पश्चिम बंगाल

TMC सिंबल फ्रीज मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग से सोमवार तक मांगा जवाब, कहा- जल्दी निपटाओ मामला

Thu, 24 Sep 2026 13:18:47 +0530

Mamata Banerjee TMC Symbol Case: ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (ATMC) के नाम और घास-फूल के चुनाव चिह्न को फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सोमवार तक ये बताने को कहा है कि सिंबल फ्रीज करने को लेकर फाइनल फैसला कब तक ले लेगा।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा चुनाव आयोग से कहा कि इस मामले का जल्द निपटारा करना चाहिए। ममता बनर्जी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए।

बेंच ने आयोग से सोमवार तक मांगा जवाब

ममता बनर्जी गुट की तरफ से कहा गया कि अगर जल्द सिंबल पर आयोग फाइनल फैसला नहीं लेता है तो नवंबर में होने वाला कॉरपोरेशन का चुनाव प्रभावित होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 28 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग ने अभी उपचुनाव को देखते हुए अंतरिम फैसला लिया है।

ममता बनर्जी गुट की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो चुनाव रोकने को नहीं कह सकते लेकिन उन्हें पार्टी का मूल नाम और चुनाव चिह्न बनाए रहने दिया जाए। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये हमारे अस्तित्व का सवाल है और कोर्ट समुचित उपाय करे।

चुनाव के बीच सिंबल फ्रीज करना गलत

इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि उपाय तो एक ही है कि निर्वाचन आयोग इस मसले का शीघ्र निर्णय करे। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि चुनावी प्रक्रिया के बीच आयोग ने पार्टी के चुनाव चिह्न को फ्रीज कर दिया। आयोग हर रोज नई-नई मिसाल कायम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस आदेश में दखल नहीं देगा तो चुनाव आयोग आगे आने वाले चुनावों में भी ऐसा ही करेगा कि चुनाव के बीच सिंबल बदल देगा।

चुनाव आयोग ने पिछले दिनों ममता बनर्जी के गुट का नाम ममता टीएमसी और सिंबल फुटबॉल प्लेयर अलॉट किया गया है जबकि बागी गुट को डेमोक्रेटिक टीएमसी नाम और लिफाफा सिंबल अलॉट किया गया है। इसी अंतरिम फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब इस मामले में 28 सितंबर को अगली सुनवाई होगी, तब चुनाव आयोग को बताना होगा कि वह फाइनल फैसला कब तक लेगा।

क्या चुनाव आयोग का फैसला पलट जाएगा ? ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार

Mon, 21 Sep 2026 12:24:24 +0530

TMC Symbol Controversy: सुप्रीम कोर्ट तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न पर ECI की रोक के खिलाफ ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट करेगा, जिसमें उन्होंने भारत के चुनाव आयोग के उस अंतरिम फैसले को चुनौती दी है जिसके तहत ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के नाम और उसके आरक्षित चुनाव चिह्न 'फूल और घास' को फ्रीज कर दिया गया था।

कपिल सिब्बल ने उठाया मामला

ममता बनर्जी के वकील, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने यह मामला उठाया। उन्होंने बताया कि ECI के सामने कार्यवाही जून में शुरू हुई थी और जुलाई में TMC के बनर्जी गुट ने जवाब भी दाखिल कर दिया था, लेकिन नंदीग्राम और रेजीनगर में उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद चुनाव चिह्न को फ्रीज कर दिया गया। उन्होंने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। सिब्बल ने कहा कि हम ममता बनर्जी की ओर से सिंबल फ्रीज़ करने की इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ बात कर रहे हैं। बहुत अजीब चीजें हुई हैं।

Senior Advocate Kapil Sibal mentions a plea filed by former West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Supreme Court challenging the Election Commission of India’s (ECI) decision to stop her faction from using the original All India Trinamool Congress (TMC)…
— ANI (@ANI) September 21, 2026

फैसले पर रोक लगाने की मांग

वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि कार्यवाही जून में शुरू हुई, हमने जुलाई में जवाब दाखिल किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया और नोटिफिकेशन के बीच में ही सिंबल फ्रीज कर दिया। यह क्या हो रहा है? हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हुआ। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस पर तुरंत सुनवाई हो। हम इस सब पर रोक चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है?

दूसरी ओर से भी दी जाएंगी दलीलें

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सिब्बल से कहा कि वे अभी इस मामले पर बहस न करें क्योंकि दूसरी तरफ से भी दलीलें दी जाएंगी। मुख्य न्यायधीश ने बहस न करने की बात कही। क्योंकि चुनाव आयोग के पक्ष को भी समझना चाहती थी। जिसके बाद कोर्ट ने लिस्ट करने की बात कही। हालांकि, याचिका में कपील सिबल ने चुनाव आयोग पर नए-नए कारनामे करने का आरोप लगाया है।

उपचुनाव के लिए नए सिंबल दिए

यह विवाद तब शुरू हुआ जब बनर्जी और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता रिताब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले विरोधी गुटों ने तृणमूल कांग्रेस के नाम, सिंबल और संगठनात्मक नियंत्रण पर अपना दावा पेश किया। चुनाव आयोग ने 17 सितंबर को अपना अंतरिम आदेश पारित करने से पहले दोनों समूहों के प्रतिनिधियों की बात सुनी। चुनाव आयोग की अंतरिम व्यवस्था दोनों गुटों को आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनावों के लिए नए सिंबल दिए।

कोलकाता में सड़क पर उतरा ममता गुट, घरों और पार्टी कार्यालय पर कब्जे का आरोप, उपचुनाव से पहले मचा घमासान

Sun, 20 Sep 2026 18:03:37 +0530

TMC Mamata Faction Protest in Kolkata: पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर अगले महीने उपचुनाव होने वाले हैं। इससे पहले राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। रविवार को कोलकाता में ममता बनर्जी के टीएमसी गुट के नेताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के एक कार्यालय पर कब्जा कर लिया है।

विरोध मार्च में मीडिया से बात करते हुए ममता गुट के नेता वसुंधरा गोस्वामी ने दावा किया कि ममता गुट के पार्षदों, पार्टी सदस्यों और उनके घरों पर हमले किए गए। पार्टी ने चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। टीएमसी कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई।

TMC नेताओं पर हमले के विरोध में प्रदर्शन

टीएमसी (ममता) गुट के नेता बैसवानोर चट्टोपाध्याय ने मीडिया को बताया कि पार्टी अपने पार्षदों और नेताओं पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। चट्टोपाध्याय ने कहा कि हमारे पार्षदों पर हमला हुआ। हम मांग करते हैं कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

एक अन्य नेता मलय मजूमदार ने दावा किया कि पार्टी सदस्यों के घरों को भी निशाना बनाया गया और एक पार्टी कार्यालय पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने कहा हमारे कि पार्टी कार्यालय पर हमला हुआ, हमारे घरों पर भी हमला किया गया। हम इन हमलों के विरोध में आज शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रदर्शन कर रहे हैं।

#WATCH | Kolkata, West Bengal: TMC leader Malay Majumdar says, "... There was an attack on our party office. They also attacked our homes. In protest against these attacks, we are holding a peaceful and democratic protest." pic.twitter.com/5WGvvvWZRh
— ANI (@ANI) September 20, 2026

नंदीग्राम और रेजिनगर में होंगे उपचुनाव

नंदीग्राम और रेजिनगर विधानसभा सीटों पर अगले महीने उपचुनाव होने वाले हैं। दोनों सीटों पर 6 अक्टूबर को मतदान होगा और 9 अक्टूबर को वोटों की गिनती होना निर्धारित है। 2026 के विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भबानीपुर सीट को बरकरार रखते हुए नंदीग्राम सीट को खाली किया है। अधिकारी ने विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था।

इसके अलावा आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने रेजिनगर विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया था। इसके चलते यह सीट खाली हुई है। हुमायूं कबीर ने रेजिनगर और नौदा से चुनाव लड़ा था और दोनों जगह जीत हासिल की थी।

ममता ने कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन किया

ममता बनर्जी ने उपचुनाव में नंदीग्राम सीट के लिए उम्मीदवार मिलन प्रधान का समर्थन किया है। उन्होंने यह फैसला तब किया जब उनकी उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने आखिरी समय में उपचुनाव से अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद बनर्जी ने कांग्रेस को अपनी सहयोगी पार्टी बताते हुए समर्थन का ऐलान किया। हालांकि उनसे समर्थन के कुछ घंटों बाद ही कांग्रेस उम्मीदवार को पुलिस ने 19 साल पुराना मामले में गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता

ममता बनर्जी इस समय तीन-तरफा लड़ाई लड़ रही हैं। पहली लड़ाई वह भाजपा सरकार से लड़ रही है, दूसरी लड़ाई टीएमसी के गुट से, और तीसरी चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने हाल ही में पार्टी के अंदर चल रहे नेतृत्व विवाद के बीच, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने का फैसला सुनाया। ममता ने चुनाव आयोग के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

कोलकाता में हमले से मचा हड़कंप, CPI-M कार्यालयों में तोड़फोड़; पूर्व TMC विधायक ने BJP पर लगाए गंभीर आरोप

Sun, 20 Sep 2026 13:48:19 +0530

TMC Debabrata Majumdar Office Attack: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के जादवपुर इलाके में रविवार को हिंसा और तोड़फोड़ की घटना से राजनीतिक माहौल गरमा गया। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने CPI(M) के कई पार्टी कार्यालयों पर हमला कर झंडे फाड़ दिए, पूर्व विधायक देबराब्रता मजूमदार के घर और दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई।

परिवार ने मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। घटना के बाद CPI(M) और TMC दोनों ने पुलिस की कार्रवाई में देरी पर सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा पर लगाए गए आरोपों पर पार्टी की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

KMC के पूर्व विधायक के घर में तोड़फोट

कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (केएमसी) इलाके के छह वार्डों में सीपीआई-एम के दफ्तरों को निशाना बनाया गया। आरोप है कि इन हमलों के दौरान पार्टी का झंडा उतारकर जमीन पर फेंक दिया गया।

वार्ड नंबर 96 के लंबे समय से केएमसी पार्षद और पूर्व विधायक मजूमदार के घर और दफ्तर पर भी हमला किया गया और उनके परिवार के कुछ सदस्यों से मारपीट की गई। अभी यह साफ नहीं है कि इस घटना में कौन-कौन शामिल था।

North 24 Parganas, West Bengal: On the attack on former TMC MLA Debabrata Majumdar, Union Minister of State Sukanta Majumdar says, "The Bharatiya Janata Party does not support this kind of attack and condemns it. The BJP believes in democracy and democratic methods..." pic.twitter.com/7oIcr7x9w2
— IANS (@ians_india) September 20, 2026

6 वार्डों में CPI(M) कार्यालयों में तोड़फोड़

सीपीआई(एम) के एक नेता के अनुसार, वार्ड संख्या 96, 99, 101, 102, 105 और 106 में पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि इनमें सबसे अधिक तनाव वार्ड संख्या 96 में था।

जहां पूर्व तृणमूल कांग्रेस विधायक के आवास और पार्टी कार्यालय के सामने स्थिति काफी तनावपूर्ण रही। इसके अलावा, इस वार्ड में स्थापित सीपीआई(एम) के शहीद स्मारक (मार्टियर्स अल्टर) को भी निशाना बनाकर हमला किया गया।

#WATCH | Kolkata, West Bengal: TMC leader Malay Majumdar says, "... There was an attack on our party office. They also attacked our homes. In protest against these attacks, we are holding a peaceful and democratic protest." pic.twitter.com/5WGvvvWZRh
— ANI (@ANI) September 20, 2026

पूर्व विधायक के परिवार से मारपीट का आरोप

आरोप है कि बदमाशों ने तृणमूल के पूर्व विधायक के बड़े भाई को धमकाया और उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। इस हमले के बाद मजूमदार के परिवार ने कहा, "हमने बार-बार पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस एक घंटे बाद आई।"

इसके अलावा, वार्ड नंबर 101 और वार्ड नंबर 105 में भी अशांति फैल गई। आरोप है कि वहां भी मारपीट हुई। तृणमूल के पूर्व पार्षद तरुण मंडल के दफ्तर में भी तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी। आरोप है कि यह बाइक गैंग न सिर्फ जादवपुर इलाके में, बल्कि दक्षिण 24 परगना जिले के नरेंद्रपुर में भी उपद्रव मचा रहा है।

पुलिस की देरी पर दोनों दलों ने उठाए सवाल

इस घटना के बाद सीपीआई-एम और तृणमूल दोनों ने ही पूरी घटना में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। भाजपा पर भी आरोप लगाए गए हैं, लेकिन पार्टी ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

भाजपा पर लगाए आरोप

मजूमदार ने कहा, "कम से कम 100 लोग आए और घर में तोड़फोड़ की। उन्होंने मेरे बड़े भाई को अपशब्द कहे। उन्हें धक्का दिया। उन्होंने मुझे भी अपशब्द कहे। मैंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा।

वे सभी भाजपा समर्थक हैं।"एक सीपीआई एम कार्यकर्ता ने कहा, उन्होंने पार्टी के झंडे फाड़ दिए। उन्होंने हमें अपशब्द कहे। वे हमसे यहां न आने के लिए कह रहे हैं। वे सभी भाजपा के हैं। वे पहले तृणमूल के साथ थे।

West Bengal Bypoll 2026: उपचुनाव पर दिलीप घोष का दावा, बोले- जनता BJP के साथ, विपक्ष के पास उम्मीदवार नहीं

Sun, 20 Sep 2026 12:04:37 +0530

Dilip Ghosh On Nandigram TMC Congress: पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा नेता दिलीप घोष ने जीत का दावा किया।

उन्होंने कहा कि राज्य में जनता का समर्थन भाजपा के साथ है, जबकि विपक्ष के पास मजबूत उम्मीदवार तक नहीं हैं। वे सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होगा। साथ ही उन्होंने टीएमसी की आंतरिक कलह और कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर भी प्रतिक्रिया दी।

बोले- विपक्ष के पास उम्मीदवार नहीं, सिर्फ आरोप हैं

मंत्री दिलीप घोष ने रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए उपचुनाव पर कहा, "दो सीटों (नंदीग्राम और रेजीनगर) पर उपचुनाव हो रहे हैं।

यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनाव शांतिपूर्ण और खुले माहौल में होंगे। जिस तरह से यहां के लोगों ने चुनावों में भाजपा का समर्थन किया है, वैसा ही अगले चुनाव में भी होगा।"

उन्होंने कहा कि आज पश्चिम बंगाल में विपक्ष कहां है, इसका पता नहीं चल पा रहा है। उनके पास तो कोई उम्मीदवार भी नहीं है। वे बस आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता। चुनाव में लड़ना पड़ता है।

कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर भी दी प्रतिक्रिया

नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी पर मंत्री दिलीप घोष ने कहा, उन्होंने असामाजिक तत्वों को साथ लेकर पार्टी चलाई और लोगों का जीवन मुश्किल बना दिया।

जब लोगों को मौका मिला, तो उन्होंने उन्हें हटा दिया। अभी भी वे असामाजिक तत्वों को शामिल करके वही राजनीति कर रहे हैं, इसलिए कानून अपना काम कर रहा है।

TMC के चुनाव चिह्न विवाद पर ममता को घेरा

तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिह्न फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट जाने पर दिलीप घोष ने कहा, "उनकी बाकी जिंदगी अदालतों के चक्कर लगाने में ही बीतेगी।

उन्हें किसने रोका है, हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, यूएन जाएं। आपका अपना उम्मीदवार ही भागकर आपको छोड़ देता है। इसमें आप सरकार की बात क्यों कर रही हैं।

कूचबिहार दौरे में स्थानीय लोगों से की मुलाकात

भाजपा नेता और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष रविवार को कूचबिहार में स्थानीय लोगों के बीच पहुंचे। मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनके साथ चर्चा की।

West Bengal SIR: बंगाल में 42 चुनाव ट्रिब्यूनल गठन करने की मांग, निर्वाचन आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

Sun, 20 Sep 2026 10:28:17 +0530

West Bengal SIR Process: भारत के निर्वाचन आयोग(ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल में 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए वोटरों से जुड़ी 37 लाख से ज्यादा अपीलों के तेजी से निपटारे के लिए उसे कुल 42 चुनाव ट्रिब्यूनल की जरूरत है। जानकारी में बताया गया कि अभी अपीलों पर सुनवाई के लिए 19 ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर बताया कि कुल 38 लाख अपीलें दायर की गई थीं, जिनमें से 37 लाख अभी भी लंबित हैं।

16 लाख के करीब क्रॉस-अपीलें

हलफनामा में बताया गया कि 22 लाख से ज्यादा अपीलें उन वोटरों ने दायर की हैं जिनके नाम हटा दिए गए थे, और लगभग 16 लाख क्रॉस-अपीलें हैं जो SIR के बाद वोटर लिस्ट में नाम शामिल किए जाने को चुनौती देती हैं। ECI ने कहा कि इन अपीलों का तेजी से निपटारा करने के लिए मौजूदा ट्रिब्यूनल की संख्या से ज्यादा ट्रिब्यूनल की जरूरत है। आयोग ने लंबित अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया को और बेहतर और तेज बनाने के लिए ट्रिब्यूनल की संख्या बढ़ाने की मांग की है।

चुनाव आयोग ने ट्रिब्यूनल के लिए दिया सुझाव

पश्चिम बंगाल राज्य में अपीलीय ट्रिब्यूनल की संख्या बढ़ाने पर विचार करने की बात कही गई। चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या के बराबर हो सके और लंबित अपीलों का तेजी से निपटारा हो सके। पश्चिम बंगाल में 42 संसदीय क्षेत्र हैं और आयोग ने राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या के बराबर ही ट्रिब्यूनल बनाने का सुझाव दिया है। चुनाव आयोग का यह हलफनामा तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन की अर्जी के जवाब में आया है।

एसआईआर की प्रक्रिया पर सुनवाई

सांसद ओ'ब्रायन उन याचिकाकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को चुनौती दी है। ECI की जानकारी के मुताबिक, ट्रिब्यूनल के सामने दायर 38 लाख अपीलों में से 57% से ज़्यादा अपीलें नाम हटाए जाने के खिलाफ हैं। हलफनामे में यह भी बताया गया है कि ट्रिब्यूनल के सामने 16.1 लाख ऐसी अपीलें भी हैं जिनमें वोटर लिस्ट में नाम शामिल किए जाने को चुनौती दी गई है।

नंदीग्राम उपचुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, 14 दिन की हिरासत में भेजे गए मिलन प्रधान, 3 अक्टूबर तक रहेंगे बंद

Sat, 19 Sep 2026 18:44:58 +0530

Milan Pradhan Judicial Custody: पूर्वी मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को शनिवार को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें एक पुराने हत्या के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद अदालत में पेश किया गया था। पश्चिम बंगाल में अगले महीने 6 अक्टूबर को रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले राज्य में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है।

पूर्वी मेदिनीपुर जिला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मिलन प्रधान के खिलाफ पुराने हत्या मामले में पहले से गिरफ्तारी वारंट जारी था। इसी वारंट के आधार पर उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया और शनिवार को अदालत में पेश किए जाने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जिसका मतलब यह है कि मिलन प्रधान मतदान तक जेल में ही रहने वाले हैं।

ममता बनर्जी ने किया था समर्थन का ऐलान

कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी ऐसे समय हुई, जब नंदीग्राम उपचुनाव का राजनीतिक माहौल गर्म है। इससे एक दिन पहले तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार संचिता डे प्रधान ने अपना नामांकन वापस ले लिया था, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया।

कांग्रेस ने मिलन प्रधान की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डब्ल्यूबीपीसीसी) के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले उनके उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई कर विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में विपक्ष की राजनीति खत्म करना चाहती है।

भाजपा ने गिरफ्तारी पर दी सफाई

वहीं, भाजपा के पूर्वी मेदिनीपुर जिला नेतृत्व ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मिलन प्रधान की गिरफ्तारी से पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है और पुलिस ने अदालत के वारंट के आधार पर कार्रवाई की है। नंदीग्राम और मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा, जबकि मतगणना 9 नवंबर को होगी।

नंदीग्राम सीट मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। भाजपा ने यहां हसीरानी रथ को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने मिलन प्रधान को मैदान में उतारा है। हसीरानी रथ, सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की मां हैं, जिनकी मई में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

लिफाफा चुनाव चिह्न को लेकर बंगाल में घमासान, AISF का EC के फैसले पर ऐतराज, कोर्ट जाने की दी चेतावनी

Sat, 19 Sep 2026 15:30:38 +0530

AISF Envelope Symbol Dispute: ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट (AISF) भारत चुनाव आयोग के उस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने पर विचार कर रहा है, जिसमें उसके पंजीकृत चुनाव चिह्न 'लिफाफा' को रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट को आवंटित कर दिया गया है। आयोग ने इसी गुट को नया नाम ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ दिया है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में AISF के इकलौते विधायक नौशाद सिद्दीकी ने कहा कि 'लिफाफा' चिह्न पहले ही उनकी पार्टी को आवंटित किया जा चुका है। उन्होंने 2021 और 2026 के विधानसभा चुनावों में इसी निशान पर दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था।

पार्टी को कमजोर करने के लिए हो रही साजिश

नौशाद सिद्दीकी ने कहा, हमने 10 मार्च 2026 को लिफाफा चिह्न को रिन्यू कराया था। हमने 'फ्री सिंबल' में से ही अपना चिह्न चुना था और चुनाव आयोग ने इसे मंजूरी दी थी। हम 2021 के विधानसभा चुनाव से ही इस निशान पर लड़ रहे हैं। मेरा सवाल है कि ऐसी स्थिति में वही निशान किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी को क्यों आवंटित किया गया? मुझे लगता है कि हमारी पार्टी को कमजोर करने की साजिश चल रही थी।

उन्होंने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से वे लगातार विपक्ष को कमजोर करने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह आखिर में उनके लिए अच्छा नहीं होगा। नौशाद सिद्दीकी ने बताया कि AISF ने पहले ही चुनाव आयोग को पत्र भेजकर रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को 'लिफाफा' निशान आवंटित करने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो पार्टी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।

शुक्रवार को आवंटित किया गया था सिंबल

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को 'लिफाफा' निशान और 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम आवंटित किया था। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'फुटबॉल खिलाड़ी' का निशान आवंटित किया गया है। ये नई पहचान राज्य में होने वाले आगामी उपचुनावों में लागू होंगी।

दोनों गुटों को नए नाम और नए निशान का आवंटन चुनाव आयोग द्वारा गुरुवार को मूल नाम 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' और मूल निशान 'फूल और घास' को फ्रीज करने के फैसले के बाद हुआ।

1998 में ममता बनर्जी के कांग्रेस से अलग होने के बाद स्थापित तृणमूल कांग्रेस ने अपनी स्थापना के बाद से सभी चुनाव ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और 'फूल और घास' के निशान पर लड़े हैं। पार्टी 2011 में पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई और तब से राज्य की सत्तारूढ़ शक्ति बनी हुई है।

दो फूल सिंबल नहीं तो चुनाव नहीं, रेजीनगर में ममता गुट के उम्मीदवार ने वापस लिया नामांकन

Sat, 19 Sep 2026 12:18:33 +0530

Reginagar Bypoll Rabiul Alam Chowdhury: पश्चिम बंगाल में रेजीनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC गुट की ओर से रेजीनगर उपचुनाव सीट के लिए उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है।

रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का फैसले के पीछे पार्टी के चिह्न को कारण बताया। उन्होंने इसका मुख्य कारण तृणमूल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिह्न 'दो फूल' (Twin Flowers) न मिल पाना बताया है। इसके साथ ही, ममता की तृणमूल कांग्रेस उपचुनाव से बाहर हो गई है।

Rabiul Alam Chowdhury, the Mamata Banerjee-led TMC faction's candidate for the Rejinagar bypoll seat, has withdrawn his candidacy. pic.twitter.com/l0kFUSy8br
— IANS (@ians_india) September 19, 2026

ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

पार्टी के सिंबल को लेकर ममता बनर्जी पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। ममता बनर्जी ने पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने TMC के दो विरोधी गुटों के बीच विवाद के चलते तृणमूल कांग्रेस का नाम और पार्टी का चुनाव चिह्न फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

नंदीग्राम से संचिता प्रधान ने वापस लिया नामांकन

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख 19 सितंबर घोषित की थी। इसी आखिरी दिन रबीउल आलम चौधरी ने रेजीनगर से अपना नाम वापस ले लिया है। इससे पहले, नंदीग्राम से संचिता प्रधान ने अपना नामांकन पत्र वापस लेते हुए ममता बनर्जी को झटका दिया था।

नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख समाप्त होने के साथ नंदीग्राम और रेजीनगर से टीएमसी (ममता गुट) की चुनौती खत्म हो गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा की इन दो सीटों पर उपचुनाव 6 अक्टूबर को होने हैं।

अन्य पार्टियों से उतरे ये उम्मीदवार

कांग्रेस की ओर से मोहम्मद अब्दुल्लाहिल रेजीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि मिलन प्रधान को नंदीग्राम से उम्मीदवार बनाया गया है। सीपीएम ने रेजीनगर से एडवोकेट सईद असद अली को मैदान में उतारा है, जबकि सीपीआई ने नंदीग्राम से शांति गोपाल गिरी को उम्मीदवार बनाया है।

ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में कांग्रेस के प्रत्याशी मिलन प्रधान को समर्थन देने की घोषणा की थी। हालांकि, शुक्रवार को एक पुराने मामले में मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया।

भाजपा ने चंद्रनाथ रथ की मां को बनाया उम्मीदवार

वहीं, भाजपा ने नंदीग्राम से मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पीए रहे चंद्रनाथ रथ की मां हासी रानी रथ को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई थी। वहीं, रेजीनगर से भाजपा ने शंखारव सरकार को टिकट दिया है।

नंदीग्राम में उपचुनाव की जरूरत तब पड़ी, जब मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने यह सीट छोड़ी और भवानीपुर सीट अपने पास रखने का फैसला किया, जहां उन्होंने इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी को हराया था।

रेजीनगर सीट आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के संस्थापक हुमायूं कबीर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। उन्होंने नाओदा विधानसभा से भी जीत हासिल की थी। - एजेंसी इनपुट के साथ

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को दी चुनौती, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, नाम और सिंबल पर विवाद तेज

Fri, 18 Sep 2026 22:54:22 +0530

Mamata Banerjee Supreme Court: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और चुनाव चिन्ह से जुड़े चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की है। आयोग ने उनकी पार्टी के गुट को छह अक्टूबर को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए नया चुनाव चिन्ह आवंटित किया है।

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी के गुट को ‘फुटबॉल खिलाड़ी’ चुनाव चिन्ह आवंटित किया। इस फैसले पर ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई और इसे लोकतांत्रिक इतिहास का ‘काला दिन’ बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी की पुरानी पहचान और चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए वह राजनीतिक, लोकतांत्रिक और कानूनी स्तर पर संघर्ष जारी रखेंगी।

चुनाव प्रक्रिया के बीच फैसले पर सवाल

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के फैसले के समय को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि उपचुनाव की प्रक्रिया पहले से चल रही थी, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और उम्मीदवार अपने चुनाव चिन्ह जमा कर चुके थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस मामले में पीछे नहीं हटेंगी। ममता ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे झुकने के बजाय वह लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेंगी।

मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नहीं छोड़ सकती: ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने कहा कि वह ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकतीं। उनके मुताबिक, इस पार्टी को उन्होंने 29 वर्षों के संघर्ष, त्याग और राजनीतिक लड़ाइयों के बाद खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जब तक वह जीवित हैं, तृणमूल कांग्रेस उनके जीवन का हिस्सा रहेगी और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उसका संबंध बना रहेगा। उन्होंने पार्टी की पहचान को लेकर अपना रुख साफ किया।

भाजपा पर विपक्षी दलों को कमजोर करने का आरोप

ममता बनर्जी ने भाजपा पर विपक्षी दलों को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी में विभाजन हुआ और इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी टूट हुई। ममता ने दावा किया कि अब तृणमूल कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों और अन्य संस्थानों का इस्तेमाल किया गया।

ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों और अन्य संस्थानों का इस्तेमाल विपक्षी दलों के खिलाफ किया गया। ये आरोप ममता बनर्जी की ओर से लगाए गए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्रवाई को राजनीतिक दबाव से जोड़ते हुए कहा कि वह इसका विरोध जारी रखेंगी और अपने गुट के अधिकारों के लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगी।

नंदीग्राम और असम में कांग्रेस के समर्थन

ममता बनर्जी ने यह भी संकेत दिया कि उनकी आगे की चुनावी रणनीति केवल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह तक सीमित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बड़े राष्ट्रीय हित में उनका गुट विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ को मजबूत करने के लिए नंदीग्राम और असम में कांग्रेस का समर्थन करेगा।

इधर ममता बनर्जी ने किया समर्थन...उधर कांग्रेस उम्मीदवार को गिरफ्तार कर ले गई पुलिस, बंगाल में सियासी घमासान

Fri, 18 Sep 2026 18:56:52 +0530

Nandigram Bypoll Congress Candidate Arrested: पश्चिम बंगाल में अगले महीने 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रेजीनगर में उपचुनाव होने वाले हैं। इससे पहले राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार को पुलिस ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को एक पुराने कथित हत्याकांड के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी उस समय हुई जब कुछ घंटे पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके समर्थन का ऐलान किया था।

ममता गुट की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने कुछ घंटे पहले अचानक उपचुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। जानकारी के मुताबिक, संचिता अपना नाम वापस लेने से एक दिन पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिलने पहुंची थी। संचिता के नाम वापस लेने के बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान का समर्थन करने का ऐलान किया था।

19 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी

जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने प्रधान को 19 साल पुराना एक कथित हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार किया है। मामला 2007 में नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई एक हत्या की घटना से जुड़ा हुआ है। ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर में 2007 में नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन सबसे अहम आंदोलनों में से एक है। इस आंदोलन ने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद की थी, जिसने 34 साल तक पश्चिम बंगाल पर राज किया था।

कुछ घंटे पहले ही किया था समर्थन का ऐलान

ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से संचिता प्रधान के नाम वापस लेने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया था उन्होंने कहा कि संचिता प्रधान ने नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव से अपना नामांकन इसलिए वापस लिया क्योंकि पार्टी अब कांग्रेस का समर्थन कर रही है।

#WATCH कोलकाता: ANI के सवाल पर कि क्या संचिता प्रधान (डे) ने नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव से अपना नामांकन इसलिए वापस लिया क्योंकि पार्टी अब कांग्रेस का समर्थन कर रही है, इस पर ममता बनर्जी ने कहा, "नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पहले ही कांग्रेस का समर्थन करने का फ़ैसला कर लिया था क्योंकि… pic.twitter.com/7Squ0Fos53
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 18, 2026

उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कांग्रेस का समर्थन करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उनका उम्मीदवार अच्छा है। ममता ने कांग्रेस को ‘सिस्टर पार्टी’ बताया और कहा कि यह फैसला इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने के लिए लिया गया था। उन्होंने कहा, मेरे गुट ने पहले नंदीग्राम में कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला कर लिया था, और यह भविष्य की शुरुआत है। इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने का संदेश बंगाल से शुरू होना चाहिए।

हमने नहीं मांगा था समर्थन: अधीर रंजन चौधरी

बंगाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बनर्जी ऐलान करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनसे समर्थन नहीं मांगा था। चौधरी ने कहा कि वह एक राजनीतिक नेता हैं। वह जो चाहें कह सकती हैं। लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने एक उम्मीदवार खड़ा किया था और अब जब उनके उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया है, तो वह हमें समर्थन दे रही हैं। हमने उनसे समर्थन नहीं मांगा है।

ममता बनर्जी को दोहरा झटका, पहले TMC का नाम-सिंबल गया, अब नंदीग्राम सीट से उम्मीदवार संचिता डे ने नाम लिया वापस

Fri, 18 Sep 2026 16:18:04 +0530

Mamata Faction Candidate Withdrew Nandigram Bypoll: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। आगामी उपचुनाव के लिए नंदीग्राम सीट से उम्मीदवार और शिक्षिका संचिता प्रधान डे ने अपना नाम वापस ले लिया। संचिता ने ममता के नेतृत्व वाले गुट ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ से उपचुनाव के लिए नामांकन किया था। उन्होंने एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की थी।

Sanchita Pradhan (Dey) has withdrawn her nomination from the Nandigram Assembly constituency bypoll. She had filed her nomination as a candidate of the Mamata Banerjee-led faction, "Mamata All India Trinamool Congress" pic.twitter.com/cQ5swdCewd
— IANS (@ians_india) September 18, 2026

इससे पहले गुरुवार को चुनाव आयोग ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर ममता और ऋतब्रत बनर्जी गुट के बीच बढ़ते विवाद के बाद पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया था। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक नए नाम और चुनाव चिन्ह के विकल्प देने के लिए कहा था। इसके बाद आयोग ने ममता गुट को फुटबॉल प्लेयर और ऋतब्रत गुट को लिफाफा चुनाव चिन्ह दिया है।

उपचुनाव में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान

संचिता प्रधान डे के अचानक अपना नाम वापस लेने को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम उपचुनाव में पार्टी को समर्थन करने और मजबूत करने के लिए कांग्रेस को समर्थन करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी असम में चुनाव नहीं लड़ेगी।

ममता ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील और कॉर्पोरेट स्तर पर हमारे समय में कितने कमीशन आए? इन 4 महीनों में 64 से अधिक लोगों की हत्याएं हुई हैं। 44 से ज्यादा लड़कियों और दूसरी महिलाओं के साथ रेप हुआ है। आधी रात को भी वे घर के बेडरूम में घुस रहे हैं, जहां वे नहीं जा सकते। अब, पुलिस उनका नंबर एक हथियार बन गई है। पुलिस जाकर उनसे पूछ रही है कि या तो तुम भाजपा समर्थित हो, जिसे हम बकवास समूह कहते हैं, उसमें शामिल हो जाओ या तुम जेल जाओ।

हम लड़ेंगे और वापस आएंगे: ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने आगे कहा कि उन्होंने पहले ही योजना बना ली है, एक नकली SIR किया है, एक फर्जी चुनाव किया है, उन्होंने पहले ही योजना बना लिया है, CRPF ने काउंटिंग की, उन्होंने काउंटिंग एजेंट को हटा दिया है, उन्होंने 3-4 राउंड हाईजैक कर लिए हैं और हम जानते हैं कि मास्टरमाइंड कौन था। यह हमारी तहजीब है, हम नाम नहीं ले रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम बाद में ऐसा करेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि, लेकिन हम अपना सिर नहीं झुकाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पार्टी के इन पक्षपाती राजनीतिक लोगों के सामने कभी अपना सिर नहीं झुकाएंगे जो यह उपद्रव कर रहे हैं। हम लड़ाई लड़ेंगे और हम वापस आएंगे।

वे अब BJP की A टीम हैं

ममता बनर्जी ने ऋतब्रत बनर्जी गुट पर हमला बोलते हुए कहा कि, BJP प्लस वन टीम ने ऐलान किया है कि उन्हें तृणमूल पसंद नहीं है, उन्हें जोरा फूल पसंद नहीं है। वे अपने परिवार के केस और करप्शन को छिपाना पसंद करते हैं। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का सिंबल हटा दिया है और यह साफ कर दिया है कि उन्हें तृणमूल पसंद नहीं है, उन्हें जोरा फूल पसंद नहीं है। वे अब BJP की A टीम हैं।

ममता बनर्जी को मिला फुटबॉल प्लेयर, ऋतब्रत गुट के हाथ आया लिफाफा, EC ने TMC गुटों में बांटे चुनाव चिह्न

Fri, 18 Sep 2026 14:13:47 +0530

Mamata and Ritabrata Banerjee New Party Symbol: भारत के चुनाव आयोग ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों को, पार्टी के चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद के बीच, नए नाम और चुनाव चिह्न आवंटित किए हैं।

अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट को "डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस" नाम और "लिफाफा" चुनाव चिह्न दिया गया है, जबकि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को "ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस" नाम और "फुटबॉल खिलाड़ी" चुनाव चिह्न दिया गया है। इन दोनों को पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का दर्जा दिया जाएगा।

The Election Commission of India has allotted new names and symbols to the two factions of the All India Trinamool Congress amid an ongoing dispute over the party's symbol.

The group led by Arup Roy has been allotted the name "Democratic Trinamool Congress" and the "Envelope"… pic.twitter.com/AHT2daUE2f
— IANS (@ians_india) September 18, 2026

चुनाव आयोग ने फ्रीज किए थे पार्टी सिंबल

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITMC) पर दावे को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा अंतरिम फैसला सुनाते हुए पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह दोनों को फ्रीज कर दिया था। आयोग ने निर्देश दिए थे कि न तो ममता बनर्जी गुट और न ही अरूप रॉय गुट फिलहाल 'AITMC' नाम का अकेले इस्तेमाल कर सकेगा।

चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि दोनों गुटों को पार्टी के मूल नाम और उसके आरक्षित चुनाव चिन्ह 'फूल-घास' के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। आयोग ने साफ कहा था कि दोनों गुट अपने-अपने लिए अलग नाम चुन सकते हैं। यदि वे चाहें तो अपने नाम के साथ मूल पार्टी 'AITMC' से संबंध का उल्लेख भी कर सकते हैं।

आयोग ने सुनी थी दोनों पक्षों की दलीलें

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने गुरुवार को नई दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों के प्रतिनिधियों से अलग-अलग मुलाकात कर अंतिम दौर की सुनवाई की। पार्टी से बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट के प्रतिनिधियों को दोपहर 3 बजे बुलाया गया था, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट की सुनवाई शाम 4 बजे हुई।

इससे पहले 12 सितंबर को भी आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थीं। हालांकि उस समय कोई फैसला नहीं लिया गया था और अतिरिक्त दस्तावेज मांगे गए थे। उन्हीं दस्तावेजों और अंतिम दलीलों के आधार पर आयोग ने अब यह अंतरिम निर्णय लिया है।

नए नाम और चुनाव चिह्न के साथ उपचुनाव में उतरेंगे दोनों गुट

तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह पर अधिकार को लेकर दोनों गुटों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों ने खुद को पार्टी का वास्तविक प्रतिनिधि बताया था और पार्टी के संगठन तथा चुनाव चिन्ह पर दावा किया था।

चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब आगामी उपचुनावों में दोनों गुट अलग-अलग नाम और अलग-अलग चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरेंगे। इन दोनों को पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का दर्जा दिया जाएगा।

TMC के ममता और ऋतब्रत बनर्जी दोनों गुटों ने दिए नए नाम और चुनाव चिह्न, अब चुनाव आयोग सुनाएगा फैसला

Fri, 18 Sep 2026 12:12:39 +0530

TMC West Bengal Politics: तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों ने पार्टी के नए नामों और चुनाव चिह्नों के लिए अपने-अपने विकल्प चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं। एक गुट का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं। जिसे 'असली लेकिन अल्पसंख्यक' गुट बताया गया है।

वहीं दूसरे गुट का नेतृत्व पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतब्रत बनर्जी कर रहे हैं, जिसे 'बागी लेकिन बहुमत वाला' गुट कहा गया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने गुरुवार आधी रात के बाद आयोग को नाम और चिह्न के लिए तीन-तीन विकल्प सौंपे।

ऋतब्रत बनर्जी गुट ने दिए विकल्प

वहीं, ऋतब्रत बनर्जी के गुट ने शुक्रवार सुबह अपने विकल्प सौंपे। चुनाव आयोग ने नए नामों और चिह्नों को जमा करने के लिए शुक्रवार सुबह 11:00 बजे की समय-सीमा तय की थी।

चुनाव आयोग अब दोनों गुटों के लिए नए नामों और चिह्नों को अंतिम रूप देगा, जिनका इस्तेमाल 6 अक्टूबर को होने वाले नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों में किया जाएगा। इन उपचुनावों के नतीजे 9 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। ये दोनों सीटें पूर्वी मेदिनीपुर और मुर्शिदाबाद जिलों में स्थित हैं।

चेयरपर्सन के हस्ताक्षर को लेकर बहस

TMC के ममता बनर्जी गुट ने चुनाव आयोग को बताया है कि 6 जुलाई से 12 सितंबर के बीच, ऋतब्रत गुट ने चुनाव आयोग को एक लाइन का भी जवाब नहीं दिया। उनका दावा है कि इन 72 दिनों के दौरान चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा और उपचुनावों की घोषणा के बाद ही हरकत में आया।

ममता गुट के अनुसार, ऋतब्रत गुट का चुनाव आयोग के साथ एकमात्र संवाद समय बढ़ाने की कई बार मांग करना था। ECI को सौंपी गई अपनी बात में ममता गुट ने 10 अहम बातें कहीं। TMC ममता बनर्जी गुट के सूत्रों ने बताया कि पिछले 20 वर्षों में पार्टी के संगठनात्मक चुनाव हर पांच साल में हुए हैं, इसलिए उस तर्क से, अगले चुनाव 2027 में होने हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी की चेयरपर्सन ही नेशनल वर्किंग कमेटी की चेयरपर्सन भी होती हैं।

ममता गुट ने आगे दावा किया कि ऋतब्रत गुट का कहना है कि NWC/चेयरपर्सन का कार्यकाल मार्च 2025 में समाप्त हो गया था, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि मार्च 2026 में, उसी चेयरपर्सन द्वारा उनके चुनाव फॉर्म पर हस्ताक्षर करने और चुनावों के लिए खाते में ₹25 लाख स्वीकार करने के बाद वे चुनाव में खड़े हुए।

चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार

हालांकि दोनों गुटों के नेताओं ने शुक्रवार को अपने विकल्प सौंपने की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने चुने गए नामों और चिह्नों के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया। दोनों गुटों के नेताओं ने कहा कि वे इस मामले पर आगे कोई भी टिप्पणी करने से पहले चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार करेंगे।

गुरुवार रात, चुनाव आयोग ने 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'घास और फूल' वाले चुनाव चिह्न को फिलहाल फ्रीज (स्थगित) करने की घोषणा की। इसका मतलब है कि जब तक आयोग किसी अंतिम फैसले पर नहीं पहुंच जाता, तब तक कोई भी गुट किसी भी चुनाव में इस नाम या चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।

चुनाव आयोग के पास चिह्नों की सूची

चुनाव आयोग 184 'फ्री' (मुक्त) चिह्नों की सूची रखता है। इस सूची में एयर कंडीशनर, अलमारी, सेब, चूड़ी, दूरबीन, कंप्यूटर, सीसीटीवी, बैटरी टॉर्च, केक, बिस्किट, शिमला मिर्च, कोट और झुमके जैसे कई चिह्न शामिल हैं। 184 चिह्नों की इस सूची में से दो चिह्न अब तृणमूल के दोनों गुटों को आवंटित किए जाएंगे।

गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस ने 1998 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस से अलग होकर अपनी यात्रा शुरू की थी। तब से, यह नाम और चुनाव-चिह्न पार्टी का अहम हिस्सा बने हुए हैं। कई उतार-चढ़ाव देखने के बाद, यह पार्टी 2011 में बंगाल में सत्ता में आई।

असली TMC लड़ाई के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, सिंबल किया फ्रीज, दोनों गुटों से मांगा नया नाम और चिन्ह

Thu, 17 Sep 2026 22:18:56 +0530

Election Commission Freezes TMC's Symbol: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया है। इसके बाद अब दोनों गुट आगामी उपचुनाव में पार्टी का नाम और सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कल ममता और ऋतब्रत गुट से नया नाम और चुनाव चिन्ह मांगा है।

चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेश के मुताबित, दोनों में से किसी भी गुट को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के लिए आरक्षित 'फूल और घास' वाले चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने की भी इजाजत नहीं होगी। दोनों गुट अपने-अपने गुट के लिए जो भी नाम चाहें, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें वे चाहें तो अपनी मूल पार्टी 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' का ज़िक्र भी कर सकते हैं। दोनों गुटों को अलग-अलग चुनाव चिह्न दिए जाएंगे, जिन्हें वे मौजूदा उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी 'फ्री सिंबल' की सूची में से चुन सकते हैं।

दोनों गुटों से मांगा नया नाम और चिन्ह

चुनाव आयोग ने टीएमसी के दोनों गुटों को 18 सितंबर तक नया नाम और चुनाव चिन्ह मांगा है। आयोग ने दोनों पक्षों से तीन-तीन विकल्प देने के लिए कहा है। नोटिस में आयोग ने स्पष्ट किया कि दोनों गुट 18 सितंबर को सुबह 11 बजे तक यह बताएं कि वे किस नाम और चुनाव चिन्ह के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं।

भारत के चुनाव आयोग ने AITC के नाम और चुनाव चिह्न के मामले में अंतरिम आदेश जारी किया है; आयोग का कहना है कि "अरूप रॉय (याचिकाकर्ता) और ममता बनर्जी (प्रतिवादी) के नेतृत्व वाले किसी भी गुट को 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी;

दोनों में से किसी भी… pic.twitter.com/hsFyIQx9q2
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 17, 2026

अगले महीने पश्चिम बंगाल में होंगे उपचुनाव

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर छह अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। दोनों पक्षों के उम्मीदवारों ने तृणमूल कांग्रेस के नाम और 'जोड़ा फूल' चुनाव चिन्ह के साथ अपना पर्चा भरा था। इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया था।

विवाद को लेकर आयोग ने की थी सुनवाई

विवाद बढ़ता देख चुनाव आयोग ने गुरुवार (17 सितंबर) को टीएमसी के नियंत्रण को लेकर ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी गुटों की अलग-अलग सुनवाई की। इस दौरान ममता गुट ने किसी भी अंतरिम आदेश का विरोध किया, जबकि ऋतब्रत गुट ने पश्चिम बंगाल में छह अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव से पहले चुनाव चिन्ह को लेकर जल्द फैसला करने की मांग रखी थी।

बागी गुट की ओर से पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी, चंद्रिमा भट्टाचार्य, अकरुल जमान, अरूप रॉय और एक वकील ने चुनाव आयोग के सभी सदस्यों से मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। सुनवाई के बाद ऋतब्रत बनर्जी ने कहा, हमने अपना पक्ष रखा और हमसे पूछे गए सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव चिन्ह का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि नंदीग्राम और रेजीनगर में उपचुनाव होने हैं और दोनों गुटों की ओर से उम्मीदवार पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं।

ममता गुट ने अंतरिम आदेश का किया विरोध

इसके बाद ममता बनर्जी गुट के सदस्यों डेरेक ओब्रायन, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष ने चुनाव आयोग के सदस्यों से मुलाकात की। ममता गुट ने किसी भी तरह के अंतरिम आदेश का विरोध किया। उसका कहना है कि इस तरह के निर्देश जारी करने का कोई आधार नहीं है। कल्याण बनर्जी ने कहा, हमने कहा कि कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए।

अमित शाह के खिलाफ UN पहुंची महुआ मोइत्रा, दर्ज कराई शिकायत, कहा- भारत सरकार से मांगें जानकारी

Thu, 17 Sep 2026 21:50:00 +0530

Mahua Moitra UN Complaint: तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पस्चिम बंगाल दौरों को लेकर संयुक्त राष्ट्र (UN) से शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह के दौरों के दौरान वरिष्ठ मुस्लिम IAS और IPS अधिकारियों को कथित तौर पर सरकारी कार्यक्रमों से दूर रखा गया। उन्होंने UN के अल्पसंख्यक मामलों के विभाग से इसे लेकर भारत सरकार से जानकारी मांगने की अपील की है।

जानकारी के मुताबिक, टीएमसी सांसद ने अल्पसंख्यक मामलों के UN स्पेशल रैपोर्टियर प्रोफेसर निकोलस लेव्रैट को पत्र लिखकर मामले पर ध्यान देने की अपील की है। UN की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, निकोलस लेव्रैट अल्पसंख्यक मामलों के स्पेशल रैपोर्टियर हैं।

टीएमसी सांसद संयुक्त राष्ट्र को लिखा पत्र

सूत्रों के मुताबिक, महुआ मोइत्रा ने UN को लिखे अपने पत्र में सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर वकार रजा, पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के प्रमुख जावेद शमीम और वरिष्ठ IAS अधिकारी खलील अहमद का उल्लेख किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जुलाई और अगस्त में गृह मंत्री के बंगाल दौरों के दौरान तीन अलग-अलग मौकों पर इन अधिकारियों को कथित तौर पर सरकारी कार्यक्रमों से दूर रखा गया।

मोइत्रा के मुताबिक, इनमें से किसी अधिकारी को कार्यक्रम से जाने के लिए कहा गया, जबकि किसी अन्य को आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई।

पहले भी उठाया था भेदभाव का मुद्दा

महुआ मोइत्रा ने इससे पहले 1 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए भी इस मामले को उठाया था। उन्होंने IPS और IAS अधिकारियों के संगठनों को टैग करते हुए सवाल किया था कि क्या अमित शाह की मौजूदगी वाले कार्यक्रमों से मुस्लिम अधिकारियों को जानबूझकर दूर रखा जा रहा है।

रिपोर्टों के मुताबिक, मोइत्रा ने अपने पोस्ट में वकार रजा, जावेद शमीम और खलील अहमद के नाम भी लिए थे। इसके बाद यह मामला पुलिस तक पहुंच गया। डायमंड हार्बर साइबर क्राइम पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि मोइत्रा की सोशल मीडिया पोस्ट से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। इसके बाद पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था।

UN से मोइत्रा ने क्या मांग की?

टीएमसी नेता ने UN के स्पेशल रैपोर्टियर से अनुरोध किया है कि भारत सरकार से कथित घटनाक्रम के संबंध में जानकारी मांगी जाए। वह जानना चाहती हैं कि इन अधिकारियों को सरकारी कार्यक्रमों से दूर रखने का कथित फैसला किस आधार पर लिया गया और इसके पीछे आधिकारिक वजह क्या थी।

इसके साथ ही उन्होंने अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरों से जुड़े CCTV फुटेज, टूर डायरी और अन्य सरकारी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग की है। मोइत्रा का कहना है कि कथित घटनाओं की जांच के दौरान इन दस्तावेजों और रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है।

ED Raid: अमृत ग्रुप ऑफ कंपनीज पर ED का शिकंजा, कोलकाता और इंदौर में 17 ठिकानों पर छापेमारी

Wed, 16 Sep 2026 13:47:35 +0530

Amrit Group Chit Fund Case: ED का कोलकाता जोनल ऑफिस, कोलकाता और इंदौर में अमृत ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े डायरेक्टर्स/प्रमोटर्स के 17 रिहायशी और ऑफिस परिसरों में PMLA की धारा 17 के तहत तलाशी और जब्ती की कार्रवाई कर रहा है। इसमें KC दुजारी, काली किशोर बागची और अन्य शामिल हैं।

इस ग्रुप ऑफ कंपनीज और इसके डायरेक्टर्स ने ज्यादा रिटर्न का वादा करके अलग-अलग डिपॉजिट स्कीम के नाम पर आम जनता से भारी रकम इकट्ठा किया। कंपनी ने लोगों से किए गए वादे के अनुसार रिटर्न न देकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की।

कोलकाता के 6 जगहों पर छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को कोलकाता में कई करोड़ रुपये के चिट फंड मामले के सिलसिले में 6 जगहों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि ED अधिकारियों की एक टीम, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस (CAPF) के साथ सुबह करीब 7 बजे उत्तरी कोलकाता के नारकेलडांगा इलाके में एक बिजनेसमैन के घर पहुंची।

बिजनेसमैन ने अच्छा रिटर्न देने का वादा करके लोगों से पैसे जमा किए और उन्हें अलग-अलग सेक्टर में इन्वेस्ट किया। बाद में केंद्रीय वित्त मंत्रालय की जांच एजेंसी ED की पांच और टीमों ने इसी चिट फंड मामले के सिलसिले में उत्तरी और दक्षिणी कोलकाता में पांच और जगहों पर छापेमारी की।

ED, Kolkata Zonal Office is conducting search snd seizure action u/s 17 of PMLA at the 17 residential and office premises of directors/ promoters including KC Dujari, Kali Kishore Bagchi, and others linked to the Amrit Group of companies in Kolkata and Indore. The said group of… pic.twitter.com/L3eRuEcwTl
— IANS (@ians_india) September 16, 2026

चिट फंड स्कीम में ऐसे किया पैसों का गबन

सूत्रों ने बताया कि लोगों से पैसे एक पोंजी कंपनी, एपीएम ग्रुप के नाम पर जमा किए गए थे। इस ग्रुप ने पैसे इकट्ठा करके अलग-अलग सेक्टर में इन्वेस्ट किए लेकिन ऐसा एक दूसरी कॉर्पोरेट कंपनी के जरिए किया गया जो असल में एक शेल कंपनी (सिर्फ कागजों पर चलने वाली कंपनी) थी।

चिट फंड स्कीम में जमा किए गए पैसों के गबन के आरोपों के चलते ये छापेमारी और तलाशी अभियान चलाए गए। सूत्रों के मुताबिक, पोंजी कंपनी के मालिक के घर के अलावा, मालिक के करीबी लोगों के घरों पर भी इसी तरह की छापेमारी की जा रही है।

निवेशकों को अच्छा रिटर्न देने का वादा

सूत्रों के मुताबिक, इस कंपनी की धोखाधड़ी का तरीका एक जैसा था। पहले अलग-अलग मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम के जरिए लोगों से भारी मात्रा में पैसे जमा किए जाते थे और निवेशकों को अच्छा रिटर्न देने का वादा किया जाता था, फिर जमा किए गए पैसे को एक शेल कंपनी (कागजी कंपनी) के जरिए अलग-अलग सेक्टर में निवेश किया जाता था।

सूत्रों ने बताया कि लोगों से ये पैसे संबंधित रेगुलेटरी अथॉरिटी से जरूरी मंजूरी लिए बिना जमा किए गए थे। 2012 से पश्चिम बंगाल पोंजी स्कीम चलाने वाली कंपनियों का गढ़ रहा है, जिनमें सुदीप्तो सेन की शारदा ग्रुप और गौतम कुंडू की रोज वैली ग्रुप जैसी कंपनियां शामिल हैं।

ED और सीबीआई लंबे समय से ऐसी कई कंपनियों की गतिविधियों की अलग-अलग जांच कर रहे ही और उन्होंने इनसे जुड़े होने के आरोप में तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार भी किया है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

ऋतब्रत बनर्जी समेत TMC के 10 बागी विधायकों को अयोग्यता का नोटिस, विधानसभा सचिवालय ने 7 दिन में मांगा जवाब

Wed, 16 Sep 2026 08:47:38 +0530

TMC Rebel MLAs Disqualification: पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिवालय ने मंगलवार को TMC के बागी गुट से जुड़े 10 विधायकों को नोटिस जारी किया। ममता बनर्जी के गुट की ओर से दायर अयोग्यता की अर्ज़ी पर उनसे एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है। इस कदम ने पार्टी के अंदर सत्ता के कड़े संघर्ष को एक औपचारिक कार्यवाही में बदल दिया है।

मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिवालय ने तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट से जुड़े 10 सदस्यों को नोटिस जारी किए। इन नोटिस में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट की उस याचिका पर एक हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया है, जिसमें उन्हें विधायक पद से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। इस कदम ने पार्टी पर नियंत्रण को लेकर दोनों गुटों के बीच चल रही कड़वी लड़ाई को एक औपचारिक कानूनी प्रक्रिया में बदल दिया है।

बंगाल विधानसभा सचिवालय ने भेजा नोटिस

विधानसभा सचिवालय द्वारा नोटिस पाने वाले विधायकों में अरूप रॉय, फिरहाद हकीम, संदीपन साहा, अखरुजमान अंसारी, शिउली साहा, सबीना यास्मीन, बिप्लब मित्रा, जावेद खान और रथिन घोष शामिल हैं। इनके अलावा, सदन में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी को भी नोटिस भेजा गया है।

विधानसभा सूत्रों ने बताया कि इन नेताओं से सात दिनों के भीतर अपना जवाब देने को कहा गया है। अंसारी ने मंगलवार रात विधानसभा सचिवालय से नोटिस मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा, "हम पार्टी के भीतर इस मामले पर चर्चा करेंगे और सही समय पर उचित जवाब देंगे।"

STORY | WB Assembly Secretariat sends notice to 10 rebel TMC MLAs over disqualification plea

The West Bengal Assembly Secretariat on Tuesday issued notices to 10 MLAs aligned with the rebel TMC camp, seeking their replies within a week to a disqualification petition filed by the… pic.twitter.com/JnGFlmHnFM
— Press Trust of India (@PTI_News) September 15, 2026

बागी सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की मांग

यह घटनाक्रम उस घटना के एक दिन बाद हुआ है जब ममता गुट की ओर से बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता पद के उम्मीदवार शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने रिताब्रता और उनके गुट के नौ अन्य नेताओं को विधायक पद से अयोग्य घोषित करने की मांग की थी।

7 जुलाई को चट्टोपाध्याय ने विधानसभा अध्यक्ष रथिन बोस को पत्र लिखकर 10 बागी सदस्यों को विधायक पद से अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि इन विधायकों ने पार्टी के हितों के खिलाफ काम किया है। विपक्ष के नेता की नियुक्ति का मामला पहले से ही कलकत्ता हाई कोर्ट में लंबित है, जहां चट्टोपाध्याय ने इस पद के लिए ऋतब्रत को मान्यता देने के अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी है।

बंगाल में भाजपा का खेल बिगाड़ेंगे बागी! BJP में नहीं जाएंगे युसूफ पठान, कानूनी पेंच बरकरार

Wed, 16 Sep 2026 08:08:55 +0530

Yusuf Pathan BJP: पश्चिम बंगाल में अब तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता भारतीय जनता पार्टी का ही खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे है। ऐसे समय में जब शिवसेना के चुनाव चिन्ह और पार्टी पर अधिकार के मुददे पर अदालत में मामला चल रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, से अलग हुए सांसदों का समूह भाजपा का खेल बिगाड़ता दिख रहा है।

इन सांसदों के टीएमसी से अलग होने को लेकर फिलहाल तक भाजपा का यह पक्ष रहा है कि यह पूर्णता उनका अपना निर्णय रहा है। वे किसी भी हालत में भाजपा में नहीं आने वाले हैं। लेकिन इन सांसदों को लेकर इनके ही समूह के एक सांसद ने दावा किया है कि सभी सांसद भाजपा में जाएंगे। जिससे भाजपा के स्थापित पक्ष को झटका लगा है। इससे यह भी शंका उत्पन्न होने की संभावना उत्पन्न हो गई है कि टीएमसी के फूटने के पीछे क्या भाजपा ही थी।

महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के फूटने के पीछे भी भाजपा पर आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में टीएमसी सांसदों के गुट से यह दावा आना कि वे भाजपा में जाएंगे। यह बयान आने वाले दिनों में भाजपा की राजनीतिक चिंता को बढ़ा सकता है।

सांसदों ने NCPI का दामन थामा था

सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के जिन 20 सांसदों ने अपने दल से अलग होकर NCPI का दामन थामा था। उसमें से 17 सांसदों के आने वाले दिनों में भाजपा में जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जबकि पूर्व क्रिकेटर युसूफ पठान सहित अल्पसंख्यक समाज से आने वाले टीएमसी के तीन सांसदों के भाजपा में जाने को लेकर कहा जा रहा है कि उनके संसदीय क्षेत्र की राजनीतिक सरंचना और मतदाताओं के समीकरण को देखते हुए वे भाजपा में नहीं जाएंगे।

TMC से बगावत करके NCPI में शामिल होने वाले सांसदों में तीन मुस्लिम सांसद भी हैं। यूसुफ पठान (बहरामपुर से सांसद), अबू ताहिर खान (मुर्शिदाबाद से सांसद) और खलीलुुर रहमान (जंगीपुर से सांसद)। अबू ताहिर खान ने साफ कह दिया है कि हम न तो BJP में शामिल होंगे और न ही NDA का हिस्सा बनेंगे।" उन्होंने खलीलुुर रहमान और यूसुफ पठान के बारे में भी यही बात कही और कहा कि वे तीनों NDA को बाहर से समर्थन देंगे।

पार्टी के साांसद विलय नहीं कर सकते

हालांकि इधर, लोकसभा सचिवालय ने फिलहाल अधिकारिक रूप से उनके NCPI में जाने को लेकर भी कोई बयान नहीं दिया है। यह कहा जाता है कि जब किसी दल में बगावत होती है। उस समय यह नियम है कि पार्टी तो किसी अन्य दल के साथ बहुमत के आधार पर विलय कर सकता है।

लेकिन उसके सांसद विलय नहीं कर सकते हैं। लोकसभा सचिवालय को भी फिलहाल तक इस कानून का शायद कोई तोड़ नहीं मिला है। यह कहा जा रहा है कि इसी वजह से उसने टीएमसी से अलग हुए सांसदों के NCPI में विलय को लेकर अधिकारिक बयान नहीं दिया है।

NCPI में नहीं गए तो BJP में भी नहीं जा सकते सांसद

वे कानूनी रूप से इस समय भी तृणमूल कांग्रेस के ही सांसद है। यह बताया जा रहा है कि ऐसे में जब ये सांसद NCPI में नहीं जा पाए हैं तो वे भाजपा में भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन अपनी विकट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने अपने एक साथी से भाजपा में जाने को लेकर बयान दिलाया है।

जिससे भाजपा पर दबाव बने और वह कोई रास्ता निकाले। ऐसा नहीं होने पर यह संभव है कि अगले संसद सत्र में उनको टीएमसी के साथ ही बैठना पड़े। जो इन बागी सांसदों के लिए चुनौती से अधिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन सकता है।

बंगाल में मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, मंत्री दिलीप घोष ने कहा- आतंकी हमले में रहा है मदरसे का शिक्षक

Mon, 14 Sep 2026 09:41:22 +0530

BJP Leader Dilip Ghosh On Madarsa: पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने अवैध तरीके से चल रहे मदरसों पर पश्चिम बंगाल सरकार की कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि मदरसों से जुड़े कई पहलुओं को लेकर संदेह है। आतंकी आकर मदरसों में ही पनाह लेते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कानून के बाहर कुछ नहीं चलेगा चाहे वह होटल हो या मदरसा। जहां सरकार की अनुमति नहीं है, वहां नहीं चल सकता है।

सरकार की लेनी होगी मंजूरी

मंत्री दिलीप घोष ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कोई भी गैर-कानूनी चीज, चाहे वह मदरसा हो या रेस्टोरेंट, सरकार की मंजूरी के बिना कानून के दायरे से बाहर नहीं चल सकती। सरकार हर चीज की जांच कर रही है और किसी भी गैर-अधिकृत संस्थान को बंद कर दिया जाएगा। उन्हें चलाने के लिए सरकार की मंजूरी लेनी होगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हीं को काम करने की इजाजत होगी जिनके पास वैध अनुमति होगी। मदरसों से जुड़े कई पहलुओं को लेकर संदेह है। यह कोई नया मुद्दा नहीं है।

आतंकी हमले में मदरसा का शिक्षक रहा

मंत्री दिलीप घोष ने यह भी कहा कि जो आतंकी हमले हुए हैं, उनमें कोई न कोई मदरसा का शिक्षक रहा है। आज भी ऐसे शिक्षक हैं। आतंकी आकर मदरसों में ही पनाह लेते हैं। कई नेताओं ने बार-बार इस पर चिंता जताई है। हालांकि, किसी ने भी इसका समाधान नहीं दिया है। हम इस मुद्दे का समाधान करेंगे। साथ ही, मंत्री दिलीप घोष ने पूरे देश में समान नागरिक संहिता को लागू किए जाने की वकालत की।

#WATCH कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा, "कानून के बाहर कुछ नहीं चलेगा चाहे वह होटल हो या मदरसा। जहां सरकार की अनुमति नहीं है, वहां नहीं चल सकता है। अवैध चल रही सभी चीजे बंद होने वाली हैं। उन्हें चलाना है तो सरकार से अनुमति ले और चलाएं। जिनके पास अनुमति है,… pic.twitter.com/EY6NNAKexT
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 14, 2026

यूसीसी पर गृह मंत्री का बयान

मंत्री दिलीप घोष का बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा रविवार को दिए बयान के बाद आया है। गृह मंत्री ने मुंबई में घोषणा करते हुए कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए द्वारा शासित सभी 21 राज्यों में वर्ष 2029 से पहले यूसीसी लागू की जाएगी। आगे कहा कि कई राज्यों में यूसीसी पहले ही लागू किया जा चुका है और अब भाजपा-एनडीए शासित सभी राज्यों में इसे लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा।

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दिया आदेश

पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्य में 352 मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की है। राज्य में सर्वेक्षण के बाद 252 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया है। इसके अलावा करीब 100 मदरसे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि सर्वेक्षण में पाया गया कि इनमें से कई संस्थानों के पास जरूरी परमिशन नहीं थी और वहां बुनियादी ढांचे की भी कमी थी। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि जिन मदरसों के पास जरूरी मंजूरी है, वे संचालित होते रहेंगे।

बंगाल उपचुनाव: TMC ने उम्मीदवारों का किया ऐलान, नंदीग्राम पर किसे बनाया प्रत्याशी?

Sun, 13 Sep 2026 19:47:44 +0530

Nandigram By Election: बंगाल की की दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने नंदीग्राम और रेजीनगर से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने घोषणा की कि संचिता प्रधान डे नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। वहीं, रेजीनगर विधानसभा से तृणमूल के उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी हैं।

हालांकि, उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के बाद भी यह अभी तक तय नहीं हुआ है कि तृणमूल के उम्मीदवार जोड़ा फूल चिन्ह पर चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। इसका कारण यह है कि चुनाव आयोग ने तृणमूल के चिन्ह विवाद पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। आयोग ने दोनों पक्षों को दस्तावेज और बयान जमा करने के लिए 16 सितंबर की समय सीमा निर्धारित की है। उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि भी 16 सितंबर है।

टीएमसी ने X पर किया पोस्ट

तृणमूल कांग्रेस ने इस संबंध में रविवार (13 सितंबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक पोस्ट के ज़रिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की। पोस्ट में पार्टी ने लिखा, ‘हमारी अध्यक्ष ममता बनर्जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा में तृणमूल कांग्रेस आगामी नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्न है।’

All India Trinamool Congress, under the guidance and inspiration of our Hon’ble Chairperson Smt @MamataOfficial, is pleased to announce the candidates for the upcoming Nandigram & Rejinagar bye-elections.

We wish Smt Sanchita Pradhan (Dey) and Shri Rabiul Alam Chowdhury the very…
— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) September 13, 2026

पार्टी ने आगे कहा, ‘हम संचिता प्रधान (डे) और रबीउल आलम चौधरी को इस सफर के लिए दिल से शुभकामनाएं देते हैं। हमें विश्वास है कि वे पूरी ताकत और अटूट संकल्प के साथ जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे।’

कांग्रेस ने पहले ही उतार चुकी है उम्मीदवार

तृणमूल कांग्रेस से पहले, कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार (11 सितंबर, 2026) को पश्चिम बंगाल उपचुनाव की दो सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने इस संबंध में एक एक्स पोस्ट साझा कर आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से दोनों उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक किए थे।

पार्टी ने बताया, ‘कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के होने वाले उपचुनावों के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के रूप में चुनाव लड़ने हेतु सुझाए गए नामों को मंजूरी दे दी है। रेजीनगर सीट से मोहम्मद अब्दुल्लाहिल काफी चुनाव मैदान में उतरेंगे, जबकि नंदीग्राम सीट से कांग्रेस ने मिलन प्रधान को अपना उम्मीदवार घोषित किया है।’

शिवसेना प्रवक्ता राजू वाघमारे का बड़ा बयान, बंगाल में मदरसों पर एक्शन और कांग्रेस की गुटबाजी पर साधा निशाना

Sun, 13 Sep 2026 17:50:58 +0530

Raju Waghmare Shiv Sena: शिवसेना प्रवक्ता राजू वाघमारे ने पश्चिम बंगाल में 252 मदरसों के बंद होने से लेकर पीएम मोदी के ग्लोबल साउथ पर दिए बयान पर अपनी राय रखी।

पश्चिम बंगाल में 252 मदरसों को बंद करने के मामले पर राजू वाघमारे ने कहा, "सरकार के ढांचे का पालन मदरसे नहीं कर रहे हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने उनको बंद किया है।"

उन्होंने कहा कि अगर सरकार के नियमों के अनुसार मदरसे चलाने की कोशिश करें तो सरकार को उसको बंद करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर आप नियमों का उल्लंघन करके मदरसे चलाने की कोशिश करेंगे तो सरकार इसके ऊपर जरूर एक्शन लेगी।

राजू वाघमारे का गुटबाजी पर बड़ा दावा

राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग ने बिना मदद वाले मदरसों के सर्वे के बाद राज्य भर में 252 मदरसों को बंद करने का नोटिस भेजा है और करीब 100 दूसरे मदरसों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

राजू वाघमारे ने कहा, "पंजाब के अंदर कांग्रेस की गुटबाजी इतनी हो गई है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वह अलग गुट बनाए हैं, उनका अध्यक्ष है, उनका अलग गुट है। मेरे समझ में ये चुनौती बहुत ही बड़ी है। इस चुनौती का सामना कांग्रेस नहीं कर सकती है। कांग्रेस पूरे देश में गुटबाजी के चलते ही खत्म हो गई है। पंजाब में भी गुटबाजी के चलते कांग्रेस का नामोनिशान मिट जाएगा।"

पंजाब के नवनियुक्त कांग्रेस महासचिव प्रभारी सचिन पायलट ने हाल ही में कहा था कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए मुख्यमंत्री का कोई पूर्व-घोषित चेहरा नहीं होगा और सीएम पद पर फैसला बहुमत जीतने के बाद ही हाईकमान करेगा।

Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena spokesperson Raju Waghmare, on the 2027 Punjab Assembly elections and Punjab Congress in-charge Sachin Pilot, says, "The factionalism within the Congress in Punjab has become so intense that the former Chief Minister has created his own stronghold.… pic.twitter.com/kucg1uN0vo
— IANS (@ians_india) September 13, 2026

राजू वाघमारे ने PM मोदी के नेतृत्व पर क्या कहा?

पीएम मोदी के ग्लोबल साउथ पर दिए बयान को लेकर राजू वाघमारे ने कहा, "प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का विकास बहुत तेज गति से हो रहा है। देश में पूरी तरह से उद्योग के क्षेत्र में बढ़ोतरी होती जा रही है। युवाओं को रोजगार मिलते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकसित भारत का सपना पूरा करेगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि भारत की चुनावी प्रक्रिया दुनिया में सबसे पारदर्शी प्रक्रियाओं में से एक है। उनके इस बयान पर वाघमारे ने कहा, "चुनाव आयोग ने जो कहा है, वह बिल्कुल सही है। लोकतंत्र के मामले में पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र अपना देश है और इस लोकतंत्र में जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, वह ट्रांसपैरेंट होती है।"

उन्होंने कहा कि अगर आप आज के एसआईआर को देखते हैं, सभी पार्टी के लोगों को शामिल किया गया है। चुनाव की सूची पब्लिक के सामने है। सूची में अपना नाम डाल सकते हैं, अपना नाम दूसरी जगह बदल सकते हैं। ये प्रक्रिया हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की बड़ी मिसाल है।

-एजेंसी इनपुट से

Nandigram Bypoll 2026: क्या नंदीग्राम से फिर चुनाव लड़ेंगी ममता? TMC के नाम और सिंबल पर छिड़ी जंग

Sun, 13 Sep 2026 12:14:59 +0530

Mamata Banerjee TMC Symbol Dispute: पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर नंदीग्राम पर आकर टिक गई है। 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी की संभावित उम्मीदवारी और तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच पार्टी के नाम व चुनाव चिह्न को लेकर विवाद ने सियासी हलचल तेज कर दी है।

चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और रिताब्रत बनर्जी गुट को अपने-अपने दावे पेश करने का समय दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता 2021 की हार वाली नंदीग्राम सीट से फिर चुनावी मैदान में उतरेंगी और आयोग किस गुट को ‘असली’ टीएमसी की मान्यता देगा।

उपचुनाव से पहले TMC में सिंबल की लड़ाई

चुनाव आयोग ने शनिवार को दोनों गुटों को पार्टी के असली नाम और चुनाव चिह्न पर अपना-अपना दावा पेश करने के लिए समय दिया। एक गुट ममता बनर्जी के नेतृत्व में है, जिन्हें अक्सर उनके घर के पते के कारण "कालीघाट तृणमूल" कहा जाता है और दूसरा गुट पूर्व वामपंथी नेता रिताब्रत बनर्जी के नेतृत्व में है।

ममता बनर्जी

6 अक्टूबर को होगा नंदीग्राम और रेजीनगर में मतदान

दोनों गुट अगले महीने पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग से मान्यता चाहते हैं। ये सीटें वहां से जीतने वाले उम्मीदवारों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं।

चुनाव आयोग की हालिया सूचना के अनुसार, दोबारा मतदान 6 अक्टूबर को होगा और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख बुधवार है।

Delhi: On Former CM Mamata Banerjee is considering contesting the upcoming West Bengal Assembly by-election from Nandigram, West Bengal Assembly LoP Ritabrata Banerjee says, "Our candidate selection has been decided collectively. It hasn’t been announced yet, but as far as the… pic.twitter.com/wz1sRUbQHS
— IANS (@ians_india) September 12, 2026

2021 में शुभेंदु अधिकारी से हार चुकी हैं ममता

बाबरी मस्जिद की हूबहू नकल बनाने वाले हुमायूं कबीर के इस्तीफे के बाद रेजीनगर विधानसभा सीट खाली हो गई थी (उन्होंने अपनी नावदा सीट अपने पास रखी), वहीं नंदीग्राम सीट मौजूदा मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर के लिए खाली की थी।

दिलचस्प बात यह है कि 2021 में ममता बनर्जी नंदीग्राम में उनसे हार गई थीं और इसके बाद उन्हें तीसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बनने के लिए भवानीपुर से दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा था।

रेजीनगर सीट पर ममता को मिला न्योता

कबीर ने उन्हें रेजीनगर से चुनाव लड़ने का "न्योता" भी दिया है और दावा किया है कि वह उस सीट से उनकी जीत पक्की कर सकते हैं।

वह पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर में अयोध्या की बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने के विवादित फैसले के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था।

CPI (M) fields Advocate Sayeed Asad Ali from the Rejinagar Assembly Constituency while CPI fields Shanti Gopal Giri from Nandigram Assembly Constituency for the by-elections in West Bengal on 6th October. pic.twitter.com/qvrpdlOvNX
— ANI (@ANI) September 12, 2026

ममता लड़ेंगी तो उम्मीदवार नहीं उतारेंगे- रिताब्रत गुट

इस बीच, रिताब्रता गुट के सदस्यों ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ती हैं, तो वे नंदीग्राम में कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता रिताब्रता बनर्जी ने खुद इस बात का समर्थन किया, हालांकि उन्होंने मज़ाक में कहा कि अगर वह जीतती भी हैं, तो राज्य विधानसभा में दोबारा मतदान (रीपोल) के ज़रिए ही प्रवेश कर पाएंगी।

वह उनकी लगातार दो हार का जिक्र कर रहे थे, जिनमें से एक मामले में दोबारा मतदान के बाद ही उनकी जीत सुनिश्चित हो पाई थी। ममता बनर्जी या उनके खेमे ने अभी तक आगामी उपचुनाव लड़ने के बारे में कोई पक्का बयान नहीं दिया है।

#WATCH | Delhi: Rebel TMC Chief Whip Akhruzzaman says, "Before the 16th, we will take that decision... There are by-elections in West Bengal, and we are hopeful that the symbol (TMC's) will win for us. Because we submitted all the formalities..."

On Nandigram by-elections, she… https://t.co/wx9A8N8IoB pic.twitter.com/REZWR3ZGi9
— ANI (@ANI) September 12, 2026

क्या BJP को मिलेगा फायदा?

हालांकि, यह लगभग तय है कि रिताब्रता गुट का उम्मीदवार न होने की स्थिति में नंदीग्राम में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को बढ़त मिलेगी।

उनका गुट ममता बनर्जी-विरोधी वोटों को बांट सकता है, ऐसे में जो लोग बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनके पास पिछली तृणमूल सरकार के ख़िलाफ़ वोट देने का विकल्प होगा।

ममता बनर्जी के चुनाव हारने के बाद पार्टी के नेताओं पाला बदला

TMC की हार से पार्टी हुई कमजोर

फिलहाल, इस साल चुनाव में हार, कई नेताओं, सांसदों और विधायकों के पाला बदलने, और ममता बनर्जी के भतीजे व पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी समेत कई लोगों की गिरफ़्तारी या उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू होने के बाद, जुझारू पूर्व मुख्यमंत्री का गुट कुछ कमज़ोर नजर आ रहा है।

टीएमसी के नाम और चिन्ह विवाद पर आज आ सकता है फैसला, दिल्ली में चुनाव आयोग की दोनों गुटों के साथ बैठक

Sat, 12 Sep 2026 12:03:34 +0530

Election Commission Meeting On TMC Symbol Controversy: भारतीय चुनाव आयोग आज दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस पर बड़ा फैसला ले सकता है। टीएमसी के दोनों गुटों के साथ आयोग की अलग-अलग बैठकें हैं। शनिवार को नई दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात होगी। इसमें पार्टी के नाम और चिन्ह पर निर्णय लिया जा सकता है।

दोनों गुटों को मुलाकात के लिए बुलाया

भारतीय चुनाव आयोग ने टीएमसी के दोनों गुटों को दिल्ली में मुलाकात के लिए बुलाया है। ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में बागी गुट के साथ बैठक का समय शनिवार सुबह 11 बजे निर्धारित है, जबकि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट के लिए दोपहर 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है। यह बैठक दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में है।

9 सितंबर को दोनों गुटों को भेजा संदेश

चुनाव आयोग के सचिव अश्वनी कुमार मोहल ने 9 सितंबर को दोनों गुटों को अपने भेजे संदेशों में बैठकों के एजेंडे का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन खबर है कि चर्चा दोनों प्रतिनिधिमंडलों की ओर से पार्टी के नाम और चिन्ह पर अपने दावों के पक्ष में दिए गए तर्कों से जुड़ी है। प्रत्येक गुट का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखेगा। आयोग दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही पार्टी के नाम और चिन्ह के संबंध में निर्णय लेगा।

उपचुनाव के बीच बैठक महत्वपूर्ण

चुनाव आयोग के साथ दोनों बैठकें बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र और रेजिनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए 6 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। इन सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। कांग्रेस ने नंदीग्राम और रेजिनगर दोनों सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर, हुमायूं कबीर की ओर से गठित आम जनता उन्नयन पार्टी ने भी रेजिनगर से अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है।

#WATCH | Kolkata | On the controversy regarding the TMC's name and symbol, West Bengal minister Dilip Ghosh says, "...we'll have to wait. The Election Commission is considering what the future of the TMC will be... Who will get the TMC's symbol (election symbol)? Will the symbol… pic.twitter.com/CVNf0P4W89
— ANI (@ANI) September 12, 2026

बैठक से पहले राजनीतिक बयानबाजी

दोनों गुटों के साथ चुनाव आयोग की बैठक से पहले राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। पूर्व सीएम ममता बनर्जी के निर्वाचन आयोग से मुलाकात के लिए दिल्ली रवाना होने पर पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि दिल्ली जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में स्पीकर और चुनाव आयोग के बीच चर्चा हुई है। अंतिम फैसला वहीं से आएगा।

बंगाल में सत्ता बदलते ही अडानी की एंट्री, जल्द शुरू होंगे ये 3 बड़े प्रोजेक्ट्स; जानें पूरी डिटेल

Thu, 10 Sep 2026 20:07:43 +0530

Adani Group Bengal Projects: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अडानी ग्रुप की धमाकेदार एंट्री होने जा रही है। 24 सितंबर को बंगाल में यह कारोबारी समूह तीन बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत कर सकता है। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी भी इस मौके पर मौजूद रह सकते हैं। इन तीन बड़े प्रोजेक्ट्स में राइटर्स बिल्डिंग का रेनोवेशन और उत्तरी कोलकाता में कुमारतुली घाट का रीडेवलपमेंट शामिल हैं। वहीं, तीसरे प्रोजेक्ट के रूप में न्यू टाउन में 200 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण शामिल है।

लाइव हिंदुस्तान ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के अपील पर अडानी ग्रुप ने इन परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है। ग्रुप के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, ये तीनों प्रोजेक्ट 24 सितंबर से शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, गौतम अडानी की मौजूदगी को लेकर कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन, राज्य सरकार की ओर से उन्हें वहां बुलाने की कोशिश चल रही है।

'गरीब मरीजों के लिए 1000 बेड रिजर्व'

द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा कि अडानी ग्रुप द्वारा बनाए जाने वाले इस अस्पताल के 2000 बेड में से 1000 बेड आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए रिजर्व रहेंगे। बाकी 1000 बेड का इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर किया जाएगा।

कुमारतुली घाट परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए बंगाल सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि अडानी ग्रुप अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत इस परियोजना में हिस्सा ले रहा है। इस अस्पताल के निर्माण पर कुल 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं।

रेनोवेशन पर खर्च होंगे 100 करोड़ रुपये

बता दें कि इस परियोजना के तहत कुमारतुली घाट और चंपटाला घाट के बीच 300 मीटर के दायरे में मौजूद हेरिटेज इमारतों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों का रिनोवेशन का काम होना है। इस प्रोजेक्ट से नदी के किनारे की सुरक्षा मजबूत होगी, पैदल चलने वाले के लिए अच्छी सड़कों का निर्माण होगा। इसके अलावा नदी तक पहुंच आसान होगी, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जगह बनेगी, खाने-पीने के स्टॉल और पब्लिक टॉयलेट बनेंगे।

अडानी ग्रुप ने बिल्डिंग का जायजा लेने के लिए पहले ही अपनी एक टीम भेज दी है। जानकारी के मुताबिक, टीम इस पर भी शोध कर रही है कि इमारत को उसके मूल ब्रिटिश-कालीन स्वरूप को कैसे वापस लाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट पर 100 करोड़ रुपये खर्च होने के अनुमान है। राज्य सरकार से मंजूरी मिलते ही ग्रुप प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए तैयार है।

बंगाल के बंदरगाह में ग्रुप की दिलचस्पी

अडानी समूह ने पूर्व मेदनीपुर के दादानपात्राबार में बनने वाले गहरे समुद्र बंदरगाह (डीप सी पोर्ट) की निविदा प्रक्रिया में रुचि दिखाई है। सूत्रों के अनुसार, इससे पहले तत्कालीन सरकार ने इस परियोजना को ताजपुर में विकसित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसका दायित्व अडानी समूह को दिया गया था। हालांकि, उस स्थान पर बड़े पैमाने पर लोगों के विस्थापन की आशंका के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका।

वर्तमान सरकार द्वारा परियोजना को बिना किसी विस्थापन वाली नई जगह पर स्थानांतरित किए जाने के बाद समूह ने इसमें दोबारा काम करने की इच्छा जताई है।

Explainer: बंगाल में क्यों गरमाई फिश पॉलिटिक्स? जानिए बंगाली अस्मिता, मछली का कनेक्शन और पूरे विवाद की वजह

Wed, 09 Sep 2026 19:50:04 +0530

Why did fish politics start in Bengal Explained: पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा से ठीक पहले मांस और मछली को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। हाल में संपन्न हुए बंगाल विधानसभा चुनाव से उठा मांस-मछली का मुद्दा अब नया रूप ले लिया है। दरअसल, बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री शनिवार और रविवार को कोलकाता में थे। यहां हावड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मांस और मछली खाने वाले बंगालियों को 'पाखंडी' कहा था।

बागेश्वर धाम प्रमुख ने अपने बयान में आगे कहा कि बंगाल में नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा पंडालों के पीछे मांसाहारी खाना खाया जाता है। गंदा खाना पकाया जाता है। इस नवरात्रि कोलकाता के हिंदुओं को जागना चाहिए और ऐसे लोगों का बॉयकॉट करना चाहिए। जो लोग दुर्गा पूजा के दौरान मांस-मछली खाना खाते हैं, वे अपवित्र हैं।

धीरेंद्र शास्त्री के बयान से बंगाल में बवाल

धीरेंद्र शास्त्री के बयान से पश्चिम बंगाल में सियासत तेज हो गई है। दक्षिण कोलकाता जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप प्रसाद ने भवानीपुर पुलिस स्टेशन में बाबा बागेश्वर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में उन्होंने बंगाल सरकार और भाजपा नेताओं पर भी कई आरोप लगाए हैं।

#WATCH | Kolkata, West Bengal: Congress has filed a police complaint against Bageshwar Baba Dhirendra Shastri at Kolkata’s Bhawanipore Police Station, alleging that his remarks about Bengali identity, food practices and Durga Puja hurt sentiments and could create social… pic.twitter.com/P3jnJDjWa9
— ANI (@ANI) September 8, 2026

कांग्रेस नेता ने लिखा कि धीरेंद्र शास्त्री ने ऐसे भद्दे बयान दिए, जो खतरनाक हैं। यह हमारे राज्य के बंगाली लोगों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाई है। उन्होंने घटिया बातें कहीं और उपदेश दिया कि दुर्गा पूजा के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए।

धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर BJP का पलटवार

विपक्ष के अलावा बंगाल की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी धीरेंद्र शास्त्री के बयान के बयान पर पलटवार किया है। बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा में मांस-मछली खाना बंगाल की सांस्कृति का हिस्सा है और कोई बाहरी इसे नहीं समझ सकता है।

अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हम पूरे साल पैसा बचाते हैं ताकि पूजा के चार दिनों में रेस्तरां जा सकें और मांस मछली खा सकें। उन्होंने कहा कि मैं बार-बार कहती हूं कि हमें कोई नहीं बताएगा कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कब बाहर जाएंगे या कब आएंगे।

पश्चिम बंगाल और मछली का कनेक्शन

पश्चिम बंगाल का मछली के साथ गहरा सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक कनेक्शन है, जो वहां की पहचान का एक मुख्य हिस्सा माना जाता है। 'माछ-भात' (मछली और चावल) सिर्फ एक भोजन नहीं, बल्कि बंगाली जीवनशैली और संस्कृति का प्रतीक है। नदी-तटों से घिरे होने के कारण यहां के जनजीवन में मछली रची-बसी है।

बंगाल की परंपराओं में विवाह या अन्य शुभ अवसरों पर मछली को शगुन (शुभ) माना जाता है। दामाद के घर आने पर या विशेष त्योहारों (जैसे दुर्गा पूजा) पर भी मछली का खास महत्व होता है।

बंगाल से मछली का कनेक्शन

भौगोलिक और प्राकृतिक कारण

पश्चिम बंगाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यह नदियों (जैसे गंगा, हुगली) और तालाबों से घिरा हुआ है, और इसकी सीमा बंगाल की खाड़ी से मिलती है। ज्यादा मात्रा में पानी और नदियों के नेटवर्क के कारण यहां मछली हमेशा से आसानी से और भारी मात्रा में उपलब्ध रही है। इसी वजह से यह यहां के लोगों के मुख्य भोजन (माछ-भात यानी मछली-चावल) का अभिन्न हिस्सा बन गई।

धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

आमतौर पर उत्तर या मध्य भारत में धार्मिक अवसरों पर मांसाहार को वर्जित माना जाता है, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है। बंगाल में शाक्त परंपरा (शक्ति की पूजा) का प्रभाव है। यहां दुर्गा पूजा और काली पूजा जैसे महापर्वों पर मां दुर्गा और मां काली को मछली और मांस (बकरे का मांस) का भोग लगाया जाता है

बंगाली संस्कृति को सुरक्षित रखने की लड़ाई

हाल के चुनावों में मछली एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है। राजनीतिक दलों (जैसे तृणमूल कांग्रेस और भाजपा) के बीच इस बात पर बहस छिड़ती रही है कि बंगाली खान-पान और संस्कृति को कौन सुरक्षित रखेगा, जिसके चलते नेताओं को मछली के साथ प्रचार करते या मछली खाते हुए देखा गया है।

क्या शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में बैकफुट पर है TMC? नंदीग्राम उपचुनाव में उम्मीदवार पर गहराया सस्पेंस

Wed, 09 Sep 2026 12:08:13 +0530

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 6 अक्टूबर को प्रस्तावित मतदान से पहले जिला प्रशासन की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में तृणमूल कांग्रेस (TMC) का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, जिससे पार्टी की चुनावी रणनीति और उम्मीदवार को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

हालांकि टीएमसी ने इस पर आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है। दूसरी ओर, भाजपा ने भी अब तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन पार्टी ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नंदीग्राम वही सीट है, जहां 2021 में ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में यह उपचुनाव एक बार फिर बंगाल की राजनीति का हाई-वोल्टेज मुकाबला बनने की ओर बढ़ता दिख रहा है।

सर्वदलीय बैठक में TMC रही नदारद

संघवाद प्रतिदिन की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधि पहुंचे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस (TMC) का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। इसके बाद राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या TMC इस चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी या नहीं।

हालांकि, इसे लेकर फिलहाल केवल अटकलें हैं और TMC ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। यह चुनाव ऐसे समय हो रहा है, जब पार्टी आंतरिक टूट और नेताओं की दूरी जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है।

भाजपा ने तेज की चुनावी तैयारियां

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी ने नंदीग्राम सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी हैं। हालांकि, पार्टी ने क्लियर नहीं किया है कि किसको टिकट दिया जाएगा।

हाल ही कुछ दिनों पहले हुई बैठक में सांसद, विधायक और प्रदेश संगठन के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हुए थे। साथ ही नंदीग्राम से भी कई नेता मीटिंग में पहुंचे थे।

नंदीग्राम में पहले भी हार चुकी हैं ममता बनर्जी

नंदीग्राम सीट पश्चिम बंगाल की सबसे चर्चित राजनीतिक सीटों में रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को यहां हार का सामना करना पड़ा था, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनाई थी।

वहीं 2026 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से जीत दर्ज की। बाद में उन्होंने भवानीपुर सीट बरकरार रखने का फैसला किया, जिसके कारण नंदीग्राम सीट खाली हुई और अब यहां उपचुनाव कराया जा रहा है।

नंदीग्राम उपचुनाव पर TMC ने नहीं खोले पत्ते

तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अभी तक नंदीग्राम उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। राजनीतिक गलियारों में अखिल गिरी के नाम की चर्चा जरूर रही, लेकिन न तो गिरी और न ही पार्टी ने इसकी पुष्टि की है।

इसके अलावा, सर्वदलीय बैठक से TMC की अनुपस्थिति पर भी पार्टी ने कोई बयान जारी नहीं किया है। फिलहाल यह भी स्पष्ट नहीं है कि ऋतब्रता बनर्जी की अगुवाई वाला TMC गुट इस उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगा या नहीं।

झगड़ा लगा गए धीरेंद्र शास्त्री, बंगाल में नॉन वेज पर सियासी संग्राम, दिलीप घोष ने कांग्रेस की FIR पर उठाए सवाल

Wed, 09 Sep 2026 09:36:27 +0530

Bengal Non-Veg Controversy: बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ पश्चिम बंगाल की कांग्रेस की पुलिस शिकायत पर राज्य सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिंदा है, इसको साबित करने के लिए पार्टी ने एफआईआर कराई है।

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की ओर से पश्चिम बंगाल में मांसाहारी भोजन और उसकी बिक्री पर रोक लगाने की अपील को लेकर दिलीप घोष ने कहा, "उन्होंने अपनी राय रखी है। अगर कोई इससे सहमत है, तो वह इसे मानेगा। इस देश में 50 प्रतिशत से अधिक लोग शाकाहारी हैं। यहां भी, अनुकूल जी ठाकुर के सभी अनुयायी शाकाहारी हैं और उनकी काफी अधिक संख्या है।"

बंगाल में खाने को लेकर कोई पाबंदी नहीं

दिलीप घोष ने कहा कि यहां (पश्चिम बंगाल) सदियों से बहुत से लोग मांसाहारी रहे हैं और मछली खाते हैं। भगवान ने यह सब दिया है और यह बिना किसी टकराव के स्वाभाविक रूप से चलता आ रहा है। टीएमसी ने भी इस विषय को सामने उठाया था। अभी बंगाल में किसी के खाने को लेकर पाबंदी नहीं है।

घोष ने कहा, "जो लोग रोजाना मांसाहारी भोजन करते हैं, उन्होंने भी सप्ताह में शाकाहारी खाने के लिए एक दो दिन तय कर रखे हैं। यह एक व्यक्तिगत विषय है।"

VIDEO | Kolkata: As West Bengal Congress unit lodges police complaint against Dhirendra Shastri over Durga Puja meat diktat, West Bengal Minister Dilip Ghosh says, “Congress has filed an FIR here to prove that Congress is alive. They have expressed their opinion. If someone finds… pic.twitter.com/TcW49qUnNI
— Press Trust of India (@PTI_News) September 9, 2026

झगड़ा लगा गए धीरेंद्र शास्त्री - समिक भट्टाचार्य

पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में लोग अपनी पसंद का खाना खाने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी बाहरी धार्मिक व्यक्ति या राजनीतिक दल को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि लोग क्या खाएं या क्या पहनें।

समिक भट्टाचार्य ने कहा, 'हम अष्टमी पर लुची (पूरी) और नवमी पर बकरे का मांस खाना जारी रखेंगे। कोई भी बंगाल के लोगों को ये नहीं बता सकता कि उन्हें क्या खाना चाहिए।' बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने साफ कहा है कि वे धीरेंद्र शास्त्री का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी निजी राय बंगाली समाज पर थोपी नहीं जा सकती।

क्या खाना है ये बाहरी व्यक्ति तय नहीं करेगा

समिक भट्टाचार्य ने साफ कहा कि किसी संत या डॉक्टरों को लोगों को शाकाहरी देने की सलाह देने का अधिकार है, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति ये तय नहीं कर सकता कि बंगाल के लोग क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे। दरअसल, हाल ही में हावड़ा दौरे के दौरान बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री ने लोगों से दुर्गा पूजा के दौरान नॉनवेज खाना छोड़ने की अपील की थी।

कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत

बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री की मांसाहारी भोजन और उसकी बिक्री पर रोक लगाने की अपील के बाद कांग्रेस ने भवानीपुर थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दुर्गा पूजा के दौरान मांस न खाने के फरमान को लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने मंगलवार को बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पार्टी का कहना है कि इस बयान से बंगालियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इसका मकसद समाज में अशांति फैलाना था। यहां भवानीपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी गई शिकायत में दक्षिण कोलकाता जिला कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया कि शास्त्री ने 5 सितंबर को हावड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान अपमानजनक टिप्पणी की थी।

धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कोलकाता में FIR, मांस न खाने की सलाह देकर घिरे बाबा बागेश्वर; BJP भी दूरी बनाई

Tue, 08 Sep 2026 21:54:34 +0530

Police Complaint Against Baba Bageshwar: पश्चिम बंगाल में इन दिनों मांस और मछली को लेकर सियासत गरमा गई है। कोलकाता में बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने बयान से बंगाल के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। हालांकि, भारतीय जनता पार्टी इस बढ़ते विवाद को कम करने की कोशिश कर रही है।

बता दें कि बाबा बागेश्वर के खिलाफ यह शिकायत मंगलवार को दक्षिण कोलकाता जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप प्रसाद ने भवानीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। अपने शिकायत में उन्होंने भाजपा शासित बंगाल सरकार और उनके नेताओं पर कई आरोप लगाए हैं।

भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप

प्रदीप प्रसाद ने अपनी शिकायत में लिखा है कि लिलुआ (हावड़ा) में एक कार्यक्रम में, जिसे एक जैसी सोच वाले लोग आयोजित कर रहे थे। जहां अधिकारियों/चुने हुए प्रतिनिधियों की मौजूदगी में धीरेंद्र शास्त्री ने ऐसे भद्दे बयान दिए, जो खतरनाक हैं। यह हमारे राज्य के बंगाली लोगों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाई है।

उन्होंने आगे लिखा कि जो लोग भाषा बोलते हैं और हमारे राज्य के हैं, वे सभी बंगाली या बंगाली हैं क्योंकि ऐसा कोई बंटवारा नहीं है। उन्होंने घटिया बातें कहीं और उपदेश दिया कि दुर्गा पूजा के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए।

बंगाल में धीरेंद्र शास्त्री ने क्या कहा था?

आपको बता दें कि रविवार को लिलुआ में एक कार्यक्रम के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने मांस और मछली खाने वाले बंगालियों को 'पाखंडी' कहा था। बागेश्वर धाम के प्रमुख शास्त्री ने कहा था कि बंगाल में नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा पंडालों के पीछे मांसाहारी खाना खाया जाता है। गंदा खाना पकाया जाता है। इस नवरात्रि कोलकाता के हिंदुओं को जागना चाहिए और ऐसे लोगों का बॉयकॉट करना चाहिए। जो लोग दुर्गा पूजा के दौरान मांस-मछली खाना खाते हैं, वे अपवित्र हैं।

धीरेंद्र शास्त्री शनिवार और रविवार को बंगाल में थे और उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ रात्रि भोज में हिस्सा लिया था।

धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ एक्शन की मांग

प्रदीप प्रसाद ने अपनी शिकायत में लिखा कि तुरंत प्रशासनिक कार्रवाई करने और जरूरी गिरफ्तारियों के साथ FIR दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम बंगालियों का अपमान किया जा रहा है और समाज में फूट डाल रहे हैं, जो लोकतंत्र और शांतिपूर्ण भावना के खिलाफ है।

धीरेंद्र शास्त्री की बयानों के बाद पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी भाजपा के नेता डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जुट गए हैं। राज्य के पंचायत मंत्री दिलीप घोष ने मंगलवार को कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान नॉन-वेज खाना कोई विवाद वाली बात नहीं है।

बागेश्वर बाबा को बंगालियों के खान-पान पर टिप्पणी का अधिकार नहीं, TMC सांसद सौगत रॉय का हमला

Tue, 08 Sep 2026 14:56:59 +0530

Sougata Roy On Bageshwar Baba: नवरात्रि के दौरान मांसाहार न करने के बाबा बागेश्वर के बयान समेत कई मामलों पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने अपने विचार साझा किए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि बागेश्वर बाबा कहां से आए हैं या वे कौन हैं।

उन्हें बंगालियों के खान-पान पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। जहां तक बंगालियों की बात है, स्वामी विवेकानंद खुद मांस खाते थे। विवेकानंद से बड़ा शायद ही कोई बंगाली संत हुआ हो। इसलिए मैं बागेश्वर बाबा की टिप्पणियों की निंदा करता हूं।"

कालीघाट मंदिर के जज का किया जिक्र

सौगत रॉय ने कहा, "हम पार्टी के अंदर इस पर चर्चा कर रहे हैं। चुनाव चिह्न को लेकर एक मुद्दा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी तक कोई चिह्न आवंटित नहीं किया है।

मुझे विश्वास है कि यह मुद्दा सुलझ जाएगा।" कालीघाट मंदिर को लेकर सौगत रॉय ने कहा कि कालीघाट मंदिर के अध्यक्ष जिला जज हैं। इस बारे में उनको सिद्धांत देना चाहिए।

अभिषेक बनर्जी मामले में HC की सराहना

अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी पर सौगत रॉय ने कहा, "मैं हाईकोर्ट की राय की तारीफ करता हूं।

राज्य सरकार की ओर से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ प्रतिदिन एफआईआर दर्ज की जा रही है। यह अन्याय है। इसको लेकर हाईकोर्ट की ओर से साफ-साफ निर्देश दिए जाने पर मैं खुश हूं।

दुर्गा पूजा में DJ और शराब बंदी का समर्थन

दुर्गा पूजा को लेकर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की बैठक पर सौगत रॉय ने कहा, "ममता बनर्जी हर साल ऐसा करती थीं, इसलिए इसमें कुछ भी नया नहीं है। मुख्यमंत्री ने पूजा कमेटियों को दी जाने वाली ग्रांट कम करने का फैसला किया है।

छोटी पूजाओं के लिए एक लाख दिए जाएंगे और बड़ी पूजा के लिए कोई ग्रांट नहीं दी जाएगी। बंगाली लोग इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। ममता बनर्जी की भले निंदा करें, लेकिन वे भी ममता के रास्ते पर चले हैं। डीजे और शराब की दुकानों को बंद करने के लिए मेरा समर्थन है।"

धीरेंद्र शास्त्री की नॉनवेज ना खाने की अपील पर भड़के बंगाल BJP चीफ, कहा- नवमी पर खाएंगे बकरे का मांस

Mon, 07 Sep 2026 22:35:47 +0530

Dhirendra Shastri on Durga Puja: बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के दुर्गा पूजा के दौरान बंगालियों को मांसाहारी भोजन से परहेज करने की अपील पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि बंगाल के बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति यह तय नहीं कर सकता कि राज्य के लोग क्या खाएं या क्या पहनें।

दरअसल, धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि जो लोग खुद को धार्मिक बताते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा पंडाल के पीछे मांसाहारी भोजन बनाते हैं, उन्हें धार्मिक नहीं बल्कि पाखंडी कहा जाना चाहिए। उन्होंने दुर्गा पूजा के दौरान बंगाल के लोगों से मांसाहारी भोजन छोड़ने की अपील भी की थी।

बंगाली वही खाएंगे जो वे खाते आए हैं

धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए समिक भट्टाचार्य ने बंगाल की पारंपरिक खान-पान संस्कृति का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बंगालियों की भोजन संबंधी आदतें और परंपराएं किसी बाहरी व्यक्ति की अपील से नहीं बदली जा सकतीं।

समिक भट्टाचार्य ने कहा, "मुझे अपनी मर्जी से जीने दें। बंगाली वही खाएंगे जो वे खाते आए हैं। क्या बंगाली मछली और मांस नहीं खा सकते?"

BJP चीफ ने और क्या कहा?

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि मां काली को बकरे और मांस का प्रसाद चढ़ाने की परंपरा रही है।

उन्होंने दावा किया कि अष्टमी के दिन लुची या पूरी और नवमी के दिन बकरे का मांस खाने की बंगाल में पुरानी सांस्कृतिक परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि इस परंपरा को छोड़ने का कोई सवाल नहीं है।

समिक भट्टाचार्य ने कहा, "हम अष्टमी पर लुची (पूरी) और नवमी पर बकरे का मांस खाना जारी रखेंगे। कोई भी बंगाल के लोगों को यह नहीं बता सकता कि उन्हें क्या खाना चाहिए।"

धीरेंद्र शास्त्री को बताया बाहरी

समिक भट्टाचार्य ने यह भी स्पष्ट किया कि वह धीरेंद्र शास्त्री का सम्मान करते हैं। हालांकि, उनके मुताबिक किसी व्यक्ति की निजी धार्मिक या खान-पान संबंधी राय को पूरे बंगाली समाज पर लागू नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि संत या डॉक्टर लोगों को शाकाहारी भोजन अपनाने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन बंगाल के लोगों के पारंपरिक खान-पान और पहनावे का फैसला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता।

Bye Election: चार राज्यों की 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान, देखें पूरा शेड्यूल

Mon, 07 Sep 2026 18:19:17 +0530

By-Election 2026 Schedule: चुनाव आयोग ने देश में खाली पड़ी छह विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आयोग के मुताबिक, सभी सात सीटों पर 6 अक्टूबर 2026 को मतदान कराया जाएगा, जबकि 9 अक्टूबर 2026 को मतगणना होगी। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।

उपचुनाव के ऐलान के बाद संबंधित राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चयन, चुनावी रणनीति और स्थानीय मुद्दों को लेकर तैयारियों में जुटेंगे।

चार राज्यों की 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव का शेड्यूल

किन राज्यों की सीटों पर होगा उपचुनाव?

चुनाव आयोग के अनुसार, उपचुनाव के लिए तमिलनाडु की मदुरांतकम (SC) और धारापुरम (SC) विधानसभा सीटों को शामिल किया गया है। इसके अलावा पुडुचेरी की थट्टनचावडी विधानसभा सीट और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर तथा नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होगा।

इसके साथ ही असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव कराया जाएगा। इस तरह कुल 6 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।

इस्तीफे के बाद खाली हुईं विधानसभा सीटें

इन सीटों के रिक्त होने की अलग-अलग वजह बताई गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु की मदुरांतकम विधानसभा सीट मारागाथम कुमारवेल के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। वहीं, धारापुरम विधानसभा सीट पी. सत्यबामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई।

पुडुचेरी की थट्टनचावडी विधानसभा सीट एन. रंगासामी के इस्तीफे के बाद खाली हुई। पश्चिम बंगाल की रेजीनगर सीट हुमायूं कबीर, जबकि नंदीग्राम सीट सुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई।

नगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव

असम की नगांव लोकसभा सीट प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अब इस सीट पर भी उपचुनाव कराया जाएगा।

लोकसभा सीट होने के कारण नगांव उपचुनाव पर राज्य की राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक दलों की नजर रहेगी। चुनाव परिणाम का असर राज्य में आगामी राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है।

9 अक्टूबर को आएगा रिजल्ट

चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक सभी संबंधित सीटों पर 6 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। इसके बाद 9 अक्टूबर को मतगणना होगी। मतगणना पूरी होने के साथ ही परिणाम घोषित किए जाएंगे।

उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ने की संभावना है। पार्टियां उम्मीदवारों के नाम तय करने के साथ-साथ प्रचार अभियान, स्थानीय मुद्दों और चुनावी रणनीति पर काम शुरू करेंगी।

विद्या भारती की 74वीं वर्षगांठ पर सुवेंदु अधिकारी का ऐलान, 1,000 स्कूल खोलने की तैयारी

Mon, 07 Sep 2026 09:08:28 +0530

Suvendu Adhikari 1000 Vidya Bharti School: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने अगले एक साल के अंदर राज्यभर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की शिक्षा शाखा विद्या भारती के कम से कम 1,000 स्कूल खोलने का लक्ष्य घोषित किया है। कोलकाता में विद्या भारती की 74वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगले एक वर्ष के भीतर हर जिले, नगर पालिका और पंचायत स्तर तक इस शिक्षा मॉडल का विस्तार किया जाना चाहिए।

वर्तमान में पश्चिम बंगाल में विद्या भारती के 313 स्कूल संचालित हैं, जबकि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए करीब 687 नए संस्थान स्थापित करने होंगे। अधिकारी ने मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना में भी अधिक स्कूल खोलने पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने पाठ्यक्रम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वामी प्रणवानंद के योगदान को शामिल करने की भी बात कही।

313 से बढ़ाकर 1,000 संस्थान बनाने की तैयारी

रिपोर्ट के बाद मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल में वर्तमान में विद्या भारती के कुल 313 स्कूल चल रहें हैं। सीएम ने कहा 1,000 स्कूलों के आंकड़े के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य में कम से कम 687 और नए स्कुल खोलने होंगे।

उन्होंने मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना में और अधिक विद्या भारती स्कूल खोलने की भी बात भी कही और इन दोनों जिलों में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया। वहीं सीएम सुवेंदु अधिकारी ने ये भी घोषणा किया कि शिक्षा शाखा स्कूल के पाठ्यक्रम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वामी प्रणवानंद के योगदान और बलिदानों को शामिल किया जाएगा।

Kolkata, West Bengal: CM Suvendu Adhikari says, "...I would like to express my special gratitude to those noble sons and daughters of Mother India who are donors. If they hadn't stepped forward, these Vidya Mandirs would not have been able to stand tall with this kind of… pic.twitter.com/0IzyfooRoJ
— IANS (@ians_india) September 3, 2026

#WATCH | Mumbai, Maharashtra | On WB CM Suvendu Adhikari's plan to establish at least 1,000 schools run by Vidya Bharati, the educational wing of RSS, across the state within a year, Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, "The RSS will open schools? Where will they source the… pic.twitter.com/uezVKSSvPV
— ANI (@ANI) September 5, 2026

हर ब्लॉक में एक विद्या भारती स्कूल की योजना

बता दें कि संगठन ने वर्तमान समय में राज्य के 345 ब्लॉकों में से 313 स्कूलों का संचालन कर रहा है। इस संगठन का उद्देश्य है कि सभी ब्लॉकों में एक संस्थान को स्थापित करने का है। विद्या भारती के संयुक्त आयोजन सचिव पार्थ घोष ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि, हमारे द्वारा चलाई जा रही यह योजना आने वाले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल के अंदर 150 ब्लॉकों से हर ब्लॉक में एक स्कूलों का विस्तार करने की है।

विद्या भारती क्या है, कितने स्कूल संचालित करती है?

विद्या भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की शिक्षा शाखा मानी जाती है। संगठन के अनुसार, वह देशभर में 12,000 से अधिक स्कूल और 10,000 से ज्यादा बाल संस्कार केंद्रों को संचालित करता है।

पश्चिम बंगाल में विद्या भारती के तहत 10वीं और 12वीं तक की शिक्षा देने वाले विद्यालय भी संचालित होते हैं। इसके अलावा संगठन संस्कार केंद्रों के माध्यम से बच्चों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों से परिचित कराने का कार्य करता है।

TMC ऑफिस में तोड़फोड़, अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाए आरोप, स्टाफ से मारपीट और सामान भी ले गए उपद्रवी- VIDEO

Thu, 03 Sep 2026 08:35:13 +0530

TMC Office Vandalism: TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार सुबह पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ की जानकारी दी। अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें इस तोड़फोड़ का जिम्मेदार ठहराया। दावा किया जा रहा है कि उपद्रवियों ने टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ की। वहां मौजूद स्टाफ के साथ मारपीट की और ऑफिस का सामान भी चुराकर ले गए।

उन्होंने ट्वीट कर बताया, आज सुबह-सुबह बीजेपी ने मेरे पार्टी ऑफिस के साथ यही किया है। क्या पश्चिम बंगाल के गवर्नर कोई कार्रवाई करेंगे? क्या केंद्रीय गृह मंत्री कोई कदम उठाएंगे? क्या PMO कोई कार्रवाई करेगा? या वे बस अनदेखा करते रहेंगे?

अभिषेक बनर्जी ने सुवेंदु अधिकारी पर लगाए आरोप

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि न्यायपालिका, खासकर कलकत्ता हाई कोर्ट, इस स्थिति का गंभीरता से संज्ञान ले और पश्चिम बंगाल में कानून का शासन बनाए रखने के लिए कदम उठाए। और सुवेंदु अधिकारी से एक सीधा सवाल: आप तृणमूल कांग्रेस और मुझसे इतना क्यों डरते हैं कि आपको इस तरह की डराने-धमकाने की हरकतें करनी पड़ रही हैं?

#WATCH | TMC MP Abhishek Banerjee tweets, "This is what the BJP has done to my party office in the early hours of this morning. Will the Governor of WB act? Will the Union Home Minister act? Will the PMO act? Or will they continue to look the other way? It is high time the… pic.twitter.com/5bJdYCqdxu
— ANI (@ANI) September 3, 2026

विपक्ष के साथ हिंसा, तोड़-फोड़

अगर पश्चिम बंगाल में विपक्ष के साथ हिंसा, तोड़-फोड़ और डराने-धमकाने के जरिए ऐसा बर्ताव किया जाना है, तो मुख्यमंत्री के पास पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यह लोकतंत्र नहीं है। यह राजनीतिक गुंडागर्दी है।

इसके लिए जिम्मेदार लोगों को शर्म आनी चाहिए। और जो लोग चुप रहने का फैसला करते हैं, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। ऐसी हर हरकत याद रखी जाएगी। हर हमला, डराने-धमकाने की हर हरकत, सत्ता का हर दुरुपयोग। कुछ भी भुलाया नहीं जाएगा।

What happened at Camac Street this morning is a disgraceful assault on the rule of law.

At around 4.30 am, BJP hooligans, armed with weapons, stormed our party office in the heart of Kolkata. They attacked our people, snatched their phones, smashed furniture, ransacked the… pic.twitter.com/J3LrSsmKJI
— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) September 3, 2026

स्टाफ से मारपीट और चोरी का आरोप

AITC के अनुसार, आज बीजेपी ने कामाक स्ट्रीट स्थित ऑफिस में जो तोड़-फोड़ की, वह एक सोची-समझी साजिश के तहत किया गया हमला था। उन्हें पता था कि अभिषेक बनर्जी शहर में नहीं हैं और कल रात ही नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे, इसलिए बीजेपी के गुंडे सुबह करीब 4:30 बजे ऑफिस में घुस आए और पूरे ऑफिस में तोड़-फोड़ की, स्टाफ के साथ मारपीट की और एयर प्यूरीफायर, प्रिंटर व टीवी अपने साथ ले गए।

Bristy Mukherjee Suicide: ममता बनर्जी की भतीजी बृष्टि मुखर्जी ने की आत्महत्या, डिप्रेशन में थीं बृष्टि

Tue, 01 Sep 2026 16:11:50 +0530

Bristy Mukherjee Suicide Case: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के परिवार से एक दुखद खबर सामने आई है। उनकी 28 वर्षीय भतीजी बृष्टि मुखर्जी बीरभूम जिले के रामपुरहाट स्थित अपने घर में मृत पाई गईं। मंगलवार को उनका शव घर के एक कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है।

घर की दूसरी मंजिल पर मिला बृष्टि का शव

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, बृष्टि मुखर्जी का शव रामपुरहाट क्षेत्र के कुसुम्बा गांव स्थित उनके पैतृक घर की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में मिला। घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य घर में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला, तो परिजनों को चिंता हुई।

इसके बाद परिवार के सदस्यों ने खिड़की से कमरे के अंदर देखा और बृष्टि को फंदे से लटका पाया। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए रामपुरहाट सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया।

सुसाइड नोट नहीं मिलने से जांच जारी

पुलिस ने इस मामले में अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तलाशी के दौरान अधिकारियों को कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ऐसे में मौत के पीछे की परिस्थितियों और संभावित कारणों की जांच की जा रही है।

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी। जांच टीम परिवार के सदस्यों और बृष्टि के करीबी लोगों से भी बातचीत कर रही है, ताकि उनके हालिया जीवन और परिस्थितियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।

नौकरी जाने के बाद मानसिक तनाव की बात

परिजनों और करीबी सूत्रों के अनुसार, बृष्टि मुखर्जी पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव से गुजर रही थीं और उनका इलाज भी चल रहा था। वह बोलपुर स्थित एक सरकारी सहायता प्राप्त अपर प्राइमरी स्कूल में ग्रुप-सी गैर-शिक्षण कर्मचारी के रूप में कार्यरत थीं।

हालांकि, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती और नियुक्तियों से जुड़े विवाद के बाद हजारों नियुक्तियां रद्द कर दी गई थीं। इस प्रक्रिया में बृष्टि की नौकरी भी चली गई थी। परिजनों के मुताबिक, नौकरी छूटने के बाद वह काफी परेशान रहने लगी थीं। हालांकि, पुलिस ने अब तक उनकी मौत के पीछे किसी एक निश्चित कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

निजी जीवन में भी चल रही थीं परेशानियां

बताया जा रहा है कि बृष्टि अपने निजी जीवन में भी कुछ पारिवारिक परेशानियों का सामना कर रही थीं। उनके और पति के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा था और तलाक का मामला भी अदालत में विचाराधीन बताया गया है।

बृष्टि अपने पीछे 12 वर्षीय बेटी को छोड़ गई हैं। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। बृष्टि मुखर्जी, ममता बनर्जी के ममेरे भाई निहार मुखर्जी की बेटी थीं, जो रामपुरहाट में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश तोड़ने के आरोप में ममता बनर्जी पर केस दर्ज, TMC ने बताया राजनीतिक बदला

Mon, 31 Aug 2026 12:54:58 +0530

FIR against Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर भारी उबाल आ गया है। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल तृणमूल छात्र परिषद (WBTMCP) के आयोजकों के खिलाफ कोलकाता की हेस्टिंग्स पुलिस ने एक गंभीर मामला दर्ज किया है। आरोप है कि कोलकाता के कैथेड्रल रोड पर आयोजित छात्र परिषद के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों और आदेशों की सरेआम अनदेखी की गई। इस घटना के बाद से राज्य में राजनीतिक पारा बेहद चढ़ गया है।

किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन ने 28 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत केस नंबर 112 दर्ज किया है। यह मामला हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर अपु बैद्य की ओर से दी गई लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। इस एफआईआर में ममता बनर्जी और अन्य आयोजकों के खिलाफ BNS की निम्नलिखित धाराएं लगाई गई हैं:

धारा 61(2): आपराधिक साजिश रचना।
धारा 223: किसी लोक सेवक द्वारा कानूनी रूप से जारी आदेश की अवज्ञा करना।
धारा 125(a): ऐसे कार्य करना जिससे दूसरों के जीवन या उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा पहुंचे।
धारा 132: ऑन-ड्यूटी सरकारी कर्मचारी या लोक सेवक पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना।
धारा 285: सार्वजनिक रास्तों पर लापरवाहीपूर्ण आचरण करना।

कलकत्ता हाई कोर्ट के किस आदेश की उड़ीं धज्जियां?

शिकायतकर्ता पुलिस अधिकारी के मुताबिक, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छात्र परिषद के आयोजकों के साथ मिलकर एक सोची-समझी आपराधिक साजिश रची। इस साजिश के तहत कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा याचिका संख्या WPA No. 21728/2026 के संबंध में पारित किए गए आदेश का सीधे तौर पर उल्लंघन किया गया।

अदालत और प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार, यह कार्यक्रम 28 अगस्त को दोपहर 12 बजे से लेकर केवल दोपहर 3 बजे तक ही आयोजित किया जाना था। लेकिन पुलिस का आरोप है कि आयोजकों ने कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करते हुए तय समय सीमा से काफी ज्यादा देर तक इस कार्यक्रम को जारी रखा।

भीड़ को उकसाने और पुलिस से भिड़ने का आरोप

पुलिस की लिखित शिकायत में ममता बनर्जी और कार्यक्रम के आयोजकों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि मंच से ममता बनर्जी और अन्य नेताओं ने वहां मौजूद अपने समर्थकों को उकसाया। इसके बाद उग्र हुई भीड़ ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी और सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को भी जबरन हटा दिया।

इस धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी के कारण पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इसके अलावा, भारी भीड़ ने कैथेड्रल रोड के एक बड़े हिस्से पर वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह बाधित कर दिया, जिससे घंटों लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

TMC का तीखा पलटवार: 'यह राजनीतिक बदला है'

इस पुलिसिया कार्रवाई के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) भी पूरी तरह से हमलावर मुद्रा में आ गई है। पार्टी ने पुलिस और नगर निकाय की इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है और इसे पूरी तरह "राजनीतिक बदले की भावना" से प्रेरित बताया है। टीएमसी का दावा है कि राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी असल में टीएमसी के बढ़ते प्रभाव से 'डरे हुए' हैं और इसी डर के कारण इस तरह के मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं।

अभिषेक बनर्जी ने कोर्ट की भूमिका पर उठाए सवाल

टीएमसी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक विस्तृत पोस्ट साझा की है। उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए लिखा, "पश्चिम बंगाल में संवैधानिक शासन का लगातार पतन हो रहा है और पूरा राज्य तेजी से पुलिस-राज की ओर बढ़ रहा है"।

अभिषेक बनर्जी ने आगे न्यायपालिका की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि जब राज्य की सत्ता बिना किसी संवैधानिक रोक-टोक और सीमा के काम करने लगे, तो आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका ही आखिरी उम्मीद बचती है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन के समय भी अदालतें हस्तक्षेप नहीं करेंगी, तो केवल लोगों की स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि खुद हमारे लोकतंत्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा।

शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में बड़ा खुलासा, CBI चार्जशीट में असिस्टेंट ही निकला मास्टरमाइंड!

Fri, 28 Aug 2026 16:52:48 +0530

Suvendu Adhikar PA Chandranath Rath Murder Case: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल अस्टिटेंट चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। करीब छह महीने की तैयारी के बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई ने आई क्लाउड (iCloud) पर फोटो समेत डिजिटल सबूतों का इस्तेमाल करके, सीसीटीवी फुटेज, रोड टोल और कई फोन से मिले डिटेल्स के बीच कड़ियों को जोड़कर साजिश को बेनकाब किया है।

सीबीआई ने 7 अगस्त को बारासत में एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। पता चला है कि जिस शख्स ने कथित तौर पर तार खींचे थे, वह चंद्रनाथ रख का सहायक सागर सोनकर था।

चंद्रनाथ रथ की हत्या कैसे हुई थी?

बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 6 मई को 10 बजे रात के करीब चंद्रनाथ को कोलकाता के मध्यग्राम में उनकी गाड़ी के अंदर गोलीमारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं, गाड़ी में उनके साथ मौजूद स बुद्धदेव बेरा गंभीर रूप से घायल हुए थे। सीबीआई की चार्जशीट में कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें कृष्ण कुमार सिंह (बिहार) को छोड़कर सभी गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों में विकास मिश्रा, संजय राय, विनय राय, राज कुमार सिंह, गोलू सिंह, ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, नवीन कुमार सिंह, मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य शामिल है।

नवंबर 2025 से कर रहा था प्लान

सीबीआई की जांच रिपोर्ट के मुताबिक, सागर कथित तौर पर चंद्रनाथ रथ से नाराज हो गया था, क्यों वह खुद को उसके बराबर समझता था। शुभेंदु अधिकारी के करीब आने के लिए उसने चंद्रनाथ रथ को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर डाली। जांच में यह भी जानकारी सामने आई है कि नवंबर 2025 में कथित तौर पर दूसरे लोगों के नाम पर फोन और सिम कार्ड खरीदने के लिए अपने भाई साहेब को भी इस प्लानिंग में शामिल किया।

CBI की जांच में कई अहम खुलासे

सागर कथित रूप से अपने स्कूल के दोस्त विकास मिश्रा को लाया, जो विनय राय को जानता था। सीबीआई का कहना है कि वाट्सऐप कॉल डिटेल्स से जानकारी मिली है कि सागर और विकास मिश्रा 20 जनवरी, 2026 से एक लगातार एक-दूसरे के संपर्क में थे। ऐसा कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करने के इरादे से ये दोनों एक साथ आए थे।

जांच में मिली जानकारी के मुताबिक, 30 जनवरी, 2026 को विकास ने विनय को वाट्सऐप के जरिए कॉल किया था। सीबीआई को विनय का आपराधिक रिकॉर्ड भी मिला है। सीबीआई को यह भी जानकारी हाथ लगा है कि विकास मिश्रा और विनय राय के बीच और भी कॉल आए।

तमिलनाडु के बाद बंगाल में भी TET छूट की मांग, 90 हजार शिक्षक दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन

Fri, 28 Aug 2026 16:02:03 +0530

Teachers TET Exemption Protest : पश्चिम बंगाल में लंबे समय से सेवा दे रहे करीब 90 हजार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से छूट देने की मांग तेज कर दी है। शिक्षकों के संगठन ने राज्य सरकार से केंद्र के सामने यह मुद्दा उठाने की अपील की है। मांग है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त किए गए शिक्षकों को TET की अनिवार्य शर्त से छूट दी जाए।

शिक्षकों के अनुसार, इनमें से कई लोग 15 से 20 साल तक सेवा पूरी कर चुके हैं और लंबे समय से अपने पद पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि इतने वर्षों की सेवा के बाद उन्हें अनिवार्य TET पास करने की शर्त में लाना उनकी नौकरी और सेवा लाभों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। शिक्षकों के संगठन ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से समाधान कराने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बढ़ी परेशानी

TET को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तेज हुआ है। अदालत ने कहा है कि संबंधित स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य है। हालांकि, शिक्षकों को परीक्षा पास करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया गया है। पश्चिम बंगाल के शिक्षकों का कहना है कि कई ऐसे शिक्षक हैं, जिन्होंने TET आधारित भर्ती व्यवस्था लागू होने से पहले नियुक्ति पाई थी।

ऐसे शिक्षकों को अब परीक्षा पास करने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। इसी मांग को लेकर शिक्षकों का संगठन आंदोलन तेज करने की तैयारी में है। संगठन के महासचिव स्वपन मंडल के मुताबिक, सितंबर से दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की योजना है। शिक्षकों का कहना है कि वे राज्य और केंद्र सरकार से इस मामले में स्थायी समाधान चाहते हैं।

तमिलनाडु ने भी उठाई है यही मांग

TET से छूट का मुद्दा अब केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। तमिलनाडु विधानसभा ने भी 25 अगस्त 2026 को 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET से स्थायी छूट देने की मांग वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था। तमिलनाडु सरकार के अनुसार, राज्य में करीब 3.28 लाख सरकारी शिक्षक इस नियम से प्रभावित हो सकते हैं।

बंगाल के शिक्षक संगठन ने इसी उदाहरण का हवाला देते हुए अपने राज्य में भी ऐसी ही राहत की मांग की है। केंद्र सरकार पहले स्पष्ट कर चुकी है कि शिक्षकों की भर्ती और सेवा संबंधी जानकारी राज्यों के पास होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने TET को RTE कानून के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता माना है। ऐसे में अब पश्चिम बंगाल के शिक्षकों की नजर राज्य और केंद्र सरकार के अगले कदम पर है।

Kolkata: बिलबोर्ड हटाने पहुंची KMC टीम से भिड़े TMC कार्यकर्ता, 13 गिरफ्तार; अभिषेक समेत कई नेताओं पर FIR

Fri, 28 Aug 2026 13:26:53 +0530

TMC Abhishek Banerjee FIR: तृणमूल कांग्रेस और अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। कोलकाता पुलिस ने सेंट्रल कोलकाता के कैमक स्ट्रीट पर डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी के घर की छत से एक अवैध बिलबोर्ड हटाने को लेकर हुए विवाद के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है और तीन मामले दर्ज किए हैं।

यह विवाद गुरुवार दोपहर को शुरू हुआ और रात भर चलता रहा। शुक्रवार सुबह जारी एक बयान में कोलकाता पुलिस ने कहा कि इस मामले में दर्ज तीन मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की कई गैर-जमानती धाराएं शामिल हैं।

पुलिस स्टेशन में दर्ज तीन केस

शेक्सपियर सरणी पुलिस स्टेशन में दर्ज तीन केसों में से एक केस उसी पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी की शिकायत पर दर्ज किया गया। दूसरा केस पास के पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के एक पुलिसकर्मी की शिकायत पर और तीसरा केस कोलकाता नगर निगम (केएमसी) की शिकायत पर दर्ज किया गया।

शेक्सपियर सरणी पुलिस स्टेशन के अधिकारी और कोलकाता नगर निगम की शिकायतों के आधार पर दर्ज दो केसों में अभिषेक बनर्जी (पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे), तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ'ब्रायन और पार्टी नेता बैश्वानर चटर्जी समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं।

VIDEO | West Bengal: A banner of Trinamool Congress has been placed atop the Camac Street building housing TMC MP Abhishek Banerjee's office following the removal of the party signboard by the Kolkata Municipal Corporation and Kolkata Police on Thursday.

(Full video available on… pic.twitter.com/wQM9N4WcLK
— Press Trust of India (@PTI_News) August 27, 2026

पार्क स्ट्रीट पुलिस ने मामला किया दर्ज

वहीं, पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी की शिकायत पर तीसरा मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है।

कोलकाता पुलिस के बयान के मुताबिक, गुरुवार को केएमसी अधिकारियों ने 9 कैमक स्ट्रीट पर लगे एक अवैध होर्डिंग को हटाने के लिए लिखित रूप में पुलिस से मदद मांगी थी। इसके बाद शेक्सपियर सरणी पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी नगर निगम के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे।

शहर की पुलिस का दावा है कि जैसे ही पुलिस और केएमसी के प्रतिनिधि वहां पहुंचे, कई समर्थक वहां जमा हो गए। उन्होंने केएमसी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को परिसर में घुसने से रोका और सरकारी आदेशों को लागू करने में बाधा डाली।

#WATCH | West Bengal | Kolkata Municipal Corporation personnel, in support of Kolkata Police, remove the signboard that reads 'All India Trinamool Congress' from a building on Camac Street that houses TMC MP Abhishek Banerjee's Office. pic.twitter.com/bLQiacRx3S
— ANI (@ANI) August 27, 2026

प्रदर्शनकारियों ने कर्मचारियों पर किया हमला

आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों और नगर निगम के कर्मचारियों पर हमला किया। यहां तक कि ड्यूटी पर तैनात एक महिला पुलिस अधिकारी की पिटाई की गई और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश भी की गई।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और पुलिसकर्मियों को धमकाने का भी आरोप लगाया है। शहर की पुलिस का कहना है कि इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

अभिषेक बनर्जी समेत अन्य नेताओं ने रोका रास्ता

अभिषेक बनर्जी, ओ'ब्रायन और उनके दूसरे साथियों ने केएमसी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों का रास्ता रोक दिया। डायमंड हार्बर के सांसद ने बिलबोर्ड हटाने के केएमसी के आदेश की कानूनी वैधता पर सवाल उठाया। बनर्जी ने तर्क दिया कि नोटिस अमान्य था, क्योंकि आदेश की कॉपी के साथ बिलबोर्ड की तस्वीर नहीं लगी थी।

केएमसी अधिकारी संशोधित आदेश लेने के लिए वापस चले गए। वे जल्द ही संशोधित आदेश के साथ वापस आए और इस बार पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। इसके बाद, केएमसी अधिकारी पुलिस के साथ बिलबोर्ड हटाने के लिए सीढ़ियों से होते हुए इमारत की छत पर पहुंचे।

पुलिस और तृणमूल समर्थकों में धक्का-मुक्की

अभिषेक बनर्जी के साथियों ने सीढ़ियों पर इंसानी दीवार बनाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। रास्ता रोकने वालों में तृणमूल की कुछ महिला कार्यकर्ता भी शामिल थीं।

पुलिस और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच धक्का-मुक्की हुई। आखिरकार, पुलिस ने केएमसी अधिकारियों के लिए छत तक पहुंचने, बिलबोर्ड तोड़ने और उसे हटाने का रास्ता साफ कर दिया।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

बंगाल बगावत मामला: सायोनी घोष, यूसुफ पठान समेत TMC के 20 बागी सांसदों को SC का नोटिस, बढ़ीं मुश्किलें

Tue, 25 Aug 2026 16:31:48 +0530

TMC Abhishek Banerjee On Supreme Court: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) से बगावत कर एनसीपीआई में शामिल हुए 20 सांसदों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी बागी सांसदों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में लोकसभा अध्यक्ष से दलबदल विरोधी कानून के तहत सांसदों की अयोग्यता पर जल्द फैसला कराने की मांग की गई है।

SC में पहले से लंबित है ऐसा ही एक मामला

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपनी याचिका में लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय और लोकसभा महासचिव को भी नोटिस जारी करने की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह मांग स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

अदालत ने कहा कि लोकसभा सचिवालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहले से ही कोर्ट में उपस्थित हैं, इसलिए अलग से नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

शिवसेना (UBT) की याचिका पर भी सुनवाई जारी

सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह का एक और मामला पहले से लंबित है। शिवसेना (UBT) ने अपने छह सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस याचिका पर जस्टिस पी.ए. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ सुनवाई कर रही है।

अयोग्यता याचिका पर जल्द फैसले की मांग

अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष दायर अयोग्यता याचिकाओं पर अनावश्यक देरी हो रही है।

उन्होंने अदालत से संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत 20 सांसदों के खिलाफ लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा कराने का निर्देश देने की मांग की।

लोकसभा अध्यक्ष से मिले थे TMC नेता

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले को लेकर अभिषेक बनर्जी ने पिछले महीने 27 जुलाई को लिखित रूप से याद दिलाने के बाद 12 अगस्त को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेट भी की थी। बता दें कि यह पूरा मामला तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल में हुई बगावत के बाद सामने आया है।

TMC के 20 लोकसभा सांसदों ने घोषणा की थी कि वे त्रिपुरा स्थित राजनीतिक संगठन नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हो गए हैं। साथ ही 20 बागी सांसदों ने लोकसभा में अलग पार्टी के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया था।

TMC छोड़ NCPI में शामिल हुए थे सांसद

अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष दायर अयोग्यता याचिकाओं पर अनावश्यक देरी हो रही है। उन्होंने अदालत से संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत 20 सांसदों के खिलाफ लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा कराने का निर्देश देने की मांग की।

हालांकि कोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष और महासचिव को अलग से नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहले से अदालत में मौजूद थे।

20 सांसदों के दल बदलने से शुरू हुआ विवाद

दरअसल यह विवाद उस समय शुरू हुआ, जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 लोकसभा सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में शामिल होने या पार्टी के विलय का दावा किया। TMC का कहना है कि ये सभी सांसद उसके चुनाव चिन्ह पर जीतकर लोकसभा पहुंचे थे,

इसलिए किसी दूसरे राजनीतिक दल से जुड़ना स्वैच्छिक रूप से पार्टी की सदस्यता छोड़ने के समान है। पार्टी ने दलबदल विरोधी कानून के तहत इन सांसदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी होने के बाद सभी बागी सांसदों को अदालत में अपना पक्ष और जवाब दाखिल करना होगा।

बागी सांसदों की पूरी लिस्ट

काकोली घोष दस्तीदार
शताब्दी रॉय
बापी हलदर
सायोनी घोष
खलीलुर्रहमान
अबू ताहिर खान
यूसुफ पठान
मिताली बैग
डॉ शर्मिला सरकार
प्रसून बंद्योपाध्याय
जगदीश बर्मा बसुनिया
असित कुमार मल
अरूप चक्रवर्ती
रचना बनर्जी
माला रॉय
कालीपद सोरेन
दीपक अधिकारी
जून मालिया
पार्थ भौमिक