Challan via Bodycam Only: मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने विधान परिषद में जानकारी दी कि वाहनों पर चालान की कार्रवाई के लिए गोवा सरकार ने नियम बनाया है कि केवल बॉडीकैम वाले पुलिसकर्मी ही चालान वसूल कर पाएंगे। यह नियम महाराष्ट्र में भी चरणबद्ध तरीके से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है।
दरअसल, प्रश्नोत्तर के माध्यम से विपस सदस्य सुनील शिंदे ने सवाल किया कि क्या निजी मोबाइल से ट्रैफिक पुलिस वाहनों का चालान कर सकती है। मुंबई सहित अन्य शहरों में ऐसी कार्रवाई हो रही है। जवाब में राज्यमंत्री कदम ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है और विभाग के सारे अधिकारियों इस आशय का पत्र भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि ई-चालान सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत है।
सतेज पाटिल ने कहा कि लगभग 5000 करोड़ रुपयों का ई-चालान पेंडिंग है। दिल्ली सरकार ने वसूली के लिए 1 महीने का टाइम रखा है लेकिन यहां ई-चालान का मैसेज ही 1 महीने के बाद आता है। उन्होंने चालान सिस्टम को फास्ट टैग से आटोमेटिक वसूली की संभावना पर सवाल किया।
सीएम फडणवीस ने कहा कि एमनेस्टी के निमय लाकर वसूली सिस्टम को कड़ा किया जाएगा। साथ ही 6 माह में चालान वसूली का प्रावधान भी करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी की कमेटी गठित कर टेक्नालाजी और हार्डशिप पर रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। समिति की रिपोर्ट के आधार पर 3 महीनों में ठोस नीति बनाई जाएगी। मनीषा कायंदे ने कहा कि जिनका 5000 रुपये का चालान बकाया हो उसे पेट्रोल ही नहीं दिया जाए, ऐसे नियम कुछ देशों में हैं।
इस पर फडणवीस ने कहा कि आपने देश में लाइसेंस सस्पेंड का नियम है लेकिन उसका प्रभावी अमल नहीं है। कड़े कदम उठाये जा सकते हैं। प्रसाद लाड ने चारपहिया के साथ ही दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था का मुद्दा उठाया जिस पर सीएम ने कहा कि इसके लिए आगामी प्रोजेक्ट्स में प्रावधान करने का प्रयास होगा। साथ ही कहा कि लोक अदालत के माध्यम से पेंडिंग चालान वसूली का प्रयास किया जाएगा।