Delhi Budget 2026: सीएम रेखा गुप्ता ने जलभराव रोकने के लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान का किया ऐलान

Drainage Master Plan: दिल्ली सरकार ने 2026 का बजट पेश किया जिसमें जलभराव रोकने के लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान, महिलाओं को 2500 रुपये महीना और मुफ्त बस यात्रा जैसी कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई है।

CM Rekha Gupta Budget 2026: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में अपना पहला पूर्णकालिक बजट पेश करते हुए राजधानी के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। इस बजट में मुख्य रूप से जलभराव की समस्या को जड़ से खत्म करने और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने दिल्ली के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए लोक निर्माण विभाग और जल बोर्ड को भारी बजट आवंटित किया है। इन घोषणाओं का उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और शहर के ड्रेनेज सिस्टम को अत्याधुनिक बनाना है।

जलभराव से मुक्ति

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बताया कि शहर में बारिश के दौरान होने वाली जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए एक विशेष ड्रेनेज मास्टर प्लान लाया गया है। यह मास्टर प्लान करीब 50 साल बाद पेश किया गया है ताकि आगामी मानसून के दौरान सड़कों पर पानी जमा होने की समस्या पूरी तरह खत्म हो सके। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लोक निर्माण विभाग को 5,921 करोड़ रुपये का बड़ा फंड दिया गया है ताकि नालों की सफाई और मरम्मत सही ढंग से हो सके।

यमुना और जल बोर्ड

सरकार ने यमुना नदी के संरक्षण और प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से यमुना विकास बोर्ड के लिए भी 300 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया है। दिल्ली जल बोर्ड को 9,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ताकि शहर के हर हिस्से में पानी की कमी को पूरा किया जा सके और आपूर्ति व्यवस्था सुधारी जा सके। इसके साथ ही नगर निगम को विकास कार्यों के लिए 11,666 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है जो स्थानीय स्तर पर ड्रेनेज और सफाई को बेहतर बनाएगी।

झुग्गी सुधार की पहल

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर देने के संकल्प को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वर्तमान में 2,400 फ्लैटों की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है ताकि जल्द से जल्द पात्र लोगों को वहां स्थानांतरित किया जा सके और उन्हें बेहतर जीवन मिल सके। औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इतिहास में पहली बार 160 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया है।

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विकास की नई दिशा

सरकार ने गैर-पुष्टि औद्योगिक क्षेत्रों में भी सड़क निर्माण की पहल की है जिसके लिए बड़े स्तर पर बजट का आवंटन किया गया है ताकि व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिले। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप और छात्राओं को मुफ्त साइकिल देने जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को बजट का हिस्सा बनाया है। ये सभी घोषणाएं दिल्ली के समग्र विकास और समाज के हर वर्ग के उत्थान के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं जो राजधानी की तस्वीर बदल देंगी।