MP Employees DA Hike Pending: मध्यप्रदेश के सात लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का इंतजार है। पिछले पांच महीनों से राज्य कर्मचारियों के डीए में कोई संशोधन नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 से अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है। लेकिन मध्यप्रदेश में राज्य कर्मचारियों को अभी भी 58 प्रतिशत की दर से ही डीए दिया जा रहा है। हालांकि, अखिल भारतीय सेवा (AIS) के अधिकारियों को केंद्र सरकार की इस बढ़ोतरी का लाभ मिल चुका है, लेकिन राज्य के नियमित कर्मचारियों को इसका इंतजार करना पड़ रहा है।
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए राज्य सरकार से डीए को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने की मांग की है। संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए दिया जाता है, लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई ने घरेलू बजट को प्रभावित किया है। उन्होंने बताया कि हाल के महीनों में रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिससे कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव और बढ़ गया है।
मंत्रालयीन अधिकारी-कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा कि सरकार का पहले से सैद्धांतिक निर्णय है कि केंद्र सरकार द्वारा जिस तारीख से डीए बढ़ाया जाएगा, उसी तारीख से राज्य कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। ऐसे में इस प्रक्रिया में देरी का कोई औचित्य नहीं है।
कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि लंबित डीए वृद्धि को जल्द लागू किया जाए, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को राहत मिल सके। फिलहाल सभी की नजर राज्य सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है।
