परीक्षा के नाम पर हो रहे फ्रॉड पर कभी चर्चा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री, संजय राउत का पीएम मोदी पर तीखा हमला

शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी-नेट परीक्षा बुधवार को रद्द दिया है। यह परीक्षा 18 जून को आयोजित की गई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गड़बड़ी की आशंका को लेकर यह फैसला किया है। अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी।

मुंबई: राष्ट्रीय परिक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित यूजीसी-नेट 2024 को रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गड़बड़ी की आशंका को लेकर यह फैसला किया है। ये परिक्षा 18 जून को आयोजित कराई गई थी। सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी। इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला।

फ्रॉड पर चर्चा नहीं करेंगे पीएम मोदी

संजय राउत ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते है और परिक्षा पर चर्चा भी करते है। लेकिन देश में परीक्षा के नाम पर जो फ्रॉड हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लाखों युवाओं का भविष्य का जो सवाल है, उस पर बात नहीं करेंगे, इटली जाकर चर्चा कर रहे हैं। हम सवाल पूछे तो बोलते हैं आप पीएम से सवाल करते है। देश में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन तैयार हो गया है।

हमारे पास से सबकुछ छीन लिया

संजय राउत ने आगे कहा कि हमने 31 सांसद राज्य से मोदी जी के खिलाफ जीतकर भेजा है। हमारे पास से सबकुछ छीन लिया गया, फिर भी शिवसेना ने 9 सीटों पर जीत हासिल की है। इससे पहले शिवसेना स्ठापना दिवस के मौके पर उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज दिया है। हमारे पास से आपने सब कुछ छीन लिया लेकिन फिर भी शिवसेना ने संघर्ष किया। हमारा चैलेंज है पीएम मोदी को जिसको आपने हमारा चिन्ह दिया है, उन्हे हटाकर हमसे सिधा चुनाव लड़िए।

यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द

मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ को लेकर उपजे विवाद के बीच, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित यूजीसी-नेट परीक्षा बुधवार को रद्द कर दी। साथ ही इस मामले को गहन जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा दिया। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) एक ही दिन (18 जून) में “पेन और पेपर मोड” में आयोजित की गई थी, जिसमें 11 लाख छात्रों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। यूजीसी-नेट परीक्षा के माध्यम से भारतीयों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति और देश के विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित की जाती है।

शिक्षा मंत्रालय ने क्या कहा?

शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूजीसी को गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से परीक्षा के संबंध में कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। इन सूचनाओं से प्रथम दृष्टया संकेत मिला है कि उक्त परीक्षा की शुचिता से समझौता किया गया। उन्होंने कहा यह भी कहा कि नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी।