2047 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य दूरदर्शी, बजट में कृषि व तकनीक पर जोर; अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

Maharashtra Budget Reaction: जैन इरिगेशन सिस्टम्स के उपाध्यक्ष अनिल जैन ने कहा कि महाराष्ट्र को 2047 तक 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में कृषि विकास और आधुनिक तकनीक अहम भूमिका निभाएंगे।

Jalgaon Agriculture GDP Growth Maharashtra: जलगांव महाराष्ट्र को वर्ष 2047 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य एक दूरदर्शी पहल है। राज्य के बजट में कृषि विकास और आधुनिक तकनीक पर दिया गया जोर इस दिशा में अहम कदम साबित होगा, यह बात अनिल जैन, उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इरिगेशन जैन सिस्टम्स ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कही।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कृषि क्षेत्र के जीडीपी को 2047 तक मौजूदा करीब 55 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का जो संकल्प रखा है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। जैन ने कहा कि आज खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग अनिवार्य हो गया है, जिससे उत्पादन लागत करीब 25 प्रतिशत तक घटेगी।

तकनीक और किसान कल्याण का संगम

अनिल जैन ने बजट के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। जिनमें 10 से 15 प्रमुख फसलों के लिए एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकसित करना और पांच लाख हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के तहत लाना शामिल है।

उन्होंने विशेष रूप से चारो कृषि विश्वविद्यालयों में एआई (एआई) सेंटर स्थापित करने और श्वसुधा मैसेजर सेवा के माध्यम से अंतिम छोर के किसान तक पहुंचने के फैसले को कृषि क्षेत्र के लिए नई दिशा देने वाला बताया।

कर्जमाफी और प्रोत्साहन से मिलेगी मजबूती

सरकार द्वारा “अहिल्याबाई होलकर किसान कर्जमाफी योजना” के तहत 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने और नियमित ऋण चुकाने वाले किसानों को 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देने का निर्णय भी किसानों के लिए राहतभरा कदम है।
जैन ने कहा कि यह बजट आधुनिक तकनीक और सीधे आर्थिक सहयोग के जरिए खेती में बड़ा बदलाव लाएगा।

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बजट पर अनिल जैन की मुख्य टिप्पणियां

आर्थिक लक्ष्यः 2047 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में कृषि की 500 अरब डॉलर की भागीदारी।

लागत में कमीः आधुनिक तकनीक के उपयोग से उत्पादन लागत में 25% की कटौती संभव।

डिजिटल कनेक्टिविटीः स्मार्टफोन न रखने वाले किसानों के लिए ‘वसुधा मैसेज’ सेवा।

शिक्षा और शोधः कृषि विश्वविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) केंद्रों की स्थापना।

किसान राहतः 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी और प्रोत्साहन अनुदान का प्रावधान।