बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन में मोदी सरकार, इन चीजों के इंपोर्ट पर लगाया बैन

शनिवार को कॉमर्स मिनिस्टर के अंतर्गत काम करने वाले डीजीएफटी ने बांग्लादेश से जूट और उससे जुड़े फाइबर प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश से जूट के इंपोर्ट को बैन किया।

नई दिल्ली : भारत ने हाल ही में अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के खिलाफ एक सख्त एक्शन ले लिया है। भारत ने बांग्लादेश से जूट और उससे जुड़े फाइबर प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। ये कदम दोनों पड़ोसियों के बीच ओवरऑल संबंधों में बढ़ते टेंशन के बीच में उठाया गया है।

सूत्रों ने शनिवार को बताया कि न्यू बैन महाराष्ट्र में न्हावा शेवा पोर्ट्स को छोड़कर अन्य सभी जमीनी रास्तों और पोर्ट्स के माध्यम से बांग्लादेश के जूट और संबद्ध फाइबर उत्पादों के भारत में इंपोर्ट पर लागू होंगे। कॉमर्स मिनिस्टर के अंतर्गत काम करने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डीजीएफटी ने शुक्रवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर बैन लगा दिए।

साफ्टा यानी दक्षिण एशियाई फ्री ट्रेड सेक्टर के प्रावधानों के अंतर्गत, बांग्लादेश से जूट को भारत में ड्यूटी फ्री पहुंच प्राप्त है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इंडियन जूट इंडस्ट्री को बांग्लादेश से जूट प्रोडक्ट्स, विशेष रूप से धागा, फाइबर और बैग के डंप किए गए और सब्सिडी वाले इंपोर्ट के प्रतिकूल प्रभाव के कारण लंबे समय से नुकसान उठाना पड़ रहा है।

सूत्रों ने कहा कि इस बात के विश्वसनीय सबूत हैं कि बांग्लादेशी जूट एक्सपोर्ट को बांग्लादेश सरकार द्वारा दी जाने वाली राज्य सब्सिडी से लाभ मिल रहा है। सूत्रों ने बताया कि इन चिंताओं के जवाब में, डंपिंग-रोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय यानी डीजीएडी ने विस्तृत जांच की और जूट तथा बांग्लादेश से आने वाले सामानों पर डंपिंग-रोधी शुल्क यानी एडीडी लगाया। लेकिन, उन्होंने कहा कि एडीडी लगाने से इंपोर्ट में कोई खास कमी नहीं आई है।

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सूत्रों ने बताया कि अलग-अलग सब्सिडी के अलावा, बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स द्वारा की जाने वाली सामान्य गड़बड़ियों में तकनीकी छूट के माध्यम से डंपिंग-रोधी शुल्क की अवहेलना, गलत लेबलिंग, एडीडी छूट प्राप्त फर्मों के माध्यम से निर्यात और उच्च सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ‘गलत घोषणा’ शामिल हैं।

(एजेंसी इनपुट के साथ)