Nagpur: EWS आवास योजना को मंजूरी, टीडीआर प्रणाली से बनेंगे घर, 72.48 करोड़ की योजना

Nagpur News: महानगर पालिका की ओर से कई वर्षों पूर्व श्रम साफल्य योजना और वाल्मीकि आवास योजना तथा इसी तरह की अन्य आवास योजना सफाई कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी।

Nagpur News: नागपुर महानगर पालिका की ओर से कई साल पहले श्रम साफल्य योजना और वाल्मीकि आवास योजना तथा ऐसी ही कई तरह की आवास योजना सफाई कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। देर से ही सही लेकिन अब इस संदर्भ में जीआर जारी कर योजना को आगे बढ़ाया गया है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर सफाई कर्मचारियों को ईडब्ल्यूएस आवास योजना में आवंटन किया जाएगा। जीआर के अनुसार टीडीआर प्रणाली (निर्माण हस्तांतरणीय विकास अधिकार) से आवास बनाए जाएंगे। पीएमएवाई योजना की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा इस योजना पर निर्णय लिया गया है।

शेष भूमि पर होगी योजना

जीआर के अनुसार यह निर्माण नारी, खसरा क्र.109/110/2, 3(भाग) पर किया जाएगा। यह योजना यूडीपीआर-2020 में निर्धारित निर्माण टीडीआर प्रणाली के अनुसार निष्पादित की जाएगी। इस योजना के विकास के लिए नागपुर महानगर पालिका/झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण को पहले ही नारी की कुल 42,203 वर्ग मीटर भूमि बीएसयूपी पीपीपी योजना के तहत हस्तांतरित की जा चुकी है। शेष भूमि पर निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से सफाई कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण किया जाएगा। 6 जून, 2025 को प्रशासक के तहत मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके बाद सतीश डागोर की ओर से मांग की जाती रही है।

72.48 करोड़ की योजना

योजना को क्रियान्वित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई जिसमें कुल 3 निविदाएं प्राप्त हुईं। इनमें से मेसर्स जीबेश्वर प्रा. लि. को सबसे कम बोली लगाने वाला घोषित किया गया। कंपनी ने एकमुश्त राशि पर यह कार्य करने की बोली लगाई है। योजना की कुल अनुमानित लागत 72,48,84,763 रुपये है।

इसमें स्थापित सिविल कार्यों की लागत 72,50,26,163 रुपये और विद्युत तथा अन्य कार्यों पर 11,95,650 रुपये खर्च होने की संभावना है। विकासकर्ता को लेटर ऑफ अवार्ड मिलने के 3० दिनों के भीतर 5% सुरक्षा जमा राशि तथा 5% अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि महानगर पालिका के पास जमा करना अनिवार्य होगा।

यह भी पढ़ें – सीएम के देखकर लौटते ही मासूम की गई जान, बच्चों की मौतों पर CM मोहन यादव ने पल्ला झाड़ा

चरणबद्ध तरीके से टीडीआर जारी