राजस्थान सरकार की अनोखी पहल, पुलिस बल में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण को दी मंजूरी

राजस्थान सरकार ने आज महिलाओं के लिए एक विशेष कदम उठाते हुए पुलिस बल में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

जयपुर: राजस्थान में महिलाओं को लेकर भजनलाल शर्मा सरकार ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। जिसमें राजस्थान मंत्रिमंडल ने पुलिस बल में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी एक प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी।

पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ-साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पेंशनभोगियों को पांच प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिए जाने तथा 3,150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित किए जाने को भी मंजूरी दी गई।

डिप्टी सीएम प्रेम चंद ने दा जानकारी

बैठक के बारे में जानकारी देते हुए राजस्थान के उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने बताया विधानसभा चुनाव से पहले आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र-2023 में हमने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस बल में महिलाओं की न्यूनतम 33 प्रतिशत भर्ती करने का वादा किया था।

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उन्होंने कहा कि इसी संबंध में आज मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा कार्मिक विभाग इस बारे में शीघ्र अधिसूचना जारी करेगा। बैरवा ने कहा कि इस फैसले से राज्य में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे और राजस्थान पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।

महिलाओं के लिए पहल

डिप्टी सीएम डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने बताया कि इस आरक्षण के साथ ही महिलाओं से जुड़े मामलों में पुलिस और अधिक संवेदनशीलता के साथ काम कर सकेगी। बैरवा ने बताया मंत्रिमण्डल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति पर अन्य पात्र सदस्य के नहीं होने पर स्थायी रूप से दिव्यांग बच्चों, आश्रित माता-पिता और दिव्यांग भाई-बहनों का नाम भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) में जोड़ा जा सकेगा।

केंद्र के पेंशन नियमों का जिक्र

राजस्थान के उपमुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की पेंशन नियमों का जिक्र करते हुए आगे कहा कि इसके लिए केन्द्र सरकार के पेंशन नियमों के अनुरूप ही राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 67 एवं 87 में संशोधन किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री शर्मा ने विधानसभा में राजस्थान विनियोग एवं वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान पेंशनर को राहत देते हुए 70 से 75 वर्ष के पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर के लिए पांच प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा की थी।

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इसके सात ही उन्होंने कहा कि इस क्रम में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 54बी को प्रतिस्थापित किए जाने की मंजूरी भी आज प्रदान की गई। विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि आज की बैठक में 3,150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृतियां प्रदान की गईं। सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे एवं राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। सपी) 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।