इमारतों की ओसी पर सरकार का फैसला, सर्वे के बाद रहिवासियों को मिलेंगी नियमित पानी व अन्य सुविधाएं

Madhuri Misal: मुंबई सहित राज्य के कई शहरों में लंबित ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट (OC) के मुद्दे पर सरकार वन टाइम सेटलमेंट और सर्वेक्षण की योजना पर विचार कर रही है।

Occupation Certificate Mumbai: मुंबई सहित राज्य के अन्य शहरों में इमारतों के लंबित ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) के मुद्दे पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इस समस्या का समाधान होने पर उन इमारतों में रहने वाले नागरिकों को नियमित पानी आपूर्ति और अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना आसान हो जाएगा। यह जानकारी माधुरी मिसाल, नगरविकास राज्यमंत्री ने दी।

राज्यमंत्री ने कहा कि कई इमारतों में ओसी लंबित होने के कारण रहिवासियों को नियमित पानी, ड्रेनेज और अन्य नागरिक सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए ‘वन टाइम सेटलमेंट’ प्रक्रिया पर गंभीरता से विचार कर रही है।

निजी एजेंसी के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य शुरू

उन्होंने बताया कि इमारतों की स्थिति और आवश्यक जानकारी जुटाने के लिए निजी एजेंसी के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है। यह सर्वेक्षण जल्द से जल्द पूरा कर विस्तृत रिपोर्ट महानगरपालिका को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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लंबित ओसी के मुद्दे का व्यावहारिक समाधान

राज्यमंत्री माधुरी मिसाल ने कहा कि सर्वेक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित विभागों के साथ चर्चा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी, ताकि नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को गति दी जा सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी से बचाते हुए लंबित ओसी के मुद्दे का व्यावहारिक समाधान निकालना है।