Delhi News: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मिला नया सचिव, IAS मधु रानी तेवतिया को सौंपी गई ये खास जिम्मेवारी

मधु रानी तेवतिया को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सचिव नियुक्त किया गया है। बीते दिन गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार, आईएएस अधिकारी संदीप कुमार सिंह और रवि झा को दिल्ली सीएम का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।

नई दिल्ली : IAS अधिकारी मधु रानी तेवतिया को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सचिव नियुक्त किया गया है। बीते दिन गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार, आईएएस अधिकारी संदीप कुमार सिंह और रवि झा को दिल्ली सीएम का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तबादला और नियुक्ति आदेश जारी किया। आईएएस अधिकारी अजीमुल हक को दिल्ली वक्फ बोर्ड का सीईओ नियुक्त किया गया, जबकि आईएएस अधिकारी सचिन राणा को दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य के अतिरिक्त प्रभार के साथ अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया।

मोहन सिंह बिष्ट बने विधानसभा का उपाध्यक्ष

इससे पहले गुरुवार को छह बार के भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट को दिल्ली विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा इस पद के लिए उनका नाम आगे बढ़ाने के बाद उनकी नियुक्ति की गई।

बिष्ट ने हाल ही में मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र में आप के अदील अहमद खान को 17,000 से अधिक मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। ​​इस बीच, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो वित्त विभाग की भी देखरेख करती हैं, शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन’ पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पेश करेंगी।

कैग रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं का होगा खुलासा

सूत्रों के मुताबिक, यह रिपोर्ट सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं (2024) की स्थिति पर आधारित होगी और राष्ट्रीय राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत को उजागर करेगी। सूत्रों के मुताबिक, यह सीएजी की दूसरी रिपोर्ट होगी, जो विधानसभा में पेश की जाएगी। रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों, मोहल्ला क्लीनिकों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। सीएजी रिपोर्ट यह देखेगी कि पिछली सरकार द्वारा किए गए दावों और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है।

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सरकारी अस्पतालों में मशीनों की उपलब्धता, दवाओं की आपूर्ति, डॉक्टरों और नर्सों की संख्या और मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का आकलन किया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हो सकता है कि दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जो बजट आवंटित किया था, वह सही तरीके से खर्च हुआ या नहीं। 2022-23 और 2023-24 के दौरान सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई मरीजों को इसका लाभ मिला। रिपोर्ट में इस बारे में भी जानकारी दी जाएगी।