Sanjay Meshram Umred MLA: उमरेड विधायक संजय मेश्राम को हाई कोर्ट से राहत। मतदान केंद्र में बाधा डालने का मामला रद्द। न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फालके की खंडपीठ का फैसला।
High Court Nylon Manja Ban: नायलॉन मांजा पर हाई कोर्ट की सख्ती। इस्तेमाल पर ₹50,000 और बेचने पर ₹2.5 लाख जुर्माना। आदेश लागू, प्रशासन ने जारी किया नोटिस।
Nagpur Katol Highway Delay: नागपुर–काटोल फोर लेन हाईवे निर्माण 4 साल देर से चल रहा है। खराब सड़क, खतरनाक डायवर्जन और सुरक्षा की अनदेखी पर कोर्ट ने समिति गठित की।
Urban Development Department Maharashtra: महाराष्ट्र टाउन प्लानिंग संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को नागपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
Bhandara Political Controversy: भंडारा जिले में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम: पूर्व विधायक चरण वाघमारे को हाईकोर्ट से राहत, वहीं विधायक राजू कारेमोरे को पुलिस से अभद्रता मामले में दोषी ठहराया गया।
Public Interest Litigation in Maharashtra: नागपुर में 204 गांवों में श्मशान भूमि सुविधा नहीं। जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मौखिक नहीं, लिखित हलफनामा सोमवार तक दाखिल…
MBBS Seats in Maharashtra: NEET UG-2025 में 100 नई MBBS सीटों को चुनौती देने वाली तीन रिट याचिकाएं हाई कोर्ट ने खारिज कीं। कोर्ट ने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी…
HC on Odisha Police Torture Case: ओडिशा में बंगाली भाषा बोलने वाले मुस्लिम फेरीवालों को बांग्लादेशी बताकर पुलिस उत्पीड़न का मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने…
Unified Judicial Policy: CJI सूर्यकांत ने यूनिफाइड ज्यूडिशियल पॉलिसी की घोषणा की है। इसके तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था में भरोसा बढ़ाना…
Municipal Corporation Contempt: नागपुर में अवैध होर्डिंग्स न हटाने पर हाई कोर्ट ने मनपा अधिकारियों को अवमानना की कड़ी चेतावनी दी। कोर्ट ने अंतिम मौका देते हुए 10 दिसंबर तक…
Madras High Court के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। Priyanka Gandhi Vadra समेत इंडिया गठबंधन के 100 से ज्यादा सांसदों ने संसद…
BrahMos Engineer Acquitted: ब्रह्मोस इंजीनियर निशांत अग्रवाल 7 साल बाद बरी। जेल में रहते IIM लखनऊ से MBA पूरा किया। हाई कोर्ट ने कहा- गोपनीय जानकारी का कोई सबूत नहीं।
High Court: कामठी नगर परिषद और बेसा-पिपला नपं चुनाव में EVM गड़बड़ी व वोटर लिस्ट धांधली के आरोप हाई कोर्ट तक पहुंचे। पुन: चुनाव की मांग के साथ मामला गर्माया।
Zero Mile News: जीरो माइल–मानस चौक अंडरपास को रक्षा विभाग से मंजूरी। महा मेट्रो ने हाई कोर्ट में हलफनामा दिया। 13 विभागों की अनुमति जरूरी, सुरक्षा पर भी उठे सवाल।
Shalarth ID Scam: शालार्थ आईडी घोटाले में 632 शिक्षकों का वेतन हाई कोर्ट आदेश के बावजूद रोका। शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी में, अवमानना याचिका भी दायर।
CJI Suryakant Salary & Allowances: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सैलरी कितनी मिलती है? उन्हें कौन-कौन से भत्ते मिलते हैं। यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है।
