MP State Election Commission Action: साल 2022 में हुए नगरीय निकाय चुनाव के दौरान खर्च का ब्यौरा जमा न करने वाले 28 उम्मीदवारों पर राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त कार्रवाई की है। आयोग ने सभी को अयोग्य घोषित कर दिया है। इनमें से 16 उम्मीदवारों पर एक वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है, हालांकि वे 2027 में होने वाले चुनाव में फिर से भाग ले सकेंगे।

आयोग की ओर से 28 अप्रैल को जारी आदेश में कहा गया है कि चुनाव समाप्त होने के बाद सभी उम्मीदवारों के लिए अगस्त 2022 तक अपने चुनावी खर्च का पूरा विवरण देना अनिवार्य था। इसके बावजूद संबंधित उम्मीदवारों ने न तो समय पर जानकारी सौंपी और न ही नोटिस मिलने के बाद सुनवाई में उपस्थित हुए। इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए आयोग ने नगर निगम और नगरपालिका से जुड़े प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की है।

इन उम्मीदवारों पर हुई कार्रवाई

यह कार्रवाई मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के अलग-अलग नगरीय निकायों से जुड़े उम्मीदवारों पर की गई है। इनमें नगरपालिका विदिशा, नगरपालिका गंजबासौदा और नगर परिषद लटेरी व कुरवाई के प्रत्याशी शामिल हैं। एक साल के प्रतिबंध का सामना करने वालों में धीरज सोनी और राहुल रत्नाकर (विदिशा), संजीव शर्मा (गंजबासौदा), नीतू नरेश सक्सेना (लटेरी) के साथ रोशन जहां मजाज मोहम्मद, कमलाबाई बागड़ी, नीतू अहिरवार, इदरीश खान, मंजू तिवारी, मालती जैन, ब्रजेश छोटे, रीना मांझी, मुस्लिम खान, सपना शर्मा और निर्मला अहिरवार (कुरवाई) के नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने क्या कहा?

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना हर उम्मीदवार की जिम्मेदारी है। खर्च का विवरण प्रस्तुत न करना गंभीर उल्लंघन है और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि सभी 28 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया है, हालांकि उनकी अयोग्यता की अवधि अलग-अलग तय की गई है।

यह भी पढ़ें: MP News: किसान को खुदखुशी के लिए उकसाने के मामले में BJP नेता शशांक भार्गव पर FIR, जानें पूरा मामला

12 उम्मीदवार नहीं लड़ पाएंगे 2027 का निकाय चुनाव

जानकारी के अनुसार, 12 उम्मीदवारों पर लंबी अवधि की अयोग्यता लागू की गई है, जिसके चलते वे 2027 में होने वाले अगले नगरीय निकाय चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वहीं 16 उम्मीदवारों को एक वर्ष के लिए अयोग्य ठहराया गया है, जिससे वे प्रतिबंध अवधि पूरी होने के बाद चुनाव लड़ने के पात्र बने रहेंगे। मध्य प्रदेश में अगला नगरीय निकाय चुनाव वर्ष 2027 में प्रस्तावित है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों पर लंबी अवधि का प्रतिबंध लगाया गया है, उनके लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है, जबकि एक साल की अयोग्यता झेलने वाले उम्मीदवारों के पास वापसी का अवसर बना रहेगा।

FIR Registered Against Shashank Bhargava: मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक किसान की मौत के मामले में पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में भाजपा नेता और पूर्व विधायक शशांक भार्गव के खिलाफ केस दर्ज किया है। विदिशा पुलिस के अधिकारी अतुल सिंह ने सोमवार को बताया कि सोगई इलाके के रहने वाले किसान गोविंद गुर्जर का शव 27 अप्रैल को पीपल वाली पुलिया के पास रेलवे ट्रैक पर मिला था।

जांच के दौरान सामने आया कि मृतक ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें उसने पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप लगाए थे। गौरतलब है कि शशांक भार्गव मार्च 2024 में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हुए थे।

मामले की जांच के लिए गठित की गई थी एसआईटी

मामले की संवेदनशीलता और जनाक्रोश को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने सच्चाई सामने लाने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। जांच के दौरान यह सामने आया कि शशांक भार्गव पर किसान पर मकान से जुड़ा अनुबंध करने का दबाव बनाने और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप हैं। बताया जा रहा है कि इसी दबाव और परेशानी के चलते किसान ने यह कठोर कदम उठाया। अधिकारी के अनुसार, पुलिस ने रविवार शाम भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

जांच के दौरान हुआ बड़ा खुलासा

पुलिस के अनुसार जांच के दौरान किसान के मोबाइल से मिले वीडियो, ऑडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्य अहम कड़ी साबित हुए। इन्हीं के आधार पर, साथ ही परिजनों और गवाहों के बयानों को जोड़ते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर भाजपा नेता शशांक भार्गव के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला कायम किया। मिली जानकारी के मुताबिक, इस अपराध में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।

शशांक भार्गव पर लगाए गए यह गंभीर आरोप

बताया जा रहा है कि किसान ने जान देने से ठीक पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप लगाए थे। वीडियो में गोविंद गुर्जर ने कहा कि उसके पैसे वापस नहीं किए जा रहे थे और रकम लौटाने के बदले उस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा भाजपा विधायक मुकेश टंडन पर हमला करने का दबाव बनाया जा रहा था।

यह भी पढ़ें:  सामूहिक विवाह सम्मेलन में पहुंचे शिवराज, कहा- ‘मंत्री नहीं, बेटियों का मामा …

वहीं पूर्व विधायक शशांक भार्गव ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उनका कहना था कि गोविंद उनके खेत को बटाई पर लेता था और उनके बीच किसी तरह का विवाद या दबाव नहीं था। उन्होंने आशंका जताई कि उन्हें फंसाने के लिए यह वीडियो तैयार कराए गए और बाद में किसान की हत्या कर दी गई।

MP High Court Historical Verdict: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर युगल पीठ ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकारों को लेकर अहम और ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। एक सुनवाई के दौरान अदालत ने गुरुवार को साफ कहा कि किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान जो सहायता प्राप्त है उसे अपने प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य के चयन का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि सरकार इन संस्थानों पर वरिष्ठता आधारित नियम लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।

बता दें कि सुनवाई के दौरान पीठ ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान में प्राचार्य की भूमिका बेहद अहम होती है क्योंकि वही अनुशासन, प्रशासन और शिक्षा की गुणवत्ता तय करता है। ऐसे में संस्थान को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी जरूरत और योग्यता के आधार पर नेतृत्व का चयन करे भले ही चयनित व्यक्ति सबसे वरिष्ठ न हो।

अदालत ने सरकारी सर्कुलरों को किया निरस्त

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 और 8 सितंबर 2021 को जारी उन सरकारी सर्कुलरों को अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए निरस्त कर दिया है, जिनमें वरिष्ठतम अध्यापक को ही प्रभारी बनाने का प्रावधान था। साथ ही यह भी साफ किया गया कि जब प्रबंधन किसी योग्य उम्मीदवार का चयन कर ले, तो उसकी उपयुक्तता पर सरकार या अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

कॉलेज नियुक्ति विवाद की वजह से बढ़ा मामला

वरिष्ठ अधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी के अनुसार, यह विवाद मध्य प्रदेश के विदिशा स्थित एसएसएल जैन पीजी कॉलेज से शुरू हुआ। कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य डॉ. शोभा जैन के सेवानिवृत्त होने के बाद प्रबंधन समिति ने डॉ. एसके उपाध्याय को प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया। हालांकि, शासन के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक ने इस निर्णय को रद्द कर वरिष्ठता के आधार पर डॉ. अर्चना जैन को प्रभार सौंपने का आदेश जारी कर दिया। प्रबंधन ने इसे अपनी स्वायत्तता में हस्तक्षेप बताते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

यह भी पढ़ें: Jabalpur Cruise Accident: ‘यह अत्यंत पीड़ादायक है’, बरगी डैम हादसे पर PM Modi का भावुक संदेश; मुआवजे का ऐलान

हाईकोर्ट ने बदला पूरा फैसला

मामले की प्रारंभिक सुनवाई में सिंगल बेंच ने शासन के पक्ष में फैसला सुनाया था लेकिन बाद में ग्वालियर की युगल पीठ ने उस आदेश को पूरी तरह पलट दिया। अदालत ने प्रबंधन के अधिकार को सही ठहराते हुए उसके निर्णय को वैध माना।