JPSC-JSSC भर्ती धांधली पर सरकार का बड़ा कदम, 44 परीक्षाएं रद्द, छात्रों के लिए किए 3 बड़े ऐलान, देखें सूची

44 Recruitment Exams Cancelled: झारखंड सरकार ने गड़बड़ी की शिकायतों और CID/SIT जांच के बाद JPSC-JSSC की 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। सरकार ने छात्रों के लिए 3 बड़े ऐलान किए है।
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सीएम हेमंत सोरेनसौजन्य-IANS
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Jharkhand JPSC JSSC Exams Cancelled: झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC की परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले में सीआईडी/एसआईटी जांच के बीच 39 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और 6 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इनमें हाल की भर्तियों के साथ कई पुरानी परीक्षाएं भी शामिल हैं।

झारखंड सरकार ने उन परीक्षाओं की सूची जारी की है जिन्हें रद्द कर दिया गया है। ये परीक्षाएं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित और TDPL के जरिए संचालित की जा रही थीं। इनमें गड़बड़ियों की शिकायतों और CID जांच के दौरान सरकार के सामने आए तथ्यों के आधार पर यह फैसला लिया गया है।

एजेंसियों की क्रिडेंशियल्स की CID जांच

झारखंड सरकार ने JPSC द्वारा आयोजित उन परीक्षाओं की सूची भी जारी की है जो TDPL के अलावा किसी दूसरी एजेंसी द्वारा कराई गई थीं। इन मामलों में संबंधित एजेंसियों की क्रिडेंशियल्स की जांच CID करेगी। इन परीक्षाओं से जुड़ी सभी गतिविधियां अगले आदेश तक रोक दी गई हैं।

सरकार ने 44 भर्ती परीक्षाओं को किया रद्द

झारखंड सरकार ने JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की है। गड़बड़ियों की शिकायतों और इस मामले में CID या SIT की जांच के बाद इन्हें रद्द कर दिया गया है।

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39 भर्ती परीक्षाएं रद्दAI Generated Image

अगले आदेश तक स्थगित 6 परीक्षाएं

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स्थगित की गई परीक्षाएंAI Generated Image

इस घटनाक्रम के बाद, झारखंड सरकार ने ये घोषणाएं की हैं:

  1. JPSC/JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ियों और कदाचार से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अनुरोध हाई कोर्ट से किया जाएगा।

  2. JPSC और JSSC के भीतर एक इंटरनल मॉनिटरिंग सेल (आंतरिक निगरानी सेल) बनाया जाएगा।

  3. JPSC और JSSC में परीक्षा सुधारों पर व्यापक अध्ययन करने के लिए IAS अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में अन्य अधिकारियों के साथ-साथ किसी प्रतिष्ठित संस्थान के निदेशक भी सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। समिति अगले दो महीनों के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

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