सहायक जिला आबकारी अधिकारी मुकेश गौर के नेतृत्व में टीम ने सीवल के इंद्रानगर, बंजारवाड़ी और राठयावाड़ी में कार्रवाई की। इसके अलावा साईंखेड़ा के इंद्रानगर, भील मोहल्ला और टांडा क्षेत्र तथा हैदरपुर में भी अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी गई। विभाग की इस कार्रवाई से अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति रही।

15 लीटर कच्ची शराब और 43 पाव जब्त

आबकारी टीम ने कार्रवाई के दौरान कुल 15 लीटर कच्ची हाथ भट्टी की शराब और 43 पाव देशी शराब जब्त की। विभाग के अनुसार, शराब को अवैध रूप से रखने और बिक्री से जुड़े मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

पांच मामलों में केस दर्ज

आबकारी विभाग ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत 5 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। जब्त शराब को विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। कार्रवाई के बाद संबंधित क्षेत्रों में अवैध शराब की गतिविधियों को लेकर निगरानी बढ़ाई जा रही है।

महिलाओं की शिकायत पर हुई कार्रवाई

अधिकारियों के मुताबिक, सीवल, साईंखेड़ा और हैदरपुर क्षेत्र में अवैध शराब की गतिविधियों को लेकर महिलाओं ने शिकायतें की थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आबकारी विभाग ने चिन्हित स्थानों पर कार्रवाई की। विभाग का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

सूचना देने की अपील

आबकारी विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि यदि उनके क्षेत्र में अवैध शराब का निर्माण, भंडारण या बिक्री होने की जानकारी मिलती है तो विभाग को इसकी सूचना दें। अधिकारियों के अनुसार, अवैध मदिरा के खिलाफ कार्रवाई में आमजन की सूचना और सहयोग महत्वपूर्ण है।

वहीं खेतों में काम करने के लिए मजदूर भी आने से कतरा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग को कई बार सूचना देने के बावजूद अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।

पुलिया के पाइप में बैठा दिखा तेंदुआ

सोमवार सुबह करीब 9:41 बजे ग्राम निवासी अक्षय पाटील अपने खेत में फसल देखने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हें पास की पुलिया की ओर से गुर्राने की आवाज सुनाई दी। जब वे आवाज की दिशा में पहुंचे तो पुलिया के पाइप के भीतर एक तेंदुआ बैठा दिखाई दिया। अचानक तेंदुए को सामने देखकर वे घबरा गए, लेकिन उन्होंने मोबाइल से उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की। तस्वीर स्पष्ट नहीं आ सकी। इसके बाद अक्षय वहां से तेजी से निकल गए। ग्रामीणों के अनुसार तेंदुआ भी कुछ देर बाद पुलिया से निकलकर खेतों की ओर चला गया।

बकरियों और कुत्तों का कर चुका है शिकार

ग्रामीणों का दावा है कि तेंदुआ पिछले एक महीने से क्षेत्र में लगातार घूम रहा है। इस दौरान वह तीन से चार बकरियों और दो से तीन कुत्तों का शिकार कर चुका है। तेंदुए की मौजूदगी के कारण गांव और आसपास के खेतों में लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि शाम होते ही लोग घरों से बाहर निकलने में भी सावधानी बरत रहे हैं।

खेतों में जाने से डर रहे किसान

क्षेत्र में इस समय फसल खड़ी है, लेकिन तेंदुए के डर से किसान नियमित रूप से खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार मजदूर भी खेतों में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं और किसानों को आर्थिक नुकसान की आशंका सता रही है। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और तेंदुए को पकड़ने की मांग की है।

वन विभाग की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल

ग्रामीणों का आरोप है कि तेंदुए की पहली सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम दो-तीन दिन क्षेत्र में पहुंची थी, लेकिन उसके बाद लगातार निगरानी नहीं की गई। 17 सितंबर को ग्रामीणों ने लिखित शिकायत देकर तेंदुए की मौजूदगी और उससे जुड़े खतरे की जानकारी भी दी थी। इसके बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान सामने नहीं आया है। ऐसे में ग्रामीण वन विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं और जल्द प्रभावी कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक ग्राम सीतापुर के सरपंच अमर सिंह मंडलोई अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। सरपंच का आरोप है कि पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है और जब उन्होंने इसकी जानकारी उजागर करने का प्रयास किया तो उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। उनका कहना है कि इसी मानसिक दबाव के चलते उन्होंने यह कदम उठाया।

सचिव, सहायक सचिव और विधायक का नाम लेकर लगाए आरोप

सरपंच अमर सिंह मंडलोई ने पंचायत सचिव तुकाराम, सहायक सचिव प्रजापति और नेपानगर विधायक मंजू दादू का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि पंचायत में हुए कथित भ्रष्टाचार को सामने आने से रोकने के लिए उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही थीं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें जान से मारने की धमकी तक मिली। हालांकि सरपंच द्वारा लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है।

अस्पताल में भर्ती, प्रशासन ने शुरू की जांच

घटना के तुरंत बाद मौजूद लोगों और अधिकारियों ने सरपंच को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस और प्रशासन पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रहे हैं। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि सरपंच द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।

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कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

घटना के बाद कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मामले को गंभीर बताते हुए आरोप लगाया कि जिले में भ्रष्टाचार और दबाव की राजनीति का माहौल है, जिसके कारण जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कार्यक्रम में समाज के वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समुदाय की जमीनों से जुड़े कई मामले वर्षों से लंबित पड़े हैं। बार-बार शिकायतें और आवेदन देने के बावजूद अब तक इनका समाधान नहीं हो सका है। इससे प्रभावित परिवारों को लगातार आर्थिक, सामाजिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि कई मामलों में प्रशासनिक स्तर पर सुनवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।

प्रशासन को दी चेतावनी

आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 10 दिनों के भीतर लंबित भूमि विवादों का निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निराकरण नहीं किया गया, तो समाज व्यापक जनआंदोलन शुरू करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में होगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

हक और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा आदिवासी समाज

इस दौरान वक्ताओं ने वीर रेंगा कोरकू के संघर्ष, त्याग और आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए किए गए योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि वीर रेंगा कोरकू ने समाज को अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने और अपने अधिकारों के लिए संगठित रहने की प्रेरणा दी थी। आज भी उसी विचारधारा पर चलते हुए समाज अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है।

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समाज ने दिया एकजुटता का संदेश

कार्यक्रम के अंत में वीर रेंगा कोरकू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उपस्थित लोगों ने समाज की एकता बनाए रखने, शिक्षा को बढ़ावा देने, अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और सामाजिक विकास के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, लेकिन भूमि विवादों को लेकर समाज की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली।

जानकारी के अनुसार, पांगरी, बसाली, नागझिरी सहित चार फलियों के सैकड़ों परिवार बांध परियोजना से प्रभावित हैं। इनमें मदन फाल्या के करीब 30 घरों की बिजली करीब ढाई महीने पहले बांध निर्माण कार्य के चलते काट दी गई थी। तब से आदिवासी परिवार अंधेरे में जीवन गुजारने को मजबूर हैं। जंगल क्षेत्र होने के कारण सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीवों का खतरा भी लगातार बना हुआ है, जिससे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की परेशानियां बढ़ गई हैं।

किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रही सरकार

किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे डॉ. रवि कुमार पटेल ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों और आदिवासियों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने बताया कि 29 मार्च से बांध निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक किसी भी प्रभावित किसान के खाते में मुआवजे की राशि नहीं पहुंची है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अगले 60 दिनों के भीतर चार गुना मुआवजा किसानों के खातों में जमा नहीं किया गया, तो बड़े स्तर पर जनआंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

किसानों पर आजीविका का संकट

प्रभावित किसानों का कहना है कि डूब क्षेत्र में खेत आने और निर्माण कार्य शुरू होने से उनकी खेती पूरी तरह प्रभावित हो गई है। इससे उनकी आजीविका पर संकट गहरा गया है। वहीं बिजली नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी प्रभावित हो रही हैं। किसानों ने इसे उनके मौलिक अधिकारों का हनन बताया।

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किसानों ने किया 'अंधेरा भगाओ आंदोलन'

प्रतीकात्मक विरोध के दौरान किसानों ने मोमबत्तियां जलाकर "अंधेरा भगाओ", "जय जवान-जय किसान" और "भारत माता की जय" के नारे लगाए। किसानों ने सरकार से जल्द मुआवजा और मूलभूत सुविधाएं बहाल करने की मांग की है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अस्पताल को 20 बेड की अनुमति थी, लेकिन निरीक्षण के दौरान पता चला कि अस्पताल में 350 मरीजों का इलाज चल रहा था। टीम ने वार्डों में अव्यवस्था, गंदगी और पर्याप्त सुविधाओं के अभाव की बात कही। अधिकारियों का यह भी दावा है कि अस्पताल में प्रशिक्षित स्टाफ के स्थान पर अप्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा मरीजों का उपचार, इंजेक्शन लगाने और सलाइन चढ़ाने जैसे कार्य कराए जा रहे थे।

मरीजों के परिजनों ने भी लगाए अस्पताल पर आरोप

निरीक्षण के दौरान कुछ मरीजों और उनके परिजनों ने भी अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाए। उनका कहना था कि उन्हें मुफ्त इलाज का आश्वासन देकर भर्ती किया गया और उनके आयुष्मान कार्ड अस्पताल प्रबंधन ने अपने पास रख लिए। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

सबूत छिपाने की कोशिश की गई

कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने आरोप लगाया कि अस्पताल से कुछ दस्तावेज और कंप्यूटर का सीपीयू पीछे के रास्ते से बाहर ले जाने की कोशिश की गई। टीम ने समय रहते सामग्री को जब्त कर लिया। इसी दौरान अस्पताल संचालक विजय सुगंधी भी मौके पर पहुंचे, जहां उनकी अधिकारियों से बहस भी हुई।

कई बार जारी हो चुके थे नोटिस

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अस्पताल को पहले भी कई बार नोटिस जारी कर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। गंभीर अनियमितताएं मिलने के बाद अस्पताल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। विभाग ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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अस्पताल संचालक का पक्ष

अस्पताल संचालक विजय सुगंधी ने कहा कि अस्पताल में केवल एक-दो अनियमितताएं थीं और वह इस कार्रवाई से परेशान हैं। अब इस कार्रवाई के बाद यह देखना होगा कि जांच पूरी होने के बाद मामले में केवल प्रशासनिक कार्रवाई होती है या संबंधित प्रावधानों के तहत आगे कानूनी कार्रवाई भी की जाती है।

नतीजा यह है कि पिछले पांच वर्षों में सैकड़ों आदिवासी बेटियां शिक्षा से वंचित हो गईं और कई की कम उम्र में शादी भी हो गई। इस साल आठवीं पास करने वाले 34 बच्चों में से केवल 8 लड़कों ने ही नौवीं में प्रवेश लिया, जबकि एक भी बेटी आगे पढ़ने नहीं जा सकी।

गांव में हाईस्कूल न होने की वजह से शिक्षा के वंचित बेटियां

बाकड़ी गांव में हाईस्कूल नहीं होने का सबसे बड़ा दर्द बेटियों की आंखों में दिखाई देता है। पढ़ने की इच्छा होने के बावजूद स्कूल दूर होने के कारण उनका सपना आठवीं के बाद ही टूट जाता है। मजबूरी ऐसी कि किताबों की जगह घर की जिम्मेदारियां उनका इंतजार करने लगती हैं।

इस वजह से ग्रामीण नहीं भेजते बेटियों को स्कूल

आदिवासी पालकों अखन्द सिंह, शंकर मेहता और जगननाथ सिंह का कहना है कि गांव से करीब 12 किलोमीटर दूर जंगल के रास्ते से बेटियों को भेजना सुरक्षित नहीं है इसलिए चाहकर भी वे उन्हें आगे नहीं पढ़ा पाते। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से हाईस्कूल की मांग की जा रही है लेकिन जिम्मेदार विभाग की उदासीनता के कारण आज भी बेटियां शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं।

हाईस्कूल के लिए कई बार भेजे जा चुके हैं प्रस्ताव

भातखेड़ा के जन शिक्षक राजेश कापड़े का भी कहना है कि हाईस्कूल के लिए कई बार प्रस्ताव भेजे गए, जमीन भी चिन्हित हुई, सर्वे भी हुआ, लेकिन आज तक स्कूल शुरू नहीं हो सका। अब मीडिया के सामने मामला आने के बाद विभाग ने प्रस्ताव भेजने की बात फिर कही है। सवाल यह है कि आखिर इतने वर्षों तक इन बेटियों के भविष्य की चिंता किसी ने क्यों नहीं की?

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वहीं प्रशासन का कहना है कि प्रस्ताव तो आए हैं, हमने शासन स्तर तक भेजा है, स्वीकृत होने पर स्कूल निर्माण किया जाएगा। बाकड़ी की बेटियां सिर्फ एक हाईस्कूल की दूरी के कारण अपने सपनों से दूर हो रही हैं। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग का आश्वासन कब हकीकत बनता है और कब इन बेटियों को भी गांव में ही आगे पढ़ने का अधिकार मिल पाता है।

https://youtu.be/Bzu_fhP9c7k?si=PhS8xXD_jJ6TOjA9

मकान मालिक शेख चाशम ने बताया कि यह मकान लगभग 100 वर्ष पुराना था और लगातार बारिश के कारण इसकी दीवारें पूरी तरह कमजोर हो चुकी थीं। जैसे ही मकान गिरने लगा, परिवार के लोगों ने बाहर भागकर अपनी जान बचाई। यदि कुछ सेकंड की भी देरी हो जाती तो बड़ा जनहानि वाला हादसा हो सकता था।

लगातार बारिश के चलते धराशायी हुआ पुराना मकान

पड़ोसी बानो बी ने भी बताया कि यह मकान वर्षों पुराना और बेहद जर्जर हो चुका था। उन्होंने कहा कि परिवार के अन्य सदस्य इंदौर में रहते हैं और फिलहाल यहां मौजूद नहीं हैं। लगातार बारिश के चलते मकान आखिरकार धराशायी हो गया।

पुराने मकानों को चिन्हित कर की जाएगी कार्रवाई- कलेक्टर हर्ष सिंह

घटना के बाद जिला कलेक्टर हर्ष सिंह ने कहा कि शहर में जितने भी जर्जर मकान हैं, उन्हें नगर निगम के माध्यम से चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। वहीं नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि शहर में 84 जर्जर मकानों की पहचान पहले ही की जा चुकी है और संबंधित मकान मालिकों को नोटिस भी जारी किए गए हैं।

नगर निगम की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब नगर निगम को पहले से इन जर्जर मकानों की जानकारी थी और नोटिस भी जारी किए जा चुके थे, तो फिर समय रहते इन्हें हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या  जिला प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है?

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दो दिन की बारिश में 100 वर्ष पुराना मकान जिस तरह पलभर में जमींदोज हो गया, उसने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब शहरवासियों की मांग है कि केवल नोटिस जारी करने तक सीमित रहने के बजाय जर्जर भवनों को तत्काल हटाने की कार्रवाई की जाए, ताकि किसी निर्दोष की जान जोखिम में न पड़े।

https://youtu.be/j5IMsWN8QrQ?si=QFN2LYSBVDtMt2oG

प्रदर्शनकारियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने तथा यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा और स्थिति पर लगातार नजर रखी गई। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

पुराने तहसील कार्यालय के सामने जुटे प्रदर्शनकारी

बुरहानपुर के पुराने तहसील कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और समाजसेवी एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर नारेबाजी की तथा विरोध स्वरूप चंपत राय का पुतला दहन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्र किए गए चंदे के उपयोग में किसी भी प्रकार की अनियमितता हुई है तो पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा।

समाजसेवियों ने निष्पक्ष जांच की उठाई मांग

प्रदर्शन में शामिल समाजसेवी संदीप जाधव ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में यदि चंदे के उपयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो मामले की जांच किसी सक्षम और स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना था कि इस पूरे घटनाक्रम से श्रद्धालुओं की भावनाएं प्रभावित हुई हैं और सच्चाई सामने आना आवश्यक है।

पूर्व नगर निगम अध्यक्ष ने भी जताई नाराजगी

पूर्व नगर निगम अध्यक्ष गौरी शर्मा भी प्रदर्शन में शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आर्थिक सहयोग दिया था। यदि उस विश्वास के साथ किसी भी स्तर पर खिलवाड़ हुआ है तो इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है तथा किसी भी तरह की अनियमितता स्वीकार नहीं की जा सकती।

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शासन तक पहुंचाई जाएगी मांग, आंदोलन तेज करने की चेतावनी

प्रदर्शन के समापन पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के माध्यम से अपनी मांग शासन तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो भविष्य में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। हालांकि, प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। बुरहानपुर में हुए इस विरोध प्रदर्शन के बाद अब सभी की नजर इस बात पर है कि संबंधित पक्ष और प्रशासन इस मामले में आगे क्या कदम उठाते हैं।

https://youtu.be/5hJbkGGoBqI?si=83tNJuGLWkbmn1OR

MP Congress protest On Ram Temple donation: अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित चंदे में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। कांग्रेस और विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुराने तहसील कार्यालय के सामने एकत्रित होकर विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी चंपत राय का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राम मंदिर के नाम पर आम जनता से श्रद्धापूर्वक ली गई धनराशि का दुरुपयोग और चोरी हुई है, जो करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान है।

आंदोलनकारियों ने सरकार से पूरे मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच एक सक्षम एजेंसी (एसआईटी) से कराने की मांग क है। पूर्व नगर निगम अध्यक्ष गौरी शर्मा और समाजसेवी संदीप जाधव ने स्पष्ट किया कि चंदे के एक-एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, तो भविष्य में इस आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना बारिश के भी सड़क पर गंदा पानी जमा रहता है, जिससे क्षेत्र में बदबू फैलती है और लोगों का पैदल व वाहन से निकलना मुश्किल हो गया है। कई बार शिकायतें करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है।

कीचड़ और गंदगी के बीच बैठकर किया अनोखा विरोध प्रदर्शन

नगर निगम की कार्यप्रणाली से नाराज क्षेत्र के पार्षद और नगर निगम के डिप्टी स्पीकर फहीम हाशमी अपने समर्थक पार्षदों के साथ सड़क पर उतर आए। उन्होंने लोहार मंडी रोड पर नालियों से निकले कीचड़ और गंदगी के बीच बैठकर अनोखा "जल आंदोलन" किया। प्रदर्शन के दौरान पार्षदों ने नगर निगम प्रशासन और महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि महापौर स्वयं मौके पर पहुंचकर क्षेत्र की स्थिति का निरीक्षण करें और जल्द से जल्द जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करें।

नगर निगम ने जलभराव के दावों से किया इनकार

विरोध प्रदर्शन के बीच नगर निगम प्रशासन ने अलग ही दावा किया। नगर निगम की सहायक आयुक्त स्वर्णा वर्मा ने कहा कि शहर में कहीं भी जलभराव की स्थिति नहीं है। हालांकि प्रदर्शन कर रहे पार्षदों और स्थानीय लोगों ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि क्षेत्र की वास्तविक स्थिति सभी के सामने है। उनका आरोप है कि नगर निगम लंबे समय से समस्या को नजरअंदाज कर रहा है, जिसके कारण आम नागरिकों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थायी समाधान तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी

प्रदर्शनकारी पार्षदों ने स्पष्ट किया कि जब तक लोहार मंडी क्षेत्र में जलभराव और गंदगी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि यह केवल जनप्रतिनिधियों का विरोध नहीं बल्कि क्षेत्र के हजारों नागरिकों की आवाज है, जो लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

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अब सभी की निगाहें नगर निगम प्रशासन पर टिकी हैं कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद वह कितनी जल्द प्रभावी कार्रवाई करता है और लोहार मंडी क्षेत्र को जलभराव की समस्या से स्थायी राहत दिलाने के लिए क्या कदम उठाता है।

https://youtu.be/rMLSRf83I9c?si=Q-Pnx1hLQHx7dlgR

जानकारी के मुताबिक, कई संस्थानों में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिलने पर संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। लखनऊ में हुए दर्दनाक हादसे के बाद बुरहानपुर नगर निगम ने शहर के कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू कर दी है।

संदीप श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ शहर के विभिन्न कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण कर रहे हैं। खासतौर पर उन कोचिंग संस्थानों पर फोकस किया जा रहा है जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बहुमंजिला भवनों में संचालित हो रहे हैं। निरीक्षण के दौरान कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी उपकरण, आपातकालीन निकास मार्ग, विद्युत सुरक्षा और विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की गई।

कोचिंग संचालकों दिए दिशा-निर्देश

निरीक्षण के दौरान संदीप श्रीवास्तव ने कई स्थानों पर संचालकों को अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करने और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। नगर निगम का कहना है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्हें स्पष्ट संकेत दिए की लापरवाही करने वाले कोचिंग संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लापरवाही करने पर होगी सख्त कार्रवाई

नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और सभी कोचिंग संस्थानों की जांच की जाएगी। जिन संस्थानों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रशासन का उद्देश्य किसी दुर्घटना के होने का इंतजार करना नहीं, बल्कि पहले से सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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फिलहाल नगर निगम की इस कार्रवाई से कोचिंग संचालकों में भी जागरूकता बढ़ी है। अब देखना होगा कि सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन कितनी गंभीरता से किया जाता है और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में यह समस्या हर साल सामने आती है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया है। ग्रामीण हरिओम ने बताया कि सड़क का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन पुल की ऊंचाई पर्याप्त नहीं होने के कारण थोड़ी सी बारिश में ही पानी पुल के ऊपर से बहने लगता है। इससे घाघरला, डालमहू सहित आसपास के कई गांवों का संपर्क घंटों तक टूट जाता है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं ग्रामीण

ग्रामीणों के अनुसार, तेज बारिश के दौरान लोगों के सामने दो ही विकल्प बचते हैं—या तो घंटों पानी उतरने का इंतजार करें या फिर अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार करें। इस स्थिति का सबसे अधिक असर स्कूली बच्चों, मरीजों, किसानों और दैनिक आवागमन करने वाले लोगों पर पड़ता है। कई बार आपातकालीन स्थिति में भी लोगों को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती।

पुल की ऊंचाई बढ़ाने की मांग

ग्रामीण नेमीदास ने बताया कि यदि पुल की ऊंचाई करीब पांच फीट बढ़ा दी जाए तो बारिश का पानी आसानी से नीचे से निकल सकेगा और पुल पर जलभराव की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। उन्होंने बताया कि यह पुल कई वर्षों पुराना और जर्जर हो चुका है। नई सड़क बनने के बावजूद पुराने पुल का पुनर्निर्माण नहीं किया गया, बल्कि केवल मरम्मत कर उसे उपयोग में रखा गया है, जिससे हर बारिश में यही स्थिति बन जाती है।

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भविष्य में हो सकता है कोई बड़ा हादसा

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि बरसात के दौरान लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुराने पुल के स्थान पर नया, मजबूत और ऊंचा पुल बनाया जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल उफनते नाले के बीच जान जोखिम में डालकर पुल पार करते ग्रामीणों की तस्वीरें प्रशासनिक दावों और विकास कार्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं।

पांडारोल नाले में उफान, दो राज्यों का संपर्क टूटा

नेपानगर क्षेत्र में हुई तेज बारिश के कारण पांडारोल नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया। नाले पर बनी पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा, जिससे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग बंद करना पड़ा। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर आवागमन रोक दिया। मार्ग बंद होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। कई लोग वैकल्पिक मार्ग तलाशते नजर आए।

एक साल बाद भी अधूरा पड़ा पुलिया निर्माण

स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित पुलिया का निर्माण कार्य पिछले एक वर्ष से अधूरा पड़ा है। हर साल बारिश के मौसम में इसी तरह की स्थिति बनती है और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। यदि निर्माण कार्य समय पर पूरा कर लिया जाता तो इस समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता था। पहली ही भारी बारिश में मार्ग बंद होने से निर्माण एजेंसियों और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं।

प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा, लोगों को दी चेतावनी

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने पुलिया के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर तैनात किया गया है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे तेज बहाव के दौरान पुलिया पार करने का प्रयास न करें, क्योंकि इससे जान-माल का खतरा हो सकता है। प्रशासन लगातार जलस्तर पर नजर बनाए हुए है।

न्यायालय परिसर में भरा पानी, कामकाज प्रभावित

वहीं नेपानगर में करीब दो घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद न्यायालय परिसर में भी जलभराव की स्थिति बन गई। परिसर में पानी भर जाने से अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और आम नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जलभराव के कारण न्यायिक कार्य भी प्रभावित हुए।

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स्थानीय लोगों का कहना है कि न्यायालय परिसर में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते हर बारिश में यही समस्या सामने आती है। पहली ही बारिश में सामने आई इन समस्याओं ने प्रशासनिक तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

शिकायतकर्ता का कहना है कि इससे ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में युवाओं सहित मजदूर वर्ग के लोग शराब की लत की ओर बढ़ रहे हैं। मामले की शिकायत कलेक्टर से कर कार्रवाई की मांग की गई है।जनसुनवाई में पहुंचे ग्रामीण रमजान तड़वी ने बताया कि संबंधित युवक अपनी गाड़ी में शराब लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचता है और लोगों को मुफ्त में शराब पिलाकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करता है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस तरह के वीडियो युवाओं और बच्चों को शराब के प्रति आकर्षित कर रहे हैं।

परिवारों पर पड़ रहा नकारात्मक प्रभाव

रमजान तड़वी का कहना है कि आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के भोले-भाले लोगों तथा खेतिहर मजदूरों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का फायदा उठाकर उन्हें शराब का आदी बनाया जा रहा है। इससे परिवारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और गांवों में सामाजिक समस्याएं बढ़ रही हैं।

निष्पक्ष जांच की उठी मांग

शिकायतकर्ता ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि शराब की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी, विवाद और अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी वृद्धि देखी जा रही है।

आबकारी अधिकारी ने क्या?

वहीं मामले को लेकर जिला आबकारी अधिकारी पार्थ शर्मा का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति शराब का प्रचार-प्रसार करता है या लोगों को घर-घर जाकर शराब पिलाता है तो यह नियमों के विरुद्ध है और ऐसे मामलों में जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

शराब की बोतलों में कोल्ड ड्रिंक

अमन शिवहरे का कहना है कि हम बोतलों में भरकर शराब नहीं बल्कि अपनी और कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं तभी तो हमें यूट्यूब और फेसबुक जैसे बड़े सोशल मीडिया पर सिल्वर बटन मिलता है यह तो सभी जानते हैं कि लाखों लोगों में एक को सिल्वर बटन मिलता है जो हमें मिला है यह तो केवल हमारा शौक और लोकप्रिय पाने के लिए इस तरह से किया गया है।

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फिलहाल जनसुनवाई के माध्यम से प्रशासन तक मामला पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि शिकायत की जांच के बाद संबंधित तथ्यों की पुष्टि होने पर प्रशासन और आबकारी विभाग क्या कार्रवाई करता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांवों में बढ़ती शराबखोरी पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाना समय की आवश्यकता है।

कार्यक्रम की शुरुआत नगर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक विशाल सभा से हुई। सभा में संगठन के पदाधिकारियों, समाज के वरिष्ठजनों और विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों ने लोगों को संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम लागू होने के बावजूद बड़ी संख्या में पात्र आदिवासी परिवार अब भी भूमि अधिकारों से वंचित हैं। उन्होंने शासन और प्रशासन से मांग की कि पात्र हितग्राहियों को शीघ्र वन भूमि के पट्टे प्रदान किए जाएं, ताकि उन्हें स्थायी अधिकार और सुरक्षा मिल सके।

लंबित मामलों के निराकरण की मांग

सभा के बाद हजारों लोग रैली के रूप में नेहरू स्टेडियम से निकले। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची। इस दौरान प्रतिभागियों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर वन अधिकारों के समर्थन में नारे लगाए। रैली में शामिल लोगों ने सरकार से वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और वर्षों से लंबित मामलों का जल्द निराकरण करने की मांग की।

मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

एसडीएम कार्यालय पहुंचने पर संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पात्र आदिवासी परिवारों को वन भूमि के पट्टे देने, लंबित दावों का निपटारा करने और आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई।

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तैनात रहा पुलिस बल

रैली के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासनिक अधिकारी पूरे आयोजन की निगरानी करते रहे। शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए इस प्रदर्शन के माध्यम से आदिवासी समाज ने अपनी मांगों को मजबूती से शासन तक पहुंचाने का प्रयास किया।

अब तीन अन्य किसानों के करीब 200 केले के लूंगर काटकर जमीन पर फेंक दिए गए। इस घटना में डेढ़ लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। खास बात यह है कि आरोपी लगातार एक ही परिवार के किसानों को निशाना बना रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट।

अज्ञात बदमाश बने किसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा

बुरहानपुर जिले के अड़गांव में किसानों के लिए इन दिनों सबसे बड़ा खतरा मौसम नहीं बल्कि अज्ञात बदमाश बन गए हैं। खेतों में तैयार हो रही केले की फसल पर कोई सिरफिरा लगातार दराती चला रहा है। तीन दिन पहले किसान छोटू साहेबराव चौधरी की फसल को नुकसान पहुंचाने के बाद अब ग्राम पंचायत अड़गांव के उप सरपंच काशीनाथ निंबाजी चौधरी, संजय बिजलाल चौधरी और विजय प्रकाश चौधरी के खेतों को निशाना बनाया गया है।

किसानों को हुआ करीब डेढ़ लाख रुपये का नुकसान

अज्ञात बदमाश ने रात के अंधेरे में खेत में घुसकर करीब 200 छोटे केले के लूंगर काटकर जमीन पर फेंक दिए। किसानों के अनुसार इस घटना से करीब डेढ़ लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इससे पहले भी इसी परिवार के किसान को लगभग 60 हजार रुपए का नुकसान पहुंचाया जा चुका है। लगातार हो रही घटनाओं से किसानों में भय और आक्रोश का माहौल है। उनका कहना है कि मेहनत और पूंजी लगाकर तैयार की जा रही फसल को इस तरह बर्बाद किया जाना बेहद चिंताजनक है।

पुलिस ने तैयार किया पंचनामा

घटना की सूचना मिलने पर शाहपुर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और पंचनामा तैयार किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब अज्ञात आरोपी की तलाश में जुट गई है। लगातार किसानों को निशाना बनाए जाने से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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फिलहाल अड़गांव के किसान इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर उनकी फसलों को निशाना बनाने वाला यह सिरफिरा कौन है। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती आरोपी तक पहुंचकर किसानों की मेहनत को बर्बाद करने वाले इस शख्स को सलाखों के पीछे पहुंचाने की है।

शहरभर में बड़ी संख्या में लगे इन पोस्टरों को देखकर आमजन, छात्र और अभिभावक हैरान थे। सोशल मीडिया पर भी पोस्टरों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कुछ लोग इसे किसी राजनीतिक अभियान से जोड़कर देख रहे थे तो कुछ इसे किसी बड़े आयोजन का संकेत मान रहे थे। हालांकि पोस्टरों का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट नहीं होने के कारण लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही थी।

जांच में सामने आया कोचिंग संस्थान का नाम

पुलिस और प्रशासन की जांच में खुलासा हुआ कि ये पोस्टर एक निजी कोचिंग संस्थान द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा की शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए लगाए गए थे। जांच के दौरान यह भी पता चला कि संबंधित पोस्टर और होर्डिंग शहर की माउली प्रिंटिंग प्रेस में छापे गए थे। जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने शहर के विभिन्न स्थानों से सभी भ्रामक पोस्टर और होर्डिंग हटवा दिए।

प्रिंटिंग प्रेस संचालकों से पूछताछ

नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल ने बताया कि पोस्टरों की सूचना पुलिस को भी मिली थी। सभी थाना क्षेत्रों में जांच कराई गई, जिसके बाद इनके पीछे एक कोचिंग संस्थान का नाम सामने आया। पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस संचालक और संबंधित कोचिंग संस्थान के प्रतिनिधियों को पूछताछ के लिए तलब किया है।

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नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

सीएसपी गौरव पाटिल के अनुसार प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। पुलिस यह जांच कर रही है कि पोस्टरों में केवल प्रतीक चिन्ह का उपयोग क्यों किया गया और इसके पीछे क्या उद्देश्य था। यदि जांच में किसी प्रकार के नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो प्रिंटिंग प्रेस संचालकों और पोस्टरों के प्रायोजकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है।

MP Cotton Mandi Tax Reduced: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में UCC को लेकर एक महत्वपूर्ण जनपरामर्श बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी धर्मों, समाजों और विभिन्न प्रोफेशन्स के लोगों ने हिस्सा लेकर खुले मन से अपने विचार और सुझाव साझा किए। जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की इस लोकतांत्रिक पहल की जमकर सराहना की, क्योंकि विधानसभा से बाहर आम जनता के बीच इस विषय पर चर्चा होना लोकतंत्र के खुलेपन को दर्शाता है। इसके साथ ही, बुरहानपुर के कपास किसानों और उद्योगपतियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री और कैबिनेट ने कपास पर लगने वाले 1% मंडी टैक्स को आधा (0.5%) कर दिया है। इस सकारात्मक निर्णय से ब्लैक कॉटन सॉइल (काली मिट्टी) क्षेत्र के करीब 14 जिलों के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और बंद हो चुकीं जीनिंग फैक्ट्रियों तथा कपास आधारित उद्योगों को नया जीवन मिलेगा।

बुरहानपुर जिले में पिछले एक माह से लगातार मौसम की मार पड़ रही है। तेज आंधी, तूफान और बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। जिले की प्रमुख नकदी फसल केला सबसे अधिक प्रभावित हुई है। किसानों के अनुसार जिले में करीब 300 करोड़ रुपए की केला फसल बर्बाद हो चुकी है,फसलों के नुकसान से किसान गहरे आर्थिक संकट में आ गए हैं।

किसानों को नहीं मिला बीमा योजना का लाभ?

कई किसानों के सामने अब खेतों से गिरी और खराब हो चुकी फसल को हटाने तक के लिए पैसे नहीं बचे हैं। वहीं बच्चों की पढ़ाई, खेती की लागत और घरेलू खर्चों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। किसानों का आरोप है कि उन्हें न तो फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है और न ही नुकसान के अनुपात में पर्याप्त मुआवजा।

राहत राशि ऊंट के मुंह में जीरा के समान- किसान

किसानों का कहना है कि जो राहत राशि मिलती है, वह नुकसान की तुलना में ऊंट के मुंह में जीरा साबित होती है,इन्हीं समस्याओं को लेकर शाहपुर क्षेत्र के किसान मराठा सेवा संघ कृषि के बैनर तले एकत्रित हुए और कलेक्टर के नाम ज्ञापन  सौंपा। किसानों ने मांग की कि प्रभावित किसानों को विशेष राहत पैकेज दिया जाए, फसल बीमा का लाभ सुनिश्चित किया जाए और खेती के साथ-साथ बच्चों की शिक्षा के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

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प्राकृतिक आपदा से दगमगाई आर्थिक स्थिति

किसानों का कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं ने उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगाड़ दी है। यदि जल्द राहत नहीं मिली तो आने वाले समय में खेती करना और परिवार का पालन-पोषण करना मुश्किल हो जाएगा। लगातार प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे बुरहानपुर जिले के किसान अब सरकार से बड़ी राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखना होगा कि किसानों की इन मांगों पर प्रशासन और सरकार क्या कदम उठाती है।

इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना पुख्ता पहचान और डीएनए जांच के किसी को हत्या का आरोपी कैसे बना दिया गया। मामले ने जांच एजेंसियों की कार्यशैली और पहचान प्रक्रिया की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है।

यह है पूरा मामला

मामला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र स्थित खड़की गांव का है। यहां की रहने वाली शिवानी कलमेकर अप्रैल में अरुण नामक युवक के साथ अचानक लापता हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने 1 मई को खकनार थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी दौरान महाराष्ट्र के जलगांव जामोद इलाके में एक सिर कटी और जली हुई अज्ञात युवती का शव मिला। शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, जिससे उसकी पहचान कर पाना बेहद मुश्किल था। इसके बावजूद महाराष्ट्र पुलिस ने जल्दबाजी में उस शव को शिवानी का मान लिया और बिना डीएनए जांच या ठोस साक्ष्यों के हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।

पुलिस ने शिवानी के पिता और भाई को किया था गिरफ्तार

सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि पुलिस ने शिवानी के पिता बापूराम कलमेकर और भाई अजय को ही हत्या का आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया और दोनों को बुलढाणा जेल भेज दिया। लेकिन अब इस मामले में ऐसा मोड़ आया है, जिसने पूरी जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

युवती को दस्तावेजों में किया था मृत घोषित

जिस युवती को दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया था, वही शिवानी अब जिंदा सामने आ गई। शिवानी अरुण नामक युवक के साथ पुलिस के सामने पेश हुई और उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसके पिता और भाई पूरी तरह निर्दोष हैं। इस खुलासे के बाद पुलिस की जल्दबाजी और जांच में बरती गई लापरवाही पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

पुलिस ने किस आधार पर किया था पिता को गिरफ्तार?

अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब युवती जिंदा थी, तो पुलिस ने किस आधार पर उसके पिता और भाई को हत्या का आरोपी बना दिया? बिना पहचान की पुष्टि और डीएनए जांच के किसी परिवार को अपराधी घोषित कर देना जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

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इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस की कार्यशैली और जांच में बरती गई जल्दबाजी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। खकनार थाना प्रभारी अभिषेक जाधव ने भी पुष्टि की है कि गुमशुदा युवती जीवित मिल गई है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

बुरहानपुर निवासी अफजल, पिछले कई सालों से बकरा पालन का काम कर रहे हैं। उनका यह शौक अब एक सफल व्यवसाय का रूप ले चुका है। वे हर साल छोटे बकरे खरीदते हैं, उनकी खास देखभाल करते हैं और बड़ा होने पर अच्छे दामों में बेचते हैं। इससे उन्हें लाखों रुपए की आमदनी होती है।

दिन में तीन बार चाय पीते हैं बकरे

इस बार उनके पास मौजूद दो खास बकरे राजा और मिर्जा लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। अफजल साहब बताते हैं कि दोनों बकरों को चाय पीने की आदत है। सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय इन्हें चाय चाहिए होती है। इसके अलावा दोनों बकरे ड्राई फ्रूट भी बड़े शौक से खाते हैं। अफजल इन्हें अपने साथ बाजार और होटल तक ले जाते हैं, जहां ये आराम से चाय का आनंद लेते हैं।

शौक के साथ-साथ बिजनेस

अफजल के मुताबिक उन्हें बचपन से ही बकरा-बकरी पालन का शौक रहा है। वे देसी नस्ल के बकरों को पालकर बड़ा करते हैं और खास खानपान देकर उन्हें हेल्दी बनाते हैं। चाय और ड्राई फ्रूट के अलावा वे अपने बकरों को मक्का, गेहूं, बाजरा और हरा चारा भी खिलाते हैं। इसी वजह से उनके बकरों का वजन करीब एक-एक क्विंटल तक पहुंच जाता है।

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बकरों से कमाते हैं मोटा मुनाफा

उन्होंने बताया कि खास देखभाल के कारण उनके बकरों की बाजार में काफी मांग रहती है, खासकर ईद के मौके पर। पिछले साल उन्होंने करीब 40 हजार रुपए में खरीदे गए बकरों को पालकर 1 लाख 11 हजार 786 रुपए तक में बेचा था। बुरहानपुर के ये चाय प्रेमी बकरे अब सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं।

टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली विजेता टीम को 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। वहीं रनरअप टीम को 50 हजार रुपये और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 25 हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

आईपीएल की तरह ही है पूरा मुकाबला

बुरहानपुर में होने वाली इस क्रिकेट लीग का स्वरूप आईपीएल से प्रेरित रखा गया है। प्रतियोगिता के लिए विभिन्न टीमों के फ्रेंचाइजी मालिक तय किए गए हैं, जिन्होंने खिलाड़ियों के पंजीयन के बाद नीलामी प्रक्रिया के जरिए उन्हें अपनी-अपनी टीमों में शामिल किया है। आयोजन समिति के अनुसार इस पहल का मुख्य मकसद जिले के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म देना और उन्हें बड़े स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर उपलब्ध कराना है।

मैच का होगा प्रसारण

इस क्रिकेट लीग की विशेष बात यह भी है कि मुकाबलों का लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिससे खिलाड़ी, उनके परिजन और क्रिकेट प्रेमी घर बैठे मैचों का आनंद उठा सकेंगे। आयोजन को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और वे इसे जिले के लिए गर्व की बात बता रहे हैं।

खिलाडियों को आगे बढ़ाने का है उद्देश्य

खिलाड़ियों का मानना है कि इस प्रतियोगिता से उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिलेगा, जो भविष्य में उन्हें प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सकता है। वहीं आयोजन समिति का कहना है कि उनका मुख्य लक्ष्य मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना और जिले को खेल जगत में नई पहचान दिलाना है।

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आयोजकों का मानना है कि इस तरह के टूर्नामेंट से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें पेशेवर क्रिकेट का अनुभव मिलेगा। साथ ही उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा।

युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक का नाम बबलू बताय जा रहा है और वह बुरहाानपुर के खैराती बाजार क्षेत्र का रहने वाला है। परिजनों का आरोप है कि यदि समय पर शिकायत सुनी जाती तो युवक इतना बड़ा कदम नहीं उठाता।

युवक ने पुलिस पर लगाया शिकायत न सुनने का आरोप

खैराती बाजार निवासी बबलू वानखड़े अपनी समस्या को लेकर कोतवाली थाने पहुंचे थे। आरोप है कि काफी देर तक गुहार लगाने के बावजूद उनकी शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे वह बेहद नाराज़ हो गए। गुस्से में युवक ने थाना परिसर में ही अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और आत्मदाह का प्रयास किया। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए किसी तरह आग लगने से पहले उसे काबू में लिया, हालांकि इस दौरान वह गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के बाद पूरे थाना परिसर में हड़कंप और अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना में झुलसे युवक को आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है। परिवार के लोगों का कहना है कि अगर समय रहते उसकी शिकायत पर ध्यान दिया जाता, तो स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। वहीं, पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि युवक ने आखिर किन हालात में इतना गंभीर कदम उठाया।

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घटना ने किए कई सवाल खड़े

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के थाने के भीतर आत्मदाह के प्रयास की इस घटना ने पुलिस कार्यप्रणाली और शिकायतों के निराकरण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। अब देखना होगा की मामले में क्या निकल कर आता है।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि हम अपनी उद्यमिता से हर नगर और हर प्रांत को आर्थिक मजबूत करेंगे। जिस वक्त दुनिया में लोगों को खाने और पहनने के लाले पड़ रहे थे, उस वक्त भारत ने अपनी उद्यमिता से दुनिया की आर्थिक परिस्थिति में 33 फीसदी योगदान दिया। भारत ने मसाले-रेशम-धातुओं का व्यापार कर आर्थिक मजबूती प्राप्त की। सोने की खदान भी भारत में थी। पश्चिमी आंकलन के अनुसार प्राचीन काल में वैश्विक व्यापार व्यवसाय में भारत का योगदान 33 प्रतिशत था, जो अंग्रेजों के जाने के बाद घटकर मात्र तीन प्रतिशत रह गया।

विश्व के सामने भारत आर्थिक ताकत बनकर उभरा है- सीएम मोहन यादव

मुख्यमंत्री ने  कहा कि साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश ने इंडिया से भारत बनने की ऊंची छलांग लगाई है। विश्व के सामने भारत आर्थिक ताकत बनकर उभरा है। आज दुनिया के किसी भी देश की उन्नति में अगर किसी का योगदान है तो वह आप और हम में से किसी भारतीय का ही है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भारत के लोग उद्यमिता-स्वावलंबिता-रोजगारपरक बेहतर जीवन पद्धति के आधार पर चलते हैं। उन्होंने कहा कि यह सब एक फिनिक्स पक्षी की तरह है, जो कभी मरता नहीं। जैसे फिनिक्स पक्षी मरने के बाद फिर जिंदा होकर ऊंची उड़ान भरता है, वैसे ही हमारे उद्योगपति भी संघर्ष-चुनौतियों का सामना कर नई उड़ान भरते हैं। अब ये उड़ान और ऊंची है।

हमारे और आपके बीच कमिटमेंट है- सीएम मोहन यादव

सीएम यादव ने कहा कि हमारे और आपके बीच कमिटमेंट है, व्यवहार है। उस व्यवहार पर हमें खरा उतरना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सरकार बनने के तीन महीने के अंदर जनता के जन-धन खाते खुलवाए। इससे उनका लोगों के पास सीधा धन पहुंचाने का संकल्प पूरा हुआ। इससे पूरे देश की इकॉनोमी बदल गई। सभी को अपना हक मिला। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दिन-रात जन कल्याण के लिए काम कर रही है, इसलिए हमने साल 2025 को उद्योग वर्ष और 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है।

निमाड़ इंवेस्टर्स समिट की कही बात

सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि राज्य की कैबिनेट में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन पास किया है। यह बोर्ड जिला स्तर तक आएगा। इससे पहले हमने विकास समितियां भी बनाई थीं। भविष्य में हम निमाड़ इंवेस्टर्स समिट करेंगे। हमने व्यापारियों के लिए कई तरह के औचित्यहीन कानूनों को खत्म किया। बिजली को लेकर भी दो-तीन विभागों के बीच तालमेल चल रहा है। हम कपास पर लगने वाली ड्यूटी को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। व्यापारियों के लिए नया पहुंच मार्ग बनाया जाएगा।

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बुरहानपुर विकास का द्वार है- सीएम मोहन यादव

सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि हमारे दक्षिण का द्वार बुरहानपुर विकास का द्वार है। जिला भले ही छोटा, लेकिन लोग बड़े हैं। यहां उद्योगों को लेकर चारों तरफ एक अलग माहौल है। हमारी सरकार व्यापारियों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उद्योगपतियों से संवाद के बाद मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसान कल्याण वर्ष के रूप में किसानों की आय बढ़ाने के साथ उद्योग और रोजगार पर भी महत्व दे रही है। हमारा प्रयास है कि उद्योग, व्यापार और व्यवसाय बढ़े जिससे प्रदेश और देश आगे बढ़े।

एजेंसी इनपुट के साथ...

कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार कपास को ड्यूटी फ्री करने का भी प्रयास कर रही है। इसके अलावा उन्होंने उद्योगपतियों के लिए एक नए मार्ग की भी घोषणा की। सीएम ने कहा कि हम अपनी उद्यमिता से हर नगर और हर प्रांत को आर्थिक मजबूत करेंगे। जिस वक्त दुनिया में लोगों को खाने के-पहनने के लाले पड़ रहे थे, उस वक्त भारत ने अपनी उद्यमिता से दुनिया की आर्थिक परिस्थिति में 33 फीसदी का योगदान दिया।

वैश्विक व्यापार में भारत का 33% योगदान

सीएम के मुताबिक भारत ने मसाले-रेशम-धातुओं का व्यापार कर आर्थिक मजबूती प्राप्त की। सोने की खदान भी भारत में थी। पश्चिमी आकलन के अनुसार प्राचीन काल में वैश्विक व्यापार व्यवसाय में भारत का योगदान 33% था, जो अंग्रेजों के जाने के बाद घटकर मात्र तीन प्रतिशत रह गया।

फिनिक्स पक्षी की तरह हैं उद्योगपति

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व के सामने भारत आर्थिक ताकत बनकर उभरा है। आज दुनिया के किसी भी देश की उन्नति में अगर किसी का योगदान है, तो वह आप और हम में से किसी भारतीय का ही है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भारत के लोग उद्यमिता-स्वावलंबिता-रोजगारपरक-बेहतर जीवन पद्धति के आधार पर चलते हैं। उन्होंने कहा कि यह सब एक फिनिक्स पक्षी की तरह है, जो कभी मरता नहीं। जैसे फिनिक्स पक्षी मरने के बाद फिर जिंदा होकर ऊंची उड़ान भरता है, वैसे ही हमारे उद्योगपति भी संघर्ष-चुनौतियों का सामना कर नई उड़ान भरते हैं।

दिन-रात जन कल्याण के काम कर रही राज्य सरकार

सीएम यादव ने कहा कि हमारी सरकार दिन-रात जन कल्याण के लिए काम कर रही है। इसलिए हमने साल 2025 को उद्योग वर्ष और 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है।

बुरहानपुर विकास का द्वार

मुख्यमंत्री के मुताबिक कल ही कैबिनेट में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन पास किया है। यह बोर्ड जिला स्तर तक आएगा। मध्य प्रदेश के दक्षिण का द्वार बुरहानपुर विकास का द्वार है। जिला भले ही छोटा, लेकिन लोग बड़े हैं। यहां उद्योगों को लेकर चारों तरफ एक अलग माहौल है। सरकार व्यापारियों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

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किसानों की आय बढ़ाना लक्ष्य

उद्योगपतियों से संवाद के बाद मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि आज मैं बुरहानपुर के दौरे पर हूं। बुरहानपुर में सरकार किसान कल्याण वर्ष के रूप में किसानों की आय बढ़ाने के साथ उद्योग और रोजगार पर भी महत्व दे रही है। सरकार का प्रयास है कि उद्योग, व्यापार और व्यवसाय बढ़े, जिससे प्रदेश और देश आगे बढ़े।