वक्फ बिल पर बनी JPC की बैठक में शामिल हुआ दारुल उलूम देवबंद, जानिए क्या बोले अध्यक्ष जगदंबिका पाल

वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बुधवार को बैठक हुई। इस बैठक में समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि बैठक में दारुल उलूम देवबंद के सदस्य में शामिल हुए। उन्होंने कई सुझाव भी दिए है।

नई दिल्ली: वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बुधवार को बैठक हुई। इस बैठक में समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल समेत सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में दारुल उलूम देवबंद के सदस्य में शामिल हुए। इस दौरान दारुल उलूम देवबंद से इस बारे में सुझाव लिए गए।

बैठक के समापन के बाद वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि “दारुल उलूम देवबंद आज की बैठक में आया था। हमने उन्हें इसलिए बुलाया क्योंकि दारुल उलूम देवबंद करीब 150 साल पुराना है। हमने प्रस्तावित संशोधन विधेयक के बारे में उनके विचार, उनके सुझाव लिए हैं। उन्होंने इसे लिखित रूप में भी दिया है। जेपीसी इस पर विचार करेगी।”

#WATCH | Delhi: Joint Parliamentary Committee on the Waqf Bill chairman Jagdambika Pal says, “Darul Uloom Deoband came to today’s meeting. We called them because Darul Uloom Deoband is about 150 years old… We have taken their views, their suggestions regarding the proposed… pic.twitter.com/xk1SWEyeE0

— ANI (@ANI) December 11, 2024

जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि इस बैठक में दारुल उलूम देवबंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और वाइस चांसलर मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी शामिल हुए। उन्होंने बिल को लेकर अपने सुझाव लिखित में दिए है। साथ ही कई मुद्दों पर भी की है। जगदंबिका पाल ने कहा कि दारुल उलूम देवबंद के सुझावों पर जेपीसी गौर करेगी।

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जेपीसी का बढ़ा कार्यकाल

बता दें कि संसद के चालू शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन संयुक्त संसदीय समिति को वक्फ बिल पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी थी। संयुक्त संसदीय समिति में शामिल विपक्षी दलों के सांसद इसका कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहे थे लेकिन समिति की अगुवाई कर रहे भाजपा के सांसद जगदंबिका पाल का दावा था कि हमारी रिपोर्ट तैयार है।

बजट सत्र 2025 में पेश करेंगे रिपोर्ट

जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश किए जाने से एक दिन पहले इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने और समय की मांग करते हुए कार्यकाल बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जिसे पारित कर दिया गया। जेपीसी अब इस बिल को लेकर अपनी रिपोर्ट बजट सत्र 2025 के अंतिम दिन सदन में प्रस्तुत करेगी।