अब वह प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ मिलकर संगठनात्मक विस्तार और कार्यकर्ता सशक्तीकरण पर फोकस करेंगे।

236 दिन बाद हुई पूर्णकालिक नियुक्ति

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन महामंत्री का पद जनवरी 2026 से खाली चल रहा था। इस दौरान क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में संगठनात्मक गतिविधियों की निगरानी कर रहे थे। अब करीब 236 दिन बाद इस पद पर पूर्णकालिक नियुक्ति की गई है। भाजपा संगठन में प्रदेश महामंत्री (संगठन) का पद बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह संगठन और नेतृत्व के बीच समन्वय स्थापित करने के साथ जमीनी स्तर पर पार्टी की रणनीतियों को लागू करने में अहम भूमिका निभाता है।

हितानंद शर्मा के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियां

चंद्रशेखर ऐसे समय जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जब उनके पूर्ववर्ती हितानंद शर्मा का कार्यकाल कई बड़ी चुनावी सफलताओं के लिए याद किया जाता है। मार्च 2022 में संगठन महामंत्री बनने के बाद हितानंद शर्मा के नेतृत्व में भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 230 में से 163 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर विजय हासिल की। इन चुनावी परिणामों ने राज्य में भाजपा की संगठनात्मक मजबूती को साबित किया।

संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की चुनौती

नए संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के सामने अब इन उपलब्धियों को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी। भाजपा नेतृत्व की प्राथमिकता बूथ स्तर तक संगठन को और मजबूत करना, कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना और आगामी चुनावों के लिए मजबूत आधार तैयार करना है। हितानंद शर्मा के कार्यकाल में बूथ सशक्तीकरण अभियान को विशेष महत्व दिया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम चुनावों में देखने को मिले। ऐसे में चंद्रशेखर से भी संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने तथा कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की अपेक्षा की जा रही है।

राहुल गांधी के मुताबिक, उनकी टेक्निकल एक्सपर्ट टीम ने चुनाव परिणामों का विश्लेषण करते हुए कहा था कि उस तरह के नतीजे संभव नहीं थे। हालांकि, यह दावे कांग्रेस नेता की ओर से किए गए हैं और इन्हें स्वतंत्र रूप से सत्यापित तथ्य के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता।

कमलनाथ को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा?

राहुल गांधी के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश की 2023 विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस की पुरानी आपत्तियां फिर चर्चा में आ गई हैं। कांग्रेस की ओर से दावा किया गया कि कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी चुनाव जीत रही थी, लेकिन कथित वोट चोरी के जरिए उसे हराया गया। चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 230 सीटों पर मतदान हुआ था और निर्वाचन आयोग ने सभी सीटों के विस्तृत परिणाम जारी किए हैं। इन आधिकारिक आंकड़ों में कांग्रेस और भाजपा समेत सभी उम्मीदवारों के वोट और परिणाम दर्ज हैं।

2018 में 24 लाख मतदाता हटाने का कांग्रेस का दावा

कांग्रेस ने अपने बयान में 2018 के विधानसभा चुनाव का भी संदर्भ दिया। पार्टी का दावा है कि उस समय उसके दबाव के बाद मतदाता सूची से करीब 24 लाख फर्जी मतदाता हटाए गए थे। वहीं, कांग्रेस का आरोप है कि 2023 के चुनाव से पहले फर्जी मतदाताओं को लेकर शिकायतें सामने आने के बावजूद पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई। पार्टी ने दावा किया कि चुनाव के बाद आयोग ने मध्य प्रदेश में करीब 33 लाख फर्जी मतदाताओं की मौजूदगी स्वीकार की थी। इन आंकड़ों और दावों की स्वतंत्र पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग के संबंधित रिकॉर्ड देखना जरूरी है। निर्वाचन आयोग वर्तमान में मतदाता सूची और चुनाव संबंधी रिकॉर्ड अपने आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराता है।

EVM से लेकर वोटर लिस्ट तक, चुनाव आयोग पर कांग्रेस के सवाल

राहुल गांधी ने अपने बयान में कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे को ईवीएम और मतदाता सूची से जोड़ते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर मुद्दा बताया। वहीं, निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर चुनावी आंकड़े, मतदाता सूची और निर्वाचन संबंधी रिपोर्ट उपलब्ध हैं। ऐसे में 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर लगाए गए आरोपों की वास्तविकता का आकलन करने के लिए संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों और चुनावी रिकॉर्ड का परीक्षण महत्वपूर्ण होगा।

उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। हालांकि, चुनाव आयोग का कहना है कि पिछले एक साल में आयोग के सभी फैसले पूर्ण सहमति से लिए गए हैं।

MP में SIR को लेकर केजरीवाल का बड़ा सवाल

अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश को भी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के मुद्दे से जोड़ते हुए इसे रद्द करने की मांग की। उनके मुताबिक देशभर में SIR के दौरान मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। उन्होंने मांग की कि पिछले तीन वर्षों में मतदाता सूची में किए गए बदलावों को वापस लिया जाए और पुरानी मतदाता सूचियां बहाल की जाएं।

13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाने का दावा

केजरीवाल ने दावा किया कि देशभर में ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। उन्होंने मतदाता सूची में हुए बदलावों को लेकर चुनाव आयोग से सार्वजनिक तौर पर जवाब देने की मांग की। उनके मुताबिक यह मामला केवल किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनाव प्रक्रिया और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा व्यापक मुद्दा है।

ज्ञानेश कुमार पर लगाए आरोप

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का संचालन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अकेले कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से कथित तौर पर उठाई गई आपत्तियों का भी हवाला दिया। केजरीवाल के मुताबिक दोनों आयुक्तों ने कई बार आयोग की मंजूरी के बिना आदेश और संचार जारी किए जाने को लेकर सवाल उठाए थे।

14 लिखित आपत्तियों का भी जिक्र

केजरीवाल ने एक मीडिया हाउस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 10 महीनों में दोनों चुनाव आयुक्तों की ओर से कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज की गईं। इन आपत्तियों में नए मतदाताओं को जोड़ने, नाम हटाने, वोटर लिस्ट से जुड़े IT सिस्टम और शक्तियों के केंद्रीकरण जैसे मुद्दे शामिल होने की बात कही गई है।

MP समेत राज्यों में मतदाता सूची पर सवाल

रिपोर्ट के हवाले से केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से जुड़े फैसलों का नियंत्रण स्थानीय ERO स्तर से केंद्रीय स्तर और दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के अधिकारियों की ओर स्थानांतरित किया गया। उन्होंने ECINet सॉफ्टवेयर का उदाहरण देते हुए गोवा के 97 मतदाताओं का जिक्र किया, जिन्हें स्थानीय ERO ने पात्र माना था, लेकिन सॉफ्टवेयर में उनके फैसले दर्ज नहीं हो सके।

चुनाव आयोग ने कहा- फैसले सर्वसम्मति से हुए

Form-6 में SIR से जुड़े सवाल जोड़े जाने को लेकर भी दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों का रिपोर्ट के हवाले से जिक्र किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इसे कथित तौर पर 'अवैध' और 'अनधिकृत' बताया गया था। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि संस्थागत deliberation में अलग-अलग राय और टिप्पणियां सामान्य हैं और पिछले एक साल में आयोग के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। केजरीवाल ने मांग की है कि यदि ऐसी आपत्तियां और पत्र मौजूद हैं तो आयोग को उनका सार्वजनिक जवाब देना चाहिए।

जीतू पटवारी ने दावा किया कि 21 फरवरी 2026 को जारी अंतिम मतदाता सूची में 34 लाख 25 हजार 78 नाम हटाए गए हैं। कांग्रेस ने इन नामों का विधानसभा, जिला और कारणवार विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। पटवारी के मुताबिक, दिसंबर 2025 की ड्राफ्ट सूची में 42.74 लाख नाम बाहर किए गए थे। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद कितने नाम वापस जोड़े गए।

7.17 लाख आवेदनों का भी मांगा ऑडिट ट्रेल

कांग्रेस ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आए आवेदनों को लेकर भी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। जीतू पटवारी के मुताबिक, नाम जोड़ने के लिए 7.17 लाख आवेदन आए थे। पार्टी ने पूछा है कि इनमें कितने आवेदन स्वीकार और कितने खारिज किए गए। कांग्रेस का कहना है कि इसकी पूरी जानकारी और डिजिटल प्रक्रिया का ऑडिट ट्रेल सामने आना चाहिए।

14 आंतरिक आपत्तियों वाली रिपोर्ट का हवाला

कांग्रेस ने एक मीडिया हाउस की 23 सितंबर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार चुनाव आयोग के फैसलों और प्रक्रियाओं पर लिखित आपत्तियां दर्ज की थीं। इनमें Form-6, मतदाता डेटा और चुनावी आईटी सिस्टम से जुड़े मुद्दे शामिल थे।

SIR में तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति

हालांकि, चुनाव आयोग की ओर से इस रिपोर्ट के बाद कहा गया कि SIR समेत आयोग के फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए थे। आयोग ने रिपोर्ट में बताए गए मतभेदों के बीच अपने निर्णयों को सर्वसम्मत बताया है।

कांग्रेस की पांच प्रमुख मांगें

कांग्रेस ने अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए नामों का कारणवार और जिलेवार डेटा जारी करने, ड्राफ्ट सूची से हटाए गए नामों में से बहाल किए गए नामों की जानकारी देने और नाम जोड़ने के आवेदनों की स्वीकृति-अस्वीकृति का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। इसके अलावा ERO और BLO की डिजिटल सिस्टम में भूमिका तथा ऑडिट ट्रेल सार्वजनिक करने की मांग भी रखी गई है।

CEC पर कार्रवाई की मांग

पटवारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग भी उठाई है। पार्टी का कहना है कि जब तक उसकी मांगों पर जवाब नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

जिला स्तर पर भी होंगे प्रदर्शन

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि भोपाल के बाद जिला स्तर पर भी प्रदर्शन किए जाएंगे। आने वाले दिनों में पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की बैठकों में इस मुद्दे को व्यापक आंदोलन का रूप देने की रणनीति पर भी चर्चा होने की बात कही गई है।

शिकायत में आरोप है कि प्रथम वर्ष के छात्रों को सीनियर्स से नजरें झुकाकर बात करने के लिए कहा गया। सीनियर्स की क्लास चलने के दौरान जूनियर्स को लेक्चर थिएटर के बाहर रहने और लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व जेडीए कैंटीन जैसी जगहों पर नहीं जाने के निर्देश दिए जाने की बात भी शिकायत में कही गई है।

बातचीत के तरीके के भी नियम

शिकायत में सीनियर्स से बातचीत के तरीके को लेकर भी कथित नियमों का जिक्र है। इसमें महिला सीनियर का मोबाइल नंबर ‘मिस’ और पुरुष सीनियर का नंबर ‘मिस्टर’ नाम से सेव करने, चैट की शुरुआत ग्रीटिंग से और अंत ‘गुड डे’ या ‘गुड नाइट’ से करने जैसे निर्देश शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा डे-स्कॉलर सीनियर्स के नाम, मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप और भोपाल का पता पॉकेट डायरी में लिखकर रखने की बात भी शिकायत में कही गई है।

NMC ने डीन से 12 सवाल पूछे

मामले में NMC ने कॉलेज डीन से 12 अलग-अलग बिंदुओं पर जवाब मांगा है। आयोग ने पूछा है कि ये नियम किसने बनाए और क्या इन्हें जूनियर डॉक्टरों पर किसी तरह के दबाव के साथ लागू किया गया। साथ ही यह भी पूछा गया है कि सीनियर्स और जूनियर्स के बीच इंटरैक्शन कब, कहां और कितनी देर हुआ तथा क्या उस दौरान फैकल्टी की निगरानी थी।

आरोप सही मिले तो क्या इसे रैगिंग माना जाएगा?

NMC ने कॉलेज से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो क्या यह गतिविधियां रैगिंग की श्रेणी में आती हैं। आयोग की मेडिकल कॉलेजों के लिए लागू एंटी-रैगिंग व्यवस्था में रैगिंग की शिकायतों की जांच और कार्रवाई के लिए संस्थागत तंत्र का प्रावधान है।

डीन बोलीं- सभी छात्रों से की बातचीत

गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. कविता एन. सिंह ने कहा कि उन्होंने सभी छात्रों से बातचीत की है। उन्होंने छात्रों से किसी भी परेशानी की स्थिति में सीधे उनसे मिलने की अपील की है। डीन के मुताबिक, छात्रों को उनका पर्सनल नंबर भी दिया गया है और कॉलेज की ओर से NMC को जवाब भेजा जा रहा है। NMC ने शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखने और शिकायत या जांच में सहयोग करने वाले छात्रों के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई नहीं होने देने के निर्देश दिए हैं। अब कॉलेज की ओर से भेजे जाने वाले जवाब और जांच के आधार पर मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

नई बस सेवा का उद्देश्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना और यात्रियों को सुविधाजनक व भरोसेमंद यात्रा विकल्प उपलब्ध कराना है। इंटरसिटी बसें दो या उससे अधिक शहरों को आपस में जोड़ेंगी, जबकि इंट्रासिटी बसें शहरों के भीतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम करेंगी। इससे शहरी और शहरों के बीच आवागमन के लिए लोगों को अतिरिक्त विकल्प मिल सकेंगे।

GPS और पैनिक बटन से लैस होगी बस

नई बसों में यात्रियों की सुरक्षा और बसों की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बसों में GPS और पैनिक बटन लगाए जाएंगे। GPS के जरिए बसों की लाइव लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी, वहीं किसी आपात स्थिति में यात्री पैनिक बटन का इस्तेमाल कर सकेंगे।

लाइव ट्रैकिंग से बढ़ेगी सुरक्षा

परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के मुताबिक, GPS से बसों की लाइव ट्रैकिंग संभव होगी और पैनिक बटन आपात स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इंटरसिटी सेवा शहरों को जोड़ेगी, जबकि इंट्रासिटी सेवा शहरी परिवहन को मजबूत करेगी।

ड्राइवरों की ट्रेनिंग पर फोकस

बस सेवा के साथ ड्राइवरों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है। ड्राइवरों को आधुनिक तकनीक, यातायात सुरक्षा मानकों और इलेक्ट्रिक व CNG बसों के संचालन की ट्रेनिंग दी जा रही है। इंदौर और छिंदवाड़ा में Institutes of Driving Training and Research (IDTR) स्थापित किए जा चुके हैं।

पांच साल में 15 हजार बसों का लक्ष्य

राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में बसों का बेड़ा बढ़ाकर 15 हजार बसों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हर साल करीब 2,500 से 3,000 नई बसें जोड़े जाने की योजना है। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में सार्वजनिक परिवहन के विकल्प बढ़ेंगे।

पांच क्षेत्रीय और 22 जिला केंद्र बनेंगे

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत भोपाल, बैतूल, छतरपुर, उज्जैन और ग्वालियर में पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में 22 जिला स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र भी जल्द स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में ड्राइवरों को आधुनिक तकनीक, यातायात सुरक्षा नियमों और इलेक्ट्रिक व CNG बसों के संचालन की जानकारी दी जाएगी। सरकार के मुताबिक, प्रशिक्षण व्यवस्था से नई बस सेवा का संचालन सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।

राहुल गांधी ने पत्र में इंदौर में 19 सितंबर को हुए ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के छात्रों ने शिक्षा, रोजगार और भविष्य से जुड़े कई मुद्दे उठाए थे। इनमें OBC आरक्षण के तहत अटकी नियुक्तियों का मामला भी प्रमुखता से सामने आया था।

13% पदों पर नियुक्तियां लंबित होने का दावा

राहुल गांधी के मुताबिक, छात्रों ने बताया कि वे संबंधित परीक्षाएं पास करने के साथ चयन प्रक्रिया भी पूरी कर चुके हैं, लेकिन 87:13 व्यवस्था के तहत 13% पदों पर नियुक्तियां रोक दी गई हैं। उनके अनुसार, कई चयनित अभ्यर्थी 2022 से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि चार साल से अधिक समय से इंतजार कर रहे युवाओं का समय और बर्बाद नहीं होना चाहिए।

सभी दलों के समर्थन का राहुल ने किया जिक्र

राहुल गांधी ने पत्र में कहा कि 27% OBC आरक्षण को सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से छात्रों की समस्याओं पर ध्यान देने, 27% आरक्षण लागू करने और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की अपील की है।

सपना और अखिल ने इंदौर में उठाया था सवाल

इंदौर के कार्यक्रम में राजगढ़ की सपना गुर्जर और सतना के अखिल भारती क्रांति ने भर्ती परीक्षाओं में 13% पदों के होल्ड होने का मुद्दा उठाया था। छात्रों की ओर से दावा किया गया था कि MPPSC समेत विभिन्न भर्तियों में चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। उन्होंने बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के प्रभावित होने की बात कही थी।

27% आरक्षण मामले में हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 27% OBC आरक्षण से जुड़े मामले की अंतिम सुनवाई 5 अगस्त को पूरी हो चुकी है। विशेष युगलपीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। ऐसे में आरक्षण से जुड़े विवाद का न्यायिक समाधान अभी अदालत के फैसले पर निर्भर है।

नियुक्तियों को लेकर आगे क्या होगा?

राहुल गांधी की चिट्ठी के बाद अब OBC आरक्षण के तहत लंबित नियुक्तियों का मुद्दा फिर सामने आया है। एक तरफ चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, वहीं 27% आरक्षण से जुड़ा मामला हाईकोर्ट में लंबित है। अदालत के फैसले के साथ ही इस विवाद से जुड़े भर्ती और नियुक्ति मामलों की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

गुरुवार को छतरपुर, पन्ना, सतना, उमरिया, शहडोल, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

25-26 सितंबर को सिस्टम का ज्यादा असर

भोपाल मौसम केंद्र के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब अगले 24 घंटे में और प्रभावी हो सकता है। इसके बाद इसके असर से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। 25 और 26 सितंबर को इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पूर्वी हिस्से में दिखाई देने की संभावना है। इस दौरान कुछ जिलों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है।

मानसून की विदाई में अब सिर्फ 6 दिन

मध्य प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून का सामान्य समय 1 जून से 30 सितंबर तक रहता है। ऐसे में अब मानसून सीजन खत्म होने में सिर्फ छह दिन बचे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर के आखिरी सप्ताह से प्रदेश में मानसून की वापसी शुरू होने की संभावना है। राजस्थान के कई हिस्सों से मानसून लौट भी चुका है।

बुधवार को भी कई जगह झमाझम बारिश

नए सिस्टम से पहले बुधवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। भोपाल में रुक-रुककर बारिश का दौर चलता रहा। नर्मदापुरम के इटारसी में करीब आधे घंटे तक तेज बारिश हुई। खरगोन में तेज बारिश के कारण अनाज मंडी में खुले में रखा करीब 200 क्विंटल मक्का भीग गया। खंडवा और टीकमगढ़ समेत कई जिलों में भी बारिश दर्ज की गई।

सामान्य से 2.4 इंच कम बारिश

प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक 870.5 मिमी यानी करीब 34.3 इंच बारिश हो चुकी है। सामान्य तौर पर इस अवधि में 931.7 मिमी यानी 36.7 इंच बारिश होती है। इस तरह प्रदेश में बारिश का आंकड़ा सामान्य से करीब 2.4 इंच कम है। कुल बारिश सामान्य से करीब 7 प्रतिशत कम चल रही है।

23 जिलों में सामान्य से ज्यादा पानी

बारिश के आंकड़ों में क्षेत्रीय अंतर भी साफ दिखाई दे रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश सामान्य से करीब 2 प्रतिशत कम है, जबकि पश्चिमी हिस्से में कमी करीब 11 प्रतिशत है। दूसरी ओर अनूपपुर, छतरपुर, मैहर, मऊगंज, निवाड़ी, पन्ना, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया समेत 23 जिलों में अब तक सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। आने वाले दिनों की बारिश से प्रदेश के बारिश के आंकड़े में और सुधार की संभावना है।

हालांकि अब सवाल केवल कथित फर्जीवाड़े तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एफआईआर के बाद की कार्रवाई और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी उठ रहे हैं।

फर्जी प्रतिस्पर्धा दिखाकर टेंडर लेने का आरोप

जांच में आरोप सामने आया है कि टेंडर प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा दिखाने के लिए कथित तौर पर फर्जी फर्मों का इस्तेमाल किया गया। EOW जांच में कुछ फर्मों के मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और पते में समानता मिलने की बात कही गई है। आरोप है कि इन फर्मों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार कर सरकारी टेंडर हासिल किया गया। इसके अलावा सरकार को बाजार दर से अधिक कीमत पर कंप्यूटर और अन्य उपकरण उपलब्ध कराने तथा कुछ उपकरणों में स्थानीय या कथित तौर पर फर्जी पार्ट्स इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए गए हैं।

टेंडर से पहले सप्लाई और इंस्टॉलेशन पर सवाल

मामले का सबसे गंभीर पहलू यह माना जा रहा है कि कथित तौर पर टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही कुछ उपकरणों की सप्लाई और इंस्टॉलेशन कर दिया गया था। यदि जांच में यह तथ्य सही पाया जाता है, तो यह पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी सरकारी खरीद में निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होता है। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना किसके निर्देश पर हुई और इसकी अनुमति किस स्तर पर दी गई।

मंत्री बोले- दोषी नहीं बचेंगे

मामले को लेकर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा है कि जांच पूरी हो चुकी है और मामला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संज्ञान में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि गिरफ्तारी, संपत्ति कुर्की और सरकारी नुकसान की भरपाई जैसे सवालों पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इससे कार्रवाई की दिशा को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

अधिकारियों की भूमिका पर भी उठ रही मांग

इस पूरे मामले में अब विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि टेंडर दस्तावेजों का सत्यापन किसने किया, उपकरणों की गुणवत्ता और कीमत की जांच किस स्तर पर हुई तथा सप्लाई और इंस्टॉलेशन को मंजूरी किस अधिकारी ने दी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि यदि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है तो उसकी भरपाई कैसे होगी। फिलहाल EOW की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

खास बात यह है कि राष्ट्रीय टीम में शामिल होने के महज 37 दिन बाद ही उन्हें सह-संयोजक से बढ़ाकर संयोजक बनाया गया है। इससे पहले वह मध्य प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

बैंकिंग सेक्टर से भाजपा संगठन तक का सफर

आशीष अग्रवाल ने भाजपा की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने से पहले बैंकिंग सेक्टर में काम किया। वर्ष 2003 से 2010 तक उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक और उसके समूह में अलग-अलग पदों पर सेवाएं दीं। इसके बाद वर्ष 2010 से वह ग्वालियर में भाजपा संगठन की गतिविधियों से जुड़ गए। लगातार संगठन के साथ काम करने के बाद वर्ष 2017 में उन्हें भाजपा मध्य प्रदेश के मीडिया पैनल में शामिल किया गया। इसके बाद वर्ष 2021 में उन्हें प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिली। करीब दो साल बाद 29 अप्रैल 2023 को आशीष अग्रवाल को मध्य प्रदेश भाजपा का प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आशीष अग्रवाल ने काफी अहम भूमिका निभाई और मैनेजमेंट का सटीक उदाहरण पेश किया।

17 अगस्त को राष्ट्रीय टीम में मिली एंट्री

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने 17 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय टीम में नियुक्तियां की थीं। इस दौरान आशीष अग्रवाल को राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजक बनाया गया था। उनके साथ प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव को भी सह-संयोजक की जिम्मेदारी मिली थी। उस समय राष्ट्रीय मीडिया संयोजक का पद अनिल बलूनी के पास था। इसके बाद 23 सितंबर को भाजपा ने राष्ट्रीय मीडिया विभाग में बदलाव किया और आशीष अग्रवाल को राष्ट्रीय मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी दी। इस तरह राष्ट्रीय टीम में एंट्री के सिर्फ 37 दिन बाद उनकी भूमिका में बदलाव हुआ।

कौन हैं आशीष अग्रवाल?

ग्वालियर निवासी आशीष अग्रवाल ने जीवाजी विश्वविद्यालय से बीकॉम और एमए (सोशल वर्क एंड एक्सटेंशन एजुकेशन) किया है। इसके बाद उन्होंने चेन्नई के ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए किया। संगठनात्मक गतिविधियों के अलावा वह ग्वालियर में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे हैं। उनके परिवार की करीब 125 वर्ष पुरानी व्यावसायिक विरासत बताई जाती है।

अब राष्ट्रीय मीडिया संवाद की जिम्मेदारी

मध्य प्रदेश भाजपा में लंबे समय तक मीडिया से जुड़े कामकाज को संभालने के बाद अब आशीष अग्रवाल की जिम्मेदारी का दायरा राष्ट्रीय हो गया है। राष्ट्रीय मीडिया संयोजक के तौर पर पार्टी के मीडिया संवाद, राष्ट्रीय मुद्दों पर संगठन का आधिकारिक पक्ष रखने और मीडिया संस्थानों के साथ समन्वय से जुड़े कार्यों में उनकी भूमिका रहेगी। उनके संगठनात्मक सफर में 2026 का यह बदलाव एक महत्वपूर्ण नया पड़ाव है।

व्यापारी संगठनों की मुख्य आपत्ति 2 हजार रुपये से अधिक के यूपीआई मर्चेंट लेन-देन पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत एमडीआर को लेकर है। व्यापारियों का कहना है कि डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लागू होने से कारोबार की लागत बढ़ सकती है। उनका कहना है कि इसका असर उन कारोबारों पर अधिक पड़ सकता है, जहां लेन-देन की राशि आमतौर पर ज्यादा होती है। चौक बाजार में व्यापारियों ने इसी प्रस्ताव के खिलाफ एक दिन का सांकेतिक विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ दुकानों पर यूपीआई क्यूआर कोड को काले कपड़े से ढक दिया गया।

व्यापारी यूपीआई के खिलाफ नहीं: अनुपम अग्रवाल

अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मध्य प्रदेश के महासचिव अनुपम अग्रवाल ने कहा कि व्यापारी यूपीआई के खिलाफ नहीं हैं। उनका कहना है कि यूपीआई ने कारोबार में डिजिटल भुगतान को आसान बनाया है, लेकिन प्रस्तावित एमडीआर का अतिरिक्त आर्थिक बोझ व्यापारियों पर नहीं डाला जाना चाहिए। अग्रवाल के मुताबिक, 15 अक्टूबर से 2 हजार रुपये से अधिक के व्यापारी यूपीआई लेन-देन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लागू होने की बात सामने आई है। इसी प्रस्ताव के विरोध में व्यापारियों ने ‘नो यूपीआई डे’ के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।

थोक, सराफा और वाहन कारोबार पर असर की आशंका

व्यापारी संगठनों का कहना है कि बड़े मूल्य के डिजिटल भुगतान पर एमडीआर लागू होने से कारोबारियों की लागत बढ़ सकती है। खासतौर पर थोक व्यापार, सराफा कारोबार और वाहन क्षेत्र जैसे व्यवसायों में भुगतान की राशि अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के कारोबारियों पर अतिरिक्त शुल्क का असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। व्यापारियों का तर्क है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के बजाय उस पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से कारोबारियों के लिए लागत संबंधी नई चुनौती खड़ी हो सकती है।

सरकार और संबंधित एजेंसियों के रुख पर नजर

राजधानी भोपाल के चौक बाजार में हुए प्रदर्शन के जरिए व्यापारियों ने प्रस्तावित MDR को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। संगठनों का कहना है कि वे डिजिटल भुगतान व्यवस्था के पक्ष में हैं, लेकिन बड़े यूपीआई मर्चेंट पेमेंट पर अतिरिक्त शुल्क का भार व्यापारियों पर नहीं आना चाहिए। अब व्यापारियों के विरोध के बाद सरकार और संबंधित एजेंसियों की ओर से इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाया जाता है, इस पर नजर रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद की शुरुआत घर के किचन से होती है। उन्होंने कहा कि हमारे खान-पान को संतुलित रखने में आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।

प्रदेश को मिली 25 आयुष भवनों की सौगात

सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि करीब 184 करोड़ रुपए की लागत से 25 आयुष भवनों और अस्पतालों सहित डिंडोरी के चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात प्रदेश को मिल रही है। इसके अलावा करीब 4.70 करोड़ रुपए की लागत से 12 आयुष भवनों का लोकार्पण भी किया जा रहा है।

हमारी सरकार बनने के बाद प्रदेश में 9 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय शुरू किए गए हैं- सीएम

सीएम ने आयुर्वेद के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 1916 में ग्वालियर में पहला आयुर्वेदिक भवन बनाया गया था। इसके बाद 1972 में जबलपुर, उज्जैन और इंदौर में आयुर्वेदिक भवन स्थापित हुए। वर्ष 1995 में पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना हुई। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद प्रदेश में 9 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आयुष क्षेत्र के लिए राज्य का बजट भी 16 गुना बढ़ाया गया है।

आयुष मंत्री बोले- दुनिया आयुर्वेद से जुड़ रही

कार्यक्रम में आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि आज दुनिया आयुर्वेद से जुड़ रही है। उन्होंने कहा कि घर की रसोई को भी संतुलित आहार के केंद्र के रूप में विकसित करने की जरूरत है। परमार ने बताया कि अगले तीन वर्षों में प्रदेश में 9 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय संचालित होने जा रहे हैं। इसके साथ ही 27 केंद्रों पर योग की कक्षाएं शुरू की गई हैं। आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल बीमारी के लिए आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक सिकल सेल से मुक्ति का लक्ष्य रखा गया है।आयुष मंत्री ने इंटर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग भी रखी।

दुनिया में बढ़ रहा आयुष का बाजार

सीएम मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2014 में वैश्विक स्तर पर आयुष का बाजार करीब 3 बिलियन डॉलर था, जो अब बढ़कर करीब 43 बिलियन डॉलर हो गया है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह भी बताया कि स्कॉटलैंड में चरक महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह आयुर्वेद की वैश्विक पहचान और बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।

इस नियुक्ति को भाजपा संगठन में मीडिया और जनसंपर्क गतिविधियों को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

हेमंत खंडेलवाल ने जारी किया नियुक्ति पत्र

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल द्वारा जारी आदेश में बृजगोपाल लोया को प्रदेश मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहे लोया को संगठनात्मक कार्यों और मीडिया समन्वय का अनुभव है। भाजपा नेतृत्व को उम्मीद है कि उनके अनुभव का लाभ संगठन को मिलेगा और पार्टी की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से मीडिया तक पहुंचाया जा सकेगा।

आशीष अग्रवाल की जगह संभालेंगे जिम्मेदारी

बृजगोपाल लोया प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का स्थान लेंगे। आशीष अग्रवाल को वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाया गया था। उनके कार्यकाल में पार्टी ने चुनावी रणनीति और मीडिया प्रबंधन के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगस्त 2026 में आशीष अग्रवाल को भाजपा की राष्ट्रीय मीडिया टीम में सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रदेश स्तर पर यह पद रिक्त हो गया था, जिसे अब बृजगोपाल लोया को सौंपा गया है।

मीडिया और सोशल मीडिया विभाग में लगातार बदलाव

मध्य प्रदेश भाजपा पिछले कुछ महीनों से अपने मीडिया और सोशल मीडिया ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। अप्रैल 2026 में पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ताओं, सह मीडिया प्रभारियों, मीडिया पैनलिस्ट और विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों की नई सूची जारी की थी। इसके अलावा सितंबर महीने में भी संगठन के विभिन्न स्तरों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इन बदलावों को आगामी राजनीतिक गतिविधियों और संगठन विस्तार की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

मीडिया प्रबंधन की अहम जिम्मेदारी

नई नियुक्ति के बाद बृजगोपाल लोया के पास प्रदेश भाजपा के मीडिया से जुड़े सभी प्रमुख कार्यों की जिम्मेदारी होगी। पार्टी के कार्यक्रमों, अभियानों और संगठन की आधिकारिक प्रतिक्रिया को मीडिया तक पहुंचाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। साथ ही डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पार्टी की सक्रियता बढ़ाने तथा जनसंपर्क को मजबूत करने की दिशा में भी उनसे महत्वपूर्ण योगदान की अपेक्षा की जा रही है।

जिन ग्राहकों को बैंक शाखा में जाकर कैश जमा या निकासी, चेक से जुड़ा काम, KYC, दस्तावेज जमा करने या किसी अन्य जरूरी प्रक्रिया को पूरा करना है, वे 23 से 25 सितंबर के बीच काम निपटा सकते हैं। कई बैंकों ने भी ग्राहकों को हड़ताल से पहले जरूरी लेन-देन पूरा करने की सलाह दी है।

28 से 30 सितंबर तक बैंककर्मियों की हड़ताल

UFBU के मुताबिक 28 से 30 सितंबर तक बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे। 22 सितंबर को हुई बातचीत के बाद भी पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग पर सहमति नहीं बन सकी, जिसके बाद यूनियनों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया। सरकार और बैंक प्रबंधन की ओर से हड़ताल टालने की अपील भी की गई थी।

कैश, चेक और शाखा सेवाओं पर पड़ सकता है असर

बैंक हड़ताल के दौरान बैंक शाखाओं में कैश जमा-निकासी, चेक क्लियरेंस और कर्मचारियों की मदद से होने वाली अन्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि डिजिटल बैंकिंग, UPI, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहने की उम्मीद है, लेकिन इनकी उपलब्धता संबंधित बैंक की व्यवस्था या तकनीकी स्थिति पर निर्भर करेगी।

5-डे बैंकिंग वीक की मांग को लेकर आंदोलन

बैंक यूनियनों की प्रमुख मांगों में पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करना शामिल है। UFBU के अनुसार मार्च 2024 के वेतन समझौते में सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना करीब 40 मिनट अतिरिक्त काम के जरिए सभी शनिवार को अवकाश देने का प्रस्ताव था। यूनियनों का कहना है कि इस प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी का इंतजार है।

अन्य मांगों को लेकर भी विरोध

पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह के अलावा UFBU ने Performance Linked Incentive (PLI) व्यवस्था में बदलाव और अन्य लंबित सेवा एवं पेंशन संबंधी मुद्दों को भी आंदोलन का हिस्सा बनाया है। यूनियनों ने सितंबर के तीन दिवसीय आंदोलन के बाद मांगों पर समाधान नहीं होने की स्थिति में 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी ऐलान किया है।

मामला मंगलवार रात का बताया जा रहा है। बैरागढ़ कलां निवासी 45 वर्षीय अधिवक्ता राकेश रावल खटलापुरा मंदिर मार्ग से गुजर रहे थे। गणेश प्रतिमा विसर्जन के चलते रास्ता बंद था। इसी दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से उनकी बहस हो गई। इसके बाद उन्हें जहांगीराबाद थाने ले जाया गया। रावल ने आरोप लगाया कि थाने में उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई।

देर रात 3 बजे तक थाने का घेराव

वकील की पिटाई की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में वकील जहांगीराबाद थाने पहुंच गए। अधिवक्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की। विरोध देर रात करीब 3 बजे तक चलता रहा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया।

TI समेत तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड

मामले में पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जहांगीराबाद थाना प्रभारी राजन सिंह अहिरवार, आरक्षक यश लखेरा और आरक्षक रामस्वरूप को निलंबित कर दिया। तीनों को पुलिस लाइन से संबद्ध किया गया है। डीसीपी जोन-1 अखिल पटेल की ओर से निलंबन आदेश जारी किए गए हैं। मामले की जांच जारी है।

निलंबन के बाद भी नहीं थमा विरोध

पुलिसकर्मियों के निलंबन के बावजूद बुधवार को अधिवक्ताओं का विरोध जारी रहा। भोपाल जिला अदालत में प्रदर्शन के बाद वकील कोर्ट चौराहे पर पहुंचे और चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर वाहन खड़े कर रास्ता रोक दिया। उनका कहना है कि केवल निलंबन पर्याप्त नहीं है और कथित मारपीट के मामले में FIR दर्ज की जानी चाहिए।

FIR दर्ज करने की मांग पर अड़े वकील

अधिवक्ताओं का कहना है कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए FIR दर्ज होना जरूरी है। वकीलों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं होती, विरोध जारी रहेगा। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से मामले की जांच कर रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही गई है।

सड़क पर उतरे वकील, यातायात प्रभावित

कोर्ट चौराहे पर चक्काजाम के कारण आसपास के मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। पुलिस-प्रशासन के सामने अब प्रदर्शनकारियों को समझाने के साथ यातायात व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती है। फिलहाल मामले में तीन पुलिसकर्मियों के निलंबन के बाद जांच जारी है, जबकि अधिवक्ता FIR की मांग पर कायम हैं।

बारिश के आंकड़ों में अगले कुछ दिनों में सुधार की उम्मीद है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ अवदाब एक महत्वपूर्ण मौसमी सिस्टम के रूप में उभर रहा है। इसके मजबूत होने की संभावना है। इसके प्रभाव से ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

आज छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और आसपास के जिलों में भी बारिश की संभावना जताई गई है।

25-26 सितंबर को भारी से अति भारी बारिश के आसार

मौसम विशेषज्ञ के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ने वाले सिस्टम के साथ नमी का परिवहन, वायुमंडलीय परिसंचरण और अन्य मौसमी परिस्थितियां मध्य भारत में बारिश को प्रभावित करेंगी। 23 और 24 सितंबर को कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि 25 और 26 सितंबर को कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश होने के आसार हैं। यह बारिश प्रदेश के मौजूदा आंकड़ों में सुधार कर सकती है।

33 जिलों में हुई तेज बारिश

इससे पहले सोमवार और मंगलवार को प्रदेश के 33 जिलों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। इनमें भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, आलीराजपुर, शाजापुर, देवास, खंडवा, रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी, नर्मदापुरम और बैतूल शामिल हैं। सागर के देवरी में सबसे ज्यादा 2.4 इंच बारिश हुई। प्रदेश के 100 से ज्यादा शहरों और कस्बों में बारिश रिकॉर्ड की गई।

पूर्वी हिस्से में कमी घटी, पश्चिम में ज्यादा अंतर

प्रदेश के पूर्वी हिस्से में औसत से करीब 2% कम बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी हिस्से में यह कमी करीब 10% है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, दमोह, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, पांढुर्णा, मंडला, रीवा, सागर और सिवनी में 5% से 22% तक कम बारिश दर्ज की गई है। पिछले एक सप्ताह में पूर्वी हिस्से के आंकड़ों में सुधार हुआ है।

23 जिलों में औसत से ज्यादा बारिश

प्रदेश के 23 जिलों में अब तक औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इनमें अनूपपुर, छतरपुर, मैहर, मऊगंज, निवाड़ी, पन्ना, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, आगर-मालवा, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, दतिया, गुना, ग्वालियर, खरगोन, राजगढ़, श्योपुर और शिवपुरी शामिल हैं। अब 26 सितंबर तक होने वाली बारिश पर प्रदेश के कुल बारिश के आंकड़े की नजर रहेगी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग कार्रवाई में लापरवाही और आदेशों के प्रभावी पालन नहीं होने की शिकायतों पर नाराजगी जताई। रहवासियों की ओर से सुनवाई से पहले ऐसी नौ शिकायतें पेश की गई थीं। इनमें आरोप लगाया गया था कि कुछ प्रतिष्ठानों को सुबह सील किया जाता है और शाम तक वे दोबारा खुल जाते हैं। कोर्ट ने भोपाल नगर निगम को सीलिंग की कार्रवाई प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

अब गठित नहीं होगी नई कमेटी

सील किए गए प्रतिष्ठानों के दोबारा खुलने की शिकायतों को लेकर अदालत ने भोपाल नगर निगम की कार्रवाई पर सख्ती दिखाई। कोर्ट के निर्देश के बाद अब इस मामले में नई कमेटी गठित नहीं की जाएगी। नगर निगम को मौजूदा व्यवस्था के तहत ही सीलिंग कार्रवाई जारी रखते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

जांच के दायरे में 62,500 प्रतिष्ठान

भोपाल में फिलहाल वर्ष 2005 के मास्टर प्लान के आधार पर विकास गतिविधियां संचालित हो रही हैं। नए मास्टर प्लान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद नगर निगम ने रहवासी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए थे। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार करीब 62,500 प्रतिष्ठान सूचीबद्ध किए गए, जिनमें से 8,084 को नोटिस दिए गए। इसके बाद करीब 190 प्रतिष्ठानों को तीन दिन तक बंद कराया गया था।

2047 की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार हुआ ड्राफ्ट

भोपाल के नए मास्टर प्लान का खाका पहले ही तैयार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसी महीने निर्देश दिए थे कि इसे अंतिम रूप देने से पहले भोपाल के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सलाह और सुझाव लिए जाएं। नए प्लान में वर्ष 2047 तक राजधानी की अनुमानित आबादी, यातायात व्यवस्था, नए आवासीय क्षेत्रों, व्यावसायिक गतिविधियों और बुनियादी ढांचे की जरूरतों को ध्यान में रखे जाने की बात कही गई है।

ड्राफ्ट के बाद फाइनल प्लान पर कोर्ट की नजर

सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद अब राज्य सरकार नए मास्टर प्लान का ड्राफ्ट प्रकाशित कर सकेगी। इसके बाद सुझाव और आपत्तियों समेत निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि, फाइनल मास्टर प्लान के प्रकाशन से पहले सरकार को सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी देनी होगी। ऐसे में ड्राफ्ट के प्रकाशन के बाद भी अंतिम प्लान की प्रक्रिया पर अदालत की नजर बनी रहेगी।

23 नवंबर को फिर होगी सुनवाई

भोपाल मास्टर प्लान और सीलिंग कार्रवाई से जुड़े मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। तब तक राज्य सरकार और नगर निगम को अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी। अब राजधानी में नजर इस बात पर रहेगी कि नए ड्राफ्ट में भूमि उपयोग, रहवासी और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए क्या प्रावधान किए जाते हैं और फाइनल मास्टर प्लान को कोर्ट से कब अनुमति मिलती है।

राजधानी भोपाल में व्यापारी यूपीआई स्कैनर को काले कपड़े से ढंककर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। व्यापारियों का कहना है कि यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) से कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उनका तर्क है कि डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल बढ़ने के बाद छोटे-बड़े कारोबार में यूपीआई लेन-देन अहम माध्यम बन चुका है।

इंदौर में 150 से ज्यादा व्यापारियों का प्रदर्शन

इससे पहले मंगलवार रात इंदौर के रीगल स्क्वायर पर टाइल्स एंड सेनेटरी वेयर व्यापारी एसोसिएशन के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इसमें 150 से ज्यादा व्यापारी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने ‘यूपीआई बंद करो, यूपीआई पर चार्ज बंद करो’ जैसे नारे लगाए और प्रस्तावित शुल्क का विरोध किया।

व्यापारियों ने बताया आर्थिक बोझ

नो UPI डे को लेकर व्यापार मंडल के मुताबिक नए नियम से ₹2 हजार से अधिक के यूपीआई लेन-देन पर व्यापारियों को शुल्क देना पड़ सकता है। संगठन का कहना है कि अधिकतम शुल्क ₹300 तक हो सकता है। व्यापारियों के अनुसार यदि एक दिन में ₹2 हजार से अधिक के 10 डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं तो कुल शुल्क की राशि ₹3 हजार तक पहुंच सकती है।

थोक कारोबारियों की बढ़ेगी परेशानी

व्यापारियों का कहना है कि थोक किराना समेत कई कारोबार में ₹2 हजार से अधिक के लेन-देन आम हैं। किराना कारोबारियों के मुताबिक 90 प्रतिशत से ज्यादा लेन-देन ₹2 हजार से अधिक के होते हैं। थोक तेल कारोबार का उदाहरण देते हुए व्यापारियों ने कहा कि 15 लीटर तेल का एक जार भी करीब ₹2200 का होता है। ऐसे में ग्राहक यूपीआई से भुगतान करता है तो व्यापारी पर MDR का अतिरिक्त भार आएगा।

15 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम

व्यापारियों के मुताबिक 15 अक्टूबर से ₹2 हजार से अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत MDR लगाए जाने का प्रावधान है। ₹75 हजार या उससे अधिक के लेन-देन पर शुल्क की अधिकतम सीमा ₹300 बताई गई है। इसी प्रस्तावित व्यवस्था को लेकर व्यापारी संगठन विरोध दर्ज करा रहे हैं।

पेट्रोल पंपों पर भी लागू होगा विरोध

प्रदेश के करीब 4700 पेट्रोल पंपों पर भी इस मुद्दे का असर दिखाई देगा। मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने 16 अक्टूबर से ₹2 हजार से अधिक के बिल पर यूपीआई भुगतान नहीं लेने का फैसला किया है। एसोसिएशन के सदस्य बुधवार के सांकेतिक विरोध प्रदर्शन में भी शामिल होंगे। इससे पेट्रोल पंपों समेत अन्य कारोबारों में डिजिटल भुगतान को लेकर व्यापारियों की आपत्ति सामने आ रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बिजली की खपत बढ़ने के साथ सरकार उत्पादन और संधारण पर भी विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि नई तकनीक के साथ नई बिजली उत्पादन इकाइयां शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी बिजली गुल रहने वाला मध्यप्रदेश आज “बिजली फुल स्टेट” बन चुका है।

नवीकरणीय ऊर्जा में रिकॉर्ड तोड़ने का दावा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश ने पावर कट का लंबा दौर देखा है, लेकिन अब नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में राज्य अपने रिकॉर्ड स्वयं तोड़ रहा है। उन्होंने बताया कि नीमच-मंदसौर में ग्रीन गो ने 2000 मेगावॉट क्षमता का प्लांट स्थापित किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार इतनी बड़ी परियोजनाओं को सामान्य तौर पर पूरा होने में 4 से 6 वर्ष लगते हैं, जबकि मध्यप्रदेश में यह काम दो से ढाई साल में पूरा हो रहा है।

5000 से बढ़कर 32 हजार मेगावॉट हुई क्षमता

डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के गठन से लेकर 2002-03 तक राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता करीब 5000 मेगावॉट थी, जो अब बढ़कर 32 हजार मेगावॉट हो गई है। इसमें 30 प्रतिशत हिस्सेदारी ग्रीन एनर्जी की है। उन्होंने कहा कि अब विंड, सोलर और पंप स्टोरेज के जरिए बिजली उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में पानी से और पानी के ऊपर भी बिजली बनाई जा रही है।

2.70 रुपए प्रति यूनिट मिलेगी सस्ती बिजली

मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्वालियर-चंबल अंचल के मुरैना में स्थापित सोलर इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज परियोजना से 2.70 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग तेज गति से योजनाओं को लागू कर विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ा रहा है। प्रदेश में करीब 42 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और राज्य चौबीसों घंटे अक्षय ऊर्जा उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

बिजली कंपनियों को घाटा कम करने की सलाह

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बिजली कंपनियों से अपना घाटा कम करने और क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में होने वाला मंथन बिजली कंपनियों के लिए उपयोगी साबित होगा। वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि कार्यशाला से विद्युत वितरण कंपनियों को अधिक सक्षम और सशक्त बनाने के लिए उपयोगी निष्कर्ष सामने आएंगे।

व्यापारियों के मुताबिक 15 अक्टूबर से ₹2000 से ज्यादा के पर्सन टु मर्चेंट यूपीआई पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लगाया जाएगा। ₹75 हजार या उससे अधिक के लेन-देन पर यह चार्ज ₹300 तक होगा। इसी को लेकर व्यापारियों में चिंता है और प्रदेशभर में सांकेतिक विरोध का आह्वान किया गया है।

थोक किराना बाजार में 90% लेन-देन ₹2000 से ऊपर

राजधानी भोपाल के थोक किराना बाजार में करीब 500 थोक-रीटेल दुकानें हैं। यहां से रोजाना करीब 200 टन शकर, तेल, दाल, चावल और अन्य किराना सामग्री 150 किलोमीटर के दायरे में पहुंचती है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के मुताबिक भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर समेत प्रदेश के थोक बाजारों में रोज होने वाले 90 प्रतिशत से ज्यादा लेन-देन ₹2000 से ऊपर के होते हैं।

व्यापारियों ने बताया आर्थिक बोझ

थोक किराना कारोबारियों ने कहा कि पहले कैशलेस पेमेंट की आदत डाली गई और अब यूपीआई पर एमडीआर के जरिए चार्ज लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चावल की एक कट्‌टी की कीमत भी ₹2000 से अधिक होती है, ऐसे में खरीदारी करने वाले व्यापारी और कारोबारी इस शुल्क को लेकर असमंजस में हैं। उनके मुताबिक इसका असर महंगाई पर भी पड़ सकता है।

कई पेमेंट पर ₹3000 तक का सरचार्ज

व्यापारियों ने कहा कि यूपीआई भुगतान ग्राहक और व्यापारी दोनों के लिए सुविधाजनक है, लेकिन ₹2000 से अधिक के भुगतान पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। उनका कहना है कि कई कारोबार में एक प्रतिशत का मार्जिन भी नहीं होता। ऐसे में यदि 10 पेमेंट पर ₹300-₹300 तक चार्ज लगे तो कुल सरचार्ज ₹3000 तक पहुंच सकता है।

सराफा और ऑटोमोबाइल कारोबार भी चिंतित

सराफा कारोबारियों के मुताबिक सराफा कारोबार में 95 प्रतिशत से ज्यादा भुगतान ₹2000 से ऊपर का होता है। एमडीआर शुल्क लगने से व्यापारियों के साथ ग्राहकों पर भी अप्रत्यक्ष बोझ बढ़ने की चिंता है। वहीं कार शोरूम मैनेजर ने बताया कि भोपाल में हर महीने करीब 2800 फोर व्हीलर बिकते हैं। दिवाली के दौरान रोजाना बिक्री करीब 200 तक पहुंच जाती है और वाहनों की बुकिंग ₹25 हजार से ₹1 लाख तक होती है। ऐसे में हर बुकिंग पर एमडीआर शुल्क लगने की बात कही जा रही है।

फेस्टिवल सीजन में शुल्क को लेकर विरोध

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा कि एमडीआर को लेकर यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब गणेशोत्सव, नवरात्र, दशहरा और दिवाली के चलते बाजार में कारोबार बढ़ता है। उनके मुताबिक कार, ज्वैलरी और कपड़ों से लेकर अन्य सामान की खरीदारी में ₹2000 से ज्यादा का भुगतान आम है। उन्होंने कहा कि ग्राहक यूपीआई से भुगतान करेगा, लेकिन व्यापारी को अधिकतम ₹300 तक का चार्ज देना पड़ेगा, जिसका असर ग्राहक पर पड़ सकता है।

पेट्रोल पंपों ने भी लिया है फैसला

प्रदेश के 4700 पेट्रोल पंप मालिक पहले ही 16 अक्टूबर से ₹2000 से ज्यादा के बिल पर यूपीआई भुगतान नहीं लेने का फैसला कर चुके हैं। अब व्यापार मंडल ने 23 सितंबर को ‘नो-UPI डे’ के जरिए सांकेतिक विरोध का आह्वान किया है। व्यापारियों से कुछ देर के लिए यूपीआई स्कैनर को काले कपड़े से ढांकने की अपील की गई है।

भोपाल चैंबर ने मांगा जीरो-एमडीआर

भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (बीसीसीआई) ने ₹2000 से अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी यूपीआई लेन-देन पर एमडीआर को लेकर प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। चैंबर ने जीरो-एमडीआर की मांग की है। बीसीसीआई ने कहा कि व्यापारियों ने डिजिटल भुगतान और यूपीआई को व्यापक रूप से अपनाया है। भुगतान स्वीकार करने की लागत बढ़ने से खासकर छोटे और मध्यम व्यापारियों की चिंता बढ़ेगी और यह निर्णय वापस लिया जाना चाहिए।

गाइडलाइन के मुताबिक पुलिसकर्मी सरकारी या निजी सोशल मीडिया अकाउंट से शासन के निर्णयों और नीतियों की आलोचना नहीं करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपमानजनक या उनकी गरिमा प्रभावित करने वाली टिप्पणी से भी बचना होगा। ऐसी सामग्री पोस्ट करने पर भी रोक है, जिससे विभाग में असंतोष या वैमनस्य की स्थिति बने।

ChatGPT और Gemini पर संवेदनशील दस्तावेज अपलोड नहीं होंगे

पुलिसकर्मियों को शासकीय और संवेदनशील दस्तावेज सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ऐसे दस्तावेजों को ChatGPT, Gemini जैसे AI टूल्स पर अपलोड करने पर भी रोक लगाई गई है। पुलिस की तकनीक, टैक्टिक्स, फील्ड क्राफ्ट और जांच तकनीक को भी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना सार्वजनिक नहीं किया जा सकेगा।

जांच और कोर्ट केस से जुड़ी जानकारी साझा करने पर रोक

जारी विवेचना या न्यायालय में लंबित मामलों से जुड़ी ऐसी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा नहीं की जाएगी, जिससे जांच या अभियोजन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। जांच के दौरान जब्त सामान या हथियारों की बिना सीलबंद फोटो और वीडियो पोस्ट करने पर भी रोक है। न्यायालय के निर्णयों या निर्देशों पर ऐसी टिप्पणी नहीं करने को कहा गया है, जिससे अवमानना की स्थिति बने।

महिला और नाबालिग पीड़ितों की पहचान नहीं होगी उजागर

POCSO और अन्य मामलों में पीड़ित महिला, बालिका या किशोर की पहचान उजागर करने वाली फोटो, वीडियो या अन्य सामग्री साझा नहीं की जाएगी। जांच या जनसुनवाई के दौरान पीड़ित, साक्षी या आरोपी के फोटो-वीडियो शेयर करने को लेकर भी निजता के अधिकार का ध्यान रखने के निर्देश हैं। आवश्यकता होने पर अनुमति लेने और चेहरा ब्लर करने की बात कही गई है।

वर्दी, हथियार और VIP सुरक्षा के फोटो-वीडियो पर भी नियम

ड्यूटी के दौरान या बाद में वर्दी अथवा अशोभनीय वेशभूषा में रील, फोटो या वीडियो अपलोड नहीं करने को कहा गया है। VIP सुरक्षा, हथियार प्रशिक्षण, दबिश या ड्रिल के फोटो-वीडियो पोस्ट या लाइव नहीं किए जा सकेंगे। पुलिस वाहन, वर्दी या हथियारों के साथ परिजनों और मित्रों की फोटो-वीडियो पोस्ट करने पर भी रोक रहेगी।

राजनीतिक प्रतीकों और निजी प्रचार पर प्रतिबंध

पुलिसकर्मी अपनी सोशल मीडिया DP में राजनीतिक दलों या संगठनों के लोगो अथवा सांकेतिक विरोध के प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अपने निजी अकाउंट को इस तरह प्रस्तुत करने पर भी रोक है, जिससे वह आधिकारिक पुलिस अकाउंट जैसा लगे। बिना अनुमति सरकारी अकाउंट से पोस्ट, ऑनलाइन पोल या वोटिंग में भाग लेने की भी मनाही है।

संवेदनशील ड्यूटी की लोकेशन और जियो-टैगिंग नहीं

संवेदनशील ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ड्यूटी की प्रकृति या स्थान की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा नहीं करेंगे। संवेदनशील स्थानों पर लोकेशन और जियो-टैगिंग को लेकर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। ड्यूटी के समय सोशल मीडिया का अनावश्यक इस्तेमाल भी प्रतिबंधित किया गया है।

मॉनेटाइजेशन और व्यावसायिक प्रचार के लिए अनुमति जरूरी

DGP कैलाश मकवाना द्वारा जारी गाइडलाइन में बिना अनुमति सोशल मीडिया अकाउंट मॉनेटाइज करने, पेड प्रमोशन या किसी व्यक्तिगत व्यवसाय, कंपनी, उत्पाद अथवा सेवा के प्रचार पर रोक लगाई गई है। मॉनेटाइजेशन से प्राप्त आय का 30 दिनों में ब्योरा देने के निर्देश भी हैं। पुलिस विभाग की उपलब्धियों को किसी एक अधिकारी की व्यक्तिगत उपलब्धि के बजाय पूरे पुलिस बल की उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करने को कहा गया है।

सेवा संबंधी शिकायतें सोशल मीडिया पर नहीं

पुलिसकर्मियों को सेवा संबंधी शिकायतों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसी समस्याएं सीधे वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखने को कहा गया है। साथ ही व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए CUG सिम, सरकारी वाई-फाई या आधिकारिक ईमेल का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। गाइडलाइन के उल्लंघन पर संबंधित नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने गरबा आयोजनों में मुस्लिम युवकों की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम युवक गरबा में आते हैं तो अपनी बहन-बेटियों को भी साथ लेकर आएं और मां की आराधना करें। उन्होंने कहा कि गरबा में आने का उद्देश्य धार्मिक आयोजन में शामिल होना होना चाहिए, न कि किसी तरह की आपत्तिजनक गतिविधि।

‘लव जिहाद’ को लेकर भी दिया बयान

रामेश्वर शर्मा ने कहा कि गरबा में आने वाले लोग मां की आराधना के लिए आएं और इसका इस्तेमाल ‘लव जिहाद’ के लिए न करें। उनके इस बयान के बाद गरबा आयोजन को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई।

मुकेश नायक ने रामेश्वर शर्मा पर साधा निशाना

रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने कुछ नेताओं को सिर्फ गाली देने और विवादित बयान देने के लिए रखा हुआ है और रामेश्वर शर्मा उनमें से एक हैं।

कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र

मुकेश नायक ने कैलाश विजयवर्गीय का नाम लेते हुए भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ नेता महत्वाकांक्षा और वासना के शिकार हैं। नायक ने कहा कि व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब महत्वाकांक्षा बनी रहती है, लेकिन ऊर्जा खत्म हो जाती है और ऐसी स्थिति में कामना और महत्वाकांक्षा परेशानी का कारण बनती है।

नायक बोले- एक वर्ग पर टिप्पणी करना ही ‘MSP’

मुकेश नायक ने रामेश्वर शर्मा को लेकर कहा कि उनका एमएसपी यानी ‘मिनिमम सपोर्ट प्राइस’ ही एक वर्ग पर लगातार टिप्पणी करना और उसे गाली देना है। नायक ने दावा किया कि इसी तरह की बयानबाजी करते हुए वह लगातार चुनाव जीतकर विधायक बनते रहे हैं।

आरिफ मसूद ने भी किया पलटवार

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी रामेश्वर शर्मा के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भोपाल में कुछ लोगों को आदत हो गई है कि हर धार्मिक आयोजन से पहले ऐसी बयानबाजी की जाए, जिससे उनकी चर्चा हो। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ चर्चा में आने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। आरिफ मसूद ने रामेश्वर शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि “गधा हो तो गधा ही दिखाई देगा” और आरोप लगाया कि इस तरह की भाषा बोलकर वे माहौल को गरमाने का काम कर रहे हैं।

नवरात्रि से पहले आमने-सामने भाजपा-कांग्रेस

नवरात्रि के दौरान भोपाल में बड़े स्तर पर गरबा आयोजनों का आयोजन होता है। ऐसे में आयोजन शुरू होने से पहले ही गरबा में प्रवेश, पहचान और सुरक्षा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी सामने आने लगी है। एक तरफ बीजेपी नेता धार्मिक आयोजन की मर्यादा और सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी नेता जानबूझकर धार्मिक आयोजनों से पहले विवादित बयान देकर माहौल को राजनीतिक रंग देते हैं।

आंदोलनकारी डंपर मालिकों का आरोप है कि परिवहन के दौरान कार्रवाई होने पर 4 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा रहा है, जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

शहर के कई इलाकों में खड़े किए गए डंपर

आंदोलन के तहत पिछले दो दिनों से डंपर मालिकों ने भोपाल शहर के विभिन्न हिस्सों में अपने वाहन सड़क किनारे खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार कोलार रोड पर करीब 100, ईंटखेड़ी क्षेत्र में 80, रायसेन रोड पर 25 और 11 मील क्षेत्र में लगभग 70 डंपर खड़े हैं। कोलार रोड स्थित चूना भट्‌टी चौराहे से लेकर सर्वधर्म ब्रिज तक सड़क के दोनों ओर डंपरों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। इसके कारण निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली रेत, गिट्टी और कोपरा की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है।

तीन साल से लग रहे जुर्माने का विरोध

लोकल ट्रांसपोर्ट जागरूकता सहायता समिति के बैनर तले डंपर मालिक धरना दे रहे हैं। सोमवार को आंदोलन का दूसरा दिन रहा। समिति के सचिव रोहित यादव ने बताया कि परिवहन के दौरान किसी डंपर के पकड़े जाने पर 4 लाख रुपए का निश्चित जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा 20 हजार से 40 हजार रुपए तक अतिरिक्त राशि भी वसूली जाती है। उनका कहना है कि पिछले तीन वर्षों से यह कार्रवाई जारी है और इससे परिवहन व्यवसाय पर आर्थिक दबाव बढ़ा है।

मनमानी कार्रवाई का आरोप

डंपर मालिकों का आरोप है कि जुर्माने की प्रक्रिया मनमानी और भेदभावपूर्ण है। उनका कहना है कि कई मामलों में नियमों की आड़ में अत्यधिक जुर्माना लगाया जा रहा है। इसी के विरोध में वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से कार्रवाई की समीक्षा करने की मांग कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री से मुलाकात की तैयारी

आंदोलनकारी संगठन ने कहा है कि वे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत कराना चाहते हैं। इसके लिए सांसदों और विधायकों से भी संपर्क किया जा रहा है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने कोई समाधान नहीं निकाला तो वे सड़कों पर डंपर खड़े कर जाम की स्थिति पैदा कर सकते हैं। मंगलवार को होने वाली बैठक में आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी।

लिफ्ट में फंसने के बाद महिला ने अंदर दिए गए संपर्क नंबर पर फोन कर मदद मांगी, लेकिन तत्काल रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने अपने पति को घटना की जानकारी दी। मामले की सूचना प्रशासनिक स्तर तक पहुंची, जिसके बाद नगर निगम की टीम को होटल भेजा गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर लिफ्ट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की।

करीब 20 से 25 मिनट तक चला रेस्क्यू

लिफ्ट में फंसे तीनों लोगों को करीब 20 से 25 मिनट बाद रेस्क्यू किया जा सका। घटना के बाद नगर निगम के फायर ब्रिगेड, विद्युत और स्वास्थ्य अमले ने होटल पहुंचकर लिफ्ट और फायर सेफ्टी से जुड़े इंतजामों की जांच शुरू की। अधिकारियों ने लिफ्ट की सुरक्षा व्यवस्था के साथ उसके मेंटेनेंस रिकॉर्ड और आपातकालीन व्यवस्थाओं को भी देखा।

खराब लिफ्ट में नहीं मिला ARD सिस्टम

जांच के दौरान जिस लिफ्ट में तीन लोग फंसे थे, उसमें ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस यानी ARD नहीं मिला। यह उपकरण बिजली जाने या लिफ्ट के अचानक रुकने जैसी स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित तरीके से नजदीकी फ्लोर तक पहुंचाने में मदद करता है। निगम की जांच में लिफ्ट के नियमित मासिक मेंटेनेंस को लेकर भी कमी सामने आई।

31 अगस्त को होना था मेंटेनेंस, नहीं कराया गया

नगर निगम के मुताबिक, संबंधित लिफ्ट का निर्धारित मासिक संधारण 31 अगस्त 2026 को होना था, लेकिन यह मेंटेनेंस नहीं कराया गया था। जांच टीम ने होटल की अन्य लिफ्टों और फायर सेफ्टी व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। अग्नि सुरक्षा और इमरजेंसी एग्जिट से जुड़े कुछ निर्धारित मानकों में भी कमियां सामने आने की बात निगम ने कही है।

तीन लिफ्टों को अस्थायी रूप से किया सील

जांच में सामने आई कमियों के बाद भोपाल नगर निगम ने होटल की तीन लिफ्टों को अस्थायी रूप से सील कर दिया। निगम की कार्रवाई के बाद होटल में लिफ्ट संचालन और सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठे हैं। अब संबंधित व्यवस्थाओं में सुधार और निर्धारित मानकों के पालन के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

हाईराइज इमारतों की लिफ्टों की आज से जांच

होटल की घटना के बाद नगर निगम ने भोपाल की हाईराइज इमारतों में लगी लिफ्टों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच के निर्देश दिए हैं। जांच के दौरान लिफ्ट के मेंटेनेंस रिकॉर्ड, ARD समेत अन्य सुरक्षा उपकरण और फायर सेफ्टी इंतजामों को देखा जाएगा। होटल जैसी जगहों पर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए निगम अब दूसरी हाईराइज इमारतों में भी सुरक्षा मानकों के पालन की स्थिति जांचेगा।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक घटना खजूरी सड़क इलाके में हुई। सूचना मिलने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने के साथ ही घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मौत की परिस्थितियों को लेकर पुलिस की जांच जारी है।

हत्या के बाद आरोपी ने भी दी जान

पुलिस को मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला परिवहन निरीक्षक की हत्या किए जाने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद हत्या के आरोपी ने भी फांसी लगाकर जान दे दी। हालांकि, घटना के पीछे की वजह क्या थी और आरोपी तथा मीनाक्षी गोखले के बीच किस तरह का संबंध था, इसकी आधिकारिक तस्वीर जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। कहा जा रहा है कि आरोपी महिला का प्रेमी था।

पुलिस जांच में जुटी, आसपास के लोगों से पूछताछ

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की जांच कर रही है। इसके साथ ही आसपास के लोगों और संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने के साथ मौत की परिस्थितियों और आरोपी की भूमिका की भी जांच कर रही है।

दतिया में पदस्थ थीं मीनाक्षी गोखले

मीनाक्षी गोखले परिवहन विभाग में परिवहन निरीक्षक के पद पर पदस्थ थीं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक जून 2026 में मुरैना में परिवहन विभाग की चेकिंग कार्रवाई के दौरान भी उनका उल्लेख अधिकारी के तौर पर हुआ था। वहीं जुलाई 2026 में जारी परिवहन विभाग के पदोन्नति आदेश में भी उनका नाम परिवहन निरीक्षक के रूप में शामिल बताया गया है।

हत्या की वजह पर अभी जांच जारी

फिलहाल खजूरी सड़क थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस हत्या की वजह, आरोपी की पहचान, दोनों के बीच संबंध और घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटा रही है। पुलिस हत्या की वारदात की जांच पूरी होने और आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

भोपाल स्थित कर्मचारी भवन में आयोजित महासमिति की बैठक में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से कर्मचारी संघ के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में लंबे समय से लंबित मांगों और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने कहा कि मांगों के निराकरण में लगातार हो रही देरी के कारण कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। इसी के बाद आंदोलन की विस्तृत रणनीति पर विचार किया गया।

अनुकंपा नियुक्ति और पदोन्नति में सीपीसीटी का मुद्दा

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में अनुकंपा नियुक्ति और पदोन्नति में सीपीसीटी की अनिवार्यता समाप्त करना शामिल है। इसके साथ ही 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन देने के आदेश पर रोक लगाकर कर्मचारियों को वर्ष 2019 से 100 प्रतिशत वेतन देने की मांग भी रखी गई है। संघ का कहना है कि इन मुद्दों का लंबे समय से समाधान नहीं हुआ है।

महंगाई भत्ता और कैशलेस इलाज की मांग

कर्मचारी संघ ने जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने की मांग भी उठाई है। इसके अलावा लिपिकों की ग्रेड पे में विसंगति दूर करने और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। संघ ने टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठाया।

गुरुजी की वरिष्ठता समेत कई मांगें लंबित

बैठक में वर्ष 1997 से कार्यरत गुरुजियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दिए जाने की मांग भी रखी गई। पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों से जुड़े कई मामले वर्षों से लंबित हैं। महासमिति में इन सभी मुद्दों को आंदोलन के दौरान प्रमुखता से उठाने और सरकार तक कर्मचारियों की मांग पहुंचाने पर सहमति बनी।

2 जनवरी को भोपाल में जुटेंगे कर्मचारी

महासमिति ने तय किया कि 2 जनवरी 2027 को भोपाल में प्रदेशभर के कर्मचारियों का विशाल धरना आयोजित किया जाएगा। बैठक को प्रदेश अध्यक्ष अतुल मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष विजय रघुवंशी, संरक्षक एलएन कैलासिया, महामंत्री उमाशंकर तिवारी सहित अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया। विभागीय समिति के अध्यक्ष डॉ. अतुल दुबे समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारियों ने धरने को सफल बनाने के लिए कर्मचारियों से जुटने की अपील की।

मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी

महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर आने वाले दिनों में आंदोलन की तैयारियां तेज की जाएंगी। जिला और विभागीय स्तर के पदाधिकारियों को कर्मचारियों से संपर्क कर उन्हें आंदोलन से जोड़ने की जिम्मेदारी दी जाएगी। संघ का कहना है कि 2 जनवरी को राजधानी भोपाल में होने वाला धरना लंबित कर्मचारी मांगों को लेकर आगे की आंदोलनात्मक रणनीति का आधार बनेगा।

12 नंबर बस स्टॉप के पास शुरू हुआ यह हाउसिंग प्रोजेक्ट वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। इसकी लागत करीब 247 करोड़ रुपये बताई गई है। प्रोजेक्ट में 216 MIG, 576 LIG और 1,008 EWS फ्लैट शामिल हैं। इस तरह कुल 1,800 आवास प्रस्तावित हैं। प्रोजेक्ट को तय समय में पूरा किया जाना था, लेकिन निर्माण में देरी को लेकर हितग्राही पहले भी सवाल उठाते रहे हैं।

सपनों के घर में दरार और पानी रिसने की शिकायत

रहवासियों का कहना है कि मध्यमवर्गीय परिवार अपनी जिंदगी की बड़ी कमाई घर खरीदने में लगा देता है। ऐसे में अपने घर में शिफ्ट होने के कुछ ही महीनों बाद प्लास्टर टूटने और दीवारों से पानी रिसने जैसी समस्याएं सामने आने से उनकी चिंता बढ़ गई है। उनका आरोप है कि यहां आने के बाद से ही छोटी-बड़ी समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं।

शिकायतों के बाद भी स्थायी समाधान नहीं

रहवासियों के मुताबिक, उन्होंने कई बार नगर निगम से शिकायत की है। उनका आरोप है कि अधिकारियों की तरफ से मौखिक आश्वासन तो मिलता है, लेकिन समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं किया जाता। रहवासियों का कहना है कि निर्माण की गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई की जरूरत है।

सीढ़ियों में रेलिंग की जगह पानी के पाइप

कॉलोनी की निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करने वाला एक और मामला सीढ़ियों से जुड़ा है। रहवासियों का आरोप है कि कुछ जगह सीढ़ियों की रेलिंग के बजाय पानी के नल में इस्तेमाल होने वाले पाइप लगा दिए गए हैं। उनका कहना है कि करोड़ों रुपये की लागत वाले प्रोजेक्ट में सुरक्षा से जुड़ी ऐसी व्यवस्था सवाल खड़े करती है।

फायर सेफ्टी पाइप लगे, कनेक्शन नहीं

रहवासियों के अनुसार, इमारत की छत पर फायर सेफ्टी के लिए पाइप लगाए गए हैं, लेकिन उनका कनेक्शन नहीं जोड़ा गया है। उनका सवाल है कि अगर भविष्य में आग जैसी आपात स्थिति आती है तो यह व्यवस्था कितनी प्रभावी होगी। उनका कहना है कि फायर सेफ्टी सीधे लोगों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है।

करीब पांच कंपनियां बदलने का दावा

रहवासियों के मुताबिक, प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में अब तक करीब पांच कंपनियां एक के बाद एक बदल चुकी हैं। उनका कहना है कि निर्माण कार्य अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन फ्लैट्स में अभी से कई तरह की परेशानियां सामने आने लगी हैं। ऐसे में वे निर्माण की गुणवत्ता और भविष्य में इमारतों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं।

PM आवास पर निगम के बजट में 400 करोड़ का प्रावधान

भोपाल नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान बताया था। नगर निगम का कुल बजट करीब 3,353 करोड़ रुपये था। वहीं मार्च 2025 में विधानसभा में भोपाल के प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रोजेक्ट्स को लेकर सवाल भी किया गया था। सरकार की ओर से बताया गया था कि नगर निगम भोपाल में AHP घटक के तहत 5,517 आवास बन चुके हैं और 15 स्थलों पर आवासीय योजनाओं का काम जारी है।

रहवासियों ने तकनीकी जांच की मांग की

रहवासियों की मांग है कि नगर निगम और संबंधित विभाग पूरे प्रोजेक्ट की तकनीकी जांच कराएं। फ्लैट्स की गुणवत्ता, प्लास्टर, पानी के रिसाव, पिलर, सीढ़ियों की रेलिंग और फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच की जाए। उनका कहना है कि जहां भी खामियां हैं, उन्हें निर्माण एजेंसी से ठीक कराया जाना चाहिए। अब रहवासियों की नजर इस बात पर है कि उनकी शिकायतों पर नगर निगम और संबंधित विभाग क्या कार्रवाई करते हैं।

इससे पहले भी कई जिलों में रिमझिम और हल्की बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। IMD के पूर्वानुमान में 24 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना जताई गई है।

बंगाल की खाड़ी में बनेगा डिप्रेशन

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर अंडमान सागर और आसपास के क्षेत्र में बना निम्न दबाव क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और धीरे-धीरे मजबूत होने की संभावना है। इसके 21 सितंबर को मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर डिप्रेशन और 22 सितंबर तक डीप डिप्रेशन में बदलने का अनुमान है। इसके प्रभाव से 23 सितंबर से मौसम की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

24 सितंबर से इन जिलों में भारी बारिश

इस सिस्टम के असर से 24 सितंबर से प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। छतरपुर, सतना, दमोह, डिंडौरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा में भारी बारिश की चेतावनी बताई गई है। IMD के अनुसार, इसके बाद भी प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं।

32 जिलों में सामान्य से कम बारिश

प्रदेश में अब तक औसत बारिश करीब 33.9 इंच बताई गई है। कई जिलों में अभी भी सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। पूर्वी हिस्से के जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में बारिश का आंकड़ा सामान्य के आसपास है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, दमोह, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, पांढुर्णा, मंडला, रीवा, सागर और सिवनी समेत कई जिलों में 5 से 24 प्रतिशत तक कमी दर्ज की गई है।

पश्चिमी MP के कई जिलों में भी कमी

पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। आलीराजपुर, अशोकनगर, बैतूल, देवास, धार, हरदा, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नर्मदापुरम, नीमच, बड़वानी, रायसेन, रतलाम, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन और विदिशा में बारिश सामान्य से 5 से 49 प्रतिशत तक कम बताई गई है।

23 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश

दूसरी ओर अनूपपुर, छतरपुर, मैहर, मऊगंज, निवाड़ी, पन्ना, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, आगर-मालवा, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, दतिया, गुना, ग्वालियर, खरगोन, राजगढ़, श्योपुर और शिवपुरी में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है।

जून की कमी अब तक पूरी नहीं हुई

इस मानसून सीजन में जून के दौरान प्रदेश में सामान्य से करीब 14 प्रतिशत कम बारिश हुई थी। जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश होने से स्थिति में सुधार आया, लेकिन जून की कमी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी। इसी वजह से पूरे सीजन का आंकड़ा अभी भी सामान्य से कम है। प्रदेश में सामान्य बारिश करीब 37.3 इंच मानी जाती है, जबकि भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे जिलों में सामान्य बारिश करीब 38 से 39 इंच के बीच रहती है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर इन रिक्त पदों को भरने के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन के बाद खाली होने वाले पदों को भी भर्ती अभियान में शामिल किया जाएगा।

2026 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य

सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी के कारण प्रभावित हो रहे कामकाज को देखते हुए रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज की जा रही है। कर्मचारी चयन मंडल (ESB) और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी है। वर्ष 2026 में विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी करने और भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रमोशन के बाद खाली हुए पदों की भी होगी गणना

मध्य प्रदेश में करीब 10 साल से रुकी अधिकारी-कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया दोबारा शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, पहले चरण की विभागीय पदोन्नति समिति यानी DPC के बाद करीब एक लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जा चुका है। अब पदोन्नति के कारण खाली हुए पदों की भी विभागवार गणना कराई जा रही है।

सामान्य प्रशासन विभाग जुटा रहा जानकारी

प्रमोशन के बाद रिक्त हुए पदों की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग से जुटाई जा रही है। सभी विभागों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर इन पदों को भी भर्ती अभियान में शामिल किया जाएगा। इससे पहले से खाली पदों के साथ प्रमोशन के कारण बनने वाली नई रिक्तियों को भरने का रास्ता साफ होगा।

एमपी ऑनलाइन से भी हो रही नियुक्तियां

सरकारी भर्ती अभियान में ESB और MPPSC के अलावा एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी नियुक्तियां की जा रही हैं। हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग में एमपी ऑनलाइन के जरिए 2548 पदों पर भर्ती की गई है। इनमें 781 पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 1767 पद आंगनबाड़ी सहायिकाओं के शामिल हैं।

लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद

सरकार की ओर से सभी विभागों के रिक्त पदों की जानकारी जुटाने के बाद करीब एक लाख पदों पर भर्ती के निर्देश दिए गए हैं। प्रस्तावित भर्ती अभियान से प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। हालांकि अलग-अलग पदों की संख्या, योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा कार्यक्रम संबंधित विभागों की ओर से जारी विज्ञापनों के बाद स्पष्ट होंगे।

अभ्यर्थियों के मुताबिक, राहुल गांधी ने निर्जला अनशन कर रहे नरेंद्र राजपूत से फोन पर बात की और भरोसा दिया कि प्रदर्शनकारी जब उन्हें बुलाएंगे, वे समर्थन देने भोपाल आएंगे। राहुल गांधी के भोपाल आने की अभी कोई तारीख सामने नहीं आई है।

DPI कार्यालय के बाहर 30वें दिन भी धरना

शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन शनिवार को 30वें दिन में पहुंच गया। नीलम पार्क से शुरू हुआ आंदोलन अब लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) कार्यालय के बाहर जारी है। अभ्यर्थी वर्ग-2 और वर्ग-3 शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त पद बढ़ाने और दूसरी काउंसलिंग शुरू करने की मांग कर रहे हैं।

नरेंद्र राजपूत 9 दिन से निर्जला अनशन पर

राजगढ़ के ब्यावरा निवासी शिक्षक अभ्यर्थी नरेंद्र राजपूत नौवें दिन भी निर्जला अनशन पर हैं। आंदोलनकारियों का दावा है कि लगातार पानी नहीं पीने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ रही है और वे कई बार बेसुध हो चुके हैं। 19 सितंबर की रिपोर्टों में भी उनके स्वास्थ्य को लेकर अभ्यर्थियों की चिंता सामने आई थी।

वर्ग-2 में 10 हजार और वर्ग-3 में 25 हजार पद बढ़ाने की मांग

अभ्यर्थियों की मुख्य मांग वर्ग-2 में कम से कम 10 हजार और वर्ग-3 में 25 हजार अतिरिक्त पद बढ़ाने की है। इसके साथ ही दोनों वर्गों में दूसरी काउंसलिंग शुरू करने की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सीमित पदों के कारण भर्ती परीक्षा में सफल कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर नहीं मिल पा रहा है।

'छात्रों की गूंज' में राहुल गांधी के सामने उठा मुद्दा

19 सितंबर को इंदौर में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में शिक्षक भर्ती आंदोलन का मुद्दा राहुल गांधी के सामने रखा गया। अभ्यर्थियों ने भोपाल में चल रहे आंदोलन और नरेंद्र राजपूत के निर्जला अनशन की जानकारी दी। इसके बाद राहुल गांधी ने आंदोलन में शामिल होने की बात कही। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, उन्होंने आंदोलनकारियों से उन्हें भी आंदोलन में बुलाने की बात कही थी।

पुलिस पर भी बदसलूकी के आरोप

धरने पर मौजूद अभ्यर्थियों ने पुलिस पर बदसलूकी के आरोप भी लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आंदोलन के दौरान उनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया। इन आरोपों पर संबंधित पुलिस अधिकारियों का पक्ष इस रिपोर्ट के लिए उपलब्ध नहीं है।

अब भोपाल पहुंचने का इंतजार

शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन अब एक महीने से जारी है और नरेंद्र राजपूत का निर्जला अनशन स्वास्थ्य को लेकर चिंता का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी के समर्थन के बाद अभ्यर्थियों को उनके भोपाल पहुंचने का इंतजार है। फिलहाल आंदोलनकारी पदवृद्धि और दूसरी काउंसलिंग की मांग पर कायम हैं। राहुल गांधी के दौरे की तारीख तय होने पर आंदोलन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सांदीपनि विद्यालयों सहित विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप ड्रॉपआउट दर को शून्य तक लाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम हुआ है। उनके मुताबिक वर्ष 2002-03 तक ड्रॉपआउट दर करीब 16 प्रतिशत थी। उस समय स्कूल शिक्षा का बजट लगभग 2 हजार करोड़ रुपए था, जबकि आज यह बढ़कर 38,658 करोड़ रुपए हो गया है।

विद्यार्थियों को मिल रही सुविधाएं

सीएम मोहन यादव ने सवाल किया कि कांग्रेस के शासनकाल में बच्चों को गणवेश, साइकिल, मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कूटी जैसी सुविधाएं मिलती थीं या नहीं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार विद्यार्थियों की शिक्षा और भविष्य के लिए काम कर रही है।

मेडिकल कॉलेज और सीटों में बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1956 से 2002-03 तक मध्यप्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। उनके अनुसार आज प्रदेश में 33 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं और मेडिकल कॉलेजों में करीब 680 सीटों से बढ़कर 7 हजार से अधिक सीटें हो गई हैं।

प्रति व्यक्ति आय और बिजली उत्पादन

डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 1956 से 2002-03 तक प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय करीब 11 हजार रुपए थी, जो आज बढ़कर 1.59 लाख रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2002-03 तक बिजली उत्पादन क्षमता करीब 5 हजार मेगावाट थी, जबकि आज लगभग 32 हजार मेगावाट है।

रोजगार और भर्ती के आंकड़े

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग में करीब 18 हजार पदों पर भर्ती की जा रही है, जिनमें लगभग 10 हजार युवाओं को प्रशिक्षण देकर पुलिस सेवा से जोड़ा जा चुका है। स्कूल शिक्षा विभाग में 10 हजार भर्तियों और 7 हजार प्राध्यापकों की भर्ती का भी उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक लाख से अधिक पदों पर प्रमोशन किए हैं।

तथ्यों के साथ संवाद की बात

मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जनता से संवाद करना है तो प्रदेश के विकास से जुड़े विषयों पर तथ्यों और आंकड़ों के साथ बात करनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, आय और रोजगार पर तथ्यपरक संवाद की बात कही।

अगले चार दिनों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विशेषज्ञ शैलेंद्र कुमार नायक के मुताबिक सिस्टम की दिशा और तीव्रता से तय होगा कि इसका असर कितना रहेगा।

23 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट नहीं

मौसम विशेषज्ञ के अनुसार फिलहाल 23 सितंबर तक प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। हालांकि, उत्तर अंडमान सागर में बन रहे सिस्टम की एक्टिविटी के चलते मौसम के अनुमान में बदलाव हो सकता है। सिस्टम कितना मजबूत होता है और किस दिशा में आगे बढ़ता है, इसका असर मध्य प्रदेश में होने वाली बारिश पर पड़ेगा।

45 जिलों में हुई बारिश, लटेरी में 4.2 इंच

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को मध्य प्रदेश के 45 जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। विदिशा के लटेरी में सबसे ज्यादा 4.2 इंच बारिश हुई। गुना के कुंभराज में 4 इंच और आगर-मालवा के नलखेड़ा में 92 मिमी यानी 3.7 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। आगर के बड़ौद में 2.9 इंच, गुना के राघौगढ़ में 2.8 इंच और राजगढ़ के खिलचीपुर में ढाई इंच बारिश हुई।

32 जिलों में 5 से 48% तक बारिश कम

इस मानसूनी सीजन में प्रदेश के 32 जिलों में औसत से 5% से 48% तक कम बारिश हुई है। पूर्वी हिस्से के जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में भी बारिश सामान्य से 1% तक कम रही है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, दमोह, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, पांढुर्णा, मंडला, रीवा, सागर और सिवनी में 5% से 24% तक कम बारिश दर्ज हुई है।

23 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश

वहीं, प्रदेश के 23 जिलों में औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इनमें अनूपपुर, छतरपुर, मैहर, मऊगंज, निवाड़ी, पन्ना, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, आगर-मालवा, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, दतिया, गुना, ग्वालियर, खरगोन, राजगढ़, श्योपुर और शिवपुरी शामिल हैं।

जून की कमी अब तक पूरी नहीं हुई

मध्य प्रदेश में जून में सामान्य से 14% कम बारिश हुई थी। जुलाई में शुरुआती तेज बारिश के बाद आंकड़ा सुधरा, लेकिन मानसून के दौरान दो बार ब्रेक आने से कई दिन बारिश नहीं हुई। आखिरी दौर में स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय होने के बावजूद प्रदेश में अब तक 6% कम बारिश हुई है। जुलाई और अगस्त का कोटा पूरा हो गया, लेकिन जून की कमी पूरी नहीं हो सकी। प्रदेश में सामान्य बारिश 37.3 इंच है, जबकि भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में सामान्य बारिश 38 से 39 इंच तक रहती है।

मंच पर सबसे पहले खुशी राय को स्कूटी की चाबी मिली। खुशी ने बताया कि स्कूटी पढ़ाई के साथ घर के काम में भी मदद करेगी। जब मुख्यमंत्री को पता चला कि वह माता-पिता की इकलौती संतान हैं, तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में पूछा कि घर में स्कूटी को लेकर दादीगिरी तो नहीं करोगी और दोस्तों के साथ शेयर करोगी या नहीं। इस पर कार्यक्रम स्थल पर ठहाके गूंज उठे। शब्द ने सीए बनने की इच्छा जताई, जबकि आकाश साहू ने एग्रीकल्चर स्टार्टअप शुरू करने की बात कही।

किसी ने सीए तो किसी ने डॉक्टर-इंजीनियर बनने की जताई इच्छा

विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपने अलग-अलग लक्ष्य बताए। शिव कुमार कौल ने कहा कि उनके घर की यह पहली गाड़ी है और वह इंजीनियर बनकर विकसित भारत में योगदान देना चाहते हैं। रवि केवट और मरियम खान ने सीए बनने की इच्छा जताई। मिनी जैन ने नीट पास कर न्यूरोसर्जन बनने का सपना बताया, जबकि रानी सांपले उच्च शिक्षा हासिल कर वकील बनना चाहती हैं। खुशी यादव ने एमबीबीएस करने की इच्छा जताई। विद्यार्थियों ने सांदीपनि विद्यालयों में मिल रही सुविधाओं और शिक्षा व्यवस्था की भी सराहना की।

सीएम बोले- विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए संकल्पित है। शासकीय विद्यालयों के मेधावी छात्रों को लगभग 1 लाख रुपए तक कीमत वाली स्कूटी दी जा रही है, जिससे उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज आने-जाने में सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में निशुल्क किताबें, ड्रेस और साइकिलें भी विद्यार्थियों को दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में सांदीपनि विद्यालयों का विस्तार किया जा रहा है और बोर्ड परीक्षा की मेरिट सूची में शासकीय एवं सांदीपनि विद्यालयों के विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ी है।

स्कूटी से सपनों को मिलेगी रफ्तार

स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम प्रयास में 70 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल कर स्कूल में टॉप करने वाले 7,400 से अधिक विद्यार्थियों को स्कूटी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और ई-स्कूटी विद्यार्थियों के भविष्य को पंख लगाएगी। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने भी कहा कि सरकार का प्रयास बच्चों के चेहरों पर खुशी लाना और उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए काम करना है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि देश और प्रदेश का भविष्य उनके हाथों में है और शिक्षा के माध्यम से वे भारत को दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने में योगदान दे सकते हैं।

अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

पद बढ़ाने और दूसरी काउंसलिंग की मांग

आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग वर्ग-2 में 10 हजार और वर्ग-3 में 25 हजार पद बढ़ाने की है। इसके साथ ही दूसरी काउंसलिंग शुरू करने की मांग भी की जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा और चयन प्रक्रिया में सफल हुए हैं, लेकिन सीमित पदों के कारण सभी को नियुक्ति का अवसर नहीं मिल पा रहा है।

9 दिन से निर्जला उपवास पर अभ्यर्थी

आंदोलन के बीच एक अभ्यर्थी पिछले 9 दिनों से निर्जला उपवास पर बैठा है। उनका कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी उनसे बातचीत करने नहीं पहुंचा है।

निर्जला उपवास पर बैठे अभ्यर्थी ने बताया अपना दर्द

निर्जला उपवास पर बैठे अभ्यर्थी ने कहा कि हम तो भारत में रहने के लिए भी आज शर्मिंदा हो रहे हैं। ना नेता साथ दे रहे हैं, ना जनता। हम गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण अनशन कर रहे हैं। अब तक कोई अधिकारी हमसे बात करने नहीं आया, लेकिन पुलिसकर्मी हमें लगातार धमका रहे हैं।

पुलिस पर अभ्यर्थियों ने लगाए गंभीर आरोप

धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि देर रात कुछ पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ गाली-गलौज और बदतमीजी की। उनका यह भी आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने अभ्यर्थियों को धरना स्थल से जबरदस्ती हटाने की कोशिश की। अभ्यर्थियों का दावा है कि पुलिस की ओर से उन्हें कहा गया कि यदि वे धरने से नहीं उठे तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। हालांकि, पुलिस की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।

शिक्षा मंत्री बोले- किसी के साथ अन्याय नहीं

वहीं, सरकार की ओर से शिक्षक भर्ती को लेकर कहा गया है कि प्रक्रिया नियमों और न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ रही है। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का कहना है कि सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं कर रही है और न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक ही भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

आंदोलन जारी, समाधान का इंतजार

एक तरफ अभ्यर्थी पद बढ़ाने और दूसरी काउंसलिंग शुरू करने की मांग को लेकर डीपीआई के बाहर डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार भर्ती प्रक्रिया को न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक संचालित करने की बात कह रही है। इस बीच एक अभ्यर्थी का कई दिनों से निर्जला उपवास जारी है और प्रदर्शनकारियों तथा प्रशासन के बीच बातचीत नहीं होने से गतिरोध बना हुआ है।

इन पोस्टरों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाए हैं, जबकि भाजपा की ओर से प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पोस्टर ‘देशप्रेमियों’ ने लगाए हैं। यानी पोस्टरों के पीछे किसकी भूमिका है, इस पर दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं।

नकारात्मक कैंपेनिंग पहुंचा सकती है कांग्रेस को फायदा

इसी पूरे पोस्टर विवाद और राहुल गांधी के युवा संवाद कार्यक्रम को लेकर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक सुधीर दंडोतिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि राजनीति में किसी कार्यक्रम के ठीक पहले इस तरह की नकारात्मक कैंपेनिंग का असर उल्टा भी पड़ सकता है। उनके मुताबिक, अगर किसी नेता के कार्यक्रम का विरोध लगातार प्रचारित होता है, तो वह कार्यक्रम और ज्यादा चर्चा में आ जाता है और संबंधित नेता को बिना अतिरिक्त खर्च के प्रचार मिल जाता है।

झूठ की गूंज वाले पोस्टरों से बढ़ सकती है राहुल गांधी की चर्चा

दंडोतिया के विश्लेषण के मुताबिक, ‘झूठ की गूंज’ जैसे पोस्टरों से राहुल गांधी के कार्यक्रम की चर्चा और बढ़ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी के भाषणों को लेकर पहले से ही राजनीतिक बहस चलती रही है और भाजपा समर्थक पक्ष उनके कई दावों पर सवाल उठाता रहा है। अगस्त में ‘झूठ की गूंज’ नाम की वेबसाइट द्वारा राहुल गांधी के पिछले छात्र कार्यक्रमों में किए गए 40 दावों की फैक्ट-चेकिंग का दावा भी सामने आया था।

राहुल गांधी का इंदौर कार्यक्रम छात्रों के मुद्दे पर केंद्रित

वहीं दूसरी तरफ, राहुल गांधी का इंदौर कार्यक्रम सीधे छात्रों और युवाओं से संवाद पर केंद्रित है। कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार, भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बातचीत प्रस्तावित है। आयोजन में करीब 15 हजार छात्रों के बैठने की व्यवस्था की गई है।

नई पीढ़ी पर नजर, 2027-28 के पहले बढ़ी राजनीतिक सक्रियता

सुधीर दंडोतिया के मुताबिक, आने वाले राजनीतिक दौर में युवा और नई जेनरेशन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक वर्ग है। यही वजह है कि कांग्रेस हो या भाजपा, सभी दल युवाओं और छात्रों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का ‘छात्रों की गूंज’ अभियान भी इसी युवा संवाद की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इंदौर इसका पांचवां कार्यक्रम है। इससे पहले कोटा, देहरादून, प्रयागराज और पुणे में ऐसे कार्यक्रम हो चुके हैं।

Bhopal Traders Protest: डिजिटल पेमेंट और यूपीआई ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत एमडीआर (MDR) चार्ज को लेकर व्यापारियों का गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। भोपाल के चौक बाजार और विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध किया है।

उनका कहना है कि इस टैक्स से केवल बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचेगा और इसका सीधा बोझ आम जनता तथा छोटे दुकानदारों पर पड़ेगा। व्यापारियों का तर्क है कि चाय, कचौड़ी और रोजमर्रा की छोटी खरीदारी के लिए भी लोग अब यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में यह शुल्क महंगाई को और बढ़ाएगा। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे और डिजिटल पेमेंट का बहिष्कार करने तक के लिए मजबूर होंगे।

यह कड़ा कदम तब उठाया गया, जब प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने 'फॉलेन आउट' प्रक्रिया को रोकने से साफ इनकार कर दिया और कथित तौर पर अतिथि विद्वानों को खुद की पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की सलाह दे डाली।

मंत्री के साथ वार्ता रही बेनतीजा

फॉलेन आउट प्रक्रिया के विरोध में अतिथि विद्वान पिछले तीन दिनों से राजधानी भोपाल स्थित उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले के बाहर धरने पर बैठे हैं। बुधवार को मंत्री परमार ने प्रदर्शनकारियों के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया था। इस मुलाकात के दौरान अतिथि विद्वानों ने मांग रखी कि जब तक प्रदेश में हरियाणा मॉडल लागू नहीं हो जाता, तब तक 'फॉलन आउट' प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।

अतिथि विद्वानों ने मंत्री की बात को चुनौती में रूप में लिया

हालांकि, मंत्री ने स्पष्ट रूप से इसे संभव बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद अतिथि विद्वानों ने मंत्री की बात को एक चुनौती के रूप में लिया और लोकतांत्रिक तरीके से जनता के बीच अपनी बात रखने के लिए नए राजनीतिक विकल्प (वीजेपी) की नींव रख दी। उनका कहना है कि इस 'फॉलेन आउट' प्रक्रिया की वजह से प्रदेश के सैकड़ों अतिथि विद्वान अचानक बेरोजगार हो गए हैं।

शिवराज सिंह चौहान को भी दिलाई वादे की याद

बुधवार को ही अपने आंदोलन को तेज करते हुए करीब 200 अतिथि विद्वानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला भी रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व सीएम को 11 सितंबर 2023 का वह आश्वासन याद दिलाया, जिसमें उन्होंने फॉलन आउट की प्रक्रिया रोकने का वादा किया था। अतिथि विद्वानों ने उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा है।

क्या हैं अतिथि विद्वानों की प्रमुख मांगें?

आंदोलनकारी अतिथि विद्वान मुख्य रूप से दो सूत्रीय मांगों पर अड़े हुए हैं:

• निश्चित समयावधि तय हो: नियमितीकरण और स्थायित्व के लिए नीति बनाने की एक स्पष्ट और निश्चित समय-सीमा (टाइमफ्रेम) तय की जाए।

• प्रक्रिया पर लगे रोक: जब तक नियमितीकरण की यह नई नीति लागू नहीं हो जाती, तब तक 'फॉलन आउट' प्रक्रिया को पूरी तरह से बंद रखा जाए, ताकि कोई और विद्वान बेरोजगार न हो।

सरकार के सख्त रवैये और अतिथि विद्वानों के इस नए राजनीतिक दांव के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार इस बढ़ते आक्रोश से कैसे निपटती है। फिलहाल बंगले के बाहर उनका धरना बदस्तूर जारी है।

दिग्विजय सिंह ने इस बयान पर सहमति जताने के साथ-साथ भागवत को राजनीति में धर्म के उपयोग को लेकर एक बड़ी नसीहत भी दे डाली है।

दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर मोहन भागवत के संबोधन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि वह उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि किसी को भी अहं और अहंकार में नहीं डूबना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, “काश, सभी बड़े लोग इसे समझें।” कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि धर्म समुद्र के समान है और सभी धर्म इंसानियत के रास्ते पर चलना सिखाते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि धर्म लोगों को जोड़ने का काम करता है, जबकि राजनीति लोगों को विभाजित करती है। इसलिए धर्म का इस्तेमाल कभी भी राजनीति में नहीं होना चाहिए।

भागवत से मांगा खुला समर्थन

दिग्विजय सिंह केवल बयान का समर्थन करके नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मोहन भागवत से एक मांग भी कर दी। उन्होंने भागवत से कहा कि यदि वे वास्तव में इस बात से सहमत हैं, तो उन्हें खुले तौर पर इस बात का समर्थन करना चाहिए कि राजनीति में धर्म का उपयोग नहीं होना चाहिए। दिग्विजय ने चेताया कि ऐसा करने से ही उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, अन्यथा जनता को उनकी 'कथनी और करनी' में साफ अंतर दिखाई देगा।

क्या था मोहन भागवत का मूल बयान?

गौरतलब है कि शुक्रवार को उज्जैन में आयोजित 'युवा धर्म संसद' में मोहन भागवत ने युवाओं को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने युवाओं को अहंकार से दूर रहने की नसीहत दी थी। भागवत ने सूर्य का उदाहरण देते हुए कहा था कि इंसान अक्सर अहंकार में यह मान बैठता है कि सब कुछ उसकी इच्छा और नियंत्रण से चल रहा है, जबकि सच्चाई इसके उलट है। उन्होंने कहा था, "जिसका उदय होता है, उसका अस्त भी होता है।"

इसके अलावा, भागवत ने धर्म को केवल पूजा-पद्धति और बुढ़ापे या रिटायरमेंट तक सीमित न रखने की बात भी कही थी। उनके अनुसार धर्म जीवन के हर चरण में मौजूद रहता है। इस युवा धर्म संसद में करीब 1,700 युवा शामिल हुए थे। हालांकि भागवत ने अपने संबोधन में किसी नेता का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं।

व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने पिछले कई वर्षों में डिजिटल पेमेंट और यूपीआई को बढ़ावा दिया। अब 2 हजार रुपये से अधिक के चुनिंदा व्यापारी यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लगाए जाने से कारोबारियों की लागत बढ़ेगी। मौजूदा प्रस्ताव के मुताबिक यह शुल्क भुगतान प्राप्त करने वाले मर्चेंट पर लगाया जाना है। 15 अक्टूबर 2026 से इसके लागू होने की जानकारी सामने आई है।

व्यापारियों ने कहा- जनता पर पड़ेगा बोझ

चौक बाजार व्यापारी संघ का कहना है कि छोटे और मध्यम कारोबारियों का मुनाफा पहले ही सीमित है। ऐसे में यूपीआई भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगने से व्यापारियों की लागत बढ़ेगी। व्यापारियों का तर्क है कि इसका असर अप्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों पर भी पड़ सकता है। भोपाल के व्यापारिक संगठनों ने पहले भी इस व्यवस्था पर चिंता जताई है। व्यापारियों के मुताबिक 5 हजार रुपये के भुगतान पर 20 रुपये, 10 हजार पर 40 रुपये और 50 हजार रुपये के भुगतान पर 200 रुपये एमडीआर बन सकता है, जिससे नियमित बड़े डिजिटल लेनदेन करने वाले कारोबारियों पर मासिक भार बढ़ सकता है।

'कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप'

व्यापारियों ने प्रस्तावित शुल्क को लेकर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इससे कुछ कंपनियों और भुगतान व्यवस्था से जुड़े कारोबारियों को फायदा हो सकता है, जबकि इसका आर्थिक दबाव व्यापारियों और अंततः आम जनता पर आ सकता है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित एमडीआर ग्राहक से वसूल नहीं किया जाना चाहिए।

देशभर में विरोध, 23 सितंबर को चौक बाजार में प्रदर्शन

यूपीआई एमडीआर के विरोध में देश के अलग-अलग हिस्सों में व्यापारी संगठन सक्रिय हो रहे हैं। मध्यप्रदेश में भी विरोध तेज है। इंदौर के व्यापारियों ने 23 सितंबर को 'नो यूपीआई डे' मनाने का ऐलान किया है। रिपोर्टों के मुताबिक राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अन्य व्यापारिक संगठनों में भी इस मुद्दे को लेकर नाराजगी है। इसी कड़ी में चौक बाजार व्यापारी संघ ने 23 सितंबर को चौक बाजार में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। व्यापारियों का कहना है कि वे डिजिटल भुगतान के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन UPI को लेकर नई शुल्क व्यवस्था लागू करने से पहले सरकार को व्यापारियों की आपत्तियों पर विचार करना चाहिए।

क्या है नया यूपीआई शुल्क?

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत 2,000 रुपये से अधिक के पात्र पीटूएम (पर्सन-टू-मर्चेंट) UPI लेनदेन पर 0.4% एमडीआर लगाया जाना है। यह शुल्क व्यापारी से लिया जाएगा और प्रति लेनदेन अधिकतम सीमा भी तय की गई है। उदाहरण के तौर पर 10 हजार रुपये के भुगतान पर 40 रुपये और 75 हजार रुपये के भुगतान पर 300 रुपये तक शुल्क बन सकता है। व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विरोध और तेज किया जाएगा और वह अपनी मांग केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे।

आबिदा के मुताबिक, 2 अगस्त को वह नबीबाग रोड से गुजर रही थीं। इसी दौरान रास्ते में एक कार सवार दो युवकों ने अचानक उनका रास्ता रोक दिया। आरोप है कि युवकों ने उनके साथ गाली-गलौज की और बाइक निकालने को लेकर अभद्र तरीके से बात की।

'अब निकाल के बता गाड़ी' कहकर रोका

आबिदा ने बताया कि कार सड़क के बीच में आ गई थी। पीछे से वाहन लगातार हॉर्न बजा रहे थे। ऐसे में उन्हें कार के बगल से निकलना पड़ा। लेकिन इसके बाद कार सवार युवकों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। आबिदा के अनुसार, दोनों युवकों ने कई बार उनकी बाइक के आगे कार लगाकर रास्ता रोकने की कोशिश की। वह लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करती रहीं, लेकिन युवक पीछा करते रहे।

पुलिस थाने जाने की दी चेतावनी

आबिदा ने बताया कि इस दौरान वह काफी डर गई थीं। उन्होंने युवकों से कहा कि पास में पुलिस थाना है और अगर उन्होंने पीछा करना बंद नहीं किया तो वह पुलिस में शिकायत करेंगी।इसके बावजूद कथित तौर पर युवकों ने उनका पीछा जारी रखा। आबिदा बाइक लेकर सीधे निशातपुरा थाने की ओर बढ़ीं। उनके मुताबिक, पुलिस थाने पहुंचने से कुछ दूरी पहले दोनों युवक वहां से निकल गए।

थाने बुलाए गए युवक, लिखित माफीनामा

घटना के बाद आबिदा पुलिस के पास पहुंचीं। भोपाल पुलिस ने दोनों युवकों को थाने बुलाया। रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस ने दोनों को समझाइश दी और उनसे लिखित माफीनामा लिया। आबिदा ने उस समय मामले में एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई।

अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

घटना का वीडियो आबिदा ने 5 अगस्त को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। अब गुरुग्राम में महिला बाइक राइडर से हुई घटना के बाद भोपाल का यह वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। आबिदा ने बातचीत में महिलाओं के सड़क पर सुरक्षित तरीके से सफर करने और इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई की जरूरत पर बात की। आबिदा का कहना है कि सड़क पर किसी महिला को इस तरह डराना, उसका रास्ता रोकना या उसका पीछा करना सामान्य घटना नहीं मानी जानी चाहिए। उन्होंने गुरुग्राम की महिला राइडर के मामले में भी सख्त कार्रवाई की मांग की है।