तिरोड़ा और सड़क अर्जुनी 29 करोड़ की लागत से बनेंगे OBC हॉस्टल, छात्रों को मिलेगी सुविधाएं

Gondia News: महाराष्ट्र सरकार ने गोंदिया के तिरोड़ा और सड़क अर्जुनी में OBC विद्यार्थियों के छात्रावास निर्माण के लिए 28.8 करोड़ रुपए मंजूर किए, अब विद्यार्थी सरकारी भवनों में स्थानांतरित होंगे।

OBC hostels In Tiroda And Sadak Arjuni: सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार ने गोंदिया जिले के तिरोड़ा और सड़क अर्जुनी में ओबीसी विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए 28 करोड़ 80 लाख रुपए की निधि मंजूर की है। जिससे अब विद्यार्थी सरकारी इमारतों में स्थानांतरित होंगे।

राज्य में सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग के माध्यम से बालक-बालिकाओं के लिए शासकीय छात्रावास संचालित किए जाते हैं। पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक कल्याण, उनके जीवन स्तर में सुधार लाने, उन्हें समाज के अन्य वर्गों के समान जीवन जीने में सक्षम बनाने तथा उन्हें सभी प्रकार की शिक्षा व उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शासकीय छात्रावास योजना शुरू की गई है।

इस योजना के अंतर्गत शासकीय छात्रावासों में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास व भोजन व्यवस्था, नियमित पुस्तकें, नोटबुक व अन्य शैक्षणिक सामग्री प्रदान की जाती है।

गोंदिया जिले में कुल 8 शासकीय छात्रावास कार्यरत हैं, जिनमें 2 बालकों के लिए और 6 बालिकाओं के लिए हैं। इनमें से 2 छात्रावास शासकीय इमारतों में और 6 छात्रावास किराए के इमारतों में संचालित हैं।

100-100 विद्यार्थियों की क्षमता

सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग के 8 अक्टूबर के शासकीय परिपत्र के अनुसार, सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग के अंतर्गत 100-100 विद्यार्थियों की क्षमता वाले पिछड़ा वर्ग बालिकाओं के लिए तिरोड़ा और सड़क अर्जुनी शासकीय छात्रावास के निर्माण के लिए 14.40-14.40 करोड़ रुपए के बजट को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

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अब दोनों छात्रावासों को निकट भविष्य में सरकारी इमारतों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग और कम्प्यूटर ऑपरेटर लक्ष्मण खेडकर ने छात्रावास इमारत निर्माण के लिए बजट तैयार करने और उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने में कड़ी मेहनत की।

अथक प्रयासों का नतीजा

सहायक आयुक्त समाज कल्याण किशोर भोयर ने बताया कि सरकारी छात्रावासों के निर्माण के लिए बजट शासन स्तर से स्वीकृत करवाने के लिए सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट, राज्य मंत्री माधुरी मिसाल, सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल, विधायक विजय रहांगडाले, राजकुमार बडोले, प्रमुख सचिव डॉ. हर्षदीप कांबले, आयुक्त दीपा मुधोल मुंडे, क्षेत्रीय उपायुक्त प्रसाद कुलकर्णी, जिलाधीश प्रजीत नायर के अथक प्रयासों से निर्माण के लिए निधि स्वीकृत हुई।