‘मॉडर्न डकैत हैं राहुल और सोनिया’, नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी के निशाने पर गांधी परिवार, संबित पात्रा बोले- खुली डकैती है

संबित पात्रा ने सवाल किया कि "क्या एक राजनीतिक कंपनी किसी दूसरी संस्था को पैसा उधार दे सकती है? कांग्रेस पार्टी, जो दान पर निर्भर है, उसने बैंक की तरह यंग इंडियन और एजेएल को कैसे पैसा उधार दिया?

भुवनेश्वर: भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा ने गुरुवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले को “डकैती का मामला” करार देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी “आधुनिक डकैत” हैं। भुवनेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पात्रा ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल पर हमला किया और कहा कि यह मामला “एक खुली डकैती” है।

संबित पात्रा ने सवाल किया कि “क्या एक राजनीतिक कंपनी किसी दूसरी संस्था को पैसा उधार दे सकती है? कांग्रेस पार्टी, जो दान पर निर्भर है, उसने बैंक की तरह यंग इंडियन और एजेएल (एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड) को कैसे पैसा उधार दिया? मैं आपसे अपील करता हूं कि आज से इस मामले को चोरी या भ्रष्टाचार न कहें, यह खुली डकैती है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी आधुनिक डकैत हैं।”

क्यों फिर चर्चा में आया मामला?

यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 15 अप्रैल को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में शीर्ष कांग्रेस सदस्यों राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के बाद आया है। उक्त आरोपपत्र में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और कई फर्मों सहित अन्य का भी नाम है। मामले को 25 अप्रैल को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में संज्ञान पर बहस के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

अभियोजन पक्ष की शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 44 और 45 के तहत धन शोधन के अपराध के लिए दायर की गई है, जैसा कि धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है, धारा 70 के साथ पढ़ें, और पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय है।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की दलीलों के अनुसार, शिकायत मामला संख्या 18/2019 के तहत दर्ज किए गए मुख्य अपराध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 403, 406 और 420 के साथ धारा 120 (बी) के तहत आरोप शामिल हैं, और वर्तमान में नई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इसका मुकदमा चल रहा है।

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न्यायालय ने कहा कि पीएमएलए की धारा 44(1)(सी) के तहत, संबंधित अपराध की सुनवाई उसी न्यायालय में होनी चाहिए जिसने पीएमएलए की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का संज्ञान लिया है। न्यायालय ने आगे कहा कि दोनों अपराधों – संबंधित अपराध और पीएमएलए अपराध – का निर्णय एक ही क्षेत्राधिकार में किया जाना चाहिए। यह शिकायत भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनकी सहयोगी कंपनियों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दायर की थी।