Yavatmal News: बेघर परिवारों को नहीं मिली मुफ्त रेत, प्रशासन पर सवाल, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

Yavatmal Collector Memorandum: वणी तहसील में बेघर परिवारों को घर निर्माण के लिए मिलने वाली 5 ब्रास मुफ्त रेत योजना लागू न होने पर प्रशासन की अनदेखी सामने आई है, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।

Wani Free Sand Scheme: राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के तहत बेघर एवं पात्र लाभार्थियों को घर निर्माण हेतु 5 ब्रास मुफ्त रेत उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, लेकिन वणी तहसील में इस योजना का लाभ आज तक ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। इस गंभीर विषय को लेकर पूर्व जिला परिषद सदस्य विजय पिदुरकर ने यवतमाल जिलाधिकारी को लिखित निवेदन सौंपते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

निवेदन में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। पंचायत समिति वणी के माध्यम से वर्ष 2023 में ही सैकड़ों पात्र बेघर लाभार्थियों की सूची तैयार कर शासन को भेजी गई थी। इसके बावजूद अब तक मुफ्त रेत का वितरण शुरू नहीं हुआ है।

अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया

पत्र में यह भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं के तहत कई लाभार्थियों के मकान मंजूर हो चुके हैं। अनेक लाभार्थियों ने घर की नींव डाल दी है, जबकि कुछ ने कर्ज लेकर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। लेकिन रेत उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। मजबूरी में लाभार्थियों को निजी तौर पर महंगे दामों पर रेत खरीदनी पड़ रही है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है।

घाट उपलब्ध होने के बावजूद वितरण प्रक्रिया ठप

भाजपा कार्यकर्ता विजय पिदुरकर ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि शासन द्वारा 30 अप्रैल 2025 तक मुफ्त रेत वितरण का स्पष्ट आदेश दिया गया है। इसके बावजूद वणी तहसील में इस योजना पर अमल न होना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। रेत घाट उपलब्ध होने के बावजूद वितरण प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है, जिससे गरीब लाभार्थियों में तीव्र नाराजगी व्याप्त है।

ये भी पढ़े: अकोला पुलिस ने जबरन चोरी का मामला सुलझाया, तीन आरोपी गिरफ्तार

निवेदन में मांग की गई है कि पात्र बेघर लाभार्थियों को तत्काल 5 ब्रास मुफ्त रेत उपलब्ध कराई जाए, रेत वितरण में हो रही देरी की जांच की जाए तथा दोषी अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की जाए। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस निवेदन पर कितनी तत्परता से कदम उठाता है।