UP अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने मोहसिन रजा, योगी सरकार में मंत्री रहे रजा को मिलेगा कैबिनेट रैंक का दर्जा

Mohsin Raza UP Minority Commission Chairman: पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को यूपी अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। आयोग में रजा समेत कुल 9 सदस्यों की तैनाती हुई है।
Mohsin Raza UP Minority Commission Chairman
मोहसिन रजा यूपी अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्तसोर्स- सोशल मीडिया
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Uttar Pradesh Minority Commission Chairman: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता मोहसिन रजा को प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग में मोहसिन रजा समेत कुल 9 नियुक्तियां हुई हैं। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आयोग के सभी का सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

आयोग में मोहसिन रजा के अलावा सरदार हनप्रीत सिंह बेदी, संदीप जैन, अंशुमान कुमार सिंह मैसी, नेहा खान, सैय्यद सेराज अब्बास रिजवी, मोहम्मद असलम, सरदार परविंदर सिंह और रूमाना सिद्दीकी को सदस्य बनाया गया है।

क्रिकेटर रहे हैं मोहसिन रजा

बता दें, भाजपा नेता मोहसिन रजा क्रिकेटर रहे हैं। वे रणजी ट्रॉपी भी खेल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में विधान परिषद और राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। मोहसिन रजा अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं।

योगी सरकार में बने थे मंत्री

मोहसिन रजा साल 2013 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उस समय उन्हें पार्टी प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिली थी। इसके बाद साल 2017 में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तब वे योगी सरकार में मंत्री बनाए गए थे। अगस्त 2019 में रजा को मुस्लिम वक्फ, अल्पसंख्यक कल्याण और हज मामलों में राज्य मंत्री भी नियुक्त किया गया था।

वक्फ बोर्ड की अनियमितताओं को बनाया मुद्दा

बता दें, मोहसिन रजा अपने बयान को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा विवाद के दौरान उन्होंने प्रदेश के वक्फ बोर्डों में कथित अनियमितताओं को लेकर मुद्दा उठाया था। रजा ने प्रदेशभर में दोनों वक्फ बोर्डों की संपत्तियों की जिला स्तर पर एसआईटी जांच कराने की मांग की थी।

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इस दौरान उन्होंने वक्फ बोर्ड में विशेष ऑडिट की जरूरत बताई थी। रजा के अनुसार, उत्तर प्रदेश में पहले में दो लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड थीं। इनकी संख्या अब करीब 1.27 लाख रह गई है।

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