Prashant Kishor on Bihar Law and Order: पटना में पूर्व वार्ड पार्षद अनिल कुमार यादव पर फायरिंग की घटना ने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। जन सुराज पार्टी के नेता पर चली गोलियों पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर उनके ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना की। प्रशांत किशोर ने इसे जंगल राज बताते हुए कहा कि पूरे बिहार में यही स्थिति है। जो लोग अभी सत्ता में हैं और 'जंगल राज' का हवाला देकर सत्ता में आए थे, उन्हें ही इसका जवाब देना होगा। उन्होंने बिहार के लोगों से 'जंगल राज' से बचने के लिए उन्हें वोट देने को कहा था, लेकिन यह क्या है? अगर वह 'जंगल राज' था, तो यह क्या है? इस वीडियो में देखिए कैसे प्रशांत किशोर ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। साथ ही DGP की गैरमौजूदगी को लेकर सवाल उठाया।

Tejashwi Yadav on SIR: बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने SIR प्रोसेस में गड़बड़ियों पर दो चुनाव आयुक्तों की आपत्ति वाली इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि दो चुनाव आयुक्तों ने SIR प्रोसेस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। फिर भी, चुनाव आयोग चुप है। ज्ञानेश कुमार चुप हैं। चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज़ वही है जो पीएम मोदी और अमित शाह ने उनसे लिखवाई है। जब बिहार में SIR प्रोसेस शुरू हुआ था, तो RJD ने सबसे पहले इसका विरोध किया था। हमने कई गंभीर सवाल उठाए थे। RJD ने सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। हमें पता था कि चुनावों में अब बराबरी का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली की तरह काम कर रहा है। रिपोर्ट से यह साफ है कि CEC ज्ञानेश कुमार को पार्टी के लिए काम करने के लिए बीजेपी का संरक्षण मिला हुआ है। इसलिए, पूरे देश में SIR मनमाने ढंग से किया जा रहा है। चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा या पश्चिम बंगाल में विपक्ष वहां नहीं हारा, बल्कि चुनाव आयोग की मदद से इन राज्यों में बीजेपी को जिताया गया। अपने फ़ायदे के लिए, पीएम मोदी और अमित शाह ने सभी नियमों को ताक पर रख दिया और CEC से मनमाने ढंग से काम करवाया। कई राज्यों में यह प्रोसेस अभी भी जारी है।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुकेश सहनी ने कहा, "देश के कर्ताधर्ता प्रधानमंत्री यही करवा रहे हैं। लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कुचला जा रहा है। देश के 140 करोड़ लोगों की आंख में पट्टी बांधकर धकेला जा रहा है। चुनाव किसी नेता के लिए नहीं होता है। चुनाव देश की जनता के लिए होता है। जनता को पावर है कि अगर नेता सही से काम न करे तो कुर्सी से हटा दो।"

एक खून माफ होता तो गोली मार देते - मुकेश

मुकेश सहनी ने कहा, "बंगाल में सेना को खड़ा करके और 27 लाख वोट काटकर सरकार बनाई गई है। बिहार चुनाव में 10-10 हजार रुपए खाते में डालकर चुनाव को अपने पक्ष में कर लिया गया। चुनाव आयोग भाजपा का आयोग बन चुका है। ज्ञानेश कुमार से मेरा कहना है कि समय हर दिन एक जैसा नहीं होता। उनको थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर हमको एक खून माफ होता तो सबसे पहले ज्ञानेश कुमार को 'गोली मार देते' लेकिन क्या किया जाए हम संविधान को मानने वाले लोग हैं।"

मुकेश सहनी ने कहा, आने वाले समय में ज्ञानेश कुमार छूटेंगे नहीं। 2029 में राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में सरकार बनेगी और जेल जाने वाले पहले शख्स यही होंगे। जिन लोगों ने इनका साथ दिया है, वे सभी लोग जेल जाएंगे। अगर ये लोग जीवित रहेंगे, तो सब जेल जाएंगे। चुनाव क्यों कराया जा रहा है? चुनाव कराना बंद कर देना चाहिए।

देश की जनता के करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं जबकि इस तरह से जनादेश को अपने पक्ष में किया जा रहा है। तीन चुनाव आयुक्त क्यों बनाया है, एक ही रखते। इन सभी चीजों को देश की जनता को समझने की आवश्यकता है।

आपत्ति विवाद को लेकर सामने आई टिप्पणी

मुकेश सहनी की यह टिप्पणी उन खबरों के बीच आई है, जिनमें कहा गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीने की अवधि में कम से कम 14 बार मतदाता सूची और एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े फैसलों और प्रक्रियाओं पर आपत्ति जताई थी।

इन आपत्तियों में मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने और बहाल करने, फॉर्म 6 में बदलाव और मतदाता सूची के डेटा के रखरखाव और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे शामिल थे।

हालांकि, चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर से जुड़े फैसलों सहित सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से सर्वसम्मति से लिए गए थे। आयोग ने यह भी कहा कि विचार-विमर्श के दौरान व्यक्तिगत राय या टिप्पणियां आयोग के अलग फैसले नहीं माने जाते।

- एजेंसी इनपुट के साथ

बिहार के दरभंगा ज़िले में एक लड़की के साथ सबके सामने छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस घटना के सिलसिले में दो लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। यह घटना जमुई की उस घटना जैसी ही है, जिसने राज्य में काफी हंगामा खड़ा कर दिया था।

दरभंगा में छात्रा के साथ छेड़खानी

दरभंगा में सोमवार को एक छात्रा स्कूल जा रही थी, जब मोटरसाइकिल पर सवाल दो युवकों ने उसका दुपट्टा खींचने की कोशिश की। इस घटना के सामने आते ही पुलिस ने एक्शन लेते हुए कार्रवाई की और आरोपियों को ढूंढ निकाला।

एसपी साक्षी कुमारी ने बताया कि यह ताजा घटना सोमवार को दरभंगा के कीरतपुर गांव में हुई। पीड़िता स्कूल जा रही थी, तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने उसका दुपट्टा खींचने की कोशिश की।

छात्रा ने मचाया शोर तो आए ग्रामीण

एसपी साक्षी कुमारी ने कहा, "एक छात्रा स्कूल जा रही थी। जब वह कोसी तटबंध पर थी, तो दो युवक मोटरसाइकिल से उसका पीछा करने लगे। उन्होंने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और उसे जबरदस्ती अपनी बाइक पर बिठाने की कोशिश की। जब लड़की ने शोर मचाया, तो पास के दुकानदार और स्थानीय ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया।"

समस्तीपुर जिले में नाबालिग लड़की से बदसलूकी

बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा से कथित छेड़खानी के बाद बीते दिन समस्तीपुर जिले से भी नाबालिग लड़की के साथ कथित बदसलूकी का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, मामला समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर गांव स्थित बांध का बताया जा रहा है। इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया गया है कि घटना के समय लड़की किसी युवक के साथ बांध पर पहुंची थी। दोनों वहां बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान कुछ युवकों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद युवकों ने कथित तौर पर लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया।

जुमई में छात्रा के साथ दुर्व्यवहार

बिहार में इससे ठीक पहले 20 सितंबर की शाम जमुई में अपने दोस्त के साथ जा रही एक छात्रा के साथ छेड़खानी और बदसूलकी का मामला सामने आया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया।

जमुई जिले में एक टीनएजर लड़की को परेशान करने के मामले में आरोपी नंदन यादव के पैर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोली मार दी। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जमुई जिले में सड़क किनारे लोगों का एक ग्रुप कथित तौर पर एक लड़के और लड़की को परेशान करता दिख रहा था।

रोहिणी आचार्य ने सरकार से मांगा जवाब

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा है। एक्स पर पोस्ट कर रोहिणी आचार्य ने कहा कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। उन्होंने जमुई, दरभंगा और समस्तीपुर की घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में अपराधियों और मनचलों के बीच पुलिस प्रशासन का भय खत्म हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री की 'जीरो टॉलरेंस' नीति और महिला सुरक्षा से जुड़े दावों पर भी सवाल उठाए और सरकार से जवाब मांगा।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो-तीन स्थानीय युवकों ने लड़की को गलत तरीके से छूआ और उसके साथ गाली-गलौज कर बदतमीजी की।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस बीच वहां आसपास मौजूग लोग खड़े रहकर तमाशबीन बने रहे और हंसते हुए नजर आए। घटना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और बिहार में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर बड़े साल खड़े हो गए है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना समस्तीपुर जिले के कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत जगतसिंहपुर गांव की बताई जा रही है। गांव में बांध बाइपास रोड पर कुछ स्थानीय युवक लड़की के साथ छेड़खानी और गाली-गलौज करते नजर आ रहे है। बुधवार की शाम इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग पकड़ ली और वायरल हो गया, जिसके बाद समस्तीपुर पुलिस हरकत में आई।

पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

स्थानीय लोगों के अनुसार, आरोपी युवक जगतसिंहपुर गांव के बताए जा रहे हैं। समस्तीपुर के SP ने बताया कि जगतसिंहपुर बांध इलाके में दिन-दहाड़े कुछ लोगों के एक समूह द्वारा एक लड़की को परेशान करने का कथित वीडियो वायरल होने के बाद, चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और FIR दर्ज की गई है।

जुमई में छात्रा के साथ दुर्व्यवहार

बिहार में इससे ठीक पहले 20 सितंबर की शाम जमुई में अपने दोस्त के साथ जा रही एक छात्रा के साथ छेड़खानी और बदसूलकी का मामला सामने आया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया।

जुमई पुलिस ने आरोपियों पर लिया एक्शन

जमुई जिले में एक टीनएजर लड़की को परेशान करने के मामले में आरोपी नंदन यादव के पैर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोली मार दी। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जमुई जिले में सड़क किनारे लोगों का एक ग्रुप कथित तौर पर एक लड़के और लड़की को परेशान करता दिख रहा था।

जमुई के SP विश्वजीत दयाल ने पत्रकारों को बताया था कि यह घटना 19 सितंबर की शाम को हुई थी और एक महिला अधिकारी की अगुवाई वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सभी दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही थी।

पीड़ित अनिल यादव अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में कुछ समर्थकों के साथ बैठे थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग वहां पहुंचे और कथित तौर पर उन पर गोली चला दी। अनिल यादव को करीब 5 गोलियां लगीं।

मेदांता अस्पताल में किया शिफ्ट

इस फायरिंग की घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पूर्व पार्षद अनिल यादव को आगे के इलाज के लिए उदयण अस्पताल से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया। यह गोलीबारी एक रिहायशी इलाके में हुई, जिससे निवासियों में दहशत फैल गई।

चश्मदीदों ने बताया, कि फायरिंग के बाद हमलावर कथित तौर पर हथियार लेकर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही बुद्ध कॉलोनी थाना के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया और रहवासी और चश्मदीदों से पूछताछ की।

फायरिंग का CCTV वीडियो आया सामने

पूर्व पार्षद अनिल यादव पर हुए हमले का CCTV फुटेज सामने आया है। फुटेज में साफ तौर पर तीन हमलावरों को मोटरसाइकिल पर सवार होकर उन पर कई राउंड गोली चलाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस हमलावरों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए इस CCTV फुटेज और आस-पास के इलाकों में लगे कैमरों के फुटेज की जांच कर रही है।

मेदांता अस्पताल पहुंचे तेजस्वी यादव

इस मामले ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इस हमले की खबर मिलते ही RJD नेता तेजस्वी यादव ने मेदांता अस्पताल में अनिल यादव के परिवार वालों से मुलाकात की। पूर्व वार्ड पार्षद अनिल कुमार यादव पर गोली चलाई गई, इस पर बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी शासन पर निशाना साधा।

तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना

तेजस्वी यादव ने कहा, "बीजेपी के शासन में लगातार लोगों को गोली मारी जा रही है। बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमलावर घरों में घुसकर दिन-दहाड़े लोगों को गोली मार रहे हैं, चाहे वे युवा लड़कियां हों या जन-प्रतिनिधि। आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर राजधानी पटना में ही जन-प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं हैं, तो कौन सुरक्षित है?"

तेजस्वी यादव ने आगे कहा, "अनिल यादव हमारे पुराने परिचित थे और शुरू से ही हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्हें उनके ही घर के अंदर छह या सात बार गोली मारी गई। यह कोई मामूली घटना नहीं है। प्रशासन को इस मामले का पूरा संज्ञान लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजी मिले। फिर भी, सत्ता में बैठे लोग बेपरवाह दिखते हैं।"

मामले की जांच कर रही पुलिस

पटना पुलिस हमले के पीछे के मकसद की भी जांच कर रही है और विभिन्न पहलुओं पर गौर कर रही है, जिसमें पुरानी दुश्मनी की संभावना भी शामिल है। अनिल यादव पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 24 के पूर्व पार्षद हैं, जबकि उनकी पत्नी वर्तमान में इसी वार्ड की पार्षद हैं।

ताजा हमले ने इसलिए भी ध्यान खींचा है क्योंकि कुछ दिन पहले यादव के बेटे की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस दोनों घटनाओं के बीच किसी भी तरह के संबंध की जांच कर रही है। गोलीबारी के बाद, हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांचकर्ताओं के प्रयासों के चलते इलाके में पुलिस बल बढ़ा दिया गया है। जांच जारी है।

ट्रैफिक के लिए सरकार ने की अलग व्यवस्था

मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि बंद रहने के दौरान आने-जाने वालों को कोई परेशानी न हो। इसके लिए बिहार सरकार ने 12 बड़े जहाजों को चौबीसों घंटे मुफ्त में चलाने का इंतजाम किया है। शैलेंद्र ने कहा कि काम पूरा होने के बाद, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पुल का रूप-रंग बदल जाएगा। उन्होंने कहा, "पूरा होने पर, पुल एकदम नया दिखेगा, जिसमें ठीक से बनी रेलिंग, अच्छी सड़क की सतह, ठीक किए गए एक्सपेंशन जॉइंट और अच्छी लाइटिंग होगी।"

भागलपुर को सीमांचल से जोड़ने वाला ब्रिज

गंगा नदी के पार भागलपुर को सीमांचल इलाके से जोड़ने वाला इस अहम लिंक, विक्रमशिला सेतु 3 मई को दो खंभों के बीच एक स्लैब गिरने के बाद ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। इस घटना के बाद ट्रैफिक रोक दिया गया और रास्ते बदल दिए गए। अधिकारियों के मुताबिक, पहले एक एक्सपेंशन जॉइंट धंस गया था, जिसके बाद पियर नंबर 133 के पास का एक स्लैब नदी में गिर गया। अस्थायी रूप से कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए तीन बेली पुल बनाने की योजना बनाई गई थी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन की मदद से अस्थाई ब्रिज का निर्माण किया गया था।

स्टील ट्रस ब्रिज से निकलेगा समाधान

पक्के स्टील ट्रस पुल के निर्माण से इस रास्ते का इस्तेमाल करने वाले लोगों को लंबे समय के लिए समाधान मिलने की उम्मीद है। पूर्वी बिहार और सीमांचल इलाके के लाखों लोगों के लिए लाइफलाईन माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही थी। मार्च की शुरुआत में नदी पर बने विक्रमशिला पुल का एक हिस्सा पिलर नंबर 137 के पास हाइवा ट्रक के टकराने से क्षतिग्रस्त हो गया था।

Bihar Jamui Viral Video Case: बिहार के जमुई में हुई एक शर्मनाक घटना के बाद सूबे की राजनीति में भारी भूचाल आ गया है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, जिससे सरकार की चौतरफा आलोचना हो रही है। इस बीच विपक्ष पूरी तरह आक्रामक हो गया है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उनके पुराने बयान का हवाला देते हुए इस्तीफे की मांग कर रहा है।

दरअसल, कुछ समय पहले सीएम सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया था कि यदि बिहार में किसी ने भी कानून व्यवस्था या महिलाओं की सुरक्षा को चुनौती दी और कोई किसी को हाथ लगाए, तो वे तुरंत इस्तीफा दे देंगे। अब इसी पुराने बयान को आधार बनाकर विपक्षी दल उनपर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि वह अपनी जुबान के पक्के हैं, तो उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इस तीखे राजनीतिक घटनाक्रम ने बिहार की कानून-व्यवस्था और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।

तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट की शुरुआत करते हुए लिखा कि जमुई कांड के वक्त जातीय सम्मेलन कर रहे सम्राट चौधरी ने रात में एक पुलिस अधिकारी को फोन किया और घटना में शामिल आरोपी के गमछे का रंग पूछा। इसके बाद उन्होंने संवाद के जरिए मुख्यमंत्री की कथित बातचीत को व्यंग्यात्मक अंदाज में प्रस्तुत किया।

गमछे के रंग पर मचा बवाल  

तेजस्वी यादव के मुताबिक, जब पुलिस अधिकारी ने गमछे का रंग भगवा बताया तो संवाद में मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि फिर तो वह 'भगवा बलात्कारी' नहीं हुआ और पूछा गया कि गमछे में कहीं हरा रंग तो नहीं है। इसके बाद तेजस्वी ने अपने पोस्ट में एआई का संदर्भ देते हुए भी मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किया।

राजद नेता ने आगे आरोप लगाया कि कथित बातचीत में मुख्यमंत्री पुलिस अधिकारी से आरोपियों की जाति पूछते हैं और 'मुस्लिम और यादव एंगल' तलाशने का निर्देश देते हैं। पोस्ट में उन्होंने पुलिस अधिकारी और मुख्यमंत्री के बीच कथित तौर पर तनावपूर्ण संवाद भी लिखा है और कार्रवाई नहीं होने पर अधिकारी को निलंबित करने की बात का उल्लेख किया है।

चुनावी राजनीति को लेकर भी कसा तंज 

तेजस्वी ने इसके बाद मुख्यमंत्री पर चुनावी राजनीति को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान किस तरह का गीत टेलीप्रॉम्प्टर पर गाएंगे, यह सवाल उठता है। इसी क्रम में उन्होंने ‘मारब सिक्सर’ वाले गीत की पंक्तियों का भी उल्लेख किया।

अपने पोस्ट के अंत में तेजस्वी ने ‘हरा गमछा’ और एआई से जुड़े संवाद को लेकर भी व्यंग्य किया और ‘दीपक’ नाम का जिक्र करते हुए कटाक्ष किया कि यह संवाद उन्हें किस अधिकारी ने रटवाया था, इसका पता लगाया जाए। तेजस्वी यादव की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब जमुई की घटना को लेकर राज्य सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई

घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है और मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य की पहचान की जा रही है। गौरतलब है कि जमुई की घटना को लेकर तेजस्वी यादव इससे पहले भी सरकार की कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठा चुके हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है।

Bihar Khan Sir Flood Relief: बिहार में आई भीषण बाढ़ के बीच लोकप्रिय शिक्षक खान सर द्वारा लगातार बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर उनके राहत कार्यों को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स और आलोचकों ने उनकी तस्वीरों और वीडियो पर तंज कसते हुए इसे सिर्फ एक पीआर स्टंट और रील्स की शूटिंग करार दिया है। आलोचकों का कहना है कि संकट के समय केवल महफिल लूटने का प्रयास किया जा रहा है।

हालांकि, इन आलोचनाओं के सामने आते ही आम जनता और उनके समर्थक खान सर के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। समर्थकों का मानना है कि आपदा के इस मुश्किल दौर में जब लोग परेशान हैं, तब किसी की मदद करने वाले पर इस तरह के बेबुनियाद सवाल उठाना गलत है। जनता का साफ कहना है कि कैमरे या प्रचार से ज्यादा महत्वपूर्ण पीड़ितों तक समय पर राहत पहुंचाना है, और नकारात्मक मानसिकता छोड़कर ऐसे संकट में लोगों की मदद करने वालों का साथ देना चाहिए।

बिहार में जमुई जिले से हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग नाबालिग छात्र-छात्रा से बदसलूकी करते नजर आ रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने सियासी रंग लेना शुरू कर दिया था। विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पुराने बयानों का हवाला देते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा था। वहीं, बिहार पुलिस पर भी मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने का दबाव था। पुलिस ने नंदन समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 

पुलिस से बचकर भाग रहा था आरोपी 

बिहार के ADG लॉ एंड ऑर्डर सुहिता अनुपम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस सूचना के आधार पर नंदन यादव को गिरफ्तार करने पहुंची थी, पुलिस को देखते ही वह बचने के लिए भागने लगा। इसी दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और उसके पैर में गोली लगी। 

 ADG सुहिता अनुपम ने आगे बताया कि, पुलिस नंदन यादव को गिरफ्तार कर अस्पताल ले गई, जहां उसका इलाज जारी है। उन्होंने कहा कि मामले के सभी आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस ने जमुई में छात्रा से बदसलूकी के मामले के सभी आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इस मामले को लेकर पुलिस जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। 

पुलिस ने मामले की जांच के लिए गठित की थी SIT 

पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। प्राथमिकी में BNS की संबंधित धाराओं के साथ POCSO एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो को आगे शेयर या प्रसारित नहीं करने की अपील की है और उसे हटवाने की प्रक्रिया शुरू की है। 

प्रशांत किशोर ने बोला सरकार पर हमला

जन सुराज पार्टी के फाउंडर और विधायक प्रशांत किशोर ने इस मामले में बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह बहुत डरावना और खौफनाक है। जिन लोगों ने खुद को सोशल मोरल पुलिस बनाकर एक नाबालिग लड़की के साथ ऐसा जुर्म किया, और फिर उसका वीडियो रिकॉर्ड करके जारी किया, इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं समाज से सरकार का डर पूरी तरह खत्म हो गया है। 

उन्होंने आगे कहा कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने सो-कॉल्ड भगवा स्कार्फ पहना हुआ है और खुद को सोशल पुलिस बना लिया है। यह बहुत दुख की बात है और डरावना है कि राज्य के मुख्यमंत्री हर दिन कहते हैं कि अगर कोई किसी को छूएगा, तो वह अगले दिन इस्तीफा दे देंगे। यह घटना तीन-चार दिन पहले हुई थी, फिर भी वहां की सरकार, समाज और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। अगर इस घिनौने काम को करने वालों ने खुद वीडियो रिकॉर्ड करके जारी नहीं किया होता, तो हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता।

इस भर्ती अभियान के तहत राज्य में कुल 32,388 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें सबसे अधिक 16,101 पद कक्षा 11वीं-12वीं के लिए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 30 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने परीक्षा एक ही चरण में कराने का फैसला किया है, जिसमें 150 अंकों की MCQ आधारित लिखित परीक्षा होगी। आइए जानते

सीनियर सेकेंडरी में कितने पदों पर भर्ती?

BPSC TRE 4.0 के तहत कुल 32,388 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इनमें सबसे अधिक नियुक्तियां सीनियर सेकेंडरी (कक्षा 11वीं–12वीं) के लिए होंगी, जहां 16,101 पद निर्धारित किए गए हैं। यानी कुल रिक्तियों का सबसे बड़ा हिस्सा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए है।

प्राथमिक कक्षाओं के लिए 3,847 पद

प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 के लिए 3,847 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य के विभिन्न सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में की जाएगी।

मिडिल स्कूल में 8,563 और हाई स्कूल में 3,877 वैकेंसी

मिडिल स्कूल (कक्षा 6 से 8) के लिए 8,563 पद और हाई स्कूल (कक्षा 9 से 10) के लिए 3,877 पद तय किए गए हैं। इस तरह TRE 4.0 में प्राथमिक से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक सभी स्तरों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4.0 के लिए उम्मीदवार सबसे पहले BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर TRE 4.0/विज्ञापन संख्या 14/2026 के लिंक पर क्लिक करें और नया रजिस्ट्रेशन पूरा करें। इसके बाद लॉगिन कर आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सावधानी से भरें।

दस्तावेज अपलोड कर 29 सितंबर तक फीस जमा करें

आवेदन फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेज और प्रमाण पत्र अपलोड करें। इसके बाद 29 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें। भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के जरिए किया जा सकता है।

सबमिट करने से पहले सभी विवरण जरूर जांचें

फॉर्म जमा करने से पहले नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, श्रेणी और अपलोड किए गए दस्तावेजों समेत सभी जानकारी एक बार अच्छी तरह जांच लें। सभी विवरण सही होने पर Submit बटन दबाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और भविष्य के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट या PDF सुरक्षित रखें।

आवेदन शुल्क और अंतिम तारीख

BPSC TRE 4.0 भर्ती 2026 के लिए आवेदन 30 सितंबर 2026 तक किए जा सकते हैं। आयोग ने इस भर्ती के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया है, जिसका भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।

BPSC TRE 4.0 अब एक ही फेज में होगी

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने TRE 4.0 भर्ती परीक्षा को अब एक ही चरण में आयोजित करने का फैसला किया है। पहले इसे दो चरणों में कराने की योजना थी, लेकिन अभ्यर्थियों के विरोध के बाद आयोग ने संशोधित व्यवस्था लागू की है।

कितने अंकों की होगी लिखित परीक्षा?

TRE 4.0 की लिखित परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी। परीक्षा में 150 बहुविकल्पीय (MCQ) प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।

कितने घंटे में हल करने होंगे 150 सवाल?

उम्मीदवारों को पूरी परीक्षा हल करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा। परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित होगी और चयन प्रक्रिया का मुख्य आधार यही लिखित परीक्षा रहेगी।

इन पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास जरूरी है। वहीं, जहां तक उम्र सीमा की बात है तो कंपनी ने 18 साल निर्धारित की है। कार्यस्थल बेंगलुरु निर्धारित किया गया है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी को बिहार से बाहर कार्य करने को तैयार रहना होगा।

जहानाबाद में लगेगा रोजगार मेला

जहानाबाद नियोजन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार रोजगार मेले का आयोजन संयुक्त श्रम भवन, जिला कोषागार के सामने, ब्लॉक परिसर, जहानाबाद में किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर पहुंचकर रोजगार के इस अवसर में शामिल हो सकते हैं।

इन पदों पर होगी भर्ती

रोजगार मेला में कंपनी की ओर से आयरनर (Ironer), डिलीवरी ड्राइवर (Delivery Driver) और हेल्पर (Helper) पदों पर भर्ती की जाएगी। अलग-अलग पदों के लिए कंपनी की ओर से निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार ही चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

10वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

इन पदों के लिए अभ्यर्थी का शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। वहीं, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में शामिल होने से पहले अपनी पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी संबंधित नियोजन कार्यालय से सुनिश्चित कर लेनी चाहिए।

बेंगलुरु में मिलेगा काम, बाहर जाने को रहना होगा तैयार

इन पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों का कार्यस्थल बेंगलुरु निर्धारित किया गया है। इसका मतलब है कि जहानाबाद या बिहार के अन्य जिलों से चयनित होने वाले उम्मीदवारों को रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाकर काम करने के लिए तैयार रहना होगा।

कितने हजार रुपये तक मिलेगी सैलरी?

रोजगार मेले में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को पद के अनुसार हर महीने 20,000 रुपये से 30,000 रुपये तक वेतन दिया जाएगा।

ऐसे में 10वीं पास युवाओं के लिए यह रोजगार का अवसर हो सकता है। चयनित उम्मीदवारों को बेंगलुरु में काम करना होगा।

NCS और रोजगार सेतु पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी

रोजगार मेले में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल और बिहार राज्य रोजगार सेतु पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इच्छुक उम्मीदवार पहले इन पोर्टल पर अपना पंजीकरण पूरा कर लें, ताकि जॉब कैंप की प्रक्रिया में शामिल होने में परेशानी न हो।

जॉब कैंप की प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त

अभ्यर्थियों के लिए जॉब कैंप से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं निशुल्क रखी गई हैं। रोजगार मेले में भाग लेने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

वहीं, अगर किसी उम्मीदवार को जॉब कैंप से संबंधित कोई परेशानी या जानकारी चाहिए तो वह नियोजन कार्यालय द्वारा जारी संपर्क नंबर पर संपर्क कर सकता है।

पुराने बयान को लेकर सम्राट चौधरी पर निशाना

विपक्षी नेताओं ने सम्राट चौधरी के कुछ महीने पुराने एक बयान को मुद्दा बनाया है। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने कथित तौर पर कहा था कि अगर रात 12 बजे खाना खाने के बाद कोई व्यक्ति अपने इलाके में घूमे और किसी ने उसे छू दिया, तो वह अगली सुबह इस्तीफा दे देंगे। अब जमुई की घटना के बाद विपक्ष इसी बयान का हवाला देकर मुख्यमंत्री से उनके रुख पर सवाल कर रहा है।

रोहिणी आचार्य ने मांगा इस्तीफा

आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद सुरक्षा को लेकर इस्तीफा देने की बात कही थी और जमुई की घटना के बाद उन्हें अपने उस बयान पर कायम रहना चाहिए।

रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में आरोप लगाया कि मंच से बड़े-बड़े दावे करना आसान है, लेकिन जमीन पर महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अलग चुनौती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि जब उन्होंने खुद ऐसी स्थिति में इस्तीफा देने की बात कही थी तो अब अपने बयान पर कायम क्यों नहीं हैं।

जमुई मामले में अब तक क्या हुआ?

जमुई में 19 सितंबर की शाम एक नाबालिग लड़की और उसके साथ मौजूद नाबालिग लड़के को कुछ लोगों ने कथित तौर पर रोका था। सामने आए वीडियो में लड़की के साथ कथित छेड़छाड़ और मारपीट के दृश्य दिखाई देते हैं। पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद मामले की जांच शुरू की और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है।

पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। प्राथमिकी में BNS की संबंधित धाराओं के साथ POCSO एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो को आगे शेयर या प्रसारित नहीं करने की अपील की है और उसे हटवाने की प्रक्रिया शुरू की है।

जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर पीड़िता की पहचान कर उसका बयान दर्ज कर लिया गया है और वीडियो में दिख रहे छह सात युवकों में से कई की पहचान हो चुकी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि दोषी चाहे कितना भी रसूखदार क्यों न हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जमुई केस पर महिला आयोग ने लिया संज्ञान

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने कहा कि आयोग ने जमुई में युवती से कथित छेड़छाड़ की घटना की पूरी जानकारी ली है।

उनके अनुसार घटना 19 सितंबर की रात की है, जबकि इसका वीडियो 20 सितंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद आयोग ने मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया।

पीड़िता से मिलेगी आयोग की टीम

अध्यक्ष ने बताया महिला आयोग की टीम जल्द ही जमुई पहुंचकर पीड़िता से मुलाकात करेगी और पूरे मामले की तथ्यात्मक जानकारी जुटाएगी।

उन्होंने कहा कि आयोग की ओर से जमुई एसपी को पत्र और ईमेल भेजकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी तथा निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे। और आयोग की तरफ से जल्द कार्रवाई कर दोषियो को जेल भेजने के लिए कहा गया है।

कितना भी रसूख वाला हो, बचेगा नहीं- अध्यक्ष

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने साफ कहा कि मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी।

उन्होंने कहा कि आरोपी कितना भी प्रभावशाली या रसूखदार क्यों न हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आयोग ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने का भरोसा भी दिया।

क्या है पूरा मामला?

बिहार के जमुई में 19 सितंबर की शाम एक नाबालिग छात्र और छात्रा के साथ सड़क पर कथित बदसलूकी का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार, दोनों स्कूटी से जा रहे थे, तभी कुछ युवकों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया।

आरोप है कि दोनों को घेरकर उनके साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया। जिसके बाद घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया।

वायरल वीडियो से सामने आया मामला

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया। वीडियो में छात्र और छात्रा हाथ जोड़कर युवकों से छोड़ देने की गुहार लगाते दिखाई देते हैं। शिकायत के मुताबिक, इसी दौरान छात्रा के साथ कथित छेड़खानी और अनुचित तरीके से छूने की कोशिश भी की गई।

मॉब जस्टिस पर सत्ता पक्ष की तीखी प्रतिक्रिया

घटना को लेकर जेडीयू और एनडीए नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा ने कहा कि बिहार में कानून का राज है और किसी भी हालत में मॉब जस्टिस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वहीं भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्ण और प्रदेश महामंत्री डॉ. प्रीति शेखर ने भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

महिला आयोग ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

वीडियो वायरल होने के बाद बिहार राज्य महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया। आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने बिहार पुलिस से पूरी रिपोर्ट तलब करते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा।

गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण सभी बच्चे डूब गए। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत अभियान चलाया, लेकिन छहों बच्चों को नहीं बचाया जा सका। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

गहरे गड्ढे में डूबने से छह की मौत

घटना के बाद गांव और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक, सभी बच्चे सड़क के किनारे बने एक गड्ढे में जमा बाढ़ के पानी में स्नान करने के लिए गए थे। बच्चों को गड्ढे की गहराई का अंदाजा नहीं था।

स्नान करने के दौरान वे अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। आसपास मौजूद लोगों को जब घटना की जानकारी मिली, तो उन्होंने बच्चों को बचाने का प्रयास शुरू किया। बाद में पुलिस को भी सूचना दी गई।

स्थानीय लोगों और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

हादसे की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों की तलाश शुरू की। पुलिस ने सभी छह बच्चों के शव बरामद कर लिए हैं।

शवों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के लिए भेजा गया है। पुलिस के अनुसार, मृतकों में पांच बच्चे सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 के रहने वाले थे, जबकि एक बच्चा सबौर थाना क्षेत्र का रहने वाला था।

मृतकों में चार लड़के और दो लड़कियां शामिल

घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

सुल्तानगंज के थाना प्रभारी धनंजय कुमार ने बताया कि सड़क किनारे बने गड्ढे में बाढ़ का पानी जमा था। बच्चे उसमें स्नान करने गए थे और गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण हादसे का शिकार हो गए। मृतकों में चार लड़के और दो लड़कियां शामिल हैं।

प्रशासन ने जारी की सतर्कता अपील

पुलिस ने सभी शव बरामद कर लिए हैं और मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि करमा पर्व को लेकर सभी बच्चे पानी मे गए थे। भागलपुर समेत बिहार के कई इलाकों में इन दिनों बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।

ऐसे में जलजमाव वाले गड्ढों, तालाबों और अन्य जलस्रोतों के आसपास विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। बिहार पुलिस की ओर से भी लोगों से बाढ़ के पानी में नहीं जाने और बच्चों को ऐसे स्थानों से दूर रखने की अपील की जाती रही है।

इन 5 सीटों पर जन सुराज ने उतारे उम्मीदवार

प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पांच उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। पार्टी ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा MLC अफाक अहमद को एक बार फिर मैदान में उतारा है। बाकी उम्मीदवारों में पटना शिक्षक सीट से दिव्या ज्योति, दरभंगा शिक्षक सीट से एसपी राय, दरभंगा स्नातक सीट से रवींद्र यादव और कोसी स्नातक सीट से रजनीश रंजन शामिल हैं।

निर्वाचन क्षेत्रजन सुराज उम्मीदवारसारण शिक्षकअफाक अहमदपटना शिक्षकदिव्या ज्योतिदरभंगा शिक्षकएसपी रायदरभंगा स्नातकरवींद्र यादवकोसी स्नातकरजनीश रंजन

अफाक अहमद पर फिर जताया भरोसा

सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अफाक अहमद को दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक, अहमद ने करीब छह साल पहले इसी सीट से जीत दर्ज की थी। उस समय प्रशांत किशोर ने उन्हें समर्थन दिया था, जबकि जन सुराज पार्टी का गठन अभी नहीं हुआ था।

प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज सारण से अपनी शुरुआत कर रहा है और पार्टी को उम्मीद है कि अफाक अहमद शिक्षकों के प्रतिनिधि के तौर पर दोबारा जीत दर्ज करेंगे।

पटना शिक्षक सीट से दिव्या ज्योति को टिकट

वकील और शिक्षाविद् से नेता बनीं दिव्या ज्योति को पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। वह हाल ही में जन सुराज में शामिल हुई थीं। यह सीट फिलहाल जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के पास है।

पार्टी ने दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एसपी राय और दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से रवींद्र यादव को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कोसी स्नातक सीट से रजनीश रंजन चुनाव लड़ेंगे।

आठ सीटों पर होना है चुनाव

बिहार विधान परिषद की कुल आठ सीटों पर चुनाव होना है। इनमें पटना, दरभंगा, सारण और तिरहुत की शिक्षक सीटें तथा पटना, दरभंगा, कोसी और तिरहुत की स्नातक सीटें शामिल हैं। मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है।

यह चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव से अलग होगा। इसमें आम मतदाताओं के बजाय संबंधित शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के पात्र मतदाता मतदान करते हैं। ये सीटें करीब 30 जिलों तक फैली हुई हैं।

शिक्षकों को एक मंच पर लाने की बात

उम्मीदवारों के ऐलान के दौरान प्रशांत किशोर ने शिक्षकों के मुद्दों को लेकर भी अपनी रणनीति बताई। उन्होंने कहा कि करीब छह लाख शिक्षकों को एक साझा मंच पर लाने और उनके संगठनों के साथ मिलकर एक संयुक्त संघर्ष समिति बनाने की कोशिश की जाएगी।

किशोर ने कहा कि अलग-अलग शिक्षक संगठन अपनी गतिविधियां जारी रख सकते हैं, लेकिन साझा मुद्दों पर उन्हें एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने किसानों के विभिन्न संगठनों के एक साथ आने का उदाहरण देते हुए शिक्षकों के लिए भी इसी तरह की संयुक्त पहल की बात कही।

सभी 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी

जन सुराज ने पहले ही संकेत दिया था कि वह विधान परिषद की सभी आठ सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। पांच उम्मीदवारों के नाम घोषित होने के बाद अब तीन सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है।

Tejashwi Yadav On Bihar Floods: बिहार में लगातार आ रही भयानक बाढ़ और संकट की स्थिति को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर बेहद तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और केंद्र से राज्य को किसी भी प्रकार की उचित सहायता या राहत पैकेज नहीं मिल रहा है।

तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि जब राज्य और केंद्र दोनों जगह इनकी सरकार है, तो बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है? उन्होंने भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का मुद्दा उठाते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नेता सिर्फ फोटो सेशन कराने आ रहे हैं, जबकि धरातल पर जनता त्राहिमाम कर रही है।

फरक्का जल संधि पर भी जेडीयू का स्टैंड

जेडीयू फरक्का जल संधि पर लगातार भारत सरकार पर दबाव बना रही है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद कई बार इसको लेकर अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। तो वहीं समान नागरिक संहिता पर जेडीयू की ओर से हो रही बयानबाजी को लेकर एनडीए में मतभेद है। इसी बीच पार्टी की ओर से 18 सितंबर को पटना में सुबह 10 बजे से पार्टी कार्यालय में मीटिंग बुलाई है।  

विधायी कार्य के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम

जनता दल यूनाइटेड की ओर विधायी कार्य से संबंधित जानकारी देने के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित की जाएगी। इस प्रोग्राम का उद्देश्य सदस्यों को सदन के नियमों, प्रक्रियाओं और सदन में प्रभावी ढंग से मुद्दे उठाने की जानकारी देना है। एमपी, एमएलए और एमएलसी अपने-अपने क्षेत्रों की रिपोर्ट रख सकते हैं। साथ ही क्षेत्र में ज्वलंत मुद्दों पर जनता का मूड क्या है, कार्यकर्ताओं की स्थिति कैसी है और किन इलाकों में पार्टी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इस पर भी चर्चा होगी।

कई मुद्दों पर चर्चा संभव

जेडीयू ने यह बैठक ऐसे समय बुला रही है जब फरक्का जल संधि पर बिहार के अलग अलग जिलों में नीतीश संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बता दें कि 1996 में हुई फरक्का जल संधि की अवधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने जा रही है। जेडीयू ने इस संधि को आगे नहीं बढ़ाने की बात कही है। जेडीयू का कहना है कि 1996 की संधि ने बिहार को बाढ़, सुखाड़ और गाद की भीषण समस्या में धकेल दिया है। जानकारी के अनुसार 18 सितंबर को होने वाली बैठक में फरक्का जल संधि पर व्यापक चर्चा हो सकती है। नेताओं की राय सुनने के बाद फरक्का जल संधि पर जनता दल यूनाइटेड अपना रूख साफ कर सकती है।

जेडीयू ने गृह मंत्री के बयान से किया किनारा

गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जेडीयू नेता श्याम रजक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, ‘‘इस मुद्दे पर हमारे नेता (नीतीश कुमार) ने बहुत पहले ही पार्टी का स्टैंड साफ कर दिया है। उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी संसद में यूसीसी विधेयक का समर्थन कर रही है, लेकिन बिहार में इसे लागू किए जाने के पक्ष में नहीं है।

जेपी गोलंबर के पास रोके गए छात्र

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए गांधी मैदान से राजभवन की ओर बढ़ रहे थे। जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर मार्च को रोक दिया। इस दौरान कुछ अभ्यर्थी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। इससे कुछ समय के लिए मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। पुलिस द्वारा आगे जाने से रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारियों का एक समूह डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़ने लगा।

 दरोगा भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग

हालांकि पुलिस ने वहां भी बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। पटना पुलिस की ओर से लगातार अभ्यर्थियों को आगे नहीं बढ़ने की अपील की गई। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते रहे। अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगों में 70वीं बीपीएससी परीक्षा और 1,799 पदों वाली दरोगा भर्ती परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित कराने की मांग शामिल है।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि दोनों भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताएं हुई हैं। दरोगा भर्ती परीक्षा से जुड़े मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) द्वारा की जा रही है।

बीपीएससी की 70वीं परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप

छात्रों का कहना है कि जब परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच चल रही है तो इसे रद्द कर नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बीपीएससी की 70वीं परीक्षा को लेकर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं, लेकिन अब तक परीक्षा रद्द करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया है। छात्रों का कहना है कि मामले की जांच के साथ-साथ अभ्यर्थियों के हित में स्पष्ट निर्णय लिया जाना चाहिए।

 गड़बड़ियों की उच्चस्तरीय जांच की मांग

इसके अलावा छात्रों ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) की लंबित परीक्षाओं को जल्द आयोजित कराने की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि लंबे समय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया अटकी हुई है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आ रही कथित गड़बड़ियों की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार की ओर से जांच और कार्रवाई का आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन छात्रों के हित में ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। छात्रों ने कहा कि इन्हीं समस्याओं के कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है।

अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। -एजेंसी इनपुट के साथ

इसी बीच JDU के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने अमित शाह से मुलाकात के लिए समय मांगा है। खबरों के मुताबिक, संभावित बैठक में UCC को लेकर JDU की चिंताओं पर चर्चा हो सकती है। पार्टी गृह मंत्री के सामने अपना पक्ष रखना चाहती है। JDU का कहना है कि वह UCC पर चर्चा के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसे बिना व्यापक विचार-विमर्श के लागू करने को लेकर उसकी आपत्ति है।

नीतीश कुमार के पुराने पत्र का जिक्र

पटना में JDU नेता नीरज कुमार ने भी अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि UCC को लेकर पार्टी का रुख पहले से स्पष्ट है। जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने विधि आयोग को एक पत्र लिखा था। नीरज कुमार के मुताबिक, यही पत्र आज भी JDU के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है।

उन्होंने कहा कि उस पत्र में स्पष्ट किया गया था कि UCC की वजह से किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। देश सभी लोगों का है और संविधान ने हर नागरिक को अधिकार दिए हैं। नीरज कुमार ने संविधान निर्माता डॉ. बीआर आंबेडकर का भी जिक्र करते हुए कहा कि सभी लोगों के अधिकारों का ध्यान रखना जरूरी है।

नीरज कुमार ने यह भी कहा कि अभी UCC का कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आया है और सरकार की ओर से इस संबंध में आधिकारिक तौर पर कुछ जारी नहीं किया गया है। उनके मुताबिक, किसी राज्य ने भी अभी इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में JDU अपने पुराने रुख पर कायम है।

बिना व्यापक चर्चा के UCC पर सहमति मुश्किल

JDU नेताओं का कहना है कि UCC को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने से पहले सभी पक्षों से बातचीत होनी चाहिए। इसमें अलग-अलग धर्मों के प्रतिनिधि, धार्मिक अल्पसंख्यक, राज्य सरकारें और अन्य हितधारक शामिल हैं। पार्टी का मानना है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर व्यापक चर्चा के बाद ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए।

इससे पहले JDU महासचिव श्याम रजक के बयान के बाद भी पार्टी के रुख को लेकर चर्चा तेज हुई थी। उन्होंने कहा था कि बिहार में किसी भी स्थिति में UCC लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद संजय झा ने अमित शाह से जल्द बातचीत करने की बात कही।

अमित शाह ने क्या कहा था?

दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने UCC को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 2029 से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA के सभी 21 राज्यों में UCC लागू कर दिया जाएगा। शाह ने रविवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही।

अमित शाह ने कहा कि कई राज्यों में UCC लागू किया जा चुका है और उन्हें भरोसा है कि 2029 से पहले NDA के सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।

UCC के तहत शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों के लिए धर्म से अलग एक समान व्यक्तिगत कानून की व्यवस्था की जाती है।

BJP के सामने सहयोगियों को साथ रखने की चुनौती

अमित शाह के बयान के बाद बीजेपी के सामने अपने सहयोगी दलों को साथ रखने की चुनौती भी बढ़ गई है। NDA में JDU के अलावा दूसरे सहयोगी दल भी UCC को लेकर सावधानी बरतते रहे हैं।

TDP का भी पहले यह रुख रहा है कि UCC के मसौदे पर व्यापक चर्चा और बहस होनी चाहिए। हालांकि, अमित शाह के ताजा बयान पर TDP की ओर से अभी कोई नई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि सहयोगी दलों की चिंताएं नई नहीं हैं और पार्टी संवेदनशील मुद्दों पर अपने सहयोगियों से बातचीत करती रही है। खबरों के मुताबिक, UCC को लेकर उत्तराखंड मॉडल का उदाहरण भी सहयोगी दलों के सामने रखा जा सकता है। बीजेपी का कहना है कि उत्तराखंड में व्यापक विचार-विमर्श के बाद UCC लागू किया गया।

अब सबकी नजर अमित शाह और संजय झा की संभावित मुलाकात पर है। इस बैठक में JDU अपनी आपत्तियां गृह मंत्री के सामने रख सकती है। वहीं बीजेपी UCC को लेकर अपनी रणनीति और सहयोगियों को साथ लेकर आगे बढ़ने का रोडमैप बता सकती है।

17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान

अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और गुजरात तथा केंद्र में मोदी शासन के 25 साल पूरे होने के मौके पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देशभर में सेवा संकल्प अभियान चलाने की घोषणा की थी।

क्या है समान नागरिक संहिता?

समान नागरिक संहिता यानी UCC का सामान्य अर्थ सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में एक समान कानून की व्यवस्था से है। इसमें विवाह और तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति बंटवारा, गोद लेना, भरण-पोषण, वसीयत और पारिवारिक अधिकार जैसे विषय शामिल हो सकते हैं।

भारत में आपराधिक मामलों के लिए सामान्य कानून लागू होते हैं, जबकि व्यक्तिगत मामलों के कई पहलुओं में अलग-अलग समुदायों के पर्सनल लॉ लागू होते हैं।

क्योंकि इस दिन हिंदी दिवस, गणेश चतुर्थी और हरितालिका तीज तीनों एक साथ मनाए जा रहे हैं। इन त्योहारों के चलते बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टी रहेगी, जिससे बच्चों को परिवार के साथ त्योहार मनाने का मौका मिलेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सितंबर के बचे हुए 15 दिनों में आपके राज्य में किस-किस दिन स्कूल बंद रहेंगे, तो यहां देखें पूरी हॉलिडे लिस्ट।

14 सितंबर को कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल?

सितंबर में त्योहारों के चलते कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं। 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी और हरितालिका तीज के अवसर पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अधिकांश सरकारी व निजी स्कूल बंद रहेंगे।

बिहार: गणेश चतुर्थी और हरितालिका तीज के अवसर पर 14 सितंबर को स्कूलों में अवकाश रहेगा।

झारखंड: दोनों पर्वों के कारण सरकारी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश: राज्य के अधिकांश जिलों में गणेश चतुर्थी और हरितालिका तीज के मौके पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। बच्चे इन दोनों ही पर्वों को अपने परिवार के साथ धूमधाम से मना सकेंगे।

(ध्यान दें: स्थानीय अवकाश जिला प्रशासन या स्कूल प्रबंधन के आदेश के अनुसार अलग-अलग हो सकता है, इसलिए छात्र अपने स्कूल की आधिकारिक सूचना भी जरूर देखें।)

गणेश चतुर्थी पर किन राज्यों में रहेगी छुट्टी?

गणेश चतुर्थी के अवसर पर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 14 सितंबर को सरकारी अवकाश रहेगा। इन राज्यों में यह पर्व बेहद धूमधाम से मनाया जाता है और महाराष्ट्र में 10 दिवसीय गणेशोत्सव का विशेष महत्व है।

सरकारी स्कूलों और कार्यालयों में आमतौर पर मुख्य पर्व के दिन छुट्टी रहती है, जबकि कई निजी स्कूल और स्थानीय संस्थान अपनी छुट्टियों का कैलेंडर देखते हुए 2 से 3 दिन या कुछ मामलों में पूरे गणेशोत्सव के दौरान भी अवकाश घोषित करते हैं।

झारखंड में छुट्टियों की भरमार

झारखंड के स्कूली बच्चों के लिए सितंबर का दूसरा पखवाड़ा छुट्टियों से भरा रहने वाला है। रविवार की साप्ताहिक छुट्टियों के अलावा कई प्रमुख स्थानीय पर्वों पर भी स्कूल बंद रहेंगे।

17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर स्कूलों में अवकाश रहेगा। वहीं 22 और 23 सितंबर को झारखंड के प्रमुख लोक पर्व करमा पूजा और फूल खोंसी के कारण लगातार दो दिन स्कूल बंद रहेंगे।

यूपी और बिहार में में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल?

बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए सितंबर में त्योहारों के चलते कई छुट्टियां निर्धारित हैं। 14 सितंबर के बाद भी दोनों राज्यों में विश्वकर्मा पूजा और अनंत चतुर्दशी पर स्कूल बंद रहेंगे।

जबकि 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दोनों राज्यों के सरकारी स्कूलों में अवकाश रहेगा। वहीं 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर भी बिहार और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल बंद रहेंगे।

गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन स्कूल की दीवार, बाउंड्री वॉल और गेट पर गोलियों के कई निशान मिले हैं। पुलिस ने मौके से कई खोखे बरामद कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।

गेट पर चिपकाया ₹50 लाख की रंगदारी का पर्चा

वारदात के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। घटना कांटी थाना क्षेत्र की है। अपराधियों ने फायरिंग से पहले स्कूल के मुख्य गेट पर धमकी भरा एक पर्चा भी चस्पाया।

इसमें स्कूल प्रशासन से 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। पर्चे में मांग पूरी नहीं होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है।

घटना के बाद स्थानिय लोगों में डर की माहोल

घटना के बाद आसपास के लोगों में भय का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक पर सवार दो नकाबपोश बदमाश स्कूल के पास पहुंचे।

दोनों ने पहले मुख्य गेट पर रंगदारी मांगने वाला पर्चा चिपकाया। इसके बाद स्कूल के चोरो ओर घूमकर गोलियां चलाईं। गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए।

बाउंड्री वॉल पर मिले गोलियों के निशान

हालांकि, इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ पश्चिमी सुचित्रा कुमारी और कांटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस ने घटनास्थल की जांच के दौरान जमीन से कई खोखे बरामद किए। स्कूल की बाउंड्री वॉल, दीवार और मुख्य गेट पर गोलियों के निशान मिले हैं। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी घटना को लेकर जानकारी जुटाई है।

सीसीटीवी फुटेज में हेलमेट पहने संदिग्ध कैद

बिहार पुलिस ने स्कूल परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच शुरू कर दी है। फुटेज में हेलमेट पहने दो बाइक सवार युवक नजर आए हैं। पुलिस के मुताबिक, दोनों संदिग्ध घटना को अंजाम देने के बाद बाइक से फरार हो गए।

अपराधियों के आने और भागने वाले संभावित रास्तों पर लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

एसडीपीओ पश्चिमी सुचित्रा कुमारी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। रंगदारी की मांग के अलावा स्कूल की जमीन से जुड़े संभावित विवाद और अन्य सभी पहलुओं को भी जांच के दायरे में रखा गया है।

पुलिस ने आरोपियों की कर रही जांच

पुलिस संदिग्धों की पहचान में जुटी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि अपराधियों ने स्कूल को ही निशाना क्यों बनाया और रंगदारी की मांग के पीछे कौन लोग हैं। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन और आसपास के लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

राहत की बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन घर के मुख्य गेट और खिड़कियों पर गोलियों के निशान मिले हैं। सूचना मिलते ही वैशाली एसएसपी शुभांक मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से 10 खोखे बरामद किए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान में जुट गई है।

राजीव ब्रह्मर्षि के घर को बनाया गया निशाना

यह घटना वैशाली जिले के अदलपुर गांव में हुई। बताया गया कि यहां 'हिंदू पुत्र संगठन' के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव ब्रह्मर्षि के सामने अज्ञात अपराधियों ने करीब 10 राउंड फायरिंग की। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। गोलियों के निशान घर के मुख्य गेट और खिड़कियों पर मिले हैं।SSP Vaishali

पुलिस ने 10 खोखे किए बरामद

देर रात हुई इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से 10 खोखे बरामद किए हैं।

वारदात की गंभीरता को देखते हुए वैशाली एसएसपी शुभांक मिश्रा खुद भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की कमान संभाल ली।

आरोपियों की तलाश जारी

एसएसपी की निगरानी में पुलिस टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस फायरिंग करने वाले अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। घटना के पीछे अपराधियों की मंशा क्या थी, इसे लेकर भी बिहार पुलिस जांच कर रही है।

जिला परिषद सदस्य के पति की हुई थी हत्या

इससे पहले, शनिवार को सीतामढ़ी में मॉर्निंग वॉक पर निकले जिला परिषद सदस्य के पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना डुमरा थाना क्षेत्र के केथरिया गांव में हुई। मृतक की पहचान बैद्यनाथ महतो के रूप में की गई थी।

पुलिस के मुताबिक, बैद्यनाथ महतो सुबह घर से टहलने निकले थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कई गोलियां लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़े और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया और गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बैद्यनाथ महतो पर पहले भी जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने मारी गोली

जानकारी के मुताबिक, बैद्यनाथ महतो सुबह अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया।

बताया जा रहा है कि अपराधियों ने उन पर कई गोलियां चलाईं। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़े और उनकी मौत हो गई।

ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन

घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। गोलीबारी की घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। वारदात के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया।

ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस की कार्यप्रणाली के साथ-साथ सम्राट चौधरी सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। स्थिति को नियंत्रित करने पहुंची पुलिस के साथ भी ग्रामीणों द्वारा कथित तौर पर हाथापाई और हमला किए जाने की सूचना है।

केथरिया गांव में हत्या के बाद फैला तनाव

घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, बैद्यनाथ महतो पर इससे पहले भी जानलेवा हमला किया गया था।

उस घटना के बाद भी ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया था और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

पहले भी हो चुका था जानलेवा हमला

ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व की घटना में पुलिस ने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद अब दोबारा उन्हें निशाना बनाकर हत्या कर दी गई।

हत्या की इस घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पूर्व में हुए हमले के मामले में समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जाती, तो संभवत: यह घटना टाली जा सकती थी।

आरोपियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी

पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की प्रक्रिया की जा रही है।

पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हत्या के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।

अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि कई गांवों में लोग खाने-पीने जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें सबसे ज्यादा साथ व भरोसे की जरूरत है। पाखी ने लोगों से भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने की अपील की और राहत-बचाव कार्यों के लिए बिहार सरकार की सराहना की।

ट्रैक्टर से गांव-गांव पहुंचाईं राहत सामग्री

भोजपुरी अभिनेत्री पाखी हेगड़े ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे गांव में लोगों को राहत का सामान देने गई हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिनेत्री टैक्टर में बैठकर गांव-गांव जाकर सामग्री पहुंचा रही हैं और गांव के लोगों से उनके हालचाल का जायजा भी ले रही हैं।

अभिनेत्री पाखी हेगड़े ने इस पोस्ट के जरिए सभी बिहार के हालातों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों को इस समय खाने-पीने की परेशानी है और उन्हें हमारे भरोसे की जरूरत है।

इंस्टाग्राम वीडियो में साझा किया दर्द

अभिनेत्री ने लिखा, "आज मैं बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची हूं और यहां आकर जो देखा, उसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है।

पिपरपाती ग्राम पंचायत और आसपास के इलाकों में बहुत से परिवार इस समय बेहद मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। घरों में पानी है, खाने-पीने की परेशानी है और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को इस समय हमारे साथ और हमारे भरोसे की जरूरत है।"

बाढ़ पीड़ित परिवारों से की मुलाकात

अभिनेत्री ने बताया कि उन्होंने गांव में जाकर परिवारों से मुलाकात की और परेशानियां सुनी। उन्होंने लिखा, "मैंने यहां परिवारों से मुलाकात की, उनकी परेशानियां सुनीं, उनके साथ बैठकर खाना खाया और अपनी तरफ से राहत सामग्री और जरूरी सामान पहुंचाने की छोटी-सी कोशिश की।

अभिनेत्री का मानना है कि बिहार उनके परिवार के समान है। उन्होंने लिखा, "मैं हमेशा मानती हूं कि बिहार सिर्फ एक प्रदेश नहीं है बिहार मेरा अपना परिवार है और जब परिवार मुश्किल में हो, तो मैं कैसे दूर रह सकती हूं"

सम्राट चौधरी के राहत कार्यों की सराहना

पाखी हेगड़े ने बिहार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के काम की सराहना की। उन्होंने लिखा, मैं बिहार सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों में किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की भी सराहना करती हूं,

लेकिन ऐसी आपदा बहुत बड़ी होती है और इसमें सरकार के साथ-साथ हम सबको भी आगे आकर मदद करनी होगी। मैं सभी से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपील करती हूं।

बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी (BPCC) के मीडिया प्रकोष्ठ के प्रमुख राजेश राठौर ने बताया कि पार्टी की अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद यादव ने नोटिस जारी कर सभी नेताओं से लिखित जवाब मांगा है। इन नेताओं ने 8 सितंबर को नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन के बाहर था।

राजेश राम और कृष्णा अल्लावरु को हटाने की मांग

प्रदर्शनकारी बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु को उनके पदों से हटाने की मांग कर रहे थे। उनका आरोप था कि दोनों नेता बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने में विफल रहे हैं।

पार्टी की ओर से नोटिस पाने वाले नेताओं में पूर्व विधायक अनिल सिंह और पूनम देवी के अलावा पश्चिम चंपारण के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली स्थित इंदिरा भवन के बाहर प्रदर्शन किया भारत भूषण दुबे शामिल हैं।

औरंगाबाद के पूर्व जिला अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह, मधेपुरा के पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र यादव और सीवान के पूर्व जिला अध्यक्ष विधु शेखर पांडेय को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

2025 विधानसभा चुनाव के बाद से जारी है विवाद

बिहार कांग्रेस में आंतरिक विवाद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार बना हुआ है। इस चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा था। मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम भी औरंगाबाद जिले की अपनी विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। इसके बाद बिहार कांग्रेस के एक वर्ग ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू के नेतृत्व को लेकर खुलकर सवाल उठाए।

कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा?

इस बीच, पार्टी के अंदर इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि क्या कृष्णा अल्लावरु के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या पूरी कार्रवाई सिर्फ विरोध करने वाले नेताओं तक ही सीमित रहेगी। बिहार कांग्रेस के भीतर उठे ये सवाल पार्टी नेतृत्व के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। 72 घंटे बाद सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

राजद द्वारा जारी सूची के अनुसार पटना शिक्षक सीट से डॉ. संजीव कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि पटना स्नातक सीट से दिलीप कुमार राजद के प्रत्याशी होंगे।

कोशी से नितेश कुमार को मिला टिकट

राष्ट्रीय जनता दल ने कोशी स्नातक सीट से नितेश कुमार को टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं दरभंगा स्नातक सीट से अनिल कुमार झा को मैदान में उतारा गया है। सारण शिक्षक सीट से प्रो. जयराम यादव को राजद ने उम्मीदवार बनाया है और तिरहुत स्नातक सीट से डॉ. रश्मि विनायक गौतम को प्रत्याशी घोषित किया गया है।

पटना से संजीव सिंह बने उम्मीदवार

तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली राजद ने इन 6 सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। पटना से पूर्व विधायक संजीव सिंह को एक बार फिर भरोसा जताया गया है। संजीव कुमार सिंह पिछले साल खगड़िया जिले की परबत्ता सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे।

इससे पहले वह परबत्ता से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से विधायक रह चुके हैं। बाद में उन्होंने राजद का दामन थाम लिया था।

कुल 8 सीटों पर होना है चुनाव

बिहार विधान परिषद की कुल 8 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनका कार्यकाल 16 नवंबर को पूरा हो रहा है। इनमें स्नातक और शिक्षक कोटे की सीटें शामिल हैं। राजद ने 6 सीटों पर नाम घोषित कर दिए हैं, जबकि 2 सीटों पर अभी मंथन चल रहा है।

इन 8 सीटों पर चुनाव की घोषणा जल्द होने वाली है। इस बार एमएलसी चुनाव में त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। एक तरफ जदयू-भाजपा समर्थित एनडीए है तो दूसरी तरफ राजद समर्थित महागठबंधन।

जन सुराज की 8 सीटों पर तैयारी

इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी सभी 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। निर्दलीय प्रत्याशी भी अलग-अलग सीटों पर ताल ठोक सकते हैं।

Prashant Kishor On Samrat Choudhary: चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के 'बेचारा' वाले बयान पर तीखा पलटवार किया है। पीके ने दो टूक शब्दों में कहा कि वे सचमुच बेचारे हैं क्योंकि उनके पास बिहार को छोड़कर जाने का कोई और विकल्प या चारा नहीं बचा है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि बिहार में बाढ़ और जल संसाधन विभाग सत्तासीन नेताओं और अधिकारियों की कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है।

जहाँ हर साल बांध निर्माण और राहत कार्यों के नाम पर भारी भ्रष्टाचार किया जाता है। इसके अलावा, उन्होंने शराबबंदी के कानून को पूरी तरह फर्जी बताते हुए कहा कि इससे सिर्फ माफियाओं, भ्रष्ट नेताओं और अफसरों की तिजोरियां भर रही हैं और आने वाले समय में यह युवाओं की जिंदगी तबाह कर रहा है। प्रशांत किशोर के इन तीखे तेवरों से बिहार की सियासत एक बार फिर गरमा गई है।

Tejashwi Yadav Raghopur Flood: बिहार में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। इस दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बाढ़ ग्रसित इलाके का निरीक्षण करने के लिए राघोपुर पहुंचे। उन्होंने वहां लोगों से बातचीत की और उनका हाल जाना। उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ का पानी लोगों की जान ले रहा है। यह विनाशकारी बाढ़ न केवल अपने प्रचंड वेग से घरों को तबाह करती है, बल्कि पानी की बेरहम लहरें लोगों की दशकों की मेहनत, उनके सपनों और उम्मीदों को भी बहा ले जाती हैं। तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पानी उतरने के बाद भी टूटे-फूटे घरों, बीमारियों और अपनों को खोने का दर्द हमेशा बना रहता है। एक ऐसी पीड़ा जिसे NDA की अमानवीय और असंवेदनशील सरकार कभी नहीं समझ सकती। BJP समर्थकों को लगता है कि सरकारी कम्युनिटी किचन में घटिया क्वालिटी की दाल-चावल खिलाने से लोग अपना दुख-दर्द भूल जाएंगे।

वहीं, अदालत ने सात अन्य आरोपियों को बरी (डिस्चार्ज) कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। विशेष न्यायाधीश (PC Act) विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव, प्रेम चंद गुप्ता, सरला गुप्ता, विनय कोच्छर, विजय कोच्छर, लारा प्रोजेक्ट एलएलपी और सुजाता होटल्स के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया।

अदालत ने 7 लोगों को किया बरी

वहीं अदालत ने गौरव गुप्ता, नाथ मल काकरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलश्यान, राजीव कुमार रेलन और अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को इस मामले से डिस्चार्ज कर दिया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ की गई जांच राजनीतिक रूप से प्रभावित थी। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि लारा प्रोजेक्ट्स को जिस तरह कथित लाभ मिला, उससे लालू यादव की भूमिका पर संदेह पैदा होता है।

IRCTC घोटाला मामले में अदालत ने क्या कहा?

जज गोगने ने स्पष्ट किया कि आरोप तय करने के चरण में आपराधिक इरादे को बहुत कड़े पैमाने पर साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत को केवल एक "मजबूत संदेह" स्थापित करने की आवश्यकता होती है। अदालत ने बचाव पक्ष के उन तर्कों को खारिज कर दिया जिनमें राजनीतिक बदले की भावना या सबूतों की कमी का आरोप लगाया गया था।

अदालत ने शेयर ट्रांसफर पैटर्न, लोन और जमीन की बिक्री के दस्तावेजी सबूतों का हवाला दिया। जज ने टिप्पणी की कि विशेष अदालतें इसीलिए बनाई गई हैं ताकि "छिपे हुए और घुमावदार सौदों" का पता लगाया जा सके, जिनमें व्यक्तिगत लाभ के लिए जनता के भरोसे और संपत्ति का सौदा किया जाता है।

जज गोगने ने रवींद्रनाथ टैगोर का किया जिक्र

आदेश सुनाने से पहले, जज ने नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर के अनियंत्रित सत्ता के भ्रष्ट करने वाले स्वभाव पर कहे गए शब्दों को कोट किया: "जब भी सत्ता अपने रास्ते को आसान बनाने के लिए सभी रोक-टोक हटा देती है, तो वह जीत के साथ ही अपने अंतिम विनाश की पटकथा लिख ​​रही होती है; बिना उसे पता चले, उसका नैतिक पतन हर दिन बढ़ता जाता है, और आसानी का वह फिसलन भरा रास्ता ही उसके विनाश का मार्ग बन जाता है।"

जज ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान टैगोर ने एक नैतिक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई थी। इससे अदालत का यह कर्तव्य स्पष्ट होता है कि वह इस बात की जांच करे कि क्या गैर-कानूनी लाभ को छिपाने के लिए जानबूझकर प्रशासनिक नियंत्रणों की अनदेखी की गई थी।

IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम क्या है?

CBI के अनुसार, वर्ष 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने IRCTC के रांची और पुरी स्थित दो होटलों के संचालन का ठेका कथित तौर पर हेरफेर वाले टेंडर के जरिए सुजाता होटल्स को दिया।

आरोप है कि इसके बदले करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर एक ऐसी कंपनी को हस्तांतरित की गई, जिसका संबंध राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से बताया गया।

CBI ने की जांच

CBI की FIR के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बाद में PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।

इससे पहले 13 अक्टूबर 2025 को इसी अदालत ने CBI के भ्रष्टाचार मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।

यादव परिवार लगातार इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताता रहा है और उसका कहना है कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। मामले में सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक डी.पी. सिंह, जबकि लालू यादव और उनके परिवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनींदर सिंह सहित अन्य वकीलों ने पैरवी की।

इस कंपनी को मिस्टर अखौरी गोपाल और उनके बेटे निशांत और नितेश कंट्रोल करते हैं। ईडी के जांच के दौरान पता चला कि RHRL ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के ग्रुप से मिले 85 करोड़ रुपये में से 58 करोड़ रुपये का गलत इस्तेमाल किया।

यह पैसा उनके CA द्वारा दी गई नकली और फर्जी प्रोजेक्ट पूरा होने की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया था। इन लोन के बदले मिस्टर अखौरी गोपाल और उनके परिवार के सदस्यों ने बैंकों को पर्सनल गारंटी भी दी थी।

5 प्रॉपर्टीज टाटा मोटर्स लिमिटेड के पास रखी गिरवी

एक संबंधित ग्रुप कंपनी के बकाया के बदले 5 प्रॉपर्टीज टाटा मोटर्स लिमिटेड के पास गिरवी रखी गई थीं। हालांकि, हाल ही में गिरवी होने के बावजूद इन प्रॉपर्टीज को बहुत कम कीमत पर बेच दिया गया और सेल डीड में इसे कैश पेमेंट के तौर पर दिखाया गया।

पता चला है कि कुछ खरीदार कम आय वाले लोग हैं और इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करने में सक्षम नहीं हैं। अब यह संदेह है कि वे अखौरी गोपाल के बेनामीदार/प्रॉक्सी हैं और इस बिक्री का मकसद ED की किसी भी सख्त कार्रवाई से बचने के लिए प्रॉपर्टीज को अपने अधिकार से हटाना था।

9 जगहों पर ईडी की छापेमारी

CBI की चार्जशीट के अनुसार, अपराध से हुई कमाई (PoC) लगभग 131.79 करोड़ रुपये (NPA वैल्यू) है। ईडी कुल 9 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इनमें बिहार के गया में 6, गुरुग्राम में 2 और नई दिल्ली में 1 ठिकाने पर तलाशी ली जा रही है।

ARSS और AMR/AMRL ग्रुप पर ED की छापेमारी

इसके अलावा शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर और हैदराबाद में ARSS ग्रुप (ओडिशा) और AMR/AMRL ग्रुप से जुड़ी जगहों पर तलाशी ले रहा है। ARSS ग्रुप के मामले में, इसके पुराने प्रमोटर और डायरेक्टर परिवार के सदस्यों - अनिल अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, सुनील अग्रवाल और सुभाष अग्रवाल से जुड़ी जगहों की तलाशी ली जा रही है।

वहीं, AMR/AMRL ग्रुप के मामले में, प्रमोटर महेश कुमार रेड्डी अल्थुरु से जुड़ी जगहों पर तलाशी हो रही है। अधिकारियों के मुताबिक, यह तलाशी SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (SIFL) और SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (SEFL) से कथित तौर पर धोखाधड़ी या अनियमित तरीके से लिए गए लोन और बाद में उनके भुगतान न होने की जांच के सिलसिले में की जा रही है। इसमें फंड की 'एवरग्रीनिंग', 'डायवर्जन', 'राउंड-ट्रिपिंग' और दूसरी अनियमितताओं का शक भी शामिल है।

बता दें कि मामले में दिल्ली की अदालत ने लालू यादव और 8 लोगों को आरोपी बनाया है। वहीं, बाकी सात आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 

क्या है पूरा मामला?

लालू परिवार का यह मामला LARA प्रोजेक्ट्स में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने माना है कि लालू यादव के खिलाफ जांच राजनीति से प्रभावित नहीं थी। अदालत ने कहा LARA प्रोजेक्ट को जिस तरह फायदा पहुंचा वो लालू यादव की भूमिका पर शक पैदा करता है। अदालत ने यह भी कहा कि पटना में ट्रांसफर की गई जमीन अपराध द्वारा हासिल हुई है।

कौन-कौन बनाया गया आरोपी?

कोर्ट द्वारा इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। अदालत ने लारा प्रोजेक्ट्स, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, पीसी गुप्ता, सरला गुप्ता, सुजाता होटल्स, विजय कोचर तथा विनय कोचर के खिलाफ आरोप तय किए हैं। वहीं अन्य 7 लोगों को बरी किया गया है।

अब इस मामले में 3 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। अदालत ने सुनवाई के लिए सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

इससे पहले 13 अक्टूबर 2025 को इसी अदालत ने सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।

 यादव परिवार लगातार इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताता रहा है और उसका कहना है कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। मामले में सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक डी.पी. सिंह, जबकि लालू यादव और उनके परिवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनींदर सिंह सहित अन्य वकीलों ने पैरवी की।

हादसे में करीब सात मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया, जबकि तीन मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल, हाजीपुर रेफर किया गया है। 

अचानक लॉन्चर मशीन गिरी

पुलिस के मुताबिक, हादसा उस समय हुआ जब निर्माणाधीन पुल पर लॉन्चर मशीन के जरिए निर्माण सामग्री को ऊपर ले जाने का काम किया जा रहा था। अचानक मशीन का हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में काम कर रहे मजदूर आ गए।

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और राहतकर्मियों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। वैशाली के पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने बताया कि लॉन्चर मशीन के नीचे करीब सात मजदूर घायल हुए हैं। सभी को प्राथमिक उपचार कराया गया। इनमें से तीन मजदूरों को सदर अस्पताल भेजा गया है।

मशीन के नीचे दबा मजदूर

उन्होंने बताया कि एक मजदूर करीब डेढ़ घंटे तक मशीन के नीचे दबा रहा। उसका पैर मशीन के हिस्से में फंसा हुआ था। गैस कटर की मदद से मशीन के हिस्से को काटकर मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही उन्होंने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोपाल मंडल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया।

उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी कुछ बातें सामने आई हैं। इन बिंदुओं की जांच की जा रही है और संबंधित एनएच विभाग से भी पत्राचार किया जाएगा।

 जांच के निर्देश दिए गए

निर्माण कंपनी द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं, इसकी भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। इस हादसे को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बिहार में फिर एक पुल गिरा है। उन्होंने दावा किया कि वैशाली में भ्रष्टाचार के बोझ से निर्माणाधीन पुल गिरने से करीब आधा दर्जन मजदूर दबे और घायल हुए हैं तथा कई की हालत गंभीर है।

 तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि घटिया निर्माण सामग्री, खराब गुणवत्ता, मानकों की अनदेखी और जांच में अनियमितता के साथ एनडीए नेताओं का कथित भ्रष्टाचारी किरदार लगातार गिरते पुलों का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि उम्मीद के मुताबिक सरकार अपने भ्रष्टाचार की लीपापोती करेगी।

हालांकि, पुलिस ने घटना को निर्माणाधीन पुल के दौरान लॉन्चर मशीन गिरने की घटना बताया है और इसके कारणों तथा सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच की बात कही है। पुलिस के अनुसार, मामले में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। -एजेंसी इनपुट के साथ

उन्होंने कहा कि लाखों गरीब परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने वाले पीडीएस विक्रेता लंबे समय से महंगाई, कमीशन भुगतान में देरी, तकनीकी दिक्कतों और प्रशासनिक दबाव से जूझ रहे हैं। तेजस्वी ने सरकार से उनकी 8 सूत्री मांगों पर समयबद्ध निर्णय लेने का आग्रह किया है।

30 हजार रुपये मासिक मानदेय की मांग

नेता प्रतिपक्ष ने गुजरात की तर्ज पर पीडीएस विक्रेताओं को न्यूनतम 30 हजार रुपये प्रतिमाह निश्चित मानदेय देने की मांग की है।

साथ ही झारखंड की तर्ज पर अनुकंपा नियुक्ति की समय-सीमा समाप्त कर पात्र आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान लागू करने की मांग की।

6 माह से कर रहे सरकार से मांग

उन्होंने पिछले छह माह से एक वर्ष तक लंबित कमीशन का तत्काल भुगतान कराने की मांग करते हुए कहा कि कमीशन लंबित रहने से हजारों पीडीएस विक्रेताओं और उनके परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।

तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले पीडीएस विक्रेताओं के कमीशन में 47 रुपये की वृद्धि की घोषणा का भी उल्लेख किया।

लंबित कमीशन के भुगतान पर जोर

तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि बढ़ी हुई राशि का भुगतान अब तक नहीं हुआ है तो उसे तत्काल प्रभाव से लागू कर बकाया राशि का भुगतान कराया जाए।

उन्होंने बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदामों में कथित भ्रष्टाचार, अनियमितता और घटतौली की शिकायतों पर कठोर कार्रवाई की मांग की।

ई-पॉस और सर्वर समस्याओं के समाधान की अपील

साथ ही माप-तौल, घटतौली, ई-पॉस मशीन, सर्वर और अन्य तकनीकी समस्याओं का रियल टाइम समाधान सुनिश्चित करने को कहा, ताकि इसका खामियाजा विक्रेताओं और लाभुकों को न भुगतना पड़े।

अधिकारियों के साथ बैठक करने का सुझाओ

RJD नेता प्रतिपक्ष ने पीडीएस विक्रेताओं पर अनावश्यक प्रशासनिक दबाव और दंडात्मक कार्रवाई रोकने तथा जिला एवं प्रखंड स्तर पर प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था बनाने की मांग की।

उन्होंने सरकार, विभागीय अधिकारियों और फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच नियमित त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने का भी सुझाव दिया।

X पर पत्र की जानकारी को किया पोस्ट

तेजस्वी यादव ने उम्मीद जताई कि बिहार सरकार पीडीएस विक्रेताओं की मांगों पर संवेदनशीलता और गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र ठोस निर्णय लेगी। उन्होंने पत्र की कॉपी सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर भी पोस्ट की है।

माना जाता है कि गिरिराज सिंह बीजेपी के उन नेताओं में से एक हैं, जो 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ये समझ चुके थे कि पार्टी का आने वाला भविष्य उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द-गिर्द होने वाला है। यही कारण है कि गिरिराज ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी का समर्थन 2014 आम चुनाव से पहले से ही करना शुरू कर दिया था।

नीतीश सरकार में काम करने का लंबा अनुभव

गिरिराज सिंह का जन्म बिहार के लखीसराय जिले के बरहिया कस्बे में रामावतार सिंह और तारा देवी के घर हुआ था। उन्होंने 1971 में मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। गिरिराज सिंह वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। गिरिराज के पास राजनीति का लंबा अनुभव है, इससे पहले वो 2002 से मई 2014 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार की सरकार में सहकारिता मंत्री और 2010 से 2013 तक पशुपालन मंत्री के रूप में काम किया है। 

गिरिराज ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार को हराकर नवगठित पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री बने। इसके बाद जुलाई 2021 में मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद वे नरेंद्र सिंह तोमर की जगह दूसरे मोदी मंत्रालय में ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री बने। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय सीट से 81,480 वोटों की बंपर जीत हासिल करने के बाद उन्हें कपड़ा मंत्री बनाया गया।

रैली में लोगों को बुलाकर खुद नदारद रहे

गिरिराज सिंह को कई बार उनके बयानों के चलते आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। 2019 में उन्होंने एक ऐसा ही बयान दिया था, जिसे लेकर उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। दरअसल, 3 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के प्रसिद्ध गांधी मैदान में संकल्प रैली करने वाले थे।

इसे लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि जो कोई भी प्रधानमंत्री मोदी की रैली में शामिल नहीं होगा, वह देशद्रोही है। इतना ही नहीं उन्होंने साफ कहा कि इस रैली से पता चल जाएगा कि कौन-कौन पाकिस्तान के साथ है। इसे लेकर विपक्ष के साथ-साथ बिहार में बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) ने भी आपत्ति जताई थी।

दिलचस्प बात यह है कि गिरिराज सिंह खुद संकल्प रैली से नदारद रहे। जिसे लेकर उनकी बहुत आलोचना हुई थी। इसके बाद उन्होंने तीन मार्च को एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने कहा कि दो दिन पहले नवादा से पटना आते समय वह अस्वस्थ हो गया। इसके चलते नरेंद्र मोदी की संकल्प रैली में शामिल नहीं हो सका।

सनातन के लिए बदल लिया अपना नाम 

गिरिराज सिंह की पहचान सनातन के प्रबल समर्थक के तौर पर भी है। इसके चलते उन्होंने अपना नाम तक बदल लिया। 24 सितंबर 2018 को उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि देश बचाने के लिए सनातन को बचाना होगा। आज से हम अपना नाम ऋषि शांडिल्य जी के नाम से जोड़ते हुए शांडिल्य गिरिराज सिंह करते हैं। 

पुलिस पत्र में लिखे दो मोबाइल नंबर, नाम और पते की सत्यता की पड़ताल कर रही हैं ताकि धमकी भेजने वाले की पहचान और उसके मकसद का पता लगाया जा सके। केंद्रीय मंत्री को जान से मारने की धमकी मिलने से सुरक्षा महकमें में हड़कंप मच गया है।

गिरिराज सिंह के नाम भेजा गया गुमनाम पत्र

पुलिस के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह के नाम एक गुमनाम पत्र 3 सितंबर को नई दिल्ली स्थित उनके मंत्रालय के कार्यालय में डाक से पहुंचा था।

बताया जा रहा है कि इस पत्र में केंद्रीय मंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई थी और इसमें आतंकवादियों का भी जिक्र किया गया था।

बेगूसराय में FIR दर्ज, जांच शुरू

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के निजी सचिव योगेंद्र सिंह ने बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को इस पत्र के बारे में जानकारी दी।

जानकारी मिलने के बाद एसपी कार्यालय ने बेगूसराय टाउन पुलिस स्टेशन को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके बाद, टाउन एसएचओ सतीश कुमार हिमांशु की शिकायत के आधार पर 4 सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई।

पत्र में दो मोबाइल नंबर और पता दर्ज

पुलिस ने पत्र भेजने वाले का पता लगाने और धमकी के पीछे की वजहों का पता लगाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं।

पुलिस ने बताया कि धमकी भरा पत्र अंग्रेजी में लिखा गया था और उसमें दो मोबाइल नंबर भी दिए गए थे। इसमें कर्नाटक के कोलार जिले के श्रीनिवासपुर तालुक के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति का नाम और पता भी लिखा था।

मंत्रालय कार्यालय में पहुंची धमकी भरी चिट्ठी

एफआईआर में भेजने वाले को एक अज्ञात आरोपी के तौर पर दर्ज किया गया है, साथ ही जांच के हिस्से के तौर पर चिट्ठी में दिए गए नाम, पते और मोबाइल नंबर भी रिकॉर्ड किए गए हैं।

जांच करने वाले अब चिट्ठी में दिए गए मोबाइल नंबरों और दूसरी जानकारियों की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनसे चिट्ठी भेजने वाले की पहचान करने में मदद मिल सकती है।

पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस चिट्ठी में बताए गए लोगों, पते और मोबाइल नंबरों और कथित धमकी के बीच संबंध की जांच कर रही है। वे यह भी वेरिफाई कर रहे हैं कि क्या पता और कॉन्टैक्ट डिटेल्स चिट्ठी में बताए गए लोगों की ही हैं और क्या घटना से उनका कोई संबंध है।

अधिकारी भेजने वाले की पहचान करने और धमकी के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए सभी उपलब्ध सुरागों की जांच कर रहे हैं। जांच आगे बढ़ने पर और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के होटलों के संचालन के ठेके देने में अनियमितताएं हुईं और इसके बदले कथित तौर पर बेनामी कंपनी के जरिए तीन एकड़ जमीन हासिल की गई। लालू यादव और उनके परिवार ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए टेंडर प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बताया है।

10 सितंबर को आ सकता है आदेश

राउज एवेन्यू कोर्ट, जिसे आदेश सुनाना था, ने फैसला स्थगित कर दिया है और अब संभवतः 10 सितंबर को फैसला सुनाएगा। ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए आईआरसीटीसी होटल घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय के कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के लगाए हैं आरोप

जांच एजेंसी ने दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए 2004 से 2009 के बीच आईआरसीटीसी के होटलों के संचालन के लिए ठेके देने में अनियमितताएं की गईं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, होटल के रखरखाव के ठेके कथित तौर पर निर्धारित मानदंडों का पालन किए बिना आरजेडी सुप्रीमो के करीबी सहयोगियों से जुड़ी एक निजी कंपनी को दिए गए थे।

इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया है कि इसके बदले में लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से कथित तौर पर जुड़ी एक बेनामी कंपनी के माध्यम से तीन एकड़ की प्रमुख भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

तेजस्वी यादव ने कोर्ट में दी चुनौती

इस मामले में आरोपी लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव के अलावा अन्य लोग भी शामिल हैं। इससे पहले, विशेष न्यायाधीश ने आरोपी व्यक्तियों और ईडी की ओर से पेश हुए वकीलों द्वारा दी गई विस्तृत दलीलों को सुनने के बाद आरोप तय करने के आदेश को सुरक्षित रख लिया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने उसी कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश देने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है।

लालू परिवार ने आरोपों से किया इनकार

पिछले साल अक्टूबर में, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के आरोप तय किए,

जबकि उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। लालू प्रसाद यादव लगातार इन आरोपों का खंडन करते रहे हैं और उनका कहना है कि आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दिए गए थे।

2026-27 शैक्षणिक सत्र से एमबीबीएस (MBBS) पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए लेटर ऑफ परमिशन (LoP) जारी किया गया है। दोनों संस्थानों में शुरुआती चरण में 50-50 MBBS सीटों पर प्रवेश होगा।

सम्राट ने PM मोदी और नड्डा का जताया आभार

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आभार जताया।

उन्होंने कहा कि इन कॉलेजों के शुरू होने से बिहार के छात्रों को अपने जिले के पास ही गुणवत्तापूर्ण मेडिकल शिक्षा का अवसर मिलेगा और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी मजबूत मिलेगी।

दोनों कॉलेजों में 50-50 सीटों पर होगा दाखिला

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि, छपरा (सारण) के सरकारी मेडिकल कॉलेज और समस्तीपुर के राम जानकी मेडिकल कॉलेज को अब 2026-27 शैक्षणिक सत्र से 50-50 एमबीबीएस के छात्रों को एडमिशन देने की प्रस्ताव जारी कर दिया गया है।

यह निर्णय राज्य में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार करने और मेडिकल की पढाई करने वाले युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है।

इन कॉलेजों में बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी (MBBS) की क्लास प्रारंभ होने से दोनों जिलों के छात्र-छात्राओं को अपने घर के पास ही मेडिकल जैसे कोर्स की पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त होगा।

किन राज्यों में सबसे ज्यादा MBBS सीटें?

कुल सीटों में करीब 63,296 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों, AIIMS और अन्य केंद्रीय संस्थानों में हैं, जबकि 73,643 सीटें निजी और डीम्ड मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध हैं।

कर्नाटक लगातार देश का सबसे बड़ा MBBS शिक्षा केंद्र बना हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

MBBS की देश में कुल कितनी सीटें हैं?

नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के अनुसार, 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए देशभर में 823 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें कुल 1,36,939 MBBS कोर्स की सीटें उपलब्ध हैं। इस साल नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल शिक्षा का विस्तार करते हुए 9,911 नई सीटों को मंजूरी दी है।

सिग्नल में तकनीकी गड़बड़ी की आशंका

जानकारी के मुताबिक, महानंदा एक्सप्रेस सुबह करीब 4:12 बजे आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर पहुंची थी। यहां से ट्रेन को दिल्ली की ओर रवाना होना था। बताया जा रहा है कि ट्रेन के परिचालन के दौरान किसी तकनीकी समस्या के चलते उसका सिग्नल सासाराम लाइन की ओर चला गया।

इसके बाद ट्रेन आगे बढ़ी और स्टेशन से करीब 200 मीटर की दूरी पर अप लाइन में डिरेल हो गई। इंजन के साथ SLR और H-1 कोच के पटरी से उतरने के बाद रेलवे कर्मचारियों ने तत्काल राहत कार्य शुरू कर दिया।

तीनों डिब्बों को दोबारा पटरी पर चढ़ाया

रेलवे कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर पटरी से उतरे इंजन समेत तीनों हिस्सों को दोबारा ट्रैक पर लाने का काम किया। इसके साथ ही तकनीकी टीम ने ट्रैक और सिग्नल सिस्टम की जांच शुरू कर दी।

रेलवे अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि सिग्नल सासाराम लाइन की ओर क्यों गया और इसके बाद ट्रेन गलत दिशा में कैसे आगे बढ़ी। घटना के वास्तविक कारण और किसी की जिम्मेदारी को लेकर स्थिति विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

रेल परिचालन हुआ प्रभावित

हादसे के कारण रेल परिचालन प्रभावित होने की सूचना है। रेलवे की तकनीकी टीमें ट्रैक और सिग्नल व्यवस्था को सामान्य करने में जुटी हैं। अधिकारियों का प्रयास है कि जल्द से जल्द परिचालन पूरी तरह बहाल किया जा सके।

यात्रियों में मची अफरा-तफरी

घटना सुबह के समय हुई, जिससे ट्रेन में मौजूद यात्रियों के बीच कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि, राहत की बात यह है कि हादसे में किसी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है।

रेलवे की ओर से पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि सिग्नल में गड़बड़ी की वजह क्या थी और ट्रेन के डिरेल होने के पीछे कौन से तकनीकी या परिचालन कारण जिम्मेदार रहे।