महाराष्ट्र कैबिनेट के 10 बड़े फैसले: कृषि में एआई नीति, धारावी के पुनर्विकास को गति, आपातकालीन कैदियों के मानदेय में बढ़ोतरी

महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अहम बैठक में राज्य के नागरिकों, किसानों, छात्रों और उद्योग जगत से जुड़े 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई।

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अहम बैठक में राज्य के नागरिकों, किसानों, छात्रों और उद्योग जगत से जुड़े 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर आधारित कृषि नीति, धारावी पुनर्विकास परियोजना को कर राहत, आपातकाल के दौरान जेल में रहे लोगों के मानदेय में वृद्धि और प्रवासी भारतीय छात्रों के लिए शिक्षा नीति में बदलाव जैसे निर्णय शामिल हैं।

मंत्रिमंडल के ये सभी निर्णय राज्य की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इनसे किसानों, छात्रों, उद्यमियों और आम नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचेगा। जानते हैं यह कौन-कौन से बड़े फैसले हैं।

कृषि क्षेत्र में AI आधारित नई नीति को मंजूरी

राज्य में वर्ष 2025 से 2029 तक लागू रहने वाली “कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता” (AI) नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के अंतर्गत किसानों को ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), पूर्वानुमान विश्लेषण, सैटेलाइट डेटा और अन्य उन्नत तकनीकों के माध्यम से खेती में सहायता मिलेगी। यह नीति किसानों को सटीक जानकारी, मौसम आधारित सलाह और उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। सरकार का उद्देश्य डिजिटल खेती को तेज गति से बढ़ावा देना है।

धारावी पुनर्विकास परियोजना को राहत

धारावी के पुनर्विकास से जुड़ी एजेंसियों और विशेष प्रयोजन संस्था (SPV) के बीच किए गए पट्टे करारों पर स्टांप ड्यूटी में पूर्ण छूट दी गई है। यह निर्णय धारावी के लाखों नागरिकों के पुनर्वास और पुनर्विकास की प्रक्रिया को गति देगा और निवेशकों के लिए भी प्रोत्साहन का कार्य करेगा।

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय (संक्षिप्त)@Dev_Fadnavis#Maharashtra #DevendraFadnavis #CabinetDecisions #मंत्रिमंडळनिर्णय pic.twitter.com/ZiAz4qlM8a

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 17, 2025

आपातकाल में जेल गए लोगों के लिए दो गुना मानदेय

सन् 1975-77 के आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहे स्वतंत्रता प्रेमियों और लोकतंत्र रक्षकों को अब पहले से दो गुना अधिक मासिक मानदेय मिलेगा। इसके अलावा, यदि ऐसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उनके जीवित जीवनसाथी को भी यह मानदेय प्रदान किया जाएगा। गौरव योजना के अंतर्गत इस संशोधन को ऐतिहासिक माना जा रहा है।

आदिवासी उद्यमियों के लिए औद्योगिक भूमि आवंटन

नाशिक जिले के जांबुटके गांव में करीब 30 हेक्टेयर जमीन आदिवासी उद्यमियों के लिए आरक्षित की गई है। यहां एक औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किया जाएगा जिससे आदिवासी समुदाय के युवाओं को स्वरोजगार और राज्य को आर्थिक मजबूती मिलेगी।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी में ग्रोथ सेंटर को प्रोत्साहन

रायगढ़ जिले के पेन क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे पहले ग्रोथ सेंटर को स्टांप ड्यूटी में छूट दी गई है। यह प्रोजेक्ट राज्य के पहले बड़े सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल का उदाहरण होगा और इससे विदेशी निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी।

मुंबई में लॉ यूनिवर्सिटी को जमीन हस्तांतरित

मुंबई के गोरेगांव क्षेत्र में महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को जमीन हस्तांतरित की गई है। इसके लिए स्टांप ड्यूटी माफ की गई है। इससे विश्वविद्यालय को स्थायी भवन प्राप्त होगा और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

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हर गांव में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित होंगे

केंद्र सरकार के Weather Information Network Data System प्रोजेक्ट के तहत राज्य हर ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे किसानों को सटीक मौसम जानकारी और वैज्ञानिक कृषि सलाह उपलब्ध होगी।

मुंबई मेट्रो परियोजनाओं को आर्थिक मदद

मुंबई मेट्रो के रूट 2A, 2B और 7 के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक से लिए गए ऋण की पुनर्भुगतान अवधि बढ़ा दी गई है। इससे इन मेट्रो परियोजनाओं के कार्य में कोई रुकावट नहीं आएगी।

विरार-अलीबाग बहुउद्देशीय कॉरिडोर को हरी झंडी

विरार से अलीबाग को जोड़ने वाली बहुउद्देशीय परिवहन कॉरिडोर परियोजना को “बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो” (Build, Operate and Transfer) मॉडल के तहत मंजूरी दी गई है। यह परियोजना मुंबई महानगर क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी देगी।

प्रवासी भारतीयों के बच्चों को शिक्षा में सहूलियत

गैर-मान्यताप्राप्त निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में अब प्रवासी भारतीयों के बच्चों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलेगा। इसके लिए ‘प्रवेश एवं शुल्क नियमन अधिनियम 2015’ में संशोधन किया गया है।