Nashik:कुंभ 2026, शीतकालीन सत्र में बड़ा फैसला, सिंहस्थ कुंभ के लिए 3,000 करोड़ की अतिरिक्त मंजूरी

Simhastha Kumbh 2026-27: महाराष्ट्र सरकार ने सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों के लिए 3,000 करोड़ की अतिरिक्त मंजूरी दी। कुल फंड 4,000 करोड़ हुआ; नासिक-त्र्यंबकेश्वर में नवीनीकरण व STP जैसे बड़े कार्य तेज।

Singhstha Kumbh 2026 Funding News:  महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नागपुर में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों को अभूतपूर्व गति देने के लिए एक ऐतिहासिक प्रावधान किया है।

राज्य सरकार द्वारा पेश की गई अनुपूरक मांगों में कुंभ मेले के लिए 3,000 करोड़ की भारी-भरकम राशि का प्रावधान किया गया है। इस महत्वपूर्ण निधि के कारण चालू वर्ष में कुंभ मेले के आयोजन के लिए उपलब्ध कुल फंड बढ़कर 4,000 करोड़ पर पहुंच जाएगा।

4000 करोड़ की फंडिंग से तैयारियों को मिली गति : नासिक-त्र्यंबकेश्वर में सन 2026-27 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले में इस वर्ष आठ से दस करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है।

प्रशासन इसी विशाल पैमाने को ध्यान में रखते हुए युद्धस्तर पर तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार ने मानसून सत्र में पहले चरण में 1,000 करोड़ की राशि मंजूर की थी। इस फंड में से 283 करोड़ का पहला हिस्सा 15 अक्टूबर को उपलब्ध कराया गया था।

717 करोड़ का दूसरा हिस्सा पिछले शुक्रवार (5 दिसंबर) को उपलब्ध कराया गया था। यह फंड मुख्य रूप से नासिक-त्र्यंबकेश्वर में आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर खर्च किया जाना है। इसमें सड़कें, डीपी रोड, महावितरण के काम, मंदिरों का नवीनीकरण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए मलजल शुद्धीकरण परियोजनाएं (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स) जैसे विभिन्न विकास कार्य शामिल हैं।

75 हजार करोड़ रुपये की व्यापक पूरक मांगें

राज्य सरकार के नागपुर सत्र में कुल 75,086 करोड़ 38 लाख की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गई हैं। इन मांगों का उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इन व्यापक मांगों के तहत ही कुंभ मेले के लिए 3,000 करोड़ की व्यवस्था सरकार ने की है।

सदन में इन अनुपूरक मांगों को मंजूरी मिलने के बाद फंड की उपलब्धता का रास्ता साफ हो जाएगा, यह फंड तत्काल उपलब्ध होने से सिहस्थ से संबंधित प्रगति पर चल रहे विकास कार्यों को वांछित गति मिलने की उम्मीद है।

शासनादेश के अनुसार, कुंभ मेला प्राधिकरण को निर्देश दिए गए हैं कि अब तक उपलब्ध कराए गए 1,000 करोड़ के फंड को दिसंबर और मार्च के अंत तक दो चरणों में खर्च किया जाए। प्रत्येक चरण में हुए कार्यों का उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करने के बाद ही प्राधिकरण संबंधित एजेंसियों को फंड वितरित करता है।

यह प्रक्रिया फंड के सही और समय पर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई है। इस विशाल आयोजन के लिए लगभग 25,000 करोड़ का एक विस्तृत डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया है।

पिछले महीने 5,700 करोड़ के प्रारंभिक कामों का शिलान्यास किया जा चुका है। कुंभ मेला प्राधिकरण के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है, जिसके लिए विशेष रूप से 3।40 करोड़ रुपये की राशि मांगी गई है।

किकवी डैम को 117 करोड़ की संजीवनी

नासिक महानगरपालिका सीमा के अंदर रहने वालों की पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए किकवी डैम प्रस्तावित है।2041 तक पानी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, नासिक  महानगरपालिका ने त्र्यंबकेश्वर तहसील के ब्राह्मणवाडे में 1।6 टीएमसी कैपेसिटी का किकवी डैम बनाने का प्रस्ताव दिया है।

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इस डैम के काम के लिए 1400 करोड़ का टेंडर मंजूर हो गया है। डैम के लिए 172।40 हेक्टेयर जमीन के लिए फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 36 करोड़ ट्रांसफर किए जा चुके हैं, लेकिन 740 हेक्टेयर निजी जमीन भी लेनी होगी। सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण के लिए फंड का प्रावधान नहीं किए जाने से काम रुका हुआ है। इसी वजह से जल संसाधन विभाग ने इस सेशन में जमीन अधिग्रहण के लिए 117 करोड़ की मांग की है।

आदिवासी विकास के लिए भी फंड की मांग

इसके अलावा, सप्लीमेंट्री डिमांड में आदिवासी विकास विभाग ने नासिक जिले में आश्रम स्कूलों के निर्माण और कुछ आश्रम स्कूलों को मॉडल स्कूलों में बदलने के लिए भी फंड की मांग की है।