इमरान खान और बुशरा बीवी की जेल से रिहाई तय! इस शख्स ने किया बड़ा खुलासा, टेंशन में शहबाज शरीफ

PTI के वरिष्ठ नेता ने बताया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट 11 जून को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी द्वारा सजा रद्द करने के लिए दायर याचिकाओं की सुनवाई करेगा।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए अच्छी खबर सामने आई है। उनके राजनीतिक दल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, इमरान खान को जल्द ही जेल से रिहा किया जा सकता है। बताया गया है कि अल-कादिर ट्रस्ट केस में उन्हें 11 जून को जमानत मिल सकती है।

एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि 11 जून 2025 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की सजा रद्द करने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। 72 वर्षीय इमरान खान वर्ष 2023 से विभिन्न मामलों में पाकिस्तान की आडियाला जेल में बंद हैं।

बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी

पाकिस्तान सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को बताया कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, फिलहाल देश में कोई विरोध प्रदर्शन शुरू करने का इरादा नहीं रखती। यह बयान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सहायक राणा सनाउल्लाह ने दिया है जो कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री और PTI के वरिष्ठ नेता अली अमीन गंडापुर की चेतावनी के दो दिन बाद आया है।

पीटीआई नेता और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ईद-उल-अजहा के बाद इमरान खान की रिहाई के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इमरान खान, जो क्रिकेट से राजनीति में आए हैं, जेल से ही अपनी पार्टी का विरोध अभियान चलाएंगे।

‘ड्रैगन’ पाकिस्तान को देगा आधी कीमत पर घातक फाइटर जेट, क्या खतरे में है भारत की सुरक्षा?

सरकार नहीं देगी विरोध प्रदर्शन की अनुमति

इमरान खान ने पिछले महीने की शुरुआत में कहा था कि वे पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के खिलाफ अपनी पार्टी के आगामी विरोध आंदोलन का नेतृत्व जेल से ही करेंगे। वहीं, सरकार ने स्पष्ट किया है कि पीटीआई को पहले जैसे विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पंजाब के फैसलाबाद में मीडिया से बात करते हुए, सनाउल्लाह ने पीटीआई से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बातचीत की पेशकश को स्वीकार करें और चुनाव कानूनों में सुधार के लिए सरकार के साथ बात करें। पीटीआई पहले भी अपनी मांगों को लेकर रैलियां कर चुकी है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)