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कॉन्सेप्ट फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)
मुंबई: विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की महायुति सरकार सभी वर्गों को खुश करने का प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों के तहत चुनावी आचार संहिता की घोषणा से पहले केंद्र और राज्य के समन्वय से एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग की कुछ जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल करने की राज्य सरकार की सिफारिश को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मंजूरी दे दी है।
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को महाराष्ट्र राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की कुछ जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। इस अनुशंसा के अनुरूप आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज अहीर के निर्देशानुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अन्य पिछड़ी जातियों/ उपजातियों को केंद्रीय सूची में शामिल करने की मंजूरी दे दी है।
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राज्य सूची क्रमांक 220 में शामिल बडगुजर, सूर्यवंशी गुजर, लेवे गुजर, रेवे गुजर, व रेवा गुजर जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में नए सिरे से शामिल करने को आयोग ने मंजूरी दी है। इसी तरह राज्य सूची क्रमांक 216 में शामिल पोवार, भोयर और पवार आदि को अलग से संज्ञान में लेते हुए आयोग ने ओबीसी जातियों की केंद्रीय सूची में शामिल करने की अनुमति दी है।
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वहीं राज्य सूची क्रमांक 189 में शामिल बेलदार जाति की उपजातियों कापेवार, मुन्नर कापेवार, मुन्नर कापू, तेलंगा, तेलंगी, पेंटारेड्डी, बुकेकरी को राज्य सरकार की सिफारिश के अनुसार आयोग ने नए सिरे से सुधार करते हुए केंद्रीय सूची में शामिल करने को स्वीकृति दे दी है। इसी तरह राज्य सूची क्रमांक 262 अंतर्गत लोध, लोधा व लोधी तथा क्रमांक 263 में शामिल डांगरी जाति को भी राज्य सरकार की सिफारिश के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल करने को आयोग ने हरी झंडी दिखा दी है।
