Maharashtra Minister Manikrao Kokate Resigns: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मंत्री माणिकराव कोकाटे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंप दिया है। धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाए जाने के बाद निचली अदालत और सत्र न्यायालय दोनों द्वारा सजा बरकरार रखे जाने के कारण कोकाटे की आधिकारिक रूप से मंत्री पद से छुट्टी हो गई है।
महाराष्ट्र में धोखाधड़ी के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद, मंत्री माणिकराव कोकाटे का इस्तीफा आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार कोकाटे का इस्तीफा स्वीकार किया और उसे उचित विचार और स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेज दिया।
अजित पवार ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी पार्टी का हमेशा से मानना रहा है कि सार्वजनिक जीवन संवैधानिक नैतिकता, संस्थागत ईमानदारी और न्यायपालिका के सम्मान पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे कानून के राज के साथ मजबूती से खड़े हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के तरीके से काम करते रहेंगे। सजा बरकरार रखे जाने के बाद पहले कोकाटे से खेल मंत्रालय का पोर्टफोलियो वापस ले लिया गया था, जिसकी जिम्मेदारी अजित पवार को सौंपी गई थी। अब उनका इस्तीफा स्वीकार होने से उनकी मंत्री पद से छुट्टी हो गई है।
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी फ्लैट का लाभ उठाने के मामले में कोकाटे को दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। निचली अदालत द्वारा दी गई इस सजा को सत्र न्यायालय ने भी बरकरार रखा। इस फैसले के बाद, पुलिस ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, और उनकी गिरफ्तारी किसी भी क्षण हो सकती है। सूत्रों के अनुसार, कोकाटे फिलहाल लीलावती अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। हालांकि, नासिक पुलिस की एक टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मुंबई रवाना हो चुकी है, जिससे आज उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है।
माणिकराव कोकाटे पर आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीकों का इस्तेमाल करके नासिक के पॉश कनाडा कॉर्नर इलाके में स्थित प्राइम अपार्टमेंट नामक इमारत में फ्लैट हासिल किए। यह निर्माण 1995 में शुरू हुआ था। तत्कालीन नियमों के अनुसार, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 10 प्रतिशत फ्लैट सरकार के लिए आरक्षित होते थे। ये फ्लैट जरूरतमंद या विशेष श्रेणी के लोगों को रियायती दर पर दिए जाते थे।
कोकाटे पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इसी कोटे से चार फ्लैट अपने नाम पर हथियाने का आरोप है। इस धोखाधड़ी के खिलाफ पूर्व मंत्री तुकाराम दिघोले ने आवाज उठाई थी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपाली नरवाडिया ने कोकाटे को दोषी ठहराया था, और नासिक सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पी.एम. बदर ने 16 दिसंबर 2025 को निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
