मामला सीधी जनपद क्षेत्र की माटा ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है। यहां हल्का पटवारी नीलेश नामदेव बारिश से हुई नुकसानी का जायजा लेने पहुंचे थे। क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण छोटे नदी-नाले और रास्तों पर पानी आने की स्थिति बनी हुई है। इसी दौरान पटवारी को एक बरसाती नाला पार करना था, जिसके लिए उन्होंने बुजुर्ग ग्रामीण के कंधों का सहारा लिया।

बुजुर्ग ने दो बार कंधों पर बैठाकर कराया पार

बताया जा रहा है कि पटवारी को नाला पार कराने के लिए बुजुर्ग व्यक्ति दो बार उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर दूसरी तरफ ले गए। इसी दौरान मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

ग्रामीणों ने जनसुनवाई में पहुंचकर की शिकायत

वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों ने मामले को लेकर जनसुनवाई में भी शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों ने हल्का पटवारी पर मनमानी करने और रिश्वत लेने जैसे आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की जांच कराने और आरोपों की पुष्टि होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि, ग्रामीणों की ओर से लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।

बारिश के नुकसान का जायजा लेने पहुंचे थे पटवारी

ग्रामीणों के मुताबिक, पटवारी क्षेत्र में बारिश से फसलों और अन्य नुकसान का जायजा लेने पहुंचे थे। ऐसे में उनके नाला पार करने के तरीके को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहे घटनाक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना अभी बाकी है।

जांच और कार्रवाई का इंतजार

वीडियो और ग्रामीणों की शिकायत सामने आने के बाद अब प्रशासन की कार्रवाई पर नजर है। ग्रामीण चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और शिकायत में लगाए गए आरोपों की भी जांच की जाए। फिलहाल बुजुर्ग के कंधों पर बैठकर बरसाती नाला पार करते पटवारी का वीडियो सीधी जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।

पुलिस के अनुसार पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद के दौरान आरोपी ने आवेश में आकर बेसबॉल से हमला कर सविता की हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आरोपी लगातार अपना ठिकाना और पहचान बदलता रहा, लेकिन सीधी पुलिस ने करीब एक साल तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार महाराष्ट्र में गुप्त निगरानी के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

15 सितंबर 2025 का है मामला

यह मामला 15 सितंबर 2025 की रात का है, जब सीधी पुलिस लाइन परिसर में पदस्थ महिला पुलिसकर्मी सविता साकेत की हत्या कर दी गई थी। घटना ने पूरे पुलिस महकमे को झकझोर कर रख दिया था। हत्या के बाद सबसे बड़ी चुनौती आरोपी तक पहुंचने की थी, क्योंकि वारदात को अंजाम देने के बाद सविता का पति वीरेंद्र साकेत फरार हो गया था।

जांच के दौरान सामने आया पारिवारिक विवाद का मामला

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सविता और वीरेंद्र के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। घटना वाली रात विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने अपना आपा खो दिया और बेसबॉल से सविता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर चोटों के कारण महिला पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया और पुलिस के लिए उसकी तलाश एक बड़ी चुनौती बन गई।

पुलिस अधीक्षक ने क्या बताया

पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए गए। सीधी पुलिस की टीमों ने मध्य प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल, कोलकाता और गुजरात तक संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी हर बार पुलिस को चकमा देता रहा। इस दौरान वह लगातार अपने ठिकाने और काम बदलता रहा।

महाराष्ट्र में वाहन चालक का काम कर रहा था आरोपी

करीब एक साल बाद पुलिस को विश्वसनीय सूचना मिली कि आरोपी महाराष्ट्र में छिपा हुआ है। जानकारी के आधार पर सीधी पुलिस की एक विशेष टीम महाराष्ट्र रवाना हुई। वहां पता चला कि वीरेंद्र साकेत ने अपनी पहचान छिपाकर राजगढ़ जिले के औद्योगिक क्षेत्र में वाहन चालक के रूप में काम शुरू कर दिया है।

आरोपी तक पहुंचने के लिए पलिस ने बनाई गोपनीय रणनीति

आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने बेहद गोपनीय रणनीति अपनाई। टीम ने स्थानीय स्तर पर निगरानी शुरू की और टायर पंचर दुकान के आसपास उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। कई दिनों की निगरानी के बाद जैसे ही आरोपी दुकान पर पहुंचा, पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। करीब एक साल तक फरारी काटने के बाद आखिरकार सविता हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। इस गिरफ्तारी के साथ ही सीधी पुलिस ने चर्चित हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है, ताकि हत्या के पीछे की पूरी परिस्थितियों और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जानकारी सामने आ सके।

निरीक्षण के दौरान अस्पताल में केवल कर्मचारियों की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि दवाओं की कमी, गंदगी और अव्यवस्थित स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर भी सामने आई। अस्पताल परिसर की साफ-सफाई पर सवाल खड़े हुए, वहीं आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं मिलने पर मरीजों को हो रही परेशानियों पर भी सीएमएचओ ने जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई।

अपने दायित्वों का लगातार निर्वहन कर रहे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

सीएमएचओ स्मृति शुक्ला ने कहा कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अपने पदेन दायित्वों का लगातार निर्वहन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले निरीक्षण में भी डॉ. वरुण सिंह बिना किसी लिखित या मौखिक सूचना के कई दिनों तक अनुपस्थित पाए गए थे। इतना ही नहीं, संयुक्त संचालक (जेडी) रीवा के पूर्व निरीक्षण में भी उनकी लंबी अनुपस्थिति सामने आई थी। इसके बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होना गंभीर सवाल खड़े करता है।

स्थानीय लोगों ने भी स्वास्थ्य सेवाओं की शिकायत

निरीक्षण के दौरान अस्पताल पहुंचे मरीजों और स्थानीय लोगों ने भी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की शिकायतों की झड़ी लगा दी। लोगों ने बताया कि डॉक्टरों की अनुपस्थिति, दवाओं की कमी और लापरवाह व्यवस्था के कारण मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। कई बार मजबूर होकर उन्हें निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है।

सीएमएचओ ने अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार के दिए निर्देश

सीएमएचओ ने अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक जांच एवं विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए।

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चुरहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र की बड़ी आबादी के इलाज का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सहित कर्मचारियों की लगातार अनुपस्थिति और अस्पताल की अव्यवस्था न केवल स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है, बल्कि मरीजों की जान से भी खिलवाड़ साबित हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है अगर अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारी ही समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचेंगे, तो मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज कौन देगा?

वायरल वीडियो में कुछ छात्राएं छात्रावास परिसर में स्थित टॉयलेट के पानी के टैंक (सिंटेक्स) की सफाई करती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कुछ छात्राएं दो मंजिला भवन की छत पर झाड़ू लगाते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

छात्रावास में  लंबे समय से बनी अव्यवस्थाएं और अनियमितताएं

स्थानीय लोगों का आरोप है कि छात्रावास में लंबे समय से अव्यवस्थाएं और अनियमितताएं बनी हुई हैं। आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि छात्रावास के संचालन में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। हालांकि, इन आरोपों की अभी तक किसी सक्षम अधिकारी द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

छात्रावास के संचालन को लेकर पहले भी हो चुकी शिकायतें

क्षेत्र में यह चर्चा भी है कि छात्रावास के संचालन को लेकर पूर्व में भी शिकायतें सामने आती रही हैं। यदि जांच में इन शिकायतों की पुष्टि होती है, तो यह मामला छात्राओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनके अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय माना जाएगा।

छात्रावास पर जिम्मेदारी तय होना आवश्यक

सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जिन छात्राओं के हाथों में किताब और कलम होनी चाहिए, उनसे इस प्रकार का सफाई कार्य कराना क्या नियमों के अनुरूप है? यदि ऐसा हुआ है तो संबंधित अधिकारियों और छात्रावास प्रबंधन की जिम्मेदारी तय होना भी आवश्यक होगा।

जिला प्रशासन का वीडियो की सत्यता पर नहीं आया आधिकारिक बयान

फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से वायरल वीडियो की सत्यता को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करता है या नहीं।

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यदि जांच में छात्राओं से टॉयलेट टैंक सहित अन्य सफाई कार्य कराए जाने की पुष्टि होती है, तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की मांग तेज हो सकती है।

https://youtu.be/c1SbHvV-7UY?si=_1P3-Y9C8Eakixs6

हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए वीडियो में किए गए दावों की सत्यता की पुष्टि संबंधित जांच के बाद ही हो सकेगी।

खुलेआम बिक्री का दावा, उठे कई सवाल

वायरल वीडियो में एक स्थान पर बड़ी संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर रखे दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इन सिलेंडरों की खुलेआम ऊंचे दामों पर बिक्री की जा रही है। यदि यह दावा सही साबित होता है तो यह न केवल उपभोक्ताओं के साथ आर्थिक शोषण का मामला होगा, बल्कि गैस वितरण व्यवस्था और सरकारी नियमों पर भी गंभीर सवाल खड़े करेगा।

लंबे समय से चल रही है कालाबाजारी?

स्थानीय लोगों का आरोप है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग और कथित अवैध बिक्री का यह खेल नया नहीं है, बल्कि लंबे समय से जारी है। लोगों का कहना है कि यदि दिनदहाड़े सिलेंडरों की बिक्री हो रही थी, तो संबंधित गैस एजेंसी, खाद्य विभाग और प्रशासन की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी। क्या कभी इस संबंध में जांच की गई?

सुरक्षा मानकों की अनदेखी का भी आरोप

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का अवैध भंडारण और निर्धारित नियमों के विपरीत बिक्री की जा रही है, तो यह न केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं एलपीजी वितरण संबंधी नियमों का उल्लंघन हो सकता है, बल्कि बिना सुरक्षा मानकों के खुले स्थान पर सिलेंडरों का भंडारण किसी बड़े हादसे का कारण भी बन सकता है।

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प्रशासन की कार्रवाई पर निगाहें

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर मामले की जांच करेगा? यदि जांच में कालाबाजारी के आरोप सही पाए जाते हैं, तो क्या जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी कुछ दिनों की चर्चा तक सीमित रह जाएगा?

https://youtu.be/Jt4vRnKH5Qg?si=N3r1IR-QP8CZ8H8T

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अधिवक्ता बुलेट मोटरसाइकिल से प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर सीधे एसडीएम कोर्ट के सामने पहुंचा। उस दौरान तहसीलदार, पटवारी समेत कई अधिकारी और कर्मचारी न्यायालय परिसर में मौजूद थे। अधिवक्ता ने कथित रूप से गाली-गलौज और हंगामा किया, जिससे कुछ देर के लिए वहां अव्यवस्था का माहौल बन गया।

पुलिस ने हिरासत में लिया

घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और संबंधित अधिवक्ता को हिरासत में ले लिया। इसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। थाना प्रभारी विवेक द्विवेदी ने बताया कि तहसील न्यायालय परिसर से शराब के नशे में हंगामा करने की सूचना मिली थी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा को लेकर उठ रहा है। प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बावजूद अधिवक्ता बुलेट लेकर न्यायालय परिसर तक कैसे पहुंच गया, इसे लेकर लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।

प्रशासन ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत

एसडीएम ने कहा कि न्यायालय परिसर में लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत या समस्या है तो उसे प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच में यदि अधिवक्ता दोषी पाए जाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ भी उचित कदम उठाए जाएंगे।

वीडियो वायरल, जांच जारी

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि सुरक्षा में चूक कहां हुई और घटना के लिए कौन जिम्मेदार है।

https://youtu.be/GrHGDtfqIRY?si=ZJAliN0XP0inQNq8

जानकारी के अनुसार, जमोड़ी थाना क्षेत्र के बरमबाबा गांव निवासी महिला को उल्टी, दस्त और कमजोरी की शिकायत थी। परिजन उसे इलाज के लिए गांव में प्रैक्टिस करने वाले एक झोलाछाप डॉक्टर के पास ले गए। आरोप है कि इलाज के दौरान महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती गई और कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई।

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

मृतका के बेटे का आरोप है कि संबंधित व्यक्ति ने बिना किसी जरूरी जांच और विशेषज्ञ चिकित्सकीय सलाह के दवा दी और उपचार शुरू कर दिया। उनका कहना है कि इसी लापरवाही के कारण उनकी मां की जान चली गई। घटना के बाद परिजन शव को सीधी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। यदि जांच में उपचार में लापरवाही या अन्य अनियमितताएं सामने आती हैं तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

झोलाछाप डॉक्टरों पर फिर उठे सवाल

इस घटना के बाद जिले में वर्षों से सक्रिय झोलाछाप डॉक्टरों की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मान्यता, पंजीकरण और आवश्यक चिकित्सकीय योग्यता के इलाज किए जाने की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता जा रहा है।

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स्वास्थ्य विभाग के नियम क्या कहते हैं?

स्वास्थ्य विभाग के नियमों के अनुसार, बिना वैध पंजीकरण, चिकित्सकीय डिग्री और अधिकृत लाइसेंस के किसी भी व्यक्ति द्वारा चिकित्सा करना कानून का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में जांच के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और प्रशासन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है।

जानकारी के अनुसार, रीवा से आए सीधी विधानसभा प्रभारी विनोद शर्मा जिला कांग्रेस कार्यालय में संगठन को लेकर बैठक लेने पहुंचे थे। बैठक समाप्त होने के बाद जब वह कार्यालय से नीचे उतर रहे थे, तभी उनका कांग्रेस कार्यकर्ता कमलेंद्र सिंह डब्बू और विजय सिंह से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पहले दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई और देखते ही देखते मामला धक्का-मुक्की तक पहुंच गया। मौके पर मौजूद अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला।

जिला अध्यक्ष ने किया निष्कासित

घटना की जानकारी मिलते ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अनुशासनहीनता को गंभीर मानते हुए कमलेंद्र सिंह डब्बू और विजय सिंह को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है और इस तरह की घटनाएं किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी।

कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की चर्चा तेज

इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के भीतर गुटबाजी की चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं। पार्टी के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी घटना की निंदा करते हुए संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखने की बात कही। ब्राह्मण समाज से जुड़े कुछ कांग्रेस नेताओं ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई है।

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अजय सिंह ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया देते हुए घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं और कार्यकर्ताओं को संगठन की मर्यादा का पालन करना चाहिए।

क्या नेतृत्व गुटबाजी को कर पाएगा नियंत्रित?

अब इस घटना के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व सीधी जिले में बढ़ती गुटबाजी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर पाएगा या फिर संगठन के भीतर चल रहा असंतोष आने वाले दिनों में और गहराएगा।

जानकारी के अनुसार, योग दिवस कार्यक्रम के दौरान सीधी क्षेत्र की एक दिव्यांग महिला कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। महिला लंबे समय से चलने-फिरने में असमर्थ है और उसे ट्राइसाइकिल या व्हीलचेयर की आवश्यकता है। आरोप है कि कई बार प्रयास करने के बावजूद उसे अब तक किसी भी सरकारी योजना के तहत सहायता नहीं मिल सकी थी।

विधायक के पैरों में गिरी दिव्यांग महिला

कार्यक्रम के दौरान महिला ने विधायक रीति पाठक के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की और व्हीलचेयर उपलब्ध कराने की अपील की। इसी दौरान वह भावुक हो गई और अचानक विधायक के पैरों में गिर पड़ी। मौके पर मौजूद लोगों ने इस दृश्य को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला रोते हुए अपनी मजबूरी बताती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि महिला को रोजमर्रा के कामकाज में भी गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उसकी यह अपील अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है।

लोग दे रहे तीखी प्रतिक्रिया

स्थानीय लोगों का कहना है कि दिव्यांगजन कल्याण योजनाओं के बावजूद जरूरतमंद लोगों तक सहायता समय पर नहीं पहुंच पा रही है। उनका मानना है कि अगर योजनाओं का सही क्रियान्वयन होता तो एक दिव्यांग महिला को इस तरह सार्वजनिक मंच पर गुहार नहीं लगानी पड़ती। वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई यूजर्स ने महिला को तत्काल व्हीलचेयर उपलब्ध कराने की मांग की है, जबकि कुछ लोगों ने प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े किए हैं।

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सामने नहीं आया आधिकारिक बयान

फिलहाल इस मामले में प्रशासन या संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि महिला का आवेदन पहले किस स्तर पर लंबित था। घटना के बाद यह वीडियो लगातार चर्चा में है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक दिव्यांग महिला को अपनी बुनियादी जरूरत के लिए इस तरह सार्वजनिक मंच पर क्यों गुहार लगानी पड़ी।

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही तहसीलदार रामपुर नैकिन आशीष मिश्रा, रामपुर नैकिन थाना पुलिस तथा खड्डी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। तलाश के दौरान एक युवती का शव घटनास्थल से लगभग आधा किलोमीटर दूर नदी में तैरता हुआ मिला, जिसे बाहर निकाल लिया गया। शव की पहचान ज्योति सेन (24) निवासी बूढ़ा बाउर, थाना रामनगर, जिला मैहर के रूप में हुई है। शव मिलने की सूचना परिजनों को दे दी गई है।

पुलिस और रेस्कयू टीम तीन लापता लोगों की तलाश में जुटी

तहसीलदार आशीष मिश्रा ने बताया कि बचाव दल को तत्काल सूचना देकर मौके पर बुलाया गया है। पुलिस और रेस्क्यू टीम नदी में लापता अन्य तीन लोगों की लगातार तलाश कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि सभी गहरे भंवर में फंस गए थे, जिससे वे बाहर नहीं निकल सके। हादसे में लापता लोगों में सुभी सेन (15) पिता रामदयाल सेन, निवासी बूढ़ा बाउर, जिला मैहर, नीलू बैस (22) पिता लल्लू बैस, निवासी बूढ़ा बाउर, जिला मैहर तथा लखन केवट (26) पिता मोहनलाल केवट, निवासी घोगटपुर, जिला राजगढ़ शामिल हैं।

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तेज बहाव के कारण भंवरसेन घाट सबसे खतरनाक क्षेत्र

भंवरसेन घाट पर हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग पिकनिक और स्नान के लिए पहुंचते हैं लेकिन नदी के गहरे भंवर और तेज बहाव के कारण यह क्षेत्र बेहद खतरनाक माना जाता है। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर नदी में बिना सुरक्षा इंतजाम के उतरने के खतरे को उजागर कर दिया है। फिलहाल प्रशासन की निगरानी में रेस्क्यू अभियान जारी है और लापता तीनों की तलाश लगातार की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, पिछले एक साल में जिलेभर में 53 महिलाओं की प्रसव के दौरान या उससे जुड़े कारणों से मौत हुई। ये वे महिलाएं थीं जो एक नए जीवन को जन्म देने की तैयारी में थीं, लेकिन खुद जीवन की जंग हार गईं। मामला सामने आने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि स्वास्थ्य विभाग इन घटनाओं की समीक्षा करेगा और मौतों के कारणों की जांच कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएगा। हालांकि, सिविल सर्जन के बयान ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है।

जनसंख्या को देखते हुए 53 मौतें सामान्य हैं- सिविल सर्जन

सिविल सर्जन का कहना था कि जिले की जनसंख्या को देखते हुए 53 मौतें सामान्य हैं लेकिन इस टिप्पणी ने उन परिवारों की पीड़ा को और बढ़ा दिया है जिन्होंने अपनी बेटियों, बहुओं और पत्नियों को खो दिया। कई लोगों का मानना है कि मातृ मृत्यु को सिर्फ आंकड़ों के आधार पर नहीं देखा जा सकता।

मातृ मृत्यु दर स्वास्थ्य व्यवस्था का अहम पैमाना

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन करने में मातृ मृत्यु दर सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक होती है। केंद्र और राज्य सरकारें इस दर को कम करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करती हैं और कई योजनाएं संचालित करती हैं। ऐसे में यदि एक जिले में एक वर्ष के भीतर 53 महिलाओं की मौत हो जाती है, तो इसे गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि हर मातृ मृत्यु के पीछे कारणों की गहन जांच आवश्यक होती है जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

जवाबों का इंतजार, जिम्मेदारी तय करने की मांग

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन 53 मौतों के पीछे वास्तविक कारण क्या थे। क्या महिलाओं को समय पर इलाज नहीं मिल पाया? क्या अस्पतालों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों या आवश्यक संसाधनों की कमी थी? क्या प्रसव के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही हुई? फिलहाल इन सवालों के स्पष्ट जवाब सामने नहीं आए हैं।

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सिविल सर्जन के बयान ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर बहस छेड़ दी है। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और यदि कहीं लापरवाही पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या कदम उठाता है और क्या 53 माताओं की मौत के पीछे की सच्चाई सामने आ पाएगी।

खसरा नंबर 175 और 177 से जुड़े भूमि विवाद में फरियादी संतोष पाण्डेय ने आरोप लगाया है कि 20 फरवरी 2026 को जारी स्थगन आदेश में दोनों पक्षों को 18 मार्च तक जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया था, लेकिन निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले ही आदेश निरस्त कर दिया गया। शिकायत के अनुसार बाद में उसी भूमि पर दोबारा स्थगन आदेश जारी किया गया और अब उसे फिर हटाने की तैयारी की जा रही है।

अतिक्रमणकर्ता के साथ बैठे रहे तहसीलदार

फरियादी का आरोप है कि तहसीलदार जब मौके पर सीमांकन के लिए पहुंचे तो निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय कथित अतिक्रमणकर्ता के यहां बैठकर बातचीत करते रहे। उनका कहना है कि जब निष्पक्ष सीमांकन की मांग की गई तो तहसीलदार ने कथित रूप से कहा कि उन्हें किसी की संतुष्टि या असंतुष्टि से कोई फर्क नहीं पड़ता और वे वही करेंगे जो उन्हें उचित लगेगा।

अतिक्रमणकारियों को दिया जा रहा संरक्षण

मामला केवल निजी भूमि विवाद तक सीमित नहीं है। ग्राम पंचायत भरतपुर की सरपंच वसुधा सिंह ने भी आरोप लगाया है कि शासकीय भूमि पर सालों से किए गए अवैध अतिक्रमण हटाने के बजाय अतिक्रमणकर्ताओं को संरक्षण दिया जा रहा है। उनका कहना है कि एसडीएम चुरहट द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

जनपद सदस्य ने भी उठाए सवाल

जनपद सदस्य सीमा पाण्डेय ने भी तहसील कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले स्थगन आदेश जारी किए जाते हैं, फिर उन्हें निरस्त कर दोबारा जारी किया जाता है और इस पूरी प्रक्रिया में पैसों का खेल चल रहा है। उनका दावा है कि इस व्यवस्था से आम नागरिकों को न्याय मिलने में कठिनाई हो रही है।

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तहसील की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

इन आरोपों और वायरल वीडियो के बाद रामपुर नैकिन तहसील की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि तहसीलदार आशीष मिश्रा की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले की निष्पक्ष जांच और तथ्यों के सत्यापन के बाद ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी।

जानकारी के अनुसार, सीधी जिला अस्पताल लंबे समय से संसाधनों और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। जिले के दूरस्थ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं उपचार और प्रसव के लिए जिला अस्पताल पहुंचती हैं, लेकिन कई बार उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं समय पर उपलब्ध नहीं हो पातीं। अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी, पर्याप्त रक्त की अनुपलब्धता, आधुनिक उपकरणों का अभाव और प्रसव प्रबंधन में खामियों की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं।

समय पर इलाज नहीं मिलने के चलते कई महिलाओं की मौत

बताया जाता है कि गंभीर स्थिति में पहुंचने वाली कई प्रसूताओं को बेहतर उपचार के लिए रीवा सहित अन्य बड़े चिकित्सा संस्थानों में रेफर किया जाता है। हालांकि रेफरल के दौरान समय की देरी और परिवहन संबंधी समस्याओं के कारण मरीजों की हालत और गंभीर हो जाती है। ऐसे मामलों में समय पर उपचार नहीं मिलने से कई महिलाओं की मौत हो जाती है।

1 साल में 53 प्रसूताओं की मौत से हड़कंप

एक साल में 53 प्रसूताओं की मौत के आंकड़े ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। मानवाधिकार आयोग द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आयोग ने मामले में जवाबदेही तय करने और मौतों के कारणों की विस्तृत जानकारी मांगी है।

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अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की जरूरत

स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति, पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना जरूरी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है और जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।

मामला थाना बहरी क्षेत्र के ग्राम दुआरा कला का है, जहां 6 जून 2026 को सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का अधजला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। शव बुरी तरह जला हुआ था, जिससे उसकी पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो गया था। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में गुमशुदा महिलाओं की जानकारी जुटाई और जांच शुरू की।

पति से अलग रह रही थी महिला

हत्या के मामले की जांच के दौरान मृतका की पहचान 35 वर्षीय ममता नामदेव निवासी खैरा के रूप में हुई। ममता अपने पति सुरेश नामदेव से अलग रह रही थी और मजदूरी कर अपना जीवनयापन कर रही थी। पुलिस को जांच में पता चला कि दोनों के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। न्यायालय द्वारा ममता के भरण-पोषण के लिए राशि निर्धारित की गई थी, जिसे लेकर पति-पत्नी के बीच लगातार तनाव बना हुआ था।

गुजारा भत्ते को लेकर हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार 5 जून को ममता अपने पति सुरेश नामदेव की सिलाई दुकान पर गुजारा भत्ता लेने पहुंची थी। इसी दौरान दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में आकर पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। उसने शव को एक बोरे में भरा और सुनसान पहाड़ी मार्ग के किनारे ले जाकर फेंक दिया। इसके बाद शव पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी ताकि पहचान न हो सके और पुलिस को गुमराह किया जा सके।

कपड़ों के टुकड़ों से मिला सुराग

घटनास्थल की जांच के दौरान सीधी पुलिस को सिलाई-कटाई से जुड़े धागे, कपड़ों के टुकड़े और अन्य महत्वपूर्ण सुराग मिले। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर जांच की दिशा दर्जी व्यवसाय से जुड़े लोगों की ओर बढ़ी। पुलिस ने क्षेत्र के टेलरिंग कार्य करने वाले व्यक्तियों से पूछताछ की और संदेह के आधार पर मृतका के पति सुरेश नामदेव को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी टूट गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

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आरोपी को जेल भेजा

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित टीम ने महज कुछ दिनों के भीतर अंधे कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) एवं 238(क) के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

जानकारी के अनुसार, रविवार देर रात गाजर ग्राम पंचायत के चिनगी गांव में हाथियों का एक झुंड पहुंच गया। गांव में प्रवेश करने के बाद हाथियों ने एक कच्चे मकान को घेर लिया, जिसमें एक बुजुर्ग दंपति सो रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ ही देर में हाथी उग्र हो गए और मकान को तोड़ना शुरू कर दिया। अचानक हुए हमले के कारण दंपति को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और हाथियों ने उन्हें कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतकों की पहचान, ग्रामीणों ने उठाए सवाल

मृतकों की पहचान भैयालाल और उनकी पत्नी के रूप में हुई है। हादसे के बाद गांव में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही कोई नई बात नहीं है, इसके बावजूद वन विभाग ने समय रहते कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। उनका कहना है कि यदि हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती और लोगों को पहले से सतर्क किया जाता तो इस घटना को टाला जा सकता था।

विस्थापन नहीं मिलने से बढ़ी परेशानी

ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के लगातार बढ़ते प्रभाव से क्षेत्र में जीवन मुश्किल हो गया है। कई परिवारों को पहले ही विस्थापित किया जा चुका है, लेकिन अभी भी अनेक परिवार ऐसे हैं जिन्हें विस्थापन योजना का लाभ नहीं मिला। भैयालाल का परिवार भी उन्हीं परिवारों में शामिल था, जिन्हें सुरक्षित स्थान पर बसाने की व्यवस्था नहीं की गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि इसी वजह से उन्हें जान गंवानी पड़ी।

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प्रशासन ने जांच और सहायता का दिया भरोसा

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन, राजस्व विभाग, वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि पीड़ित परिवार को शासन की ओर से निर्धारित मुआवजा और अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही विस्थापन नीति के तहत पात्र परिवारों को लाभ दिलाने और पूरे मामले की जांच कराने की बात भी कही गई है। प्रशासन ने घटना के कारणों की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार ग्राम तिलिया निवासी 60 वर्षीय भैयालाल यादव और उनकी पत्नी रविवार रात अपने घर में सो रहे थे। देर रात करीब दो बजे हाथियों का झुंड गांव में पहुंच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हाथियों ने घर को घेर लिया और दोनों बुजुर्ग पति-पत्नी को कुचल दिया। हमले में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए।

 लापरवाही के चलते आक्रोश में ग्रामीण

सूचना मिलने पर पुलिस, राजस्व विभाग और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा इतना अधिक था कि उन्होंने शवों को उठाने से इंकार कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि प्रशासन और वन विभाग को क्षेत्र में लगातार मंडरा रहे हाथियों के खतरे की जानकारी होने के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए।

कई परिवारों को नहीं मिला पुनर्वास योजना का लाभ

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र से लगा हुआ है, जहां हाथियों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। इसके बावजूद गांव के सभी परिवारों का विस्थापन नहीं किया गया। ग्रामीणों के अनुसार कुछ परिवारों को तो पुनर्वास योजना का लाभ मिला, लेकिन मृतक परिवार सहित करीब 40 लोग अब भी विस्थापन की प्रक्रिया से बाहर हैं।

कई बार मांग की, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं

हाथियों के हमले को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और एसडीएम कार्यालय में आवेदन देकर सुरक्षित स्थान पर बसाने की मांग की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कई परिवारों को उचित मुआवजा नहीं मिलने के कारण भी विस्थापन संभव नहीं हो पाया। ग्रामीणों का आरोप है कि आंशिक और टुकड़ों में किए गए विस्थापन के कारण क्षेत्र में मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहा है।

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उचित मुआवजे और विस्थापन की मांग

घटना के बाद ग्रामीणों ने मृतक परिवार को उचित मुआवजा, शेष परिवारों के समुचित पुनर्वास और पूरे गांव के व्यवस्थित विस्थापन की मांग की है। फिलहाल प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और मामले की जांच कर रहा है। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा और विस्थापन नीति की प्रभावशीलता पर गंभीर बहस छेड़ दी है।

पुलिस जांच में सामने आया कि पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर शव को जंगल की गुफा में छिपा दिया था। आर्थिक तंगी, पारिवारिक विवाद और दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों के शक ने इस हत्याकांड को जन्म दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

महिला के दोस्त से थी आरोपी पति को दिक्कत

बता दें कि जंगल की गुफा से मिले कंकाल की पहचान गुड़िया के रूप में हुई। पुलिस जांच में पता चला कि उसकी शादी चार-पांच साल पहले बुद्धसेन से हुई थी और उनकी दो वर्षीय बेटी है। मजदूरी के दौरान उत्तर प्रदेश के मेरठ में महिला की किसी अन्य व्यक्ति से दोस्ती हो गई थी, जिसे लेकर पति-पत्नी में अक्सर विवाद होता था। पुलिस के अनुसार, पत्नी के बार-बार छोड़कर जाने की बात से आरोपी पति आक्रोशित रहता था।

भाई ने दी थी पुलिस को सूचना

पुलिस के अनुसार 24 मई को बुद्धसेन अपनी पत्नी को तेंदू पत्ता तोड़ने के बहाने जंगल ले गया। वहां उसने सुनियोजित तरीके से उसे ऊंची चट्टान से धक्का दिया और घायल होने पर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। शव को कंबल में लपेटकर गुफा में छिपा दिया और सामान्य व्यवहार करता रहा। मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी अपनी बेटी को धमका रहा था। यह सुनकर उसके भाई को शक हुआ। तलाश के दौरान गुफा से दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी गई।

सूचना मिलते ही पुलिस ने की कार्रवाई

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गुफा की तलाशी ली। अंदर से मानव कंकाल बरामद हुआ। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच और साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। पूछताछ में आरोपी के बयान और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों ने पूरे हत्याकांड की परतें खोल दीं। पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी पति अपनी पत्नी के व्यवहार और दूसरे व्यक्ति के साथ बढ़ती नजदीकियों से नाराज था। आर्थिक तंगी और पारिवारिक तनाव ने विवाद को और गहरा कर दिया। इसी नाराजगी में उसने पत्नी की हत्या की साजिश रची और जंगल में वारदात को अंजाम दे दिया।

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पुलिस ने आरोपी बुद्धसेन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। घटना ने पूरे आदिवासी अंचल को झकझोर दिया है। गांव में मातम का माहौल है, जबकि दो साल की मासूम बच्ची अब माता-पिता दोनों के साये से लगभग वंचित हो गई है।