Mira Bhayandar: इस क्षेत्र में फिलहाल 46 झुग्गी बस्तियाँ मौजूद हैं। इनमें से 11 नमक विभाग की ज़मीन पर, 14 महाराष्ट्र सरकार की भूमि पर और 21 निजी भूखंडों पर…
विधिसंघर्षित बालकों के पुनर्वास के लिए कानूनी, सामाजिक व परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य के निरीक्षणगृहों (Observation Homes) में हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे।
पुणे: पिछले 17 वर्षों में स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) योजना के तहत कुल 586 अधिसूचित स्लमों (Slums) में से केवल 81 का पुनर्वास किया जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra…
अहमदाबाद: गुजरात (Gujarat) उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन (Mumbai-Ahmedabad Bullet Train) परियोजना के निर्माण कार्य के लिए एक झुग्गी-बस्ती (Slums) से निकाले गए परिवारों के पुनर्वास…
नवी मुंबई : पनवेल महानगरपालिका (Panvel Municipal Corporation) क्षेत्र को झोपड़पट्टी मुक्त बनाने के लिए महानगरपालिका की आमसभा में झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्रस्ताव को मंजूर (Slum Rehabilitation Proposal Approved) किया गया…
