ढाणकी नगर पंचायत चुनाव में प्रचार ने पकड़ा जोर, ‘फिक्स्ड नगराध्यक्ष-फिक्स्ड नगरसेवक’ का ट्रेंड 

Dhanaki Election Campaign: ढाणकी नगर पंचायत चुनाव में प्रचार तेज, सोशल मीडिया पर 'फिक्स्ड नगराध्यक्ष-नगरसेवक' ट्रेंड चर्चा में है। पानी, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं बनी मुख्य मुद्दा बना है।

Dhanaki Nagar Panchayat Election: नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों का शेड्यूल घोषित हो चुका है। मतदान 2 दिसंबर को होगा। ढाणकी नगर पंचायत के आम चुनाव के लिए आवेदन प्रक्रिया और जांच कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उम्मीदवार रोज़ाना खर्च का ब्यौरा जमा कर रहे हैं और चुनाव प्रचार पूरे जोर पर है। सोशल मीडिया पर “फिक्स्ड नगराध्यक्ष” और “फिक्स्ड नगरसेवक” का ट्रेंड लगातार चर्चा में बना हुआ है।

हालांकि उम्मीदवार अपने समर्थकों को यह भरोसा दिला रहे हैं कि वे जीतकर आएंगे, लेकिन स्थानीय मतदाताओं के बीच यह धारणा है कि इस चुनाव में अभी कोई भी उम्मीदवार फिक्स नहीं माना जा रहा। ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में रूपांतरण के बाद ढाणकी में यह दूसरा आम चुनाव है। पिछले चुनाव को काफी समय बीत चुका है। तब कई वार्डों में युवाओं को मौका दिया गया था, लेकिन युवा उम्मीदवारों के चुने जाने के बावजूद ढाणकी की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया।

पानी की भारी कमी की समस्या

इसलिए इस बार वार्ड में काम कर चुके अनुभवी उम्मीदवारों को मौका देने की मांग प्रमुखता से सामने आ रही है। ढाणकी नगर पंचायत में पानी की भारी कमी की समस्या वर्षों से जारी है। यह मुद्दा पिछले चुनाव में भी प्रमुख रहा था।

मतदाताओं के सामने गंभीर मुद्दे

7 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना अब तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है। इसके साथ ही सड़क, बिजली, नालियां, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, बार-बार बिजली बाधित होना, स्ट्रीट लाइट की कमी, नियमित कचरा गाड़ी की अनुपलब्धता, नालियों की सफाई और स्वच्छ जल जैसी समस्याएं भी मतदाताओं के सामने गंभीर मुद्दे हैं। लोगों में यह धारणा है कि जो उम्मीदवार इन समस्याओं के समाधान की ठोस गारंटी देगा, वही ढाणकी नगर पंचायत में नगराध्यक्ष और नगरसेवक पद पर निर्वाचित हो सकता है।

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50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण

ढाणकी नगर पंचायत चुनाव में नामांकन सहित पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और उम्मीदवार अपने कैंपेन खर्च का दैनिक विवरण जमा कर रहे हैं। इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से यह सवाल किया है कि नॉमिनेशन प्रक्रिया आगे बढ़ाई क्यों गई, जबकि नगर परिषद यवतमाल और आर्णी, तथा नगर पंचायत ढाणकी में आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक हो गया है।

इस स्थिति से प्रभावित क्षेत्रों के उम्मीदवारों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि संभावना जताई जा रही है कि 2 दिसंबर को होने वाले चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं। इस मामले पर 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी और सभी की निगाहें उसके फैसले पर टिकी हैं।