में आता है और यादव, मुस्लिम, दलित तथा अन्य सहयोगी सामाजिक वर्गों का समर्थन मिलता है, तो अयोध्या विधानसभा सीट पर मुकाबला उसके पक्ष में जा सकता है। हालांकि, चुनावी नतीजा अंत में मतदाताओं के फैसले पर निर्भर करेगा और सभी दल आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी-अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं।

यह डायवर्जन 8 अगस्त 2026 से शुरू होकर अलग-अलग तिथियों पर चरणबद्ध तरीके से लागू रहेगा। इसमें मालवाहक भारी वाहनों, ट्रकों, डीसीएम और ट्रैक्टरों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि, इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को इस नियम से छूट दी गई है।

जानिए किस तिथि को किस समय लागू रहेगा डायवर्जन

द्वितीय सोमवार व सावन शिवरात्रि: 10 और 11 अगस्त के अवसर पर डायवर्जन 8 अगस्त (शनिवार) सुबह 8:00 बजे से 12 अगस्त (बुधवार) सुबह 8:00 बजे तक लागू रहेगा।

मणिपर्वत मेला व तृतीया सोमवारी: 15 अगस्त को मणिपर्वत मेला और 17 अगस्त को तीसरे सोमवार व नागपंचमी के लिए डायवर्जन 14 अगस्त (शुक्रवार) सुबह 8:00 बजे से 17 अगस्त (सोमवार) रात 11:00 बजे तक रहेगा।

चतुर्थ सोमवार: 24 अगस्त को चौथे सोमवार के अवसर पर डायवर्जन 23 अगस्त (रविवार) सुबह 8:00 बजे से 24 अगस्त (सोमवार) रात 11:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

सावन पूर्णिमा व मेला समापन: 28 अगस्त को पूर्णिमा स्नान पर डायवर्जन 27 अगस्त (बृहस्पतिवार) सुबह 8:00 बजे से 28 अगस्त (शुक्रवार) रात 11:00 बजे तक रहेगा।

पूर्वी यूपी और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से गुजरने वाले रास्ते

सुल्तानपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को कूड़ेभार से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की ओर भेजा जाएगा। वहीं रायबरेली से आने वाली गाड़ियों को हलियापुर होकर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की तरफ मोड़ा जाएगा।

आजमगढ़ और अंबेडकरनगर से आने वाली गाड़ियों को गोहन्ना मोड़ से दोस्तपुर होकर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भेजा जाएगा। इसके अलावा बाराबंकी की ओर से आने वाले वाहनों को भिटरिया रामसनेही घाट और हैदरगढ़ होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।

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गोरखपुर, बस्ती और गोंडा से आने वाली गाड़ियों का रूट

गोरखपुर से आने वाले वाहनों को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे होकर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भेजा जाएगा। गोरखपुर, संतकबीरनगर और बस्ती से आने वाली गाड़ियों को कलवारी, टांडा, अकबरपुर और दोस्तपुर के रास्ते पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भेजा जाएगा।

बस्ती की ओर से आने वाले वाहनों को लोलपुर से नवाबगंज (गोंडा) की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। गोंडा और नवाबगंज की तरफ से आने वाली गाड़ियों को लकड़मंडी से लोलपुर होते हुए बस्ती की ओर भेजा जाएगा।

लखनऊ, कानपुर और बहराइच रूट के लिए नया रास्ता

बलरामपुर, बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती से अयोध्या होकर लखनऊ जाने वाली गाड़ियों को टिकोरा मोड़, चहलरी घाट रोड से सिधौली (सीतापुर-लखनऊ मार्ग) पर मोड़ा जाएगा। इसके लिए बहराइच और सीतापुर पुलिस से समन्वय बनाया गया है।

कानपुर की ओर से आने वाली गाड़ियों को उन्नाव, मौरावां, मोहनलालगंज, गोसाईगंज और चांद सराय से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे होकर गोरखपुर की तरफ भेजा जाएगा। लखनऊ में आगरा एक्सप्रेस-वे से आने वाली गाड़ियाँ मोहान, जुनाबगंज, मोहनलालगंज होकर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से निकलेंगी। सीतापुर और शाहजहांपुर से आने वाले वाहनों को दुबग्गा, आलमबाग, शहीद पथ और अहिमामऊ होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर डायवर्ट किया जाएगा।

Sant Samaj On Pappu Yadav Parliament Protest: संसद भवन परिसर में राम मंदिर चंदा चोरी के विरोध प्रदर्शन के दौरान सनातन धर्म और भगवान श्री राम के अपमान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी सांसदों के इस आचरण को संत समाज ने पूरी तरह से अक्षम्य और दंडनीय करार दिया है। नवभारत लाइव की रिपोर्ट के अनुसार, काशी में साधु-संतों द्वारा राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है।

अयोध्या के तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कड़े शब्दों में इन नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि सर्वोच्च अदालत द्वारा एसआईटी जांच बैठाए जाने के बावजूद इस तरह का घिनौना कृत्य करना न्यायपालिका और सनातन संस्कृति के प्रति गहरी अनादर भावना को दर्शाता है। संतों ने चेतावनी दी है कि ऐसे अराजक तत्वों को देश कभी माफ नहीं करेगा और इनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न जुटा सके।

इस मामलें को लेकर संत समाज ने संसद की घटना में लिप्त नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। अपनी मांगो को लेकर संतो ने जिलाधिकारी के प्रतिनिधि पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष को भी ज्ञापन सौंपा है।

भगवा वेश धारण कर साधु समाज की छवि धूमिल करने का प्रयास

संतो ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि संसद परिसर में संत का छद्मवेष धारण कर जो नाटक किया गया वह अत्यंत निंदनीय है। संत समाज ने आरोप लगाया कि अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में जो कुछ लालची लोगों के कारण हुंडी समर्पण की गिनती के दौरान चोरी की घटना की उच्चस्तरीय SIT जांच सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में चल रही है।

ऐसे में संसद परिसर में किया गया विरोधी नाटक ना केवल उक्त जांच को प्रभावित करने का प्रयास है, बल्कि यह सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया है। इस नाटक के माध्यम से भगवा वेश धारण कर उन्होंने साधु संत समाज की छवि धूमिल करने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं उनके इस कृत्य से प्रभु अर्चक समाज का अपमानित हुआ और श्रद्धालुओं के मन में महंतों के प्रति जो विश्वास है उसको भी बदलने का प्रयास किया गया।

भगवान का चित्र पैरों के पास रखकर धार्मिक भावनाओं को पहुंचाया चोट

संत समाज ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध नाटक के दौरान भगवान का चित्र पैरों के पास रखकर उनका अपमान किया गया जिससे देशभर के सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाएं चोटिल और आहत हुई हैं। इस घटना से संत समाज को काफी मानसिक पीड़ा पहुंची है और श्रावण जैसे पवित्र माह के दौरान अयोध्या आने वाले हजारों श्रद्धालुओं में भी भ्रम और आक्रोश जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है।

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संत समाज ने ज्ञापन के माध्यम से यह भी कहा कि यदि इस घटना के कारण श्रावण झूला महोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा आश्रमों और मंदिरों में दिए जाने वाले दान में कमी आती है तो इससे आश्रमों की व्यवस्था प्रभावित होगी और आर्थिक नुकसान होगा। संत समाज ने ज्ञापन में इस संभावित आर्थिक नुकसान की भरपाई कराने के लिए भी मांग की है।

संतों ने धरना प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि पप्पू यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने, मंदिरों की समर्पण परंपरा को प्रभावित करने, हमारे भगवान का अपमान करने और समाज में वैमनस्य फैलाने जैसे आरोपों को लेकर रिपोर्ट दर्ज की जाए और तत्काल कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

संतो ने की सांसदों की संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग

संत समाज ने भारत के राष्ट्रपति से भी विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए संसद परिसर में किए गए नाटकों में शामिल सभी सांसदों की संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। संतो का कहना है कि ऐसे सांसदो पर कार्रवाई के बाद ही देशभर में हिंदू समाज में व्याप्त आक्रोश शांत होगा और लोगों के बीच धार्मिक आस्थाओं के सम्मान का संदेश जाएगा।

हनुमान गुफा से वीणा चौक तक निकाला गया विरोध मार्च

बता दें कि अपनी मांगो को लेकर हनुमान गुफा से 100 से अधिक संत वीणा चौक पहुंचे और संतों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी, पप्पू यादव और अखिलेश यादव का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया।

इस विरोध प्रदर्शन में महंत कमल नयन दास, महंत राजकुमार दास, महंत गौरी शंकर दास, महंत परशुराम दास, महंत कमला दास सहित भाजपा के पूर्व क्षेत्रीय मंत्री विनोद जायसवाल और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे।

प्रदर्शन के बाद संत समाज ने जिलाधिकारी के प्रतिनिधि और पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष को ज्ञापन सौंपते हुए संबंधित नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 8:00 बजे यह घटना सामने आई। रोज की तरह शनिवार को भी विभाग के इंचार्ज सुबह अपनी रूटीन ड्यूटी के लिए कॉलेज पहुंचे। विभाग में ही उन्होंने एक दराज खोला तो अंदर एक पेपर रखा था। पेपर देखते ही उनके होश उड़ गए। इस पेपर पर कथित तौर पर बम बनाने की विधि और लेआउट बना था। इंचार्ज ने तुरंत इस संदिग्ध दस्तावेज की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अरविंद सिंह को दी।

फर्स्ट ईयर का छात्र पर आशंका

प्रिंसिपल डॉ. अरविंद सिंह ने बिना देर किए स्थानीय पुलिस को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी। पूछताछ और शुरुआती जांच में पता चला कि शुक्रवार को पूरी रात एक्स-रे विभाग के रूम में फर्स्ट ईयर का ही एक छात्र ड्यूटी पर था। छात्र का नाम सरफराज बताया जा रहा है। वह यूपी के ही बलरामपुर जिले बताया जा रहा है। पुलिस को इसी छात्र पर आशंका है कि शुक्रवार की रात में ड्यूटी के दौरान इसी छात्र ने इसका लेआउट तैयार किया या यह इसमें शामिल हो सकता है।

खुफिया एजेंसियां अलर्ट

खुफिया एजेंसियां और अयोध्या पुलिस मामले की जांच हर पहलू से कर रही हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किसी ने क्षेत्र में माहौल खराब करने, शरारत के मकसद करने के उद्देश्य से ऐसा किया या फिर यह कोई गंभीर साजिश है। इस पूरे घटना के बाद के कॉलेज प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। कॉलंज परिसर के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

तीन संदिग्धों को पुलिस ने किया डिटेन

मेडिकल कॉलेज से सूचना मिलते ही पुलिस की एक स्पेशल टीम तुरंत कॉलेज पहुंची। पुलिस ने संदिग्ध दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही मुख्य संदिग्ध छात्र सरफराज को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस लगातार उससे कड़ाई से पूछताछ कर रही है।

पुलिस जांच में पता चला कि शुक्रवार को रात में ड्यूटी के दौरान संदिग्ध छात्र सरफराज के साथ ही दो अन्य लोग भी वहां उपस्थित थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कॉलेज कैंपस से ही एक अन्य युवक को हिरासत में लिया। इसका नाम अभिषेक बताया जा रहा है, जबकि संतोष नाम के एक अन्य व्यक्ति से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है।

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इन व्यक्तियों की भूमिका पर पुलिस कर रही जांच

फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में इन दोनों व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस दस्तावेज के बारे में इन्हें पहले से ही कोई जानकारी थी। मामले पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अरविंद सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस संदिग्ध दस्तावेज के बारे में जैसे ही कॉलेज प्रबंधन को पता चला, तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई।

उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में कॉलेज प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग किया जा रहा है। पुलिस की रिपोर्ट तथा जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नाइट ड्यूटी में हुई एक चूक और मच गया हड़कंप

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब मेडिकल कॉलेज के लैब में रात की शिफ्ट खत्म होने के बाद सुबह कर्मचारी काम पर पहुंचे। लैब में एक संदिग्ध पर्ची लावारिस हालत में पड़ी मिली। जब कर्मचारियों ने उस पर्ची को उठाकर पढ़ा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उस पर्ची पर बम बनाने की पूरी विधि, उसके आकार और विस्फोट की तीव्रता से जुड़ी कई चौंकाने वाली जानकारियां लिखी हुई थीं।

कॉलेज प्रशासन को तुरंत इसकी सूचना दी गई जिसके बाद प्राथमिक जांच में पता चला कि रात के समय लैब में सरफराज नाम के छात्र की ड्यूटी लगी थी। माना जा रहा है कि काम के दौरान यह पर्ची गलती से वहीं छूट गई जिसने सरफराज की संदिग्ध गतिविधियों की पोल खोल दी।

कौन है संदिग्ध छात्र सरफराज?

सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर आया छात्र सरफराज बलरामपुर जिले का रहने वाला है। वह अयोध्या मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल (लैब टेक्नीशियन) प्रथम वर्ष का छात्र है। एक मेडिकल छात्र का बम बनाने जैसी विधियों में दिलचस्पी लेना और उसे लिखित रूप में अपने पास रखना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सूचना मिलते ही अयोध्या पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सरफराज को हिरासत में ले लिया है।

लैपटॉप में भी मिला खतरनाक डेटा

मामले की गंभीरता को देखते हुए जब पुलिस ने सरफराज के डिजिटल उपकरणों की तलाशी ली, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच के दौरान छात्र के लैपटॉप से भी विस्फोटक सामग्री और बम बनाने से जुड़े कई संदिग्ध नोट्स बरामद किए गए हैं। इन नोट्स में न केवल बम बनाने के तरीके थे बल्कि इस बात का भी विवरण था कि धमाका कितना शक्तिशाली हो सकता है। इन सबूतों के मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब इस मामले को किसी बड़ी साजिश के नजरिए से देख रही हैं।

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गुप्त स्थान पर पूछताछ

अयोध्या जैसे संवेदनशील स्थान पर इस तरह की सामग्री मिलना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। अयोध्या पुलिस और इंटेलिजेंस (खुफिया) की संयुक्त टीमें आरोपी छात्र को किसी गुप्त स्थान पर ले जाकर कड़ी पूछताछ कर रही हैं। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि सरफराज के पास यह जानकारियां कहां से आईं और क्या वह किसी बाहरी संदिग्ध नेटवर्क या कट्टरपंथी समूह के संपर्क में तो नहीं था।

फिलहाल, मेडिकल कॉलेज परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अन्य छात्रों व स्टाफ से भी जानकारी जुटाई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि इस पर्ची को लिखने के पीछे का असली मकसद क्या था।

इस नए फैसले के तहत अब दर्शन पास जारी करने की सुविधा अब ट्रस्ट के तीन ऑफिशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) को दी गई है। अब पास दर्शन इन तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट की आईडी के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाएगी। इनके पास अब वीआईपी और विशेष श्रेणी के दर्शन पास उपलब्ध कराने का अधिकार होगा।

अनधिकृत हस्तक्षेप पर लगेगी रोक

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार, नई व्यवस्था से पास जारी करने की पूरी प्रक्रिया पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी। साथ ही किसी भी प्रकार की अनियमितता या दुरुपयोग की संभावना को कम होने में मजज मिलेगी। पास जारी करने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी और अनधिकृत हस्तक्षेप से रोक लगेगी। अब यह जिम्मेदारी ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेन्द्र दास को सौंप दी गई है। खबर है कि 'सुगम दर्शन' पास जारी होते रहेंगे, बस उन्हें मंजूरी देने वाले सदस्य का नाम बदल जाएगा।

राम मंदिर के पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व ट्रस्टियों अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद पास जारी होने में बाधा न आए इसलिए यह फैसला लिया गया। ट्रस्ट के अनुसार, दर्शन पास प्रणाली में तकनीकी और प्रशासनिक सुधार लगातार जारी रहेंगे। इससे श्रद्धालुओं को सुगम और पारदर्शी तरीके से दर्शन करने में आसानी होगी।

VIP पास का कोटा

जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के लिए दर्शन पास का एक अलग कोटा भी आवंटित किया गया है। लगभग 1,800 दर्शन पास रोजाना जारी किए जाते हैं, जो छह अलग-अलग टाइम स्लॉट में वितरित किए जाते हैं। प्रत्येक स्लॉट दो घंटे का होता है और इसमें लगभग 300 श्रद्धालु बैठ सकते हैं। 'स्पेशल' (वीआईपी) और 'सुगम' (सुविधायुक्त) दर्शन के लिए पास भी इन्हीं स्लॉट में जारी किए जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले की जांच ने फिर रफ्तार पकड़ ली। नई विशेष जांच टीम (SIT) के गठन के बाद जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि जांच के सिलसिले में SIT पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा से भी पूछताछ कर सकती है। पुलिस अनिल मिश्रा को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है।

जांच के दौरान राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले बैंक कर्मचारियों के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पैसे देकर VIP पास नहीं मिलते

राम मंदिर के लिए पैसे देकर VIP पास लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। VIP पास सिर्फ़ अधिकृत लोगों की सिफ़ारिश और तय प्रक्रिया के आधार पर ही जारी किए जाते हैं। ट्रस्ट के अधिकारियों के अलावा, ज़िला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP), DIG और अयोध्या के कमिश्नर भी पास जारी करने के लिए अधिकृत हैं। इन चार प्रशासनिक अधिकारियों को हर दिन 200-200 लोगों के लिए पास जारी करने की सुविधा है, जबकि ट्रस्ट के अधिकारियों के लिए ऐसी कोई तय सीमा नहीं थी।

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एक फॉर्म से बन सकते हैं आठ लोगों के पास

खास मेहमानों या 'सुगम दर्शन' के लिए पास लेने के लिए एक तय फॉर्म भरना होता है। इस फॉर्म में श्रद्धालुओं के नाम, उम्र, लिंग और पहचान पत्र की जानकारी देनी होती है। एक फॉर्म का इस्तेमाल करके आठ लोगों तक के लिए पास जारी किए जा सकते हैं। जिस व्यक्ति या अधिकारी की ID का इस्तेमाल करके पास बनाया जाता है, उसका नाम भी दर्ज किया जाता है।

राम मंदिर में प्रवेश के तीन अलग-अलग रास्ते

राम मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए तीन मुख्य गेट तय किए गए हैं। आम श्रद्धालु मुख्य गेट से प्रवेश करते हैं और राम लला के दर्शन के लिए लाइन में लगते हैं। वहीं, गेट नंबर 2 जिसे रंग महल बैरियर गेट के नाम से जाना जाता है, VIP श्रद्धालुओं के लिए तय है। इस रास्ते से जाने वालों को जल्दी दर्शन का लाभ मिलता है।

इसके अलावा, आदि शंकराचार्य द्वार को VVIP प्रवेश द्वार माना जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य उच्च-स्तरीय मेहमान जैसी हस्तियां इसी रास्ते से अपनी गाड़ियों में मंदिर परिसर में प्रवेश करती हैं। ट्रस्ट की सिफारिश पर कुछ खास मेहमानों को भी इस गेट से प्रवेश दिया जाता है। हालांकि सभी गेटों पर सुरक्षा जांच होती है, लेकिन VVIP रास्ते के लिए इंतजाम दूसरे प्रवेश द्वारों से अलग होते हैं।

आफले के नाम का औपचारिक ऐलान 2 सितंबर 2026 को किए जाने की उम्मीद है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में बेहद अहम मानी जा रही है जब राम मंदिर में दान और चढ़ावे में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर देश भर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं।

22 जुलाई की बैठक में लिया गया था पद का फैसला

न्यास के सूत्रों और अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन के अनुसार, ट्रस्ट ने बीते 22 जुलाई 2026 को हुई अपनी बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने के उद्देश्य से 'सचिव' और 'प्रवक्ता' के नए पद सृजित करने का फैसला लिया था।

कृष्ण मोहन ने पुष्टि की है कि सचिव पद के लिए जगदीश आफले का नाम सर्वसम्मति से प्रस्तावित हुआ है और चयन प्रक्रिया की औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। आफले राम मंदिर निर्माण के शुरुआती चरण से ही अयोध्या में बतौर परियोजना प्रबंधक (प्रोजेक्ट मैनेजर) कार्य कर चुके हैं और उनकी छवि एक बेहद ईमानदार व निष्कलंक विशेषज्ञ की रही है।

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IIT बॉम्बे से एमटेक और विदेश में काम का शानदार अनुभव

मूल रूप से पुणे के पद्मावती इलाके के रहने वाले जगदीश आफले का अकादमिक और पेशेवर बायोडाटा बेहद मजबूत है। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और आईआईटी बॉम्बे से एमटेक की डिग्री हासिल की है। उन्होंने भारत के साथ-साथ यूरोप और अमेरिका की शीर्ष तकनीकी कंपनियों में वर्षों तक सेवाएं दी हैं।

अमेरिका में रहते हुए आफले दंपति ने लगभग तीन वर्षों तक संघ (RSS) के पूर्णकालिक 'विस्तारक' के रूप में जिम्मेदारी निभाई है। उनकी पत्नी माधुरी आफले भी मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला की विशेषज्ञ हैं। दोनों ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के दौरान अपनी सेवाएं दी हैं।

1989 के कारसेवक से मंदिर निर्माण के सूत्रधार तक

जगदीश आफले का राम मंदिर आंदोलन से 35 से अधिक वर्षों का गहरा जुड़ाव रहा है। वे 1989 में रामशिला पूजन के दौरान स्वयं पुणे से पवित्र ईंट (रामशिला) लेकर अयोध्या पहुंचे थे। इसके बाद वे 1991-92 में लालकृष्ण आडवाणी की ऐतिहासिक रथ यात्रा और कारसेवा में एक समर्पित कारसेवक के रूप में शामिल रहे।

जब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, तो वे अपनी कॉर्पोरेट पृष्ठभूमि छोड़ अयोध्या पहुंचे और प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में दिन-रात सेवा दी। अब वे राम मंदिर ट्रस्ट के प्रशासनिक प्रमुख (सचिव) के रूप में पारदर्शी व्यवस्था की कमान संभालेंगे।

इस दौरान जेल में बंद आरोपियों से भी कड़ी पूछताछ की जा रही है। जेल में बंद अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 8 आरोपियों की मुलाकात पर भी कड़ा पहरा है। आरोपियों से सिर्फ उनके दस चुनिंदा सगे संबंधी ही जेल में मुलाकात कर सकते हैं। सगे संबंधियों से इतर उनकी पत्नियां ही मिल सकती हैं। इसके अलावा किसी को भी आरोपियों से मिलने की इजाजत नहीं है।

सीसीटीवी की निगरानी में मुलाकात

जेल प्रशासन इन्हें लेकर विशेष सतर्कता बरत रहा है। विशेष सुरक्षा में रखे गये इन बंदियों से मुलाकात की प्रक्रिया भी आम बंदियों जैसी नहीं है। अलग कमरे में सीसीटीवी कैमरे के समक्ष स्वजनों से इनकी भेंट कराई जाती है। इस दौरान स्थानीय अभिसूचना इकाई का कर्मी भी रहता है। शनिवार को चढ़ावा चोरी में आरोपित करुणेश और रमाशंकर मिश्र के एक-एक स्वजन ने निगरानी की इसी कड़ी व्यवस्था के बीच उनसे मुलाकात की।

चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपी

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में करुणेश, रमाशंकर मिश्र, रामशंकर यादव, मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, अविनाश शुक्ल को जेल भेजा गया है। सलाखों के पीछे दिन काट रहे इन सभी आरोपितों का कस्टडी रिमांड न्यायालय से प्राप्त कर पुलिस इनसे पूछताछ कर चुकी है। जेल में भी पुलिस इनसे पूछताछ कर चुकी है। रिमांड के दौरान उनके पास से वाहन, आभूषण व नकदी और संपत्ति से जुड़े अभिलेख पुलिस ने बरामद किए हैं।

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आरोपी ने बताया था कैसे करते थे चोरी

आपको जानकारी दें, कि अयोध्या पुलिस ने मनीष यादव के पास से ₹2 लाख रुपये बरामद किए थे। आरोपी से पूछताछ में पता चला था कि चोरी के पैसे कहां रखे जाते थे। सूत्रों के मुताबिक, टिन्नू यादव को पता होता था कि इंस्पेक्शन टीम या मंदिर मैनेजमेंट के अधिकारी कब आने वाले हैं। वह पहले ही मनीष को इशारा कर देता था और इशारा मिलते ही कैश के बंडल पास के बाथरूम में छिपा दिए जाते थे।

पैसे छिपाने के बाद, मनीष ऐसे वापस आकर पैसे गिनने के काम में लग जाता था जैसे कुछ हुआ ही न हो। जैसे ही इंस्पेक्शन टीम चली जाती, आरोपी बाथरूम से नोटों की गड्डियां निकाल लेते थे। बताया जाता है कि चढ़ावे की चोरी में हर आरोपी की भूमिका पहले से तय थी। यहां तक ​​कि CCTV कैमरों से बचने के लिए भी तरीके अपनाए गए थे। इस मामले में अब एसआईटी जल्द ही अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी।

बैंक कर्मचारियों के बयान हो चुके हैं दर्ज

जांच के दौरान मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले बैंक कर्मचारियों के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा को भेजा जाएगा नोटिस

अधिकारियों के मुताबिक, पूर्व ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा का बयान दर्ज करने की तैयारी चल रही है। उन्हें नोटिस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि विशेष जांच टीम बैंक रिकॉर्ड, दस्तावेजों और अब तक जुटाए गए अन्य सबूतों के आधार पर डॉ. मिश्रा से पूछताछ करेगी।

अन्य ट्रस्ट पदाधिकारियों से भी हो सकती है पूछताछ

सूत्रों के मुताबिक, जरूरत पड़ने पर ट्रस्ट से जुड़े अन्य पदाधिकारियों, जिनमें गोपाल राव भी शामिल हैं, से भी इस मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी नई एसआईटी

20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गहराई से जांच कराने के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की निगरानी में नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) बनाने का निर्देश दिया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक किरण एस. की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया।

इस टीम में अयोध्या रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक सोमेन वर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर भी शामिल हैं। विशेष जांच टीम के गठन के बाद से जांच में तेजी आई है और टीम कथित अनियमितताओं से जुड़े अहम सबूत जुटाने में लगी है।

औपचारिक बैठक नहीं, लेकिन जांच जारी

हालांकि, नई विशेष जांच टीम की अभी तक कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच लगातार और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रही है।

पहले भी हुआ था एसआईटी का पुनर्गठन

इससे पहले, 26 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) का आधिकारिक तौर पर पुनर्गठन किया था।

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ट्रस्ट ने लिए कई अहम प्रशासनिक फैसले

इस बीच, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 22 जुलाई को हुई विशेष बैठक में अपने पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति को करीब एक महीने के लिए टालने का फैसला किया। हालांकि, मंदिर से जुड़ी जानकारी लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाने और संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ट्रस्ट ने एक प्रवक्ता नियुक्त किया।

बैठक के दौरान ट्रस्ट ने पूर्णकालिक महासचिव की नियुक्ति को भी मंजूरी दी। साथ ही, मंदिर परिसर में पूजा-अर्चना और धार्मिक परंपराओं की पवित्रता, शुद्धता और परंपरागत स्वरूप बनाए रखने के लिए धार्मिक समिति के पुनर्गठन का फैसला किया।

-IANS ऐजेंसी इनपुट

जगदीश अफले को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए नया अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को भेजा गया है। चंदे की चोरी के आरोपों के बाद यह मामला एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। काफी अटकलों के बाद, महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भेजा गया प्रस्ताव

जगदीश अफले को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए नया अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को भेजा गया है। चंदे की चोरी के आरोपों के बाद यह मामला एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। काफी अटकलों के बाद, महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता न होने से रुकीं सैलरी

इसके बाद, 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में तत्कालीन महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्र के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। महासचिव बदले जाने से ट्रस्ट को अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को बदलना पड़ा। नतीजतन, अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन और जगदीश आफले के नाम बैंक को भेजे गए थे। लेकिन, बैंक ने हस्ताक्षर मंजूर करने से आपत्ति जताई थी क्योंकि आफले ट्रस्टी नहीं थे। इस कारण खातों से संचालन नहीं हो पाया और सैलरी भी रूक गई।

हालांकि, अब नई नियुक्ति से ट्रस्ट के हस्ताक्षरकर्ताओं से जुड़ी रूकावट दूर हो गई है। नया प्रस्ताव सौंपे जाने के बाद, SBI ने खाते का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता न होने से पहले ट्रस्ट से जुड़े लगभग एक हजार कर्मचारियों की सैलरी और विभिन्न एजेंसियों को किए जाने वाले भुगतान प्रभावित हुए थे।

कौन है राम मंदिर ट्रस्ट के नए सचिव जगदीश आफले?

राम मंदिर ट्रस्ट के नए सचिव जगदीश आफले महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले है। वे बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े रहे हैं। पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जगदीश आफले लंबे समय से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण परियोजना से जुड़े रहे हैं। मंदिर का निर्माण शुरू होने पर उन्होंने बिना कोई सैलरी लिए प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी संभाली थी। अब उन्हें ट्रस्ट का पहला सचिव नियुक्त किया गया है।

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सीईओ नियुक्ति पर अभी समय

जगदीश आफले के सचिव बनने होने के बाद, अब ट्रस्ट की एग्जीक्यूटिव बॉडी को एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) और एक प्रवक्ता नियुक्त करना है। प्रवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी आखिरी दौर में है और जल्द ही नाम की घोषणा की जा सकती है। CEO के चयन के बारे में, अंतरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने कहा कि इस प्रक्रिया में समय लगेगा। इसलिए, सेक्रेटरी का नया पद बनाया गया।

उत्तर प्रदेश की अयोध्या पुलिस राम मंदिर दान में चोरी के कथित मामले में आरोपी राम शंकर यादव उर्फ ​​टिन्नू और मनीष यादव से 39 घंटे की कस्टोडियल रिमांड मिलने के बाद पूछताछ कर रही है। खबरों के मुताबिक, जांच के दौरान जांच अधिकारी दोनों को उनके घर और राम जन्मभूमि परिसर ले गए। पुलिस का दावा है कि टिन्नू के पास दान पेटी की चाबियों तक अनौपचारिक पहुंच थी और वह मंदिर परिसर में बिना रोक-टोक आ-जा सकता था।

पूछताछ के दौरान, जांच अधिकारियों ने मनीष यादव से ₹2 लाख भी बरामद किए और वे ट्रस्ट के एक वरिष्ठ सदस्य की कथित भूमिका की भी जांच कर रहे हैं। अयोध्या पुलिस का कहना है कि और भी खुलासे होने की उम्मीद है, जबकि छह अन्य आरोपियों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। अभी आगे की जांच जारी है।

टिन्नू के इशारे पर होती थी चोरी

आरोपी से पूछताछ में पता चला कि चोरी के पैसे कहां रखे जाते थे। सूत्रों के मुताबिक, टिन्नू यादव को पता होता था कि इंस्पेक्शन टीम या मंदिर मैनेजमेंट के अधिकारी कब आने वाले हैं। वह पहले ही मनीष को इशारा कर देता था और इशारा मिलते ही कैश के बंडल पास के बाथरूम में छिपा दिए जाते थे।

चेकिंग टीम के जाते ही उठा लेते थे बंडल

पैसे छिपाने के बाद, मनीष ऐसे वापस आकर पैसे गिनने के काम में लग जाता था जैसे कुछ हुआ ही न हो। जैसे ही इंस्पेक्शन टीम चली जाती, आरोपी बाथरूम से नोटों की गड्डियां निकाल लेते थे। बताया जाता है कि चढ़ावे की चोरी में हर आरोपी की भूमिका पहले से तय थी। यहां तक ​​कि CCTV कैमरों से बचने के लिए भी तरीके अपनाए गए थे।

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आपको जानकारी दें, कि अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े कथित चंदा चोरी मामले और मंदिर प्रबंधन को लेकर निर्मोही अखाड़ा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अखाड़े ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन, उसके वित्तीय लेनदेन की फोरेंसिक ऑडिट और मंदिर प्रबंधन से जुड़े कई मुद्दों पर अदालत से निर्देश देने का आग्रह किया है। इस मामले से जुड़ी कुछ याचिकाओं पर विशेष जांच दल (SIT) से जांच की मांग को लेकर 20 जुलाई को सुनवाई प्रस्तावित है।