सार्वजनिक सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए ‘आपले सरकार पोर्टल’ का उपयोग करें : जिलाधिकारी

Aaple Sarkar Portal: जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने जिला प्रशासन को इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए ताकि नागरिकों को निर्धारित समय के भीतर सरकारी विभाग की अधिसूचित सेवाएं मिल सकें।

Washim RTS: पात्र व्यक्तियों को पारदर्शी, कुशल और समय पर सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2015 लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत, प्रत्येक सरकारी विभाग के लिए पात्र व्यक्तियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करना अनिवार्य किया गया है। तदनुसार, जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने जिला प्रशासन को इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए ताकि नागरिकों को निर्धारित समय के भीतर सरकारी विभाग की अधिसूचित सेवाएँ मिल सकें।

साथ ही, चूँकि प्रत्येक सरकारी विभाग के लिए नागरिकों की जानकारी के लिए अपने कार्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिसूचित सेवाओं के सूचना पट्ट दृश्य क्षेत्रों में लगाना अनिवार्य है, इसलिए कुंभेजकर ने यह भी निर्देश दिया कि इसे तुरंत लागू किया जाए। महाराष्ट्र लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम-2015 के क्रियान्वयन पर 9 अक्टूबर को जिला कार्यालय स्थित राजे वाकाटक सभागृह में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, वे इस अवसर पर बोल रहे थे।

आरटीएस के अंतर्गत अधिनियम को सभी स्थानों पर प्रभावी ढंग से लागू करें

इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहान, उप वन संरक्षक अभिजीत वायकोस, निवासी उप जिलाधिकारी राजेंद्र जाधव उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने आगे कहा कि इस कानून के कारण नागरिकों को सरकारी विभागों की अधिसूचित सेवाएँ निर्धारित समय सीमा के भीतर मिल सकेंगी, इस कानून के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न 37 विभागों की कुल 1001 लोक सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। नागरिकों को इस कानून के महत्व को समझना चाहिए और अधिक से अधिक लोक सेवाओं को ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए आपले सरकार पोर्टल का उपयोग करना चाहिए। समीक्षा बैठक में विभिन्न एजेंसियों के प्रमुख उपस्थित थे। जिला परियोजना प्रमुख सौरभ जैन ने जानकारी प्रस्तुत की।

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जिला वार्षिक योजना की समीक्षा

जिलाधिकारी कुंभेजकर की अध्यक्षता में जिला वार्षिक योजना (सामान्य) एवं अनुसूचित जाति उपयोजना 2025-2026 के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिलाधिकारी ने स्वीकृत व्यय, प्रशासकीय स्वीकृति, निधि वितरण, स्पिल फंड आदि के संबंध में विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की तथा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। बैठक के दौरान, अधिकारियों ने अपने विभागों में लंबित कार्यों, स्वीकृत निधि, क्रियान्वयन की स्थिति एवं आगामी समय में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। जिलाधिकारी कुंभेजकर ने पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए, समय पर कार्य पूर्ण करते हुए तथा जनहित को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं की दक्षता बढ़ाने के निर्देश दिए।