इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में विकास के बड़े-बड़े दावों की हकीकत उजागर कर दी है।​

​एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच सकी गांव

​स्थानीय लोगों के अनुसार, धनिया बाई की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। परिजनों ने तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन गांव तक पक्की सड़क न होने के कारण कोई भी वाहन या एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच सकी। भारी बारिश के चलते इलाके के नदी और नाले उफान पर थे, जिससे गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से पूरी तरह कट गया था। समय पर चिकित्सकीय सहायता न मिल पाने के कारण महिला की सांसें थम गईं।

​जान जोखिम में डालकर पार किया उफनता नाला

​मौत के बाद भी परिजनों और ग्रामीणों की मुश्किलें कम नहीं हुईं। गांव में अंतिम संस्कार और जरूरी प्रक्रियाओं के लिए शव को दूसरी तरफ ले जाना अनिवार्य था। इसके लिए ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर उफनते नाले के तेज बहाव के बीच से महिला के शव को सुरक्षित निकालना पड़ा। सोशल मीडिया और इलाके में इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में शासन-प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है।

​बुनियादी सुविधाओं की बदहाली

​ग्रामीणों का कहना है कि वे सालों से गांव में पक्की सड़क और पुलिया के निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन की अनदेखी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। हर मानसून में यह इलाका टापू में तब्दील हो जाता है, जिससे मरीजों को अस्पताल ले जाना किसी जंग को जीतने जैसा हो जाता है।

घटना ने प्रशासन की व्यवस्था पर खड़े किए सवाल​

यह हृदय विदारक घटना केवल एक जीवन के अंत की कहानी नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है जो आज भी आजादी के दशकों बाद ग्रामीणों को बुनियादी स्वास्थ्य और आवागमन की सुविधाएं देने में नाकाम साबित हो रही है।

कंधे पर स्कूल बैग टांगे मासूम तेज बहाव के बीच छलांग लगाकर दूसरी ओर पहुंचते हैं, तभी वे स्कूल जा पाते हैं। बारिश के मौसम में यह रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि बच्चों के पास इसके अलावा कोई दूसरा सुरक्षित विकल्प नहीं है।

बारिश में बढ़ जाता है खतरा, हर दिन हादसे का डर

स्थानीय लोगों का कहना है कि मानसून के दौरान स्टॉप डैम में पानी का स्तर लगातार बढ़ जाता है, जिससे हालात बेहद जोखिमभरे हो जाते हैं। ऐसे में यदि किसी बच्चे का पैर फिसल जाए या संतुलन बिगड़ जाए, तो बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि हर सुबह और दोपहर बच्चों को इस खतरनाक रास्ते से गुजरते देख परिजनों की चिंता बढ़ जाती है। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। बता दें कि, स्कूली बच्चों का स्टॉप डैम पार करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

पुल निर्माण की मांग वर्षों से अधूरी, ग्रामीणों में नाराजगी

ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से इस स्थान पर पुल बनाने की मांग की है। हर बार उन्हें आश्वासन तो मिला, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते पुल का निर्माण कर दिया जाता, तो बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल नहीं जाना पड़ता। लगातार अनदेखी के कारण लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी भी बढ़ती जा रही है।

बच्चों की सुरक्षा पर उठे सवाल, कार्रवाई की मांग तेज

यह पूरा मामला बच्चों की सुरक्षा और उनके शिक्षा के अधिकार से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था नहीं की गई, तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने शासन और जिला प्रशासन से तत्काल पुल निर्माण या वैकल्पिक सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि विकास के दावों के बीच यदि बच्चों को शिक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, तो यह व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। अब सभी की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है।

मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बाद स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गंजबासौदा एसडीएम अनुभा जैन पुलिस बल के साथ पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पहुंचीं और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली।

छात्राओं और अभिभावकों से की चर्चा

एसडीएम ने स्कूल प्रबंधन से बातचीत कर मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई। इसके साथ ही कथित पीड़ित छात्राओं और उनके अभिभावकों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। प्रशासन अब पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रहा है। जांच के दौरान विद्यालय में मौजूद अधिकारियों ने संबंधित पक्षों से जानकारी ली और घटना से जुड़े सभी पहलुओं को समझने का प्रयास किया। प्रशासन का कहना है कि मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।

निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा

एसडीएम अनुभा जैन ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और रिपोर्ट के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा कि फिलहाल जांच प्रक्रिया जारी है और सभी पक्षों के बयान व अन्य जानकारी जुटाई जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

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अभिभावकों में चिंता का माहौल

घटना की जानकारी के बाद छात्राओं के अभिभावकों में चिंता और आक्रोश का माहौल है। अभिभावक प्रशासन से मामले की जल्द जांच कर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासनिक जांच जारी है और सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है।

https://youtu.be/oIE4GQiwDqE?si=9s-xCgmGAjKPJH9T

खेत पर शुरू हुआ यह विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों के पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं ने भी जमकर लाठी-डंडे चलाए। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

​खेत पर आमने-सामने आए दोनों पक्ष

​जानकारी के अनुसार, दीताखेड़ी गांव के राठौर परिवार के दो पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी। दो दिन पहले बुधवार को खेत पर दोनों पक्ष अचानक आमने-सामने आ गए। शुरुआत में दोनों के बीच तीखी कहासुनी और गाली-गलौज हुई, लेकिन विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के लोग हाथों में लाठी-डंडे लेकर एक-दूसरे पर टूट पड़े। मौके पर मौजूद कुछ ग्रामीणों ने बीच-बचाव करने का प्रयास भी किया, लेकिन आक्रोशित लोगों के आगे उनकी एक न चली।

​मारपीट में 5 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती

​इस हिंसक मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। करारिया थाना प्रभारी सीमा राय ने बताया कि घटना दो दिन पहले की है। इस झड़प में एक पक्ष की ओर से दो लोग और दूसरे पक्ष से तीन लोग (कुल पांच लोग) घायल हुए हैं। सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां फिलहाल उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया।

​पुलिस दर्ज की क्रॉस एफआईआर, वीडियो की जांच शुरू

​सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि खेत के बीचों-बीच बड़ी संख्या में लोग एक-दूसरे पर बेरहमी से लाठियां बरसा रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस हिंसक वीडियो में महिलाएं भी हाथों में डंडे लिए पुरुषों के साथ मारपीट करती नजर आ रही हैं।

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थाना प्रभारी ने कहा कि दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अस्पताल में घायलों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की भी बारीकी से जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

https://youtu.be/zvWnWtafjK8?si=5MiZMFpFMRY5zgr9

इसके बाद कड़कड़ाती बिजली और बादलों की भीषण गर्जना के साथ शुरू हुई मूसलाधार बारिश कई घंटों तक लगातार बरसती रही। इस भयानक बारिश के चलते पूरा शहर जलमग्न हो गया और जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया

​स्कूल के पास बना समंदर, मची अफरा-तफरी

​बारिश का सबसे खौफनाक और परेशान करने वाला मंजर शहर के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के पास देखने को मिला। मात्र कुछ घंटों की तेज बारिश से स्कूल के मुख्य मार्ग और आसपास के इलाके में कमर तक पानी भर गया जब स्कूल की छुट्टी हुई, तो छात्राएं परिसर के बाहर का नजारा देखकर सहम गईं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था और बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी थी।

​जान जोखिम में डालकर निकाले गए बच्चे

​सड़क पर पानी का बहाव इतना तेज था कि छात्राओं के लिए पैदल निकलना नामुमकिन हो गया। कई साइकिलें और दोपहिया वाहन पानी के तेज करंट में डगमगाने लगे। स्थिति बिगड़ती देख स्थानीय नागरिक, राहगीर और स्कूल का स्टाफ तुरंत मदद के लिए आगे आया बताया जा रहा है कि पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि बच्चियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। स्थानीय युवाओं ने घुटनों और कमर तक भरे पानी में घुसकर, एक-दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाई और छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाला।

​ड्रेनेज सिस्टम फेल, प्रशासन पर उठे सवाल

​इस अचानक आई आफत ने नगर पालिका के ड्रेनेज सिस्टम की सफाई के दावों की हवा निकाल दी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई का दावा किया जाता है, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस है।

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गर्ल्स स्कूल जैसे संवेदनशील क्षेत्र में जलभराव की इस गंभीर स्थिति को लेकर लोगों में जिला प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों की सूझबूझ से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने भविष्य के लिए एक बड़ा सबक जरूर दे दिया है।

https://youtu.be/W_SMukEDZeo?si=g6xMrjzzP9gxZ5mL

Contaminated Water Supply MP: मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में इन दिनों भीषण जल संकट के साथ-साथ दूषित पानी की आपूर्ति ने नागरिकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर के सुभाष नगर, वार्ड नंबर 30, 31, 32 और 33 सहित कई इलाकों में पिछले 15-20 दिनों से नलों के जरिए बदबूदार, गंदा और कीड़े युक्त पानी आ रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि फिल्टर प्लांट से पानी साफ किए बिना सीधे नदी का गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं।

प्रशासन और नगर पालिका अध्यक्ष राकेश शर्मा को बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे जनता में भारी आक्रोश है। वहीं, मामले को बढ़ता देख मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने बताया कि शिकायतों के बाद टंकियों की सफाई कराई जा रही है और पानी में क्लोरिनेशन बढ़ाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की डोजिंग बढ़ा दी गई है। साथ ही, ट्रांसफार्मर जलने के कारण बाधित हुई सप्लाई को ठीक करने का प्रयास जारी है।

जानकारी के अनुसार, विदिशा शहर में NEET-UG रीएग्जाम के लिए चार परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इनमें गर्ल्स कॉलेज केंद्र पर तीन छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक निर्धारित किया गया था।

समय से लेट पहुंची थीं 2 छात्राएं

बताया जा रहा है कि स्नेहा दुबे निवासी आरएमपी नगर विदिशा और रागिनी विश्वकर्मा निवासी ग्राम कूला, तहसील कुरवाई परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से करीब दो मिनट देरी से पहुंचीं। गेट पर मौजूद स्टाफ ने समय समाप्त होने का हवाला देते हुए दोनों को अंदर प्रवेश देने से मना कर दिया। इसके बाद छात्राओं के परिजन नाराज हो गए और कॉलेज गेट पर हंगामा शुरू कर दिया।

थंब मैच नहीं होने से बाहर हुईं छात्राएं

स्थिति बिगड़ती देख परीक्षा की नोडल अधिकारी और केंद्रीय विद्यालय की प्राचार्य गीता भदौरिया मौके पर पहुंचीं। उन्होंने दोनों छात्राओं को विशेष अनुमति देकर परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंचाया। हालांकि अंदर पहुंचने के बाद बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया में दोनों छात्राओं का थंब मैच नहीं हो सका। कई बार प्रयास करने के बावजूद तकनीकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, जिसके चलते दोनों को परीक्षा से बाहर कर दिया गया।

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छात्रा का रो-रोकर बुरा हाल

इसी दौरान विदिशा निवासी तीसरी छात्रा अक्षत श्रीवास्तव भी परीक्षा से वंचित रह गई। जानकारी के अनुसार वह पुरानी परीक्षा का एडमिट कार्ड लेकर केंद्र पर पहुंच गई थी। दस्तावेज जांच के दौरान प्रवेश पत्र अमान्य पाए जाने पर उसे भी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। इस दौरान छात्रा के पिता ने हंगामा करते हुए गेट पर सिर मार दिया, जिससे वह बेसुध हो गए। छात्रा रोते हुए अपने पिता को संभालते हुए नजर आई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए नामांकन निरस्त करने की कार्रवाई को लोकतंत्र और महिलाओं के अधिकारों पर हमला बताया। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका किरार ने कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। ऐसे में एक शिक्षित और संघर्षशील महिला नेता का नामांकन बिना ठोस आधार के रद्द करना न केवल एक व्यक्ति, बल्कि पूरे लोकतंत्र और नारी शक्ति का अपमान है।

महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला दहन किया

प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त करने के आदेश की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए।

चुनाव आयोग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की उठाई मांग

साथ ही महिला कांग्रेस ने जांच पूरी होने तक इस कार्रवाई को स्थगित रखा जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए चुनाव आयोग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। महिला कांग्रेस का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम से चुनाव आयोग की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

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प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार को भेंट की चूड़ियां

प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार को चूड़ियां भेंट कर भी अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं और उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद प्रदेश में सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या राजनीतिक और कानूनी मोड़ सामने आते हैं।

प्रशासन द्वारा की गई जांच में कई मेडिकल स्टोर्स औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों और निर्धारित मानकों का पालन करते हुए नहीं पाए गए। कई दुकानों में आवश्यक दस्तावेजों की कमी, नियमों के विपरीत दवाओं का भंडारण और संचालन संबंधी अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद विभाग ने संबंधित दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।

कई मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई

औषधि निरीक्षक जॉन प्रवीण कुजूर ने बताया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया था। जांच के दौरान लटेरी, गंजबासौदा, सिरोंज, कुरवाई, ग्यारसपुर और शमशाबाद सहित कई स्थानों पर संचालित मेडिकल स्टोर्स में नियमों का उल्लंघन पाया गया। कार्रवाई के दायरे में कृपा मेडिकल, आर्या मेडिकल, श्री बिहारी जी मेडिकल, आयुषी मेडिकल और मयंक मेडिकल स्टोर समेत कई प्रतिष्ठान शामिल हैं।

निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य

उन्होंने बताया कि दवा विक्रेताओं के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यदि कोई प्रतिष्ठान बिना वैध अनुमति या नियमों के विपरीत संचालित पाया जाता है तो उसके खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। विभाग का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणित दवाएं उपलब्ध कराना है।

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आगे भी जारी रहेगा अभियान

कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने कहा कि जिला प्रशासन आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है। किसी भी व्यक्ति को नकली, एक्सपायरी या नियमों के विरुद्ध बेची जा रही दवाओं से नुकसान न हो, इसके लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले में मेडिकल स्टोर्स की जांच का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी दवा विक्रेताओं से अपील की है कि वे निर्धारित मानकों और कानूनी प्रावधानों का पालन करें, ताकि मरीजों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

सबसे ज्यादा असर शासकीय अस्पताल पर देखने को मिला, जहां परिसर के साथ-साथ वार्डों में भी पानी भर गया। इससे मरीजों और उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अस्पताल में पानी घुसने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वार्डों में पानी भरा हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

खंभे उखड़े, टूट गए तार

तेज आंधी के कारण क्षेत्र में कई स्थानों पर बिजली के खंभे उखड़ गए और विद्युत तार टूट गए। सुरक्षा को देखते हुए विद्युत विभाग ने एहतियातन पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर दी, जिससे कई गांव और कस्बे अंधेरे में डूब गए। हालांकि इस मौसम परिवर्तन ने भीषण गर्मी और उमस से कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं बाधित होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई स्थानों पर पेड़ गिरने और रास्ते बाधित होने की भी जानकारी सामने आई है।

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बिजली आपूर्ति बहाल करने का काम शुरू

सूचना मिलते ही विद्युत विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं और टूटे हुए खंभों को दुरुस्त करने तथा बिजली आपूर्ति बहाल करने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के मौसम में ऐसी समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल पाता। लोगों ने अस्पताल और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचा जा सके।

यानिव रेवाच ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस समारोह के मौके पर भारत के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि यह बहुत अहम दिन है। जब मैं कुछ महीने पहले यहां आया था, तो मुझे भारत के इतिहास के बारे में जानना था। मैं यह जानकर सच में बहुत प्रभावित हुआ कि हमारा इतिहास बहुत मिलता-जुलता है और हमारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही है। यहूदियों को देश के लिए दशकों तक लड़ना पड़ा जब तक कि हमें अपनी जमीन नहीं मिल गई और हम अपना राज्य बनाने में कामयाब नहीं हो गए।

फरवरी में PM मोदी ने किया था दौरा

यानिव रेवाच ने कहा कि, फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल के दौरे के बाद, हमने तय किया कि हम यहां भारत में एक बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। हमें अपने दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए कुछ बजट मिला। इजरायलियों और भारतीयों के बीच सहयोग की सिर्फ एक नियमित सांस्कृतिक गतिविधि करने के बजाय, हमने कुछ ऐसा सोचा जो ज्यादा एक गुडविल प्रोजेक्ट हो। इसीलिए हमें असल में भारतीय हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने और उसे इजरायल भेजने का आइडिया आया।

यह इजरायल और भारत के लोगों के बीच दोस्ती और प्रेरणा का एक लंबे समय तक चलने वाला प्रतीक बनने वाला है। इस विचार ने असल में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दफ्तर को भी सूचित किया। वह तुरंत मुझसे मिलने के लिए मान गए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि वह हमारे खूबसूरत प्रोजेक्ट का समर्थन करने और हमारी हर तरह से मदद करने को तैयार हैं जिसकी हमें जरूरत होगी।

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इजरायल में मूर्ति और जगह कैसी होगी?

इजरायली अधिकारी ने कहा कि बात सिर्फ यह नहीं है कि हम मूर्ति लाएंगे। हम एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट को ढूंढेंगे। हम एक बहुत अच्छी मूर्ति बनाएंगे। हम इसे इजरायल भेजेंगे। हम इजरायल में कुछ म्युनिसिपैलिटी से पता कर रहे हैं कि हम मूर्ति कहां लगाने जा रहे हैं। यह कुछ ऐसा है जो इजरायली लोगों को भारत के इतिहास के बारे में भी सीखना चाहिए। इसके अलावा, हम यह भी सोच रहे हैं कि क्या हम शिवाजी की किताब का हिब्रू में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन करें ताकि लोग उनकी स्क्रिप्ट के बारे में जान सकें।

आयोग की ओर से 28 अप्रैल को जारी आदेश में कहा गया है कि चुनाव समाप्त होने के बाद सभी उम्मीदवारों के लिए अगस्त 2022 तक अपने चुनावी खर्च का पूरा विवरण देना अनिवार्य था। इसके बावजूद संबंधित उम्मीदवारों ने न तो समय पर जानकारी सौंपी और न ही नोटिस मिलने के बाद सुनवाई में उपस्थित हुए। इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए आयोग ने नगर निगम और नगरपालिका से जुड़े प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की है।

इन उम्मीदवारों पर हुई कार्रवाई

यह कार्रवाई मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के अलग-अलग नगरीय निकायों से जुड़े उम्मीदवारों पर की गई है। इनमें नगरपालिका विदिशा, नगरपालिका गंजबासौदा और नगर परिषद लटेरी व कुरवाई के प्रत्याशी शामिल हैं। एक साल के प्रतिबंध का सामना करने वालों में धीरज सोनी और राहुल रत्नाकर (विदिशा), संजीव शर्मा (गंजबासौदा), नीतू नरेश सक्सेना (लटेरी) के साथ रोशन जहां मजाज मोहम्मद, कमलाबाई बागड़ी, नीतू अहिरवार, इदरीश खान, मंजू तिवारी, मालती जैन, ब्रजेश छोटे, रीना मांझी, मुस्लिम खान, सपना शर्मा और निर्मला अहिरवार (कुरवाई) के नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने क्या कहा?

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना हर उम्मीदवार की जिम्मेदारी है। खर्च का विवरण प्रस्तुत न करना गंभीर उल्लंघन है और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि सभी 28 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया है, हालांकि उनकी अयोग्यता की अवधि अलग-अलग तय की गई है।

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12 उम्मीदवार नहीं लड़ पाएंगे 2027 का निकाय चुनाव

जानकारी के अनुसार, 12 उम्मीदवारों पर लंबी अवधि की अयोग्यता लागू की गई है, जिसके चलते वे 2027 में होने वाले अगले नगरीय निकाय चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वहीं 16 उम्मीदवारों को एक वर्ष के लिए अयोग्य ठहराया गया है, जिससे वे प्रतिबंध अवधि पूरी होने के बाद चुनाव लड़ने के पात्र बने रहेंगे। मध्य प्रदेश में अगला नगरीय निकाय चुनाव वर्ष 2027 में प्रस्तावित है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों पर लंबी अवधि का प्रतिबंध लगाया गया है, उनके लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है, जबकि एक साल की अयोग्यता झेलने वाले उम्मीदवारों के पास वापसी का अवसर बना रहेगा।

जांच के दौरान सामने आया कि मृतक ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें उसने पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप लगाए थे। गौरतलब है कि शशांक भार्गव मार्च 2024 में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हुए थे।

मामले की जांच के लिए गठित की गई थी एसआईटी

मामले की संवेदनशीलता और जनाक्रोश को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने सच्चाई सामने लाने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। जांच के दौरान यह सामने आया कि शशांक भार्गव पर किसान पर मकान से जुड़ा अनुबंध करने का दबाव बनाने और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप हैं। बताया जा रहा है कि इसी दबाव और परेशानी के चलते किसान ने यह कठोर कदम उठाया। अधिकारी के अनुसार, पुलिस ने रविवार शाम भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

जांच के दौरान हुआ बड़ा खुलासा

पुलिस के अनुसार जांच के दौरान किसान के मोबाइल से मिले वीडियो, ऑडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्य अहम कड़ी साबित हुए। इन्हीं के आधार पर, साथ ही परिजनों और गवाहों के बयानों को जोड़ते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर भाजपा नेता शशांक भार्गव के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला कायम किया। मिली जानकारी के मुताबिक, इस अपराध में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।

शशांक भार्गव पर लगाए गए यह गंभीर आरोप

बताया जा रहा है कि किसान ने जान देने से ठीक पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप लगाए थे। वीडियो में गोविंद गुर्जर ने कहा कि उसके पैसे वापस नहीं किए जा रहे थे और रकम लौटाने के बदले उस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा भाजपा विधायक मुकेश टंडन पर हमला करने का दबाव बनाया जा रहा था।

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वहीं पूर्व विधायक शशांक भार्गव ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उनका कहना था कि गोविंद उनके खेत को बटाई पर लेता था और उनके बीच किसी तरह का विवाद या दबाव नहीं था। उन्होंने आशंका जताई कि उन्हें फंसाने के लिए यह वीडियो तैयार कराए गए और बाद में किसान की हत्या कर दी गई।

बता दें कि सुनवाई के दौरान पीठ ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान में प्राचार्य की भूमिका बेहद अहम होती है क्योंकि वही अनुशासन, प्रशासन और शिक्षा की गुणवत्ता तय करता है। ऐसे में संस्थान को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी जरूरत और योग्यता के आधार पर नेतृत्व का चयन करे भले ही चयनित व्यक्ति सबसे वरिष्ठ न हो।

अदालत ने सरकारी सर्कुलरों को किया निरस्त

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 और 8 सितंबर 2021 को जारी उन सरकारी सर्कुलरों को अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए निरस्त कर दिया है, जिनमें वरिष्ठतम अध्यापक को ही प्रभारी बनाने का प्रावधान था। साथ ही यह भी साफ किया गया कि जब प्रबंधन किसी योग्य उम्मीदवार का चयन कर ले, तो उसकी उपयुक्तता पर सरकार या अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

कॉलेज नियुक्ति विवाद की वजह से बढ़ा मामला

वरिष्ठ अधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी के अनुसार, यह विवाद मध्य प्रदेश के विदिशा स्थित एसएसएल जैन पीजी कॉलेज से शुरू हुआ। कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य डॉ. शोभा जैन के सेवानिवृत्त होने के बाद प्रबंधन समिति ने डॉ. एसके उपाध्याय को प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया। हालांकि, शासन के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक ने इस निर्णय को रद्द कर वरिष्ठता के आधार पर डॉ. अर्चना जैन को प्रभार सौंपने का आदेश जारी कर दिया। प्रबंधन ने इसे अपनी स्वायत्तता में हस्तक्षेप बताते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

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हाईकोर्ट ने बदला पूरा फैसला

मामले की प्रारंभिक सुनवाई में सिंगल बेंच ने शासन के पक्ष में फैसला सुनाया था लेकिन बाद में ग्वालियर की युगल पीठ ने उस आदेश को पूरी तरह पलट दिया। अदालत ने प्रबंधन के अधिकार को सही ठहराते हुए उसके निर्णय को वैध माना।