“अगले 24 घंटे में इंडिया पर…”, भारत के जवाब से तिलमिलाए ट्रंप ने दी धमकी

Trump Tariff Threat: डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी, रूस से तेल व सैन्य उत्पाद खरीद जारी रखने पर नाराजगी जताई और भारत को अच्छा व्यापारिक साझेदार न मानने की बात कही।

Trump Threat to India: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो भारत 25 फीसदी के टैरिफ को अगले 24 घंटों ने बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ये बयान भारत की ओर रूस से तेल सैन्य उत्पाद खरीदने को जारी रखने के फैलसे के बाद किया है। ट्रंप ने पहले ही भारत को रूस से व्यापार करने को लेकर चेतावनी दी थी।

ट्रंप ने सीएनबीसी से बात करते हुए कहा, वो रूसी तेल खरीद रहे हैं और युद्ध मशीन को ईंधन दे रहे हैं। अगर वे ऐसा करना जारी रखते हैं, तो मैं इससे खुश नहीं हो सकता। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि भारत अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं रहा है।।

24 घंटे में बढ़ा दूंगा टैरिफ: ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि, दुनिया में अमेरिकी उत्पादों पर सबसे अधिक टैरिफ भारत लगाता है। उन्होंने कहा, “भारत अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं रहा है। वे हमारे साथ काफी व्यापार करते हैं, लेकिन हम उनके साथ नहीं कर पाते। हमने 25 प्रतिशत टैरिफ पर समझौता किया था, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 24 घंटों में मैं इसे और बढ़ा दूंगा।”

🇺🇸❗🇮🇳 President Trump says he will raise tariffs on India “substantially” over the next 24 hours. pic.twitter.com/6nGF9H7Zou

— Molo44 🇮🇹🇺🇦 (@MoloWarMonitor) August 5, 2025

वहीं, रूस ने मंगलवार को ट्रंप की धमकी की कड़ी आलोचना की और कहा कि भारत के खिलाफ ऐसे बयान मास्को के खिलाफ ‘धमकी’ माने जाएंगे। ट्रंप की चेतावनी के जवाब में भारत सरकार ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी और अमेरिकी टैरिफ की धमकी को अनुचित और अस्वीकार्य बताया है।

भारत ने दिया करारा जवाब

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि, भारत के तेल आयात का मकसद देश के उपभोक्ताओं को अनुमानित और किफायती दरों पर तेल उपलब्ध कराना है। यह वैश्विक बाजार की स्थिति को देखते हुए एक आवश्यक कदम है। जायसवाल बयान में यह भी कहा कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं, वे स्वयं भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। जबकि भारत का ऐसा करना रणनीतिक और आवश्यक कारणों से है।

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ट्रंप ने 1 अगस्त की समय सीमा से पहले ही भारत पर 25% टैरिफ लागू कर दिया। यह निर्णय भारत की ओर से अमेरिकी उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाने, रूस के साथ उसके गहरे संबंधों, और ब्रिक्स संगठन में उसकी भागीदारी को आधार बनाकर लिया गया।