जानकारी के मुताबिक, बुधवार रात करीब 10 बजे सोनारी थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव पर एक ट्रेलर खराब होने की वजह से सड़क पर खड़ा था। गुरुवार तड़के तृषा सिंह की तेज रफ्तार कार नियंत्रित होकर पीछे से ट्रेलर में जा घुसी। टक्कर इतना भयानक था कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया दुख

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जमशेदपुर में NH हाईवे पर हुए सड़क हादसे में राज्य सरकार में साथी मंत्री एवं बहन दीपिका पांडेय सिंह की बेटी और अन्य लोगों के निधन की बेहद दुखद और हृदयविदारक खबर से मन अत्यंत व्यथित है। अपनी संतान को खोने का दुख किसी भी माता-पिता और परिवार के लिए शब्दों से परे और असहनीय होता है। 

उन्होंने आगे कहा कि इस अत्यंत कठिन घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं बहन दीपिका एवं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। इस अपूरणीय क्षति के लिए शब्द नहीं हैं। मरांग बुरु दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें।

बाबूलाल मरांडी ने भी हादसे पर दुख जताया

राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। हादसा तड़के करीब तीन बजे हुआ। कार पश्चिम बंगाल की ओर से जमशेदपुर आ रही थी। इसी दौरान मरीन ड्राइव पर खड़े ट्रेलर के पीछे कार ने जोरदार टक्कर मार दी। 

क्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा ट्रेलर के पिछले हिस्से में बुरी तरह फंस गया और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर और सोनारी थाना प्रभारी संजय सुमन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

गैस कटर से कार काट कर निकाले गए शव

कार में फंसे शवों को गैस कटर की मदद से बाहर निकाला गया। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए MGM अस्पताल भेज दिया है। डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर ने बताया कि ट्रेलर बुधवार रात करीब 10 बजे से ही ब्रेकडाउन होने के कारण मरीन ड्राइव पर खड़ा था। गुरुवार तड़के तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर उसके पीछे जा घुसी। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

सुबह करीब पांच बजे मुठभेड़

यूपी एसटीएफ के डिप्टी एसपी विपिन राय ने कहा कि आज सुबह-सुबह, बृजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। वे तेघरा मोड़ से रामनगर होते हुए मुगलसराय की ओर जा रहे थे और वाराणसी के रामनगर पुलिस स्टेशन इलाके में लंका मैदान से गुजर रहे थे। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे रोकने और गिरफ्तार करने की कोशिश की; लेकिन रुकने के बजाय, वह गाड़ी से कूद गया और पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी।  

जवाबी कार्रवाई में हुआ था घायल

पुलिस और नक्सली के बीच गोलीबारी में उसे गोली लग गई। बदमाश की चलाई गई गोलियां UP ATS के डिप्टी SP विपिन राय और हेड कॉन्स्टेबल नितेन्द्र कृष्ण द्वारा पहनी गई बुलेटप्रूफ जैकेट पर भी लगीं, लेकिन वे दोनों पूरी तरह सुरक्षित रहे। बृजेश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बृजेश गंजू, जो झारखंड के प्रतिबंधित नक्सली संगठन 'तृतीय प्रस्तुति कमेटी' का प्रमुख था। सुरक्षा एजेंसी के अनुसार घटना रविवार सुबह करीब पांच बजे हुई।

पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद

मुठभेड़ के दौरान उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। एटीएस ने मौके से दो पिस्टल, जिंदा कारतूस और खोखे बरामद किए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। बृजेश गंझू झारखंड के चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र का रहने वाला था। पुलिस और जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड के अनुसार, वह लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की वांटेड सूची में था। उसके खिलाफ झारखंड सहित अन्य राज्यों में हत्या, रंगदारी, हथियार और टेरर फंडिंग से जुड़े कई मामले दर्ज बताए जाते हैं। एनआईए टेरर फंडिंग मामले में उसकी तलाश कर रही थी।

क्योंकि इस दिन हिंदी दिवस, गणेश चतुर्थी और हरितालिका तीज तीनों एक साथ मनाए जा रहे हैं। इन त्योहारों के चलते बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टी रहेगी, जिससे बच्चों को परिवार के साथ त्योहार मनाने का मौका मिलेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सितंबर के बचे हुए 15 दिनों में आपके राज्य में किस-किस दिन स्कूल बंद रहेंगे, तो यहां देखें पूरी हॉलिडे लिस्ट।

14 सितंबर को कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल?

सितंबर में त्योहारों के चलते कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं। 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी और हरितालिका तीज के अवसर पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अधिकांश सरकारी व निजी स्कूल बंद रहेंगे।

बिहार: गणेश चतुर्थी और हरितालिका तीज के अवसर पर 14 सितंबर को स्कूलों में अवकाश रहेगा।

झारखंड: दोनों पर्वों के कारण सरकारी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश: राज्य के अधिकांश जिलों में गणेश चतुर्थी और हरितालिका तीज के मौके पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। बच्चे इन दोनों ही पर्वों को अपने परिवार के साथ धूमधाम से मना सकेंगे।

(ध्यान दें: स्थानीय अवकाश जिला प्रशासन या स्कूल प्रबंधन के आदेश के अनुसार अलग-अलग हो सकता है, इसलिए छात्र अपने स्कूल की आधिकारिक सूचना भी जरूर देखें।)

गणेश चतुर्थी पर किन राज्यों में रहेगी छुट्टी?

गणेश चतुर्थी के अवसर पर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 14 सितंबर को सरकारी अवकाश रहेगा। इन राज्यों में यह पर्व बेहद धूमधाम से मनाया जाता है और महाराष्ट्र में 10 दिवसीय गणेशोत्सव का विशेष महत्व है।

सरकारी स्कूलों और कार्यालयों में आमतौर पर मुख्य पर्व के दिन छुट्टी रहती है, जबकि कई निजी स्कूल और स्थानीय संस्थान अपनी छुट्टियों का कैलेंडर देखते हुए 2 से 3 दिन या कुछ मामलों में पूरे गणेशोत्सव के दौरान भी अवकाश घोषित करते हैं।

झारखंड में छुट्टियों की भरमार

झारखंड के स्कूली बच्चों के लिए सितंबर का दूसरा पखवाड़ा छुट्टियों से भरा रहने वाला है। रविवार की साप्ताहिक छुट्टियों के अलावा कई प्रमुख स्थानीय पर्वों पर भी स्कूल बंद रहेंगे।

17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर स्कूलों में अवकाश रहेगा। वहीं 22 और 23 सितंबर को झारखंड के प्रमुख लोक पर्व करमा पूजा और फूल खोंसी के कारण लगातार दो दिन स्कूल बंद रहेंगे।

यूपी और बिहार में में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल?

बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए सितंबर में त्योहारों के चलते कई छुट्टियां निर्धारित हैं। 14 सितंबर के बाद भी दोनों राज्यों में विश्वकर्मा पूजा और अनंत चतुर्दशी पर स्कूल बंद रहेंगे।

जबकि 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दोनों राज्यों के सरकारी स्कूलों में अवकाश रहेगा। वहीं 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर भी बिहार और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल बंद रहेंगे।

घटना शहर के कोतवाली थाना के ठीक पीछे रेडियम रोड इलाके के पास हुई। जर्जर हालत में खड़ी पानी की टंकी अचानक भरभराकर गिर गई। उस समय आसपास निर्माण कार्य में मजदूर लगे हुए थे। टंकी गिरने से निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना की पुलिस मौके पर पहुंची।

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

पुलिस और राहत दल ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया। मलबे को हटाने के लिए जेसीबी मशीन लगाई गई है। बचावकर्मी मलबे में दबे दूसरे मजदूर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड पुलिस ने घटनास्थल को घेरकर लोगों की आवाजाही नियंत्रित की है, ताकि राहत कार्य में बाधा न आए।

जर्जर अवस्था में थी टंकी

हादसे के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर मौजूद अधिकारियों की निगरानी में मलबा हटाने का काम जारी है। रांची के विधायक सीपी सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि पानी की टंकी काफी पुरानी और जर्जर अवस्था में थी। हालांकि, उसके गिरने की वास्तविक वजह और निर्माण कार्य से इसका कोई प्रत्यक्ष संबंध था या नहीं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।

घटना ने राजधानी रांची में पुरानी और जर्जर संरचनाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले कुछ दिन पूर्व लालपुर थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन भवन का हिस्सा गिरने से एक मिस्त्री की मौत हो गई थी। फिलहाल, पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है। राहत अभियान पूरा होने के बाद हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी। -एजेंसी इनपुट के साथ

अपने सबसे भरोसेमंद साथी को खोने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरह टूट गए हैं। उन्होंने इस क्षति को अत्यंत व्यक्तिगत बताते हुए कहा कि सोनू भैया के जाने से उनके जीवन में एक ऐसी रिक्तता आ गई है, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता।

सुदिव्य सोनू सिर्फ राजनीतिक साथी नहीं थे

हेमंत सोरेन ने कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू उनके लिए सिर्फ वरिष्ठ साथी या राजनीतिक सहकर्मी नहीं थे, बल्कि बड़े भाई की तरह थे। वह स्नेह देने, मार्गदर्शन करने और हर कठिन समय में मजबूती से साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनू के साथ बिताए पल और उनसे मिली सीख हमेशा उनके साथ रहेगी।

झारखंड आंदोलन के दौर से निभाया साथ

मुख्यमंत्री ने सुदिव्य सोनू के साथ अपने पुराने राजनीतिक संबंधों को याद करते हुए कहा कि झारखंड आंदोलन के दौर से ही वह स्मृति-शेष बाबा दिशोम गुरुजी के साथ पूरी निष्ठा और मजबूती से खड़े रहे।

झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्पित सिपाही के रूप में उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंडियत के प्रति सुदिव्य सोनू का समर्पण और उनकी जुझारू भावना हमेशा याद की जाएगी।

अपने संदेश के अंत में हेमंत सोरेन ने बेहद भावुक होते हुए कहा, "सोनू भैया, आपका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। आपकी कमी हमेशा महसूस होगी। आपके स्नेह, आपके संघर्ष और झारखंड के लिए आपकी प्रतिबद्धता को मैं जीवनभर अपने साथ लेकर चलूंगा। आप हमेशा याद आएंगे भैया..."

कल तक जो आवाज हमारे बीच थी

सुदिव्य सोनू के आकस्मिक निधन ने मुख्यमंत्री को जीवन की अस्थिरता पर भी सोचने को मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, “कल तक जो आवाज हमारे बीच थी, आज वह सिर्फ स्मृतियों में रह गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदिव्य सोनू का जाना उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है और उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। उन्होंने कहा कि सोनू का स्नेह, उनका संघर्ष और झारखंड के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जीवनभर उनके साथ रहेगी।

पिछले साढ़े तीन सालों में, झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग से जुड़े तीन मंत्रियों जगन्नाथ महतो, रामदास सोरेन और सुदिव्य कुमार सोनू तीनों का निधन हो चुका है। इस खबर से पूरा देश अवगत है कि पिछले दिनों झारखंड में जेपीएससी-जेएसएसी पेपर में गड़बड़ी को लेकर कितना बड़ा प्रदर्शन किया गया था। ऐसे में मंत्रियों की मौत को संयोग कहना थोड़ा मुश्किल होता है।

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का निधन

सुदिव्य कुमार सोनू का निधन शनिवार देर रात गिरिडीह में हुआ। परिवार के सूत्रों के मुताबिक, वह गिरिडीह के हरसिंगरायडीह स्थित अपने घर पर सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद परिवार वाले उन्हें गिरिडीह के मर्सी हॉस्पिटल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। खबरों के अनुसार, उन्हें दिल का दौरा (हार्ट अटैक) पड़ा था।

सुदिव्य कुमार सोनू राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री थे। उनके पास पर्यटन, कला-संस्कृति, खेल और युवा मामले, और शहरी विकास और आवास विभाग की भी जिम्मेदारी थी।

शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन

इससे पहले, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो का 6 अप्रैल 2023 को चेन्नई में इलाज के दौरान निधन हो गया था। कोविड-19 संक्रमण के बाद उनके फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा था और उनका लंग ट्रांसप्लांट (फेफड़े का प्रत्यारोपण) हुआ था। वह डुमरी विधानसभा क्षेत्र से लगातार चार बार विधायक रहे थे और JMM के प्रमुख नेता थे।

बाथरूम में गिरने रामदास सोरेन की मौत

जब 2024 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में JMM सरकार दूसरी बार सत्ता में आई, तो शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी रामदास सोरेन को सौंपी गई। JMM के सीनियर नेता और घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन का 15 अगस्त 2025 को निधन हो गया।

रामदास सोरेन 2 अगस्त 2025 को अपने घोड़ाबांधा स्थित पैतृक आवास में बाथरूम में गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्रारंभिक जांच में पता चला कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था। घटना के तुरंत बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयर एंबुलेंस के जरिए जमशेदपुर से दिल्ली के अपोलो अस्पताल ले जाया गया था। वहां 13 दिनों तक उनकी हालत गंभीर बनी रही और चिकित्सकों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।

JMM से जुड़े थे तीनों मंत्री

इस तरह, लगभग तीन साल और पांच महीने के अंतराल में अप्रैल 2023 से सितंबर 2026 के बीच झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग से जुड़े तीन मंत्रियों (जगन्नाथ महतो, रामदास सोरेन और सुदिव्य कुमार सोनू) का निधन हो गया।

ये तीनों नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े थे और राज्य की राजनीति में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। जगन्नाथ महतो और रामदास सोरेन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग से जुड़े थे, जबकि सुदिव्य कुमार सोनू उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग संभाल रहे थे। सुदिव्य कुमार सोनू के निधन से न केवल JMM को, बल्कि झारखंड सरकार को भी बड़ा झटका लगा है।

हेमंत सोरेन के करीबी थे ये नेता

उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का करीबी सहयोगी माना जाता था और वे सरकार की नीतियों तथा अपने विभागों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से रखते थे। हाल ही में हुए छात्र आंदोलन के दौरान भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। शिक्षा मंत्रियों के लगातार निधन का यह संयोग लंबे समय तक झारखंड की राजनीति में चर्चा का विषय बना रहेगा।

कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने सुदिव्य सोनू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए संकटमोचक के रूप में थे। उन्होंने कहा कि वे एक राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले व्यक्ति थे और झारखंड का एक बड़ा चेहरा थे। उनके जाने से झारखंड की बड़ी क्षति हुई है।

कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने जताया दुख

मंत्री सुदिव्य सोनू के निधन पर कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा, "यह बहुत दुखद खबर है। सुबह-सुबह यह सुनने को मिला है। इससे अधिक दुखद खबर कोई और नहीं हो सकती। वह मेरे बहुत करीबी सहयोगी थे। जब भी गठबंधन को लेकर बातचीत होती थी, तो हम दोनों साथ बैठकर फैसले लेते थे।"

राजेश ठाकुर ने कहा, "एक मंत्री के तौर पर वह बहुत अच्छा काम कर रहे थे। बस दो-तीन दिन पहले ही हमारी बात हुई थी, जब वह टूरिज्म को समझने और सीखने के लिए बेंगलुरु के दौरे पर थे। उस लंबी बातचीत के दौरान हमने चर्चा की थी कि झारखंड को कैसे मजबूत बनाया जाए और टूरिज्म के क्षेत्र में उसे कैसे आगे ले जाया जाए।"

हेमंत सोरेन के लिए संकटमोचक - राजेश ठाकुर

उन्होंने कहा, "लगातार जिस तरह सुदिव्य सोनू काम करते थे, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए संकटमोचक के रूप में थे। जब भी गंभीर मसला होता था, वह मुख्यमंत्री उन्हें शामिल करते थे। वे एक राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले व्यक्ति थे और झारखंड का एक बड़ा चेहरा थे। उनके जाने से झारखंड की बड़ी क्षति हुई है।"

राजेश ठाकुर ने कहा, "सुदिव्य सोनू एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते थे। उनका स्वभाव शांत था। वे गंभीरता से दूसरों की बातों को सुनते और आगे रखते थे। हमारा मानना है कि उनके जाने की क्षतिपूर्ति संभव नहीं है।"

JMM के लिए एक बहुत बड़ी क्षति - मनोज पांडे

झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, "यह बेहद दुखद और पीड़ादायक है। उनका असमय हमारे बीच से चले जाना और झारखंड की राजनीति में उनके जाने से जो खालीपन आया है, उसे भरना बहुत मुश्किल होगा। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।"

दिलेर इंसान थे सुदिव्य कुमार- बाबूलाल मरांडी

वहीं, झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी मंत्री सुदिव्य सोनू के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "मुझे लोगों ने इस बारे में जानकारी दी थी, जिस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने गिरिडीह के लोगों से बात की, जिन्होंने निधन की पुष्टि की।"

उन्होंने कहा, "सुदिव्य सोनू भले राजनैतिक तौर पर दूसरे दल के सदस्य थे, लेकिन वह हमारे शहर के रहने वाले थे। प्रारंभ से एक जान-पहचान रही है। मैं कह सकता हूं कि वे काफी दिलेर रहे हैं। अचानक इस प्रकार निधन होना परिवार के लिए दुखद होता है, लेकिन यह समाज के लिए भी दुखद है। ईश्वर परिवार को इस दुखद क्षण को सहन करने की शक्ति दें।"

खबरों के अनुसार, जब उनकी तबीयत बिगड़ी, तब वे गिरिडीह स्थित अपने आवास पर थे। उनके परिजन उन्हें तुरंत गिरिडीह के स्थानीय मर्सी हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।

डॉक्टर्स ने बताई मौत की वजह

गिरिडीह में झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर मर्सी हॉस्पिटल के डॉ. शहजाद शेख ने कहा, "मरीज सुदिव्य कुमार लगभग 02:15 बजे हमारे पास आए। उन्हें दो घंटे से सीने में दर्द था और जब वे यहां पहुंचे, तो उन्हें एस्पिरेशन (सांस की नली में कुछ चले जाना) हो चुका था। उन्होंने जो उल्टी की थी, वह फेफड़ों में चली गई थी। आते ही उन्हें तुरंत इंट्यूबेट किया गया। ECG में हार्ट अटैक के संकेत दिखे। 10-15 मिनट के भीतर ही मरीज की हालत बिगड़ गई और वे गिर पड़े। CPR शुरू किया गया। CPR के दौरान सभी जरूरी प्रक्रियाएं अपनाई गईं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मरीज को मृत घोषित कर दिया गया।"

JMM कार्यालय लाया गया पार्थिव शरीर

झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शहरी विकास और खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का निधन से पार्टी और राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। झारखंड के उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को गिरिडीह स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) कार्यालय में लाया गया।

गिरिडीह सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक

सुदिव्य कुमार सोनू गिरिडीह सदर विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। वह 2019 में पहली बार गिरिडीह सदर से विधायक निर्वाचित हुए थे।

2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की और इसके बाद राज्य सरकार में मंत्री बनाए गए। सरकार में उन्हें पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य, नगर विकास एवं आवास तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई थी।

सीएम हेमंत सोरेन का करीबी

वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव भी थे। सुदिव्य कुमार सोनू को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का करीबी और झामुमो के मुखर नेताओं में माना जाता था। सरकार और अपने विभागों से जुड़े मुद्दों को वह सार्वजनिक मंचों पर मजबूती से रखते थे।

हाल के दिनों में राज्य में छात्र आंदोलन के दौरान भी उन्होंने सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच संवाद कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके आकस्मिक निधन से झारखंड की राजनीति को बड़ा झटका लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि

पार्टी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है, ‘ज़िंदगी की क्षणभंगुरता… कल तक जो साथी हमारे बीच थे, आज उनकी स्मृतियां ही हमारे साथ हैं। जीवन की अनिश्चितता हमें एक बार फिर गहरे दुःख और शोक में छोड़ गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्पित साथी एवं झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार के असामयिक निधन से पूरा झामुमो परिवार स्तब्ध और मर्माहत है। उनका जाना पार्टी, सरकार और झारखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनके संघर्ष, सेवा और योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा।

झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवार एवं सभी साथियों को इस कठिन घड़ी में संबल दें। अंतिम जोहार।’

इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत केंद्र और दोनों राज्यों के कई अधिकारी मौजूद रहे। जल शक्ति राज्य मंत्री सीआर पाटिल और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

हर राज्य की अपनी जरूरत- गृह मंत्री

गृह मंत्री अमित शाह ने इस समझौते को सहकारी संघवाद का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि हर राज्य की अपनी जरूरत और प्राथमिकताएं होती हैं, लेकिन देश के बड़े हित के लिए सरकारों को साथ मिलकर समाधान निकालना चाहिए।

इन जिलों को मिलेगा फायदा

समझौते के बाद बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना जैसे जिलों में सिंचाई और पानी की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है। वहीं झारखंड के पलामू और गढ़वा जिलों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस समझौते से दोनों राज्यों में सिंचाई और जल आपूर्ति की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे किसानों और आम लोगों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।

अंतरराज्यीय विवाद सुलझाने की दिशा में बड़ा कदम

अमित शाह ने कहा कि कृषि, गांवों के विकास और जल संसाधनों से जुड़े विवाद भी बातचीत और आपसी सहमति से हल किए जा सकते हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समझौते के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का धन्यवाद किया। ये इस साल अंतरराज्यीय विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की दिशा में चौथा बड़ा समझौता है।

इससे पहले नर्मदा नदी के पानी से जुड़े भुगतान विवाद और यमुना जल परियोजना समेत कई मामलों में राज्यों के बीच सहमति बनी है। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के पानी को लेकर हुआ ये समझौता ऐसे समय में हुआ है, जब खेती और बढ़ती आबादी के कारण देश में पानी की जरूरत लगातार बढ़ रही है।

हेमंत सोरेन ने सोमवार को हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। रांची की विशेष अदालत ने 8 जून को उनकी बरी करने की मांग वाली याचिका खारिज की थी। अब सोरेन ने इसी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

क्या है पूरा मामला?

प्रवर्तन निदेशालय ने रांची के बरियातू इलाके में 8.86 एकड़ जमीन की कथित अवैध खरीद और हस्तांतरण को लेकर धनशोधन का मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि जमीन को धोखाधड़ी के जरिए हेमंत सोरेन के पक्ष में हस्तांतरित किया गया था।

हालांकि, हेमंत सोरेन ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। उनके वकील ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

सह-आरोपियों पर आरोप तय

विशेष अदालत इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। अदालत ने सह-आरोपी अंतु तिर्की, वास्तुकार विनोद कुमार सिंह और 15 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं।हाई कोर्ट में दायर एक क्रिमिनल रिविजन याचिका में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द करने और इस मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही से खुद को बरी करने की मांग की है।

ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाले के मामले में लंबी पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिल गई और उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अपनी डिस्चार्ज याचिका खारिज होने के बाद अब वे हाई कोर्ट पहुंचे हैं। इस मामले में अगली सुनवाई जल्द ही होने की उम्मीद है।

उसने आरोप लगाया कि परीक्षा से जुड़ी आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से प्रति अभ्यर्थी 10 से 12 लाख रुपये तक की डील होती थी, जबकि कुछ मामलों में रकम 15 लाख रुपये तक पहुंची। सीआईडी अब इन दावों की स्वतंत्र जांच कर रही है और कथित लेन-देन, कॉल रिकॉर्ड, बैंक खातों तथा इंटरव्यू से जुड़े दस्तावेजों का मिलान कर रही है। फिलहाल आरोपी के बयान को जांच का हिस्सा माना गया है और आरोपों की कानूनी पुष्टि होना अभी बाकी है।

CID के सामने अभय का बड़ा कबूलनामा

आरोपी के बयान के अनुसार, इन नियुक्तियों के लिए परीक्षा संचालित करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी 'टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड' (टीडीपीएल) की ओर से प्रति अभ्यर्थी कम से कम 10 लाख रुपये का रेट तय किया गया था।

अभय तिवारी टीडीपीएल में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर काम कर चुका है। तिवारी के इस सनसनीखेज बयान के बाद सीआईडी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है।

इंटरव्यू बोर्ड में 'सेटिंग' के लगे आरोप

जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि सीडीपीओ भर्ती में कुल कितने अभ्यर्थियों से रकम ली गई, लेन-देन किन बिचौलियों के जरिए हुआ और परीक्षा व साक्षात्कार के किस चरण में हेरफेर किया गया।

सीआईडी सूत्रों के मुताबिक, तिवारी ने जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एल ख्यांग्ते और तत्कालीन सदस्य अजीता भट्टाचार्य की संलिप्तता का भी दावा किया है। आरोपी का आरोप है कि कुछ खास अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने के लिए इंटरव्यू बोर्ड में 'सेटिंग' की गई थी।

पूर्व JPSC अध्यक्ष का नाम भी आया सामने

बयान में 'रजक' नाम के एक अभ्यर्थी का जिक्र करते हुए तिवारी ने दावा किया कि उसका इंटरव्यू बोर्ड अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते का था। आरोप है कि रामवीर सिंह नामक व्यक्ति के माध्यम से 15 लाख रुपये लेकर यह काम कराया गया।

इसी तरह, एक अन्य सफल अभ्यर्थी काजल भारती के मामले में दावा किया गया है कि उनका इंटरव्यू बोर्ड अजीता भट्टाचार्य का था और इसके लिए उनके निजी सहायक को 10 लाख रुपये दिए गए थे।

इसके अलावा, अभय तिवारी के बयान में प्रमोद कुमार पाठक और कुमारी डॉली जायसवाल नाम के अभ्यर्थियों के नाम भी सामने आए हैं। तिवारी के मुताबिक, इन दोनों मामलों में आईटीआई के प्रोजेक्ट मैनेजर 'कृष्णा' ने बिचौलिए की भूमिका निभाई थी।

CID ने जांच के दौरान एल. ख्यांग्ते को किया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते इस मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और फिलहाल जेल में हैं।

वहीं, तत्कालीन सदस्य अजीता भट्टाचार्य से भी सीआईडी पूछताछ कर चुकी है। सीआईडी आरोपी अभय तिवारी के बयानों का स्वतंत्र साक्ष्यों से मिलान कर रही है।

बैंक रिकॉर्ड और कॉल डिटेल खंगाल रही CID

जांच एजेंसी कथित लेन-देन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, डिजिटल साक्ष्यों, बैंक खातों की आवाजाही और परीक्षा-साक्षात्कार से जुड़े मूल रिकॉर्ड खंगाल रही है, ताकि इन आरोपों की कानूनी पुष्टि हो सके।

यदि जांच में इन बयानों और दावों की पुष्टि होती है, तो झारखंड नियुक्ति घोटाले का दायरा और भी कई बड़े अधिकारियों और बिचौलियों तक फैल सकता है।

बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि, सरकारी सेवा में कार्यरत गैर-शैक्षणिक और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति उम्र 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष कर दी गई है। कोरोना काल में चिकित्सकों की जरूरत को देखते हुए सेवानिवृत्ति उम्र में दो वर्ष की बढ़ोतरी की गई थी।

606 थानों में लगेंगे CCTV कैमरे

पुलिस व्यवस्था में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए राज्य के सभी 606 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला लिया गया है। इस परियोजना पर करीब 90 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

इससे थानों में होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी और जरूरत पड़ने पर जांच में सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी MBBS सीटें

जमशेदपुर स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने और आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक 393 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में यूजी सीटों को 100 से बढ़ाकर 250 करने तथा पीजी सीटों में वृद्धि और आधारभूत संरचना के विकास के लिए 275 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

छात्राओं के लिए 124 करोड़ की योजना

सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की संविदा आधारित नियुक्ति के लिए चिकित्सक नियुक्ति नियमावली-2026 को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है।

सरकारी विद्यालयों में कक्षा छह से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं के लिए सेनेटरी नैपकिन वितरण योजना के तहत 124 करोड़ 37 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

100 स्कूल बनेंगे उत्कृष्ट विद्यालय

शिक्षा के क्षेत्र में 100 स्कूलों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए 721 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

प्राथमिक विद्यालयों के समग्र विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2027-28 से 2028-29 तक ज्ञानोदय योजना के तहत 73 करोड़ रुपये और कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट्स डायरी उपलब्ध कराने के लिए 27 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

किसानों की आईडी कार्ड बनाने की मिली मंजूरी

युवाओं और विद्यार्थियों में शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए झारखंड छात्र अनुसंधान नवाचार नीति-2026 के गठन को भी मंजूरी दी गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वीवीग्राम जी योजना को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र में किसानों की विशिष्ट आईडी बनाने के कार्य को मंजूरी दी है।

कैबिनेट ने 53 प्रस्तावों को दी मंजूरी

कृषि विभाग में संविदा पर कार्यरत 12 कनीय अभियंताओं की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलों के नियमित रखरखाव के लिए झारखंड पुल अनुश्रवण नीति को मंजूरी दी गई है। सड़क और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी कई प्रस्तावों को स्वीकृति मिली।

पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में 38.65 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण के लिए 29 करोड़ 87 लाख रुपये, मनोहरपुर में 19.49 किलोमीटर सड़क के मजबूतीकरण और चौड़ीकरण के लिए 114 करोड़ एक लाख रुपये तथा रामगढ़ के गोला-मुरी क्षेत्र में 4.8 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 56 करोड़ 85 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

गिरिडीह में कॉलेज मोड़ से पावर हाउस तक 2.75 किलोमीटर सड़क के मजबूतीकरण के लिए 30 करोड़ 45 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

सड़क, पर्यटन और जल योजनाओं को मंजूरी

जमशेदपुर में बिरसानगर जलापूर्ति योजना के लिए 67 करोड़ 36 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। जल क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन और एक्शन प्लान के लिए रुड़की स्थित प्रतिष्ठित संस्थान के साथ एमओयू करने को भी मंजूरी मिली है।

पर्यटन और पर्यावरण के क्षेत्र में धनबाद की तोपचांची झील के आसपास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए 184 करोड़ 29 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वित्त विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में संविदा और बाह्य स्रोत से 76 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है।

सेमी ओपेन बैरक के निर्माण को मिली मंजूरी

वहीं कैबिनेट ने झारखंड म्यूनिसिपल रेगुलेशन-2026, झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक-2026 और झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक-2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। केंद्रीय कारा होटवार, दुमका, घाघीडीह और हजारीबाग में ओपेन और सेमी ओपेन बैरक के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है।

चीफ जस्टिस की पीठ ने की मामले की सुनवाई

इस गंभीर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की एक उच्चस्तरीय पीठ द्वारा की गई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहनन की विशेष पीठ के समक्ष यह याचिका सुनवाई के लिए आई थी। याचिकाकर्ता हरिशरण देवगन की ओर से दायर इस याचिका में राज्य की नियुक्ति प्रक्रियाओं में फैले कथित भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील सत्यम राजपूत ने अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए दलीलें पेश कीं।

पैसे देकर अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति का गंभीर आरोप

याचिका में झारखंड के भर्ती सिस्टम पर बेहद गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट को बताया गया कि विभिन्न सरकारी पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गईं। कथित तौर पर पैसे का भारी लेन-देन हुआ और योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी कर अयोग्य अभ्यर्थियों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाकर विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्त कर दिया गया। इस धांधली के खिलाफ राज्य के छात्र और अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और लगातार एक निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग उठा रहे हैं।

राज्य सरकार के रुख पर उठाए गए सवाल, केंद्रीय एजेंसी से जांच क्यों जरूरी?

याचिकाकर्ता ने अदालत के सामने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार खुद इस पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से कराने के पक्ष में नहीं है। यही कारण है कि मामले की पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए CBI जैसी केंद्रीय एजेंसी को शामिल करना बेहद जरूरी हो गया है। इस याचिका में केवल राज्य सरकार ही नहीं, बल्कि भारत सरकार , CBI, CID, JPSC और JSSC को भी प्रतिवादी (उत्तरदाता) बनाया गया है।

केवल 1-2 नियुक्तियों तक सीमित नहीं है गड़बड़ी का दायरा

जांच के दौरान सामने आए तथ्यों का हवाला देते हुए याचिका में बताया गया कि इस धांधली का दायरा बहुत व्यापक है। यह भ्रष्टाचार किसी एक या दो परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने पूरी नियुक्ति प्रणाली को अपनी चपेट में ले लिया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि गड़बड़ियों की व्यापकता और गंभीरता को देखते हुए केवल किसी विभागीय समिति या राज्य स्तरीय जांच एजेंसी (जैसे सीआईडी) द्वारा की जा रही जांच इसके लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है।

पहले ही रद्द हो चुकी हैं 22 परीक्षाएं, 6 पर लगी है रोक

राज्य में भर्ती परीक्षाओं के हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि CID की जांच में धांधली की पुष्टि होने के बाद सरकार को पहले ही बड़े कदम उठाने पड़े हैं। गड़बड़ियों के पुख्ता मामले सामने आने के बाद झारखंड सरकार पहले ही कुल 22 नियुक्ति परीक्षाओं को पूरी तरह रद्द कर चुकी है। इसके अलावा, छह अन्य नियुक्तियों की पूरी प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित (पोस्टपोन) किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अब इस मामले में राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को अदालत के सामने अपना रुख स्पष्ट करना होगा, जिससे इस पूरे परीक्षा विवाद का भविष्य तय होगा।

26 वर्षों के भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं का शंखनाद

छात्र नेता देवेंद्र महतो का कहना है कि राज्य के युवा पिछले 26 वर्षों से भर्ती सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार, पेपर लीक, लगातार हो रही धांधली और राजनीतिक संरक्षण से त्रस्त हैं। सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लाखों मेहनती युवाओं के भविष्य पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा है। इसी आक्रोश को देखते हुए छात्र पिछले एक महीने से लगातार 'भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान' चला रहे हैं। अब इस अभियान को एक निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने के लिए ही इस राज्यव्यापी यात्रा को शुरू किया जा रहा है।

हर जिले में पहुंचेगी छात्रों की टोली

आज सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली यह यात्रा राज्य के सभी जिलों तक अपनी पहुंच बनाएगी। इस दौरान अलग-अलग जिलों के छात्रों को एकजुट कर परीक्षा व्यवस्था को पुख्ता और पारदर्शी बनाने की मांग उठाई जाएगी। देवेंद्र महतो का दावा है कि इस यात्रा को लेकर राज्य के युवाओं में काफी उम्मीदें और उत्साह है। उन्हें पूरा भरोसा है कि यह मुहिम भर्ती व्यवस्था में बदलाव की मांग को और भी मजबूती देगी।

सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई

सड़कों पर इस आंदोलन के आगाज के साथ ही आज सबकी नजरें देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी हैं। दरअसल, JPSC कंबाइंड सिविल सर्विसेज पीटी परीक्षा-2025 में हुई कथित धांधली और अनियमितताओं की जांच CBI से कराने की मांग को लेकर एक जनहित PIL दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट आज इस याचिका पर अहम सुनवाई करने जा रहा है। ऐसे में एक तरफ जहां युवा सड़क पर उतरकर अपना हक मांगेंगे, वहीं दूसरी तरफ अदालत में भी परीक्षा विवाद का भविष्य तय होगा।

रांची आंदोलन का चैप्टर-2

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं के विवादों का सिलसिला काफी समय से चल रहा है और इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। इससे पहले भी परीक्षा घोटाले में CID ने बड़ा एक्शन लेते हुए अभय तिवारी की पत्नी और भाई को गिरफ्तार किया था। हालांकि छात्रों का अनशन खत्म हो चुका है, लेकिन सोरेन सरकार की मुश्किलें लगातार जारी हैं। इस नई यात्रा को अब 'रांची आंदोलन के चैप्टर-2' के रूप में देखा जा रहा है। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद देवेंद्र महतो ने साफ कहा था कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन अपनी मूल मांगों से कोई समझौता नहीं करेंगे। देवेंद्र महतो ने यह भी बताया कि उन्होंने सोनम सर से प्रेरणा लेकर यह लड़ाई लड़ी है।

विज्ञापन से अंतिम चयन तक 'सेटिंग' का खेल

अब तक की जांच और मुख्य आरोपियों के बयान और उनसे चल रही लगातार पूछताछ से यह साफ हो गया है कि परीक्षाओं के विज्ञापन से लेकर अंतिम चयन और इंटरव्यू तक, हर स्तर पर 'सेटिंग' की एक समानांतर व्यवस्था सक्रिय थी। सेटिंग के इस खेल में पिछले तीन वर्षों में करोड़ों रुपए की उगाही हुई है, जिसकी समानांतर जांच ईडी ने भी शुरू की है। अब तक जितने भी साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर जांच एजेंसियों का मानना है कि परीक्षाओं का आयोजन करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीडीपीएल) का पूर्व मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी इस मेरिट स्कैम का सबसे अहम किरदार है।

अभय तिवारी से तीसरी बार पूछताछ

सीआईडी ने शनिवार को अभय तिवारी को तीसरी बार तीन दिनों के लिए रिमांड पर लिया है। उसकी पत्नी सुषमा तिवारी और भाई अक्षय तिवारी को भी आमने-सामने बिठाकर पूछताछ शुरू की गई है। आरोपियों के बयानों से यह खुलासा हुआ है कि भर्ती प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों के लिए बाकायदा दरें तय थीं। 11वीं से लेकर 14वीं जेपीएससी परीक्षाओं में अंतिम चयन और इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने के नाम पर करोड़ों रुपये के वारे-न्यारे किए गए। 14वीं जेपीएससी में सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए करीब एक करोड़ रुपये, जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए लगभग 80 लाख रुपये तक का रेट तय किया गया था।

पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक से पूछताछ में 'ऊपरी दबाव' का दावा

JPSSC की पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता से हुई पूछताछ ने इस मामले में ‘ऊपरी दबाव’ की परतें खोल दी हैं। उनके बयानों के मुताबिक, 11वीं, 13वीं और 14वीं जेपीएससी के विवादित परिणाम तत्कालीन अध्यक्ष एल. खियांग्ते के सीधे निर्देश और दबाव में जारी किए गए थे। हालांकि, उन्होंने खुद को किसी भी तकनीकी हेरफेर से अलग बताते हुए वरिष्ठों के आदेशों का पालन करने की बात कही है। इस घोटाले का सबसे गंभीर और तकनीकी पहलू ओएमआर शीट से की गई छेड़छाड़ से जुड़ा है।

ओएमआर शीट में ऐसे की जाती थी कथित हेरफेर

डेटा प्रोसेसिंग से जुड़े तकनीकी प्रोग्रामर मोहम्मद एबाद के बयानों से खुलासा हुआ है कि योजनाबद्ध तरीके से चिन्हित अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट में उत्तर वाले गोलों को खाली छोड़ दिया जाता था। परीक्षा संपन्न होने के बाद जब आधिकारिक उत्तर कुंजी (आंसर की) उपलब्ध हो जाती थी, तब स्कैनिंग और डिजिटल मूल्यांकन के दौरान उन खाली खानों में सही उत्तर भर दिए जाते थे। इसके लिए पहले से तय अभ्यर्थियों के रोल नंबर सीधे तकनीकी टीम तक पहुंचाए जाते थे। सीआईडी फिलहाल मूल ओएमआर शीट, उसकी कार्बन कॉपी और डिजिटल डेटा का फॉरेंसिक मिलान कर इस तकनीकी हेरफेर के साक्ष्य जुटा रही है।

जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में भी कथित गड़बड़ी

जांच में सामने आया कि जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में चुनिंदा अभ्यर्थियों से 12-12 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि वसूल कर उन्हें परीक्षा से ठीक पहले एक सुरक्षित स्थान पर एकत्र किया गया। वहां उन्हें लगभग 65 प्रश्नों के उत्तर रटवाए गए। जांच एजेंसियां अब इस तकनीकी पहेली को सुलझाने में जुटी हैं कि परीक्षा से ठीक पहले ये प्रश्न और उनके सटीक उत्तर सिस्टम के भीतर से किस माध्यम से बाहर पहुंचे और इस पूरी कड़ी में परीक्षा संचालन संस्थाओं के कौन-कौन से अधिकारी शामिल थे।

टीडीपीएल की भूमिका जांच के केंद्र में

पूरे मामले में परीक्षा आयोजित करने वाली आउटसोर्स एजेंसी टीडीपीएल की भूमिका जांच के केंद्र में बनी हुई है। एजेंसी के डिजिटल रिकॉर्ड, ओएमआर डेटा तक तकनीकी कर्मचारियों की पहुंच और उस पहुंच के दुरुपयोग की गहन पड़ताल की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईडी ने पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल. खियांग्ते सहित 25 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस वृहद गड़बड़ी के सामने आने के बाद ही राज्य सरकार ने जेएसएससी-सीजीएल समेत 22 भर्ती प्रक्रियाओं को निरस्त करने, 6 को स्थगित करने और 17 अन्य परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने का बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया था।

इकबालिया बयानों को ठोस साक्ष्यों से जोड़ना चुनौती

फिलहाल सीआईडी और एसआईटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपियों के इकबालिया बयानों को मूल ओएमआर शीट, फॉरेंसिक डिजिटल साक्ष्यों और वित्तीय लेन-देन के ट्रेल से जोड़कर अदालत में सर्वमान्य साक्ष्य के रूप में स्थापित करने की है।

-IANS

हादसे के बाद प्लांट परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घायल को बेहतर इलाज के लिए रांची भेजे जाने की सूचना है। बरकाकाना थाना प्रभारी उमाशंकर वर्मा ने बताया कि कार्य के दौरान हादसे में तीन कर्मियों की मौत हुई है, जबकि एक कर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया है।

ओवरहीटिंग के बाद सिस्टम फेल

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पावर प्लांट के कंट्रोल रूम में ओवरहीटिंग के बाद सिस्टम फेल होने और टर्बाइन के ओवरस्पीड होने की वजह से जोरदार ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट की चपेट में पावर प्लांट में कार्यरत इंजीनियर और कर्मचारी आ गए।

हादसे में विनीत महतो, जागेश्वर विहार, बोकारो, संजीव केसरी, धनबाद और अभिषेक पांडेय, नगर उंटारी, गढ़वा की मौत होने की सूचना है। वहीं तरुण रवानी, हजारीबाग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।

प्लांट प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल

हादसे के बाद कर्मचारियों ने प्लांट प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में पिछले कई दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा था और वहां लगा एसी करीब एक महीने से खराब था। इसकी जानकारी प्रबंधन को दिए जाने के बावजूद कूलिंग व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कराया गया।

कर्मचारियों के अनुसार, कंट्रोल रूम के तापमान की टेम्परेचर गन से लगातार निगरानी की जाती थी और इसकी रीडिंग भी प्रबंधन को भेजी जाती थी। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया।

मैनेजमेंट की लापरवाही से हुआ हादसा

कर्मचारियों का दावा है कि अत्यधिक तापमान के कारण पावर प्लांट के पैनल और सिस्टम पर असर पड़ा। इसके बाद प्रोटेक्शन सिस्टम के काम नहीं करने और टर्बाइन के ओवरस्पीड होने से आपात स्थिति पैदा हुई। आरोप है कि इमरजेंसी सिस्टम भी अपेक्षित तरीके से काम नहीं कर सका और इसी दौरान टर्बाइन में जोरदार विस्फोट हुआ।

एक कर्मचारी ने कहा, "यह घटना मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण हुई है। पैनल ओवरहीट होने के बाद टर्बाइन ओवरस्पीड हो चुके थे। इस दौरान सभी सेफ्टी डिवाइस फेल हो गए और टर्बाइन में ब्लास्ट हुआ। तीन इंजीनियरों की मौत हो चुकी है और एक इंजीनियर की हालत गंभीर है।"

सेफ्टी डिवाइस फेल

उन्होंने कहा, "हमने एक-दो महीने पहले से ही मैनेजमेंट को बताना शुरू किया था कि कंट्रोल रूम का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस की बजाय 50-60 डिग्री सेल्सियस रहता है। कूलर की व्यवस्था की गई थी, जबकि वहां एसी की जरूरत थी।"

उन्होंने यह भी कहा कि सेफ्टी डिवाइस फेल होने का मुख्य कारण पैनल का अधिक गर्म होना है। हादसे के बाद मजदूरों और कर्मचारियों में आक्रोश है। उनका कहना है कि अगर कंट्रोल रूम की कूलिंग व्यवस्था समय रहते ठीक कर दी जाती और सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई होती, तो संभवतः हादसे को टाला जा सकता था।

कर्मचारियों ने घटना की निष्पक्ष जांच, मृतकों के आश्रितों को उचित मुआवजा और घायल कर्मी के बेहतर इलाज की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही प्लांट के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

हादसे के तकनीकी कारणों की जांच के साथ-साथ प्लांट में सुरक्षा मानकों के पालन, उपकरणों के रखरखाव और कर्मचारियों की ओर से की गई कथित शिकायतों की भी जांच किए जाने की जरूरत है। - एजेंसी इनपुट के साथ

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सीआईडी जांच और सामने आए तथ्यों के आधार पर परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला तो लिया, लेकिन हाईकोर्ट में इन तथ्यों और जांच रिपोर्ट को प्रभावी तरीके से पेश नहीं किया गया। महतो ने कहा कि छात्रों की लड़ाई किसी निर्दोष अभ्यर्थी का भविष्य खराब करने के लिए नहीं, बल्कि भर्ती व्यवस्था को पारदर्शी और पेपर लीक से मुक्त बनाने के लिए है।

22 परीक्षाएं रद्द, 6 स्थगित और 17 की जांच के आदेश

उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन के दबाव में सरकार ने 17 अगस्त को 45 विवादित भर्ती प्रक्रियाओं पर कार्रवाई की थी। इनमें 22 परीक्षाओं को रद्द किया गया, छह परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित की गई, जबकि 17 अन्य परीक्षाओं की जांच के आदेश दिए गए। महतो ने हाईकोर्ट में सरकार की ओर से की गई पैरवी पर भी सवाल उठाया।

HC में सरकार की पैरवी पर महतो ने उठाए सवाल

उन्होंने कहा कि जेपीएससी, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सीडीपीओ और जेएसएससी-सीजीएल समेत कई भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामले अब अदालत में हैं। सरकार ने सीआईडी जांच और सामने आए तथ्यों के आधार पर इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था।

लेकिन हाईकोर्ट में सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका मिलने के बावजूद सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों और रिपोर्ट को प्रभावी तरीके से अदालत के सामने क्यों नहीं रखा गया, यह बड़ा सवाल है।

निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य भी सुरक्षित करे सरकार

उन्होंने कहा कि इससे छात्रों और आम लोगों में निराशा है। छात्रों को उम्मीद थी कि सरकार की कार्रवाई के बाद भर्ती व्यवस्था में सुधार होगा और भविष्य में पेपर लीक तथा परीक्षा में गड़बड़ी पर प्रभावी रोक लगेगी।

महतो ने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य किसी निर्दोष अभ्यर्थी की नौकरी छीनना नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष अभ्यर्थियों के भविष्य की भी सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

24 अगस्त से नेमरा से शुरू होगी ‘भर्ती सुधार यात्रा'

उन्होंने कहा कि छात्रों का संघर्ष भ्रष्टाचार, पेपर लीक, धांधली और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के खिलाफ है। महतो ने घोषणा की कि 24 अगस्त से शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा से ‘भर्ती सुधार यात्रा’ शुरू होगी।

यात्रा के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में छात्रों, शिक्षकों, प्रोफेसरों और आम लोगों के बीच भर्ती व्यवस्था को लेकर जनजागरण अभियान चलाया जाएगा।

45 विवादित भर्ती प्रक्रियाओं पर सरकार ने की कार्रवाई

उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करने की गारंटी देनी होगी कि भविष्य में झारखंड में पेपर लीक नहीं होगा और भर्ती परीक्षाओं में धांधली की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।

उन्होंने कहा कि यदि 45 भर्ती प्रक्रियाओं पर सीआईडी जांच के आधार पर कार्रवाई की गई है और जांच में गड़बड़ियां सामने आई हैं, तो दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी

उन्होंने कहा कि आगामी सितंबर में होने वाली न्यायिक सुनवाई में यदि सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के घेराव,

चक्का जाम और जरूरत पड़ने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी भी दी। महतो ने आरोप लगाया कि झारखंड गठन के 26 वर्षों में भर्ती व्यवस्था को लेकर छात्रों के साथ लगातार अन्याय और अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं।

झारखंड हाई कोर्ट का यह फैसला JPSC और JSSC के उम्मीदवारों के भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बीच आया है। सरकार ने 18 अगस्त को 22 परीक्षा रद्द करने का आदेश दिए थे, जबकि छह और एग्जाम रोक दिए थे और 17 पुराने एग्जाम की CID जांच का आदेश दिया था।

चयनित छात्रों को मिलेगी राहत 

कोर्ट के नए आदेश से उन छात्रों को राहत मिलेगी जिनकी चयन और नियुक्ति सरकार के आदेश के बाद प्रभावित रद्द हो गई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार और JPSC से जवाब मांगा है, और मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होनी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद हजारों उम्मीदवारों की करीबी नजर रहने की संभावना है, खासकर वे जो पहले ही प्रभावित परीक्षा पास कर चुके थे और कुछ मामलों में सरकारी नौकरी में शामिल हो गए थे।

सरकार ने 22 परीक्षाएं क्यों रद्द किए?

झारखंड हाई कोर्ट का यह नया दखल रांची में JPSC और JSSC के उम्मीदवारों के सरकारी भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर 26 दिनों के आंदोलन के बाद आया है। यह विरोध प्रदर्शन भर्ती परीक्षा, खासकर JSSC संयुक्त स्नातक स्तर (CGL) परीक्षा और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (TDPL) के जरिए होने वाले परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की पारदर्शी जांच की मांग पर केंद्रित था। यह आंदोलन 29 जुलाई के आसपास शुरू हुआ और लगभग चार हफ्ते तक चला।

अगस्त में विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए, जब छात्रों ने 10 अगस्त को तिरंगा मार्च और झारखंड असेंबली का घेराव करने की योजना बनाई। उस दिन प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव से तनाव और बढ़ गया। इस बीच, कई उम्मीदवार भूख हड़ताल पर भी बैठे थे। तीन प्रदर्शनकारियों, रूपेश कुमार पाल, सविता कुमारी और राहुल क्रांति ने सरकार द्वारा परीक्षा रद्द करने और दूसरे उपायों की घोषणा के बाद 19 अगस्त को 15 दिन का उपवास खत्म कर दिया। इससे पहले 18 अगस्त को हेमंत सोरेन सरकार ने 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का आदेश जारी किया था।

कौन-कौन सी परीक्षाएं हुए थी रद्द? 

रद्द की गई परीक्षाओं में 2023 और 2026 के बीच विज्ञापन की गई परीक्षाएं शामिल थीं। 22 में से 19 JPSC द्वारा आयोजित मौजूदा परीक्षाओं और TDPL के जरिए आयोजित परीक्षाओं में गड़बड़ियों की शिकायतों के चलते रद्द की गईं। जिन परीक्षाओं पर असर पड़ा उनमें JSSC CGL, JPSC 11वीं से 13वीं  सिविल सर्विसेज, JPSC 14वीं सिविल सर्विसेज, फूड सेफ्टी ऑफिसर, CDPO और कई दूसरी भर्ती परीक्षाएं शामिल थीं।

सोरेन सरकार का तर्क था कि भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर छात्रों में संदेह पैदा हुए हैं, इसलिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला जरूरी है।

हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी

झारखंड सरकार के इस आदेश के खिलाफ कई नवनियुक्त अधिकारियों और अभ्यर्थियों द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि बिना पूरी न्यायिक प्रक्रिया अपनाए उनकी नियुक्तियों को रद्द करना उनके अधिकारों के खिलाफ है। अभ्यर्थियों ने अदालत से सरकार के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।

हाईकोर्ट से मिली अभ्यर्थियों को राहत

झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है। अदालत के इस फैसले के बाद फिलहाल परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने का सोरेन सरकार का आदेश प्रभावी नहीं रहेगा।

हाईकोर्ट के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों और अधिकारियों को राहत मिली है जिन्होंने चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नौकरी हासिल की थी और सरकार के फैसले के बाद उनका भविष्य अनिश्चितता में आ गया था।

हाई कोर्ट ने जारी किया अंतरिम आदेश

हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये अंतरिम आदेश दिया है। अब सभी की नजर हाई कोर्ट की आगामी सुनवाई पर रहेगी, जहां सरकार और याचिकाकर्ता अपने-अपने पक्ष अदालत में विस्तार से रखेंगे। हाई कोर्ट के अंतिम फैसला आने तक इस मामले पर कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

सचिवालय सुरक्षा टीम ने निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए अभ्यर्थियों से धरना समाप्त करने को कहा। प्रशासन के निर्देश के बाद प्रदर्शनकारियों ने वहां लगाए गए टेंट और अन्य सामान हटा लिया और अब विधानसभा के समीप कुटे मैदान में धरना जारी रखने का फैसला किया है।

बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं

सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें बताया कि प्रोजेक्ट भवन उच्च सुरक्षा वाला क्षेत्र है और यहां बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। इसके बाद सुरक्षा टीम ने धरना स्थल पर लगाए गए टेंट को हटवा दिया। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को बताया कि प्रशासन ने विरोध-प्रदर्शन के लिए कुटे मैदान को निर्धारित किया है। इसके बाद अभ्यर्थी बिना किसी विवाद के वहां से हटने को तैयार हो गए।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है और वे कुटे मैदान में अपनी मांगों को लेकर धरना जारी रखेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि परीक्षा में किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरी चयन प्रक्रिया में सफल रहे अभ्यर्थियों को बिना उनकी गलती के नौकरी से हटाना उचित नहीं है।

फूड सेफ्टी ऑफिसर भी होंगे शामिल

उनका कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा दी और चयनित होने के बाद नियुक्ति पाई थी। प्रोजेक्ट भवन से हटाए जाने के बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थी भी कुटे मैदान पहुंचेंगे। वहां जेएसएससी-सीजीएल के चयनित अभ्यर्थी पहले से ही धरने पर बैठे हैं। ऐसे में दोनों परीक्षाओं के चयनित अभ्यर्थियों का आंदोलन अब एक ही स्थान से जारी रहने की संभावना है।

झारखंड सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के आधार पर कई परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया है। इसके खिलाफ चयनित अभ्यर्थी अलग-अलग स्तर पर विरोध कर रहे हैं और सरकार के फैसले के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं।

एक ओर छात्रों ने 20 दिनों से ज्यादा अनशन और भूख हड़ताल कर न्याय की मांग की है। तो दूसरी ओर मेहनत कर पास हुए अभ्यर्थि अपनी नौकरी बचाने की मांग कर रहे है। ऐसे में अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सोरेन सरकार अब क्या फैसला लेंगी।

- एजेंसी इनपुट के साथ

झारखंड सरकार ने उन परीक्षाओं की सूची जारी की है जिन्हें रद्द कर दिया गया है। ये परीक्षाएं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित और TDPL के जरिए संचालित की जा रही थीं। इनमें गड़बड़ियों की शिकायतों और CID जांच के दौरान सरकार के सामने आए तथ्यों के आधार पर यह फैसला लिया गया है।

एजेंसियों की क्रिडेंशियल्स की CID जांच

झारखंड सरकार ने JPSC द्वारा आयोजित उन परीक्षाओं की सूची भी जारी की है जो TDPL के अलावा किसी दूसरी एजेंसी द्वारा कराई गई थीं। इन मामलों में संबंधित एजेंसियों की क्रिडेंशियल्स की जांच CID करेगी। इन परीक्षाओं से जुड़ी सभी गतिविधियां अगले आदेश तक रोक दी गई हैं।

सरकार ने 44 भर्ती परीक्षाओं को किया रद्द

झारखंड सरकार ने JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की है। गड़बड़ियों की शिकायतों और इस मामले में CID या SIT की जांच के बाद इन्हें रद्द कर दिया गया है।

अगले आदेश तक स्थगित 6 परीक्षाएं

इस घटनाक्रम के बाद, झारखंड सरकार ने ये घोषणाएं की हैं:

1. JPSC/JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ियों और कदाचार से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अनुरोध हाई कोर्ट से किया जाएगा।

2. JPSC और JSSC के भीतर एक इंटरनल मॉनिटरिंग सेल (आंतरिक निगरानी सेल) बनाया जाएगा।

3. JPSC और JSSC में परीक्षा सुधारों पर व्यापक अध्ययन करने के लिए IAS अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में अन्य अधिकारियों के साथ-साथ किसी प्रतिष्ठित संस्थान के निदेशक भी सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। समिति अगले दो महीनों के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

दो महीने के भीतर सौंपनी होगी रिपोर्ट

सरकार ने JPSC और JSSC की परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए तीन महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं। पहला, परीक्षाओं में कथित अनियमितता और कदाचार से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए झारखंड हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का अनुरोध किया जाएगा। दूसरा, JPSC और JSSC की परीक्षा प्रक्रिया और कामकाज पर निगरानी रखने के लिए आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। तीसरा, परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी।

समिति में राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानों के निदेशकों को भी सदस्य बनाया जाएगा। समिति दोनों आयोगों की परीक्षा प्रणाली और पूरी प्रक्रिया का अध्ययन कर दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

Hemant Soren Government Controversy: झारखंड में लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के आगे आखिरकार हेमंत सोरेन सरकार को झुकना पड़ा है। जेएसएससी सीजीएल और टीटीपीएल समेत कई विवादित परीक्षाओं को रद्द करने का बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके बाद करीब 24 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो और उम्मे हबीबा ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। हालांकि परीक्षा रद्द होने से छात्रों को फौरी राहत जरूर मिली है, लेकिन सरकार के सामने अब नया विवाद और संकट खड़ा हो गया है।

छात्रों और नेताओं की मांग है कि सिर्फ परीक्षाएं रद्द करना काफी नहीं है, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में हुई कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष सीबीआई जांच हो, जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए, आंदोलन के दौरान दर्ज फर्जी एफआईआर वापस ली जाएं और निलंबित शिक्षकों को बहाल किया जाए। परीक्षा रद्द होने के बाद अब सरकार की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है, क्योंकि छात्रों का भरोसा जीतना और भ्रष्टाचार की तह तक पहुंचना अभी बाकी है।

जांच एजेंसी के मुताबिक, दोनों पर झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा में कथित तौर पर अनुचित साधनों का इस्तेमाल कर सफलता हासिल करने का आरोप है। CID का कहना है कि अभय तिवारी से पूछताछ और उसके पास से जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के डेटा के विश्लेषण के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आईं।

TDPL मैनेजर की पत्नी और भाई गिरफ्तार

आरोप है कि अभय तिवारी ने TDPL से जुड़े अपने प्रभाव और नेटवर्क का इस्तेमाल पत्नी और भाई को परीक्षा में कथित लाभ पहुंचाने के लिए किया। अब CID इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और अभ्यर्थियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। जांच एजेंसी डिजिटल साक्ष्यों, दस्तावेजों और अन्य सबूतों का विश्लेषण कर रही है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

डिजिटल सबूतों के आधार पर दोनों गिरफ्तार

जांच एजेंसी के अनुसार, उसकी पत्नी और भाई पर झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा में कथित तौर पर अनुचित साधनों का इस्तेमाल कर सफलता हासिल करने का आरोप है।

सीआईडी के अनुसार, जांच के दौरान सामने आए डिजिटल साक्ष्यों और दस्तावेजों से अभय तिवारी की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी मिली। सीआईडी अब यह पता लगाने में जुटी है कि कथित परीक्षा फर्जीवाड़े के इस नेटवर्क से और कितने अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ मिला। जांच एजेंसी डिजिटल उपकरणों से मिले डेटा, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है।

प्रश्न-उत्तर लीक के दावे की भी जांच

बता दें कि अभय तिवारी ने पूछताछ के दौरान कथित तौर पर परीक्षा से पहले प्रश्न और उत्तर उपलब्ध कराए जाने का दावा किया था। सीआईडी इस दावे से जुड़े तथ्यों और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जांच एजेंसी आवश्यकता के अनुसार उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ भी कर सकती है।

उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर छात्रों को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए पूछा कि सरकार सीबीआई जांच से क्यों बच रही है। भाजपा नेता ने जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं और प्रभावशाली लोगों की भूमिका की भी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से जांच होने पर ही कथित पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल लोगों की भूमिका सामने आ सकेगी।

छात्रों को दिग्भ्रमित करने का लगाया आरोप

भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों को दिग्भ्रमित करने के लिए कैबिनेट में परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ परीक्षा रद्द करने का श्रेय लेना चाहती है और दूसरी तरफ मामले को अदालत में ले जाकर न्यायिक प्रक्रिया के पीछे छिपने की कोशिश कर सकती है।

सरकार CBI जांच से क्यों भाग रही है- मरांडी

मरांडी ने कहा, "बच्चों की एक ही मांग रही है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। आखिर सरकार सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है?" उन्होंने आरोप लगाया कि जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्तियों में कथित गड़बड़ी और नौकरियों की खरीद-फरोख्त में प्रभावशाली लोगों की भूमिका की जांच जरूरी है।

उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच होने पर ही कथित पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल लोगों की भूमिका सामने आ सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा परीक्षा रद्द किए जाने के बाद चयनित अभ्यर्थी अदालत का रुख कर सकते हैं।

स्वतंत्र केंद्रीय जांच एजेंसी करे मामले की जांच

उन्होंने आरोप लगाया कि यदि मौजूदा जांच एजेंसी ही अदालत में रिपोर्ट पेश करती है तो पहले की जांच में सामने आए सवालों के कारण छात्रों के सामने फिर परेशानी खड़ी हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष ने नेपाल, पश्चिम बंगाल

और झारखंड के विभिन्न स्थानों पर अभ्यर्थियों को कथित तौर पर प्रश्नपत्र पहले से उपलब्ध कराए जाने और तैयारी कराए जाने के आरोपों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में आम अभ्यर्थियों के लिए साक्ष्य जुटाना मुश्किल है, इसलिए किसी स्वतंत्र केंद्रीय जांच एजेंसी से पूरे मामले की जांच कराना जरूरी है।

राहुल गांधी पर बोला हमला

बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी के अध्यक्ष और पूर्व जांच अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों और पदाधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जांच का दायरा सीमित रखकर अपने लोगों और कथित बिचौलियों को बचाने की कोशिश कर रही है। मरांडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस राज्य सरकार की साझेदार है, इसलिए वह छात्र हितों के मुद्दे पर प्रभावी आवाज नहीं उठा रही है।

CBI जांच का आदेश तक छात्रों के साथ खड़े रहेंगे

उन्होंने कहा कि झारखंड के छात्र और युवा अब सरकार की मंशा को समझ चुके हैं। उन्होंने छात्रों से सीबीआई जांच की मांग पर अडिग रहने की अपील की। मरांडी ने कहा कि भाजपा छात्रों के साथ खड़ी है और जब तक पूरे मामले की सीबीआई जांच का आदेश नहीं होता, तब तक उनकी पार्टी इस मुद्दे को उठाती रहेगी।

हालांकि, महतो ने स्पष्ट किया कि केवल परीक्षाएं रद्द करना या CBI-CID जांच कराना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था में स्थायी सुधार और भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए लीक-प्रूफ सिस्टम बनाने की मांग की। महतो के मुताबिक, TDPL की ओर से आयोजित अब तक 14 परीक्षाएं रद्द की जा चुकी हैं।

TDPL की सभी 14 परीक्षाएं हुईं रद्द

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि अब तक TDPL द्वारा आयोजित 14 परीक्षाओं को रद्द की जा चुका हैं। उन्होंने इसे झारखंड के छात्र आंदोलन के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। महतो के अनुसार, परीक्षा रद्द होना केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि तमाम छात्रों के द्वारा लगातार पेपर में गड़बड़ी में के खिलाफ उठायी जा रही आवाज और उनके मेहनत का रिजल्ट है। जबकि देवेंद्र नाथ महतो स्पष्ट किया कि यह छात्र आंदोलन की लड़ाई केवल परीक्षाओं को रद्द कराने तक सीमित नहीं है।

CBI-CID जांच पर उठाए सवाल

छात्र नेता ने कहा कि केवल CBI या CID से जांच कराने से छात्रों को न्याय नहीं मिल सकता। उनके मुताबिक, जांच एजेंसियां मामले की जांच कर दोषियों की पहचान जरूर कर सकती हैं, लेकिन इससे भविष्य की परीक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधार अपने आप नहीं होगा।

छात्रों की मांग है कि सरकार केवल जांच तक सीमित न रहे, बल्कि परीक्षा प्रणाली में स्थायी और ठोस बदलाव करे, ताकि भविष्य में पेपर लीक, धांधली और अनियमितताओं जैसी घटनाओं पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई जा सके।

महतो ने की लीक-प्रूफ सिस्टम की मांग

छात्र नेती महतो ने कहा कि छात्रों की सबसे बड़ी मांग भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऐसी व्यवस्था तैयार करने की है, जिसमें पेपर लीक या किसी भी तरह की धांधली की कोई गुंजाइश न रहे।

उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर उसे सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और परीक्षा आयोजित कराने तक हर स्तर पर सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। छात्रों का कहना है कि केवल दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय ऐसी ठोस व्यवस्था बनाई जाए, जिससे भविष्य में परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं को रोका जा सके।

छात्र नेता सरकार को देंगे ब्लूप्रिंट

देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि उनके पास राज्य में होने वाली परीक्षा व्यवस्था को बेहतर, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार है। वह जल्द ही इसे सरकार के सामने रखेंगे। उनका कहना है कि इस प्रस्ताव के जरिए परीक्षा प्रक्रिया में सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया जा सकता है।

महतो ने कहा कि यदि सरकार इन सुझावों पर गंभीरता से विचार कर उन्हें लागू करती है, तो भविष्य में पेपर लीक और परीक्षा में धांधली जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है और छात्रों को ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

परीक्षाओं को रद्द करना समाधान नहीं

उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होने के बाद हजारों अभ्यर्थियों को दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। कई अभ्यर्थी लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा रद्द होने से उनकी मेहनत और समय प्रभावित हुआ है।

ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि दोबारा परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया स्पष्ट और समयबद्ध रखी जाए। साथ ही, अभ्यर्थियों को परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर भरोसा दिलाया जाए।

परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी व्यवस्था बनाने पर जोर

महतो ने कहा कि छात्रों की लड़ाई सिर्फ किसी एक परीक्षा को लेकर नहीं है, बल्कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की है। उन्होंने सरकार से ऐसी स्थायी व्यवस्था बनाने की मांग की

जिससे भविष्य में किसी भी परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल न खड़े हो सके। छात्र नेता के मुताबिक, TDPL की 14 परीक्षाओं का रद्द होना संघर्ष की बड़ी जीत है, लेकिन वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी, जब सरकार एक लीक-प्रूफ, पारदर्शी और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली तैयार करेगी।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए खुशी जाहिर की। कांग्रेस नेता ने कहा कि झारखंड के छात्रों और राज्य सरकार के बीच सहमति बनी, और छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की- यह खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और झारखंड सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना, और समाधान निकाला। छात्रों ने संयम रखा, और अपनी बात मनवाई। यही सही तरीका है-छात्र सवाल पूछें, तो जवाब मिलना चाहिए।

देश के हर छात्र के साथ खड़ी कांग्रेस

राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड के छात्रों और हेमंत सोरेन सरकार के बीच सहमति बनी, और छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की यह खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। मुख्यमंत्री सोरेन और झारखंड सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना, और समाधान निकाला। छात्रों ने संयम रखा, और अपनी बात मनवाई। यही सही तरीका है- छात्र सवाल पूछें, तो जवाब मिलना चाहिए। 

कांग्रेस नेता आगे कहा कि कांग्रेस देश के हर छात्र के साथ खड़ी है। और हम इस वसूली तंत्र को जड़ से बदलकर रहेंगे। ताकि हर छात्र को उसकी मेहनत का पूरा फल और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हक मिले। पूरे देश में ये सिस्टम बदलेगा अब ऐसी व्यवस्था बनेगी जो छात्रों को आगे बढ़ाए, उन्हें पीछे न खींचे।

झारखंड सरकार ने छात्रों पर नहीं चलवाई पैलेट गन 

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सांसद मनोज कुमार झा ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड की सरकार ने छात्रों की आवाज को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना है। झारखंड सरकार ने छात्रों पर पैलेट गन नहीं चलाई और कील लगी लाठियां नहीं बरसाईं।

RJD सांसद ने आगे कहा कि छात्रों की कुछ लंबे समय से चली आ रही मांगें थीं जिन्हें सरकार ने कहा है कि हम पूर्ण करेंगे। सभी सरकारों और केंद्र सरकार को भी यह निर्देश है कि छात्रों को देशद्रोही और नक्सली कहकर आप भाग नहीं सकते हैं।

क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र? 

रांची में JPSC-JSSC सुधार मंच के नेतृत्व में छात्र बीते 24 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी JSSC-CGL समेत भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने, कथित अनियमितताओं की जांच और परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। सोमवार को झारखंड सरकार ने JSSC-CGL भर्ती परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया। हालांकि, मामले की CBI जांच की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है।  

नियुक्ति हासिल कर चुके अभ्यर्थी का कहना है कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास की और अदालत के फैसलों के बाद उन्हें नौकरी मिली थी। अभ्यर्थियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि परीक्षा और नियुक्ति की प्रक्रिया को अचानक रद्द करने से वे दोबारा बेरोजगार हो गए हैं। 

हाई कोर्ट के फैसले के बाद हुई थी नियुक्ति 

प्रदर्शन कर रहे एक अभ्यर्थी ने कहा कि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के बाद उनकी नियुक्ति हुई थी और मामले में सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी भी थी। ऐसे में सरकार के अचानक लिए गए फैसले ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। वहीं एक अन्य छात्र ने कहा कि कई उम्मीदवारों ने JSSC CGL की नौकरी मिलने के बाद अपनी पुरानी नौकरियां तक छोड़ दी थीं। उन्होंने सरकार से फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की। 

अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर परीक्षा या चयन प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषी लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। सभी नियुक्त अभ्यर्थियों को एक साथ बेरोजगार करना उचित नहीं है। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा कि उन्होंने निष्पक्ष प्रक्रिया के जरिए परीक्षा पास की और उसके बाद नौकरी हासिल की। ऐसे में पूरी परीक्षा को रद्द करने के बजाय उन मामलों की जांच होनी चाहिए, जहां गड़बड़ी के आरोप हैं। 

चयनित अभ्यर्थियों के साथ अन्याय

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि जांच में किसी उम्मीदवार की भूमिका गलत पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन बिना किसी व्यक्तिगत जांच के पूरी प्रक्रिया रद्द करने से ईमानदारी से चयनित अभ्यर्थियों के साथ भी अन्याय होगा।

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि वे सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उनका कहना है कि वे पहले भी न्यायिक प्रक्रिया के जरिए नियुक्ति के इस चरण तक पहुंचे हैं और अब अपने रोजगार की सुरक्षा के लिए फिर से कोर्ट जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले पर पुनर्विचार करने और अदालत के पुराने आदेशों को ध्यान में रखते हुए आगे का रास्ता निकालने की मांग की।

सरकार के फैसले के दायरे में आयोजित परीक्षाएं, जारी किए गए परिणाम, चयनित उम्मीदवार, परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी और TDPL की ओर से की गई अन्य गतिविधियां शामिल हैं। देवेंद्र महतो ने कहा कि वह अनशन तोड़ देंगे, लेकिन सरकार से ऐसी गारंटी चाहते हैं, जिससे आगे पेपर लीक, धांधली और पैरवी के आधार पर नौकरी मिलने की कोई गुंजाइश न रहे।

‘सिर्फ परीक्षा रद्द करने से संतुष्ट नहीं’

सरकार के फैसले के बाद अनशन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र मेहतो ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि उनकी मांग केवल परीक्षा रद्द करने या जांच कराने तक सीमित नहीं है। उन्होंने सरकार से ऐसी व्यवस्था बनाने की मांग की, जिसमें भविष्य में पेपर लीक, परीक्षा में धांधली और पैरवी के आधार पर नौकरी मिलने की कोई गुंजाइश न रहे।

देवेंद्र मेहतो ने कहा कि वह पहले भी कई परीक्षाओं को रद्द होते और मामलों की जांच होते देख चुके हैं। इसलिए इस बार सरकार को सिर्फ कार्रवाई करने के बजाय भर्ती प्रक्रिया में स्थायी सुधार की गारंटी देनी चाहिए।

‘आगे पेपर लीक न हो, इसकी गारंटी दे सरकार’

अनशन कर रहे देवेंद्र मेहतो ने कहा कि उन्हें केवल पेपर रद्द होने से संतोष नहीं है। उनकी मांग है कि सरकार ऐसा मजबूत और पारदर्शी सिस्टम तैयार करे, जिससे आगे किसी भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक न हो सके।

उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, ताकि किसी अभ्यर्थी को पैरवी, धांधली या अन्य गलत तरीकों के कारण नुकसान न उठाना पड़े।

छात्रों का कहना है कि असली समाधान सिर्फ पुरानी परीक्षाएं रद्द करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें भविष्य में पेपर लीक और भर्ती घोटालों की गुंजाइश ही न बचे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से अब तक हुई छोटी-बड़ी गड़बड़ियों की व्यापक जांच की जाएगी। सरकार का यह फैसला भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे छात्रों की प्रमुख मांगों के बीच आया है।

TDPL से जुड़ी सभी गतिविधियां रद्द

हेमंत सोरेन ने कहा कि मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए TDPL से जुड़ी सभी चीजों को रद्द करने का फैसला किया गया है। इसमें उसके जरिए आयोजित परीक्षाएं, घोषित परिणाम, चयनित या नियुक्त उम्मीदवार और कंपनी की ओर से की गई अन्य गतिविधियां शामिल हैं।

TDPL की ओर से कराई गई परीक्षाओं को लेकर भी छात्रों की ओर से लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। आंदोलनकारी सभी ऐसी परीक्षाओं को रद्द करने और पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे थे।

छात्रों के आंदोलन के बीच बड़ा फैसला

रांची में JPSC-JSSC Reforms Manch के नेतृत्व में छात्रों का आंदोलन कई दिनों से जारी है। प्रदर्शनकारी JSSC-CGL समेत भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने, कथित अनियमितताओं की जांच और परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। सोमवार को आंदोलन का 24वां दिन बताया गया और प्रदर्शनकारियों की ओर से CBI जांच की मांग भी जारी रही।

सरकार ने इससे पहले परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए विशेषज्ञों की मदद लेने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की बात भी कही थी।

मामले में एक तरफ जहां जांच एजेंसी लगातार शिकंजा कसते जा रही है। दूसरी तरफ राजधानी में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच झारखंड के सोनम वांगचुक छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की बिगड़ती तबीयत ने प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है।

CID ने JSSC कार्यालय में मारा छापा

झारखंड में जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीआईडी की टीम ने सोमवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में छापेमारी की। टीम आयोग के सचिव सुधीर गुप्ता से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी वर्ष 2024 में आयोजित सीजीएल परीक्षा के माध्यम से चयनित सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों और परीक्षा से संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर रही है।

जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि परीक्षा में किसी स्तर पर अनियमितता हुई थी या नहीं और यदि किसी अभ्यर्थी को अनुचित तरीके से लाभ मिला है तो उसकी पहचान की जा सके। दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। इस परीक्षा के माध्यम से दो हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां की गई हैं।

आरोपी ने एजेंसी में लगाए आरोप

अभय तिवारी के अनुसार, पहले टीडीपीएल को जेएसएससी की परीक्षाओं के संचालन का काम मिलता था। बाद में कंपनी ने कम दर पर परीक्षा संचालन करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे डी-इंपैनल कर दिया गया।

इसके बाद परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी वेबल नामक एजेंसी को दी गई। तिवारी ने वेबल नामक परीक्षा एजेंसी से जुड़े कुछ लोगों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके अनुसार, उसे वेबल से जुड़े लोगों के माध्यम से जेएसएससी सीजीएल के प्रश्न और उत्तर परीक्षा से पहले उपलब्ध कराए गए थे।

परीक्षा से पहले प्रश्न-उत्तर रटवाने का आरोप

उसने दावा किया कि बोकारो स्थित एक आवास में करीब 15 अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्न-उत्तर रटवाए गए थे। जांच के दौरान तिवारी ने कथित तौर पर यह भी स्वीकार किया कि उसका, उसके भाई अक्षय तिवारी और उसकी पत्नी सुषमा कुमारी का चयन इसी कथित व्यवस्था के जरिए हुआ। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। सीआईडी सभी आरोपों और बयानों का दस्तावेजी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर सत्यापन कर रही है।

उन्होंने दावा किया कि CID के सत्यापन में होटल में JSSC-CGL परीक्षार्थियों के ठहरने के साक्ष्य मिले थे, लेकिन इसके बावजूद इस पहलू की प्रभावी जांच नहीं हुई। मरांडी ने कहा कि यदि परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को संभावित प्रश्नों की जानकारी दी गई थी, तो इससे पूरी परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

CID जांच पर मरांडी ने उठाए गंभीर सवाल

बाबूलाल मरांडी सीआईडी ने मुख्य रूप से उन अभ्यर्थियों के मामले पर ध्यान केंद्रित किया, जिन्हें परीक्षा से पहले नेपाल भेजकर परीक्षा के उत्तर रटवाए जाने की बात जांच के दौरान सामने आई थी।

जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा वर्ष 2024 में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के माध्यम से दो हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। परीक्षा में प्रश्नपत्र और उत्तर पहले से उपलब्ध कराए जाने समेत कई तरह की अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी इसकी जांच की मांग कर रहे हैं।

120 अभ्यर्थियों के होटल में ठहरने का किया दावा

बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को कहा कि सीआईडी जांच से संबंधित कई दस्तावेज अभ्यर्थियों के पास मौजूद हैं। इन दस्तावेजों का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि जांच के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया था।

उनके अनुसार, करीब 120 अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले पश्चिम बंगाल के आसनसोल के पास नियामतपुर स्थित एक होटल में ठहराया गया था।

होटल में परीक्षार्थियों के ठहरने के मिले थे साक्ष्य

मरांडी का आरोप है कि इन अभ्यर्थियों को एक साथ होटल में ठहराने का उद्देश्य उन्हें परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की पहले से तैयारी कराना था। उन्होंने कहा कि सीआईडी ने होटल का सत्यापन भी किया था

और वहां जेएसएससी-सीजीएल के परीक्षार्थियों के ठहरने के साक्ष्य मिले थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद नियामतपुर में अभ्यर्थियों के ठहरने और वहां उन्हें कथित तौर पर परीक्षा की तैयारी कराए जाने के आरोप की आगे प्रभावी जांच नहीं की गई।

‘कई अहम पहलुओं की जांच नहीं हुई’- मरांडी

उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और इस महत्वपूर्ण तथ्य को उच्च न्यायालय के समक्ष भी पूरी तरह नहीं रखा गया। मरांडी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल से जुड़े इन अभ्यर्थियों में से कई बाद में जेएसएससी-सीजीएल के जरिए सरकारी नौकरी पाने में सफल हुए।

ईमानदार अभ्यर्थियों के नुकसान का हवाला

उन्होंने कहा कि यदि परीक्षा से पहले कुछ अभ्यर्थियों को प्रश्नों की जानकारी उपलब्ध कराई गई थी तो यह पूरी परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।

नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने लंबित बिंदुओं पर जांच के लिए सीआईडी को अतिरिक्त समय भी दिया था। इसके बावजूद, उनकी जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल जाकर संबंधित अभ्यर्थियों और पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच नहीं की गई।

सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी वर्ष 2024 में आयोजित सीजीएल परीक्षा के माध्यम से चयनित सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों और परीक्षा से संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर रही है। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि परीक्षा में किसी स्तर पर अनियमितता हुई थी या नहीं और यदि किसी अभ्यर्थी को अनुचित तरीके से लाभ मिला है तो उसकी पहचान की जा सके।

परीक्षा रद्द करने को लेकर छात्र कर रहे आंदोलन

दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। इस परीक्षा के माध्यम से दो हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। इसी परीक्षा को रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्र रांची में आंदोलन कर रहे हैं।

परीक्षा से पहले मिला प्रश्न पत्र

छात्रों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियों के आरोप सामने आए हैं और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच जरूरी है। इस बीच, मामले की जांच में परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल के पूर्व मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी के बयान को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तिवारी ने सीआईडी को दिए बयान में स्वीकार किया है कि परीक्षा से पहले सीजीएल के प्रश्न और उत्तर उपलब्ध कराए गए थे। इस परीक्षा में खुद अभय तिवारी भी सफल हुआ था।

आरोपी ने एजेंसी पर लगाए गंभीर आरोप

अभय तिवारी के अनुसार, पहले टीडीपीएल को जेएसएससी की परीक्षाओं के संचालन का काम मिलता था। बाद में कंपनी ने कम दर पर परीक्षा संचालन करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे डी-इंपैनल कर दिया गया। इसके बाद परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी वेबल नामक एजेंसी को दी गई। तिवारी ने वेबल नामक परीक्षा एजेंसी से जुड़े कुछ लोगों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके अनुसार, उसे वेबल से जुड़े लोगों के माध्यम से जेएसएससी सीजीएल के प्रश्न और उत्तर परीक्षा से पहले उपलब्ध कराए गए थे।

परीक्षा से पहले रटवाए गए थे प्रश्न-उत्तर

उसने दावा किया कि बोकारो स्थित एक आवास में करीब 15 अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्न-उत्तर रटवाए गए थे। जांच के दौरान तिवारी ने कथित तौर पर यह भी स्वीकार किया कि उसका, उसके भाई अक्षय तिवारी और उसकी पत्नी सुषमा कुमारी का चयन इसी कथित व्यवस्था के जरिए हुआ। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

सीआईडी सभी आरोपों और बयानों का दस्तावेजी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर सत्यापन कर रही है। छात्रों की ओर से जेएसएससी परीक्षा रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग लगातार उठाई जा रही है। वहीं, राज्य सरकार ने पहले ही कहा है कि मामले की जांच सीआईडी कर रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एजेंसी इनपुट के साथ...

चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच

सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी वर्ष 2024 में आयोजित CGL परीक्षा के माध्यम से चयनित सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों और परीक्षा से संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर रही है। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि परीक्षा में किसी स्तर पर अनियमितता हुई थी या नहीं और यदि किसी अभ्यर्थी को अनुचित तरीके से लाभ मिला है तो उसकी पहचान की जा सके। दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। इस परीक्षा के माध्यम से दो हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। इसी परीक्षा को रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्र रांची में आंदोलन कर रहे हैं।

पूर्व मार्केटिंग मैनेजर के चौंकाने वाले खुलासे

छात्रों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियों के आरोप सामने आए हैं और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच जरूरी है। इस बीच, मामले की जांच में परीक्षा कराने वाली एजेंसी TDPL के पूर्व मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी के बयान को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तिवारी ने CID को दिए बयान में स्वीकार किया है कि परीक्षा से पहले CGL के प्रश्न और उत्तर उपलब्ध कराए गए थे। इस परीक्षा में खुद अभय तिवारी भी सफल हुआ था।

अभय तिवारी के अनुसार, पहले TDPL को JSSC की परीक्षाओं के संचालन का काम मिलता था। बाद में कंपनी ने कम दर पर परीक्षा संचालन करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे डी-इंपैनल कर दिया गया। इसके बाद परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी वेबल नामक एजेंसी को दी गई। तिवारी ने वेबल नामक परीक्षा एजेंसी से जुड़े कुछ लोगों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके अनुसार, उसे वेबल से जुड़े लोगों के माध्यम से जेएसएससी सीजीएल के प्रश्न और उत्तर परीक्षा से पहले उपलब्ध कराए गए थे।

बोकारो में 15 अभ्यर्थियों को रटाए गए थे प्रश्न-उत्तर

उसने दावा किया कि बोकारो स्थित एक आवास में करीब 15 अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्न-उत्तर रटवाए गए थे। जांच के दौरान तिवारी ने कथित तौर पर यह भी स्वीकार किया कि उसका, उसके भाई अक्षय तिवारी और उसकी पत्नी सुषमा कुमारी का चयन इसी कथित व्यवस्था के जरिए हुआ। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

CID की आगे की जांच और छात्रों की मांग

झारखंड CID सभी आरोपों और बयानों का दस्तावेजी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर सत्यापन कर रही है। छात्रों की ओर से JSSC परीक्षा रद्द करने और पूरे मामले की CBI जांच की मांग लगातार उठाई जा रही है। वहीं, राज्य सरकार ने पहले ही कहा है कि मामले की जांच CID कर रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

-IANS

इस बीच, राज्य सरकार ने एक बार फिर बातचीत के जरिए गतिरोध खत्म करने की पहल की है। सरकार की ओर से आंदोलनरत छात्रों को आज यानी 17 अगस्त को दोपहर दो बजे वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है। छात्रों को उनके विधिक सलाहकारों के साथ बातचीत में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है। अब यह देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या 20 अगस्त का सीएम आवास को घेरने का प्लान रद्द होता है या जारी रहता है।

भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की CBI जांच की मांग

अनुमंडल पदाधिकारी और एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर की ओर से छात्रों को सरकार के इस प्रस्ताव की जानकारी दी गई है। छात्रों का आंदोलन JPSC और JSSC की नियुक्तियों में कथित घोटाले और व्यापक भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चल रहा है।

आंदोलनकारी JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने के साथ भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि, पूर्व में सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ताओं में परीक्षा सुधार से जुड़ी कई मांगों पर सहमति बन चुकी है। सरकार की ओर से 14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा और बैकलॉग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की घोषणा भी की गई है।

20 अगस्त को सीएम आवास घेरने की तैयारी

इसके बावजूद, JSSC-सीजीएल परीक्षा रद्द करने और अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर गतिरोध बना हुआ है। इससे पहले JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच ने मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान किया था। मंच ने कहा है कि 20 अगस्त को राज्य के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रांची पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे।

मंच ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। रविवार को मार्च के दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अल्बर्ट एक्का चौक पर पुतला दहन के बाद आंदोलनकारियों ने कहा कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

राहुल गांधी पर साधा निशाना

छात्र नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने पहले छात्रों की मांगों का समर्थन किया था, लेकिन अब उन्हें राज्य सरकार के प्रति अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।

छात्र नेताओं ने कहा है कि अब तक आंदोलन शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से चलाया गया, लेकिन सरकार की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया गया है। अब सभी की नजर 17 अगस्त को प्रस्तावित सरकार और छात्रों की वार्ता पर है।

रांची के फिरायालाल चौक पर बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ-साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के पुतले भी फूंके। छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और सरकार के रवैये के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव क्यों निशाने पर?

छात्रों का कहना है कि झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ उनका आंदोलन लंबे समय से जारी है, लेकिन उनकी मांगों पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, राहुल गांधी ने पहले आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी थीं और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया था। छात्रों का आरोप है कि इसके बावजूद कई दिन बीत जाने के बाद भी उनकी मांगों पर स्थिति जस की तस बनी हुई है।

वहीं, तेजस्वी यादव ने रविवार को बिहार में पेपर लीक और परीक्षा में कथित धांधली का मुद्दा उठाया, लेकिन छात्रों ने झारखंड के मामले पर उनकी चुप्पी को लेकर सवाल खड़े किए।

छात्रों का कहना है कि झारखंड में झामुमो के साथ कांग्रेस और राजद भी सत्ता गठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे में वे तीनों दलों के नेताओं से झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर जवाब मांग रहे हैं।

20 अगस्त को CM आवास घेरने का ऐलान

आंदोलनकारी छात्रों ने अब अपना प्रदर्शन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों ने कहा है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव किया जाएगा।

छात्रों ने सरकार पर भर्ती परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी दोहराई।

‘मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे तो राहुल समर्थन वापस लें’

शनिवार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने राहुल गांधी से भी अपील की थी कि यदि मुख्यमंत्री उनकी मांगें नहीं सुन रहे हैं तो कांग्रेस को झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन से समर्थन वापस लेना चाहिए।

छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची में तिरंगा यात्रा भी निकाली थी। उनका कहना है कि उनका आंदोलन सिर्फ किसी एक परीक्षा या भर्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि वे पूरी भर्ती परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुधार की मांग कर रहे हैं।

छात्रों ने साफ चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा और आने वाले दिनों में प्रदर्शन और व्यापक किया जाएगा।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने रविवार को बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर बैठक 18 अगस्त को शाम चार बजे पुराने विधानसभा सभागार में होगी।

बैठक में कौन-कौन रहेगा मौजूद?

बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस के स्थायी आमंत्रित सदस्य और प्रदेश प्रभारी के राजू तथा सह-प्रभारी सिरी बेला प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रदेश राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) के सदस्य, प्रदेश उपाध्यक्ष, सभी जिला प्रभारी और जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष शामिल होंगे।

पार्टी नेताओं से जमीनी स्तर की स्थिति और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सुझाव लिए जाएंगे। इसके आधार पर आंदोलन और सरकार के सामने उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। राकेश सिन्हा ने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में सुधार और छात्र आंदोलनों को लेकर कांग्रेस की भूमिका बैठक का एक प्रमुख मुद्दा होगा।

'युवाओं के भविष्य से समझौता नहीं'

उन्होंने कहा कि झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित कराने के लिए पार्टी छात्रों की आवाज मजबूती से उठाएगी।

कांग्रेस मीडिया प्रभारी ने कहा कि बैठक में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर भी चर्चा होगी। पार्टी झारखंड के खनिज संसाधनों और राज्य के अधिकारों पर विधेयक के संभावित असर को लेकर अपनी रणनीति तय करेगी।

विस्थापित परिवारों के मुद्दे पर होगी चर्चा

उन्होंने बताया कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन कानून, 2013 के तहत विस्थापितों और भूमि प्रभावित परिवारों के अधिकारों का मुद्दा भी बैठक में उठेगा। इसके अलावा एसआईआर-2026 के तहत नोटिस पाने वाले मतदाताओं को सहायता देने में कांग्रेस की भूमिका पर भी विचार किया जाएगा।

सिन्हा ने कहा कि 18 अगस्त की बैठक के बाद कांग्रेस छात्र आंदोलन समेत झारखंड से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी आगे की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर स्पष्ट रणनीति के साथ सामने आएगी।

Jharkhand Student CM Residence Surrounded: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों ने ऐलान किया कि गांधीवादी तरीके से न्याय न मिलने पर अब आंदोलन की रूपरेखा पूरी तरह बदल दी गई है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि 11वीं से 13वीं जेपीएससी और जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच नहीं कराई गई

तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अपनी मांगों के समर्थन में छात्रों ने जिलों में सरकार का पुतला दहन करने का फैसला किया है। साथ ही, चेतावनी दी है कि यदि अनशन पर बैठे छात्रों को कुछ हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदार सरकार की होगी। आक्रोशित युवाओं ने साफ कर दिया है कि अब आर-पार की लड़ाई होगी और भारी संख्या में पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास का ऐतिहासिक घेराव किया जाएगा।

प्रदर्शनकारी छात्रों ने अल्टीमेटम दिया है कि 18 अगस्त तक सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करती है तो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री आवास के घेराव के समय लाखों छात्र प्रदेशभर से आएंगे।

छात्रों ने कांग्रेस पर लगाए आरोप

छात्र कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी आरोप लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ छात्रों के साथ होने का आश्वासन दे रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी सरकार के साथ गठबंधन में है और उनके मंत्री गैरजिम्मेदाराना तरीके से बयान दे रहे हैं।

छात्रों ने बदला आंदोलन का स्वरूप

छात्र रविंद्र कुमार पासवान ने कहा कि हम अपने आंदोलन का स्वरूप बदल रहे हैं। इसकी जिम्मेदार झारखंड सरकार है। हमने पिछले 22 दिन में गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। ऐसा लगता है कि यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन राज्य सरकार को रास नहीं आया है और यह छात्रों को शहीद भगत सिंह रास्तों पर चलने के लिए मजबूर कर रही है।

उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अब आर-पार की लड़ाई के लिए ठान लिया है। जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता, तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों में बहुत आक्रोश है। वे यही कह रहे हैं कि 22 दिनों से हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जता रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। इसलिए हम लोग आज पुतला दहन करने जा रहे हैं।

राहुल गांधी मदद क्यों नहीं कर रहे?

छात्र ने कहा, "झारखंड में कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन राहुल गांधी भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पोस्ट के माध्यम से आश्वासन दिया था कि हम छात्रों के साथ हैं और छात्रों के मुद्दे हल होने चाहिए, लेकिन उनका आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही रह गया है।"

उन्होंने सवाल किया कि आखिर राहुल गांधी हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। एक तरफ वे कहते हैं कि छात्रों के साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके मंत्रियों की जुबान पर नियंत्रण नहीं है। छात्र ने कहा, "आज कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन आपके नियंत्रण में आपके मंत्री क्यों नहीं हैं? आप कुछ कहते हैं, लेकिन मंत्री कुछ और बोल रहे हैं।"

छात्र रविंद्र ने कहा कि झारखंड में जितनी जिम्मेदार जेएमएम है, उतनी ही कांग्रेस है। हम सभी छात्र इन दोनों का खेल समझ चुके हैं।

छात्रों ने कांग्रेस और झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आंदोलन को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो कांग्रेस को झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए।

20 अगस्त को CM आवास घेराव

छात्र संगठनों ने साफ किया है कि 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के घेराव के जरिए सरकार के सामने अपनी मांगें मजबूती से रखी जाएंगी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार को जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए।

हेमंत सोरेन से मांगा इस्तीफा

छात्रों ने कांग्रेस और झामुमो पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तत्काल इस्तीफे की मांग की। भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन 22वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनरत छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को रांची की सड़कों पर तिरंगा मार्च निकाला। हाथों में तिरंगा लेकर छात्रों ने देशभक्ति गीतों के साथ मार्च किया और परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की CBI जांच की मांग दोहराई।

देवेंद्र महतो का आरोप

झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोक दिया। उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें सदर अस्पताल से बाहर नहीं निकलने दिया। बता दें कि देवेंद्र नाथ महतो पिछले 14 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं।

वहीं, JPSC-JPSSC रिफॉर्म मंच ने कहा कि स्वतंत्रता का मतलब केवल अंग्रेजों से आजादी हासिल करना नहीं है, बल्कि अवसरों की असमानता, भ्रष्टाचार और अन्याय से भी मुक्ति जरूरी है। मंच ने युवाओं से अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की अपील करते हुए कहा कि यही लोकतंत्र की वास्तविक ताकत है।

राज्यपाल बोले सरकार उठाए सख्त कदम

इस बीच झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुमका पुलिस लाइंस में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भर्ती परीक्षाओं में धांधली और अनियमितताएं किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकतीं।

Ranchi Student Leader Hospital Protest: झारखंड की राजधानी रांची में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छात्रों द्वारा निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा के दौरान भारी ड्रामा देखने को मिला। जेपीएससी और जेएसएससी में सुधार की मांगों को लेकर 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता और JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने तिरंगा यात्रा और झंडारोहण में शामिल होने से रोक दिया। पुलिस कार्रवाई से नाराज होकर महतो ने प्रशासन पर धक्का-मुक्की और साथियों के साथ मारपीट का आरोप लगाया। इसके बाद वो अस्पताल के कमरे के बाहर ही जमीन पर धरने पर बैठ गए।

उन्होंने दो टूक कहा कि यदि वो अपराधी हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा किस कानून के तहत उन्हें रोका जा रहा, इसका आदेश दिखाया जाए। वहीं प्रशासन व डॉक्टरों ने स्वास्थ्य व सुरक्षा कारणों का हवाला देते उन्हें बाहर जाने से रोकने की बात कही।