पुराना भंडारा रोड (फाइल फोटो)
Old Bhandara DP Road News: लंबे समय से लटके पुराना भंडारा डीपी रोड के कल्याण का मार्ग खुलता दिख रहा है। मेयो हॉस्पिटल चौक से सुनील होटल तक लगभग 3 किमी रोड के चौड़ाईकरण व सीमेंटीकरण के लिए बाधित सम्पत्तियों की मार्किंग, मुआवजा तय करने की प्रक्रिया आदि का कार्य नगर व जिला प्रशासन द्वारा कम्पलीट किया जा चुका है।
केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने विभाग से सड़क निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये पहले ही दे चुके हैं। रोड पर 650 के लगभग बाधित प्रॉपर्टी के मुआवजा के लिए 339 करोड़ रुपयों की जरूरत थी। इसमें से 70 फीसदी हिस्सा 237.30 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने ढाई वर्ष पूर्व मार्च 2023 में ही नगर प्रशासन को दे दिया है।
शेष 30 फीसदी मनपा को देना है। चूंकि मुआवजे की राशि 100 करोड़ रुपयों से अधिक है, इसलिए जिला प्रशासन को शहरी विकास मंत्रालय की मंजूरी लेना जरूरी है। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा करीब 300 करोड़ रुपये अवार्ड प्रपोजल तैयार कर विभागीय आयुक्त को भेजा था।
विभागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए सरकार को भेज दिया गया है। बताया गया कि 18 अगस्त को मुंबई में राजस्व मंत्री, शहरी विकास मंत्री की उपस्थिति में इस संदर्भ में बैठक होगी। मंजूरी मिलते ही स्थानीय प्रशासन मुआवजा वितरित कर बाधित प्रॉपर्टी को कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू करेगी।
बताते चलें कि वर्ष 2000 में सिटी की 45 डीपी रोड को मंजूरी दी गई थी। सभी के कार्य पूर्ण कर लिए गए लेकिन पुराना भंडारा कई तरह के कारणों से लटका रहा। केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने इस रोड के लिए 100 करोड़ रुपये दिए। उनके दबाव में टेंडर हुआ, वर्क ऑर्डर हुआ और ठेकेदार मेयो हॉस्पिटल चौक से आगे तक केवल 200 मीटर तक का रोड ही बना पाया।
उसे आगे रोड बनाने के लिए प्रशासन द्वारा जमीन खाली करके नहीं दी जा सकी। इस रोड पर 114 प्रॉपर्टी मनपा व सरकारी विभागों की हैं जो पट्टे पर दी गई हैं या फिर अतिक्रमित हैं। मनपा ने 72 प्रॉपर्टी पहले ही अधिग्रहित कर ली गई हैं। 90 फीसदी सरकारी सम्पत्तियां के लिए मुआवजा देने की जरूरत नहीं है।
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पुराना भंडारा रोड बगदादिया चौक तक 18 मीटर चौड़ा बनाने का प्रस्ताव है। वहीं इससे आगे पूरी सड़क की चौड़ाई 30 मीटर होगी। जानकारी के अनुसार, बाजार क्षेत्र में आने वाले इस रोड का पूरा हिस्सा ही 30 मीटर चौड़ा करने प्रस्ताव है, ताकि ट्रैफिक सुचारु हो सके। हालांकि, इस संदर्भ में अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल तो यह प्रोजेक्ट कागजी प्रक्रियाओं से ही गुजर रहा है। नागरिकों को उम्मीद है कि जल्द यह साकार होना शुरू होगा।
जिला नियोजन समिति की बैठक 18 अगस्त को दोपहर 1 बजे पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में नियोजन भवन में आयोजित की गई है। बैठक में विविध विभागों को दी गई निधि, प्रस्ताव व खर्च की समीक्षा की जाएगी। बताते चलें कि इसके पूर्व 2 बार बैठक की तारीख रद्द की गई थी। जिले के लिए डीपीसी से 1,047 करोड़ रुपये की निधि मंजूर की गई है लेकिन पहले चरण की निधि मिलने में ही देरी हो गई।
बीते सप्ताह डीपीसी फंड के 314 करोड़ रुपये मिले हैं जिसके चलते कार्यों को गति मिलने की संभावना है। यह भी बताते चलें कि इसके पूर्व जो बैठक हुई थी उसमें पालक मंत्री ने 15 अगस्त तक सभी विभागों को अपने प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया था। डीपीसी के अंतर्गत खर्च हुई निधि की विस्तृत जानकारी भी पेश करने को कहा था।