देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अब एक यूनिफाइड डिजिटल सुपर ऐप लाने जा रही है। इस ऐप के माध्यम से EV यूज़र्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद, चार्जिंग और लोन जैसी प्रक्रियाओं को बेहद आसान और सुलभ बनाना है।
इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की ज़िम्मेदारी सरकारी कंपनी 'भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड' (BHEL) को दी गई है। BHEL इस सुपर ऐप की नोडल एजेंसी होगी और इसे पूरे देश में लागू करने का कार्य संभालेगी। ऐप EV यूज़र्स के लिए एक ऑल-इन-वन प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस सुपर ऐप में यूज़र्स को निम्नलिखित सुविधाएं मिलेंगी:
BHEL राज्य सरकारों और संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित करके देशभर के चार्जिंग नेटवर्क की जानकारी इस ऐप पर ऑनबोर्ड करेगा। साथ ही, EV चार्जर इंस्टॉलेशन से जुड़े प्रस्तावों का भी आकलन किया जाएगा।
PM E-Drive Scheme की हालिया समीक्षा में निर्णय लिया गया कि BHEL इस सुपर ऐप का विकास करेगी। योजना के अंतर्गत देशभर में करीब 72,000 पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। ये चार्जिंग स्टेशन 50 नेशनल हाईवे कॉरिडोर, मेट्रो शहरों के हाई-ट्रैफिक क्षेत्र, टोल प्लाज़ा, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसी प्रमुख जगहों पर लगाए जाएंगे।
BHEL एक प्रतिष्ठित सरकारी कंपनी है जो पावर इक्विपमेंट से लेकर भारतीय रेलवे के लिए इलेक्ट्रिक लोकोशेड (इंजन) तक का निर्माण करती है। इसी तकनीकी अनुभव के बल पर सरकार ने इसे सुपर ऐप परियोजना की जिम्मेदारी सौंपी है।
